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Sep 19 2021, 06:57

झारखंड में एक साथ 7 लड़कियों की तालाब में डूबने से मौत, पीएम मोदी ने जताया शोक
  




Jharkhand News: जिला कलेक्टर अबू इमरान ने कहा कि मौत की पुष्टि हो गई है। बचाव के लिए टीम लगी है।

Jharkhand News: झारखंड में एक साथ 7 लड़कियों की तालाब में डूबने से मौत, पीएम मोदी ने जताया शोक

Jharkhand News: झारखंड के लातेहर जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक साथ 7 लड़कियों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आदिवासी पर्व करमा पूजन के बाद डाली का विसर्जन करने दस लड़कियां गई थी। जिसमें सात की डूबने से मृत्यु हो गई। इनमें से छह एक ही परिवार की थी। घटना शनिवार दोपहर करीब 12 बजे बालूमाथ प्रखंड में शेरागड़ा पंचायत के बुकरू गांव के मननडीह हुई। जिला कलेक्टर अबू इमरान ने कहा कि मौत की पुष्टि हो गई है। बचाव के लिए टीम लगी है। हम एनडीआरएफ से संपर्क कर रहे हैं। जिनकी स्थिति नाजुक है। उनका इलाज चल रहा है। इस दर्दनाक घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि लातेहर जिले में डूबने से हुई मौतों से बेहद दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में शोक संपप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाए दुख जनक है। 

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Sep 11 2021, 12:03

झारखंड : सहायक अभियंताओं की नियुक्ति में सवर्णों को मिलेगा आरक्षण

झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक अभियंताओं को नियुक्ति में सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को सही बताते हुए एकलपीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें सवर्णों को पिछली रिक्तियों में आरक्षण नहीं देने का निर्देश देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी थी। शुक्रवार को जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार की अपील याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया जिस दिन से शुरू होती है उसी समय का नियम लागू होता है। पहले की रिक्तियां भी नए नियम के तहत भरी जातीं हैं। अदालत ने सरकार के निर्णय को सही ठहाराया और जेपीएससी को नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया। अदालत ने 23 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट के फैसले के बाद जेपीएससी अब अभिंयताओं की नियुक्ति के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन करेगा। पहले यह परीक्षा 22 जनवरी को होनी थी, लेकिन 21 जनवरी को हाईकोर्ट के एकलपीठ ने सवर्णों को पिछली रिक्तियों में आरक्षण को गलत बताते हुए नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी थी। जेपीएससी ने सहायक अभियंताओं के कुल 634 पद पर नियुक्ति के लिए 2019 में विज्ञापन निकाला था।

नियुक्ति के लिए 2019 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इस नियुक्ति में वर्ष 2015 से 2019 तक की रिक्तियां शामिल की गयी थीं और सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा था। सरकार के इस आदेश को रंजीत कुमार सिंह और अन्य ने एकलपीठ में चुनौती दी थी। इसमें कहा गया था कि इस नियुक्ति में 2015 से 2019 तक की रिक्तियां शामिल हैं। ऐसे में सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सरकार ने वर्ष 2019 में सवर्णों को आरक्षण देने का निर्णय लिया है। एकलपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद विज्ञापन को यह कहते हुए रद्द कर दिया की नियम बनने के पहले की रिक्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।

कोर्ट ने कहा:
-नियुक्ति प्रक्रिया जिस दिन शुरू होती है उसी समय का नियम लागू होता है
-पहले की रिक्तियां भी नए नियम के तहत भरी जातीं हैं


-सरकार का पिछली रिक्तियों में आरक्षण देने का निर्णय सही
-634 पदों पर सहायक अभियंताओं की होनी है नियुक्ति राज्य में
542 सिविल और 92 मेकेनिकल इंजीनीयिर के पद. 

कब क्या हुआ :
-23 फरवरी 2019 को सरकार ने सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया

-21 जनवरी 20 को एकलपीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी
-6 मार्च को सरकार ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ अपील की.

                  

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झारखंड : सहायक अभियंताओं की नियुक्ति में सवर्णों को मिलेगा आरक्षण

झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक अभियंताओं को नियुक्ति में सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को सही बताते हुए एकलपीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें सवर्णों को पिछली रिक्तियों में आरक्षण नहीं देने का निर्देश देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी थी। शुक्रवार को जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार की अपील याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया जिस दिन से शुरू होती है उसी समय का नियम लागू होता है। पहले की रिक्तियां भी नए नियम के तहत भरी जातीं हैं। अदालत ने सरकार के निर्णय को सही ठहाराया और जेपीएससी को नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया। अदालत ने 23 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट के फैसले के बाद जेपीएससी अब अभिंयताओं की नियुक्ति के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन करेगा। पहले यह परीक्षा 22 जनवरी को होनी थी, लेकिन 21 जनवरी को हाईकोर्ट के एकलपीठ ने सवर्णों को पिछली रिक्तियों में आरक्षण को गलत बताते हुए नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी थी। जेपीएससी ने सहायक अभियंताओं के कुल 634 पद पर नियुक्ति के लिए 2019 में विज्ञापन निकाला था।

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-23 फरवरी 2019 को सरकार ने सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया

-21 जनवरी 20 को एकलपीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी
-6 मार्च को सरकार ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ अपील की.