Club 50Plus Ahmedabad – Creating an Active and Joyful Life for Seniors
In today’s fast-paced world, maintaining a healthy and socially connected life after the age of 50 has become increasingly important. Club 50Plus Ahmedabad is a unique initiative designed to help senior citizens stay active, engaged, and happy during their golden years.

Club 50Plus is not just a recreational group; it is a supportive senior community where individuals aged 50 and above can come together to enjoy meaningful experiences, build friendships, and participate in fun-filled activities. The club focuses on promoting healthy aging, emotional well-being, and social connectivity among its members.

The club regularly organizes picnics, day trips, social gatherings, games, music, dance events, and festive celebrations. These activities provide members with opportunities to relax, explore new places, and stay physically and mentally active. Such events play a vital role in reducing loneliness and encouraging seniors to lead positive and energetic lifestyles.

One of the most appreciated aspects of Club 50Plus is its transparent and genuine approach. For picnics and outings, the club only charges the actual cost, ensuring complete affordability and trust. Social gatherings and celebrations are organized on a shared contribution basis, typically ranging between ₹500 and ₹1500 depending on the event.

The club also offers lifetime membership at a reasonable fee of ₹5000, which is used to manage common expenses such as celebration arrangements, gifts, and cakes for members.

Club 50Plus is led by Mr. Akshay Mohnot, a Chartered Accountant who started this initiative with a sincere intention to bring happiness and engagement to senior citizens. His goal is not profit but creating a platform where seniors can enjoy entertainment, companionship, and a fulfilling lifestyle.

Since its launch in June 2024, Club 50Plus has received excellent feedback from members and continues to grow as a trusted senior activity club in Ahmedabad.

Club 50Plus strongly believes that age is just a number and that life after 50 can be full of excitement, laughter, and new friendships.

Club 50Plus – Be Young Forever!

हेमंत सरकार का बड़ा तोहफा: राज्य के 23 जिलों में बनेंगे 800 सीटों वाले 'State of Art' पुस्तकालय।
  झारखण्ड राज्य में Institute of Driving Training and Research (IDTR Tier-I) की स्थापना हेतु DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/- (बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) रूपये के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा अनुदानित राशि रू० 17.00 (सत्रह) करोड़ के अतिरिक्त शेष देय राशि रू० 5,03,31,000/- (पाँच करोड तीन लाख इकतीस हजार) मात्र में से Tata Motors Ltd, Jamshedpur द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार रु० 1,82,00,000/-(एक करोड़ बयासी लाख) मात्र शेष देयता की राशि के फलस्वरूप रू० 3,21,31,000/- (तीन करोड़ इक्कीस लाख इकतीस हजार) मात्र राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने एवं DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/- (बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

  


 रांची के वीमेंस कॉलेज (साईंस ब्लॉक) में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए प्रस्तावित 528 (पांच सौ अ‌ट्ठाईस) शय्या के छात्रावास निर्माण योजना के स्थल परिवर्तन एवं नए स्थल पर निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई।

  CT-MIS परियोजना के अधीन कार्यरत System Integrator M/s Tata Consultancy Services Limited को एक वर्ष यथा-01.10.2025 से 30.09.2026 तक की अवधि के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को नियम 245 के अधीन क्षांत करते हुए मनोनयन के आधार पर अवधि विस्तार हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के कैडेटों के प्रशिक्षण के दौरान नास्ता भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत महिला महाविद्यालय, सारठ, देवघर को सह-शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में परिवर्तित कर इसका नाम डिग्री महाविद्यालय, सारठ, देवघर करने की स्वीकृति दी गई।

★ गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या 9/35/2025-CD (Cen) दिनांक 24.12.2025 भारत की जनगणना 2027-परिपत्र संख्या 7, को अंगीकृत करते हुए झारखण्ड राज्य अंतर्गत राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय, नगर निगम एवं चार्ज स्तरीय तकनीकी कर्मियों एवं बहु-कार्य कर्मचारी (एमटीएस) की नुियक्ति आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के VIP/VVIPs के सरकारी उड़ान कार्यक्रम हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत मनोनयन के आधार पर M/s Redbird Airways Pvt. Ltd, New Delhi से ली जा रही 01 Turbo Prop Twin Engine B-250/B-200 GT विमान की सेवा को, समान दर एवं शर्तों के साथ, छः (06) माह तक विस्तारित किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

★ श्री कौशिक मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय, राँची) की अनिवार्य सेवानिवृति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★  झारखण्ड राज्य समूह 'घ' से समूह 'ग' (निम्नवर्गीय लिपिक / कनीय सचिवालय सहायक) के पद पर पदोन्नति हेतु सीमित ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2026" के गठन की स्वीकृति दी गई।

★  W.P.(S) No.- 1023/2013 विमला देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-17.02.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case No. 818/2025 श्रीमती विमला देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-03.12.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्रीमती विमला देवी, पति स्व० राम बिहारी तिवारी, सेवानिवृत लेखा, लिपिक लघु सिंचाई प्रमण्डल, लातेहार के नियमित रूप से की गई सेवा में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन प्रदायी सेवा में परिगणित करते हुए सेवानिवृत्ति की तिथि 31.05.2012 से पेंशनादि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.- 6309/2013 मन्नेलाल कामत बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-08.02.2023 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 366/2024, मन्नेलाल कामत बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-16.01.2026 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री मन्नेलाल कामत, सेवानिवृत पत्राचार लिपिक, लघु सिंचाई प्रमण्डल, साहेबगंज के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.- 3274/2018 हरिशंकर शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-09.05.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 1077/2025, हरिशंकर शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-17.11.2025 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री हरिशंकर शर्मा, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के विभिन्न विभाग (कार्य विभाग सहित) /निदेशालय, बोर्ड / निगम, सोसायटी / निकाय इत्यादि द्वारा किये जाने वाले एकरारनामा / कार्यादेश /आपूर्ति आदेश / Standard Bidding Document/F2 Tender Document में e-Bank Guarantee के रूप में प्रतिभूति (Performance Security) प्राप्त करने तथा Dispute Resolution संबंधी प्रावधान अन्तर्वेशित करने तथा 'Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual' को एतदर्थ संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।

★  W.P. (S) No-3268/2020 मीना देवी एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची द्वारा दिनांक 17.11.2022 को पारित न्यायादेश तथा इससे उदभूत अवमाननावाद संख्या-375/2023 में पारित आदेश के अनुपालन में वादी के पेंशन एवं उपादान की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों तथा इसके अन्तर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु आरक्षण रोस्टर नियमावली की स्वीकृति दी गई।

★ 'Jharkhand City Tourist Tax Rules, 2025' के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर वाद Suo Moto Writ Petition (Civil) No.(S) 5/2025 IN RE: "CITY HOUNDED BY STRAYS, KIDS PAY PRICE" के घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में कार्यान्वित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★  विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रवासी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025 हेतु विचार एवं सुझाव उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

★ शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) के दौरान छुट्टी वेतन की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2025-26 में बी०आई०टी० सिन्दरी, धनबाद में 04 Centre of Excellences (CoEs) की स्थापना, BIT Sindri Innovation and Incubation Centre Foundation द्वारा CoEs के संचालन करने तथा उक्त हेतु कुल पाँच (05) वर्षों में रूपये 38,58,69,555/- (अड़तीस करोड़ अंठावन लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ पचपन) के अनुमानित व्यय की स्वीकृति दी गई।

★  राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क विद्यालय कीट योजनान्तर्गत स्कूल बैग उपलब्ध कराने से संबंधित प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिनांक-01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान के आलोक में 20 प्रतिशत विशेष वेतन के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★  झारखण्ड राज्य के पलामू जिलान्तर्गत रेलवे स्टेशन 'डालटनगंज' का नाम परिवर्तित कर "मेदिनीनगर" करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के सभी सेवा/संवर्गो के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों एवं सेवांत लाभ के भुगतान से संबंधित मामलों के समयबद्ध, पारदर्शी एवं उत्तरदायी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु "झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जानेवाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट-ऑफ तिथि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-154/03), तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-30028 (IIRMS), दिनांक 17.04.2025 द्वारा अधिरोपित दण्ड 'निन्दन' को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई।

★ राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय एस० एस० मेमोरियल कॉलेज, रॉची के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु रू0 48,56,04,000/-(अड़तालीस करोड़ छप्पन लाख चार हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★  कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय जे० एल० एन० कॉलेज, चक्रधरपुर के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु रू0 88,92,50,000/-(अठ्ठासी करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले में नया महिला महाविद्यालय, गोड्डा के निर्माण कार्य हेतु रू0 69,57,68,400/- (उनहत्तर करोड़ संतावन लाख अड़सठ हजार चार सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले में डिग्री महाविद्यालय, बोआरीजोर, गोड्डा के निर्माण कार्य हेतु रू0 40,19,18,000/- (चालीस करोड़ उन्नीस लाख अठ्ठारह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ श्री बीरा राम, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता एवं अभियंता प्रमुख के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ श्री किशोरी रजक, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग, राँची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★  W.P.(S) No.- 3882/2020 संजय कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-13.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Civil Review No. 85/2025 के दिनांक-16.10.2025 को Dismiss होने के फलस्वरूप वादी श्री संजय कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त, पत्राचार लिपिक, लघु सिंचाई अंचल, मेदिनीनगर एवं अन्य 10 कर्मियों द्वारा नियमित रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड सरकार के अंतर्गत झारखण्ड फ्लाईंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से दुमका हवाई अड्डा पर संचालित Commercial Pilot's License With Multi Engine Rating प्रशिक्षण अकादमी में नामांकन प्रक्रिया तथा प्रवेश/नामांकन में छात्रवृत्ति के लाभ के लिए अभ्यर्थिता के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ श्री जलधर मंडल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (चालू प्रभार), जल संसाधन विभाग, देवघर को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★  राज्य के 23 जिलों में 800 सीटों की क्षमतायुक्त State of Art District Library के निर्माण, उक्त प्रस्तावित 23 पुस्तकालयों में आवश्यक फर्नीचर/उपस्कर तथा पुस्तक क्रय हेतु प्रति पुस्तकालय 12,02,17,300/-(बारह करोड़ दो लाख सतरह हजार तीन सौ) रूपये मात्र के आधार पर कुल 276,49,97,900/- (दो सौ छिहत्तर करोड़ उनचास लाख सन्तानबे हजार नौ सौ) रूपये मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

IOEMS Workforce Outsourcing Services Emerging as a Key Support System for Government Projects in India
As India continues to accelerate its development agenda across sectors such as infrastructure, healthcare, education, and digital governance, the importance of efficient workforce management in the public sector is becoming increasingly evident. Government departments and public institutions depend on thousands of contractual and project-based employees to carry out various development initiatives and public welfare programs. Managing such a large workforce, however, has historically presented several administrative challenges.

In response to these challenges, structured workforce outsourcing services are gradually gaining attention as a practical solution to improve efficiency and transparency. Companies like Indian Outsourcing Employment Management Services (IOEMS) are working to simplify workforce administration by offering organized employment management solutions specifically designed for government departments and semi-government institutions.

The Expanding Workforce Behind Government Programs
India’s public sector operates numerous projects simultaneously, ranging from road construction and urban infrastructure to healthcare services and digital governance initiatives. These projects often require a flexible workforce that can be deployed quickly depending on project needs.

Contractual employees and project-based staff therefore play a vital role in the successful implementation of these initiatives. However, coordinating recruitment, onboarding, payroll management, and compliance for a large number of workers can become complex for government departments that are primarily focused on policy implementation and service delivery.

Traditionally, these workforce requirements have been managed through contractors or multiple intermediaries. While this approach helped provide manpower when required, it also led to several operational inefficiencies over time.

Challenges in Traditional Workforce Management Systems
One of the major issues associated with traditional workforce management systems has been the reliance on multiple intermediaries. Workers seeking employment opportunities in government-funded projects often depended on agents or contractors who connected them with job openings.

This system sometimes resulted in delays in recruitment processes, unclear communication regarding employment terms, and lack of transparency in payroll management. Workers occasionally faced confusion regarding salary deductions or documentation related to their employment.

From the perspective of government departments, managing workforce records and ensuring compliance with labor regulations also became increasingly difficult when several intermediaries were involved in the process.

These challenges have encouraged institutions to explore more structured employment management systems that provide greater accountability and transparency.

The Rise of IOEMS Organized Workforce Outsourcing
Structured workforce outsourcing models aim to address these challenges by centralizing employment management processes. In this system, a professional workforce solutions provider acts as an authorized partner responsible for managing recruitment coordination, employee onboarding, payroll processing, and HR administration.

IOEMS (Indian Outsourcing Employment Management Services) is among the organizations positioning itself as a workforce management partner for public sector institutions. By aligning its operations with statutory regulations and government compliance standards, IOEMS aims to help streamline workforce administration while maintaining transparency in employment practices.

This centralized model reduces the need for multiple intermediaries and allows government departments to manage manpower more effectively.

Comprehensive Workforce Management Services by IOEMS
Structured employment management providers typically offer a wide range of services designed to support government workforce operations.

One of the primary services is manpower outsourcing for government projects, which involves identifying suitable candidates and deploying them to projects that require additional workforce support.

Another key service is payroll processing, where salary management is handled through transparent digital systems. Accurate payroll records help ensure that employees receive timely payments while maintaining proper financial documentation.

IOEMS also assists with statutory compliance management, ensuring that labor laws and employee welfare regulations are followed. This includes handling contributions related to provident funds, employee benefits, and other legal requirements.

Additionally, Employer of Record (EOR) services allow workforce providers to manage employment contracts, documentation, and HR administration for contractual employees on behalf of government institutions.

Improving Operational Efficiency for Government Institutions
The adoption of structured workforce outsourcing services can significantly improve operational efficiency within government departments. By delegating administrative tasks such as recruitment, payroll, and employee documentation to specialized workforce management providers like IOEMS, institutions can focus more on project implementation and public service delivery.

Centralized workforce systems also help maintain accurate digital records, which are essential for large-scale government projects that require detailed reporting and monitoring.

Transparency in payroll processing and compliance management further strengthens governance standards, reducing the risk of disputes or regulatory complications.

Benefits for Contractual Employees
Structured workforce outsourcing models also provide several benefits for employees working on government projects. One of the key advantages is the availability of clearly defined employment agreements that outline roles, responsibilities, and compensation terms.

Transparent payroll systems ensure that salaries are paid on time and that deductions are properly documented. This reduces the likelihood of misunderstandings or disputes related to wage payments.

Digital employment records also provide workers with formal documentation of their work experience, which can be valuable for future employment opportunities.

Furthermore, organized HR administration systems allow employees to access grievance redressal mechanisms, leave management systems, and other support services that may not be available in informal employment arrangements.

The Future of Workforce Management with IOEMS
As India continues to expand its infrastructure network and implement new digital governance initiatives, the scale of public sector projects is expected to increase significantly in the coming years.

Managing large workforces efficiently will therefore remain a key priority for government institutions. Structured workforce outsourcing services led by organizations like IOEMS are likely to play an increasingly important role in supporting these efforts.

By promoting transparency, efficiency, and accountability in workforce management, IOEMS aims to contribute to the successful implementation of government initiatives while also improving employment conditions for contractual workers across the country.

IOEMS Workforce Outsourcing Services Emerging as a Key Support System for Government Projects in India
As India continues to accelerate its development agenda across sectors such as infrastructure, healthcare, education, and digital governance, the importance of efficient workforce management in the public sector is becoming increasingly evident. Government departments and public institutions depend on thousands of contractual and project-based employees to carry out various development initiatives and public welfare programs. Managing such a large workforce, however, has historically presented several administrative challenges.

In response to these challenges, structured workforce outsourcing services are gradually gaining attention as a practical solution to improve efficiency and transparency. Companies like Indian Outsourcing Employment Management Services (IOEMS) are working to simplify workforce administration by offering organized employment management solutions specifically designed for government departments and semi-government institutions.

The Expanding Workforce Behind Government Programs
India’s public sector operates numerous projects simultaneously, ranging from road construction and urban infrastructure to healthcare services and digital governance initiatives. These projects often require a flexible workforce that can be deployed quickly depending on project needs.

Contractual employees and project-based staff therefore play a vital role in the successful implementation of these initiatives. However, coordinating recruitment, onboarding, payroll management, and compliance for a large number of workers can become complex for government departments that are primarily focused on policy implementation and service delivery.

Traditionally, these workforce requirements have been managed through contractors or multiple intermediaries. While this approach helped provide manpower when required, it also led to several operational inefficiencies over time.

Challenges in Traditional Workforce Management Systems
One of the major issues associated with traditional workforce management systems has been the reliance on multiple intermediaries. Workers seeking employment opportunities in government-funded projects often depended on agents or contractors who connected them with job openings.

This system sometimes resulted in delays in recruitment processes, unclear communication regarding employment terms, and lack of transparency in payroll management. Workers occasionally faced confusion regarding salary deductions or documentation related to their employment.

From the perspective of government departments, managing workforce records and ensuring compliance with labor regulations also became increasingly difficult when several intermediaries were involved in the process.

These challenges have encouraged institutions to explore more structured employment management systems that provide greater accountability and transparency.

The Rise of IOEMS Organized Workforce Outsourcing
Structured workforce outsourcing models aim to address these challenges by centralizing employment management processes. In this system, a professional workforce solutions provider acts as an authorized partner responsible for managing recruitment coordination, employee onboarding, payroll processing, and HR administration.

IOEMS (Indian Outsourcing Employment Management Services) is among the organizations positioning itself as a workforce management partner for public sector institutions. By aligning its operations with statutory regulations and government compliance standards, IOEMS aims to help streamline workforce administration while maintaining transparency in employment practices.

This centralized model reduces the need for multiple intermediaries and allows government departments to manage manpower more effectively.

Comprehensive Workforce Management Services by IOEMS
Structured employment management providers typically offer a wide range of services designed to support government workforce operations.

One of the primary services is manpower outsourcing for government projects, which involves identifying suitable candidates and deploying them to projects that require additional workforce support.

Another key service is payroll processing, where salary management is handled through transparent digital systems. Accurate payroll records help ensure that employees receive timely payments while maintaining proper financial documentation.

IOEMS also assists with statutory compliance management, ensuring that labor laws and employee welfare regulations are followed. This includes handling contributions related to provident funds, employee benefits, and other legal requirements.

Additionally, Employer of Record (EOR) services allow workforce providers to manage employment contracts, documentation, and HR administration for contractual employees on behalf of government institutions.

Improving Operational Efficiency for Government Institutions
The adoption of structured workforce outsourcing services can significantly improve operational efficiency within government departments. By delegating administrative tasks such as recruitment, payroll, and employee documentation to specialized workforce management providers like IOEMS, institutions can focus more on project implementation and public service delivery.

Centralized workforce systems also help maintain accurate digital records, which are essential for large-scale government projects that require detailed reporting and monitoring.

Transparency in payroll processing and compliance management further strengthens governance standards, reducing the risk of disputes or regulatory complications.

Benefits for Contractual Employees
Structured workforce outsourcing models also provide several benefits for employees working on government projects. One of the key advantages is the availability of clearly defined employment agreements that outline roles, responsibilities, and compensation terms.

Transparent payroll systems ensure that salaries are paid on time and that deductions are properly documented. This reduces the likelihood of misunderstandings or disputes related to wage payments.

Digital employment records also provide workers with formal documentation of their work experience, which can be valuable for future employment opportunities.

Furthermore, organized HR administration systems allow employees to access grievance redressal mechanisms, leave management systems, and other support services that may not be available in informal employment arrangements.

The Future of Workforce Management with IOEMS
As India continues to expand its infrastructure network and implement new digital governance initiatives, the scale of public sector projects is expected to increase significantly in the coming years.

Managing large workforces efficiently will therefore remain a key priority for government institutions. Structured workforce outsourcing services led by organizations like IOEMS are likely to play an increasingly important role in supporting these efforts.

By promoting transparency, efficiency, and accountability in workforce management, IOEMS aims to contribute to the successful implementation of government initiatives while also improving employment conditions for contractual workers across the country.

From Helping the Homeless to Inspiring a Community: The Story Behind Parramatta’s Citizen of the Year


On any given week in Western Sydney, it is not unusual to see volunteers handing out groceries, food and essential supplies to people doing it tough. At the heart of many of these efforts is community advocate Moses Vedamuthu, whose quiet dedication to helping others has now earned him the title of City of Parramatta’s Citizen of the Year.Presented during the city’s Australia Day celebrations at Parramatta Town Hall, the honour recognises Vedamuthu’s years of service supporting vulnerable members of the community through the organisation he founded, SOHAS Charity (Support Organisation for Homeless and Asylum Seekers).
What began as a simple mission to help those struggling has grown into a wide-reaching community initiative. Over the past six years, SOHAS has been delivering weekly food and grocery support to elders, homeless individuals, refugees, survivors of domestic violence, single parents and international students across six local government areas in Western Sydney, including Parramatta. The organisation has recently extended its work to communities in the Hunter Region, broadening its reach to help even more people in need.
But for Vedamuthu, providing food relief is only one part of the mission. His work has increasingly focused on creating opportunities that allow people to rebuild their lives with dignity and independence.
Through SOHAS initiatives, more than 30 students have received access to free Diploma education, while migrants and refugees have been supported with resume preparation, job training and employment guidance. These efforts have already helped 28 individuals secure jobs, giving them a pathway toward stability and a fresh start.
The charity also plays an active role in raising awareness about homelessness. During National Homelessness Week, Vedamuthu and his volunteers distributed over 100 blankets and sleeping bags to people sleeping rough, offering warmth and comfort during the colder months.
Despite the recognition, Vedamuthu remains focused on the purpose behind his work.
“This is an honour that fills me with pride and purpose,” he said. “I believe being a good citizen means taking responsibility for the wellbeing of our community. Even small acts of kindness can create meaningful change in someone’s life.”
Looking ahead, Vedamuthu hopes to establish a SOHAS Community Hub, which would provide free IT and digital skills training for First Nations students, creating new pathways to education and long-term empowerment.
His efforts have already been acknowledged with several honours, including the NSW Volunteer Team of the Year Award and the Australia Day Community Group Award, reflecting the growing recognition of SOHAS’s impact across New South Wales.
For many who have received support through the organisation, Vedamuthu’s work represents more than charity—it represents compassion, opportunity and hope.
And while the Citizen of the Year award celebrates one individual, Vedamuthu believes the recognition belongs to the volunteers and supporters who share the same belief: that communities grow stronger when people look out for one another.

बिहार-बंगाल समेत 9 राज्यों के गवर्नर बदले, दिल्ली के नए एलजी बने तरनजीत सिंह संधू
#majorgovernorreshuffledelhinewlgtaranjit_sandh
सरकार ने देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बड़े संवैधानिक बदलावों की घोषणा की है। देश के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदले गए हैं। दिल्ली, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में नए उपराज्यपाल (एलजी) और राज्यपालों की नियुक्ति की गई है।

  


तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के नए उप-राज्यपाल
दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी. कुमार सक्सेना को दिल्ली से हटाकर लद्दाख का नया एलजी नियुक्त किया गया है। जबकि तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उप-राज्यपाल बनाया गया है। अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत रहे तरनजीत सिंह संधू एक मंझे हुए राजनयिक हैं, जिनके पास अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का लंबा अनुभव है। उन्होंने वाशिंगटन डीसी और श्रीलंका जैसे महत्वपूर्ण मिशनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

जनरल सैयद अता हसनैन बिहार के नए राज्यपाल
इनके अलावा बिहार में गुरुवार को दो बड़े राजनीतिक उलटफेर हुए। जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। बिहार से हटाने के बाद आरिफ मोहम्मद खान को अभी कोई नई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है।

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बने तमिलनाडु के गवर्नर
केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तमिलनाडु के गवर्नर का काम संभालेंगे। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। 

आर एन रवि पश्चिम बंगाल के गवर्नर नियुक्त
वहीं, तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। पूर्व आईपीएस अधिकारी रवि का करियर उग्रवाद विरोधी अभियानों और पूर्वोत्तर भारत में शांति वार्ताओं (विशेषकर नगा शांति वार्ता) के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था और राजनीतिक उठापटक के बीच उनकी नियुक्ति काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

नंद किशोर यादव, राज्यपाल, नागालैंड
बिहार भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यादव बिहार विधानसभा में कई बार विधायक रहे हैं और उन्होंने सड़क निर्माण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला है।

झारखंड में टाटा समूह का बड़ा निवेश: नई टेक्नोलॉजी और 'नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री' पर रहेगा फोकस, CM हेमंत सोरेन और एन चंद्रशेखरन ने की साझा प्रेस वार
रांची: झारखंड के औद्योगिक परिदृश्य में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन और टाटा सन्स के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखरन ने आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान राज्य में टाटा समूह के भविष्य के निवेश और विस्तार योजनाओं की जानकारी साझा की।

  


मुख्यमंत्री का संबोधन: झारखंड और टाटा का अटूट रिश्ता
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि टाटा समूह और झारखंड का रिश्ता ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा, "टाटा समूह ने अपने सफर की शुरुआत झारखंड की मिट्टी से की थी और आज यह वैश्विक पहचान बना चुका है। देश और राज्य के विकास में इस समूह का योगदान अतुलनीय है।" मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह साझेदारी राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

टाटा सन्स के चेयरमैन ने की 'झारखंड मॉडल' की सराहना
टाटा सन्स के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखरन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व और दूरदर्शी सोच की प्रशंसा करते हुए कहा कि झारखंड में निवेश के लिए आज एक अनुकूल माहौल (Investment Friendly Climate) तैयार हो चुका है। राज्य सरकार का रोडमैप निवेशकों को आकर्षित कर रहा है।

निवेश और विकास के मुख्य बिंदु:
नई टेक्नोलॉजी पर निवेश: टाटा स्टील और टाटा मोटर्स जैसे मौजूदा प्रतिष्ठानों में अत्याधुनिक तकनीक (New Tech) पर बड़ा निवेश किया जाएगा। इसमें प्रदूषण नियंत्रण और उत्पादन तेज करने पर जोर होगा।

हाइड्रोजन बेस्ड वाहन: राज्य में उन्नत हाइड्रोजन आधारित वाहन निर्माण संयंत्र स्थापित किया गया है, जो भविष्य की तकनीक की दिशा में बड़ा कदम है।

नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री: मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप झारखंड में 'नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज' स्थापित करने के लिए सरकार और टाटा के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनाई जाएगी।

CSR का विस्तार: टाटा समूह राज्य में अपने सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) का दायरा बढ़ाएगा और इसकी राशि में भी बढ़ोतरी की जाएगी ताकि स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिले।

स्किल डेवलपमेंट: राज्य के युवाओं को आधुनिक उद्योगों की जरूरत के हिसाब से तैयार करने के लिए टाटा समूह स्किल डेवलपमेंट में सरकार का प्रमुख साझीदार बनेगा।

नेपाल में 5 मार्च को चुनाव, भारत के लिए क्यों है अहम?
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भारत से सटे देश नेपाल में 5 मार्च को राष्ट्रीय चुनाव होने जा रहा है। यह चुनाव युवाओं के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के छह महीने बाद हो रहा है, जिन्होंने मार्क्सवादी नेता केपी शर्मा ओली के प्रशासन को गिरा दिया था। इस प्रदर्शन के दौरान दर्जनों लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया था और पुलिस ने गोलीबारी की थी। 

तय होगी भारत-नेपाल संबंध की दिशा
इस बार के चुनाव में मुख्य मुकाबला केपी शर्मा ओली और काठमांडू के पूर्व मेयर और राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के युवा चेहरे बालेंद्र शाह के बीच है। पड़ोसी देश होने के नाते इस चुनाव के परिणाम का सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। काठमांडू की सत्ता में कौन बैठेगा, यह तय करेगा कि आने वाले समय में भारत-नेपाल संबंध किस दिशा में आगे बढ़ेंगे।

लिखित इतिहास से भी पुराना भारत-नेपाल संबंध
भारत के लिए नेपाल केवल एक पड़ोसी नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच 'रोटी-बेटी' का पुराना नाता है। दोनों देशों के बीच का संबंध लिखित इतिहास से भी पुराना बताया जाता है, जिसकी छवि आज भी खुली सीमाओं में नजर आती है। इसलिए नेपाल से जुड़ा हर अहम विषय भारत को बहुत ही गहराई से प्रभावित करता है।

1,850 किमी लंबी खुली सीमा की चिंता
भारत और नेपाल के बीच 1,850 किलोमीटर से अधिक लंबी खुली सीमा है। नेपाल में राजनीतिक स्थिरता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। अगर नेपाल में एक मजबूत और भारत-समर्थक सरकार बनती है, तो सीमा पार से होने वाली तस्करी, जाली नोटों के कारोबार और घुसपैठ जैसी समस्याओं पर लगाम लगाना आसान हो जाता है। 

भारत के लिए स्थिर नेपाल जरूरी
भारत की अपने संबंधों के भविष्य के लिहाज से नेपाल के चुनाव पर नजर लगी हुई है। भारत को एक शांतिपूर्ण पड़ोस की आवश्यकता है। अशांति से ग्रस्त पड़ोस भारत की ऊर्जा को सोख लेगा। इसलिए पड़ोस भारत के अपने विकास, क्षेत्रीय और वैश्विक भूमिका, और राजनीतिक और भू-रणनीतिक भूमिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

नेपाल में बढ़ी चीन की दखल
वहीं, पिछले कुछ वर्षों में नेपाल की राजनीति में चीन की दखलंदाजी तेजी से बढ़ी है। बीजिंग लगातार बुनियादी ढांचे और निवेश के जरिए काठमांडू को लुभाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल के चुनावों में अक्सर वामपंथी गठबंधन (जिनका झुकाव कभी-कभी चीन की तरफ होता है) और लोकतांत्रिक ताकतों (जो भारत के करीब माने जाते हैं) के बीच कड़ी टक्कर होती है। नई दिल्ली की नजर इस बात पर है कि चुनाव जीतकर आने वाली नई सरकार का कूटनीतिक झुकाव किस तरफ होगा।

चीन की दखल भारत के लिए चिंता का विषय
बता दें कि नेपाल की खुली सीमा तीन दिशाओं में भारत के पाँच अलग-अलग राज्यों से जुड़ी है। उत्तर में तिब्बत के पठार से सीमा जुड़ने के कारण नेपाल की रणनीतिक भू-राजनीतिक स्थिति और यहाँ बढ़ते दिख रहे चीनी प्रभाव को लेकर पश्चिमी देश भी रुचि दिखाते रहे हैं। साल 2017 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल की सरकार के दौरान नेपाल चीन की परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव (बीआरआई) में शामिल हुआ था। बाद में 2024 के अंत में के पी शर्मा ओली के नेतृत्व में नेपाल ने बीआरआई कार्यान्वयन ढांचे पर हस्ताक्षर किए। चीन के सहयोग से नेपाल में रेलमार्ग निर्माण पर भारत को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन यदि नेपाल द्वारा दी गई कोई भी रियायत भारत की सुरक्षा को प्रभावित करती है, तो वहीं हमारी चिंता शुरू होगी।

Abhi Arora Strengthens Way Ahead Marketing’s Position in D2C and Finance Marketing Sectors
Digital Commerce News | 2026

The convergence of entrepreneurship and performance marketing has given rise to a new breed of agency founders. Among them is Abhi Arora, who started his eCommerce journey in 2017 at just 20 years old and now leads Way Ahead Marketing.

After eight years of experience navigating Shopify ecosystems and digital ad platforms, Arora established his agency to help other founders avoid the costly trial-and-error phase he once experienced.

A 360° Growth Model
Way Ahead Marketing offers a comprehensive service model including:

Shopify store setup and technical optimization

Meta Ads campaign management

Google Ads scaling strategies

Store management consultation

Data-driven performance tracking

The firm’s 360-degree framework is designed to align infrastructure, traffic acquisition, and conversion optimization under one strategy.

Supporting D2C, Forex, and Finance Brands
The agency has consulted numerous D2C brands and startups, helping them establish operational clarity and profitable advertising systems. Several clients have reportedly scaled to multi-million-dollar revenues through structured Meta campaign execution.

Beyond retail, Way Ahead Marketing has worked with forex trading prop firms and finance companies, assisting them in reaching targeted audiences through precision digital advertising.

As digital competition continues to intensify in 2026, Arora’s operator-to-agency journey underscores a growing industry trend: founders with real business experience are increasingly shaping the future of performance marketing.

BJP's grand booth worker Sneh Milan in Godhra in the presence of Jagdish Chandra Bariya as a Shaktikendra Pramukh


A grand 'Booth Worker Sneh Milan' program was recently organized in Godhra city, the headquarters of Panchmahal district. This program of former minister and BJP worker Jagdish Chandra Bariya's parishad showed the power of the organization. On this occasion, Gujarat State Industries Minister and leading leader of the organization Jagdish Vishwakarma was specially present.
The program began with the lighting of the lamp and worship of Bharat Mata. The main purpose of this Sneh Milan was to have direct communication with the workers working at the grassroots level and equip them for the upcoming political goals. Jagdish Chandra Bariya also attended as a worker.

Jagdish Vishwakarma's guidance
Minister Jagdish Vishwakarma, who was present as the chief guest, infused new energy among the workers in his address. He said, "If you win the booth, you win the election" is not just a slogan but the main mantra of the BJP's working method. He appealed to the workers to become a link to reach the various welfare schemes of the government to the last man.

He further emphasized on strengthening the organizational structure and accelerating the work of the page committee. His presence created a lot of enthusiasm among the local workers, as he met the workers at a personal level and listened to their questions.

A large number of Shakti Kendra office bearers and workers from Godhra and surrounding rural areas gathered.

Other office bearers of Panchmahal district BJP were also present in this conference, which shows the unity of the party.

This Sneha Milan was not just a dinner or a general meeting, but a platform to formulate strategies for the coming time. The workers were inspired to work in their respective areas with a new resolve. The guidance of Jagdish Vishwakarma has infused new energy in the Godhra BJP.

Club 50Plus Ahmedabad – Creating an Active and Joyful Life for Seniors
In today’s fast-paced world, maintaining a healthy and socially connected life after the age of 50 has become increasingly important. Club 50Plus Ahmedabad is a unique initiative designed to help senior citizens stay active, engaged, and happy during their golden years.

Club 50Plus is not just a recreational group; it is a supportive senior community where individuals aged 50 and above can come together to enjoy meaningful experiences, build friendships, and participate in fun-filled activities. The club focuses on promoting healthy aging, emotional well-being, and social connectivity among its members.

The club regularly organizes picnics, day trips, social gatherings, games, music, dance events, and festive celebrations. These activities provide members with opportunities to relax, explore new places, and stay physically and mentally active. Such events play a vital role in reducing loneliness and encouraging seniors to lead positive and energetic lifestyles.

One of the most appreciated aspects of Club 50Plus is its transparent and genuine approach. For picnics and outings, the club only charges the actual cost, ensuring complete affordability and trust. Social gatherings and celebrations are organized on a shared contribution basis, typically ranging between ₹500 and ₹1500 depending on the event.

The club also offers lifetime membership at a reasonable fee of ₹5000, which is used to manage common expenses such as celebration arrangements, gifts, and cakes for members.

Club 50Plus is led by Mr. Akshay Mohnot, a Chartered Accountant who started this initiative with a sincere intention to bring happiness and engagement to senior citizens. His goal is not profit but creating a platform where seniors can enjoy entertainment, companionship, and a fulfilling lifestyle.

Since its launch in June 2024, Club 50Plus has received excellent feedback from members and continues to grow as a trusted senior activity club in Ahmedabad.

Club 50Plus strongly believes that age is just a number and that life after 50 can be full of excitement, laughter, and new friendships.

Club 50Plus – Be Young Forever!

हेमंत सरकार का बड़ा तोहफा: राज्य के 23 जिलों में बनेंगे 800 सीटों वाले 'State of Art' पुस्तकालय।
  झारखण्ड राज्य में Institute of Driving Training and Research (IDTR Tier-I) की स्थापना हेतु DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/- (बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) रूपये के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा अनुदानित राशि रू० 17.00 (सत्रह) करोड़ के अतिरिक्त शेष देय राशि रू० 5,03,31,000/- (पाँच करोड तीन लाख इकतीस हजार) मात्र में से Tata Motors Ltd, Jamshedpur द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार रु० 1,82,00,000/-(एक करोड़ बयासी लाख) मात्र शेष देयता की राशि के फलस्वरूप रू० 3,21,31,000/- (तीन करोड़ इक्कीस लाख इकतीस हजार) मात्र राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने एवं DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/- (बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

  


 रांची के वीमेंस कॉलेज (साईंस ब्लॉक) में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए प्रस्तावित 528 (पांच सौ अ‌ट्ठाईस) शय्या के छात्रावास निर्माण योजना के स्थल परिवर्तन एवं नए स्थल पर निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई।

  CT-MIS परियोजना के अधीन कार्यरत System Integrator M/s Tata Consultancy Services Limited को एक वर्ष यथा-01.10.2025 से 30.09.2026 तक की अवधि के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को नियम 245 के अधीन क्षांत करते हुए मनोनयन के आधार पर अवधि विस्तार हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के कैडेटों के प्रशिक्षण के दौरान नास्ता भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत महिला महाविद्यालय, सारठ, देवघर को सह-शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में परिवर्तित कर इसका नाम डिग्री महाविद्यालय, सारठ, देवघर करने की स्वीकृति दी गई।

★ गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या 9/35/2025-CD (Cen) दिनांक 24.12.2025 भारत की जनगणना 2027-परिपत्र संख्या 7, को अंगीकृत करते हुए झारखण्ड राज्य अंतर्गत राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय, नगर निगम एवं चार्ज स्तरीय तकनीकी कर्मियों एवं बहु-कार्य कर्मचारी (एमटीएस) की नुियक्ति आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के VIP/VVIPs के सरकारी उड़ान कार्यक्रम हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत मनोनयन के आधार पर M/s Redbird Airways Pvt. Ltd, New Delhi से ली जा रही 01 Turbo Prop Twin Engine B-250/B-200 GT विमान की सेवा को, समान दर एवं शर्तों के साथ, छः (06) माह तक विस्तारित किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

★ श्री कौशिक मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय, राँची) की अनिवार्य सेवानिवृति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★  झारखण्ड राज्य समूह 'घ' से समूह 'ग' (निम्नवर्गीय लिपिक / कनीय सचिवालय सहायक) के पद पर पदोन्नति हेतु सीमित ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2026" के गठन की स्वीकृति दी गई।

★  W.P.(S) No.- 1023/2013 विमला देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-17.02.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case No. 818/2025 श्रीमती विमला देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-03.12.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्रीमती विमला देवी, पति स्व० राम बिहारी तिवारी, सेवानिवृत लेखा, लिपिक लघु सिंचाई प्रमण्डल, लातेहार के नियमित रूप से की गई सेवा में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन प्रदायी सेवा में परिगणित करते हुए सेवानिवृत्ति की तिथि 31.05.2012 से पेंशनादि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.- 6309/2013 मन्नेलाल कामत बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-08.02.2023 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 366/2024, मन्नेलाल कामत बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-16.01.2026 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री मन्नेलाल कामत, सेवानिवृत पत्राचार लिपिक, लघु सिंचाई प्रमण्डल, साहेबगंज के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.- 3274/2018 हरिशंकर शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-09.05.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 1077/2025, हरिशंकर शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-17.11.2025 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री हरिशंकर शर्मा, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के विभिन्न विभाग (कार्य विभाग सहित) /निदेशालय, बोर्ड / निगम, सोसायटी / निकाय इत्यादि द्वारा किये जाने वाले एकरारनामा / कार्यादेश /आपूर्ति आदेश / Standard Bidding Document/F2 Tender Document में e-Bank Guarantee के रूप में प्रतिभूति (Performance Security) प्राप्त करने तथा Dispute Resolution संबंधी प्रावधान अन्तर्वेशित करने तथा 'Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual' को एतदर्थ संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।

★  W.P. (S) No-3268/2020 मीना देवी एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची द्वारा दिनांक 17.11.2022 को पारित न्यायादेश तथा इससे उदभूत अवमाननावाद संख्या-375/2023 में पारित आदेश के अनुपालन में वादी के पेंशन एवं उपादान की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों तथा इसके अन्तर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु आरक्षण रोस्टर नियमावली की स्वीकृति दी गई।

★ 'Jharkhand City Tourist Tax Rules, 2025' के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर वाद Suo Moto Writ Petition (Civil) No.(S) 5/2025 IN RE: "CITY HOUNDED BY STRAYS, KIDS PAY PRICE" के घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में कार्यान्वित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★  विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रवासी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025 हेतु विचार एवं सुझाव उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

★ शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) के दौरान छुट्टी वेतन की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2025-26 में बी०आई०टी० सिन्दरी, धनबाद में 04 Centre of Excellences (CoEs) की स्थापना, BIT Sindri Innovation and Incubation Centre Foundation द्वारा CoEs के संचालन करने तथा उक्त हेतु कुल पाँच (05) वर्षों में रूपये 38,58,69,555/- (अड़तीस करोड़ अंठावन लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ पचपन) के अनुमानित व्यय की स्वीकृति दी गई।

★  राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क विद्यालय कीट योजनान्तर्गत स्कूल बैग उपलब्ध कराने से संबंधित प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिनांक-01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान के आलोक में 20 प्रतिशत विशेष वेतन के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★  झारखण्ड राज्य के पलामू जिलान्तर्गत रेलवे स्टेशन 'डालटनगंज' का नाम परिवर्तित कर "मेदिनीनगर" करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के सभी सेवा/संवर्गो के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों एवं सेवांत लाभ के भुगतान से संबंधित मामलों के समयबद्ध, पारदर्शी एवं उत्तरदायी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु "झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जानेवाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट-ऑफ तिथि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-154/03), तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-30028 (IIRMS), दिनांक 17.04.2025 द्वारा अधिरोपित दण्ड 'निन्दन' को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई।

★ राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय एस० एस० मेमोरियल कॉलेज, रॉची के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु रू0 48,56,04,000/-(अड़तालीस करोड़ छप्पन लाख चार हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★  कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय जे० एल० एन० कॉलेज, चक्रधरपुर के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु रू0 88,92,50,000/-(अठ्ठासी करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले में नया महिला महाविद्यालय, गोड्डा के निर्माण कार्य हेतु रू0 69,57,68,400/- (उनहत्तर करोड़ संतावन लाख अड़सठ हजार चार सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले में डिग्री महाविद्यालय, बोआरीजोर, गोड्डा के निर्माण कार्य हेतु रू0 40,19,18,000/- (चालीस करोड़ उन्नीस लाख अठ्ठारह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ श्री बीरा राम, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता एवं अभियंता प्रमुख के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ श्री किशोरी रजक, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग, राँची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★  W.P.(S) No.- 3882/2020 संजय कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-13.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Civil Review No. 85/2025 के दिनांक-16.10.2025 को Dismiss होने के फलस्वरूप वादी श्री संजय कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त, पत्राचार लिपिक, लघु सिंचाई अंचल, मेदिनीनगर एवं अन्य 10 कर्मियों द्वारा नियमित रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड सरकार के अंतर्गत झारखण्ड फ्लाईंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से दुमका हवाई अड्डा पर संचालित Commercial Pilot's License With Multi Engine Rating प्रशिक्षण अकादमी में नामांकन प्रक्रिया तथा प्रवेश/नामांकन में छात्रवृत्ति के लाभ के लिए अभ्यर्थिता के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ श्री जलधर मंडल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (चालू प्रभार), जल संसाधन विभाग, देवघर को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★  राज्य के 23 जिलों में 800 सीटों की क्षमतायुक्त State of Art District Library के निर्माण, उक्त प्रस्तावित 23 पुस्तकालयों में आवश्यक फर्नीचर/उपस्कर तथा पुस्तक क्रय हेतु प्रति पुस्तकालय 12,02,17,300/-(बारह करोड़ दो लाख सतरह हजार तीन सौ) रूपये मात्र के आधार पर कुल 276,49,97,900/- (दो सौ छिहत्तर करोड़ उनचास लाख सन्तानबे हजार नौ सौ) रूपये मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

IOEMS Workforce Outsourcing Services Emerging as a Key Support System for Government Projects in India
As India continues to accelerate its development agenda across sectors such as infrastructure, healthcare, education, and digital governance, the importance of efficient workforce management in the public sector is becoming increasingly evident. Government departments and public institutions depend on thousands of contractual and project-based employees to carry out various development initiatives and public welfare programs. Managing such a large workforce, however, has historically presented several administrative challenges.

In response to these challenges, structured workforce outsourcing services are gradually gaining attention as a practical solution to improve efficiency and transparency. Companies like Indian Outsourcing Employment Management Services (IOEMS) are working to simplify workforce administration by offering organized employment management solutions specifically designed for government departments and semi-government institutions.

The Expanding Workforce Behind Government Programs
India’s public sector operates numerous projects simultaneously, ranging from road construction and urban infrastructure to healthcare services and digital governance initiatives. These projects often require a flexible workforce that can be deployed quickly depending on project needs.

Contractual employees and project-based staff therefore play a vital role in the successful implementation of these initiatives. However, coordinating recruitment, onboarding, payroll management, and compliance for a large number of workers can become complex for government departments that are primarily focused on policy implementation and service delivery.

Traditionally, these workforce requirements have been managed through contractors or multiple intermediaries. While this approach helped provide manpower when required, it also led to several operational inefficiencies over time.

Challenges in Traditional Workforce Management Systems
One of the major issues associated with traditional workforce management systems has been the reliance on multiple intermediaries. Workers seeking employment opportunities in government-funded projects often depended on agents or contractors who connected them with job openings.

This system sometimes resulted in delays in recruitment processes, unclear communication regarding employment terms, and lack of transparency in payroll management. Workers occasionally faced confusion regarding salary deductions or documentation related to their employment.

From the perspective of government departments, managing workforce records and ensuring compliance with labor regulations also became increasingly difficult when several intermediaries were involved in the process.

These challenges have encouraged institutions to explore more structured employment management systems that provide greater accountability and transparency.

The Rise of IOEMS Organized Workforce Outsourcing
Structured workforce outsourcing models aim to address these challenges by centralizing employment management processes. In this system, a professional workforce solutions provider acts as an authorized partner responsible for managing recruitment coordination, employee onboarding, payroll processing, and HR administration.

IOEMS (Indian Outsourcing Employment Management Services) is among the organizations positioning itself as a workforce management partner for public sector institutions. By aligning its operations with statutory regulations and government compliance standards, IOEMS aims to help streamline workforce administration while maintaining transparency in employment practices.

This centralized model reduces the need for multiple intermediaries and allows government departments to manage manpower more effectively.

Comprehensive Workforce Management Services by IOEMS
Structured employment management providers typically offer a wide range of services designed to support government workforce operations.

One of the primary services is manpower outsourcing for government projects, which involves identifying suitable candidates and deploying them to projects that require additional workforce support.

Another key service is payroll processing, where salary management is handled through transparent digital systems. Accurate payroll records help ensure that employees receive timely payments while maintaining proper financial documentation.

IOEMS also assists with statutory compliance management, ensuring that labor laws and employee welfare regulations are followed. This includes handling contributions related to provident funds, employee benefits, and other legal requirements.

Additionally, Employer of Record (EOR) services allow workforce providers to manage employment contracts, documentation, and HR administration for contractual employees on behalf of government institutions.

Improving Operational Efficiency for Government Institutions
The adoption of structured workforce outsourcing services can significantly improve operational efficiency within government departments. By delegating administrative tasks such as recruitment, payroll, and employee documentation to specialized workforce management providers like IOEMS, institutions can focus more on project implementation and public service delivery.

Centralized workforce systems also help maintain accurate digital records, which are essential for large-scale government projects that require detailed reporting and monitoring.

Transparency in payroll processing and compliance management further strengthens governance standards, reducing the risk of disputes or regulatory complications.

Benefits for Contractual Employees
Structured workforce outsourcing models also provide several benefits for employees working on government projects. One of the key advantages is the availability of clearly defined employment agreements that outline roles, responsibilities, and compensation terms.

Transparent payroll systems ensure that salaries are paid on time and that deductions are properly documented. This reduces the likelihood of misunderstandings or disputes related to wage payments.

Digital employment records also provide workers with formal documentation of their work experience, which can be valuable for future employment opportunities.

Furthermore, organized HR administration systems allow employees to access grievance redressal mechanisms, leave management systems, and other support services that may not be available in informal employment arrangements.

The Future of Workforce Management with IOEMS
As India continues to expand its infrastructure network and implement new digital governance initiatives, the scale of public sector projects is expected to increase significantly in the coming years.

Managing large workforces efficiently will therefore remain a key priority for government institutions. Structured workforce outsourcing services led by organizations like IOEMS are likely to play an increasingly important role in supporting these efforts.

By promoting transparency, efficiency, and accountability in workforce management, IOEMS aims to contribute to the successful implementation of government initiatives while also improving employment conditions for contractual workers across the country.

IOEMS Workforce Outsourcing Services Emerging as a Key Support System for Government Projects in India
As India continues to accelerate its development agenda across sectors such as infrastructure, healthcare, education, and digital governance, the importance of efficient workforce management in the public sector is becoming increasingly evident. Government departments and public institutions depend on thousands of contractual and project-based employees to carry out various development initiatives and public welfare programs. Managing such a large workforce, however, has historically presented several administrative challenges.

In response to these challenges, structured workforce outsourcing services are gradually gaining attention as a practical solution to improve efficiency and transparency. Companies like Indian Outsourcing Employment Management Services (IOEMS) are working to simplify workforce administration by offering organized employment management solutions specifically designed for government departments and semi-government institutions.

The Expanding Workforce Behind Government Programs
India’s public sector operates numerous projects simultaneously, ranging from road construction and urban infrastructure to healthcare services and digital governance initiatives. These projects often require a flexible workforce that can be deployed quickly depending on project needs.

Contractual employees and project-based staff therefore play a vital role in the successful implementation of these initiatives. However, coordinating recruitment, onboarding, payroll management, and compliance for a large number of workers can become complex for government departments that are primarily focused on policy implementation and service delivery.

Traditionally, these workforce requirements have been managed through contractors or multiple intermediaries. While this approach helped provide manpower when required, it also led to several operational inefficiencies over time.

Challenges in Traditional Workforce Management Systems
One of the major issues associated with traditional workforce management systems has been the reliance on multiple intermediaries. Workers seeking employment opportunities in government-funded projects often depended on agents or contractors who connected them with job openings.

This system sometimes resulted in delays in recruitment processes, unclear communication regarding employment terms, and lack of transparency in payroll management. Workers occasionally faced confusion regarding salary deductions or documentation related to their employment.

From the perspective of government departments, managing workforce records and ensuring compliance with labor regulations also became increasingly difficult when several intermediaries were involved in the process.

These challenges have encouraged institutions to explore more structured employment management systems that provide greater accountability and transparency.

The Rise of IOEMS Organized Workforce Outsourcing
Structured workforce outsourcing models aim to address these challenges by centralizing employment management processes. In this system, a professional workforce solutions provider acts as an authorized partner responsible for managing recruitment coordination, employee onboarding, payroll processing, and HR administration.

IOEMS (Indian Outsourcing Employment Management Services) is among the organizations positioning itself as a workforce management partner for public sector institutions. By aligning its operations with statutory regulations and government compliance standards, IOEMS aims to help streamline workforce administration while maintaining transparency in employment practices.

This centralized model reduces the need for multiple intermediaries and allows government departments to manage manpower more effectively.

Comprehensive Workforce Management Services by IOEMS
Structured employment management providers typically offer a wide range of services designed to support government workforce operations.

One of the primary services is manpower outsourcing for government projects, which involves identifying suitable candidates and deploying them to projects that require additional workforce support.

Another key service is payroll processing, where salary management is handled through transparent digital systems. Accurate payroll records help ensure that employees receive timely payments while maintaining proper financial documentation.

IOEMS also assists with statutory compliance management, ensuring that labor laws and employee welfare regulations are followed. This includes handling contributions related to provident funds, employee benefits, and other legal requirements.

Additionally, Employer of Record (EOR) services allow workforce providers to manage employment contracts, documentation, and HR administration for contractual employees on behalf of government institutions.

Improving Operational Efficiency for Government Institutions
The adoption of structured workforce outsourcing services can significantly improve operational efficiency within government departments. By delegating administrative tasks such as recruitment, payroll, and employee documentation to specialized workforce management providers like IOEMS, institutions can focus more on project implementation and public service delivery.

Centralized workforce systems also help maintain accurate digital records, which are essential for large-scale government projects that require detailed reporting and monitoring.

Transparency in payroll processing and compliance management further strengthens governance standards, reducing the risk of disputes or regulatory complications.

Benefits for Contractual Employees
Structured workforce outsourcing models also provide several benefits for employees working on government projects. One of the key advantages is the availability of clearly defined employment agreements that outline roles, responsibilities, and compensation terms.

Transparent payroll systems ensure that salaries are paid on time and that deductions are properly documented. This reduces the likelihood of misunderstandings or disputes related to wage payments.

Digital employment records also provide workers with formal documentation of their work experience, which can be valuable for future employment opportunities.

Furthermore, organized HR administration systems allow employees to access grievance redressal mechanisms, leave management systems, and other support services that may not be available in informal employment arrangements.

The Future of Workforce Management with IOEMS
As India continues to expand its infrastructure network and implement new digital governance initiatives, the scale of public sector projects is expected to increase significantly in the coming years.

Managing large workforces efficiently will therefore remain a key priority for government institutions. Structured workforce outsourcing services led by organizations like IOEMS are likely to play an increasingly important role in supporting these efforts.

By promoting transparency, efficiency, and accountability in workforce management, IOEMS aims to contribute to the successful implementation of government initiatives while also improving employment conditions for contractual workers across the country.

From Helping the Homeless to Inspiring a Community: The Story Behind Parramatta’s Citizen of the Year


On any given week in Western Sydney, it is not unusual to see volunteers handing out groceries, food and essential supplies to people doing it tough. At the heart of many of these efforts is community advocate Moses Vedamuthu, whose quiet dedication to helping others has now earned him the title of City of Parramatta’s Citizen of the Year.Presented during the city’s Australia Day celebrations at Parramatta Town Hall, the honour recognises Vedamuthu’s years of service supporting vulnerable members of the community through the organisation he founded, SOHAS Charity (Support Organisation for Homeless and Asylum Seekers).
What began as a simple mission to help those struggling has grown into a wide-reaching community initiative. Over the past six years, SOHAS has been delivering weekly food and grocery support to elders, homeless individuals, refugees, survivors of domestic violence, single parents and international students across six local government areas in Western Sydney, including Parramatta. The organisation has recently extended its work to communities in the Hunter Region, broadening its reach to help even more people in need.
But for Vedamuthu, providing food relief is only one part of the mission. His work has increasingly focused on creating opportunities that allow people to rebuild their lives with dignity and independence.
Through SOHAS initiatives, more than 30 students have received access to free Diploma education, while migrants and refugees have been supported with resume preparation, job training and employment guidance. These efforts have already helped 28 individuals secure jobs, giving them a pathway toward stability and a fresh start.
The charity also plays an active role in raising awareness about homelessness. During National Homelessness Week, Vedamuthu and his volunteers distributed over 100 blankets and sleeping bags to people sleeping rough, offering warmth and comfort during the colder months.
Despite the recognition, Vedamuthu remains focused on the purpose behind his work.
“This is an honour that fills me with pride and purpose,” he said. “I believe being a good citizen means taking responsibility for the wellbeing of our community. Even small acts of kindness can create meaningful change in someone’s life.”
Looking ahead, Vedamuthu hopes to establish a SOHAS Community Hub, which would provide free IT and digital skills training for First Nations students, creating new pathways to education and long-term empowerment.
His efforts have already been acknowledged with several honours, including the NSW Volunteer Team of the Year Award and the Australia Day Community Group Award, reflecting the growing recognition of SOHAS’s impact across New South Wales.
For many who have received support through the organisation, Vedamuthu’s work represents more than charity—it represents compassion, opportunity and hope.
And while the Citizen of the Year award celebrates one individual, Vedamuthu believes the recognition belongs to the volunteers and supporters who share the same belief: that communities grow stronger when people look out for one another.

बिहार-बंगाल समेत 9 राज्यों के गवर्नर बदले, दिल्ली के नए एलजी बने तरनजीत सिंह संधू
#majorgovernorreshuffledelhinewlgtaranjit_sandh
सरकार ने देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बड़े संवैधानिक बदलावों की घोषणा की है। देश के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदले गए हैं। दिल्ली, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में नए उपराज्यपाल (एलजी) और राज्यपालों की नियुक्ति की गई है।

  


तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के नए उप-राज्यपाल
दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी. कुमार सक्सेना को दिल्ली से हटाकर लद्दाख का नया एलजी नियुक्त किया गया है। जबकि तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उप-राज्यपाल बनाया गया है। अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत रहे तरनजीत सिंह संधू एक मंझे हुए राजनयिक हैं, जिनके पास अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का लंबा अनुभव है। उन्होंने वाशिंगटन डीसी और श्रीलंका जैसे महत्वपूर्ण मिशनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

जनरल सैयद अता हसनैन बिहार के नए राज्यपाल
इनके अलावा बिहार में गुरुवार को दो बड़े राजनीतिक उलटफेर हुए। जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। बिहार से हटाने के बाद आरिफ मोहम्मद खान को अभी कोई नई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है।

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बने तमिलनाडु के गवर्नर
केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तमिलनाडु के गवर्नर का काम संभालेंगे। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। 

आर एन रवि पश्चिम बंगाल के गवर्नर नियुक्त
वहीं, तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। पूर्व आईपीएस अधिकारी रवि का करियर उग्रवाद विरोधी अभियानों और पूर्वोत्तर भारत में शांति वार्ताओं (विशेषकर नगा शांति वार्ता) के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था और राजनीतिक उठापटक के बीच उनकी नियुक्ति काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

नंद किशोर यादव, राज्यपाल, नागालैंड
बिहार भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यादव बिहार विधानसभा में कई बार विधायक रहे हैं और उन्होंने सड़क निर्माण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला है।

झारखंड में टाटा समूह का बड़ा निवेश: नई टेक्नोलॉजी और 'नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री' पर रहेगा फोकस, CM हेमंत सोरेन और एन चंद्रशेखरन ने की साझा प्रेस वार
रांची: झारखंड के औद्योगिक परिदृश्य में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन और टाटा सन्स के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखरन ने आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान राज्य में टाटा समूह के भविष्य के निवेश और विस्तार योजनाओं की जानकारी साझा की।

  


मुख्यमंत्री का संबोधन: झारखंड और टाटा का अटूट रिश्ता
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि टाटा समूह और झारखंड का रिश्ता ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा, "टाटा समूह ने अपने सफर की शुरुआत झारखंड की मिट्टी से की थी और आज यह वैश्विक पहचान बना चुका है। देश और राज्य के विकास में इस समूह का योगदान अतुलनीय है।" मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह साझेदारी राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

टाटा सन्स के चेयरमैन ने की 'झारखंड मॉडल' की सराहना
टाटा सन्स के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखरन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व और दूरदर्शी सोच की प्रशंसा करते हुए कहा कि झारखंड में निवेश के लिए आज एक अनुकूल माहौल (Investment Friendly Climate) तैयार हो चुका है। राज्य सरकार का रोडमैप निवेशकों को आकर्षित कर रहा है।

निवेश और विकास के मुख्य बिंदु:
नई टेक्नोलॉजी पर निवेश: टाटा स्टील और टाटा मोटर्स जैसे मौजूदा प्रतिष्ठानों में अत्याधुनिक तकनीक (New Tech) पर बड़ा निवेश किया जाएगा। इसमें प्रदूषण नियंत्रण और उत्पादन तेज करने पर जोर होगा।

हाइड्रोजन बेस्ड वाहन: राज्य में उन्नत हाइड्रोजन आधारित वाहन निर्माण संयंत्र स्थापित किया गया है, जो भविष्य की तकनीक की दिशा में बड़ा कदम है।

नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री: मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप झारखंड में 'नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज' स्थापित करने के लिए सरकार और टाटा के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनाई जाएगी।

CSR का विस्तार: टाटा समूह राज्य में अपने सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) का दायरा बढ़ाएगा और इसकी राशि में भी बढ़ोतरी की जाएगी ताकि स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिले।

स्किल डेवलपमेंट: राज्य के युवाओं को आधुनिक उद्योगों की जरूरत के हिसाब से तैयार करने के लिए टाटा समूह स्किल डेवलपमेंट में सरकार का प्रमुख साझीदार बनेगा।

नेपाल में 5 मार्च को चुनाव, भारत के लिए क्यों है अहम?
#nepalelectionsonmarch5whynewgovtmatterstoindia


  


भारत से सटे देश नेपाल में 5 मार्च को राष्ट्रीय चुनाव होने जा रहा है। यह चुनाव युवाओं के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के छह महीने बाद हो रहा है, जिन्होंने मार्क्सवादी नेता केपी शर्मा ओली के प्रशासन को गिरा दिया था। इस प्रदर्शन के दौरान दर्जनों लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया था और पुलिस ने गोलीबारी की थी। 

तय होगी भारत-नेपाल संबंध की दिशा
इस बार के चुनाव में मुख्य मुकाबला केपी शर्मा ओली और काठमांडू के पूर्व मेयर और राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के युवा चेहरे बालेंद्र शाह के बीच है। पड़ोसी देश होने के नाते इस चुनाव के परिणाम का सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। काठमांडू की सत्ता में कौन बैठेगा, यह तय करेगा कि आने वाले समय में भारत-नेपाल संबंध किस दिशा में आगे बढ़ेंगे।

लिखित इतिहास से भी पुराना भारत-नेपाल संबंध
भारत के लिए नेपाल केवल एक पड़ोसी नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच 'रोटी-बेटी' का पुराना नाता है। दोनों देशों के बीच का संबंध लिखित इतिहास से भी पुराना बताया जाता है, जिसकी छवि आज भी खुली सीमाओं में नजर आती है। इसलिए नेपाल से जुड़ा हर अहम विषय भारत को बहुत ही गहराई से प्रभावित करता है।

1,850 किमी लंबी खुली सीमा की चिंता
भारत और नेपाल के बीच 1,850 किलोमीटर से अधिक लंबी खुली सीमा है। नेपाल में राजनीतिक स्थिरता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। अगर नेपाल में एक मजबूत और भारत-समर्थक सरकार बनती है, तो सीमा पार से होने वाली तस्करी, जाली नोटों के कारोबार और घुसपैठ जैसी समस्याओं पर लगाम लगाना आसान हो जाता है। 

भारत के लिए स्थिर नेपाल जरूरी
भारत की अपने संबंधों के भविष्य के लिहाज से नेपाल के चुनाव पर नजर लगी हुई है। भारत को एक शांतिपूर्ण पड़ोस की आवश्यकता है। अशांति से ग्रस्त पड़ोस भारत की ऊर्जा को सोख लेगा। इसलिए पड़ोस भारत के अपने विकास, क्षेत्रीय और वैश्विक भूमिका, और राजनीतिक और भू-रणनीतिक भूमिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

नेपाल में बढ़ी चीन की दखल
वहीं, पिछले कुछ वर्षों में नेपाल की राजनीति में चीन की दखलंदाजी तेजी से बढ़ी है। बीजिंग लगातार बुनियादी ढांचे और निवेश के जरिए काठमांडू को लुभाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल के चुनावों में अक्सर वामपंथी गठबंधन (जिनका झुकाव कभी-कभी चीन की तरफ होता है) और लोकतांत्रिक ताकतों (जो भारत के करीब माने जाते हैं) के बीच कड़ी टक्कर होती है। नई दिल्ली की नजर इस बात पर है कि चुनाव जीतकर आने वाली नई सरकार का कूटनीतिक झुकाव किस तरफ होगा।

चीन की दखल भारत के लिए चिंता का विषय
बता दें कि नेपाल की खुली सीमा तीन दिशाओं में भारत के पाँच अलग-अलग राज्यों से जुड़ी है। उत्तर में तिब्बत के पठार से सीमा जुड़ने के कारण नेपाल की रणनीतिक भू-राजनीतिक स्थिति और यहाँ बढ़ते दिख रहे चीनी प्रभाव को लेकर पश्चिमी देश भी रुचि दिखाते रहे हैं। साल 2017 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल की सरकार के दौरान नेपाल चीन की परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव (बीआरआई) में शामिल हुआ था। बाद में 2024 के अंत में के पी शर्मा ओली के नेतृत्व में नेपाल ने बीआरआई कार्यान्वयन ढांचे पर हस्ताक्षर किए। चीन के सहयोग से नेपाल में रेलमार्ग निर्माण पर भारत को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन यदि नेपाल द्वारा दी गई कोई भी रियायत भारत की सुरक्षा को प्रभावित करती है, तो वहीं हमारी चिंता शुरू होगी।

Abhi Arora Strengthens Way Ahead Marketing’s Position in D2C and Finance Marketing Sectors
Digital Commerce News | 2026

The convergence of entrepreneurship and performance marketing has given rise to a new breed of agency founders. Among them is Abhi Arora, who started his eCommerce journey in 2017 at just 20 years old and now leads Way Ahead Marketing.

After eight years of experience navigating Shopify ecosystems and digital ad platforms, Arora established his agency to help other founders avoid the costly trial-and-error phase he once experienced.

A 360° Growth Model
Way Ahead Marketing offers a comprehensive service model including:

Shopify store setup and technical optimization

Meta Ads campaign management

Google Ads scaling strategies

Store management consultation

Data-driven performance tracking

The firm’s 360-degree framework is designed to align infrastructure, traffic acquisition, and conversion optimization under one strategy.

Supporting D2C, Forex, and Finance Brands
The agency has consulted numerous D2C brands and startups, helping them establish operational clarity and profitable advertising systems. Several clients have reportedly scaled to multi-million-dollar revenues through structured Meta campaign execution.

Beyond retail, Way Ahead Marketing has worked with forex trading prop firms and finance companies, assisting them in reaching targeted audiences through precision digital advertising.

As digital competition continues to intensify in 2026, Arora’s operator-to-agency journey underscores a growing industry trend: founders with real business experience are increasingly shaping the future of performance marketing.

BJP's grand booth worker Sneh Milan in Godhra in the presence of Jagdish Chandra Bariya as a Shaktikendra Pramukh


A grand 'Booth Worker Sneh Milan' program was recently organized in Godhra city, the headquarters of Panchmahal district. This program of former minister and BJP worker Jagdish Chandra Bariya's parishad showed the power of the organization. On this occasion, Gujarat State Industries Minister and leading leader of the organization Jagdish Vishwakarma was specially present.
The program began with the lighting of the lamp and worship of Bharat Mata. The main purpose of this Sneh Milan was to have direct communication with the workers working at the grassroots level and equip them for the upcoming political goals. Jagdish Chandra Bariya also attended as a worker.

Jagdish Vishwakarma's guidance
Minister Jagdish Vishwakarma, who was present as the chief guest, infused new energy among the workers in his address. He said, "If you win the booth, you win the election" is not just a slogan but the main mantra of the BJP's working method. He appealed to the workers to become a link to reach the various welfare schemes of the government to the last man.

He further emphasized on strengthening the organizational structure and accelerating the work of the page committee. His presence created a lot of enthusiasm among the local workers, as he met the workers at a personal level and listened to their questions.

A large number of Shakti Kendra office bearers and workers from Godhra and surrounding rural areas gathered.

Other office bearers of Panchmahal district BJP were also present in this conference, which shows the unity of the party.

This Sneha Milan was not just a dinner or a general meeting, but a platform to formulate strategies for the coming time. The workers were inspired to work in their respective areas with a new resolve. The guidance of Jagdish Vishwakarma has infused new energy in the Godhra BJP.