बीच सीजन रद्द हुआ आईपीएल, भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच बीसीसीआई का बड़ा फैसला
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भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 का आयोजन रद्द कर दिया है। अब आज से आईपीएल सीजन 18 का कोई मैच नहीं खेला जाएगा। आईपीएल 2025 का सत्र अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था और इसमें फाइनल सहित कुल 16 मुकाबले खेले जाने शेष थे। आईपीएल का फाइनल 25 मई को कोलकाता में होने वाला था, लेकिन देश में युद्ध जैसे हालात के कारण इसे रद्द कर दिया गया। इसके पीछे बीसीसीआई के एक अधिकारी ने अपने बयान में कहा कि देश में युद्ध जैसी स्थिति हो और क्रिकेट खेला जाय यह ठीक नहीं।

इससे पहले, धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया मुकाबला रद्द कर दिया गया था। फ्लड लाइट्स में खराबी के कारण मैच को रोका गया था और दर्शकों तथा खिलाड़ियों को मैदान से बाहर ले जाया गया था। बीसीसीआई ने बताया था कि धर्मशाला में तकनीकी खामी के चलते मैच रद्द किया गया है। हालांकि, गुरुवार से ही आईपीएल 2025 को लेकर संशय चल रहा था।

16 मुकाबले थे शेष
बीसीसीआई अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से कहा, 'यह अच्छा नहीं लगता कि जब देश युद्ध में है तब क्रिकेट चल रहा है।' आईपीएल 2025 का सत्र अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था और इसमें फाइनल सहित कुल 16 मुकाबले खेले जाने शेष थे। आईपीएल 2025 सत्र का फाइनल मुकाबला 25 मई को कोलकाता में खेला जाना था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए इस अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने भी पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) को यूएई स्थानांतरित करने का फैसला किया था। 

इंडिया-बांग्लादेश सीरीज पर भी संशय
बता दें कि आईपीएल के बाद भारतीय टीम का बहुत ही बिजी शेड्यूल है। जून में टीम इंडिया का इंग्लैंड दौरा है। भारत इंग्लैंड के साथ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा। यह सीरीज अगस्त तक चलेगी। इसके बाद टीम इंडिया को बांग्लादेश से खेलना है। हालांकि यह सीरीज भी होगी की नहीं इस पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि भारत का बांग्लादेश से भी तनाव बना हुआ है। अगर भारत बांग्लादेश और एशिया कप में हिस्सा नहीं लेता है तो इस बीच वह आईपीएल के बाकी मैच करा सकता है, लेकिन अन्य टीमें इस दौरान दूसरे सीरीजी में व्यस्त रहेंगी। यहां यह बताना जरूरी है कि आईपीएल के दौरान दूसरे देशों के बोर्ड भी अपनी कोई सीरीज नहीं रखते हैं।

मणिपुर हिंसा के दो साल, हाई अलर्ट के बीच मैतेई-कुकी ने बंद का किया ऐलान
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मणिपुर में जातीय हिंसा के आज दो साल पूरे हो गए। इसको लेकर मैतेई और कुकि समुदायों ने राज्यभर में शटडाउन का आह्वान किया। इस दौरान जहां मैतेई समुदाय की एक संगठन ने इंफाल में 'मणिपुर पीपल्स कन्वेंशन' आयोजित किया, वहीं कुकी समुदाय ने 'डे ऑफ सेपरेशन' मनाया। मणिपुर में लगभग सभी जगह आज बाजार, दुकानें और स्कूल-कॉलेज बंद हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। इधर, राज्य में तनाव को देखते हुए सुरक्षाबलों ने इम्फाल, चुराचांदपुर और कंगपोकपी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है।

सुरक्षाबलों ने 20 किमी किया फ्लैग मार्च
मणिपुर हिंसा की दूसरी बरसी से एक दिन पहले (2 मई) सुरक्षाबलों ने फ्लैग मार्च किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 34 बटालियन के डीआईजी सुशांकर उपाध्याय ने बताया कि इस फ्लैग मार्च से लोगों में एक भरोसा पैदा होगा। लोगों को लगेगा कि हालात पर काबू पाने के लिए यहां एक न्यूट्रल (किसी के पक्ष में नहीं) फोर्स है।
डीआईजी उपाध्याय ने ये भी बताया कि फ्लैग मार्च में 1000 जवान शामिल हुए। हमने इसे इम्फाल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में आयोजित किया था। हमने करीब 20 किमी का मार्च निकाला। हम लोगों में एक तरह का विश्वास और उपद्रवियों को चेतावनी देना चाहते थे।

13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन, नई सरकार की मांग तेज
मणिपुर में 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन है, लेकिन मौजूदा विधानसभा भंग नहीं हुई है। सिर्फ निलंबित है। इसलिए कई नागरिक संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं। सियासी ताकत पूर्व सीएम एन. वीरेन सिंह के हाथ में है, क्योंकि यहां भाजपा बिखरी हुई है। चार-पांच दिन पहले ही 21 विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर राज्य में तत्काल लोकप्रिय सरकार बनाने की मांग की थी। पत्र पर भाजपा के 14 विधायकों ने साइन किए हैं।

हिंसा में 260 से अधिक लोग मारे गए
मणिपुर में दो साल पहले मैतेई और कुकि समुदायों के बीच जातीय हिंसा शुरू हुई थी, जिसमें 260 से अधिक लोग मारे गए थे और 70,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए थे। इस मामले में 6 हजार एफआईआर दर्ज हुईं, उनमें करीब 2500 में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी।

No Student Union Elections for Five Years at TMBU, Leaving Students Without Leadership
No Student Union Elections for Five Years at TMBU, Leaving Students Without Leadership

Correspondent, Bhagalpur, Bihar

Students at Tilka Manjhi Bhagalpur University (TMBU) are facing numerous challenges. However, the university remains unaware of these issues because there is no representative to voice the students' concerns. The primary reason for this is that no student union elections have been held for the past five years.

TMBU student Hrishikesh Prakash stated that the absence of student union elections over the last five years has left students without proper representation. This situation has arisen due to internal conflicts among university officials. Although various student organizations continuously demand elections, no concrete steps have been taken in this regard.

It is noteworthy that student union elections were held in 2018 and 2019 during the tenure of former DSW Professor Yogendra. The student union plays a crucial role in university governance, as its members are also included in bodies like the Senate, Syndicate, and Academic Council. This ensures that students' concerns are effectively raised in important university meetings, ultimately benefiting them.

Students will now have elected representatives only in the upcoming academic session. Only after that will they have representation in the Senate and Syndicate.

Bhagalpur University student Hrishikesh Prakash has met with the university administration, urging them to conduct elections at the earliest to resolve students' issues as soon as
 possible.

गाजा संघर्ष विराम को इजराइली कैबिनेट की मंजूरी, नेतन्याहू ने की घोषणा, अगवा बंधक होंगे रिहा
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इजरायल-हमास युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान गाजा को हुआ। यहां पूरे युद्ध के समय मौत का तांडव होता रहा। अब युद्धविराम को लेकर इजरायल और हमास में डील हो गई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने इस डील पर मुहर लगा दी है। यह घोषणा नेतन्याहू के कार्यालय द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद की गई कि गाजा में युद्ध विराम और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले बंधकों को मुक्त करने के लिए वार्ता में अंतिम समय में रुकावटें आईं। 

इजरायल के प्रधानमंत्री के एक्स अकाउंट पर लिखा गया, 'वार्ता दल ने प्रधानमंत्री को बताया है कि बंधकों की रिहाई के लिए समझौते पर सहमति बन गई है। बंधकों और लापता लोगों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के प्राधिकरण ने बंधकों के परिवारों को इस बारे में जानकारी दे दी है। बंधकों की रिहाई के लिए रूपरेखा रविवार, 19 जनवरी, 2025 को लागू होगी।

इससे पहले मध्यस्थ कतर और अमेरिका ने बुधवार को युद्ध विराम की घोषणा की। यह समझौता एक दिन से अधिक समय तक अधर में लटका रहा। क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि अंतिम समय में कुछ जटिलताएं थीं। इसके लिए उन्होंने हमास आतंकवादी समूह को जिम्मेदार ठहराया। नेतन्याहू के इस तरह की प्रतिक्रिया से साफ समझा जा सकता है कि गाजा में तो युद्धविराम हो गया है लेकिन हमास और इजरायल के बीच तकरार बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने समझौता मंजूरी में देरी के लिए हमास के साथ अंतिम समय में हुए विवाद को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि नेतन्याहू की सरकार के गठबंधन में बढ़ते तनाव ने समझौते के कार्यान्वयन में संकट पैदा कर दिया था। एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रमुख मध्यस्थ कतर ने घोषणा की थी कि समझौता पूरा हो गया है।

Langue Societe Unveils the Future of Language Education, Global Careers and Real-World Insights with Dialect Diaries


About Langue Societe
Langue Societe is a multilingual language institute with a name inspired by the beautiful French phrase meaning The Language Society. We are an edtech startup based in Gurgaon, dedicated to democratizing language learning and empowering individuals globally through flexible, accessible, and transformative education.



 Key Highlights of Our Services: 

1. Accessibility for All 

○ We operate beyond regular hours, ensuring that anyone—whether working professionals in odd shifts or homemakers—can access the privilege of learning a new language.

 2. 100% Online Learning 

○ Our institute offers exclusively online sessions, providing learners the convenience of joining from anywhere in the world. From start to finish, we ensure a seamless, end-to-end learning experience.

3. Empowering Independent Trainers 

○ We offer freelance opportunities for passionate language trainers to work as independent educators from the comfort of their homes, fostering growth and professional independence.

4. Affordable Courses 

○ Our courses are designed to be budget-friendly and inclusive, making language learning accessible for anyone, whether they’re pursuing it out of passion or for professional advancement. 

5. Global Career Focus 

○ Specially crafted courses support students preparing to move abroad for study or work. By promoting global careers and cultural integration, we help learners achieve transformative career milestones.

 6. Dialect Diaries: India’s First Linguistic News & Entertainment Blog 

○ We recently launched Dialect Diaries, India’s first-ever linguistic news and entertainment blog. This platform provides language learners with accurate, up-to-date insights into the world of languages while shielding them from misleading scams and idealized portrayals of different countries. It’s particularly designed for study-abroad aspirants, offering them a realistic understanding of the challenges and opportunities awaiting them.

 About the Visionary Behind Langue Societe 

Shreya Minocha, the founder and CEO, is a polyglot and an ardent lover of languages. She believes that translations often fail to capture the essence of communication, and envisions a world where language learning is seamless and natural.

 Her mission is rooted in the idea that nobody should have to disrupt their lifestyle to acquire a new skill. Language learning, according to her, should be a comfortable, enriching experience that broadens horizons and transforms individuals by exposing them to new worlds and cultures. For Shreya, learning a new language is not just about career progression—it’s about holistic personality development.

 Our Vision 



At Langue Societe, we envision a world where linguistic and cultural barriers are diminished. We believe that most conflicts arise from unexpressed thoughts and misunderstandings due to language gaps. By fostering global integration and understanding through language learning, we aim to create a future rooted in love, collaboration, and unity
https://www.languesociete.com

राहुल-प्रियंका ने यूपी पुलिस की आलोचना करते हुए संभल दौरे पर रोक को 'एलओपी अधिकारों का उल्लंघन' बताया
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PTI

कौन थे  संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में कैसे बनी उनकी दरगाह? जिस पर हो रहा विवाद
#conflictonajmersharifdargah

Ajmer Shariff 

अजमेर की दरगाह, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नाम से जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण सूफी धार्मिक स्थलों में से एक है। यह न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी भारतीय समाज को प्रेम, मानवता और भाईचारे का संदेश देती हैं। हालांकि, हाल के वर्षों में इस दरगाह को लेकर कुछ विवाद उठे हैं, जो सांप्रदायिक और प्रशासनिक पहलुओं से संबंधित हैं। इन विवादों के कारण दरगाह का ऐतिहासिक महत्व और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश संकट में है।



अजमेर की एक सिविल कोर्ट द्वारा 13वीं शताब्दी में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के स्थल पर भगवान शिव का मंदिर होने का दावा करने वाले मुकदमे पर नोटिस जारी करने के एक दिन बाद, गुरुवार को देश भर के राजनीतिक और धार्मिक नेताओं ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अजमेर शरीफ दरगाह, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर विवाद है, जिसमें कुछ लोगों का दावा है कि यह दरगाह शिव मंदिर है। दावा दक्षिणपंथी हिंदू सेना के नेता विष्णु गुप्ता ने याचिका दायर कर दावा किया है कि यह दरगाह शिव मंदिर है। प्रतिक्रिया अजमेर की एक निचली अदालत ने अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को इस दावे का जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया। 



कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है:

चिश्ती फाउंडेशन: चिश्ती फाउंडेशन के अध्यक्ष सलमान चिश्ती ने कहा कि अदालतें सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के निहितार्थों की अनदेखी कर रही हैं।

यूनाइटेड मुस्लिम फोरम राजस्थान: यूनाइटेड मुस्लिम फोरम राजस्थान के अध्यक्ष मुजफ्फर भारती ने कहा कि सिविल मुकदमे ने पूजा स्थल अधिनियम, 1991 का उल्लंघन किया है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी): पार्टी ने कानूनी कार्यवाही को समाप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज-राजस्थान: पीयूसीएल-राजस्थान के अध्यक्ष भंवर मेघवंशी ने सरकार से निराधार दावे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया।



उन्होंने भारत में सूफी धर्म की शिक्षा देने के लिए अपनी दरगाह अजमेर में स्थापित की, जो जल्द ही एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बन गया। उनका उद्देश्य था कि वे समाज को बिना किसी भेदभाव के प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाएं। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके विचार हिन्दू, जैन, सिख और अन्य समुदायों के बीच भी समादृत हुए।



दरगाह पर उठ रहे विवाद

 हाल के कुछ वर्षों में इस स्थल को लेकर विवाद उठे हैं,यह विवाद मुख्यतः प्रशासनिक नियंत्रण और धार्मिक भेदभाव के कारण उभरे हैं। 

1. प्रशासनिक विवाद

अजमेर स्थित दरगाह का प्रशासन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। पिछले कुछ समय से स्थानीय प्रशासन, विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक संगठन, और दरगाह के संरक्षण को लेकर असहमतियां सामने आई हैं। कुछ संगठनों का आरोप है कि दरगाह का प्रशासन एक विशिष्ट समुदाय के हाथों में है, और इस पर राजनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है। इसके कारण कई बार प्रशासनिक कार्यों में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोप भी लगते रहे हैं। 



2. सांप्रदायिक विवाद

दरगाह का महत्व केवल मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि यह हिन्दू, जैन और सिख समुदायों के बीच भी एक सांप्रदायिक धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित है। लेकिन हाल के वर्षों में कुछ धार्मिक संगठनों ने इसे सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखा है और आरोप लगाया है कि कुछ संगठन इस स्थल का दुरुपयोग कर धार्मिक भेदभाव बढ़ा रहे हैं। इस विवाद का प्रमुख कारण दरगाह में हो रही धार्मिक गतिविधियाँ और सांप्रदायिक संदर्भ में इसे प्रचारित करने की कोशिशें हैं। कुछ तत्वों का मानना है कि इस दरगाह को केवल मुसलमानों का स्थल बनाकर अन्य धर्मों को इससे बाहर रखा जा रहा है, जबकि दरगाह के वास्तविक उद्देश्य के खिलाफ यह प्रयास है। 



3. सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रशासन और सांप्रदायिक विवाद के साथ-साथ राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल और नेता इस स्थल को अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे दरगाह की पवित्रता और उसकी मूल भावना में विघटन का खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसलिए, प्रशासनिक विवादों को सुलझाने के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना होगा। साथ ही, सांप्रदायिक सौहार्द और धार्मिक समरसता की भावना को बनाए रखते हुए इस ऐतिहासिक स्थल की पवित्रता और महत्व को सुरक्षित रखना चाहिए।

महाराष्ट्र में महायुति में टकराव, एनसीपी अजित गुट ने नवाब मलिक को दिया टिकट, बीजेपी बोली-दाऊद से लिंक
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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन की तारीख खत्म हो चुकी है। नामांकन के आखिरी दिन कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। इन सबके बीच नवाब मलिक की चर्चा सबसे अधिक हो रही है। अजित पवार की एनसीपी ने बीजेपी के विरोध के बाद भी नवाब मलिक को उम्मीदवार बना दिया। नवाब मलिक ने मुंबई के मानखुर्द के शिवाजीनगर सीट से एनसीपी के टिकट पर पर्चा भरा है। वहीं, पूर्व मंत्री नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर भाजपा और एनसीपी-अजित गुट में टकराव हो गया है।

मंगलवार को नामांकन के आखिरी दिन नवाब मल‍िक ने पहले मुंबई के शिवाजीनगर-मानखुर्द विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय पर्चा भरा लेकिन कुछ ही देर बाद उन्‍हें एनसीपी अज‍ित पवार गुट ने एबी फार्म देकर अपना कैंडिडेट बना दिया। इसके बाद बीजेपी का रुख हमलावर हो गया। मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार ने बुधवार को कहा- हमारी पार्ट का स्टैंड क्लियर है। हम पहले भी नवाब मलिक की उम्मीदवारी के खिलाफ थे। अब भी उनका समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके दाऊद इब्राहिम से लिंक होने की बात सामने आई थी। यह बात डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही कही है और अब मैं भी यही कह रहा हूं। 

मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि नवाब मलिक के लिए प्रचार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमारा मानना है कि महायुति के सभी सहयोगियों को अपने उम्मीदवार घोषित करने का अधिकार है, लेकिन नवाब मलिक को लेकर भाजपा का रुख साफ है। महायुति की ओर से यह सीट शिवसेना शिंदे गुट को दी गई है और सुरेश पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने भी पाटिल का समर्थन करते हुए कहा है कि वे मलिक के लिए कैंपेन नहीं करेंगे।

वहीं, भाजपा नेता किरीट सोमैया ने बुधवार को नवाब मलिक को आतंकी करार दिया। बता दें कि यह सीट पहले बीजेपी नेता किरीट सोमैया के पास थी लेकिन इस बार इसी सीट पर शिवसेना शिंदे गुट के सुरेश कृष्णराव पाटिल को महायुति को 'आधिकारिक' उम्मीदवार बनाया गया है। जिसके बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि मानखुर्द शिवाजी नगर सीट के लिए महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार सुरेश कृष्ण पाटिल (बुलेट पाटिल) हैं। किरीट सोमैया ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, हम वोट जिहाद, आतंकवाद का समर्थन करने वाले उम्मीदवारों को हराने के लिए लड़ेंगे।

नवाब म‍ल‍िक के महायुत‍ि का उम्‍मीदवार बन जाने से उद्धव ठाकरे की पार्टी को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। एनसीपी उद्धव गुट की नेता प्र‍ियंका चतुर्वेदी ने एक्‍स पर ल‍िखा, दाऊद का साथी अब देवेंद्र फडणवीस और आशीष शेलार का दोस्‍त होगा. उनकी पार्टी से चुनाव लड़ेगा। पेट्रोट‍िज्‍म का सर्टिफ‍िकेेट बांटने वाले आख‍िर कहा हैं?

प्रियंका ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि हाहाहाहाहा! आशीष शेलार कहते हैं, भाजपा नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेगी, लेकिन उनकी उम्मीदवारी का विरोध भी नहीं करेगी। पाखंड और झूठ की पार्टी! फुसकी फटाका!

टूट गई हमास की हिम्मत! इजरायल के साथ संघर्ष खत्म करने को तैयार, जानें क्या बोले नेतन्याहू
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इजराइल-हमास के बीच पिछले एक साल से संघर्ष जारी है। इजराइल इस युद्ध में हमेशा हमास पर भारी पड़ा है। इजराइल लगातार हमास पर हमले कर रहा है। उसका सबसे बड़ा नेता याह्रा सिनवार बीते दिनों इजरायली हमले में मारा गया। उसके तमाम बड़े नेता अब मारे जा चुके हैं। ऐसे में इजरायल डिफेंस फोर्स के लगातार एक्‍शन के बाद अब हमास हिम्मत हारता दिख रहा है।इस बीच गुरुवार को इजराइल ने बताया कि हमास के साथ जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए लंबे समय से रुका प्रयास अब गति पकड़ते दिख रहा है। हमास का कहना है कि अगर इजराइल गाजा युद्धविराम समझौते के लिए मान जाता है तो वह युद्ध समाप्त कर देगा। 

हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि  गुरुवार को काहिरा में मिस्र के अधिकारियों के साथ उनके प्रतिनिधिमंडल ने युद्ध विराम समझौते पर चर्चा की। उन्होंने कहा, "हमास ने युद्ध रोकने के लिए तत्परता दिखाई है। इस्राइल को युद्धविराम के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। उन्हें गाजा से निकल जाना चाहिए और विस्थापित लोगों को वहां वापस आने की अनुमति देनी चाहिए। इसके साथ गाजा में मानवीय सहायता की भी अनुमति देनी चाहिए।"

उधर, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौते पर पहुंचने के मिस्र के प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, काहिरा में हुई बैठकों के बाद प्रधानमंत्री ने मोसाद के निदेशक को दोहा जाने और सुरक्षा कैबिनेट के सदस्यों के समर्थन से एजेंडे में शामिल कई पहलों को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। इजराइल ने कहा कि मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया रविवार को कतर में बैठक करने वाले थे, ताकि गाजा बंधक रिहाई समझौते की दिशा में बातचीत को फिर से शुरू किया जा सके।

कनाडा के साथ तनाव के बीच स्ट्राइकर खरीदने की योजना “खटाई” में! जानें भारत के लिए कितना बड़ा झटका
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कनाडा के साथ भारत के कूटनीतिक रिश्ते सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। इंडियन आर्मी का स्ट्राइकर आर्मर्ड गाड़ियां खरीदने का प्लान खटाई में पड़ता दिख रहा है। दरअसल, ये गाड़ियां कनाडा में बनती हैं। पिछले साल नवंबर में भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता के दौरान अमेरिका ने 'स्ट्राइकर' के सह-उत्पादन पर जोर दिया था। अमेरिका ने भारत को इसके एयर डिफेंस सिस्टम वेरिएंट की पेशकश की थी, लेकिन भारत-कनाडा विवाद के चलते 'स्ट्राइकर' बख्तरबंद वाहनों की खरीदी डील अधर में दिखाई पड़ रही है।

  


इसी साल जून से ‘स्ट्राइकर’ को लेकर भारत-अमेरिका के बीच बातचीत शुरुआती चरण में थी और इसकी क्षमताओं का प्रदर्शन भारतीय सेना के सामने किया जाना था। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल भारत ने ‘स्ट्राइकर’ की खरीद को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है।कनाडा से रिश्ते बिगड़ने के बाद अब इस डील पर संशय के बादल छा गए हैं। सूत्रों का कहना है कि अब इस मामले में आगे कोई बात नहीं हुई है और न ही गाड़ियां खरीदने को लेकर कोई फैसला लिया गया है।

पिछले एक साल से कनाडा की इन गाड़ियों को भारत को बेचने की पुरजोर कोशिशें हो रही थीं। इस प्रोजेक्ट को 'आत्मनिर्भर भारत' पहल का हिस्सा बताया जा रहा था। शुरुआती प्लान के मुताबिक, पहले तो कनाडा से सीधे कुछ गाड़ियां खरीदी जातीं और फिर बाद में कनाडा की कंपनी जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम्स के साथ मिलकर भारत में ही इनका निर्माण किया जाता।

हालांकि, भारत की अपनी रक्षा कंपनियों को यह बात रास नहीं आ रही थी। उनका कहना था कि उन्होंने इसी तरह की गाड़ियां बनाने में अपनी पूंजी और मेहनत लगाई है और अब विदेशी कंपनी को मौका देना सही नहीं होगा। भारतीय कंपनियों ने सरकार से अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऐसी गाड़ियां बनाने की पूरी तकनीक और क्षमता है, तो फिर स्ट्राइकर गाड़ियों के लिए कनाडा के साथ समझौता करने का क्या मतलब?

जानकारी के मुताबिक इन वाहनों को सेना बॉर्डर के आगे के क्षेत्रों में उपयोग के लिए भेजा जाना था, खासकर लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर भारत इनकी तैनाती करना चाहता था, लेकिन भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों ने इस योजना पर संदेह पैदा कर दिए हैं।

बीच सीजन रद्द हुआ आईपीएल, भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच बीसीसीआई का बड़ा फैसला
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भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 का आयोजन रद्द कर दिया है। अब आज से आईपीएल सीजन 18 का कोई मैच नहीं खेला जाएगा। आईपीएल 2025 का सत्र अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था और इसमें फाइनल सहित कुल 16 मुकाबले खेले जाने शेष थे। आईपीएल का फाइनल 25 मई को कोलकाता में होने वाला था, लेकिन देश में युद्ध जैसे हालात के कारण इसे रद्द कर दिया गया। इसके पीछे बीसीसीआई के एक अधिकारी ने अपने बयान में कहा कि देश में युद्ध जैसी स्थिति हो और क्रिकेट खेला जाय यह ठीक नहीं।

इससे पहले, धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया मुकाबला रद्द कर दिया गया था। फ्लड लाइट्स में खराबी के कारण मैच को रोका गया था और दर्शकों तथा खिलाड़ियों को मैदान से बाहर ले जाया गया था। बीसीसीआई ने बताया था कि धर्मशाला में तकनीकी खामी के चलते मैच रद्द किया गया है। हालांकि, गुरुवार से ही आईपीएल 2025 को लेकर संशय चल रहा था।

16 मुकाबले थे शेष
बीसीसीआई अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से कहा, 'यह अच्छा नहीं लगता कि जब देश युद्ध में है तब क्रिकेट चल रहा है।' आईपीएल 2025 का सत्र अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था और इसमें फाइनल सहित कुल 16 मुकाबले खेले जाने शेष थे। आईपीएल 2025 सत्र का फाइनल मुकाबला 25 मई को कोलकाता में खेला जाना था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए इस अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने भी पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) को यूएई स्थानांतरित करने का फैसला किया था। 

इंडिया-बांग्लादेश सीरीज पर भी संशय
बता दें कि आईपीएल के बाद भारतीय टीम का बहुत ही बिजी शेड्यूल है। जून में टीम इंडिया का इंग्लैंड दौरा है। भारत इंग्लैंड के साथ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा। यह सीरीज अगस्त तक चलेगी। इसके बाद टीम इंडिया को बांग्लादेश से खेलना है। हालांकि यह सीरीज भी होगी की नहीं इस पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि भारत का बांग्लादेश से भी तनाव बना हुआ है। अगर भारत बांग्लादेश और एशिया कप में हिस्सा नहीं लेता है तो इस बीच वह आईपीएल के बाकी मैच करा सकता है, लेकिन अन्य टीमें इस दौरान दूसरे सीरीजी में व्यस्त रहेंगी। यहां यह बताना जरूरी है कि आईपीएल के दौरान दूसरे देशों के बोर्ड भी अपनी कोई सीरीज नहीं रखते हैं।

मणिपुर हिंसा के दो साल, हाई अलर्ट के बीच मैतेई-कुकी ने बंद का किया ऐलान
#manipurconflictanniversary 


  


मणिपुर में जातीय हिंसा के आज दो साल पूरे हो गए। इसको लेकर मैतेई और कुकि समुदायों ने राज्यभर में शटडाउन का आह्वान किया। इस दौरान जहां मैतेई समुदाय की एक संगठन ने इंफाल में 'मणिपुर पीपल्स कन्वेंशन' आयोजित किया, वहीं कुकी समुदाय ने 'डे ऑफ सेपरेशन' मनाया। मणिपुर में लगभग सभी जगह आज बाजार, दुकानें और स्कूल-कॉलेज बंद हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। इधर, राज्य में तनाव को देखते हुए सुरक्षाबलों ने इम्फाल, चुराचांदपुर और कंगपोकपी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है।

सुरक्षाबलों ने 20 किमी किया फ्लैग मार्च
मणिपुर हिंसा की दूसरी बरसी से एक दिन पहले (2 मई) सुरक्षाबलों ने फ्लैग मार्च किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 34 बटालियन के डीआईजी सुशांकर उपाध्याय ने बताया कि इस फ्लैग मार्च से लोगों में एक भरोसा पैदा होगा। लोगों को लगेगा कि हालात पर काबू पाने के लिए यहां एक न्यूट्रल (किसी के पक्ष में नहीं) फोर्स है।
डीआईजी उपाध्याय ने ये भी बताया कि फ्लैग मार्च में 1000 जवान शामिल हुए। हमने इसे इम्फाल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में आयोजित किया था। हमने करीब 20 किमी का मार्च निकाला। हम लोगों में एक तरह का विश्वास और उपद्रवियों को चेतावनी देना चाहते थे।

13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन, नई सरकार की मांग तेज
मणिपुर में 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन है, लेकिन मौजूदा विधानसभा भंग नहीं हुई है। सिर्फ निलंबित है। इसलिए कई नागरिक संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं। सियासी ताकत पूर्व सीएम एन. वीरेन सिंह के हाथ में है, क्योंकि यहां भाजपा बिखरी हुई है। चार-पांच दिन पहले ही 21 विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर राज्य में तत्काल लोकप्रिय सरकार बनाने की मांग की थी। पत्र पर भाजपा के 14 विधायकों ने साइन किए हैं।

हिंसा में 260 से अधिक लोग मारे गए
मणिपुर में दो साल पहले मैतेई और कुकि समुदायों के बीच जातीय हिंसा शुरू हुई थी, जिसमें 260 से अधिक लोग मारे गए थे और 70,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए थे। इस मामले में 6 हजार एफआईआर दर्ज हुईं, उनमें करीब 2500 में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी।

No Student Union Elections for Five Years at TMBU, Leaving Students Without Leadership
No Student Union Elections for Five Years at TMBU, Leaving Students Without Leadership

Correspondent, Bhagalpur, Bihar

Students at Tilka Manjhi Bhagalpur University (TMBU) are facing numerous challenges. However, the university remains unaware of these issues because there is no representative to voice the students' concerns. The primary reason for this is that no student union elections have been held for the past five years.

TMBU student Hrishikesh Prakash stated that the absence of student union elections over the last five years has left students without proper representation. This situation has arisen due to internal conflicts among university officials. Although various student organizations continuously demand elections, no concrete steps have been taken in this regard.

It is noteworthy that student union elections were held in 2018 and 2019 during the tenure of former DSW Professor Yogendra. The student union plays a crucial role in university governance, as its members are also included in bodies like the Senate, Syndicate, and Academic Council. This ensures that students' concerns are effectively raised in important university meetings, ultimately benefiting them.

Students will now have elected representatives only in the upcoming academic session. Only after that will they have representation in the Senate and Syndicate.

Bhagalpur University student Hrishikesh Prakash has met with the university administration, urging them to conduct elections at the earliest to resolve students' issues as soon as
 possible.

गाजा संघर्ष विराम को इजराइली कैबिनेट की मंजूरी, नेतन्याहू ने की घोषणा, अगवा बंधक होंगे रिहा
#israel_cabinet_approves_deal_with_hamasfor_ceasefire_gaza_conflict


  


इजरायल-हमास युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान गाजा को हुआ। यहां पूरे युद्ध के समय मौत का तांडव होता रहा। अब युद्धविराम को लेकर इजरायल और हमास में डील हो गई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने इस डील पर मुहर लगा दी है। यह घोषणा नेतन्याहू के कार्यालय द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद की गई कि गाजा में युद्ध विराम और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले बंधकों को मुक्त करने के लिए वार्ता में अंतिम समय में रुकावटें आईं। 

इजरायल के प्रधानमंत्री के एक्स अकाउंट पर लिखा गया, 'वार्ता दल ने प्रधानमंत्री को बताया है कि बंधकों की रिहाई के लिए समझौते पर सहमति बन गई है। बंधकों और लापता लोगों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के प्राधिकरण ने बंधकों के परिवारों को इस बारे में जानकारी दे दी है। बंधकों की रिहाई के लिए रूपरेखा रविवार, 19 जनवरी, 2025 को लागू होगी।

इससे पहले मध्यस्थ कतर और अमेरिका ने बुधवार को युद्ध विराम की घोषणा की। यह समझौता एक दिन से अधिक समय तक अधर में लटका रहा। क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि अंतिम समय में कुछ जटिलताएं थीं। इसके लिए उन्होंने हमास आतंकवादी समूह को जिम्मेदार ठहराया। नेतन्याहू के इस तरह की प्रतिक्रिया से साफ समझा जा सकता है कि गाजा में तो युद्धविराम हो गया है लेकिन हमास और इजरायल के बीच तकरार बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने समझौता मंजूरी में देरी के लिए हमास के साथ अंतिम समय में हुए विवाद को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि नेतन्याहू की सरकार के गठबंधन में बढ़ते तनाव ने समझौते के कार्यान्वयन में संकट पैदा कर दिया था। एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रमुख मध्यस्थ कतर ने घोषणा की थी कि समझौता पूरा हो गया है।

Langue Societe Unveils the Future of Language Education, Global Careers and Real-World Insights with Dialect Diaries


About Langue Societe
Langue Societe is a multilingual language institute with a name inspired by the beautiful French phrase meaning The Language Society. We are an edtech startup based in Gurgaon, dedicated to democratizing language learning and empowering individuals globally through flexible, accessible, and transformative education.



 Key Highlights of Our Services: 

1. Accessibility for All 

○ We operate beyond regular hours, ensuring that anyone—whether working professionals in odd shifts or homemakers—can access the privilege of learning a new language.

 2. 100% Online Learning 

○ Our institute offers exclusively online sessions, providing learners the convenience of joining from anywhere in the world. From start to finish, we ensure a seamless, end-to-end learning experience.

3. Empowering Independent Trainers 

○ We offer freelance opportunities for passionate language trainers to work as independent educators from the comfort of their homes, fostering growth and professional independence.

4. Affordable Courses 

○ Our courses are designed to be budget-friendly and inclusive, making language learning accessible for anyone, whether they’re pursuing it out of passion or for professional advancement. 

5. Global Career Focus 

○ Specially crafted courses support students preparing to move abroad for study or work. By promoting global careers and cultural integration, we help learners achieve transformative career milestones.

 6. Dialect Diaries: India’s First Linguistic News & Entertainment Blog 

○ We recently launched Dialect Diaries, India’s first-ever linguistic news and entertainment blog. This platform provides language learners with accurate, up-to-date insights into the world of languages while shielding them from misleading scams and idealized portrayals of different countries. It’s particularly designed for study-abroad aspirants, offering them a realistic understanding of the challenges and opportunities awaiting them.

 About the Visionary Behind Langue Societe 

Shreya Minocha, the founder and CEO, is a polyglot and an ardent lover of languages. She believes that translations often fail to capture the essence of communication, and envisions a world where language learning is seamless and natural.

 Her mission is rooted in the idea that nobody should have to disrupt their lifestyle to acquire a new skill. Language learning, according to her, should be a comfortable, enriching experience that broadens horizons and transforms individuals by exposing them to new worlds and cultures. For Shreya, learning a new language is not just about career progression—it’s about holistic personality development.

 Our Vision 



At Langue Societe, we envision a world where linguistic and cultural barriers are diminished. We believe that most conflicts arise from unexpressed thoughts and misunderstandings due to language gaps. By fostering global integration and understanding through language learning, we aim to create a future rooted in love, collaboration, and unity
https://www.languesociete.com

राहुल-प्रियंका ने यूपी पुलिस की आलोचना करते हुए संभल दौरे पर रोक को 'एलओपी अधिकारों का उल्लंघन' बताया
#rahul_gandhi_denied_entry_in_sambhal_amidst_chaos_and_conflict

PTI

कौन थे  संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में कैसे बनी उनकी दरगाह? जिस पर हो रहा विवाद
#conflictonajmersharifdargah

Ajmer Shariff 

अजमेर की दरगाह, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नाम से जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण सूफी धार्मिक स्थलों में से एक है। यह न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी भारतीय समाज को प्रेम, मानवता और भाईचारे का संदेश देती हैं। हालांकि, हाल के वर्षों में इस दरगाह को लेकर कुछ विवाद उठे हैं, जो सांप्रदायिक और प्रशासनिक पहलुओं से संबंधित हैं। इन विवादों के कारण दरगाह का ऐतिहासिक महत्व और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश संकट में है।



अजमेर की एक सिविल कोर्ट द्वारा 13वीं शताब्दी में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के स्थल पर भगवान शिव का मंदिर होने का दावा करने वाले मुकदमे पर नोटिस जारी करने के एक दिन बाद, गुरुवार को देश भर के राजनीतिक और धार्मिक नेताओं ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अजमेर शरीफ दरगाह, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर विवाद है, जिसमें कुछ लोगों का दावा है कि यह दरगाह शिव मंदिर है। दावा दक्षिणपंथी हिंदू सेना के नेता विष्णु गुप्ता ने याचिका दायर कर दावा किया है कि यह दरगाह शिव मंदिर है। प्रतिक्रिया अजमेर की एक निचली अदालत ने अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को इस दावे का जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया। 



कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है:

चिश्ती फाउंडेशन: चिश्ती फाउंडेशन के अध्यक्ष सलमान चिश्ती ने कहा कि अदालतें सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के निहितार्थों की अनदेखी कर रही हैं।

यूनाइटेड मुस्लिम फोरम राजस्थान: यूनाइटेड मुस्लिम फोरम राजस्थान के अध्यक्ष मुजफ्फर भारती ने कहा कि सिविल मुकदमे ने पूजा स्थल अधिनियम, 1991 का उल्लंघन किया है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी): पार्टी ने कानूनी कार्यवाही को समाप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज-राजस्थान: पीयूसीएल-राजस्थान के अध्यक्ष भंवर मेघवंशी ने सरकार से निराधार दावे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया।



उन्होंने भारत में सूफी धर्म की शिक्षा देने के लिए अपनी दरगाह अजमेर में स्थापित की, जो जल्द ही एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बन गया। उनका उद्देश्य था कि वे समाज को बिना किसी भेदभाव के प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाएं। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके विचार हिन्दू, जैन, सिख और अन्य समुदायों के बीच भी समादृत हुए।



दरगाह पर उठ रहे विवाद

 हाल के कुछ वर्षों में इस स्थल को लेकर विवाद उठे हैं,यह विवाद मुख्यतः प्रशासनिक नियंत्रण और धार्मिक भेदभाव के कारण उभरे हैं। 

1. प्रशासनिक विवाद

अजमेर स्थित दरगाह का प्रशासन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। पिछले कुछ समय से स्थानीय प्रशासन, विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक संगठन, और दरगाह के संरक्षण को लेकर असहमतियां सामने आई हैं। कुछ संगठनों का आरोप है कि दरगाह का प्रशासन एक विशिष्ट समुदाय के हाथों में है, और इस पर राजनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है। इसके कारण कई बार प्रशासनिक कार्यों में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोप भी लगते रहे हैं। 



2. सांप्रदायिक विवाद

दरगाह का महत्व केवल मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि यह हिन्दू, जैन और सिख समुदायों के बीच भी एक सांप्रदायिक धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित है। लेकिन हाल के वर्षों में कुछ धार्मिक संगठनों ने इसे सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखा है और आरोप लगाया है कि कुछ संगठन इस स्थल का दुरुपयोग कर धार्मिक भेदभाव बढ़ा रहे हैं। इस विवाद का प्रमुख कारण दरगाह में हो रही धार्मिक गतिविधियाँ और सांप्रदायिक संदर्भ में इसे प्रचारित करने की कोशिशें हैं। कुछ तत्वों का मानना है कि इस दरगाह को केवल मुसलमानों का स्थल बनाकर अन्य धर्मों को इससे बाहर रखा जा रहा है, जबकि दरगाह के वास्तविक उद्देश्य के खिलाफ यह प्रयास है। 



3. सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रशासन और सांप्रदायिक विवाद के साथ-साथ राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल और नेता इस स्थल को अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे दरगाह की पवित्रता और उसकी मूल भावना में विघटन का खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसलिए, प्रशासनिक विवादों को सुलझाने के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना होगा। साथ ही, सांप्रदायिक सौहार्द और धार्मिक समरसता की भावना को बनाए रखते हुए इस ऐतिहासिक स्थल की पवित्रता और महत्व को सुरक्षित रखना चाहिए।

महाराष्ट्र में महायुति में टकराव, एनसीपी अजित गुट ने नवाब मलिक को दिया टिकट, बीजेपी बोली-दाऊद से लिंक
#maharashtra_mahayuti_nawab_malik_candidature_conflict 


  


महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन की तारीख खत्म हो चुकी है। नामांकन के आखिरी दिन कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। इन सबके बीच नवाब मलिक की चर्चा सबसे अधिक हो रही है। अजित पवार की एनसीपी ने बीजेपी के विरोध के बाद भी नवाब मलिक को उम्मीदवार बना दिया। नवाब मलिक ने मुंबई के मानखुर्द के शिवाजीनगर सीट से एनसीपी के टिकट पर पर्चा भरा है। वहीं, पूर्व मंत्री नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर भाजपा और एनसीपी-अजित गुट में टकराव हो गया है।

मंगलवार को नामांकन के आखिरी दिन नवाब मल‍िक ने पहले मुंबई के शिवाजीनगर-मानखुर्द विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय पर्चा भरा लेकिन कुछ ही देर बाद उन्‍हें एनसीपी अज‍ित पवार गुट ने एबी फार्म देकर अपना कैंडिडेट बना दिया। इसके बाद बीजेपी का रुख हमलावर हो गया। मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार ने बुधवार को कहा- हमारी पार्ट का स्टैंड क्लियर है। हम पहले भी नवाब मलिक की उम्मीदवारी के खिलाफ थे। अब भी उनका समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके दाऊद इब्राहिम से लिंक होने की बात सामने आई थी। यह बात डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही कही है और अब मैं भी यही कह रहा हूं। 

मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि नवाब मलिक के लिए प्रचार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमारा मानना है कि महायुति के सभी सहयोगियों को अपने उम्मीदवार घोषित करने का अधिकार है, लेकिन नवाब मलिक को लेकर भाजपा का रुख साफ है। महायुति की ओर से यह सीट शिवसेना शिंदे गुट को दी गई है और सुरेश पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने भी पाटिल का समर्थन करते हुए कहा है कि वे मलिक के लिए कैंपेन नहीं करेंगे।

वहीं, भाजपा नेता किरीट सोमैया ने बुधवार को नवाब मलिक को आतंकी करार दिया। बता दें कि यह सीट पहले बीजेपी नेता किरीट सोमैया के पास थी लेकिन इस बार इसी सीट पर शिवसेना शिंदे गुट के सुरेश कृष्णराव पाटिल को महायुति को 'आधिकारिक' उम्मीदवार बनाया गया है। जिसके बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि मानखुर्द शिवाजी नगर सीट के लिए महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार सुरेश कृष्ण पाटिल (बुलेट पाटिल) हैं। किरीट सोमैया ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, हम वोट जिहाद, आतंकवाद का समर्थन करने वाले उम्मीदवारों को हराने के लिए लड़ेंगे।

नवाब म‍ल‍िक के महायुत‍ि का उम्‍मीदवार बन जाने से उद्धव ठाकरे की पार्टी को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। एनसीपी उद्धव गुट की नेता प्र‍ियंका चतुर्वेदी ने एक्‍स पर ल‍िखा, दाऊद का साथी अब देवेंद्र फडणवीस और आशीष शेलार का दोस्‍त होगा. उनकी पार्टी से चुनाव लड़ेगा। पेट्रोट‍िज्‍म का सर्टिफ‍िकेेट बांटने वाले आख‍िर कहा हैं?

प्रियंका ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि हाहाहाहाहा! आशीष शेलार कहते हैं, भाजपा नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेगी, लेकिन उनकी उम्मीदवारी का विरोध भी नहीं करेगी। पाखंड और झूठ की पार्टी! फुसकी फटाका!

टूट गई हमास की हिम्मत! इजरायल के साथ संघर्ष खत्म करने को तैयार, जानें क्या बोले नेतन्याहू
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इजराइल-हमास के बीच पिछले एक साल से संघर्ष जारी है। इजराइल इस युद्ध में हमेशा हमास पर भारी पड़ा है। इजराइल लगातार हमास पर हमले कर रहा है। उसका सबसे बड़ा नेता याह्रा सिनवार बीते दिनों इजरायली हमले में मारा गया। उसके तमाम बड़े नेता अब मारे जा चुके हैं। ऐसे में इजरायल डिफेंस फोर्स के लगातार एक्‍शन के बाद अब हमास हिम्मत हारता दिख रहा है।इस बीच गुरुवार को इजराइल ने बताया कि हमास के साथ जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए लंबे समय से रुका प्रयास अब गति पकड़ते दिख रहा है। हमास का कहना है कि अगर इजराइल गाजा युद्धविराम समझौते के लिए मान जाता है तो वह युद्ध समाप्त कर देगा। 

हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि  गुरुवार को काहिरा में मिस्र के अधिकारियों के साथ उनके प्रतिनिधिमंडल ने युद्ध विराम समझौते पर चर्चा की। उन्होंने कहा, "हमास ने युद्ध रोकने के लिए तत्परता दिखाई है। इस्राइल को युद्धविराम के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। उन्हें गाजा से निकल जाना चाहिए और विस्थापित लोगों को वहां वापस आने की अनुमति देनी चाहिए। इसके साथ गाजा में मानवीय सहायता की भी अनुमति देनी चाहिए।"

उधर, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौते पर पहुंचने के मिस्र के प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, काहिरा में हुई बैठकों के बाद प्रधानमंत्री ने मोसाद के निदेशक को दोहा जाने और सुरक्षा कैबिनेट के सदस्यों के समर्थन से एजेंडे में शामिल कई पहलों को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। इजराइल ने कहा कि मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया रविवार को कतर में बैठक करने वाले थे, ताकि गाजा बंधक रिहाई समझौते की दिशा में बातचीत को फिर से शुरू किया जा सके।

कनाडा के साथ तनाव के बीच स्ट्राइकर खरीदने की योजना “खटाई” में! जानें भारत के लिए कितना बड़ा झटका
#canada_india_conflict_stryker_armoured_vehicles_deal_stuck
कनाडा के साथ भारत के कूटनीतिक रिश्ते सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। इंडियन आर्मी का स्ट्राइकर आर्मर्ड गाड़ियां खरीदने का प्लान खटाई में पड़ता दिख रहा है। दरअसल, ये गाड़ियां कनाडा में बनती हैं। पिछले साल नवंबर में भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता के दौरान अमेरिका ने 'स्ट्राइकर' के सह-उत्पादन पर जोर दिया था। अमेरिका ने भारत को इसके एयर डिफेंस सिस्टम वेरिएंट की पेशकश की थी, लेकिन भारत-कनाडा विवाद के चलते 'स्ट्राइकर' बख्तरबंद वाहनों की खरीदी डील अधर में दिखाई पड़ रही है।

  


इसी साल जून से ‘स्ट्राइकर’ को लेकर भारत-अमेरिका के बीच बातचीत शुरुआती चरण में थी और इसकी क्षमताओं का प्रदर्शन भारतीय सेना के सामने किया जाना था। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल भारत ने ‘स्ट्राइकर’ की खरीद को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है।कनाडा से रिश्ते बिगड़ने के बाद अब इस डील पर संशय के बादल छा गए हैं। सूत्रों का कहना है कि अब इस मामले में आगे कोई बात नहीं हुई है और न ही गाड़ियां खरीदने को लेकर कोई फैसला लिया गया है।

पिछले एक साल से कनाडा की इन गाड़ियों को भारत को बेचने की पुरजोर कोशिशें हो रही थीं। इस प्रोजेक्ट को 'आत्मनिर्भर भारत' पहल का हिस्सा बताया जा रहा था। शुरुआती प्लान के मुताबिक, पहले तो कनाडा से सीधे कुछ गाड़ियां खरीदी जातीं और फिर बाद में कनाडा की कंपनी जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम्स के साथ मिलकर भारत में ही इनका निर्माण किया जाता।

हालांकि, भारत की अपनी रक्षा कंपनियों को यह बात रास नहीं आ रही थी। उनका कहना था कि उन्होंने इसी तरह की गाड़ियां बनाने में अपनी पूंजी और मेहनत लगाई है और अब विदेशी कंपनी को मौका देना सही नहीं होगा। भारतीय कंपनियों ने सरकार से अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऐसी गाड़ियां बनाने की पूरी तकनीक और क्षमता है, तो फिर स्ट्राइकर गाड़ियों के लिए कनाडा के साथ समझौता करने का क्या मतलब?

जानकारी के मुताबिक इन वाहनों को सेना बॉर्डर के आगे के क्षेत्रों में उपयोग के लिए भेजा जाना था, खासकर लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर भारत इनकी तैनाती करना चाहता था, लेकिन भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों ने इस योजना पर संदेह पैदा कर दिए हैं।