जीवन मूल्यों को बचाना संविधान और आयोग की जिम्मेदारी, साई कॉलेज में मनाया गया मानवाधिकार दिवस
अम्बिकापुर- जो अधिकार हमे प्रकृति प्रदत्त मिलें हैं जिनके लिये हम कोई मूल्य अदा नहीं करते हैं, वे मानवाधिकार हैं। यह बातें श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य पर लीगल लिट्रेसी क्लब के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील शुक्ला ने कही।
उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार, कर्तव्य संविधान द्वारा प्रदत्त हैं और इनका संरक्षण भी है। जीवन जीने का अधिकार सभी को है और किसी को उससे वंचित नहीं किया जा सकता है।
इससे पहले अतिथियों ने मां सरस्वती और श्री साई नाथ की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ और बैच लगा कर किया गया।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। जब हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं तो अपने अधिकार सुरक्षित होते हैं।
डॉ. अजय कुमार तिवारी ने विधि द्वारा स्थापित मानवाधिकार आयोग के गठन, पेरिस सिद्धांत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार आयोग जांच के लिए प्रस्ताव कर सकता है। उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी, कश्मीर से हिन्दुओं के पलायन आदि के बारे में बताया।
कार्यक्रम का संचालन शिप्रा दत्ता और साक्षी सिंह ने किया और लीगल लिट्रेसी क्लब प्रभारी डॉ. दिनेश शाक्य ने आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के दौरान आईक्यूएसी प्रभारी डॉ. शैलेष देवांगन, लाइफ साईंस विभाग के अध्यक्ष अरविन्द तिवारी, सहायक प्राध्यापक पल्लवी द्विवेदी तथा सभी प्राध्यापक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

वीएचएसएनडी सत्र के निरीक्षण में मिली लापरवाही, दो एएनएम की सेवा समाप्ति, सचिव निलंबित, बीपीएम का वेतन काटा, आशा, आंगनबॉडी को नोटिस


सीके सिंह(रूपम)

सीतापुर। जिलाधिकारी डा0 राजागणपति आर0 ने वीएचएसएनडी दिवस के अवसर पर ग्राम सचिवालय बाड़ी, विकास खण्ड सिधौली का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखीं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने एएनएम रंजू देवी की अनुपस्थित होने पर नोटिस जारी करते हुये सेवा समाप्त करने, आशा एवं आंगनबाड़ी को नोटिस जारी करने के निर्देश संबंधित को दिये। प्रभारी चिकित्साधिकारी से वार्ता करते हुये वीएचएसएनडी दिवस में लापरवाही पर कड़ी फटकार लगायी। 
	जिलाधिकारी ने पंचायत भवन जटहा विकास खण्ड सिधौली पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वीएचएसएनडी दिवस पर विलम्ब से आने पर एएनएम सोनी शुक्ला नोटिस जारी करते हुये सेवा समाप्त करने के निर्देश दिये। पंचायत भवन को भी देखते हुये पंचायत सहायक से वार्ता की। पंचायत भवन में अव्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुये सचिव आरती यादव को निलम्बित करने के निर्देश खण्ड विकास अधिकारी को दिये। आंगनबाड़ी की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुये कार्यों में सुधार के निर्देश दिये। ड्यू रजिस्टर एवं अन्य रजिस्टर अद्यतन न होने पर बीपीएम राजू मौर्य को नोटिस जारी करते हुये 15 दिन का वेतन काटनें के निर्देश जिलाधिकारी ने दिये।
	निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 सुरेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

आजमगढ़:- एमएलसी रामसूरत राजभर ने पल्सर एन160 को किया लांच





  

 
 
  

   
  
  

  

   वी कुमार यदुवंशी
  
  

  आजमगढ़। जायसवाल ऑटो सेल्स बजाज एजेंसी मार्टिनगंज आजमगढ़ में Pulsar N160 Gold USD Single Seat की Launching विधान परिषद सदस्य  रामसूरत राजभर  एवं ब्लॉक प्रमुख, नगर पंचायत अध्यक्ष मार्टिनगंज  सौरभ सिंह बीनू के द्वारा वैदिक मंत्रोचार के साथ संपन्न हुआ। बजाज एजेंसी के मालिक रमेश जायसवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर इंद्रेश गुप्ता, गुड्डू प्रधान सुनील जायसवाल, प्रधान अरविंद जायसवाल, प्रधान विकास राय, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मार्टिनगंज माहुल नगर पंचायत प्रत्याशी सुजीत आशु जायसवाल, अतुल सिंह बुलेट प्रधान, डॉक्टर एसपी राय, डॉ मनोज, विनय सिंह, श्रीकांत जायसवाल, सचिन गुप्ता, सभासद प्रवीण सिंह, गोलू, सुक्खू प्रसाद यादव, पवन सिंह, प्रधान यशवंत यादव सैकड़ो गणमान व्यक्ति उपस्थित रहे।
 

मानवाधिकार दिवस कार्यक्रम : राष्ट्रपति ने की मानवाधिकारों को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने की अपील


  


दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि प्रत्येक नागरिक की गरिमा और अधिकारों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भारत की सांस्कृतिक परंपरा वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत पर आधारित है जो सार्वभौमिक मानवाधिकारों की भावना को मजबूत करती है। उन्होंने मानवाधिकारों को देश के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुंचाने की अपील के।

राजधानी दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन, आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति बिद्युत रंजन सारंगी, विजया भारती सयानी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा तथा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की समन्वयक अरेती सिएनी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति ने आयोग के हिंदी जर्नल नई दिशाएं और अंग्रेजी जर्नल जर्नल आफ द एनएचआरसी का वर्ष 2024- 25 का संस्करण जारी किया।

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत ने सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसकी मूल भावना मानव गरिमा, समानता और स्वतंत्रता भारत की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने मानवाधिकार, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को एक दूसरे से अविभाज्य बताया था।

राष्ट्रपति ने कहा कि एनएचआरसी ने हाल के वर्षों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया है। आयोग 3000 से अधिक मामलों में स्वप्रेरणा से कार्यवाही कर चुका है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

उन्होंने कहा कि मानवाधिकार और विकास परस्पर जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छ पानी, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं सभी नागरिकों तक पहुंचाना मानवाधिकारों की पूर्ति का आधार है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और पीएम श्री स्कूल जैसे संस्थानों ने वंचित वर्गों के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई है। आवास और खाद्य सुरक्षा योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है जिससे उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन जीने का आधार मिला है।

उन्होंने कहा कि हाल के श्रम सुधारों और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों से श्रमिकों के अधिकार और सुदृढ़ हुए हैं। सुदूर और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले सभी नागरिकों तक आवश्यक सुविधाएं पहुंचाना सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी है। समावेशी विकास का अर्थ है कि विकास की यात्रा में कोई भी व्यक्ति पीछे न रह जाए।

पूर्व नगर पालिका चेयरमैन की 16 दिन बाद जमानत मंजूर


एक लाख रुपए के व्यक्तिगत बंध पत्र करना होगा दाखिल

गोंडा।नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष रुपेश कुमार उर्फ़ निर्मल श्रीवास्तव को 16 दिन बाद जमानत मिल गई है।अपर जनपद न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल की अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।अदालत ने पूर्व चेयरमैन को एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।इसके साथ ही दो जमानतदार पेश करना होगा तथा साथ ही न्यायालय द्वारा लगाई गयी अन्य शर्तें पूरी होने पर ही उन्हें मंडलीय कारागार से रिहा किया जाएगा।बताते चलें कि निर्मल श्रीवास्तव ने गत 24 नवंबर को अदालत में आत्मसमर्पण किया था।उन्हें 21 साल पुराने आगजनी और बलबा के एक मामले में भगोड़ा घोषित किया था जिसके बाद अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था।यह मामला 7 सितंबर 2004 को नगर कोतवाली के तत्कालीन वरिष्ठ उपनिरीक्षक वीरेन्द्र सिंह द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से संबंधित है।पुलिस ने मौके से निर्मल श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया था और बाद में निर्मल श्रीवास्तव सहित 17 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।मामले की सुनवाई के दौरान निर्मल निरंतर गैरहाजिर रहे,जिसके कारण न्यायालय ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था।उसके बाद उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी करते हुए उन्हें भगोड़ा घोषित करने का आदेश जारी किया था।न्यायालय द्वारा नगर कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के निर्देश मिलने के बाद रूपेश श्रीवास्तव ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था।मण्डलीय कारागार के अधीक्षक ने बताया कि अभी तक अदालत का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।आदेश मिलने और सभी शर्तें पूरी होने पर ही रूपेश श्रीवास्तव को रिहा किया जाएगा।न्यायालय द्वारा भगोड़ा घोषित किये जाने के बाद निर्मल श्रीवास्तव ने आत्मसमर्पण किया था जहाँ से जेल भेज दिया गया था।

उत्तर प्रदेश में 2जी स्मार्ट मीटर बदलकर लगेंगे 4जी स्मार्ट प्रीपेड मीटर



  

 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 में लगाए गए 2जी स्मार्ट मीटरों को अब 4जी तकनीक वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदलने का निर्णय लिया गया है। राज्य में कुल 11.32 लाख सक्रिय मीटरों को रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत नए स्मार्ट मीटरों से प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस परियोजना को मार्च 2027 तक पूरा किया जाएगा।
  

  
2018 से चली आ रही स्मार्ट मीटर योजना
  

  
वर्ष 2018 में पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऊर्जा दक्षता सेवाएं लिमिटेड (EESL) ने प्रदेश में 40 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना बनाई थी।यह परियोजना 8 साल की अवधि वाली थी और 2जी तकनीक पर आधारित थी।शुरुआत से ही 2जी मीटरों को लेकर सवाल उठते रहे थे और तकनीकी रूप से इन्हें 4जी में अपग्रेड करने की मांग लगातार की जाती रही।
  

  
आरडीएसएस योजना के तहत बदलाव
  

  
पॉवर कॉर्पोरेशन के निर्णय के अनुसार ईईएसएल द्वारा लगाए गए 12 लाख स्मार्ट मीटरों में से 11,32,506 सक्रिय मीटर को बदलने का आदेश हुआ है।नए स्मार्ट मीटर इंटेली स्मार्ट कंपनी द्वारा लगाए जाएंगे, जो ईईएसएल की सहायक कंपनी है।यह बदलाव मार्च 2027 तक पूरा किया जाएगा और इसके तहत मीटरों की स्मार्ट तकनीक 4जी होगी।
  

  
पिछले अनुभव और आर्थिक नुकसान
  

  
अगस्त 2020 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 1.58 लाख स्मार्ट मीटर अचानक बंद हो गए थे, जिसके बाद एसटीएफ ने जांच की थी, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई।राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पिछले सात वर्षों में निगम ने इन मीटरों पर 959 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं।उन्होंने यह भी कहा कि इस परियोजना की विफलता की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए।
  

  
तकनीकी और नियामक दृष्टिकोण
  

  
वर्मा ने बताया कि उस समय विद्युत नियामक आयोग ने भी 2जी मीटरों को 4जी में बदलने के निर्देश दिए थे।अब इस निर्णय से प्रदेश में स्मार्ट मीटरिंग तकनीक में सुधार और उपभोक्ता सुविधाओं में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
 

जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगा इंडिया गठबंधन, जानें क्या है मामला?
#justiceswaminathanindiallianceseekinghisimpeachment


  


मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्षी इंडी गठबंधन ने मोर्चा खोल दिया है। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग लाने की पूरी तैयारी हो गई है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) समेत इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दिया है।

जस्टिस स्वामीनाथन पर ये आरोप
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को विपक्ष ने जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने का जो नोटिस दिया है,उसमें उनपर 'मिसकंडक्ट' का आरोप लगाया गया है। लाइवलॉ की रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी सांसदों के नोटिस में जज की निष्पक्षता, पारदर्शिता और धर्मनिरपेक्ष व्यवहार को लेकर सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष की यह भी शिकायत है कि जज का बर्ताव एक विशेष समुदाय के सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट के प्रति 'पक्षपातपूर्ण' रहा है।

कैसे शुरू हुआ विवाद?
जस्टिस स्वामीनाथन से तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके इस बात से नाराज है कि उन्होंने न सिर्फ एक मंदिर से जुड़े कथित विवादित स्थल पर परंपरागत दीपक प्रज्वलन का आदेश दिया, बल्कि आदेश तामील नहीं होने पर श्रद्धालुओं को खुद ही दीपक जलाने की अनुमति दे दी और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित कर दी।

क्या है मामला?
यह कदम थिरुपरनकुंद्रम में पहाड़ी के ऊपर पारंपरिक कार्तिगाई दीपम दीपक जलाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच उठाया गया है. थिरुपरनकुंद्रम एक मंदिर और पास में ही एक दरगाह वाला स्थल है। इस विवाद के पीछे की वजह एक आदेश है जिसमें जस्टिस स्वामीनाथन ने मदुरै जिले के थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ियों पर एक मंदिर में पारंपरिक कार्यक्रम कार्तिगई दीपम जलाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इस पारंपरिक अनुष्ठान से दरगाह या मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का किसी तरह से कोई उल्लंघन नहीं होगा लेकिन तमिलनाडु सरकार ने कानून और व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के इस आदेश को लागू करने से इनकार कर दिया था। डीएमके का कहना है कि जज के ऐसे आदेश से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है।

देवरिया में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार, ट्रेन से उतारकर लिया हिरासत में



  

 
 
  लखनऊ । पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार, वह बीती रात लखनऊ से दिल्ली की ओर यात्रा कर रहे थे, तभी शाहजहांपुर में पुलिस ने उन्हें ट्रेन से उतारकर हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें देवरिया पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।अमिताभ ठाकुर के खिलाफ हाल ही में देवरिया में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस का कहना है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी की गई है।
  

  
भ्रष्टाचार मामलों पर लगातार उठाते रहे हैं सवाल
  

  
पूर्व आईपीएस ठाकुर लंबे समय से सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। हाल के दिनों में उन्होंने कानपुर के अधिवक्ता अखिलेश दुबे से जुड़ी संपत्तियों और विभिन्न परियोजनाओं की जांच की मांग को लेकर प्रशासन को पत्र भेजा था।
  

  
आरापों और शिकायतों को लेकर जांच शुरू 
  

  
उन्होंने आरोप लगाया था कि साकेतनगर के पार्क की सरकारी भूमि पर कब्जा कर किशोरी वाटिका गेस्ट हाउस बनाया गया।अधिवक्ता के कार्यालय के आवंटन में गड़बड़ी हुई।बृजकिशोरी दुबे स्कूल को अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। मंडलायुक्त कार्यालय के एक कर्मचारी ने इस पूरी प्रक्रिया में सहयोग किया। अमिताभ के अनुसार, इस मामले में जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर अवैध लाभ की रिकवरी भी की जानी चाहिए।पुलिस इस मामले में अब आरोपों और शिकायतों को लेकर आगे की जांच में जुट गई है।
 

गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन: मुख्यमंत्री योगी ने पीड़ितों को न्याय का भरोसा दिलाया
 
गोरखपुर । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को गोरखपुर दौरे पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और वहां आयोजित जनता दर्शन में आम जनता की समस्याएं सुनीं। करीब 200 लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपने मुद्दे साझा किए, जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक रही।जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और हर समस्या का त्वरित समाधान कराने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि किसी को परेशान होने या चिंता करने की जरूरत नहीं है।

संपत्ति और हिंसा से जुड़े मामलों में कड़ा रुख

कुछ लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जे और मकान जलाने की शिकायतें प्रस्तुत कीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को सौंपते हुए उन्होंने कहा कि हर शिकायत का निस्तारण तेज, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिप्रद होना चाहिए।

स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता पर विशेष ध्यान

जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलाज में धन की कमी रोक नहीं बनेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल के इस्तीमेट की प्रक्रिया जल्द पूरी कर शासन को भेजी जाए। जरूरत पड़ने पर विवेकाधीन कोष से पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

गोसेवा और प्राकृतिक प्रेम की झलक

जनता दर्शन से पूर्व मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की गोशाला में गायों को गुड़-रोटी खिलाई और मोर को अपने हाथों से दाना दिया। मंदिर परिसर में गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा के समक्ष शीश झुकाने के बाद मुख्यमंत्री ने परंपरागत दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री की इस सरल और स्नेहिल दिनचर्या को देखकर वहां मौजूद लोग खुश नजर आए।इस दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के करीब पहुंचकर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनने और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का संदेश दिया।

रामराज में पीएनबी बैंक का मेगा कृषि आउटरीच कार्यक्रम, किसानों को मिली योजनाओं की विस्तृत जानकारी


बहसुमा।मेरठ।रामराज। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) द्वारा गुरुवार को रामराज क्षेत्र में मेगा कृषि आउटरीच कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, बैंकिंग सेवाओं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में समुचित जानकारी प्रदान करना रहा। मोड खुर्द मैनेजर शिवानी शर्मा कि ग्रामीणों ने तारीफ की और बताया कि समय-समय पर बैंक मैनेजर शिवानी शर्मा ग्रामीणों को कृषि योजनाओं के बारे मेंअवगत कराती रहती हैं ने बैंक अधिकारियों ने उपस्थित किसानों को फसली ऋण, केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड), कृषि उपकरण ऋण, पशुपालन एवं बागवानी से संबंधित वित्तीय सुविधाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इसके अलावा किसानों को डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन सुविधाओं तथा सुरक्षित लेनदेन के बारे में भी जागरूक किया गया।

कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रमुख नागरिकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उपस्थित लोगों में भूपेंद्र, सुधा वाल्मीकि, दिनेश बंसल, परविंदर उर्फ जैन साहब, सरदार मेजर सिंह ग्राम प्रधान चौहानअक्षय तोमर हरजिंदर तोमर अवनीश तोमर विजय कुमाररोहिल चौधरी, प्रमोद चौधरी और रोहित कुमार प्रमुख रूप से शामिल रहे। सभी वक्ताओं ने किसानों को उपलब्ध योजनाओं का लाभ उठाने और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर वित्तीय सहायता और सही जानकारी मिलेगी तो कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है।

किसानों ने पीएनबी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से उन्हें नई जानकारियाँ मिलती हैं और खेती से जुड़ी चुनौतियों का समाधान खोजने में आसानी होती है। स्थानीय ग्रामीणों ने बैंक से भविष्य में भी इसी प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की मांग की। इसमें मुख्य अधिकारी रहे शामिल कृषि अधिकारी गजेंद्र राजपूत मैनेजर विपिन कुमार तारापुर जय बहादुर रामराज भारत भूषण मोड खुर्द मैनेजर शिवानी शर्मा कृषि अधिकारी ऋषिकेश कुमार कृषि अधिकारी गीता तोमर कृषि अधिकारी स्वाति सिंह

जीवन मूल्यों को बचाना संविधान और आयोग की जिम्मेदारी, साई कॉलेज में मनाया गया मानवाधिकार दिवस
अम्बिकापुर- जो अधिकार हमे प्रकृति प्रदत्त मिलें हैं जिनके लिये हम कोई मूल्य अदा नहीं करते हैं, वे मानवाधिकार हैं। यह बातें श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य पर लीगल लिट्रेसी क्लब के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील शुक्ला ने कही।
उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार, कर्तव्य संविधान द्वारा प्रदत्त हैं और इनका संरक्षण भी है। जीवन जीने का अधिकार सभी को है और किसी को उससे वंचित नहीं किया जा सकता है।
इससे पहले अतिथियों ने मां सरस्वती और श्री साई नाथ की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ और बैच लगा कर किया गया।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। जब हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं तो अपने अधिकार सुरक्षित होते हैं।
डॉ. अजय कुमार तिवारी ने विधि द्वारा स्थापित मानवाधिकार आयोग के गठन, पेरिस सिद्धांत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार आयोग जांच के लिए प्रस्ताव कर सकता है। उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी, कश्मीर से हिन्दुओं के पलायन आदि के बारे में बताया।
कार्यक्रम का संचालन शिप्रा दत्ता और साक्षी सिंह ने किया और लीगल लिट्रेसी क्लब प्रभारी डॉ. दिनेश शाक्य ने आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के दौरान आईक्यूएसी प्रभारी डॉ. शैलेष देवांगन, लाइफ साईंस विभाग के अध्यक्ष अरविन्द तिवारी, सहायक प्राध्यापक पल्लवी द्विवेदी तथा सभी प्राध्यापक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

वीएचएसएनडी सत्र के निरीक्षण में मिली लापरवाही, दो एएनएम की सेवा समाप्ति, सचिव निलंबित, बीपीएम का वेतन काटा, आशा, आंगनबॉडी को नोटिस


सीके सिंह(रूपम)

सीतापुर। जिलाधिकारी डा0 राजागणपति आर0 ने वीएचएसएनडी दिवस के अवसर पर ग्राम सचिवालय बाड़ी, विकास खण्ड सिधौली का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखीं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने एएनएम रंजू देवी की अनुपस्थित होने पर नोटिस जारी करते हुये सेवा समाप्त करने, आशा एवं आंगनबाड़ी को नोटिस जारी करने के निर्देश संबंधित को दिये। प्रभारी चिकित्साधिकारी से वार्ता करते हुये वीएचएसएनडी दिवस में लापरवाही पर कड़ी फटकार लगायी। 
	जिलाधिकारी ने पंचायत भवन जटहा विकास खण्ड सिधौली पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वीएचएसएनडी दिवस पर विलम्ब से आने पर एएनएम सोनी शुक्ला नोटिस जारी करते हुये सेवा समाप्त करने के निर्देश दिये। पंचायत भवन को भी देखते हुये पंचायत सहायक से वार्ता की। पंचायत भवन में अव्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुये सचिव आरती यादव को निलम्बित करने के निर्देश खण्ड विकास अधिकारी को दिये। आंगनबाड़ी की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुये कार्यों में सुधार के निर्देश दिये। ड्यू रजिस्टर एवं अन्य रजिस्टर अद्यतन न होने पर बीपीएम राजू मौर्य को नोटिस जारी करते हुये 15 दिन का वेतन काटनें के निर्देश जिलाधिकारी ने दिये।
	निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 सुरेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

आजमगढ़:- एमएलसी रामसूरत राजभर ने पल्सर एन160 को किया लांच





  

 
 
  

   
  
  

  

   वी कुमार यदुवंशी
  
  

  आजमगढ़। जायसवाल ऑटो सेल्स बजाज एजेंसी मार्टिनगंज आजमगढ़ में Pulsar N160 Gold USD Single Seat की Launching विधान परिषद सदस्य  रामसूरत राजभर  एवं ब्लॉक प्रमुख, नगर पंचायत अध्यक्ष मार्टिनगंज  सौरभ सिंह बीनू के द्वारा वैदिक मंत्रोचार के साथ संपन्न हुआ। बजाज एजेंसी के मालिक रमेश जायसवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर इंद्रेश गुप्ता, गुड्डू प्रधान सुनील जायसवाल, प्रधान अरविंद जायसवाल, प्रधान विकास राय, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मार्टिनगंज माहुल नगर पंचायत प्रत्याशी सुजीत आशु जायसवाल, अतुल सिंह बुलेट प्रधान, डॉक्टर एसपी राय, डॉ मनोज, विनय सिंह, श्रीकांत जायसवाल, सचिन गुप्ता, सभासद प्रवीण सिंह, गोलू, सुक्खू प्रसाद यादव, पवन सिंह, प्रधान यशवंत यादव सैकड़ो गणमान व्यक्ति उपस्थित रहे।
 

मानवाधिकार दिवस कार्यक्रम : राष्ट्रपति ने की मानवाधिकारों को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने की अपील


  


दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि प्रत्येक नागरिक की गरिमा और अधिकारों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भारत की सांस्कृतिक परंपरा वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत पर आधारित है जो सार्वभौमिक मानवाधिकारों की भावना को मजबूत करती है। उन्होंने मानवाधिकारों को देश के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुंचाने की अपील के।

राजधानी दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन, आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति बिद्युत रंजन सारंगी, विजया भारती सयानी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा तथा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की समन्वयक अरेती सिएनी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति ने आयोग के हिंदी जर्नल नई दिशाएं और अंग्रेजी जर्नल जर्नल आफ द एनएचआरसी का वर्ष 2024- 25 का संस्करण जारी किया।

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत ने सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसकी मूल भावना मानव गरिमा, समानता और स्वतंत्रता भारत की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने मानवाधिकार, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को एक दूसरे से अविभाज्य बताया था।

राष्ट्रपति ने कहा कि एनएचआरसी ने हाल के वर्षों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया है। आयोग 3000 से अधिक मामलों में स्वप्रेरणा से कार्यवाही कर चुका है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

उन्होंने कहा कि मानवाधिकार और विकास परस्पर जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छ पानी, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं सभी नागरिकों तक पहुंचाना मानवाधिकारों की पूर्ति का आधार है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और पीएम श्री स्कूल जैसे संस्थानों ने वंचित वर्गों के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई है। आवास और खाद्य सुरक्षा योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है जिससे उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन जीने का आधार मिला है।

उन्होंने कहा कि हाल के श्रम सुधारों और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों से श्रमिकों के अधिकार और सुदृढ़ हुए हैं। सुदूर और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले सभी नागरिकों तक आवश्यक सुविधाएं पहुंचाना सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी है। समावेशी विकास का अर्थ है कि विकास की यात्रा में कोई भी व्यक्ति पीछे न रह जाए।

पूर्व नगर पालिका चेयरमैन की 16 दिन बाद जमानत मंजूर


एक लाख रुपए के व्यक्तिगत बंध पत्र करना होगा दाखिल

गोंडा।नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष रुपेश कुमार उर्फ़ निर्मल श्रीवास्तव को 16 दिन बाद जमानत मिल गई है।अपर जनपद न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल की अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।अदालत ने पूर्व चेयरमैन को एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।इसके साथ ही दो जमानतदार पेश करना होगा तथा साथ ही न्यायालय द्वारा लगाई गयी अन्य शर्तें पूरी होने पर ही उन्हें मंडलीय कारागार से रिहा किया जाएगा।बताते चलें कि निर्मल श्रीवास्तव ने गत 24 नवंबर को अदालत में आत्मसमर्पण किया था।उन्हें 21 साल पुराने आगजनी और बलबा के एक मामले में भगोड़ा घोषित किया था जिसके बाद अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था।यह मामला 7 सितंबर 2004 को नगर कोतवाली के तत्कालीन वरिष्ठ उपनिरीक्षक वीरेन्द्र सिंह द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से संबंधित है।पुलिस ने मौके से निर्मल श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया था और बाद में निर्मल श्रीवास्तव सहित 17 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।मामले की सुनवाई के दौरान निर्मल निरंतर गैरहाजिर रहे,जिसके कारण न्यायालय ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था।उसके बाद उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी करते हुए उन्हें भगोड़ा घोषित करने का आदेश जारी किया था।न्यायालय द्वारा नगर कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के निर्देश मिलने के बाद रूपेश श्रीवास्तव ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था।मण्डलीय कारागार के अधीक्षक ने बताया कि अभी तक अदालत का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।आदेश मिलने और सभी शर्तें पूरी होने पर ही रूपेश श्रीवास्तव को रिहा किया जाएगा।न्यायालय द्वारा भगोड़ा घोषित किये जाने के बाद निर्मल श्रीवास्तव ने आत्मसमर्पण किया था जहाँ से जेल भेज दिया गया था।

उत्तर प्रदेश में 2जी स्मार्ट मीटर बदलकर लगेंगे 4जी स्मार्ट प्रीपेड मीटर



  

 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 में लगाए गए 2जी स्मार्ट मीटरों को अब 4जी तकनीक वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदलने का निर्णय लिया गया है। राज्य में कुल 11.32 लाख सक्रिय मीटरों को रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत नए स्मार्ट मीटरों से प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस परियोजना को मार्च 2027 तक पूरा किया जाएगा।
  

  
2018 से चली आ रही स्मार्ट मीटर योजना
  

  
वर्ष 2018 में पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऊर्जा दक्षता सेवाएं लिमिटेड (EESL) ने प्रदेश में 40 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना बनाई थी।यह परियोजना 8 साल की अवधि वाली थी और 2जी तकनीक पर आधारित थी।शुरुआत से ही 2जी मीटरों को लेकर सवाल उठते रहे थे और तकनीकी रूप से इन्हें 4जी में अपग्रेड करने की मांग लगातार की जाती रही।
  

  
आरडीएसएस योजना के तहत बदलाव
  

  
पॉवर कॉर्पोरेशन के निर्णय के अनुसार ईईएसएल द्वारा लगाए गए 12 लाख स्मार्ट मीटरों में से 11,32,506 सक्रिय मीटर को बदलने का आदेश हुआ है।नए स्मार्ट मीटर इंटेली स्मार्ट कंपनी द्वारा लगाए जाएंगे, जो ईईएसएल की सहायक कंपनी है।यह बदलाव मार्च 2027 तक पूरा किया जाएगा और इसके तहत मीटरों की स्मार्ट तकनीक 4जी होगी।
  

  
पिछले अनुभव और आर्थिक नुकसान
  

  
अगस्त 2020 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 1.58 लाख स्मार्ट मीटर अचानक बंद हो गए थे, जिसके बाद एसटीएफ ने जांच की थी, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई।राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पिछले सात वर्षों में निगम ने इन मीटरों पर 959 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं।उन्होंने यह भी कहा कि इस परियोजना की विफलता की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए।
  

  
तकनीकी और नियामक दृष्टिकोण
  

  
वर्मा ने बताया कि उस समय विद्युत नियामक आयोग ने भी 2जी मीटरों को 4जी में बदलने के निर्देश दिए थे।अब इस निर्णय से प्रदेश में स्मार्ट मीटरिंग तकनीक में सुधार और उपभोक्ता सुविधाओं में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
 

जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगा इंडिया गठबंधन, जानें क्या है मामला?
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मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्षी इंडी गठबंधन ने मोर्चा खोल दिया है। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग लाने की पूरी तैयारी हो गई है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) समेत इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दिया है।

जस्टिस स्वामीनाथन पर ये आरोप
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को विपक्ष ने जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने का जो नोटिस दिया है,उसमें उनपर 'मिसकंडक्ट' का आरोप लगाया गया है। लाइवलॉ की रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी सांसदों के नोटिस में जज की निष्पक्षता, पारदर्शिता और धर्मनिरपेक्ष व्यवहार को लेकर सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष की यह भी शिकायत है कि जज का बर्ताव एक विशेष समुदाय के सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट के प्रति 'पक्षपातपूर्ण' रहा है।

कैसे शुरू हुआ विवाद?
जस्टिस स्वामीनाथन से तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके इस बात से नाराज है कि उन्होंने न सिर्फ एक मंदिर से जुड़े कथित विवादित स्थल पर परंपरागत दीपक प्रज्वलन का आदेश दिया, बल्कि आदेश तामील नहीं होने पर श्रद्धालुओं को खुद ही दीपक जलाने की अनुमति दे दी और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित कर दी।

क्या है मामला?
यह कदम थिरुपरनकुंद्रम में पहाड़ी के ऊपर पारंपरिक कार्तिगाई दीपम दीपक जलाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच उठाया गया है. थिरुपरनकुंद्रम एक मंदिर और पास में ही एक दरगाह वाला स्थल है। इस विवाद के पीछे की वजह एक आदेश है जिसमें जस्टिस स्वामीनाथन ने मदुरै जिले के थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ियों पर एक मंदिर में पारंपरिक कार्यक्रम कार्तिगई दीपम जलाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इस पारंपरिक अनुष्ठान से दरगाह या मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का किसी तरह से कोई उल्लंघन नहीं होगा लेकिन तमिलनाडु सरकार ने कानून और व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के इस आदेश को लागू करने से इनकार कर दिया था। डीएमके का कहना है कि जज के ऐसे आदेश से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है।

देवरिया में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार, ट्रेन से उतारकर लिया हिरासत में



  

 
 
  लखनऊ । पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार, वह बीती रात लखनऊ से दिल्ली की ओर यात्रा कर रहे थे, तभी शाहजहांपुर में पुलिस ने उन्हें ट्रेन से उतारकर हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें देवरिया पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।अमिताभ ठाकुर के खिलाफ हाल ही में देवरिया में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस का कहना है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी की गई है।
  

  
भ्रष्टाचार मामलों पर लगातार उठाते रहे हैं सवाल
  

  
पूर्व आईपीएस ठाकुर लंबे समय से सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। हाल के दिनों में उन्होंने कानपुर के अधिवक्ता अखिलेश दुबे से जुड़ी संपत्तियों और विभिन्न परियोजनाओं की जांच की मांग को लेकर प्रशासन को पत्र भेजा था।
  

  
आरापों और शिकायतों को लेकर जांच शुरू 
  

  
उन्होंने आरोप लगाया था कि साकेतनगर के पार्क की सरकारी भूमि पर कब्जा कर किशोरी वाटिका गेस्ट हाउस बनाया गया।अधिवक्ता के कार्यालय के आवंटन में गड़बड़ी हुई।बृजकिशोरी दुबे स्कूल को अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। मंडलायुक्त कार्यालय के एक कर्मचारी ने इस पूरी प्रक्रिया में सहयोग किया। अमिताभ के अनुसार, इस मामले में जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर अवैध लाभ की रिकवरी भी की जानी चाहिए।पुलिस इस मामले में अब आरोपों और शिकायतों को लेकर आगे की जांच में जुट गई है।
 

गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन: मुख्यमंत्री योगी ने पीड़ितों को न्याय का भरोसा दिलाया
 
गोरखपुर । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को गोरखपुर दौरे पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और वहां आयोजित जनता दर्शन में आम जनता की समस्याएं सुनीं। करीब 200 लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपने मुद्दे साझा किए, जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक रही।जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और हर समस्या का त्वरित समाधान कराने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि किसी को परेशान होने या चिंता करने की जरूरत नहीं है।

संपत्ति और हिंसा से जुड़े मामलों में कड़ा रुख

कुछ लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जे और मकान जलाने की शिकायतें प्रस्तुत कीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को सौंपते हुए उन्होंने कहा कि हर शिकायत का निस्तारण तेज, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिप्रद होना चाहिए।

स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता पर विशेष ध्यान

जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलाज में धन की कमी रोक नहीं बनेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल के इस्तीमेट की प्रक्रिया जल्द पूरी कर शासन को भेजी जाए। जरूरत पड़ने पर विवेकाधीन कोष से पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

गोसेवा और प्राकृतिक प्रेम की झलक

जनता दर्शन से पूर्व मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की गोशाला में गायों को गुड़-रोटी खिलाई और मोर को अपने हाथों से दाना दिया। मंदिर परिसर में गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा के समक्ष शीश झुकाने के बाद मुख्यमंत्री ने परंपरागत दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री की इस सरल और स्नेहिल दिनचर्या को देखकर वहां मौजूद लोग खुश नजर आए।इस दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के करीब पहुंचकर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनने और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का संदेश दिया।

रामराज में पीएनबी बैंक का मेगा कृषि आउटरीच कार्यक्रम, किसानों को मिली योजनाओं की विस्तृत जानकारी


बहसुमा।मेरठ।रामराज। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) द्वारा गुरुवार को रामराज क्षेत्र में मेगा कृषि आउटरीच कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, बैंकिंग सेवाओं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में समुचित जानकारी प्रदान करना रहा। मोड खुर्द मैनेजर शिवानी शर्मा कि ग्रामीणों ने तारीफ की और बताया कि समय-समय पर बैंक मैनेजर शिवानी शर्मा ग्रामीणों को कृषि योजनाओं के बारे मेंअवगत कराती रहती हैं ने बैंक अधिकारियों ने उपस्थित किसानों को फसली ऋण, केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड), कृषि उपकरण ऋण, पशुपालन एवं बागवानी से संबंधित वित्तीय सुविधाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इसके अलावा किसानों को डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन सुविधाओं तथा सुरक्षित लेनदेन के बारे में भी जागरूक किया गया।

कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रमुख नागरिकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उपस्थित लोगों में भूपेंद्र, सुधा वाल्मीकि, दिनेश बंसल, परविंदर उर्फ जैन साहब, सरदार मेजर सिंह ग्राम प्रधान चौहानअक्षय तोमर हरजिंदर तोमर अवनीश तोमर विजय कुमाररोहिल चौधरी, प्रमोद चौधरी और रोहित कुमार प्रमुख रूप से शामिल रहे। सभी वक्ताओं ने किसानों को उपलब्ध योजनाओं का लाभ उठाने और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर वित्तीय सहायता और सही जानकारी मिलेगी तो कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है।

किसानों ने पीएनबी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से उन्हें नई जानकारियाँ मिलती हैं और खेती से जुड़ी चुनौतियों का समाधान खोजने में आसानी होती है। स्थानीय ग्रामीणों ने बैंक से भविष्य में भी इसी प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की मांग की। इसमें मुख्य अधिकारी रहे शामिल कृषि अधिकारी गजेंद्र राजपूत मैनेजर विपिन कुमार तारापुर जय बहादुर रामराज भारत भूषण मोड खुर्द मैनेजर शिवानी शर्मा कृषि अधिकारी ऋषिकेश कुमार कृषि अधिकारी गीता तोमर कृषि अधिकारी स्वाति सिंह