सवर्ण नेता मंत्री सांसद विधायक का घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन करेगा सवर्ण : सूरज प्रसाद चौबे राष्ट्रीय अध्यक्ष


 
 
  
  
 
  
लखनऊ। भाजपा सवर्णों के आंदोलन के आयोजन से भयभीत नहीं है, उसे भय इस बात का है कि एक बार आंदोलन के चलते यूजीसी का मुद्दा छा गया, घर-घर तक ये बात पहुँच गई कि नरेंद्र मोदी ने गत 11 वर्षों में कैसा तुष्टिकरण किया है, तो उनका बनाया हुआ अवतारी पुरुष हिन्दू हृदय सम्राट का तिलस्म तो खत्म होगा ही, साथ में अमित शाह का किला भी भरभरा कर गिर सकता है। वो इस खबर को, विषय को यहीं रोकना चाहते हैं क्योंकि संघ से लेकर भाजपा के अंदरूनी सर्कल में अब समझ सबको आ गया है कि ये विषय उतना छोटा नहीं था। क्योंकि जब UGC अधिनियम आया और लोगों ने विरोध करना शुरू किया तब भाजपा और संघ के नेताओं का अंदरुनी कहना था कि इस विरोध से कुछ होने जाने को नहीं है। चार लोग सड़क पर नहीं आएगा। 
  
किन्तु जब लोगों ने सड़कों पर उतरना शुरू किया तब हाउस अरेस्ट किया गया और राजधानी आने वाले लोगों को प्रदर्शन स्थल पर प्रदर्शन न करने की पूरी ताकत झोंक दी गई। प्रदर्शन करियो को चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार करने लगे इससे सवर्ण का हौसला बढ़ता गया बसे कम हो गई ये सवर्ण विरोधी बीजेपी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है का संकल्प लेना होगा सनातन धर्म आदि गुरु शंकराचार्य अतिमुक्तेश्वरा सरस्वती जी का अपमान करने वाले भाजपाई को सवर्ण किन्हीं भी परिस्थित में माफ़ नहीं करेगी आप सभी का आवाहन करता हु कि सवर्ण नेता मंत्री सांसद विधायक जहां भी मिले घेराव करो उनसे सवाल पूछो कि यूजीसी बिल पर क्यों नहीं बोल रहे हैं उनको बहिष्कृत करो सवर्ण के पास राजनीतिक विकल्प भी आ गया है एडवोकेट अनिल मिश्रा जी पूर्व आई पी एस जुगल किशोर तिवारी जी अलंकार अग्निहोत्री जी एक राजनीतिक दल का गठन कर रहे हैं उक्त बाते सवर्ण आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरज प्रसाद चौबे आज सोनभद्र के बघुआरी में सवर्ण की बैठक में कही बैठक में जिला अध्यक्ष पंकज कुमार शुक्ला,जिला संरक्षक अखिलेश पाण्डेय , सुरेंद्र सिंह,अमित कुमार,शशांक ,अवधेश कुमार , जितेन्द्र कुमार पाठक आदि रहे सभी ने एक सुर में कहा कि यूजीसी बिल वापस नहीं हुआ तो भाजपा को सरकार अब नहीं रहेगी।
 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का हुआ आयोजित,199 जोड़ों का सम्पन्न हुआ विवाह


 
 
  
  
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विधायक तरबगंज, डीएम तथा भाजपा जिला अध्यक्ष ने नव दंपतियों को दिया आशीर्वाद
  

  

  

  
गोण्डा।जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत एम.डी.बी.सिंह इंटर कॉलेज तरबगंज के परिसर में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम सफलतापूर्वक, सुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ। सामुहिक विवाह कार्यक्रम में जनपद के विकासखण्ड व नगरपालिका परिषद/नगर पंचायतों को मिलाकर कुल 242 जोड़े पंजीकृत थे जिसमें से 199 जोड़ों का विवाह पूरी रीतिरिवाजों के साथ सम्पन्न कराया गया। इसमें 12 जोड़ों का इस्लामिक पद्धति से मौलवी साहिबे आलम द्वारा निकाह कराया गया। 
  
 
  
सामूहिक विवाह कार्यक्रम में  विधायक तरबगंज प्रेम नरायन पाण्डेय, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, उपजिलाधिकारी तरबगंज विश्वामित्र,  भाजपा जिलाध्यक्ष, जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह, ने विवाह मण्डप पर बैठे जोडों को आर्शीवाद देते हुए वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएँ दी। 
  

  
कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में किसी भी गरीब की बेटी के हाथ पीले होने से नहीं बचेंगे वो चाहे किसी जाति व धर्म की हों। सामूहिक विवाह हेतु हमारी सरकार रूपये 60000/- प्रति जोडे के दम्पतियों के खाते में दिया जाता है। शेष उपहार सामग्री दी जाती है जिसमें चांदी की पायल बिछिया, स्टील का डिनर सेट, पांच लीटर का प्रेशर कुकर, कन्या हेतु दो जोड़े कपड़े, वर हेतु एक जोड़ा कपड़ा, दीवाल घड़ी, सौन्दर्य प्रशासन किट आदि गृहस्थी का सम्मिलित होता है।
  
कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक प्रमुख तरबगंज, जिलाध्यक्ष भाजपा, खण्ड विकास अधिकारी तरबगंज, नवाबगंज, बेलसर तथा नगर पंचायत अध्यक्ष तरबगंज सहित सभी संबंधित जनप्रतिनिधि, अधिकारी उपस्थित रहे।
  
 

मानवता के पक्ष में जानसठ की हुंकार ,, शिया-सुन्नी समाज ने एकजुट होकर साम्राज्यवादी ताकतों और नरसंहार के विरुद्ध बुलंद की आवाज़


 
 
  
  
शिया सुन्नी मुस्लिम समुदाय ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम व सीओ कों सौंपा
  

  

  

  
जानसठ । विश्व में बढ़ती अशांति, निर्दोषों की हत्याओं और साम्राज्यवादी नीतियों के विरोध में शुक्रवार को नमाज़ के बाद जानसठ कस्बे के शिया-सुन्नी समुदायों सहित समस्त मानवता प्रेमियों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। 'कुद्स दिवस' के अवसर पर आयोजित इस सभा में वक्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे मानवाधिकारों के हनन और निर्दोषों के रक्तपात पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया।
  

  
शुक्रवार को विशेष सभा को संबोधित करते हुए मौलाना सैय्यद अमीर हैदर कहा कि  पिछले 45 वर्षों से जारी उत्पीड़न और वर्तमान में ईरान व मध्य-पूर्व में हो रही हिंसक घटनाओं जीक्र करते कड़े शब्दों में निंदा की। सभा में विशेष रूप से ईरान में पवित्र रमजान मास के दौरान हुए हमलों और 165 मासूम स्कूली बच्चियों की निर्मम हत्या को 'मानवता के माथे पर कलंक' करार दिया गया। अन्य वक्ताओं व प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शांति वार्ता के बीच किए गए कायरतापूर्ण हमले अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हैं, जो विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेलने की साजिश है।
  

  

  
साम्राज्यवाद और 'फूट डालो-राज करो' की नीति पर प्रहार-
  
प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया कि मुट्ठी भर पूंजीवादी और साम्राज्यवादी ताकतें प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने के लिए दुनिया में नफरत फैला रही हैं। वक्ताओं ने दो टूक कहा, "आज दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है—एक तरफ मासूमों का रक्त बहाने वाली नरभक्षी शक्तियां हैं, तो दूसरी तरफ 'ना जुल्म करेंगे, ना जुल्म सहेंगे' के सिद्धांत पर चलने वाले शांतिप्रिय लोग।"
  

  
मुस्लिम समाज ने फिलिस्तीन में जारी विध्वंस और महिलाओं-बच्चों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए 'बैतुल मुक़द्दस' (प्रथम क़िब्ला) की आज़ादी की मांग को दोहराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक अवैध अधिग्रहण खत्म नहीं होगा, विश्व शांति की कल्पना असंभव है। मुस्लिम समाज ने एसडीएम जानसठ राजकुमार भारती और सीओ रूपाली राय चौधरी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया और मांग की है कि विश्व भर में निर्दोषों के नरसंहार पर तत्काल रोक लगाई जाए।
  

  
 अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ने वाले और मानवता के हत्यारों पर कठोर दंड सुनिश्चित हो। देश के भीतर भी कट्टरपंथ और नफरत फैलाने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए।मौलाना ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को अंधकारमय होने से बचाना है और वे इस दिशा में भारत सरकार के प्रभावी हस्तक्षेप की आशा करते हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह, महिला उपनिरीक्षक अर्पणा यादव सहित भारी संख्या में पुलिस बल के अलावा अब्बास अली,हशकद अली,शबाव अली नबाव अली,हसन अली शहजाद अली,आहाद अली,समझ अली,हसन रजा,मोवीन बल्लू चौधरी, आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
  
  
 

बजरंग दल के जिला अध्यक्ष दिनेश राजपूत महामंत्री अंगद पांडे चुने गए


 
 
  फर्रुखाबाद l अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल की संयुक्त बैठक शहर के रेलवे रोड स्थित एक होटल में हुई जिसमें जिले भर से सैकड़ो कार्यकर्ताओं ने आकर दल के लिए कार्य करने की घोषणा की,इस बैठक में प्रमुख रूप से मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात से आए राजू भारद्वाज जिनके पास उत्तर प्रदेश का प्रभार है और राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश महामंत्री अरविंद सेंगर विशिष्ट अतिथि के रूप में बैठक में सम्मिलित हुए l इस दौरान जिला कमेटी की घोषणा की गई जिला अध्यक्ष दिनेश राजपूत और जिले का प्रमुख महामंत्री अंगद पांडे उर्फ कोमल पांडे को नियुक्त किया गया बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजू भारद्वाज ने कहा की वर्तमान जो देश की परिस्थितियों चल रही हैं उन परिस्थितियों में सनातन धर्म को एकजुट करने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि चारों तरफ से सनातन के ऊपर ही आक्रमण किया जा रहा है वर्तमान परिस्थितियों में हिंदू समाज को भी बांटने के लिए तरह-तरह के षडयंत्र किया जा रहे हैं इन संयंत्र से हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है और डटकर इसकी विरोध करने की आवश्यकता है तरह-तरह के संगठन बनाकर सनातन रंजीत को कमजोर करने का जो प्रयास चल रहा है उसे पर हम लोगों को एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा लोगों को जागरूक करना पड़ेगा तब जाकर हम लोग हिंदुत्व को मजबूत कर पाएंगे विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश के महामंत्री अरविंद सेग़र ने कहा राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे प्रदेश में हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहा है गौ रक्षा के लिए कार्य कर रहा है प्रदेश में वर्तमान में राष्ट्रीय बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ हिंदुत्व और सनातन के लिए अपना घर परिवार सब छोड़कर जाने लगे हैं और उसका परिणाम यह है की पूर्व में जो गौ हत्याएं होती थी वह बंद हो गई है l गौ हत्यारे के अंदर इतना भय पैदा हो गया है राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष कोमल पांडे उर्फ अंगद ने कहा की जनपद में बहुत दिनों से संगठन को कमजोर करने के लिए कुछ लोगों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा था वह आज खत्म हो गया है नई कार्यकारिणी पूरी दमदारी के साथ में जनपद में कार्य करेगी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है या उत्साह कम नहीं होना चाहिए और हिंदुत्व सनातन के लिए संगठन सबसे आगे खड़ा दिखाई पड़ेगा जिस किसी भी भाई को जरूरत पड़ेगी संगठन का एक-एक कार्यकर्ता उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा प्रसिद्ध राम कथा के प्रवक्ता आचार्य अमरीश महाराज ने कहा कि आप सबका उत्साह देखकर महसूस होता है कि जनपद में राष्ट्रीय बजरंग दल एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद हिंदुत्व के लिए बहुत शानदार काम करेगी मेरी जहां कहीं भी आवश्यकता होगी मैं आप लोगों के साथ हर प्रकार से कार्य करने के लिए तैयार रहूंगा कार्यक्रम की अध्यक्षता राजू भाई भारद्वाज ने की, मुख्य अतिथि राष्ट्रीय बजरंग दल प्रांतीय महामंत्री अरविंद सिंह सिंगर, विशेष अतिथि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष उमेशा आनंद महाराज, कार्यक्रम के आयोजन राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष कोमल पांडे,अंगद मौजूद रहे।
 

कोई नौकरी नहीं देगा, उनका करियर खत्म हो जाएगा', पीरियड्स लीव पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
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सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं कर्मचारियों और छात्राओं के लिए देशभर में मासिक धर्म अवकाश नीति की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा, ऐसा करने से अनजाने में रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलेगा, इससे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं।

सीजेआई सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
देशभर में महिला छात्रों और कामकाजी महिलाओं को पीरियड्स में पेड लीव देने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी याचिकाएं अनजाने में महिलाओं के बारे में बनी रूढ़ियों को और मजबूत कर सकती हैं। ये याचिकाएं डर पैदा करने के लिए, महिलाओं को हीन दिखाने के लिए, यह जताने के लिए दायर की जाती हैं कि पीरियड्स उनके साथ होने वाली कोई बुरी चीज है। 

पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने को लेकर चेताया
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एम.आर. शमशाद ने दलील दी कि कुछ राज्य सरकारों और संगठनों ने इस दिशा में पहले ही कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि केरल ने स्कूलों में ऐसी छूट दी है और कई निजी कंपनियों ने स्वेच्छा से मासिक धर्म अवकाश नीतियां लागू की हैं। इस दलील के जवाब में, सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि नियोक्ताओं द्वारा स्वैच्छिक उपाय स्वागत योग्य हैं। हालांकि, शीर्ष अदालत ने आगाह किया कि कानून के माध्यम से मासिक धर्म अवकाश को अनिवार्य बनाने के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं।

महिलाओं के विकास क्या होगा असर?
सीजेआई ने कहा, स्वेच्छा से अवकाश दिया जाना बहुत अच्छी बात है लेकिन जैसे ही आप कहेंगे कि यह कानून के तहत अनिवार्य है तो कोई उन्हें नौकरी नहीं देगा। उन्हें न्यायपालिका या सरकारी नौकरियों में कोई नहीं लेगा; उनका करियर खत्म हो जाएगा। पीठ ने ऐसी व्यवस्थाओं के कार्यस्थल पर प्रभाव और महिलाओं की पेशेवर प्रगति पर पड़ने वाले संभावित असर को भी रेखांकित किया।

गौरैया आओ मेरे देश में कटका क्लब सामाजिक संस्था के द्वारा कटका बाजार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया*

 
 
  सुल्तानपुर,गौरैया आओ मेरे देश में कटका क्लब सामाजिक संस्था के द्वारा कटका बाजार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व बृजेन्द्र मिश्र ने किया। इस मौके पर शिक्षा प्रकोष्ठ अध्यक्ष शीतला प्रसाद पांडेय ने बताया कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में बाग-बगीचे खत्म हो रहे हैं। 
  इसका सीधा असर इन पर दिख रहा है। गांवों में अब पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। इसका कारण है कि मकानों में गौरैया को अपना घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिल रही है। वहीं वक्ता के रूप में लालजी तिवारी ने बताया कि कच्चे मकान गौरैया के लिए प्राकृतिक वातावरण और तापमान के लिहाज से अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराते थे। आधुनिक मकानों में यह सुविधा अब उपलब्ध नहीं होती है। 
  इस मौके पर संस्था अध्यक्ष डॉ सौरभ मिश्र विनम्र ने बताया कि गौरैया के संरक्षण के लिए सरकारों की तरफ से कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखती है। हालांकि, यूपी में 20 मार्च को गौरैया संरक्षण दिवस के रूप में रखा गया है। संस्था सभी से आग्रह करती है सभी पक्षियों के लिए जलपत्र, घोंसले और दान पानी कि व्यवस्था करें। कार्यक्रम का संचालन मोनू यादव ने किया। संगोष्ठी के दौरान चंद्र प्रकाश उपाध्याय, धर्मेंद्र शर्मा, अवधेश शर्मा, राम लाल पाल, हरिचंद्र निषाद, कमलेश तिवारी, अर्जुन पाल, राम तेज मिश्र, अवधेश तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे।
 

Sambhal शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हुई जुमा अलविदा की नमाज़, जनपद में कड़े सुरक्षा इंतजाम



  

 
 
  माह-ए-रमज़ान के आख़िरी शुक्रवार को अदा की जाने वाली जुमा अलविदा की नमाज़ जनपद सम्भल में पूरी तरह शांति, सौहार्द और आपसी समन्वय के साथ संपन्न हुई। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जिसके चलते सभी स्थानों पर नमाज़ सकुशल अदा की गई।
  

  
जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ईद से पहले आने वाला शुक्रवार अलविदा की नमाज़ के रूप में मनाया जाता है। जनपद के कुल 735 मस्जिदों और ईदगाहों में यह नमाज़ शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। नमाज़ के दौरान मस्जिदों के वॉलंटियर्स ने भी प्रशासन का सहयोग किया, जिससे व्यवस्था बनाए रखने में काफी मदद मिली। उन्होंने बताया कि शहर सम्भल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए थे। शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में कुल 19 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। इसके अलावा प्रत्येक संवेदनशील स्थल पर एसडीएम, सीओ, एडिशनल एसपी और एडीएम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और पूरी व्यवस्था की निगरानी करते रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि उन्होंने स्वयं और पुलिस अधीक्षक ने शहर में लगातार गश्त कर हालात का जायजा लिया। इसके साथ ही जनपद के प्रत्येक थाना क्षेत्र में भी एक-एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी, जिनकी संख्या कुल 18 रही। प्रशासन द्वारा पहले से ही शांति समिति की बैठकें आयोजित कर विभिन्न समुदायों और धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित किया गया था, जिससे आपसी समन्वय और बेहतर बना। उन्होंने कहा कि जनपद में धारा 163 लागू है और सभी लोग प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए शांति और भाईचारे का परिचय दे रहे हैं। प्रशासन और जनता के आपसी सहयोग के चलते जुमा अलविदा की नमाज़ पूरे जिले में सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई।
 

बारा तहसील में अधिवक्ताओं का हंगामा, एसडीएम- तहसीलदार पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप
अनिश्चितकालीन धरना शुरू, न्यायिक बहिष्कार की चेतावनी — भ्रष्टाचार, अवैध कब्जे और लंबित मुकदमों पर फूटा गुस्सा

  


विश्वनाथ प्रताप सिंह

प्रयागराज । यमुनानगर क्षेत्र के बारा तहसील परिसर में बुधवार को उस समय पूरी तरह गरमा गया जब बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने एसडीएम और तहसील प्रशासन के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। गुरुवार को प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया और अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू करते हुए तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी। पूरे परिसर में “एसडीएम गो बैक”, “भ्रष्टाचार बंद करो” और “भूमाफिया पर कार्रवाई करो” के नारे गूंजते रहे। बार एसोसिएशन के मंत्री अनिल द्विवेदी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ता तहसील परिसर में एकत्र हुए और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि तहसील में न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि मुकदमों के निस्तारण में जानबूझकर देरी की जा रही है, जिससे वादकारी महीनों नहीं बल्कि वर्षों तक चक्कर काटने को मजबूर हैं। 
प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने तहसील प्रशासन पर सबसे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में तालाब, खलिहान और ग्राम समाज की जमीनों पर अवैध कब्जों का खेल तेजी से चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साधे हुए हैं। अधिवक्ताओं का कहना था कि भूमाफिया खुलेआम प्लाटिंग कर रहे हैं और बिना प्रशासनिक संरक्षण के यह संभव नहीं है। अधिवक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि एसडीएम और तहसीलदार की अदालतों में सैकड़ों मुकदमे लंबित पड़े हैं, जबकि कुछ मामलों को विशेष प्राथमिकता देकर निपटाया जाता है। इस भेदभावपूर्ण रवैये से वादकारियों में भारी असंतोष है और न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी दौरान तहसील पहुंचे क्षेत्रीय विधायक डा. वाचस्पति के सामने भी अधिवक्ताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई। अधिवक्ताओं ने विधायक को बताया कि शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद तहसील में शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और भ्रष्टाचार चरम पर है। 

विधायक डा. वाचस्पति ने अधिवक्ताओं को भरोसा दिलाया कि वह पूरे प्रकरण को उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे और मुख्यमंत्री से मिलकर समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि अधिवक्ताओं के लिए चैंबर और अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु लगभग 50 लाख रुपये की योजना स्वीकृत कराई जा चुकी है, जिसे जल्द शुरू कराया जाएगा। हालांकि आश्वासन के बाद भी अधिवक्ता अपने रुख पर कायम रहे। बार एसोसिएशन के मंत्री अनिल द्विवेदी ने साफ चेतावनी दी कि जब तक एसडीएम और तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई तथा स्थानांतरण नहीं होता, तब तक न्यायिक कार्यों का बहिष्कार और धरना जारी रहेगा। प्रदर्शन में अभिलाष त्रिपाठी, अजय तिवारी, चंदन साहू, संजीव सिंह, दल बहादुर सिंह, बृजेश द्विवेदी, बृजेंद्र सिंह, अमरीश शर्मा, जय शुक्ला, प्रदीप द्विवेदी, पुष्पराज सिंह, अभिषेक पांडे, ऋषभ मिश्रा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

हेमंत सरकार का बड़ा तोहफा: राज्य के 23 जिलों में बनेंगे 800 सीटों वाले 'State of Art' पुस्तकालय।
  झारखण्ड राज्य में Institute of Driving Training and Research (IDTR Tier-I) की स्थापना हेतु DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/- (बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) रूपये के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा अनुदानित राशि रू० 17.00 (सत्रह) करोड़ के अतिरिक्त शेष देय राशि रू० 5,03,31,000/- (पाँच करोड तीन लाख इकतीस हजार) मात्र में से Tata Motors Ltd, Jamshedpur द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार रु० 1,82,00,000/-(एक करोड़ बयासी लाख) मात्र शेष देयता की राशि के फलस्वरूप रू० 3,21,31,000/- (तीन करोड़ इक्कीस लाख इकतीस हजार) मात्र राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने एवं DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/- (बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

  


 रांची के वीमेंस कॉलेज (साईंस ब्लॉक) में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए प्रस्तावित 528 (पांच सौ अ‌ट्ठाईस) शय्या के छात्रावास निर्माण योजना के स्थल परिवर्तन एवं नए स्थल पर निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई।

  CT-MIS परियोजना के अधीन कार्यरत System Integrator M/s Tata Consultancy Services Limited को एक वर्ष यथा-01.10.2025 से 30.09.2026 तक की अवधि के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को नियम 245 के अधीन क्षांत करते हुए मनोनयन के आधार पर अवधि विस्तार हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के कैडेटों के प्रशिक्षण के दौरान नास्ता भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत महिला महाविद्यालय, सारठ, देवघर को सह-शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में परिवर्तित कर इसका नाम डिग्री महाविद्यालय, सारठ, देवघर करने की स्वीकृति दी गई।

★ गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या 9/35/2025-CD (Cen) दिनांक 24.12.2025 भारत की जनगणना 2027-परिपत्र संख्या 7, को अंगीकृत करते हुए झारखण्ड राज्य अंतर्गत राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय, नगर निगम एवं चार्ज स्तरीय तकनीकी कर्मियों एवं बहु-कार्य कर्मचारी (एमटीएस) की नुियक्ति आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के VIP/VVIPs के सरकारी उड़ान कार्यक्रम हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत मनोनयन के आधार पर M/s Redbird Airways Pvt. Ltd, New Delhi से ली जा रही 01 Turbo Prop Twin Engine B-250/B-200 GT विमान की सेवा को, समान दर एवं शर्तों के साथ, छः (06) माह तक विस्तारित किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

★ श्री कौशिक मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय, राँची) की अनिवार्य सेवानिवृति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★  झारखण्ड राज्य समूह 'घ' से समूह 'ग' (निम्नवर्गीय लिपिक / कनीय सचिवालय सहायक) के पद पर पदोन्नति हेतु सीमित ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2026" के गठन की स्वीकृति दी गई।

★  W.P.(S) No.- 1023/2013 विमला देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-17.02.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case No. 818/2025 श्रीमती विमला देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-03.12.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्रीमती विमला देवी, पति स्व० राम बिहारी तिवारी, सेवानिवृत लेखा, लिपिक लघु सिंचाई प्रमण्डल, लातेहार के नियमित रूप से की गई सेवा में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन प्रदायी सेवा में परिगणित करते हुए सेवानिवृत्ति की तिथि 31.05.2012 से पेंशनादि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.- 6309/2013 मन्नेलाल कामत बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-08.02.2023 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 366/2024, मन्नेलाल कामत बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-16.01.2026 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री मन्नेलाल कामत, सेवानिवृत पत्राचार लिपिक, लघु सिंचाई प्रमण्डल, साहेबगंज के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.- 3274/2018 हरिशंकर शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-09.05.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 1077/2025, हरिशंकर शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-17.11.2025 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री हरिशंकर शर्मा, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के विभिन्न विभाग (कार्य विभाग सहित) /निदेशालय, बोर्ड / निगम, सोसायटी / निकाय इत्यादि द्वारा किये जाने वाले एकरारनामा / कार्यादेश /आपूर्ति आदेश / Standard Bidding Document/F2 Tender Document में e-Bank Guarantee के रूप में प्रतिभूति (Performance Security) प्राप्त करने तथा Dispute Resolution संबंधी प्रावधान अन्तर्वेशित करने तथा 'Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual' को एतदर्थ संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।

★  W.P. (S) No-3268/2020 मीना देवी एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची द्वारा दिनांक 17.11.2022 को पारित न्यायादेश तथा इससे उदभूत अवमाननावाद संख्या-375/2023 में पारित आदेश के अनुपालन में वादी के पेंशन एवं उपादान की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों तथा इसके अन्तर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु आरक्षण रोस्टर नियमावली की स्वीकृति दी गई।

★ 'Jharkhand City Tourist Tax Rules, 2025' के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर वाद Suo Moto Writ Petition (Civil) No.(S) 5/2025 IN RE: "CITY HOUNDED BY STRAYS, KIDS PAY PRICE" के घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में कार्यान्वित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★  विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रवासी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025 हेतु विचार एवं सुझाव उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

★ शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) के दौरान छुट्टी वेतन की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2025-26 में बी०आई०टी० सिन्दरी, धनबाद में 04 Centre of Excellences (CoEs) की स्थापना, BIT Sindri Innovation and Incubation Centre Foundation द्वारा CoEs के संचालन करने तथा उक्त हेतु कुल पाँच (05) वर्षों में रूपये 38,58,69,555/- (अड़तीस करोड़ अंठावन लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ पचपन) के अनुमानित व्यय की स्वीकृति दी गई।

★  राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क विद्यालय कीट योजनान्तर्गत स्कूल बैग उपलब्ध कराने से संबंधित प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिनांक-01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान के आलोक में 20 प्रतिशत विशेष वेतन के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★  झारखण्ड राज्य के पलामू जिलान्तर्गत रेलवे स्टेशन 'डालटनगंज' का नाम परिवर्तित कर "मेदिनीनगर" करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के सभी सेवा/संवर्गो के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों एवं सेवांत लाभ के भुगतान से संबंधित मामलों के समयबद्ध, पारदर्शी एवं उत्तरदायी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु "झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जानेवाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट-ऑफ तिथि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-154/03), तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-30028 (IIRMS), दिनांक 17.04.2025 द्वारा अधिरोपित दण्ड 'निन्दन' को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई।

★ राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय एस० एस० मेमोरियल कॉलेज, रॉची के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु रू0 48,56,04,000/-(अड़तालीस करोड़ छप्पन लाख चार हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★  कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय जे० एल० एन० कॉलेज, चक्रधरपुर के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु रू0 88,92,50,000/-(अठ्ठासी करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले में नया महिला महाविद्यालय, गोड्डा के निर्माण कार्य हेतु रू0 69,57,68,400/- (उनहत्तर करोड़ संतावन लाख अड़सठ हजार चार सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले में डिग्री महाविद्यालय, बोआरीजोर, गोड्डा के निर्माण कार्य हेतु रू0 40,19,18,000/- (चालीस करोड़ उन्नीस लाख अठ्ठारह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ श्री बीरा राम, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता एवं अभियंता प्रमुख के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ श्री किशोरी रजक, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग, राँची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★  W.P.(S) No.- 3882/2020 संजय कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-13.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Civil Review No. 85/2025 के दिनांक-16.10.2025 को Dismiss होने के फलस्वरूप वादी श्री संजय कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त, पत्राचार लिपिक, लघु सिंचाई अंचल, मेदिनीनगर एवं अन्य 10 कर्मियों द्वारा नियमित रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड सरकार के अंतर्गत झारखण्ड फ्लाईंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से दुमका हवाई अड्डा पर संचालित Commercial Pilot's License With Multi Engine Rating प्रशिक्षण अकादमी में नामांकन प्रक्रिया तथा प्रवेश/नामांकन में छात्रवृत्ति के लाभ के लिए अभ्यर्थिता के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ श्री जलधर मंडल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (चालू प्रभार), जल संसाधन विभाग, देवघर को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★  राज्य के 23 जिलों में 800 सीटों की क्षमतायुक्त State of Art District Library के निर्माण, उक्त प्रस्तावित 23 पुस्तकालयों में आवश्यक फर्नीचर/उपस्कर तथा पुस्तक क्रय हेतु प्रति पुस्तकालय 12,02,17,300/-(बारह करोड़ दो लाख सतरह हजार तीन सौ) रूपये मात्र के आधार पर कुल 276,49,97,900/- (दो सौ छिहत्तर करोड़ उनचास लाख सन्तानबे हजार नौ सौ) रूपये मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

एलपीजी आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री सख्त, कालाबाजारी और जमाखोरी पर होगी कड़ी कार्रवाई

 
 
  
  
लखनऊ । सीएम योगी आदित्यनााथ ने प्रदेश में रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एलपीजी की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की अफवाह या घबराहट की स्थिति नहीं बनने दी जानी चाहिए और आम जनता को समय-समय पर सही जानकारी दी जाए।
  

  
अगली रिफिल की संभावित तिथि की जानकारी भी दी जाए
  

  
गुरुवार को मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रदेश में एलपीजी की मांग और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर गैस सिलेंडर की कृत्रिम कमी न होने दी जाए। जिन उपभोक्ताओं ने सिलेंडर बुक कराया है, उन्हें तय समय के भीतर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और अगली रिफिल की संभावित तिथि की जानकारी भी दी जाए।
  

  

  
स्थिति को जरूरत से ज्यादा गंभीर दिखाने की कोशिश
  

  
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ स्थानों पर अफवाहों के कारण स्थिति को जरूरत से ज्यादा गंभीर दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वास्तविकता में प्रदेश में आपूर्ति व्यवस्था सामान्य है। उन्होंने तेल कंपनियों को निर्देश दिया कि प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर गैस आपूर्ति और वितरण की सही स्थिति जनता तक लगातार पहुंचाई जाए।मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि कोई गैस एजेंसी या व्यक्ति जमाखोरी अथवा कालाबाजारी में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर गैस वितरण केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी, ताकि कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति पैदा न हो।
  

  
प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य
  

  
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकल्प के तौर पर प्रदेश को 80 लाख लीटर मिट्टी का तेल भी आवंटित किया गया है, जिसे जरूरत पड़ने पर वितरित किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने छात्रावासों, अस्पतालों, धर्मशालाओं, होटलों और अन्य संस्थानों से संवाद कर उन्हें वैकल्पिक ईंधन के उपयोग के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। साथ ही खाद्य एवं रसद विभाग में नियंत्रण कक्ष स्थापित कर हर जिले की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिला पूर्ति अधिकारी को आपसी समन्वय से गैस की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है।
 

सवर्ण नेता मंत्री सांसद विधायक का घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन करेगा सवर्ण : सूरज प्रसाद चौबे राष्ट्रीय अध्यक्ष


 
 
  
  
 
  
लखनऊ। भाजपा सवर्णों के आंदोलन के आयोजन से भयभीत नहीं है, उसे भय इस बात का है कि एक बार आंदोलन के चलते यूजीसी का मुद्दा छा गया, घर-घर तक ये बात पहुँच गई कि नरेंद्र मोदी ने गत 11 वर्षों में कैसा तुष्टिकरण किया है, तो उनका बनाया हुआ अवतारी पुरुष हिन्दू हृदय सम्राट का तिलस्म तो खत्म होगा ही, साथ में अमित शाह का किला भी भरभरा कर गिर सकता है। वो इस खबर को, विषय को यहीं रोकना चाहते हैं क्योंकि संघ से लेकर भाजपा के अंदरूनी सर्कल में अब समझ सबको आ गया है कि ये विषय उतना छोटा नहीं था। क्योंकि जब UGC अधिनियम आया और लोगों ने विरोध करना शुरू किया तब भाजपा और संघ के नेताओं का अंदरुनी कहना था कि इस विरोध से कुछ होने जाने को नहीं है। चार लोग सड़क पर नहीं आएगा। 
  
किन्तु जब लोगों ने सड़कों पर उतरना शुरू किया तब हाउस अरेस्ट किया गया और राजधानी आने वाले लोगों को प्रदर्शन स्थल पर प्रदर्शन न करने की पूरी ताकत झोंक दी गई। प्रदर्शन करियो को चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार करने लगे इससे सवर्ण का हौसला बढ़ता गया बसे कम हो गई ये सवर्ण विरोधी बीजेपी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है का संकल्प लेना होगा सनातन धर्म आदि गुरु शंकराचार्य अतिमुक्तेश्वरा सरस्वती जी का अपमान करने वाले भाजपाई को सवर्ण किन्हीं भी परिस्थित में माफ़ नहीं करेगी आप सभी का आवाहन करता हु कि सवर्ण नेता मंत्री सांसद विधायक जहां भी मिले घेराव करो उनसे सवाल पूछो कि यूजीसी बिल पर क्यों नहीं बोल रहे हैं उनको बहिष्कृत करो सवर्ण के पास राजनीतिक विकल्प भी आ गया है एडवोकेट अनिल मिश्रा जी पूर्व आई पी एस जुगल किशोर तिवारी जी अलंकार अग्निहोत्री जी एक राजनीतिक दल का गठन कर रहे हैं उक्त बाते सवर्ण आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरज प्रसाद चौबे आज सोनभद्र के बघुआरी में सवर्ण की बैठक में कही बैठक में जिला अध्यक्ष पंकज कुमार शुक्ला,जिला संरक्षक अखिलेश पाण्डेय , सुरेंद्र सिंह,अमित कुमार,शशांक ,अवधेश कुमार , जितेन्द्र कुमार पाठक आदि रहे सभी ने एक सुर में कहा कि यूजीसी बिल वापस नहीं हुआ तो भाजपा को सरकार अब नहीं रहेगी।
 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का हुआ आयोजित,199 जोड़ों का सम्पन्न हुआ विवाह


 
 
  
  
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विधायक तरबगंज, डीएम तथा भाजपा जिला अध्यक्ष ने नव दंपतियों को दिया आशीर्वाद
  

  

  

  
गोण्डा।जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत एम.डी.बी.सिंह इंटर कॉलेज तरबगंज के परिसर में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम सफलतापूर्वक, सुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ। सामुहिक विवाह कार्यक्रम में जनपद के विकासखण्ड व नगरपालिका परिषद/नगर पंचायतों को मिलाकर कुल 242 जोड़े पंजीकृत थे जिसमें से 199 जोड़ों का विवाह पूरी रीतिरिवाजों के साथ सम्पन्न कराया गया। इसमें 12 जोड़ों का इस्लामिक पद्धति से मौलवी साहिबे आलम द्वारा निकाह कराया गया। 
  
 
  
सामूहिक विवाह कार्यक्रम में  विधायक तरबगंज प्रेम नरायन पाण्डेय, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, उपजिलाधिकारी तरबगंज विश्वामित्र,  भाजपा जिलाध्यक्ष, जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह, ने विवाह मण्डप पर बैठे जोडों को आर्शीवाद देते हुए वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएँ दी। 
  

  
कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में किसी भी गरीब की बेटी के हाथ पीले होने से नहीं बचेंगे वो चाहे किसी जाति व धर्म की हों। सामूहिक विवाह हेतु हमारी सरकार रूपये 60000/- प्रति जोडे के दम्पतियों के खाते में दिया जाता है। शेष उपहार सामग्री दी जाती है जिसमें चांदी की पायल बिछिया, स्टील का डिनर सेट, पांच लीटर का प्रेशर कुकर, कन्या हेतु दो जोड़े कपड़े, वर हेतु एक जोड़ा कपड़ा, दीवाल घड़ी, सौन्दर्य प्रशासन किट आदि गृहस्थी का सम्मिलित होता है।
  
कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक प्रमुख तरबगंज, जिलाध्यक्ष भाजपा, खण्ड विकास अधिकारी तरबगंज, नवाबगंज, बेलसर तथा नगर पंचायत अध्यक्ष तरबगंज सहित सभी संबंधित जनप्रतिनिधि, अधिकारी उपस्थित रहे।
  
 

मानवता के पक्ष में जानसठ की हुंकार ,, शिया-सुन्नी समाज ने एकजुट होकर साम्राज्यवादी ताकतों और नरसंहार के विरुद्ध बुलंद की आवाज़


 
 
  
  
शिया सुन्नी मुस्लिम समुदाय ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम व सीओ कों सौंपा
  

  

  

  
जानसठ । विश्व में बढ़ती अशांति, निर्दोषों की हत्याओं और साम्राज्यवादी नीतियों के विरोध में शुक्रवार को नमाज़ के बाद जानसठ कस्बे के शिया-सुन्नी समुदायों सहित समस्त मानवता प्रेमियों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। 'कुद्स दिवस' के अवसर पर आयोजित इस सभा में वक्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे मानवाधिकारों के हनन और निर्दोषों के रक्तपात पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया।
  

  
शुक्रवार को विशेष सभा को संबोधित करते हुए मौलाना सैय्यद अमीर हैदर कहा कि  पिछले 45 वर्षों से जारी उत्पीड़न और वर्तमान में ईरान व मध्य-पूर्व में हो रही हिंसक घटनाओं जीक्र करते कड़े शब्दों में निंदा की। सभा में विशेष रूप से ईरान में पवित्र रमजान मास के दौरान हुए हमलों और 165 मासूम स्कूली बच्चियों की निर्मम हत्या को 'मानवता के माथे पर कलंक' करार दिया गया। अन्य वक्ताओं व प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शांति वार्ता के बीच किए गए कायरतापूर्ण हमले अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हैं, जो विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेलने की साजिश है।
  

  

  
साम्राज्यवाद और 'फूट डालो-राज करो' की नीति पर प्रहार-
  
प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया कि मुट्ठी भर पूंजीवादी और साम्राज्यवादी ताकतें प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने के लिए दुनिया में नफरत फैला रही हैं। वक्ताओं ने दो टूक कहा, "आज दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है—एक तरफ मासूमों का रक्त बहाने वाली नरभक्षी शक्तियां हैं, तो दूसरी तरफ 'ना जुल्म करेंगे, ना जुल्म सहेंगे' के सिद्धांत पर चलने वाले शांतिप्रिय लोग।"
  

  
मुस्लिम समाज ने फिलिस्तीन में जारी विध्वंस और महिलाओं-बच्चों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए 'बैतुल मुक़द्दस' (प्रथम क़िब्ला) की आज़ादी की मांग को दोहराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक अवैध अधिग्रहण खत्म नहीं होगा, विश्व शांति की कल्पना असंभव है। मुस्लिम समाज ने एसडीएम जानसठ राजकुमार भारती और सीओ रूपाली राय चौधरी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया और मांग की है कि विश्व भर में निर्दोषों के नरसंहार पर तत्काल रोक लगाई जाए।
  

  
 अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ने वाले और मानवता के हत्यारों पर कठोर दंड सुनिश्चित हो। देश के भीतर भी कट्टरपंथ और नफरत फैलाने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए।मौलाना ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को अंधकारमय होने से बचाना है और वे इस दिशा में भारत सरकार के प्रभावी हस्तक्षेप की आशा करते हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह, महिला उपनिरीक्षक अर्पणा यादव सहित भारी संख्या में पुलिस बल के अलावा अब्बास अली,हशकद अली,शबाव अली नबाव अली,हसन अली शहजाद अली,आहाद अली,समझ अली,हसन रजा,मोवीन बल्लू चौधरी, आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
  
  
 

बजरंग दल के जिला अध्यक्ष दिनेश राजपूत महामंत्री अंगद पांडे चुने गए


 
 
  फर्रुखाबाद l अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल की संयुक्त बैठक शहर के रेलवे रोड स्थित एक होटल में हुई जिसमें जिले भर से सैकड़ो कार्यकर्ताओं ने आकर दल के लिए कार्य करने की घोषणा की,इस बैठक में प्रमुख रूप से मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात से आए राजू भारद्वाज जिनके पास उत्तर प्रदेश का प्रभार है और राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश महामंत्री अरविंद सेंगर विशिष्ट अतिथि के रूप में बैठक में सम्मिलित हुए l इस दौरान जिला कमेटी की घोषणा की गई जिला अध्यक्ष दिनेश राजपूत और जिले का प्रमुख महामंत्री अंगद पांडे उर्फ कोमल पांडे को नियुक्त किया गया बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजू भारद्वाज ने कहा की वर्तमान जो देश की परिस्थितियों चल रही हैं उन परिस्थितियों में सनातन धर्म को एकजुट करने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि चारों तरफ से सनातन के ऊपर ही आक्रमण किया जा रहा है वर्तमान परिस्थितियों में हिंदू समाज को भी बांटने के लिए तरह-तरह के षडयंत्र किया जा रहे हैं इन संयंत्र से हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है और डटकर इसकी विरोध करने की आवश्यकता है तरह-तरह के संगठन बनाकर सनातन रंजीत को कमजोर करने का जो प्रयास चल रहा है उसे पर हम लोगों को एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा लोगों को जागरूक करना पड़ेगा तब जाकर हम लोग हिंदुत्व को मजबूत कर पाएंगे विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश के महामंत्री अरविंद सेग़र ने कहा राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे प्रदेश में हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहा है गौ रक्षा के लिए कार्य कर रहा है प्रदेश में वर्तमान में राष्ट्रीय बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ हिंदुत्व और सनातन के लिए अपना घर परिवार सब छोड़कर जाने लगे हैं और उसका परिणाम यह है की पूर्व में जो गौ हत्याएं होती थी वह बंद हो गई है l गौ हत्यारे के अंदर इतना भय पैदा हो गया है राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष कोमल पांडे उर्फ अंगद ने कहा की जनपद में बहुत दिनों से संगठन को कमजोर करने के लिए कुछ लोगों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा था वह आज खत्म हो गया है नई कार्यकारिणी पूरी दमदारी के साथ में जनपद में कार्य करेगी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है या उत्साह कम नहीं होना चाहिए और हिंदुत्व सनातन के लिए संगठन सबसे आगे खड़ा दिखाई पड़ेगा जिस किसी भी भाई को जरूरत पड़ेगी संगठन का एक-एक कार्यकर्ता उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा प्रसिद्ध राम कथा के प्रवक्ता आचार्य अमरीश महाराज ने कहा कि आप सबका उत्साह देखकर महसूस होता है कि जनपद में राष्ट्रीय बजरंग दल एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद हिंदुत्व के लिए बहुत शानदार काम करेगी मेरी जहां कहीं भी आवश्यकता होगी मैं आप लोगों के साथ हर प्रकार से कार्य करने के लिए तैयार रहूंगा कार्यक्रम की अध्यक्षता राजू भाई भारद्वाज ने की, मुख्य अतिथि राष्ट्रीय बजरंग दल प्रांतीय महामंत्री अरविंद सिंह सिंगर, विशेष अतिथि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष उमेशा आनंद महाराज, कार्यक्रम के आयोजन राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष कोमल पांडे,अंगद मौजूद रहे।
 

कोई नौकरी नहीं देगा, उनका करियर खत्म हो जाएगा', पीरियड्स लीव पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
#supremecourtrefusedtohearpilseekingpolicymenstrual_leave

  


सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं कर्मचारियों और छात्राओं के लिए देशभर में मासिक धर्म अवकाश नीति की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा, ऐसा करने से अनजाने में रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलेगा, इससे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं।

सीजेआई सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
देशभर में महिला छात्रों और कामकाजी महिलाओं को पीरियड्स में पेड लीव देने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी याचिकाएं अनजाने में महिलाओं के बारे में बनी रूढ़ियों को और मजबूत कर सकती हैं। ये याचिकाएं डर पैदा करने के लिए, महिलाओं को हीन दिखाने के लिए, यह जताने के लिए दायर की जाती हैं कि पीरियड्स उनके साथ होने वाली कोई बुरी चीज है। 

पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने को लेकर चेताया
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एम.आर. शमशाद ने दलील दी कि कुछ राज्य सरकारों और संगठनों ने इस दिशा में पहले ही कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि केरल ने स्कूलों में ऐसी छूट दी है और कई निजी कंपनियों ने स्वेच्छा से मासिक धर्म अवकाश नीतियां लागू की हैं। इस दलील के जवाब में, सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि नियोक्ताओं द्वारा स्वैच्छिक उपाय स्वागत योग्य हैं। हालांकि, शीर्ष अदालत ने आगाह किया कि कानून के माध्यम से मासिक धर्म अवकाश को अनिवार्य बनाने के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं।

महिलाओं के विकास क्या होगा असर?
सीजेआई ने कहा, स्वेच्छा से अवकाश दिया जाना बहुत अच्छी बात है लेकिन जैसे ही आप कहेंगे कि यह कानून के तहत अनिवार्य है तो कोई उन्हें नौकरी नहीं देगा। उन्हें न्यायपालिका या सरकारी नौकरियों में कोई नहीं लेगा; उनका करियर खत्म हो जाएगा। पीठ ने ऐसी व्यवस्थाओं के कार्यस्थल पर प्रभाव और महिलाओं की पेशेवर प्रगति पर पड़ने वाले संभावित असर को भी रेखांकित किया।

गौरैया आओ मेरे देश में कटका क्लब सामाजिक संस्था के द्वारा कटका बाजार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया*

 
 
  सुल्तानपुर,गौरैया आओ मेरे देश में कटका क्लब सामाजिक संस्था के द्वारा कटका बाजार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व बृजेन्द्र मिश्र ने किया। इस मौके पर शिक्षा प्रकोष्ठ अध्यक्ष शीतला प्रसाद पांडेय ने बताया कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में बाग-बगीचे खत्म हो रहे हैं। 
  इसका सीधा असर इन पर दिख रहा है। गांवों में अब पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। इसका कारण है कि मकानों में गौरैया को अपना घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिल रही है। वहीं वक्ता के रूप में लालजी तिवारी ने बताया कि कच्चे मकान गौरैया के लिए प्राकृतिक वातावरण और तापमान के लिहाज से अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराते थे। आधुनिक मकानों में यह सुविधा अब उपलब्ध नहीं होती है। 
  इस मौके पर संस्था अध्यक्ष डॉ सौरभ मिश्र विनम्र ने बताया कि गौरैया के संरक्षण के लिए सरकारों की तरफ से कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखती है। हालांकि, यूपी में 20 मार्च को गौरैया संरक्षण दिवस के रूप में रखा गया है। संस्था सभी से आग्रह करती है सभी पक्षियों के लिए जलपत्र, घोंसले और दान पानी कि व्यवस्था करें। कार्यक्रम का संचालन मोनू यादव ने किया। संगोष्ठी के दौरान चंद्र प्रकाश उपाध्याय, धर्मेंद्र शर्मा, अवधेश शर्मा, राम लाल पाल, हरिचंद्र निषाद, कमलेश तिवारी, अर्जुन पाल, राम तेज मिश्र, अवधेश तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे।
 

Sambhal शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हुई जुमा अलविदा की नमाज़, जनपद में कड़े सुरक्षा इंतजाम



  

 
 
  माह-ए-रमज़ान के आख़िरी शुक्रवार को अदा की जाने वाली जुमा अलविदा की नमाज़ जनपद सम्भल में पूरी तरह शांति, सौहार्द और आपसी समन्वय के साथ संपन्न हुई। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जिसके चलते सभी स्थानों पर नमाज़ सकुशल अदा की गई।
  

  
जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ईद से पहले आने वाला शुक्रवार अलविदा की नमाज़ के रूप में मनाया जाता है। जनपद के कुल 735 मस्जिदों और ईदगाहों में यह नमाज़ शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। नमाज़ के दौरान मस्जिदों के वॉलंटियर्स ने भी प्रशासन का सहयोग किया, जिससे व्यवस्था बनाए रखने में काफी मदद मिली। उन्होंने बताया कि शहर सम्भल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए थे। शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में कुल 19 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। इसके अलावा प्रत्येक संवेदनशील स्थल पर एसडीएम, सीओ, एडिशनल एसपी और एडीएम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और पूरी व्यवस्था की निगरानी करते रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि उन्होंने स्वयं और पुलिस अधीक्षक ने शहर में लगातार गश्त कर हालात का जायजा लिया। इसके साथ ही जनपद के प्रत्येक थाना क्षेत्र में भी एक-एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी, जिनकी संख्या कुल 18 रही। प्रशासन द्वारा पहले से ही शांति समिति की बैठकें आयोजित कर विभिन्न समुदायों और धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित किया गया था, जिससे आपसी समन्वय और बेहतर बना। उन्होंने कहा कि जनपद में धारा 163 लागू है और सभी लोग प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए शांति और भाईचारे का परिचय दे रहे हैं। प्रशासन और जनता के आपसी सहयोग के चलते जुमा अलविदा की नमाज़ पूरे जिले में सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई।
 

बारा तहसील में अधिवक्ताओं का हंगामा, एसडीएम- तहसीलदार पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप
अनिश्चितकालीन धरना शुरू, न्यायिक बहिष्कार की चेतावनी — भ्रष्टाचार, अवैध कब्जे और लंबित मुकदमों पर फूटा गुस्सा

  


विश्वनाथ प्रताप सिंह

प्रयागराज । यमुनानगर क्षेत्र के बारा तहसील परिसर में बुधवार को उस समय पूरी तरह गरमा गया जब बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने एसडीएम और तहसील प्रशासन के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। गुरुवार को प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया और अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू करते हुए तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी। पूरे परिसर में “एसडीएम गो बैक”, “भ्रष्टाचार बंद करो” और “भूमाफिया पर कार्रवाई करो” के नारे गूंजते रहे। बार एसोसिएशन के मंत्री अनिल द्विवेदी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ता तहसील परिसर में एकत्र हुए और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि तहसील में न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि मुकदमों के निस्तारण में जानबूझकर देरी की जा रही है, जिससे वादकारी महीनों नहीं बल्कि वर्षों तक चक्कर काटने को मजबूर हैं। 
प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने तहसील प्रशासन पर सबसे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में तालाब, खलिहान और ग्राम समाज की जमीनों पर अवैध कब्जों का खेल तेजी से चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साधे हुए हैं। अधिवक्ताओं का कहना था कि भूमाफिया खुलेआम प्लाटिंग कर रहे हैं और बिना प्रशासनिक संरक्षण के यह संभव नहीं है। अधिवक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि एसडीएम और तहसीलदार की अदालतों में सैकड़ों मुकदमे लंबित पड़े हैं, जबकि कुछ मामलों को विशेष प्राथमिकता देकर निपटाया जाता है। इस भेदभावपूर्ण रवैये से वादकारियों में भारी असंतोष है और न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी दौरान तहसील पहुंचे क्षेत्रीय विधायक डा. वाचस्पति के सामने भी अधिवक्ताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई। अधिवक्ताओं ने विधायक को बताया कि शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद तहसील में शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और भ्रष्टाचार चरम पर है। 

विधायक डा. वाचस्पति ने अधिवक्ताओं को भरोसा दिलाया कि वह पूरे प्रकरण को उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे और मुख्यमंत्री से मिलकर समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि अधिवक्ताओं के लिए चैंबर और अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु लगभग 50 लाख रुपये की योजना स्वीकृत कराई जा चुकी है, जिसे जल्द शुरू कराया जाएगा। हालांकि आश्वासन के बाद भी अधिवक्ता अपने रुख पर कायम रहे। बार एसोसिएशन के मंत्री अनिल द्विवेदी ने साफ चेतावनी दी कि जब तक एसडीएम और तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई तथा स्थानांतरण नहीं होता, तब तक न्यायिक कार्यों का बहिष्कार और धरना जारी रहेगा। प्रदर्शन में अभिलाष त्रिपाठी, अजय तिवारी, चंदन साहू, संजीव सिंह, दल बहादुर सिंह, बृजेश द्विवेदी, बृजेंद्र सिंह, अमरीश शर्मा, जय शुक्ला, प्रदीप द्विवेदी, पुष्पराज सिंह, अभिषेक पांडे, ऋषभ मिश्रा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

हेमंत सरकार का बड़ा तोहफा: राज्य के 23 जिलों में बनेंगे 800 सीटों वाले 'State of Art' पुस्तकालय।
  झारखण्ड राज्य में Institute of Driving Training and Research (IDTR Tier-I) की स्थापना हेतु DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/- (बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) रूपये के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा अनुदानित राशि रू० 17.00 (सत्रह) करोड़ के अतिरिक्त शेष देय राशि रू० 5,03,31,000/- (पाँच करोड तीन लाख इकतीस हजार) मात्र में से Tata Motors Ltd, Jamshedpur द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार रु० 1,82,00,000/-(एक करोड़ बयासी लाख) मात्र शेष देयता की राशि के फलस्वरूप रू० 3,21,31,000/- (तीन करोड़ इक्कीस लाख इकतीस हजार) मात्र राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने एवं DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/- (बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

  


 रांची के वीमेंस कॉलेज (साईंस ब्लॉक) में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए प्रस्तावित 528 (पांच सौ अ‌ट्ठाईस) शय्या के छात्रावास निर्माण योजना के स्थल परिवर्तन एवं नए स्थल पर निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई।

  CT-MIS परियोजना के अधीन कार्यरत System Integrator M/s Tata Consultancy Services Limited को एक वर्ष यथा-01.10.2025 से 30.09.2026 तक की अवधि के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को नियम 245 के अधीन क्षांत करते हुए मनोनयन के आधार पर अवधि विस्तार हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के कैडेटों के प्रशिक्षण के दौरान नास्ता भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत महिला महाविद्यालय, सारठ, देवघर को सह-शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में परिवर्तित कर इसका नाम डिग्री महाविद्यालय, सारठ, देवघर करने की स्वीकृति दी गई।

★ गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या 9/35/2025-CD (Cen) दिनांक 24.12.2025 भारत की जनगणना 2027-परिपत्र संख्या 7, को अंगीकृत करते हुए झारखण्ड राज्य अंतर्गत राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय, नगर निगम एवं चार्ज स्तरीय तकनीकी कर्मियों एवं बहु-कार्य कर्मचारी (एमटीएस) की नुियक्ति आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के VIP/VVIPs के सरकारी उड़ान कार्यक्रम हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत मनोनयन के आधार पर M/s Redbird Airways Pvt. Ltd, New Delhi से ली जा रही 01 Turbo Prop Twin Engine B-250/B-200 GT विमान की सेवा को, समान दर एवं शर्तों के साथ, छः (06) माह तक विस्तारित किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

★ श्री कौशिक मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय, राँची) की अनिवार्य सेवानिवृति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★  झारखण्ड राज्य समूह 'घ' से समूह 'ग' (निम्नवर्गीय लिपिक / कनीय सचिवालय सहायक) के पद पर पदोन्नति हेतु सीमित ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2026" के गठन की स्वीकृति दी गई।

★  W.P.(S) No.- 1023/2013 विमला देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-17.02.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case No. 818/2025 श्रीमती विमला देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-03.12.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्रीमती विमला देवी, पति स्व० राम बिहारी तिवारी, सेवानिवृत लेखा, लिपिक लघु सिंचाई प्रमण्डल, लातेहार के नियमित रूप से की गई सेवा में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन प्रदायी सेवा में परिगणित करते हुए सेवानिवृत्ति की तिथि 31.05.2012 से पेंशनादि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.- 6309/2013 मन्नेलाल कामत बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-08.02.2023 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 366/2024, मन्नेलाल कामत बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-16.01.2026 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री मन्नेलाल कामत, सेवानिवृत पत्राचार लिपिक, लघु सिंचाई प्रमण्डल, साहेबगंज के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.- 3274/2018 हरिशंकर शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-09.05.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 1077/2025, हरिशंकर शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-17.11.2025 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री हरिशंकर शर्मा, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के विभिन्न विभाग (कार्य विभाग सहित) /निदेशालय, बोर्ड / निगम, सोसायटी / निकाय इत्यादि द्वारा किये जाने वाले एकरारनामा / कार्यादेश /आपूर्ति आदेश / Standard Bidding Document/F2 Tender Document में e-Bank Guarantee के रूप में प्रतिभूति (Performance Security) प्राप्त करने तथा Dispute Resolution संबंधी प्रावधान अन्तर्वेशित करने तथा 'Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual' को एतदर्थ संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।

★  W.P. (S) No-3268/2020 मीना देवी एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची द्वारा दिनांक 17.11.2022 को पारित न्यायादेश तथा इससे उदभूत अवमाननावाद संख्या-375/2023 में पारित आदेश के अनुपालन में वादी के पेंशन एवं उपादान की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों तथा इसके अन्तर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु आरक्षण रोस्टर नियमावली की स्वीकृति दी गई।

★ 'Jharkhand City Tourist Tax Rules, 2025' के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर वाद Suo Moto Writ Petition (Civil) No.(S) 5/2025 IN RE: "CITY HOUNDED BY STRAYS, KIDS PAY PRICE" के घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में कार्यान्वित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★  विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रवासी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025 हेतु विचार एवं सुझाव उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

★ शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) के दौरान छुट्टी वेतन की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2025-26 में बी०आई०टी० सिन्दरी, धनबाद में 04 Centre of Excellences (CoEs) की स्थापना, BIT Sindri Innovation and Incubation Centre Foundation द्वारा CoEs के संचालन करने तथा उक्त हेतु कुल पाँच (05) वर्षों में रूपये 38,58,69,555/- (अड़तीस करोड़ अंठावन लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ पचपन) के अनुमानित व्यय की स्वीकृति दी गई।

★  राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क विद्यालय कीट योजनान्तर्गत स्कूल बैग उपलब्ध कराने से संबंधित प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिनांक-01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान के आलोक में 20 प्रतिशत विशेष वेतन के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★  झारखण्ड राज्य के पलामू जिलान्तर्गत रेलवे स्टेशन 'डालटनगंज' का नाम परिवर्तित कर "मेदिनीनगर" करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के सभी सेवा/संवर्गो के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों एवं सेवांत लाभ के भुगतान से संबंधित मामलों के समयबद्ध, पारदर्शी एवं उत्तरदायी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु "झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जानेवाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट-ऑफ तिथि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-154/03), तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-30028 (IIRMS), दिनांक 17.04.2025 द्वारा अधिरोपित दण्ड 'निन्दन' को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई।

★ राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय एस० एस० मेमोरियल कॉलेज, रॉची के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु रू0 48,56,04,000/-(अड़तालीस करोड़ छप्पन लाख चार हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★  कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय जे० एल० एन० कॉलेज, चक्रधरपुर के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु रू0 88,92,50,000/-(अठ्ठासी करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले में नया महिला महाविद्यालय, गोड्डा के निर्माण कार्य हेतु रू0 69,57,68,400/- (उनहत्तर करोड़ संतावन लाख अड़सठ हजार चार सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले में डिग्री महाविद्यालय, बोआरीजोर, गोड्डा के निर्माण कार्य हेतु रू0 40,19,18,000/- (चालीस करोड़ उन्नीस लाख अठ्ठारह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ श्री बीरा राम, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता एवं अभियंता प्रमुख के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ श्री किशोरी रजक, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग, राँची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★  W.P.(S) No.- 3882/2020 संजय कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-13.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Civil Review No. 85/2025 के दिनांक-16.10.2025 को Dismiss होने के फलस्वरूप वादी श्री संजय कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त, पत्राचार लिपिक, लघु सिंचाई अंचल, मेदिनीनगर एवं अन्य 10 कर्मियों द्वारा नियमित रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड सरकार के अंतर्गत झारखण्ड फ्लाईंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से दुमका हवाई अड्डा पर संचालित Commercial Pilot's License With Multi Engine Rating प्रशिक्षण अकादमी में नामांकन प्रक्रिया तथा प्रवेश/नामांकन में छात्रवृत्ति के लाभ के लिए अभ्यर्थिता के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ श्री जलधर मंडल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (चालू प्रभार), जल संसाधन विभाग, देवघर को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★  राज्य के 23 जिलों में 800 सीटों की क्षमतायुक्त State of Art District Library के निर्माण, उक्त प्रस्तावित 23 पुस्तकालयों में आवश्यक फर्नीचर/उपस्कर तथा पुस्तक क्रय हेतु प्रति पुस्तकालय 12,02,17,300/-(बारह करोड़ दो लाख सतरह हजार तीन सौ) रूपये मात्र के आधार पर कुल 276,49,97,900/- (दो सौ छिहत्तर करोड़ उनचास लाख सन्तानबे हजार नौ सौ) रूपये मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

एलपीजी आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री सख्त, कालाबाजारी और जमाखोरी पर होगी कड़ी कार्रवाई

 
 
  
  
लखनऊ । सीएम योगी आदित्यनााथ ने प्रदेश में रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एलपीजी की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की अफवाह या घबराहट की स्थिति नहीं बनने दी जानी चाहिए और आम जनता को समय-समय पर सही जानकारी दी जाए।
  

  
अगली रिफिल की संभावित तिथि की जानकारी भी दी जाए
  

  
गुरुवार को मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रदेश में एलपीजी की मांग और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर गैस सिलेंडर की कृत्रिम कमी न होने दी जाए। जिन उपभोक्ताओं ने सिलेंडर बुक कराया है, उन्हें तय समय के भीतर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और अगली रिफिल की संभावित तिथि की जानकारी भी दी जाए।
  

  

  
स्थिति को जरूरत से ज्यादा गंभीर दिखाने की कोशिश
  

  
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ स्थानों पर अफवाहों के कारण स्थिति को जरूरत से ज्यादा गंभीर दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वास्तविकता में प्रदेश में आपूर्ति व्यवस्था सामान्य है। उन्होंने तेल कंपनियों को निर्देश दिया कि प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर गैस आपूर्ति और वितरण की सही स्थिति जनता तक लगातार पहुंचाई जाए।मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि कोई गैस एजेंसी या व्यक्ति जमाखोरी अथवा कालाबाजारी में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर गैस वितरण केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी, ताकि कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति पैदा न हो।
  

  
प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य
  

  
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकल्प के तौर पर प्रदेश को 80 लाख लीटर मिट्टी का तेल भी आवंटित किया गया है, जिसे जरूरत पड़ने पर वितरित किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने छात्रावासों, अस्पतालों, धर्मशालाओं, होटलों और अन्य संस्थानों से संवाद कर उन्हें वैकल्पिक ईंधन के उपयोग के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। साथ ही खाद्य एवं रसद विभाग में नियंत्रण कक्ष स्थापित कर हर जिले की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिला पूर्ति अधिकारी को आपसी समन्वय से गैस की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है।