हेमंत सरकारों पार्ट 2 में भी भ्रष्टाचार और टेंडर घोटाला जारी,स्वास्थ्य विभाग में मैनपॉवर सप्लाई में 50 करोड़ के घोटाले की तैयारी - प्रतुल 



  


भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आज प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार पार्ट 2 में भी लगातार टेंडर घोटाले और भ्रष्टाचार के जारी रहने का आरोप लगाया। प्रतुल ने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निकाले गए टेंडर पर बड़ा प्रश्न चिन्ह करते हुए इसे 50 करोड़ का घोटाला करार दिया।

प्रतुल ने कहा कि सिविल सर्जन सह सीएमओ रांची के कार्यालय के द्वारा नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं अन्य तकनीकी स्टाफ के लिए ई टेंडर संख्या 4374, दिनांक 20 सितंबर, 2025 को निकाला गया। इस टेंडर में ऐसी शर्तों को डाला गया जिससे झारखंड की कोई स्थानीय कंपनी हिस्सा ही नहीं ले पाएगी।प्रतुल ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी आदिवासी मूलवासी और झारखंडियत की बात करते हैं। लेकिन इस टेंडर के जरिए बिहार की ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम देने का षड्यंत्र किया जा रहा है।

प्रतुल ने कहा कि इस से पूर्व जब इसी सिविल सर्जन के कार्यालय ने 2022 में जब टेंडर निकला था तो उस समय की अर्हता और अभी की अर्हता में लगभग 5 गुण का इजाफा कर दिया गया है। यह सिर्फ बिहार की एक विशेष ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया।प्रतुल ने कहा कि  इसी टेंडर में 2022 में सिक्योरिटी मनी (ईएमडी) चार लाख रुपए रखा गया था। इस वर्ष उसे 15 लाख कर दिया गया। 2022 में टेंडर की अर्हता में सिंगल वर्क आर्डर का वैल्यू 3 करोड़ था। 3 वर्षों में इस बार इसे 15 करोड़ कर दिया गया है। ईसीआर की कॉपी 300 लोगों की आवश्यकता थी। इस वर्ष इसे 1500 कर दिया गया है। 2022 में निकाले गए टेंडर में पिछले तीन वित्तीय वर्ष का कंपनी का एवरेज टर्नओवर 5 करोड़ होने की आवश्यकता थी। इस बार इसे 5 गुना बढ़कर 25 करोड़ कर दिया गया है। जिस कंपनी को ये टेंडर देने की कोशिश की जा रही है ,उसे झारखंड के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने डिबार किया है। लेकिन टेंडर में ब्लैकलिस्टेड कॉलम में सिर्फ यह लिखकर डाल दिया गया है कि जिस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया है वह एक अंडरटेकिंग देगी।

प्रतुल ने कहा कि इन सारी चीजों से स्पष्ट है कि टेंडर को इस रूप में बनाया गया है कि झारखंड की किसी स्थानीय कंपनी को कोई लाभ न हो।लाभ होना तो दूर की बात है, झारखंड की कोई कंपनी इसमें हिस्सा भी नहीं ले पाएगी। बिहार की एक विवादास्पद ब्लैकलिस्टेड कंपनी को टेंडर देने के लिए अर्हता को बदल गया है क्योंकि यही इन सारी अहर्ताओं को पूरा करती है। अब वह कंपनी मनमाने रेट पर टेंडर डालेगी और कमीशन ऊपर से नीचे तक सब जगह बटेगा। प्रतुल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को सरकार और एसीबी के सामने भी ले जाएगी।

Corruption and Tender Scams Continue in Hemant Government Part 2

₹50 Crore Scam Planned in Health Department’s Manpower Supply Tender – Pratul Shah Deo

BJP State Spokesperson Pratul Shah Deo today addressed a press conference at the party’s state headquarters, alleging that large-scale tender scams and corruption continue unabated in the Hemant Soren Government Part 2. Pratul raised serious questions over a recent tender issued by the Health Department, calling it a ₹50 crore scam in the making.

Pratul said that the Office of the Civil Surgeon -cum- Chief Medical Officer, Ranchi, issued an e-tender (No. 4374 dated September 20, 2025) for the supply of nursing, paramedical, and other technical staff. Pratul alleged that the tender conditions have been deliberately framed in such a way that no local company from Jharkhand can participate.

Pratul remarked, “The Chief Minister and Health Minister often talk about Adivasi, Moolvasi, and 'Jharkhandiyat', but through this tender, a conspiracy is being hatched to award the work to a blacklisted company from Bihar.”

He pointed out that in 2022, when a similar tender was issued by the same office, the eligibility criteria were much more reasonable. However, in the 2025 tender, the qualifications have been raised nearly fivefold, seemingly to benefit a specific blacklisted Bihar-based company.

He detailed the differences:

In 2022, the security deposit (EMD) was ₹4 lakh; this time, it has been raised to ₹15 lakh.

The minimum value of a single work order required earlier was ₹3 crore; now, it has been increased to ₹15 crore.

The ECR copy requirement for 300 personnel has now been raised to 1,500.

The average annual turnover required over the past three financial years was ₹5 crore; this year, it has been increased 500% to ₹25 crore.



Pratul further revealed that the company being favoured has been debarred by a reputed university in Jharkhand, yet the tender document conveniently allows blacklisted firms to participate if they merely provide an undertaking.

He added, “It is now absolutely clear that this tender has been structured to exclude local Jharkhand-based companies and favour one specific Bihar-based blacklisted company. Once awarded, this company will quote arbitrary rates, and the commission will flow from top to bottom.”

Pratul Shah Deo said that the Bharatiya Janata Party will take up this issue not only with the state government but also before the Anti-Corruption Bureau (ACB) for a full investigation.

झारखंड में इन तीन कफ सिरप पर बैन, राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने जारी किया आदेश
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झारखंड सरकार ने राज्य में तीन कफ सिरप की बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड सरकार ने जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए Coldref, Repifresh और Relife नामक 3 कफ सिरप के उपयोग और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये कार्रवाई उन रिपोर्ट्स के बाद की गई है, जिनमें बताया गया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ बच्चों की मौत संदिग्ध कफ सिरप के इस्तेमाल से हुई।

मध्यप्रदेश और राजस्थान में इन कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत की गंभीर घटना के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने त्वरित एक्शन लेते हुए इन ब्रांड्स पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। राज्य सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

औषधि निरीक्षकों को जारी किए गए खास आदेश
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, नामकुम (रांची) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, तीन कफ सिरप Coldref, Repifresh और Relife में डायइथाइलीन ग्लाइकॉल की मात्रा ज्यादा पाई गई है। निदेशालय ने सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में इन सिरप की बिक्री और उपयोग पर सख्त निगरानी रखें। साथ ही दुकानों और अस्पतालों में निरीक्षण कर सैंपलिंग की जाए और नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाए।

स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में
बता दें कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिले स्तर से लेकर राज्य मुख्यालय तक लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि झारखंड में कोई भी हानिकारक दवा जनता तक न पहुंच सके। 

एमपी में किए गए टेस्ट के आधार पर बैन
स्वास्थ्य विभाग से जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा गया है कि मध्य प्रदेश लैब में चिन्हित कफ सिरप में डायइथाइलीन ग्लाइकॉल की निर्धारित मात्रा से अधिक की पुष्टि की गई। अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि इस दवाई की खरीदी-बिक्री पूरी तरह से बंद रखी जाएगी। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे इन तीनों कफ सिरप का इस्तेमाल न करें और यदि घर में मौजूद हो तो तुरंत नष्ट कर दें या नजदीकी औषधि नियंत्रण अधिकारी को सूचना दें।

उम्मीद की एक और किरण सलाखों के पीछे…’ सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सीएम हेमंत सोरेन का पोस्ट
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लद्दाख इन दिनों मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। वजह है 24 सितंबर को लेह में हुई भीषण हिंसा। जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब इस मामले में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज होती दिख रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लद्दाख में सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए है। इससे पहले दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तानाशाही का आरोप लगाया था।

मजबूत आवाज को गुमनाम बनाने का षड्यंत्र-हेमंत सोरेन
हेमंत सोरेन ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "उम्मीद की एक और किरण सलाखों के पीछे... जल-जंगल-जमीन, भाषा-संस्कृति-अधिकार की रक्षा एवं देश के लिए समर्पित एक और मजबूत आवाज को गुमनाम बनाने के लिए किए जा रहे षड्यंत्रों पर पूरे देश की नजर है।"

केजरीवाल ने लगाया राजनीति के तहत प्रताड़ित करने का आरोप
इससे पहले आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर कहा कि रावण का भी अंत हुआ था। कंस का भी अंत हुआ था। हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ था और आज उन सब लोगों से लोग नफ़रत करते हैं। आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है।
केजरीवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक दूसरे पोस्ट में ये भी कहा, सोनम वांगचुक, जो व्यक्ति देश के बारे में सोचता है, शिक्षा के बारे में सोचता है, नए नए आविष्कार करता है, उसको आज केंद्र सरकार का पूरा तंत्र बेहद घटिया राजनीति के तहत प्रताड़ित कर रहा है। बेहद दुख होता है- देश की बागडोर कैसे लोगों के हाथ में है। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा?

लेह हिंसा में 24 सितंबर को क्या हुआ था?
लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने, राज्य का दर्जा देने और लद्दाख क्षेत्र के संवेदनशील इकोसिस्टम की सुरक्षा की मांग को लेकर 24 सितंबर को जमकर हिंसा हुई थी। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि सुरक्षा बलों को मजबूरन आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज और फायरिंग करनी पड़ी। इस दौरान 4 प्रदर्शनकारी मारे गए थे और करीब 70 घायल हुए थे। लेह में हुई हिंसक घटनाओं के दो दिन बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। वांगचुक पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है।

झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव सक्रिय, दुर्गा पूजा के उत्साह में खलल
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बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव वाला क्षेत्र सक्रिय हो गया है। जिसके कारण झारखंड के कई जिलों, विशेषकर रांची में पिछले 12 घंटे से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। निम्न दबाव वाला क्षेत्र शनिवार की सुबह ओड़िशा व आंध्रप्रदेश की तरफ बढ़ जायेगा, इसके संकेत मिले हैं। ऐसे में इसकी नमी का असर पूरे राज्य पर पड़ेगा। खासकर कोल्हान और सिमडेगा इलाके में ज्यादा असर रहेगा। शनिवार को रांची सहित कई इलाकों में वज्रपात व तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने पूरे राज्य में ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है।

वज्रपात-तेज हवाओं के साथ बारिश की आशंका
मौसम विभाग ने स्पेशल बुलेटिन जारी कर बताया कि 26 सितंबर 2025 की सुबह 08:30 बजे उत्तर-पश्चिम और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी पर स्पष्ट रूप से चिह्नित निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ था, जो आज भी उसी क्षेत्र पर बरकरार है। इस लो प्रेशर एरिया का सीधा असर पूरे झारखंड पर पड़ रहा है। शनिवार को रांची समेत कई क्षेत्रों में वज्रपात (बिजली गिरने) और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसका सबसे ज्यादा असर कोल्हान और सिमडेगा के इलाकों में देखने को मिल सकता है। इस बारिश के कारण रांची के तापमान में 24 घंटे के भीतर 2.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है।

मूसलाधार बारिश जारी रहने की आशंका
बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में शुक्रवार को भारी बारिश हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। इस दौरान कई जगहों पर वज्रपात (बिजली गिरना) की घटनाएं भी दर्ज की गईं। इस निम्न दबाव के कारण आज (शनिवार) भी राज्य में मूसलाधार बारिश जारी रहने की संभावना है।

30 सितंबर तक का येलो अलर्ट
मौसम केंद्र रांची ने झारखंड राज्य के लिए 30 सितंबर तक के लिए वर्षा और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। 26 सितंबर (शुक्रवार) को दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और सिमडेगा जिले में कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई थी। आगे भी राज्य के कई स्थानों पर गर्जन और तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की आशंका बनी रहेगी। मौसम की स्थिति को देखते हुए लोगों को विशेष रूप से वज्रपात से बचाव के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है।

30 सितंबर के बाद राहतके आसारा
मौसम विभाग के अनुसार, 28 से 30 सितंबर तक लोगों को लगातार बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि, दोपहर बाद वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में एक व दो अक्तूबर को भी एक बार फिर से निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने की संभावना नजर आ रही है, जिससे रांची सहित कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। बारिश से एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज की गयी। रांची के तापमान में पिछले 24 घंटे में 2.3 डिग्री सेसि की गिरावट आ गयी। शुक्रवार को रांची का अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेसि रहा।

रांची में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, ड्रग माफिया की 48.6 लाख की संपत्ति फ्रीज की
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नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) रांची जोनल यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। ब्यूरो ने तस्करों की अवैध कमाई पर सीधी चोट करते हुए करीब 48.6 लाख रुपये की संपत्ति फ्रीज कर दी है। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम (साफेमा) के तहत की गई है और सक्षम प्राधिकरण ने इसे मंजूरी भी दे दी है।

क्या है मामला?
ये संपत्ति एक बड़े अफीम (पोपी स्ट्रॉ) तस्करी मामले से जुड़ी है। यह केस 8 अगस्त 2024 को शुरू हुआ था। 8 अगस्त 2024 को एनसीबी रांची को गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद हेसमी टोल प्लाजा, मांडर पर एक वाहन को रोका गया, जिसमें से 4,317 किलो से ज़्यादा पोपी स्ट्रॉ (अफीम का भूसा) बरामद हुआ। ये माल झारखंड के खूंटी से लाया जा रहा था और राजस्थान सप्लाई होना था। इस केस में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें मास्टरमाइंड मोहम्मद इमरान आलम भी शामिल था। 

साफेमा के तहत संपत्ति फ्रीज
जांच के दौरान पता चला कि आरोपी एक बड़े अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क से जुड़े हैं, जिसकी डोर राजस्थान तक फैली हुई है। यही नेटवर्क लगातार बिहार और झारखंड में नशीले पदार्थों की आपूर्ति कर रहा था। एनसीबी अधिकारियों का कहना है कि एजेंसी की रणनीति सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, अब तस्करों की अवैध संपत्तियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके। साफेमा के तहत संपत्ति फ्रीज करना उसी दिशा में उठाया गया अहम कदम है। इस केस में आरोपियों की 48.6 लाख की संपत्ति फ्रीज की गई और साफेमा अथॉरिटी ने इसे सही ठहराया।

आरोपियों से जुड़ी अन्य संपत्तियों की छानबीन जारी
बताया गया कि जांच अभी जारी है और आरोपियों से जुड़ी अन्य संपत्तियों की भी छानबीन की जा रही है। एजेंसी ने साफ कर दिया है कि आगे भी ऐसी कार्रवाइयां होती रहेंगी। ब्यूरो ने आम लोगों से अपील की है कि वे नशे के खिलाफ इस लड़ाई में सहयोग करें। अगर किसी को नशीले पदार्थों की बिक्री या तस्करी की जानकारी मिले तो राष्ट्रीय नशा विरोधी हेल्पलाइन 1933 पर सूचना दी जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम और पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी।

मुख्यमंत्री सोरेन ने झारखंड पेसा नियमावली पर की उच्च स्तरीय बैठक


  


रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन ने 15 सितंबर 2025 को झारखंड पेसा नियमावली (Jharkhand PESA Rules) को अंतिम रूप देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित इस बैठक में उन्होंने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक एवं स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्राम सभाओं को दिए जाने वाले अधिकारों और कार्यों पर गहन चर्चा की।





मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेसा कानून के उपबंधों को इस तरह से लागू किया जाए जिससे न केवल स्थानीय स्वशासन की परंपरा को बल मिले, बल्कि जनजातीय समुदायों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान और सशक्तिकरण भी सुनिश्चित हो सके 

बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, प्रधान सचिव श्रीमती वंदना दादेल, प्रधान सचिव श्री एमआर मीणा, विधि विभाग के प्रधान सचिव श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, सचिव श्री प्रशांत कुमार, सचिव श्री अमिताभ कौशल, सचिव श्री कृपानंद झा, सचिव श्री के श्रीनिवासन, सचिव श्री मनोज कुमार, सचिव श्री चंद्रशेखर, सचिव श्री अरवा राजकमल, सचिव श्री मनोज कुमार, पंचायती राज निदेशक श्रीमती राजेश्वरी बी, निदेशक खान श्री राहुल सिन्हा, पीसीसीएफ श्री अशोक कुमार, वन संरक्षक श्री पीआर नायडू, डीएफओ श्री दिलीप कुमार, विशेष सचिव श्री प्रदीप कुमार हजारी और संयुक्त सचिव रवि शंकर विद्यार्थी सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
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झारखंड सरकार ने दिए नियुक्ति पत्र, पर्यटन के नए 'लोगो' और वेबसाइट का भी हुआ शुभारंभ
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची में एक समारोह में नगर विकास एवं आवास विभाग में चयनित 19 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने झारखंड पर्यटन और झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (जेटीडीसी) के नए लोगो और वेबसाइट का भी अनावरण किया। इसके साथ ही, राज्य के कलाकारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के उद्देश्य से सांस्कृतिक दल प्रबंधन प्रणाली (सीटीएमएस) एप्लीकेशन की भी शुरुआत की गई।
मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे राज्य के विकास के लिए पूरी निष्ठा और कुशलता से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य झारखंड का सर्वांगीण विकास करना है और इस दिशा में लगातार काम हो रहा है।
शहरी विकास पर जोर

  


मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गांव से शहरों की ओर आबादी का रुख बढ़ रहा है, जिससे शहरों का व्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि शहरों को बेहतर नागरिक सुविधाएं देना उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि अव्यवस्थित शहरीकरण से कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

पर्यटन से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा के साथ-साथ प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरपूर है और यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार झारखंड की समृद्ध विरासत और खूबसूरती को देश-दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए लोगो और वेबसाइट की शुरुआत इसी दिशा में एक कदम है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

इस कार्यक्रम में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इसी मौके पर होटल प्रबंधन संस्थान की पुस्तक ‘Savouring Jharkhand’ का भी विमोचन किया गया।

झारखंड में पुलिस-माओवादी मुठभेड़, चाईबासा में 10 लाख का इनामी नक्सली जोनल कमांडर अमित हांसदा ढेर
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झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में पुलिस और भाकपा माओवादी नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़में एक नक्सली कमांडर मारा गया। यह मुठभेड़ गोईलकेरा थानाक्षेत्र के रेला के पास जंगल हुई जिसमें 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर अमित हांसदा उर्फ अपटन ढेर कर दिया गया। एसपी राकेश रंजन ने इसकी पुष्टि की।

सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने शुरू की फायरिंग
चाईबासा एसपी राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि रेला पराल इलाके में माओवादी सक्रिय हैं। इसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया।सर्च ऑपरेशन के दौरान माओवादी नक्सलियों ने अचानक सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी गोलियां चलाई। पूरे पहाड़ी क्षेत्र को घेरकर माओवादी के भागने के रास्ते बंद किए गए। मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया गया।

मौके से एसएलआर राइफल-विस्फोटक बरामद
घटनास्थल से एक एसएलआर राइफल, विस्फोटक और अन्य हथियार बरामद किए गए। मुठभेड़ के बाद, सुरक्षाकर्मियों ने जंगल में अन्य माओवादी ठिकानों का पता लगाने के लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। चाईबासा एसपी खुद मुठभेड़ स्थल पर मौजूद हैं और इलाके में अतिरिक्त बल भी भेजा गया है। अभी जांच जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है।

अमित हांसदा पर था 10 लाख का इनाम
पश्चिमी सिंहभूम जिला के एसपी राकेश रंजन के मुताबिक, अमित हांसदा संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और लंबे समय से पश्चिमी सिंहभूम समेत झारखंड के कई इलाकों में नक्सली गतिविधियों को संचालित कर रहा था। वह नक्सली संगठन का जोनल कमांडर था और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था। सरकार ने उसकी गिरफ्तारी के लिए पहले ही 10 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था।

तुम्हें बहुत जल्द उड़ा देंगे...' झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को फिर मिली जान से मारने की धमकी
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झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। देर रात एक अज्ञात नंबर से धमकी भरा फोन आया। रविवार की रात करीब 11:56 बजे एक अज्ञात मोबाइल नंबरसे धमकी भरा फोन आया, जिसमें धमकी देने वाले ने कहा कि तुम्हें जान से मार डालेंगे। फोन करने वाले शख्स ने मंत्री को सीधे शब्दों में कहा, तुम बस इंतजार करो…तुम्हें बहुत जल्द उड़ा देंगे!

धमकी के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट
जानकारी के मुताबिक, धमकी मिलने के समय डॉ. इरफान अंसारी बोकारो में थे। इरफान अंसारी कांग्रेस पार्टी की ओर से संचालित संगठन सृजन कार्यक्रम को लेकर इस समय बोकारो में मौजूद हैं। उन्होंने तुरंत इस घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दी। धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस ने उस नंबर का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है जिससे यह कॉल आया था। 

पहले भी मिल चुकी है धमकी
यह पहली बार नहीं है जब मंत्री को इस तरह की धमकी मिली है। कुछ दिन पहले गिरिडीह के एक युवक ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर इरफान अंसारी सहित नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को बम से उड़ा देने की धमकी दी थी। उस वीडियो में युवक ने खुद को कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताया और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। गिरिडीह पुलिस ने उस युवक को दबोचा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक: शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और पेंशन समेत कई अहम फैसलों को मिली मंजूरी
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2025 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, पेंशन और रोजगार से संबंधित कई अहम नीतियां शामिल हैं।

  


शिक्षा और सामाजिक कल्याण
"झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025" को मंजूरी दी गई, जो बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

"झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025" को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई, जिसका उद्देश्य कोचिंग सेंटरों को नियंत्रित करना है।

"धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA)" के तहत अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में 50 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी गई।

"प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN)" के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) बहुल क्षेत्रों में 109 आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।

"मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, 2020" में कोटिवार छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ाने को मंजूरी मिली, जिससे अधिक छात्रों को विदेश में पढ़ने का अवसर मिलेगा।

"हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों से संबंधित विषय" को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्यदायित्व में शामिल किया गया।

बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाएं
पुनासी जलाशय योजना के लिए ₹1851.67 करोड़ के तीसरे पुनरीक्षित प्राक्कलन को मंजूरी।

सत्संगनगर-भिरखीबाद (जसीडीह) में रेलवे क्रॉसिंग पर ₹49.10 करोड़ की लागत से रोड ओवर ब्रिज (ROB) बनाने की स्वीकृति।

रामगढ़ और धनबाद जिले में सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए क्रमशः ₹34.36 करोड़ और ₹58.07 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।

चाईबासा में हाता-चाईबासा-बड़ाचिरू पथ के लिए ₹75.97 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।

डाल्टेनगंज में आरओबी-उत्तरी कोयल सेमरा माइंस पथ के लिए ₹104.25 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।

विभिन्न स्थानों पर नए ग्रिड सब-स्टेशन और संचरण लाइनों के निर्माण के लिए ₹74.95 करोड़ से लेकर ₹174.36 करोड़ तक की योजनाओं को मंजूरी दी गई।

धनबाद हवाई अड्डे पर पीपीपी मोड पर एयरो पार्क शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली।

गिरिडीह में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण के लिए ₹244.73 करोड़ की योजना को मंजूरी।

स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधार
"झारखंड मृतक दाता अंग और ऊतक प्रत्यारोपण दिशानिर्देश" (Jharkhand Deceased Donor Organ and Tissue Transplantation Guidelines) जारी करने की मंजूरी।

"झारखंड बजट स्थिरीकरण कोष (Jharkhand Budget Stabilisation Fund) नियमावली, 2025" के गठन को स्वीकृति।

कई चिकित्सा अधिकारियों, जिनमें डॉ. फरहाना, डॉ. ज्योति कुमारी, डॉ. भावना और डॉ. रिंकु कुमारी सिंह शामिल हैं, को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी।

कई मामलों में दैनिक वेतनभोगी/अस्थायी कर्मियों की सेवा नियमित करने और पेंशन लाभ देने की स्वीकृति।

"झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग (गठन, कार्य एवं दायित्व) नियमावली, 2025" को मंजूरी दी गई।

निबंधन कार्यालयों में 1 दिसंबर 2004 के बाद के अस्थायी लिपिकों की सेवा को पेंशन के लिए मान्य करने की स्वीकृति।

हेमंत सरकारों पार्ट 2 में भी भ्रष्टाचार और टेंडर घोटाला जारी,स्वास्थ्य विभाग में मैनपॉवर सप्लाई में 50 करोड़ के घोटाले की तैयारी - प्रतुल 



  


भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आज प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार पार्ट 2 में भी लगातार टेंडर घोटाले और भ्रष्टाचार के जारी रहने का आरोप लगाया। प्रतुल ने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निकाले गए टेंडर पर बड़ा प्रश्न चिन्ह करते हुए इसे 50 करोड़ का घोटाला करार दिया।

प्रतुल ने कहा कि सिविल सर्जन सह सीएमओ रांची के कार्यालय के द्वारा नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं अन्य तकनीकी स्टाफ के लिए ई टेंडर संख्या 4374, दिनांक 20 सितंबर, 2025 को निकाला गया। इस टेंडर में ऐसी शर्तों को डाला गया जिससे झारखंड की कोई स्थानीय कंपनी हिस्सा ही नहीं ले पाएगी।प्रतुल ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी आदिवासी मूलवासी और झारखंडियत की बात करते हैं। लेकिन इस टेंडर के जरिए बिहार की ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम देने का षड्यंत्र किया जा रहा है।

प्रतुल ने कहा कि इस से पूर्व जब इसी सिविल सर्जन के कार्यालय ने 2022 में जब टेंडर निकला था तो उस समय की अर्हता और अभी की अर्हता में लगभग 5 गुण का इजाफा कर दिया गया है। यह सिर्फ बिहार की एक विशेष ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया।प्रतुल ने कहा कि  इसी टेंडर में 2022 में सिक्योरिटी मनी (ईएमडी) चार लाख रुपए रखा गया था। इस वर्ष उसे 15 लाख कर दिया गया। 2022 में टेंडर की अर्हता में सिंगल वर्क आर्डर का वैल्यू 3 करोड़ था। 3 वर्षों में इस बार इसे 15 करोड़ कर दिया गया है। ईसीआर की कॉपी 300 लोगों की आवश्यकता थी। इस वर्ष इसे 1500 कर दिया गया है। 2022 में निकाले गए टेंडर में पिछले तीन वित्तीय वर्ष का कंपनी का एवरेज टर्नओवर 5 करोड़ होने की आवश्यकता थी। इस बार इसे 5 गुना बढ़कर 25 करोड़ कर दिया गया है। जिस कंपनी को ये टेंडर देने की कोशिश की जा रही है ,उसे झारखंड के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने डिबार किया है। लेकिन टेंडर में ब्लैकलिस्टेड कॉलम में सिर्फ यह लिखकर डाल दिया गया है कि जिस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया है वह एक अंडरटेकिंग देगी।

प्रतुल ने कहा कि इन सारी चीजों से स्पष्ट है कि टेंडर को इस रूप में बनाया गया है कि झारखंड की किसी स्थानीय कंपनी को कोई लाभ न हो।लाभ होना तो दूर की बात है, झारखंड की कोई कंपनी इसमें हिस्सा भी नहीं ले पाएगी। बिहार की एक विवादास्पद ब्लैकलिस्टेड कंपनी को टेंडर देने के लिए अर्हता को बदल गया है क्योंकि यही इन सारी अहर्ताओं को पूरा करती है। अब वह कंपनी मनमाने रेट पर टेंडर डालेगी और कमीशन ऊपर से नीचे तक सब जगह बटेगा। प्रतुल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को सरकार और एसीबी के सामने भी ले जाएगी।

Corruption and Tender Scams Continue in Hemant Government Part 2

₹50 Crore Scam Planned in Health Department’s Manpower Supply Tender – Pratul Shah Deo

BJP State Spokesperson Pratul Shah Deo today addressed a press conference at the party’s state headquarters, alleging that large-scale tender scams and corruption continue unabated in the Hemant Soren Government Part 2. Pratul raised serious questions over a recent tender issued by the Health Department, calling it a ₹50 crore scam in the making.

Pratul said that the Office of the Civil Surgeon -cum- Chief Medical Officer, Ranchi, issued an e-tender (No. 4374 dated September 20, 2025) for the supply of nursing, paramedical, and other technical staff. Pratul alleged that the tender conditions have been deliberately framed in such a way that no local company from Jharkhand can participate.

Pratul remarked, “The Chief Minister and Health Minister often talk about Adivasi, Moolvasi, and 'Jharkhandiyat', but through this tender, a conspiracy is being hatched to award the work to a blacklisted company from Bihar.”

He pointed out that in 2022, when a similar tender was issued by the same office, the eligibility criteria were much more reasonable. However, in the 2025 tender, the qualifications have been raised nearly fivefold, seemingly to benefit a specific blacklisted Bihar-based company.

He detailed the differences:

In 2022, the security deposit (EMD) was ₹4 lakh; this time, it has been raised to ₹15 lakh.

The minimum value of a single work order required earlier was ₹3 crore; now, it has been increased to ₹15 crore.

The ECR copy requirement for 300 personnel has now been raised to 1,500.

The average annual turnover required over the past three financial years was ₹5 crore; this year, it has been increased 500% to ₹25 crore.



Pratul further revealed that the company being favoured has been debarred by a reputed university in Jharkhand, yet the tender document conveniently allows blacklisted firms to participate if they merely provide an undertaking.

He added, “It is now absolutely clear that this tender has been structured to exclude local Jharkhand-based companies and favour one specific Bihar-based blacklisted company. Once awarded, this company will quote arbitrary rates, and the commission will flow from top to bottom.”

Pratul Shah Deo said that the Bharatiya Janata Party will take up this issue not only with the state government but also before the Anti-Corruption Bureau (ACB) for a full investigation.

झारखंड में इन तीन कफ सिरप पर बैन, राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने जारी किया आदेश
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झारखंड सरकार ने राज्य में तीन कफ सिरप की बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड सरकार ने जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए Coldref, Repifresh और Relife नामक 3 कफ सिरप के उपयोग और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये कार्रवाई उन रिपोर्ट्स के बाद की गई है, जिनमें बताया गया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ बच्चों की मौत संदिग्ध कफ सिरप के इस्तेमाल से हुई।

मध्यप्रदेश और राजस्थान में इन कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत की गंभीर घटना के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने त्वरित एक्शन लेते हुए इन ब्रांड्स पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। राज्य सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

औषधि निरीक्षकों को जारी किए गए खास आदेश
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, नामकुम (रांची) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, तीन कफ सिरप Coldref, Repifresh और Relife में डायइथाइलीन ग्लाइकॉल की मात्रा ज्यादा पाई गई है। निदेशालय ने सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में इन सिरप की बिक्री और उपयोग पर सख्त निगरानी रखें। साथ ही दुकानों और अस्पतालों में निरीक्षण कर सैंपलिंग की जाए और नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाए।

स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में
बता दें कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिले स्तर से लेकर राज्य मुख्यालय तक लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि झारखंड में कोई भी हानिकारक दवा जनता तक न पहुंच सके। 

एमपी में किए गए टेस्ट के आधार पर बैन
स्वास्थ्य विभाग से जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा गया है कि मध्य प्रदेश लैब में चिन्हित कफ सिरप में डायइथाइलीन ग्लाइकॉल की निर्धारित मात्रा से अधिक की पुष्टि की गई। अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि इस दवाई की खरीदी-बिक्री पूरी तरह से बंद रखी जाएगी। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे इन तीनों कफ सिरप का इस्तेमाल न करें और यदि घर में मौजूद हो तो तुरंत नष्ट कर दें या नजदीकी औषधि नियंत्रण अधिकारी को सूचना दें।

उम्मीद की एक और किरण सलाखों के पीछे…’ सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सीएम हेमंत सोरेन का पोस्ट
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लद्दाख इन दिनों मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। वजह है 24 सितंबर को लेह में हुई भीषण हिंसा। जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब इस मामले में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज होती दिख रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लद्दाख में सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए है। इससे पहले दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तानाशाही का आरोप लगाया था।

मजबूत आवाज को गुमनाम बनाने का षड्यंत्र-हेमंत सोरेन
हेमंत सोरेन ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "उम्मीद की एक और किरण सलाखों के पीछे... जल-जंगल-जमीन, भाषा-संस्कृति-अधिकार की रक्षा एवं देश के लिए समर्पित एक और मजबूत आवाज को गुमनाम बनाने के लिए किए जा रहे षड्यंत्रों पर पूरे देश की नजर है।"

केजरीवाल ने लगाया राजनीति के तहत प्रताड़ित करने का आरोप
इससे पहले आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर कहा कि रावण का भी अंत हुआ था। कंस का भी अंत हुआ था। हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ था और आज उन सब लोगों से लोग नफ़रत करते हैं। आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है।
केजरीवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक दूसरे पोस्ट में ये भी कहा, सोनम वांगचुक, जो व्यक्ति देश के बारे में सोचता है, शिक्षा के बारे में सोचता है, नए नए आविष्कार करता है, उसको आज केंद्र सरकार का पूरा तंत्र बेहद घटिया राजनीति के तहत प्रताड़ित कर रहा है। बेहद दुख होता है- देश की बागडोर कैसे लोगों के हाथ में है। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा?

लेह हिंसा में 24 सितंबर को क्या हुआ था?
लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने, राज्य का दर्जा देने और लद्दाख क्षेत्र के संवेदनशील इकोसिस्टम की सुरक्षा की मांग को लेकर 24 सितंबर को जमकर हिंसा हुई थी। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि सुरक्षा बलों को मजबूरन आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज और फायरिंग करनी पड़ी। इस दौरान 4 प्रदर्शनकारी मारे गए थे और करीब 70 घायल हुए थे। लेह में हुई हिंसक घटनाओं के दो दिन बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। वांगचुक पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है।

झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव सक्रिय, दुर्गा पूजा के उत्साह में खलल
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बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव वाला क्षेत्र सक्रिय हो गया है। जिसके कारण झारखंड के कई जिलों, विशेषकर रांची में पिछले 12 घंटे से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। निम्न दबाव वाला क्षेत्र शनिवार की सुबह ओड़िशा व आंध्रप्रदेश की तरफ बढ़ जायेगा, इसके संकेत मिले हैं। ऐसे में इसकी नमी का असर पूरे राज्य पर पड़ेगा। खासकर कोल्हान और सिमडेगा इलाके में ज्यादा असर रहेगा। शनिवार को रांची सहित कई इलाकों में वज्रपात व तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने पूरे राज्य में ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है।

वज्रपात-तेज हवाओं के साथ बारिश की आशंका
मौसम विभाग ने स्पेशल बुलेटिन जारी कर बताया कि 26 सितंबर 2025 की सुबह 08:30 बजे उत्तर-पश्चिम और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी पर स्पष्ट रूप से चिह्नित निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ था, जो आज भी उसी क्षेत्र पर बरकरार है। इस लो प्रेशर एरिया का सीधा असर पूरे झारखंड पर पड़ रहा है। शनिवार को रांची समेत कई क्षेत्रों में वज्रपात (बिजली गिरने) और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसका सबसे ज्यादा असर कोल्हान और सिमडेगा के इलाकों में देखने को मिल सकता है। इस बारिश के कारण रांची के तापमान में 24 घंटे के भीतर 2.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है।

मूसलाधार बारिश जारी रहने की आशंका
बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में शुक्रवार को भारी बारिश हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। इस दौरान कई जगहों पर वज्रपात (बिजली गिरना) की घटनाएं भी दर्ज की गईं। इस निम्न दबाव के कारण आज (शनिवार) भी राज्य में मूसलाधार बारिश जारी रहने की संभावना है।

30 सितंबर तक का येलो अलर्ट
मौसम केंद्र रांची ने झारखंड राज्य के लिए 30 सितंबर तक के लिए वर्षा और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। 26 सितंबर (शुक्रवार) को दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और सिमडेगा जिले में कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई थी। आगे भी राज्य के कई स्थानों पर गर्जन और तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की आशंका बनी रहेगी। मौसम की स्थिति को देखते हुए लोगों को विशेष रूप से वज्रपात से बचाव के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है।

30 सितंबर के बाद राहतके आसारा
मौसम विभाग के अनुसार, 28 से 30 सितंबर तक लोगों को लगातार बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि, दोपहर बाद वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में एक व दो अक्तूबर को भी एक बार फिर से निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने की संभावना नजर आ रही है, जिससे रांची सहित कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। बारिश से एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज की गयी। रांची के तापमान में पिछले 24 घंटे में 2.3 डिग्री सेसि की गिरावट आ गयी। शुक्रवार को रांची का अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेसि रहा।

रांची में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, ड्रग माफिया की 48.6 लाख की संपत्ति फ्रीज की
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नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) रांची जोनल यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। ब्यूरो ने तस्करों की अवैध कमाई पर सीधी चोट करते हुए करीब 48.6 लाख रुपये की संपत्ति फ्रीज कर दी है। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम (साफेमा) के तहत की गई है और सक्षम प्राधिकरण ने इसे मंजूरी भी दे दी है।

क्या है मामला?
ये संपत्ति एक बड़े अफीम (पोपी स्ट्रॉ) तस्करी मामले से जुड़ी है। यह केस 8 अगस्त 2024 को शुरू हुआ था। 8 अगस्त 2024 को एनसीबी रांची को गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद हेसमी टोल प्लाजा, मांडर पर एक वाहन को रोका गया, जिसमें से 4,317 किलो से ज़्यादा पोपी स्ट्रॉ (अफीम का भूसा) बरामद हुआ। ये माल झारखंड के खूंटी से लाया जा रहा था और राजस्थान सप्लाई होना था। इस केस में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें मास्टरमाइंड मोहम्मद इमरान आलम भी शामिल था। 

साफेमा के तहत संपत्ति फ्रीज
जांच के दौरान पता चला कि आरोपी एक बड़े अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क से जुड़े हैं, जिसकी डोर राजस्थान तक फैली हुई है। यही नेटवर्क लगातार बिहार और झारखंड में नशीले पदार्थों की आपूर्ति कर रहा था। एनसीबी अधिकारियों का कहना है कि एजेंसी की रणनीति सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, अब तस्करों की अवैध संपत्तियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके। साफेमा के तहत संपत्ति फ्रीज करना उसी दिशा में उठाया गया अहम कदम है। इस केस में आरोपियों की 48.6 लाख की संपत्ति फ्रीज की गई और साफेमा अथॉरिटी ने इसे सही ठहराया।

आरोपियों से जुड़ी अन्य संपत्तियों की छानबीन जारी
बताया गया कि जांच अभी जारी है और आरोपियों से जुड़ी अन्य संपत्तियों की भी छानबीन की जा रही है। एजेंसी ने साफ कर दिया है कि आगे भी ऐसी कार्रवाइयां होती रहेंगी। ब्यूरो ने आम लोगों से अपील की है कि वे नशे के खिलाफ इस लड़ाई में सहयोग करें। अगर किसी को नशीले पदार्थों की बिक्री या तस्करी की जानकारी मिले तो राष्ट्रीय नशा विरोधी हेल्पलाइन 1933 पर सूचना दी जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम और पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी।

मुख्यमंत्री सोरेन ने झारखंड पेसा नियमावली पर की उच्च स्तरीय बैठक


  


रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन ने 15 सितंबर 2025 को झारखंड पेसा नियमावली (Jharkhand PESA Rules) को अंतिम रूप देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित इस बैठक में उन्होंने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक एवं स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्राम सभाओं को दिए जाने वाले अधिकारों और कार्यों पर गहन चर्चा की।





मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेसा कानून के उपबंधों को इस तरह से लागू किया जाए जिससे न केवल स्थानीय स्वशासन की परंपरा को बल मिले, बल्कि जनजातीय समुदायों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान और सशक्तिकरण भी सुनिश्चित हो सके 

बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, प्रधान सचिव श्रीमती वंदना दादेल, प्रधान सचिव श्री एमआर मीणा, विधि विभाग के प्रधान सचिव श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, सचिव श्री प्रशांत कुमार, सचिव श्री अमिताभ कौशल, सचिव श्री कृपानंद झा, सचिव श्री के श्रीनिवासन, सचिव श्री मनोज कुमार, सचिव श्री चंद्रशेखर, सचिव श्री अरवा राजकमल, सचिव श्री मनोज कुमार, पंचायती राज निदेशक श्रीमती राजेश्वरी बी, निदेशक खान श्री राहुल सिन्हा, पीसीसीएफ श्री अशोक कुमार, वन संरक्षक श्री पीआर नायडू, डीएफओ श्री दिलीप कुमार, विशेष सचिव श्री प्रदीप कुमार हजारी और संयुक्त सचिव रवि शंकर विद्यार्थी सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
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झारखंड सरकार ने दिए नियुक्ति पत्र, पर्यटन के नए 'लोगो' और वेबसाइट का भी हुआ शुभारंभ
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची में एक समारोह में नगर विकास एवं आवास विभाग में चयनित 19 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने झारखंड पर्यटन और झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (जेटीडीसी) के नए लोगो और वेबसाइट का भी अनावरण किया। इसके साथ ही, राज्य के कलाकारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के उद्देश्य से सांस्कृतिक दल प्रबंधन प्रणाली (सीटीएमएस) एप्लीकेशन की भी शुरुआत की गई।
मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे राज्य के विकास के लिए पूरी निष्ठा और कुशलता से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य झारखंड का सर्वांगीण विकास करना है और इस दिशा में लगातार काम हो रहा है।
शहरी विकास पर जोर

  


मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गांव से शहरों की ओर आबादी का रुख बढ़ रहा है, जिससे शहरों का व्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि शहरों को बेहतर नागरिक सुविधाएं देना उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि अव्यवस्थित शहरीकरण से कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

पर्यटन से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा के साथ-साथ प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरपूर है और यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार झारखंड की समृद्ध विरासत और खूबसूरती को देश-दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए लोगो और वेबसाइट की शुरुआत इसी दिशा में एक कदम है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

इस कार्यक्रम में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इसी मौके पर होटल प्रबंधन संस्थान की पुस्तक ‘Savouring Jharkhand’ का भी विमोचन किया गया।

झारखंड में पुलिस-माओवादी मुठभेड़, चाईबासा में 10 लाख का इनामी नक्सली जोनल कमांडर अमित हांसदा ढेर
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झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में पुलिस और भाकपा माओवादी नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़में एक नक्सली कमांडर मारा गया। यह मुठभेड़ गोईलकेरा थानाक्षेत्र के रेला के पास जंगल हुई जिसमें 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर अमित हांसदा उर्फ अपटन ढेर कर दिया गया। एसपी राकेश रंजन ने इसकी पुष्टि की।

सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने शुरू की फायरिंग
चाईबासा एसपी राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि रेला पराल इलाके में माओवादी सक्रिय हैं। इसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया।सर्च ऑपरेशन के दौरान माओवादी नक्सलियों ने अचानक सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी गोलियां चलाई। पूरे पहाड़ी क्षेत्र को घेरकर माओवादी के भागने के रास्ते बंद किए गए। मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया गया।

मौके से एसएलआर राइफल-विस्फोटक बरामद
घटनास्थल से एक एसएलआर राइफल, विस्फोटक और अन्य हथियार बरामद किए गए। मुठभेड़ के बाद, सुरक्षाकर्मियों ने जंगल में अन्य माओवादी ठिकानों का पता लगाने के लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। चाईबासा एसपी खुद मुठभेड़ स्थल पर मौजूद हैं और इलाके में अतिरिक्त बल भी भेजा गया है। अभी जांच जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है।

अमित हांसदा पर था 10 लाख का इनाम
पश्चिमी सिंहभूम जिला के एसपी राकेश रंजन के मुताबिक, अमित हांसदा संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और लंबे समय से पश्चिमी सिंहभूम समेत झारखंड के कई इलाकों में नक्सली गतिविधियों को संचालित कर रहा था। वह नक्सली संगठन का जोनल कमांडर था और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था। सरकार ने उसकी गिरफ्तारी के लिए पहले ही 10 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था।

तुम्हें बहुत जल्द उड़ा देंगे...' झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को फिर मिली जान से मारने की धमकी
#jharkhandministerirfanansarireceivesdeaththreat


  


झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। देर रात एक अज्ञात नंबर से धमकी भरा फोन आया। रविवार की रात करीब 11:56 बजे एक अज्ञात मोबाइल नंबरसे धमकी भरा फोन आया, जिसमें धमकी देने वाले ने कहा कि तुम्हें जान से मार डालेंगे। फोन करने वाले शख्स ने मंत्री को सीधे शब्दों में कहा, तुम बस इंतजार करो…तुम्हें बहुत जल्द उड़ा देंगे!

धमकी के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट
जानकारी के मुताबिक, धमकी मिलने के समय डॉ. इरफान अंसारी बोकारो में थे। इरफान अंसारी कांग्रेस पार्टी की ओर से संचालित संगठन सृजन कार्यक्रम को लेकर इस समय बोकारो में मौजूद हैं। उन्होंने तुरंत इस घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दी। धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस ने उस नंबर का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है जिससे यह कॉल आया था। 

पहले भी मिल चुकी है धमकी
यह पहली बार नहीं है जब मंत्री को इस तरह की धमकी मिली है। कुछ दिन पहले गिरिडीह के एक युवक ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर इरफान अंसारी सहित नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को बम से उड़ा देने की धमकी दी थी। उस वीडियो में युवक ने खुद को कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताया और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। गिरिडीह पुलिस ने उस युवक को दबोचा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक: शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और पेंशन समेत कई अहम फैसलों को मिली मंजूरी
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2025 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, पेंशन और रोजगार से संबंधित कई अहम नीतियां शामिल हैं।

  


शिक्षा और सामाजिक कल्याण
"झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025" को मंजूरी दी गई, जो बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

"झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025" को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई, जिसका उद्देश्य कोचिंग सेंटरों को नियंत्रित करना है।

"धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA)" के तहत अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में 50 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी गई।

"प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN)" के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) बहुल क्षेत्रों में 109 आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।

"मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, 2020" में कोटिवार छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ाने को मंजूरी मिली, जिससे अधिक छात्रों को विदेश में पढ़ने का अवसर मिलेगा।

"हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों से संबंधित विषय" को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्यदायित्व में शामिल किया गया।

बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाएं
पुनासी जलाशय योजना के लिए ₹1851.67 करोड़ के तीसरे पुनरीक्षित प्राक्कलन को मंजूरी।

सत्संगनगर-भिरखीबाद (जसीडीह) में रेलवे क्रॉसिंग पर ₹49.10 करोड़ की लागत से रोड ओवर ब्रिज (ROB) बनाने की स्वीकृति।

रामगढ़ और धनबाद जिले में सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए क्रमशः ₹34.36 करोड़ और ₹58.07 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।

चाईबासा में हाता-चाईबासा-बड़ाचिरू पथ के लिए ₹75.97 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।

डाल्टेनगंज में आरओबी-उत्तरी कोयल सेमरा माइंस पथ के लिए ₹104.25 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।

विभिन्न स्थानों पर नए ग्रिड सब-स्टेशन और संचरण लाइनों के निर्माण के लिए ₹74.95 करोड़ से लेकर ₹174.36 करोड़ तक की योजनाओं को मंजूरी दी गई।

धनबाद हवाई अड्डे पर पीपीपी मोड पर एयरो पार्क शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली।

गिरिडीह में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण के लिए ₹244.73 करोड़ की योजना को मंजूरी।

स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधार
"झारखंड मृतक दाता अंग और ऊतक प्रत्यारोपण दिशानिर्देश" (Jharkhand Deceased Donor Organ and Tissue Transplantation Guidelines) जारी करने की मंजूरी।

"झारखंड बजट स्थिरीकरण कोष (Jharkhand Budget Stabilisation Fund) नियमावली, 2025" के गठन को स्वीकृति।

कई चिकित्सा अधिकारियों, जिनमें डॉ. फरहाना, डॉ. ज्योति कुमारी, डॉ. भावना और डॉ. रिंकु कुमारी सिंह शामिल हैं, को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी।

कई मामलों में दैनिक वेतनभोगी/अस्थायी कर्मियों की सेवा नियमित करने और पेंशन लाभ देने की स्वीकृति।

"झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग (गठन, कार्य एवं दायित्व) नियमावली, 2025" को मंजूरी दी गई।

निबंधन कार्यालयों में 1 दिसंबर 2004 के बाद के अस्थायी लिपिकों की सेवा को पेंशन के लिए मान्य करने की स्वीकृति।