उत्तर प्रदेश के विकास की नई जीवन रेखा बनेगा गंगा एक्सप्रेस-वे: नरेन्द्र मोदी


 
 
  - प्रधानमंत्री मोदी ने उप्र के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का किया लोकार्पण- प्रधानमंत्री का ऐलान- अब मेरठ से आगे हरिद्वार तक जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे
  

  
लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैसे मां गंगा हजारों वर्ष से उत्तर प्रदेश की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता यह गंगा एक्सप्रेस-वे राज्य के विकास की नई जीवन रेखा बनेगा।
  

  
गंगा एक्सप्रेसवे के लाेकार्पण के माैके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र माेदी ने कहा कि यह भी संयोग है कि पिछले चार-पांच दिन से मां गंगा के सानिध्या में रहा। आज सुबह ही काशी में दर्शन किया। अब मां गंगा के नाम पर बने इस एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने इस एक्सप्रेस-वे का नाम मां गंगा के नाम पर रखा है। इसमें विकास का विजन झलकता है और विरासत की झलक भी दिखती है। मै यूपी के करोड़ों लोगों को गंगा एक्सप्रेसवे की बधाई देता हूं।
  

  
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज लोकतंत्र के उत्सव का अहम दिन है। बंगाल में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। जो खबरें आ रही हैं, उससे पता चलता है कि बंगाल में भारी मतदान हो रहा है। पहले चरण की तरह ही जनता वोट देने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रही है। लंबी-लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया में छाई हुई है। पिछले पांच छह दशक में जो नहीं हुआ, वह आज हो रहा है। लोग भयमुक्त होकर मतदान कर रहे हैं। यह देश के संविधान और देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है। मै बंगाल की जनता का आभार प्रकट करता हूं। अभी वोटिंग में कई घंटे बाकी हैं। बंगाल की जनता से अपील करता हूं कि ऐसे ही वे उत्साह से लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी करें।
  

  
उन्हाेंने कहाकि कुछ समय पहले बिहार में जब चुनाव हुए तब भाजपा एनडीए ने चुनाव में इतिहास रच दिया था। अभी-अभी कल ही गुजरात में निकाय और पंचायत चुनावों के रिजल्ट आए हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि भाजपा ने 80 फीसदी निकाय और पंचायत चुनाव जीत लिए हैं। मोदी के इन शब्दाें के दाैरान भारी जनसमूह ने मोदी-मोदी के नारे लगाए। माेदीे ने कहा कि मुझे विश्वास है कि भाजपा इन पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में हैट्रिक लगाने जा रही है। चुनाव परिणाम 4 मई काे विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेंगे। देश के विकास की गति को नयी ऊर्जा से भरेंगे।
  

  
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास लिए तेजी से हमें इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है। दिसंबर 2021 में गंगा एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास करने मैं शाहजहांपुर आया था। अभी पांच साल से भी कम समय हुआ है। देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में शुमार यह गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। आज हरदोई से इसका लोकार्पण हो रहा है। यही नहीं, एक ओर गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हुआ है, साथ ही इसके विस्तार की योजना पर कार्य शुरू हो गया है। जल्द ही यह गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से बढ़कर हरिद्वार तक जाएगा। यह डबल इंजन सरकार का कार्य। यह है भाजपा सरकार के कार्य करने का विजन और तरीका।
  

  
माेदी ने कहा कि कुछ दिन पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण करने का मौका मिला था। तब मैने कहा था कि यह एक्सप्रेसवे विकसित भारत की हस्तरेखाएं हैं। अब वह दौर चला गया जब एक सड़क के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता था। शिलान्यास हो जाता था। चुनाव के लिए पत्थर लग जाते थे। सरकारें आती-जाती रहती थीं। फिर वह योजना फाइलों में दब कर रह जाती थी। आज डबल इंजन की सरकार में शिलान्यास होता है तो लोकार्पण भी होता है। यह एक्सप्रेसवे जिन क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है, यहां की जमीन वरदान के रूप में है, लेकिन पहले की सरकारों ने कार्य नहीं किया। कोल्ड स्टोरेज की कमी थी। बड़े बाजारों तक पहुंच नहीं थी। किसानों को काई अवसर नहीं मिलते थे।
  

  
मोदी ने कहा कि अब किसान अपने उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचा सकेंगे। औद्योगिक कोरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। सभी 12 जिलों में उद्योग के नये अवसर पैदा होंगे। बेहतर कनेक्टविटी से स्थानीय उद्योगों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। लाखों परिवारों की इससे आमदनी बढ़ेगी। पुरानी सरकारों में हरदोई और उन्नाव जैसे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कोई कल्पना कर सकता था क्या ? पहले उप्र को पिछड़ा कहा जाता था। आज एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी विजन को लेकर बीते कुछ वर्षों से कार्य हो रहा है। अब यूपी में हजारों करोड़ का निवेश हो रहा है।
  

  
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में जितना मोबाइल बन रहा है, उसमें से आधे मोबाइल यहीं यूपी में बन रहे हैं। उप्र का औद्योगिक विकास आज सामरिक ताकत बन रहा है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें आज यूपी में बन रही हैं। रक्षा उपकरणों को बनाने का कार्य एमएसएमई इकाइयों को मिलता है। सड़कें नहीं होती थीं। आज एक्सप्रेसवे का जाल बिछा है। पहले पड़ोसी जिलों में जाने में कठिनाई होती थी। आज हवाई अड्डे बन रहे हैं। उन्हाेंने कहा कि पहले यूपी के माफियाओं पर फिल्में बनती थी। आज कानून व्यवस्था का उदाहरण दिया जाता है। सपा को यह विकास पंसद नहीं आ रहा है। सपा विकास विरोधी तो है ही, नारी विरोधी भी है। संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए संशोधन बिल लाया जा रहा था, जिसका इन्होंने विरोध किया। यह हमेशा महिला विरोधी राजनीति करेंगे। यह विकास विरोधी हैं।
  

  
इस मौके पर उप्र की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री व उप्र भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, केन्द्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, मंत्री सुरेश खन्ना, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, असीम अरुण सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।
  
  
  
 

धर्म व जाती के आधार पर भेद भाव घोषित हो गंभीर अपराध  : सूरज प्रसाद चौबे राष्ट्रीय अध्यक्ष


 
 
  
  
लखनऊ । वोट के लिए तुष्टिकरण को निम्न स्तर तक सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियां गिरती जा रही है। भारतीय संविधान में जन्म के आधार पर धर्म अथवा जातिगत भेद भाव निषेध माना गया है किंतु सरकार जन्म के आधार पर या धर्म  अथवा जातिगत आरक्षण लगाकर समाज में विद्वेष पैदा कर रही है जबकि सरकार को धर्म जाति के आधार पर भेद भाव को गंभीर अपराध घोषित कर देना चाहिए ये बाते सवर्ण आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज प्रसाद चौबे सवर्ण समाज के लोगों को सम्बोधित करते हुए कह रहे थे सवर्ण आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरज प्रसाद चौबे जनपद सोनभद्र के सोम पैलेस में  लोगो से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता सर वि एन राऊ जी एवं संविधान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष  देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद थे संविधान सभा में सात समितियां बनाई गई थी ।
  

  
जिसमे प्प्रारूप समिति में डॉ वी आर अम्बेडकर की शामिल किया गया था किन्तु  कालांतर में कतिपय षड्यंत्र कारी राजनीतिज्ञों ने निहित स्वार्थ में वशीभूत होकर संविधान सभा के लेखन समिति में शामिल सदस्यों को नजर अंदाज कर शीर्फ और शिर्फ़ डॉ अंबेडकर को  संविधान निर्माता, रचयिता आदि आदि नामों से सम्बोधित कर के बाकी संविधान के रचयिता विद्वानों का उपहास उड़ाने में जुटे हैं । वर्तमान सरकार सवर्ण  की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में जुटी हुई है जिसका ज्वलंत उदाहरण यूजीसी है हालांकि उक्त पर  उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाकर थोड़ी राहत दी है किंतु सरकार को यूजीसी एक्ट को तत्काल निरस्त कर देना चाहिए चौबे ने सवर्ण समाज के लोगों से अपील किया कि सवर्ण समाज को अपने अस्तित्व को बचाने हेतु एडवोकेट अनिल मिश्रा जी के नेतृत्व मे सवर्ण के तीसरे विकल्प में जुड़ना चाहिए ,सवर्ण आर्मी भारत के जिला अध्यक्ष पंकज कुमार शुक्ला ने बताया कि 12 मई को एडवोकेट अनिल मिश्रा जी राष्ट्रीय अधिकार मंच राम के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री, जनसामान्य मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुगल किशोर तिवारी जी जनपद सोनभद्र में आ रहे हैं जिसके स्वागत अभिनंदन की तैयारी की जा रही है।
 

डीएम का आदेश दरकिनार, महीनों बाद भी जांच टीम की राह देख रहे ग्रामीण



  

 
 
  *डीएम के जांच आदेश पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी
  

  
मीरजापुर। जिले के हलिया विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत मनिगढा में विकास कार्यों के नाम पर हुए वित्तीय घोटाले का मामला जोर पकड़ा जा रहा है, तो वहीं घोटाले की फाईलों को दबाएं बैठे ब्लाक स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी डीएम के आदेश को भी ठेंगा दिखाते हुए आएं हैं। बता दें कि मनिगढ़ा गांव में विकास कार्यों के नाम पर हुए भारी घोटाले और बिना धरातल पर कार्य कराएं ही कागजों में सरकारी धन खर्च दिखाकर हजम कर लिया गया है। इस बात का खुलासा होने पर तथा डीएम पवन कुमार गंगवार से इस संबंध में तीन सौ पन्नों का शिकायती पत्र सौंप कर जांच कर कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसपर डीएम ने 28 अक्टूबर 2025 को उक्त शिकायत के आधार पर आदेश संख्या 3394/7/शिकायत जांच/2025-26 द्वारा जांच समिति गठित की गई थी।
  

  
दुर्भाग्यवश, जांच समिति गठन के कई महीने बीत जाने के उपरांत भी न तो कोई जांच अधिकारी मौके पर स्थलीय जांच करने पहुंचा है और न ही शिकायतकर्ता को जांच तिथि की सूचना प्रदान की गई। इस बीच प्रधान, सचिव एवं बीडीओ हलिया द्वारा जांच को प्रभावित करने के लिए कृत्रिम फोटोग्राफ तैयार कर लीपापोती का भी प्रयास किया जा चुका है, ताकि मूल अनियमितताएं छुपाई जा रही हैं। ग्रामीणों ने मांग किया है कि गठित जांच समिति को तत्काल प्रभाव से स्थल निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया जाए, जांच के समय शिकायतकर्ता को पूर्व सूचना अनिवार्य रूप से प्रदान की जाए तथा
  

  
जांच विलंब के कारण साक्ष्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना के मद्देनजर दोषियों के विरुद्ध विधिक, अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ संपूर्ण जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाए, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। दरअसल, यह पूरा मामला जिले के हलिया विकास खंड क्षेत्र के मनिगढ़ा गांव में हुए उस भारी विकास कार्यों से जुड़ा हुआ है जो धरातल पर हुआ ही नहीं है। जहां सरकार की विकास परक योजनाओं को पलीता लगाते हुए बिना कार्य कराएं ही भुगतान करा लिया गया है। इस मामले में गांव निवासी अब्दुल समद ने अक्टूबर 2025 में ही जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार को तीन सौ पेज का शिकायती पत्र सौंपकर गांव में लाखों रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। मनिगढ़ा गांव निवासी अब्दुल समद ने जिलाधिकारी को सौंपे गए पत्रक में आरोप लगाया था कि उनके घर के सामने स्थित पुराने कुएं के जगत के निर्माण के नाम पर दो बार में एक लाख से ऊपर का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन निर्माण नहीं कराया गया। कुआं और कुएं का जगत आज भी जस-तस हालात में पड़ा हुआ है। यही नहीं गांव के अन्य विकास कार्य मसलन, तालाब, कुआं, सड़क, मस्जिद इत्यादि के नाम पर भी कागजों पर तो काम करवा दिए गए हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आरोप है कि महिला ग्राम प्रधान का पूरा लेखा-जोखा, लेन-देन कोई और करता है। महिला प्रधान को यह भी पता नहीं है कि उसके गांव के विकास कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और कहां कहां खर्च किया गया है। गांव के विकास कार्य के नाम पर लाखों रुपये गबन करने की आशंका जताते हुए कहा गया है कि बिना कार्य कराए ही कागज पर कार्य पूर्ण दिखाकर रुपये निकाल लिए गए हैं। डीएम ने जांच कराके कारवाई का आश्वासन दिया था। डीएम ने इस संबंध में डीपीआरओ को निर्देशित किया था और टीम गठित कर मामले की जांच कर तत्काल रिपोर्ट सौंपी जाए के निर्देश भी दिए थे, लेकिन डीएम के टीम गठित करने के चार-पांच-माह गुजरने के बाद भी मौके पर न तो जांच टीम के अधिकारी पहुंचे हैं और ना ही कोई कार्रवाई शुरू की गई है।
  
  
 

किसानों की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने हरदोई जा रहे  किसान नेता को किया हाउस अरेस्ट, 11मई से जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन

 
 
  
  
फर्रुखाबाद l भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकेत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा जनपद के किसानों की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री से मिल ने हरदोई जा रहे थे तभी जिला प्रशासन को उनके जाने की खबर मिलते ही उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया और उनका प्रधानमंत्री और जिला अधिकारी को संबोधित ज्ञापन उप जिला अधिकारी ने उनके आवास पहुंच कर लिया l उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं को झांक कर  रखती है जिससे किसान को लाभ न मिल सके l सरकार की तमाम योजना किसानों तक नहीं पहुंचती है, लिंक रोड में जो किसानों की ज़मीन जा रही उन किसानों को सर्किल रेट से चार गुना देने का आश्वासन दिया था लेकिन सरकार कम रेट में किसने की जमीन को ले रही है उन्होंने कहा कि किसानों को लाभ नहीं मिलेगा तो वह अपनी जमीन लिंक रोड के लिए हस्तांतरित नहीं करेगा l उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांग मांग पूरी नहीं होती है तो 11 मई से जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन दिया जाएगा जब तक किसानों के साथ में फैसला नहीं हो जाता है कब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा l
  
 

आजमगढ़: 15 पुलिस कर्मियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव, फूलपुर थानाध्यक्ष लाइन हाजिर 


  

 
 
  आजमगढ़ । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनायें रखने के लिए निरीक्षक / उ०नि० को इधर से उधर किया है। नि0 राजीव कुमार मिश्र प्रभारी मीडिया सेल को प्रभारी निरीक्षक सिधारी नि० राकेश कुमार सिंह को प्र०नि० सिधारी, प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद हीरेन्द्र प्रताप सिंह को प्रभारी मीडिया सेल उ०नि० अमित कुमार त्रिपाठी को प्रभारी विशेष चोरी अनावरण टीम थानाध्यक्ष गम्भीरपुर, उ०नि० अखिलेश कुमार सिंह थानाध्यक्ष गम्भीरपुर से थानाध्यक्ष मेहनाजपुर ,उ०नि० मनीष पाल थानाध्यक्ष मेहनाजपुर को पीआरओ-व०पु०अ०,नि० विनय कुमार सिंह पीआरओ-व०पु०अ०को प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर।नि0 राज कुमार सिंह प्र०नि० जीयनपुर को प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना, नि० अनुराग कुमार प्र०नि० कन्धरापुर को प्रभारी निरीक्षक महराजगंज , नि० केदारनाथ मौर्य प्र०नि० महराजगंज को प्रभारी निरीक्षक कन्धरापुर, उ०नि० सुनील कुमार दुबे थानाध्यक्ष बिलरियागंज को थानाध्यक्ष रौनापार उ०नि० मन्तोष सिंह थानाध्यक्ष रौनापार को थानाध्यक्ष अहरौला, उ०नि० अमित कुमार मिश्र थानाध्यक्ष अहरौला को थानाध्यक्ष बिलरियागंज ,नि० देवेन्द्र प्रताप सिंह प्र०नि० साइबर थाना को प्रभारी निरीक्षक फूलपुर, उप०नि० सच्चिदानन्द थानाध्यक्ष फूलपुर को पुलिस लाइन से सम्बन्ध किया गया है।
 

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे विंध्याचल धाम, बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार होने का किया दावा



  

 
 
  
  
मीरजापुर। बुधवार को विंध्याचल देवी धाम पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की भारी जीत के साथ ही पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनने का दावा किया है।
  
नगर विधायक रत्नाकर मिश्र के साथ मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन-पूजन करने के लिए पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधिपूर्वक मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया।
  
इस दौरान बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा बंगाल में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। कहा दूसरे चरण के चुनाव में जनता ने बढ़-चढ़कर हिस्सा ले।
  
मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जगह-जगह कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनकी पहली तीर्थ यात्रा थी। उन्होंने मां विंध्यवासिनी देवी के चरणों में राष्ट्र की सुख-समृद्धि, शांति, विकास, सनातन धर्म की रक्षा और भाजपा संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। 
  
मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा "मां विंध्यवासिनी के दर्शन से ऊर्जा मिलती है। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण का मतदान है। जनता से अपील है, लोकतंत्र के महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। भाजपा बंगाल में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है।"
  
दर्शन पूजन के पश्चात बीजेपी नगर विधायक पं. रत्नाकर मिश्र ने होटल रत्नाकर में मां विंध्यवासिनी देवी की चुनरी व रक्षा सूत्र भेंट कर स्वागत उनका किया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से संवाद में कहा, "मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से सनातन संस्कृति की रक्षा और संगठन को अजेय बनाएंगे।"
  
इस दौरान मझवां विधायक सुचिश्मिता मौर्य, मड़िहान विधायक रमाशंकर पटेल, जिलाध्यक्ष लाल बहादुर सरोज समेत कई पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद रहे।
  
 

हरदोई-शिक्षा के मंदिर में ‘अस्मत’ और ‘अपमान’ की जंग, शिक्षिकाओं के तीखे पलटवार से सनबीम स्कूल विवाद में आया नया भूचाल


 
 
  रितेश मिश्रा 
  
हरदोई। न्यू सनबीम पब्लिक स्कूल से उठा विवाद अब महज एक प्रशासनिक खींचतान नहीं रह गया है, बल्कि यह आरोपों के उस दलदल में तब्दील हो चुका है जहाँ हर पक्ष दूसरे के चरित्र पर हमलावर है। कल तक जो मामला एक महिला अभिभावक के साथ बदसलूकी और दलित उत्पीड़न के इर्द-गिर्द घूम रहा था, आज स्कूल की तीन शिक्षिकाओं के 'स्त्री सम्मान' वाले पलटवार ने पूरे घटनाक्रम की चूलें हिला दी हैं। शिक्षिकाओं ने एक छात्रा के पिता पर चरित्रहीनता और छेड़खानी के सनसनीखेज आरोप लगाकर मामले को आर-पार की लड़ाई में बदल दिया है।
  
शिक्षिकाओं ने बेहद तल्ख लहजे में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि संबंधित अभिभावक विद्यालय परिसर को अपनी 'अय्याशी' का अड्डा समझने की भूल कर रहा था। उनका सीधा आरोप है कि उक्त व्यक्ति केवल गंदी नीयत से उन्हें देखता ही नहीं था, बल्कि कई बार अनुचित तरीके से छूने और अभद्र व्यवहार करने की सीमाएं भी लांघ चुका है। शिक्षिकाओं का कहना है कि वे अब इस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना को और बर्दाश्त नहीं करेंगी और इस मामले में पुलिस के पास जाकर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगी।
  
इधर, स्कूल की प्रबंधक ममता मिश्रा ने भी तेवर कड़े करते हुए कहा है कि वायरल वीडियो वाले दिन यानी 24 अप्रैल को विवाद की असली जड़ एक अभिभावक द्वारा किए गए अश्लील इशारे ही थे। प्रबंधन का दावा है कि जब इन हरकतों पर सख्ती दिखाई गई, तो मामले को दूसरा रंग देने की कोशिश की गई। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि उस दौरान आवेश में आकर महिला अभिभावक के लिए कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग हुआ था, जिसके लिए प्रबंधन ने तत्काल माफी भी मांग ली थी, लेकिन उस बात को आधार बनाकर पूरे स्कूल की साख को दांव पर लगाना सरासर गलत है।
  
दूसरी ओर, कानूनी कार्रवाई का पहिया भी तेजी से घूम रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश के बाद प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी हो चुके हैं। वहीं, पीड़िता नीलम वर्मा ने दलित उत्पीड़न और अभद्रता की धाराओं में केस दर्ज कराकर स्कूल प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब मुकाबला दो तरफा एफआईआर और संगीन आरोपों के बीच है।
  
सवाल यह उठता है कि क्या वाकई शिक्षा के इस आंगन में महिला कर्मचारियों की अस्मत सुरक्षित नहीं थी? या फिर स्कूल प्रशासन पर दर्ज हुए मुकदमों के जवाब में शिक्षिकाओं के इन आरोपों को एक 'सुरक्षा कवच' के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? हरदोई पुलिस की जांच अब इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेगी कि इस पूरे विवाद में 'पीड़ित' कौन है और 'साजिशकर्ता' कौन।
 

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न, ₹820 करोड़ की सड़क परियोजनाओं सहित 15 प्रस्तावों पर मुहर
W.P.(S) No.-4299/2024 सुदर्शन महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-05.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 192/2025, सुदर्शन महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-12.12.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में जिन वादियों की नियमित सेवा 10 वर्ष से कम है के नियमित सेवा के रूप में की गयी सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

  


झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से "Construction of Elevated road/Flyover at Argora Chowk from Harmu (Near KAV's Restaurant) to Dibdih Bridge (Near Sailor's Knot Restaurant) with legs toward Kathal More (Chaputoli) and Towards Ashok Nagar (Near Road No. 3) including service road (कुल लंबाई-3.804 कि०मी०) (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं R&R सहित)" हेतु रू० 469,62,12,300/- (चार सौ उनहत्तर करोड़ बासठ लाख बारह हजार तीन सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

  

झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से "करमटोली से साईंस सिटी फ्लाईओवर (सर्विस पथ सहित) (कुल लम्बाई-3.216 कि०मी०) निर्माण कार्य (भू-अर्जन, R&R, युटिलिटी शिफ्टींग, वनरोपन एवं बागवानी सहित)" हेतु रू० 351,14,44,800 /- (तीन सौ इक्यावन करोड़ चौदह लाख चौवालीस हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (State School Standard Authority) के गठन की स्वीकृति दी गई।

 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत पथ एवं पुल निर्माण की स्वीकृति दी गई।

दिनांक-13.07.2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में W.P. (S) No.- 1298/2023 अनिल कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में पारित AWARD के आलोक में जिन वादियों की नियमित सेवा 10 वर्ष से कम है, के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

 W.P.(S) No.- 4501/2024 प्रभाकर सारंगी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-24.10.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 347/2025, प्रभाकर सारंगी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.12.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्री प्रभाकर सारंगी, सेवानिवृत कोषरक्षक-सह-चौकीदार, लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला एवं 24 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के अंतर्गत GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation की स्थापना करने, उक्त Foundation अन्तर्गत 04 Centre of Excellences (CoEs) का संचालन करने तथा उक्त हेतु कुल पाँच (05) वर्षों में कुल रूपये 22,97,31,238/-(बाईस करोड़ सत्तानवे लाख इकतीस हजार दो सौ अड़तीस रुपये) मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति दी गई।

 L.P.A. No.-346/2017 The State of Jharkhand Vs Ram Bali Das & Ors. एवं L.P.A. No.-509/2017 The State of Jharkhand Vs Maini Devi में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-12.01.2023 को पारित Common न्यायादेश के अनुपालन एवं विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री रामबली दास, श्री उपेन्द्र शर्मा एवं श्रीमती मैनी देवी झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम प्रदीप कुमार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री प्रदीप कुमार, सेवानिवृत भा०व०से० पदाधिकारी (झा०-82) को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) के वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल-17) में पेंशन एवं परिणामी लाभों के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

झारखंड राज्य के गढ़वा जिला अंतर्गत "श्री बंशीधर नगर" अनुमंडल के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए "श्री बंशीधर नगर उंटारी" के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई।

राज्य में AI Innovation एवं Adoption को गति प्रदान करने के लिए Google LLC के साथ MoU करने की स्वीकृति दी गई।

 विभागीय अधिसूचना सं०-3842/रा०, दिनांक-24.11.2023 में प्रथम संशोधन की स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 20, अनुसूचित जाति के अधिकतम 10, पिछड़ा वर्ग के अधिकतम 14 एवं अल्पसंख्यक के अधिकतम 06 कुल अधिकतम 50 (पचास) प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को चयनित कर प्रत्येक वर्ष विदेश में स्थित चयनित अग्रणी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के चयनित कोर्स (Course) में उच्च स्तरीय शिक्षा यथा 01 (एक) वर्षीय मास्टर्स (Masters) हेतु छात्रवृति सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।*

पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण में डाले जा रहे वोट, 142 सीटों पर मतदान जारी
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पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। इस चरण में राज्य की 294 में से 142 सीटों पर वोटिंग जारी है। राज्य में पिछली बार की तरह इस बार भी सीधा मुकाबला सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच है।

  


पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग में सुबह से ही पोलिंग बूथ पर वोटरों की लंबी कतारें दिख रही हैं। इस बीच आम लोगों के साथ कई बड़े चेहरे भी पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। इस बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी सुबह-सुबह वोट डालने पहुंचीं। वहीं, अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती बेलगाछिया के सुवोखान कम्युनिटी हॉल में कतार में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

  

बंगाल चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने की अपील
आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का दूसरा चरण है। आज मतदान करने वाले सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वे रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें और हमारे लोकतंत्र को और अधिक जीवंत तथा सहभागी बनाएं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

किस जिले की कितनी सीटों पर वोटिंग
•	उत्तर 24 परगना: 33 सीटें
•	दक्षिण 24 परगना : 31
•	हुगली : 18
•	नदिया: 17
•	हावड़ा : 16
•	पूर्व बर्धमान: 16
•	कोलकाता: 11

दूसरे चरण इन वीआईपी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, स्वपन दासगुप्ता, रासबिहारी, चंद्रिमा भट्टाचार्य, दीप्शिता धर, मीनाक्षी मुखर्जी, अधीर रंजन चौधरी, फिरहाद हकीम, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, अरूप विश्वास, शूभंकर सरकार, कलतान दासगुप्ता समेत कई और चर्चित चेहरों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद होगा।

पहले चरण में 152 सीटों पर 93.19 फीसदी वोटिंग
बंगाल चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड 93.19 प्रतिशत वोटिंग दर्ज किया गया, जो राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे ऊंचा वोट प्रतिशत है. निर्वाचन आयोग के अनुसार, 23 अप्रैल को 16 जिलों की 152 सीटों पर हुए मतदान में 3.61 करोड़ मतदाताओं में से करीब 3.36 करोड़ लोगों ने वोट डाले। इनमें लगभग 1.65 करोड़ महिलाएं और 1.71 करोड़ पुरुष शामिल रहे। जिलों की बात करें तो कूच बिहार में सबसे अधिक 96.2 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि दक्षिण दिनाजपुर (95.44%) और मालदा (94.79%) भी शीर्ष पर रहे। इसके अलावा जलपाईगुड़ी, बीरभूम और उत्तर दिनाजपुर समेत कई जिलों में 90 प्रतिशत से अधिक वोटिंग दर्ज की गई। वहीं, सबसे कम मतदान कलिम्पोंग में 83.04 प्रतिशत और दार्जिलिंग में 88.98 प्रतिशत रहा। इससे पहले राज्य में सबसे ज्यादा 84.72 प्रतिशत मतदान 2011 के विधानसभा चुनाव में दर्ज किया गया था।

आजमगढ़ : नगर पंचायत फूलपुर में अव्यवस्थाओं का अंबार, समाधान की मांग को लेकर सभासदों ने एसडीएम को सौंपा प्रार्थना पत्र




  

 
 
  

    
   सिद्धेश्वर पाण्डेय
   

     व्यूरो चीफ
  
  

   आजमगढ़।  आजमगढ़ जिले के आदर्श नगर पंचायत फूलपुर की बदहाल व्यवस्थाओं से परेशान सभासदों ने एकजुट होकर उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग उठाई है। प्रार्थना पत्र में नगर की साफ-सफाई, पेयजल, विकास कार्यों और प्रशासनिक लापरवाही जैसे कई गंभीर मुद्दों को उजागर किया गया है। सभासदों ने चेतावनी दिया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर समस्याओं का समाधान नही होता है तो नगर वासियों के साथ धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे । 
  
  

   सभासदों  का आरोप है कि नगर में नियमित साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे जगह-जगह गंदगी का अंबार लगा रहता है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी प्रभावी ढंग से नहीं किया जा रहा, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है।
  
  

   प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया है कि नगर पंचायत द्वारा विकास कार्यों के लिए ठोस पहल नहीं की जा रही है और बोर्ड की बैठकें भी नियमित रूप से आयोजित नहीं हो रही हैं, जिससे विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। इसके अलावा, पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और कई स्थानों पर मोटर व हैंडपंप खराब पड़े हैं, जिससे भीषण गर्मी में लोगों को पानी के लिए जूझना पड़ रहा है।
  
  

   सामुदायिक शौचालयों की स्थिति भी दयनीय बताई गई है। कई स्थानों पर शौचालय टूट-फूट गए हैं और उनके आसपास गंदगी फैली हुई है, जिससे लोगों को काफी असुविधा हो रही है। वहीं, नगर में आवारा पशुओं का आतंक भी बढ़ता जा रहा है, जो सड़कों और बाजारों में घूमते रहते हैं और गंदगी फैलाने के साथ दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं।
  
  

   नागरिकों ने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी और नगर अध्यक्ष फूलपुर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वार्डों में स्पष्ट कार्य विभाजन का अभाव है और समस्याओं के समाधान में भेदभाव भी किया जा रहा है।
  
  

   अनवरी ,मोहम्मद रिजवान, गुड़िया देवी ,मोहम्मद आबिद ,इफ्तेखार अहमद ,मीरा देवी आदि सभासदों  ने प्रशासन से मांग की है कि इन सभी समस्याओं की निष्पक्ष जांच कराकर जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई की जाए, ताकि नगर में साफ-सुथरी व्यवस्था और विकास कार्यों को गति मिल सके। अगर नगर वासियों के ज्वलंत समस्याओं का निस्तारण एक हफ्ते के अन्दर नही किया जाता है । हम सभी सभासद नगर वासियों के साथ धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे ।
  
  

 

उत्तर प्रदेश के विकास की नई जीवन रेखा बनेगा गंगा एक्सप्रेस-वे: नरेन्द्र मोदी


 
 
  - प्रधानमंत्री मोदी ने उप्र के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का किया लोकार्पण- प्रधानमंत्री का ऐलान- अब मेरठ से आगे हरिद्वार तक जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे
  

  
लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैसे मां गंगा हजारों वर्ष से उत्तर प्रदेश की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता यह गंगा एक्सप्रेस-वे राज्य के विकास की नई जीवन रेखा बनेगा।
  

  
गंगा एक्सप्रेसवे के लाेकार्पण के माैके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र माेदी ने कहा कि यह भी संयोग है कि पिछले चार-पांच दिन से मां गंगा के सानिध्या में रहा। आज सुबह ही काशी में दर्शन किया। अब मां गंगा के नाम पर बने इस एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने इस एक्सप्रेस-वे का नाम मां गंगा के नाम पर रखा है। इसमें विकास का विजन झलकता है और विरासत की झलक भी दिखती है। मै यूपी के करोड़ों लोगों को गंगा एक्सप्रेसवे की बधाई देता हूं।
  

  
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज लोकतंत्र के उत्सव का अहम दिन है। बंगाल में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। जो खबरें आ रही हैं, उससे पता चलता है कि बंगाल में भारी मतदान हो रहा है। पहले चरण की तरह ही जनता वोट देने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रही है। लंबी-लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया में छाई हुई है। पिछले पांच छह दशक में जो नहीं हुआ, वह आज हो रहा है। लोग भयमुक्त होकर मतदान कर रहे हैं। यह देश के संविधान और देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है। मै बंगाल की जनता का आभार प्रकट करता हूं। अभी वोटिंग में कई घंटे बाकी हैं। बंगाल की जनता से अपील करता हूं कि ऐसे ही वे उत्साह से लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी करें।
  

  
उन्हाेंने कहाकि कुछ समय पहले बिहार में जब चुनाव हुए तब भाजपा एनडीए ने चुनाव में इतिहास रच दिया था। अभी-अभी कल ही गुजरात में निकाय और पंचायत चुनावों के रिजल्ट आए हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि भाजपा ने 80 फीसदी निकाय और पंचायत चुनाव जीत लिए हैं। मोदी के इन शब्दाें के दाैरान भारी जनसमूह ने मोदी-मोदी के नारे लगाए। माेदीे ने कहा कि मुझे विश्वास है कि भाजपा इन पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में हैट्रिक लगाने जा रही है। चुनाव परिणाम 4 मई काे विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेंगे। देश के विकास की गति को नयी ऊर्जा से भरेंगे।
  

  
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास लिए तेजी से हमें इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है। दिसंबर 2021 में गंगा एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास करने मैं शाहजहांपुर आया था। अभी पांच साल से भी कम समय हुआ है। देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में शुमार यह गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। आज हरदोई से इसका लोकार्पण हो रहा है। यही नहीं, एक ओर गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हुआ है, साथ ही इसके विस्तार की योजना पर कार्य शुरू हो गया है। जल्द ही यह गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से बढ़कर हरिद्वार तक जाएगा। यह डबल इंजन सरकार का कार्य। यह है भाजपा सरकार के कार्य करने का विजन और तरीका।
  

  
माेदी ने कहा कि कुछ दिन पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण करने का मौका मिला था। तब मैने कहा था कि यह एक्सप्रेसवे विकसित भारत की हस्तरेखाएं हैं। अब वह दौर चला गया जब एक सड़क के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता था। शिलान्यास हो जाता था। चुनाव के लिए पत्थर लग जाते थे। सरकारें आती-जाती रहती थीं। फिर वह योजना फाइलों में दब कर रह जाती थी। आज डबल इंजन की सरकार में शिलान्यास होता है तो लोकार्पण भी होता है। यह एक्सप्रेसवे जिन क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है, यहां की जमीन वरदान के रूप में है, लेकिन पहले की सरकारों ने कार्य नहीं किया। कोल्ड स्टोरेज की कमी थी। बड़े बाजारों तक पहुंच नहीं थी। किसानों को काई अवसर नहीं मिलते थे।
  

  
मोदी ने कहा कि अब किसान अपने उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचा सकेंगे। औद्योगिक कोरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। सभी 12 जिलों में उद्योग के नये अवसर पैदा होंगे। बेहतर कनेक्टविटी से स्थानीय उद्योगों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। लाखों परिवारों की इससे आमदनी बढ़ेगी। पुरानी सरकारों में हरदोई और उन्नाव जैसे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कोई कल्पना कर सकता था क्या ? पहले उप्र को पिछड़ा कहा जाता था। आज एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी विजन को लेकर बीते कुछ वर्षों से कार्य हो रहा है। अब यूपी में हजारों करोड़ का निवेश हो रहा है।
  

  
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में जितना मोबाइल बन रहा है, उसमें से आधे मोबाइल यहीं यूपी में बन रहे हैं। उप्र का औद्योगिक विकास आज सामरिक ताकत बन रहा है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें आज यूपी में बन रही हैं। रक्षा उपकरणों को बनाने का कार्य एमएसएमई इकाइयों को मिलता है। सड़कें नहीं होती थीं। आज एक्सप्रेसवे का जाल बिछा है। पहले पड़ोसी जिलों में जाने में कठिनाई होती थी। आज हवाई अड्डे बन रहे हैं। उन्हाेंने कहा कि पहले यूपी के माफियाओं पर फिल्में बनती थी। आज कानून व्यवस्था का उदाहरण दिया जाता है। सपा को यह विकास पंसद नहीं आ रहा है। सपा विकास विरोधी तो है ही, नारी विरोधी भी है। संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए संशोधन बिल लाया जा रहा था, जिसका इन्होंने विरोध किया। यह हमेशा महिला विरोधी राजनीति करेंगे। यह विकास विरोधी हैं।
  

  
इस मौके पर उप्र की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री व उप्र भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, केन्द्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, मंत्री सुरेश खन्ना, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, असीम अरुण सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।
  
  
  
 

धर्म व जाती के आधार पर भेद भाव घोषित हो गंभीर अपराध  : सूरज प्रसाद चौबे राष्ट्रीय अध्यक्ष


 
 
  
  
लखनऊ । वोट के लिए तुष्टिकरण को निम्न स्तर तक सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियां गिरती जा रही है। भारतीय संविधान में जन्म के आधार पर धर्म अथवा जातिगत भेद भाव निषेध माना गया है किंतु सरकार जन्म के आधार पर या धर्म  अथवा जातिगत आरक्षण लगाकर समाज में विद्वेष पैदा कर रही है जबकि सरकार को धर्म जाति के आधार पर भेद भाव को गंभीर अपराध घोषित कर देना चाहिए ये बाते सवर्ण आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज प्रसाद चौबे सवर्ण समाज के लोगों को सम्बोधित करते हुए कह रहे थे सवर्ण आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरज प्रसाद चौबे जनपद सोनभद्र के सोम पैलेस में  लोगो से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता सर वि एन राऊ जी एवं संविधान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष  देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद थे संविधान सभा में सात समितियां बनाई गई थी ।
  

  
जिसमे प्प्रारूप समिति में डॉ वी आर अम्बेडकर की शामिल किया गया था किन्तु  कालांतर में कतिपय षड्यंत्र कारी राजनीतिज्ञों ने निहित स्वार्थ में वशीभूत होकर संविधान सभा के लेखन समिति में शामिल सदस्यों को नजर अंदाज कर शीर्फ और शिर्फ़ डॉ अंबेडकर को  संविधान निर्माता, रचयिता आदि आदि नामों से सम्बोधित कर के बाकी संविधान के रचयिता विद्वानों का उपहास उड़ाने में जुटे हैं । वर्तमान सरकार सवर्ण  की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में जुटी हुई है जिसका ज्वलंत उदाहरण यूजीसी है हालांकि उक्त पर  उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाकर थोड़ी राहत दी है किंतु सरकार को यूजीसी एक्ट को तत्काल निरस्त कर देना चाहिए चौबे ने सवर्ण समाज के लोगों से अपील किया कि सवर्ण समाज को अपने अस्तित्व को बचाने हेतु एडवोकेट अनिल मिश्रा जी के नेतृत्व मे सवर्ण के तीसरे विकल्प में जुड़ना चाहिए ,सवर्ण आर्मी भारत के जिला अध्यक्ष पंकज कुमार शुक्ला ने बताया कि 12 मई को एडवोकेट अनिल मिश्रा जी राष्ट्रीय अधिकार मंच राम के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री, जनसामान्य मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुगल किशोर तिवारी जी जनपद सोनभद्र में आ रहे हैं जिसके स्वागत अभिनंदन की तैयारी की जा रही है।
 

डीएम का आदेश दरकिनार, महीनों बाद भी जांच टीम की राह देख रहे ग्रामीण



  

 
 
  *डीएम के जांच आदेश पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी
  

  
मीरजापुर। जिले के हलिया विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत मनिगढा में विकास कार्यों के नाम पर हुए वित्तीय घोटाले का मामला जोर पकड़ा जा रहा है, तो वहीं घोटाले की फाईलों को दबाएं बैठे ब्लाक स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी डीएम के आदेश को भी ठेंगा दिखाते हुए आएं हैं। बता दें कि मनिगढ़ा गांव में विकास कार्यों के नाम पर हुए भारी घोटाले और बिना धरातल पर कार्य कराएं ही कागजों में सरकारी धन खर्च दिखाकर हजम कर लिया गया है। इस बात का खुलासा होने पर तथा डीएम पवन कुमार गंगवार से इस संबंध में तीन सौ पन्नों का शिकायती पत्र सौंप कर जांच कर कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसपर डीएम ने 28 अक्टूबर 2025 को उक्त शिकायत के आधार पर आदेश संख्या 3394/7/शिकायत जांच/2025-26 द्वारा जांच समिति गठित की गई थी।
  

  
दुर्भाग्यवश, जांच समिति गठन के कई महीने बीत जाने के उपरांत भी न तो कोई जांच अधिकारी मौके पर स्थलीय जांच करने पहुंचा है और न ही शिकायतकर्ता को जांच तिथि की सूचना प्रदान की गई। इस बीच प्रधान, सचिव एवं बीडीओ हलिया द्वारा जांच को प्रभावित करने के लिए कृत्रिम फोटोग्राफ तैयार कर लीपापोती का भी प्रयास किया जा चुका है, ताकि मूल अनियमितताएं छुपाई जा रही हैं। ग्रामीणों ने मांग किया है कि गठित जांच समिति को तत्काल प्रभाव से स्थल निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया जाए, जांच के समय शिकायतकर्ता को पूर्व सूचना अनिवार्य रूप से प्रदान की जाए तथा
  

  
जांच विलंब के कारण साक्ष्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना के मद्देनजर दोषियों के विरुद्ध विधिक, अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ संपूर्ण जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाए, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। दरअसल, यह पूरा मामला जिले के हलिया विकास खंड क्षेत्र के मनिगढ़ा गांव में हुए उस भारी विकास कार्यों से जुड़ा हुआ है जो धरातल पर हुआ ही नहीं है। जहां सरकार की विकास परक योजनाओं को पलीता लगाते हुए बिना कार्य कराएं ही भुगतान करा लिया गया है। इस मामले में गांव निवासी अब्दुल समद ने अक्टूबर 2025 में ही जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार को तीन सौ पेज का शिकायती पत्र सौंपकर गांव में लाखों रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। मनिगढ़ा गांव निवासी अब्दुल समद ने जिलाधिकारी को सौंपे गए पत्रक में आरोप लगाया था कि उनके घर के सामने स्थित पुराने कुएं के जगत के निर्माण के नाम पर दो बार में एक लाख से ऊपर का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन निर्माण नहीं कराया गया। कुआं और कुएं का जगत आज भी जस-तस हालात में पड़ा हुआ है। यही नहीं गांव के अन्य विकास कार्य मसलन, तालाब, कुआं, सड़क, मस्जिद इत्यादि के नाम पर भी कागजों पर तो काम करवा दिए गए हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आरोप है कि महिला ग्राम प्रधान का पूरा लेखा-जोखा, लेन-देन कोई और करता है। महिला प्रधान को यह भी पता नहीं है कि उसके गांव के विकास कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और कहां कहां खर्च किया गया है। गांव के विकास कार्य के नाम पर लाखों रुपये गबन करने की आशंका जताते हुए कहा गया है कि बिना कार्य कराए ही कागज पर कार्य पूर्ण दिखाकर रुपये निकाल लिए गए हैं। डीएम ने जांच कराके कारवाई का आश्वासन दिया था। डीएम ने इस संबंध में डीपीआरओ को निर्देशित किया था और टीम गठित कर मामले की जांच कर तत्काल रिपोर्ट सौंपी जाए के निर्देश भी दिए थे, लेकिन डीएम के टीम गठित करने के चार-पांच-माह गुजरने के बाद भी मौके पर न तो जांच टीम के अधिकारी पहुंचे हैं और ना ही कोई कार्रवाई शुरू की गई है।
  
  
 

किसानों की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने हरदोई जा रहे  किसान नेता को किया हाउस अरेस्ट, 11मई से जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन

 
 
  
  
फर्रुखाबाद l भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकेत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा जनपद के किसानों की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री से मिल ने हरदोई जा रहे थे तभी जिला प्रशासन को उनके जाने की खबर मिलते ही उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया और उनका प्रधानमंत्री और जिला अधिकारी को संबोधित ज्ञापन उप जिला अधिकारी ने उनके आवास पहुंच कर लिया l उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं को झांक कर  रखती है जिससे किसान को लाभ न मिल सके l सरकार की तमाम योजना किसानों तक नहीं पहुंचती है, लिंक रोड में जो किसानों की ज़मीन जा रही उन किसानों को सर्किल रेट से चार गुना देने का आश्वासन दिया था लेकिन सरकार कम रेट में किसने की जमीन को ले रही है उन्होंने कहा कि किसानों को लाभ नहीं मिलेगा तो वह अपनी जमीन लिंक रोड के लिए हस्तांतरित नहीं करेगा l उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांग मांग पूरी नहीं होती है तो 11 मई से जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन दिया जाएगा जब तक किसानों के साथ में फैसला नहीं हो जाता है कब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा l
  
 

आजमगढ़: 15 पुलिस कर्मियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव, फूलपुर थानाध्यक्ष लाइन हाजिर 


  

 
 
  आजमगढ़ । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनायें रखने के लिए निरीक्षक / उ०नि० को इधर से उधर किया है। नि0 राजीव कुमार मिश्र प्रभारी मीडिया सेल को प्रभारी निरीक्षक सिधारी नि० राकेश कुमार सिंह को प्र०नि० सिधारी, प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद हीरेन्द्र प्रताप सिंह को प्रभारी मीडिया सेल उ०नि० अमित कुमार त्रिपाठी को प्रभारी विशेष चोरी अनावरण टीम थानाध्यक्ष गम्भीरपुर, उ०नि० अखिलेश कुमार सिंह थानाध्यक्ष गम्भीरपुर से थानाध्यक्ष मेहनाजपुर ,उ०नि० मनीष पाल थानाध्यक्ष मेहनाजपुर को पीआरओ-व०पु०अ०,नि० विनय कुमार सिंह पीआरओ-व०पु०अ०को प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर।नि0 राज कुमार सिंह प्र०नि० जीयनपुर को प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना, नि० अनुराग कुमार प्र०नि० कन्धरापुर को प्रभारी निरीक्षक महराजगंज , नि० केदारनाथ मौर्य प्र०नि० महराजगंज को प्रभारी निरीक्षक कन्धरापुर, उ०नि० सुनील कुमार दुबे थानाध्यक्ष बिलरियागंज को थानाध्यक्ष रौनापार उ०नि० मन्तोष सिंह थानाध्यक्ष रौनापार को थानाध्यक्ष अहरौला, उ०नि० अमित कुमार मिश्र थानाध्यक्ष अहरौला को थानाध्यक्ष बिलरियागंज ,नि० देवेन्द्र प्रताप सिंह प्र०नि० साइबर थाना को प्रभारी निरीक्षक फूलपुर, उप०नि० सच्चिदानन्द थानाध्यक्ष फूलपुर को पुलिस लाइन से सम्बन्ध किया गया है।
 

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे विंध्याचल धाम, बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार होने का किया दावा



  

 
 
  
  
मीरजापुर। बुधवार को विंध्याचल देवी धाम पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की भारी जीत के साथ ही पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनने का दावा किया है।
  
नगर विधायक रत्नाकर मिश्र के साथ मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन-पूजन करने के लिए पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधिपूर्वक मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया।
  
इस दौरान बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा बंगाल में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। कहा दूसरे चरण के चुनाव में जनता ने बढ़-चढ़कर हिस्सा ले।
  
मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जगह-जगह कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनकी पहली तीर्थ यात्रा थी। उन्होंने मां विंध्यवासिनी देवी के चरणों में राष्ट्र की सुख-समृद्धि, शांति, विकास, सनातन धर्म की रक्षा और भाजपा संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। 
  
मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा "मां विंध्यवासिनी के दर्शन से ऊर्जा मिलती है। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण का मतदान है। जनता से अपील है, लोकतंत्र के महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। भाजपा बंगाल में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है।"
  
दर्शन पूजन के पश्चात बीजेपी नगर विधायक पं. रत्नाकर मिश्र ने होटल रत्नाकर में मां विंध्यवासिनी देवी की चुनरी व रक्षा सूत्र भेंट कर स्वागत उनका किया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से संवाद में कहा, "मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से सनातन संस्कृति की रक्षा और संगठन को अजेय बनाएंगे।"
  
इस दौरान मझवां विधायक सुचिश्मिता मौर्य, मड़िहान विधायक रमाशंकर पटेल, जिलाध्यक्ष लाल बहादुर सरोज समेत कई पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद रहे।
  
 

हरदोई-शिक्षा के मंदिर में ‘अस्मत’ और ‘अपमान’ की जंग, शिक्षिकाओं के तीखे पलटवार से सनबीम स्कूल विवाद में आया नया भूचाल


 
 
  रितेश मिश्रा 
  
हरदोई। न्यू सनबीम पब्लिक स्कूल से उठा विवाद अब महज एक प्रशासनिक खींचतान नहीं रह गया है, बल्कि यह आरोपों के उस दलदल में तब्दील हो चुका है जहाँ हर पक्ष दूसरे के चरित्र पर हमलावर है। कल तक जो मामला एक महिला अभिभावक के साथ बदसलूकी और दलित उत्पीड़न के इर्द-गिर्द घूम रहा था, आज स्कूल की तीन शिक्षिकाओं के 'स्त्री सम्मान' वाले पलटवार ने पूरे घटनाक्रम की चूलें हिला दी हैं। शिक्षिकाओं ने एक छात्रा के पिता पर चरित्रहीनता और छेड़खानी के सनसनीखेज आरोप लगाकर मामले को आर-पार की लड़ाई में बदल दिया है।
  
शिक्षिकाओं ने बेहद तल्ख लहजे में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि संबंधित अभिभावक विद्यालय परिसर को अपनी 'अय्याशी' का अड्डा समझने की भूल कर रहा था। उनका सीधा आरोप है कि उक्त व्यक्ति केवल गंदी नीयत से उन्हें देखता ही नहीं था, बल्कि कई बार अनुचित तरीके से छूने और अभद्र व्यवहार करने की सीमाएं भी लांघ चुका है। शिक्षिकाओं का कहना है कि वे अब इस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना को और बर्दाश्त नहीं करेंगी और इस मामले में पुलिस के पास जाकर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगी।
  
इधर, स्कूल की प्रबंधक ममता मिश्रा ने भी तेवर कड़े करते हुए कहा है कि वायरल वीडियो वाले दिन यानी 24 अप्रैल को विवाद की असली जड़ एक अभिभावक द्वारा किए गए अश्लील इशारे ही थे। प्रबंधन का दावा है कि जब इन हरकतों पर सख्ती दिखाई गई, तो मामले को दूसरा रंग देने की कोशिश की गई। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि उस दौरान आवेश में आकर महिला अभिभावक के लिए कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग हुआ था, जिसके लिए प्रबंधन ने तत्काल माफी भी मांग ली थी, लेकिन उस बात को आधार बनाकर पूरे स्कूल की साख को दांव पर लगाना सरासर गलत है।
  
दूसरी ओर, कानूनी कार्रवाई का पहिया भी तेजी से घूम रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश के बाद प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी हो चुके हैं। वहीं, पीड़िता नीलम वर्मा ने दलित उत्पीड़न और अभद्रता की धाराओं में केस दर्ज कराकर स्कूल प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब मुकाबला दो तरफा एफआईआर और संगीन आरोपों के बीच है।
  
सवाल यह उठता है कि क्या वाकई शिक्षा के इस आंगन में महिला कर्मचारियों की अस्मत सुरक्षित नहीं थी? या फिर स्कूल प्रशासन पर दर्ज हुए मुकदमों के जवाब में शिक्षिकाओं के इन आरोपों को एक 'सुरक्षा कवच' के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? हरदोई पुलिस की जांच अब इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेगी कि इस पूरे विवाद में 'पीड़ित' कौन है और 'साजिशकर्ता' कौन।
 

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न, ₹820 करोड़ की सड़क परियोजनाओं सहित 15 प्रस्तावों पर मुहर
W.P.(S) No.-4299/2024 सुदर्शन महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-05.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 192/2025, सुदर्शन महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-12.12.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में जिन वादियों की नियमित सेवा 10 वर्ष से कम है के नियमित सेवा के रूप में की गयी सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

  


झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से "Construction of Elevated road/Flyover at Argora Chowk from Harmu (Near KAV's Restaurant) to Dibdih Bridge (Near Sailor's Knot Restaurant) with legs toward Kathal More (Chaputoli) and Towards Ashok Nagar (Near Road No. 3) including service road (कुल लंबाई-3.804 कि०मी०) (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं R&R सहित)" हेतु रू० 469,62,12,300/- (चार सौ उनहत्तर करोड़ बासठ लाख बारह हजार तीन सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

  

झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से "करमटोली से साईंस सिटी फ्लाईओवर (सर्विस पथ सहित) (कुल लम्बाई-3.216 कि०मी०) निर्माण कार्य (भू-अर्जन, R&R, युटिलिटी शिफ्टींग, वनरोपन एवं बागवानी सहित)" हेतु रू० 351,14,44,800 /- (तीन सौ इक्यावन करोड़ चौदह लाख चौवालीस हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (State School Standard Authority) के गठन की स्वीकृति दी गई।

 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत पथ एवं पुल निर्माण की स्वीकृति दी गई।

दिनांक-13.07.2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में W.P. (S) No.- 1298/2023 अनिल कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में पारित AWARD के आलोक में जिन वादियों की नियमित सेवा 10 वर्ष से कम है, के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

 W.P.(S) No.- 4501/2024 प्रभाकर सारंगी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-24.10.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 347/2025, प्रभाकर सारंगी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.12.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्री प्रभाकर सारंगी, सेवानिवृत कोषरक्षक-सह-चौकीदार, लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला एवं 24 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के अंतर्गत GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation की स्थापना करने, उक्त Foundation अन्तर्गत 04 Centre of Excellences (CoEs) का संचालन करने तथा उक्त हेतु कुल पाँच (05) वर्षों में कुल रूपये 22,97,31,238/-(बाईस करोड़ सत्तानवे लाख इकतीस हजार दो सौ अड़तीस रुपये) मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति दी गई।

 L.P.A. No.-346/2017 The State of Jharkhand Vs Ram Bali Das & Ors. एवं L.P.A. No.-509/2017 The State of Jharkhand Vs Maini Devi में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-12.01.2023 को पारित Common न्यायादेश के अनुपालन एवं विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री रामबली दास, श्री उपेन्द्र शर्मा एवं श्रीमती मैनी देवी झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम प्रदीप कुमार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री प्रदीप कुमार, सेवानिवृत भा०व०से० पदाधिकारी (झा०-82) को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) के वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल-17) में पेंशन एवं परिणामी लाभों के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

झारखंड राज्य के गढ़वा जिला अंतर्गत "श्री बंशीधर नगर" अनुमंडल के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए "श्री बंशीधर नगर उंटारी" के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई।

राज्य में AI Innovation एवं Adoption को गति प्रदान करने के लिए Google LLC के साथ MoU करने की स्वीकृति दी गई।

 विभागीय अधिसूचना सं०-3842/रा०, दिनांक-24.11.2023 में प्रथम संशोधन की स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 20, अनुसूचित जाति के अधिकतम 10, पिछड़ा वर्ग के अधिकतम 14 एवं अल्पसंख्यक के अधिकतम 06 कुल अधिकतम 50 (पचास) प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को चयनित कर प्रत्येक वर्ष विदेश में स्थित चयनित अग्रणी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के चयनित कोर्स (Course) में उच्च स्तरीय शिक्षा यथा 01 (एक) वर्षीय मास्टर्स (Masters) हेतु छात्रवृति सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।*

पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण में डाले जा रहे वोट, 142 सीटों पर मतदान जारी
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पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। इस चरण में राज्य की 294 में से 142 सीटों पर वोटिंग जारी है। राज्य में पिछली बार की तरह इस बार भी सीधा मुकाबला सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच है।

  


पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग में सुबह से ही पोलिंग बूथ पर वोटरों की लंबी कतारें दिख रही हैं। इस बीच आम लोगों के साथ कई बड़े चेहरे भी पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। इस बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी सुबह-सुबह वोट डालने पहुंचीं। वहीं, अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती बेलगाछिया के सुवोखान कम्युनिटी हॉल में कतार में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

  

बंगाल चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने की अपील
आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का दूसरा चरण है। आज मतदान करने वाले सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वे रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें और हमारे लोकतंत्र को और अधिक जीवंत तथा सहभागी बनाएं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

किस जिले की कितनी सीटों पर वोटिंग
•	उत्तर 24 परगना: 33 सीटें
•	दक्षिण 24 परगना : 31
•	हुगली : 18
•	नदिया: 17
•	हावड़ा : 16
•	पूर्व बर्धमान: 16
•	कोलकाता: 11

दूसरे चरण इन वीआईपी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, स्वपन दासगुप्ता, रासबिहारी, चंद्रिमा भट्टाचार्य, दीप्शिता धर, मीनाक्षी मुखर्जी, अधीर रंजन चौधरी, फिरहाद हकीम, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, अरूप विश्वास, शूभंकर सरकार, कलतान दासगुप्ता समेत कई और चर्चित चेहरों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद होगा।

पहले चरण में 152 सीटों पर 93.19 फीसदी वोटिंग
बंगाल चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड 93.19 प्रतिशत वोटिंग दर्ज किया गया, जो राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे ऊंचा वोट प्रतिशत है. निर्वाचन आयोग के अनुसार, 23 अप्रैल को 16 जिलों की 152 सीटों पर हुए मतदान में 3.61 करोड़ मतदाताओं में से करीब 3.36 करोड़ लोगों ने वोट डाले। इनमें लगभग 1.65 करोड़ महिलाएं और 1.71 करोड़ पुरुष शामिल रहे। जिलों की बात करें तो कूच बिहार में सबसे अधिक 96.2 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि दक्षिण दिनाजपुर (95.44%) और मालदा (94.79%) भी शीर्ष पर रहे। इसके अलावा जलपाईगुड़ी, बीरभूम और उत्तर दिनाजपुर समेत कई जिलों में 90 प्रतिशत से अधिक वोटिंग दर्ज की गई। वहीं, सबसे कम मतदान कलिम्पोंग में 83.04 प्रतिशत और दार्जिलिंग में 88.98 प्रतिशत रहा। इससे पहले राज्य में सबसे ज्यादा 84.72 प्रतिशत मतदान 2011 के विधानसभा चुनाव में दर्ज किया गया था।

आजमगढ़ : नगर पंचायत फूलपुर में अव्यवस्थाओं का अंबार, समाधान की मांग को लेकर सभासदों ने एसडीएम को सौंपा प्रार्थना पत्र




  

 
 
  

    
   सिद्धेश्वर पाण्डेय
   

     व्यूरो चीफ
  
  

   आजमगढ़।  आजमगढ़ जिले के आदर्श नगर पंचायत फूलपुर की बदहाल व्यवस्थाओं से परेशान सभासदों ने एकजुट होकर उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग उठाई है। प्रार्थना पत्र में नगर की साफ-सफाई, पेयजल, विकास कार्यों और प्रशासनिक लापरवाही जैसे कई गंभीर मुद्दों को उजागर किया गया है। सभासदों ने चेतावनी दिया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर समस्याओं का समाधान नही होता है तो नगर वासियों के साथ धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे । 
  
  

   सभासदों  का आरोप है कि नगर में नियमित साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे जगह-जगह गंदगी का अंबार लगा रहता है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी प्रभावी ढंग से नहीं किया जा रहा, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है।
  
  

   प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया है कि नगर पंचायत द्वारा विकास कार्यों के लिए ठोस पहल नहीं की जा रही है और बोर्ड की बैठकें भी नियमित रूप से आयोजित नहीं हो रही हैं, जिससे विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। इसके अलावा, पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और कई स्थानों पर मोटर व हैंडपंप खराब पड़े हैं, जिससे भीषण गर्मी में लोगों को पानी के लिए जूझना पड़ रहा है।
  
  

   सामुदायिक शौचालयों की स्थिति भी दयनीय बताई गई है। कई स्थानों पर शौचालय टूट-फूट गए हैं और उनके आसपास गंदगी फैली हुई है, जिससे लोगों को काफी असुविधा हो रही है। वहीं, नगर में आवारा पशुओं का आतंक भी बढ़ता जा रहा है, जो सड़कों और बाजारों में घूमते रहते हैं और गंदगी फैलाने के साथ दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं।
  
  

   नागरिकों ने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी और नगर अध्यक्ष फूलपुर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वार्डों में स्पष्ट कार्य विभाजन का अभाव है और समस्याओं के समाधान में भेदभाव भी किया जा रहा है।
  
  

   अनवरी ,मोहम्मद रिजवान, गुड़िया देवी ,मोहम्मद आबिद ,इफ्तेखार अहमद ,मीरा देवी आदि सभासदों  ने प्रशासन से मांग की है कि इन सभी समस्याओं की निष्पक्ष जांच कराकर जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई की जाए, ताकि नगर में साफ-सुथरी व्यवस्था और विकास कार्यों को गति मिल सके। अगर नगर वासियों के ज्वलंत समस्याओं का निस्तारण एक हफ्ते के अन्दर नही किया जाता है । हम सभी सभासद नगर वासियों के साथ धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे ।