मारिया कोरिना मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्‍कार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सपना चकनाचूर
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वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो अब 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीत लिया है। इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पुरस्कार से चूक गए हैं। नोबेल समिति ने ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए लगातार संघर्ष करती युवा नेता को नोबेल शांति पुरस्‍कार के लिए चुना।

इस पुरस्कार की घोषणा करते हुए नोबेल समिति की अध्यक्ष ने मचाडो की शांति की एक साहसी और प्रतिबद्ध समर्थक के रूप में सराहना की। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने कहा कि यह सम्मान उन्हें वेनेज़ुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उनके “अथक संघर्ष” और देश को तानाशाही से लोकतंत्र की ओर ले जाने के प्रयासों के लिए दिया गया है। मचाडो ने विपरीत परिस्थितियों में भी लोकतंत्र की ज्योति जलाए रखी और निरंकुश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखा। समिति ने उन्हें लैटिन अमेरिका में “नागरिक साहस की असाधारण मिसाल” बताया है।

वेनेजुएला की 'आयरन लेडी' मचाडो
आयरन लेडी के नाम से भी मशहूर मचाडो का नाम टाइम पत्रिका की '2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों' की सूची में शामिल है। लेकिन कोरिना मचाडो फिलहाल किसी अज्ञात स्थान पर छिपी हुई हैं। पिछले साल वेनेजुएला में हुए चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने व्यापक रूप से धांधली की थी। जिसका मारिया कोरिना मचाडो ने जमकर विरोध किया था। उसके बाद से ही उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है।

डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका
बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार नोबेल पुरस्कार के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार के लिए उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में क्या नहीं किया है, उन्होंने हर युद्ध में खुद को शांति करवाने वाला मसीहा बताया है। वो 'सात युद्ध' में शांति करवाने का दावा करते आ रहे थे। लेकिन उन्होंने भारत-पाकिस्तान युद्ध में भी शांति करवाने के लिए मध्यस्थता करने का दावा किया था, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान ने उनकी भावना को स्वीकार करते हुए उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया था। पाकिस्तान के अलावा इजरायल ने भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिल पाया।

बिहार में नई वोटर लिस्ट एकदम सही? गड़बड़ी को लेकर 9 दिन तक नहीं आई एक भी शिकायत
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बिहार में वोटर ल‍िस्‍ट का स्‍पेशल इंटेंस‍िव रिवीजन (एसआईआर) शुरू हुआ तो खूब हंगामा मचा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आखिरकार 30 सितंबर को बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित किया गया। फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुए 9 दिन बीत चुके हैं। आज 10वें दिन के बाद भी किसी जिले से कोई अपील नहीं की गई। यानी बिहार के 38 जिलों में किसी ने भी वोटर लिस्ट को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई। चुनाव आयोग ने इस बात की जानकारी दी। 

चुनाव आयोग ने दी जानकारी
30 सितंबर को जारी हुई इस सूची पर, शिकायत या अपील करने की समय सीमा के बाद भी, राज्य के किसी भी जिले से एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने पुष्टि की है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 24(क) के तहत जिलाधिकारियों के पास कोई अपील दर्ज नहीं की गई है। आयोग ने एक्स पर लिखा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025 के दौरान, सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक निबंधन अधिकारी द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के संबंध में जिलाधिकारियों को कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है।

चुनाव आयोग ने बताया-ऐतिहासिक सफलता
चुनाव आयोग ने इसे एक ऐतिहासिक सफलता और मिसाल बताया है, जो यह साबित करता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के दौरान नाम जोड़ने, हटाने और सुधार का काम पूरी पारदर्शिता और शुद्धता से किया गया। मतदाता सूची को सटीक बनाने के लिए चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। पूरे राज्य से लगभग 65 लाख पुराने नाम (मृत या गलत) मतदाता सूची से हटाए गए। लगभग 21.53 लाख नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया।

बीजेपी और जेडीयू ने विपक्ष पर निशाना साधा
वोटर लिस्ट पर शून्य शिकायतें आने के बाद, सत्ताधारी दलों बीजेपी और जेडीयू ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल लगातार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के झूठे आरोप लगा रहे थे, लेकिन अगर उनके पास कोई सबूत थे, तो उन्हें चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी। शून्य शिकायतें यह साबित करती हैं कि उनके आरोप निराधार थे।

65 लाख नाम हटे, 21.5 लाख नए मतदाता जुड़े
बता दें कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की। जारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्यभर में करीब 65 लाख पुराने नाम सूची से हटाए गए, जबकि 21.53 लाख नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। इससे राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या अब लगभग 7.42 करोड़ रह गई है।

क्या तालिबान को औपचारिक रूप से मान्यता देगा भारत? अफगानी विदेश मंत्री की बड़ी मांग
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अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी गुरुवार को एक हफ्ते की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल से दिल्ली तक यह पहली मंत्री स्तर की यात्रा है। आज अमीर खान मुत्तकी विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से भी मिलेंगे। इससे ठीक पहले तालिबान ने खुलकर अपनी बड़ी डिमांड रख दी है। वह चाहते है कि भारत तालिबानी सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दे।

इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान को मान्यता देने की मांग
तालिबान के कतर स्थित राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख और अफगानिस्तान के राजदूत सुहैल शाहीन ने कहा, यह समय है कि भारत और अफगानिस्तान दोनों देश अपने संबंधों को एक नया राजनयिक स्तर दें और इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान को मान्यता देकर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का रास्ता खोलें। उन्होंने कहा, यह पहली बार है जब हमारे विदेश मंत्री भारत की यात्रा कर रहे हैं, और यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों के नए अध्याय की शुरुआत करेगी।

भारत का क्या है कहना?
वहीं, भारत ने अभी तक तालिबान को मान्यता देने में जल्दी नहीं दिखा रही हैं। दरअसल, दिल्ली ने पहले ही कहा है कि उसकी रणनीति अंतरराष्ट्रीय समुदाय के रुख के अनुकूल रहेगी। कई देशों ने तालिबान की ओर से नियुक्त अधिकारियों को राजनयिक तौर पर स्वीकार किया है, पर रूस ही एक ऐसा देश रहा है जिसने सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दी है। भारत ने बार-बार कहा है कि वह एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और शांतिप्रिय अफगानिस्तान चाहता है, जहाँ सभी समुदायों-महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों-के हक सुरक्षित हों। इसके अलावा भारत अफगानिस्तान से यह भी गारंटी चाहता है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा।

झंडे का प्रोटोकॉल बना चुनौती
हालांकि, अब मुत्तकी की यात्रा के दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय के सामने एक कूटनीतिक समस्या पैदा हो गई है। दरअसल, मुत्तकी की शुक्रवार को विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात हो सकती है। कूटनीतिक प्रोटोकॉल के अनुसार मेजबान देश (भारत) का झंडा और मेहमान मंत्री के देश का झंडा दोनों उनके पीछे या मेज पर रखे जाने चाहिए।
हालांकि, भारत ने अभी तक तालिबान-शासित अफगानिस्तान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। इसी वजह से भारत ने तालिबान को अफगान दूतावास में अपना झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी है। दूतावास में अभी भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का झंडा फहराया जाता है (यह वह शासन था जिसका नेतृत्व अपदस्थ राष्ट्रपति अशरफ गनी कर रहे थे)। अब तक यही नियम चला आ रहा है। अब सवाल है कि जब मुत्तकी, जयशंकर से मिलेंगे तो उनके पीछे कौन सा झंडा लगेगा?

दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ा
हालांकि, मुत्ताकी का स्वागत करने का भारत का फैसला इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच विश्वास का स्तर बढ़ रहा है। तालिबान भारत से चाहता है कि वह अफगानिस्तान में अपना आर्थिक निवेश और उपस्थिति बढ़ाए।

फिलीपींस में शक्तिशाली भूकंप से कांपी धरती, आया 7.4 तीव्रता के बाद सुनामी की चेतावनी जारी
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फिलीपींस में शुक्रवार को जोरदार भूकंप आया। फिलीपींस में आए भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई है। जबकि इसका केंद्र 62 किमी की गहराई पर था। अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि भूकंप के केंद्र से 300 किमी के भीतर स्थित तटों पर खतरनाक सुनामी लहरें आ सकती हैं। फिलीपींस के अधिकारियों ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। 

  


भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी
फिलीपींस के मिंडानाओ क्षेत्र में शुक्रवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बताया गया है कि भूकंप की तीव्रता 7.6 रही। पहले भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई थी लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 7.6 कर दिया गया। इसके बाद अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी। भूकंप के बाद सुनामी की पहली लहर फिलीपींस के स्थानीय समयानुसार 10 अक्टूबर को सुबह 9.43 बजे से 11.43 बजे के बीच आने की उम्मीद है। 

3 मीटर तक उठ सकती हैं लहरें
फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सीस्मोलॉजी ने बताया है कि ये लहरें घंटों तक जारी रह सकती हैं। इसने आगे बताया कि स्थानीय सुनामी डेटाबेस के आधार पर इन लहरों के सामान्य ज्वार से एक मीटर से भी ज्यादा ऊंची उठने की आशंका है। बंद खाड़ियों और जलडमरूमध्य में ये ऊंचाई और भी ऊंची हो सकती है। वहीं, प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा कि भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे में फिलीपींस के तटों पर सामान्य ज्वार से 3 मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठने की संभावना है।

30 सितंबर को आए भूकंप में गई थी 74 लोगों की जान
बता दें कि फिलीपींस में इसी साल बूकंप से भारी तबाही हुई थी। 30 सितंबर को 6.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। इसमें कम से कम 74 लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोग विस्थापित हुए थे। सेबू प्रांत इस भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। यहां का बोगो शहर और इसके आसपास के कस्बों में भारी तबाही दर्ज हुई थी।

दो हफ्ते में तीसरी बार धरती कांपी
प्रशांत ‘रिंग ऑफ फायर’ के साथ स्थित होने के कारण फिलीपींस में अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। शुक्रवार को करीब दो हफ्ते में तीसरी बार धरती कांपी। इससे पहले 7 अक्टूबर को भूकंप के झटके महसूस हुए थे, जिसकी गहराई 80 किलोमीटर थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से रक्षा, ट्रेड, टेक्नोलॉजी समेत कई अहम मुद्दों पर की बात, ऐसी रही दोनों नेताओं की मुलाकात
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्य रूप से ट्रेड , रक्षा , सुरक्षा और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भारत-ब्रिटेन संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। 

भारतीय वायुसेना के ट्रेनर ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स को ट्रेनिंग देंगे
दोनों नेताओं ने इंडो-पेसिफिक, पश्चिम एशिया और यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा की। वहीं, रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन ने सैन्य प्रशिक्षण समझौता किया है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग प्रशिक्षक अब ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स में ट्रेनर के रूप में काम करेंगे। इसके अलावा, दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिज) पर सहयोग के लिए एक सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने की घोषणा की। इसका एक सैटेलाइट कैंपस झारखंड के धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स में बनेगा।

9 यूके के विश्वविद्यालय अब भारत में अपने कैंपस खोलेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके के नेता कीर स्टार्मर के बीच हुई मुलाकात में एक बड़ी घोषणा हुई है। पीएम मोदी ने बताया कि 9 यूके के विश्वविद्यालय अब भारत में अपने कैंपस खोलेंगे। यह भारत और यूके के बीच शिक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से हुई। इस दौरान, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर खास जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह खुशखबरी देते हुए कहा कि नौ ब्रिटिश विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखाएं स्थापित करेंगे। इससे भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। साथ ही, यह दोनों देशों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान को भी बढ़ाएगा।

भारत और यूके रिश्तों में बड़ी प्रगति-पीएम मोदी
भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर के साथ व्यापक वार्ता के बाद पीएम मोदी ने अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि पीएम स्टार्मर के नेतृत्व में भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के रिश्तों में बड़ी प्रगति हुई है। पीएम मोदी ने बताया कि इस साल जुलाई में उनकी यूके यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ऐतिहासिक ‘व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते’ पर सहमति बनाई थी। उन्होंने कहा कि इस समझौते के कुछ ही महीनों में पीएम स्टार्मर का भारत दौरा और उनके साथ आया अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन इस बात का प्रतीक है कि भारत-यूके साझेदारी अब नई ऊर्जा और व्यापक दृष्टि के साथ आगे बढ़ रही है।

भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार-पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार हैं और दोनों देशों के बीच साझेदारी वैश्विक स्थिरता एवं आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत और ब्रिटेन सैन्य प्रशिक्षण में सहयोग पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि ‘हम हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ब्रिटेन के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। यूक्रेन संघर्ष और गाजा मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत बातचीत और कूटनीति के माध्यम से शांति बहाल करने के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत-ब्रिटेन संबंधों को बढ़ावा देने पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए बातचीत की।

भारत-ब्रिटेन संबंधों में नई ऊर्जा आ गई है-पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि भारत-ब्रिटेन संबंधों का आधार लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे मूल्यों में साझा विश्वास है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में स्टार्मर ने कहा कि भारत-ब्रिटेन का संबंध खास है। उन्होंने भारत की विकास गाथा को उल्लेखनीय बताते हुए कहा, ‘‘हम भविष्य पर केंद्रित एक नयी आधुनिक साझेदारी गढ़ रहे हैं।

सीजेआई गवई पर हमला करने वाले वकील पर बड़ा एक्शन, बार एसोसिएशन मेंबरशिप, सुप्रीम कोर्ट में एंट्री भी बैन
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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने सख्त कार्रवाई की है। वकील राकेश किशोर की मेंबरशिप तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी।एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति ने उनके टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के साथ ही उनका प्रवेश पास (एंट्री पास) भी निरस्त कर दिया है। 

सीजेआई गवई पर हमला करने वाले वकील को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि वकील का व्यवहार पेशेवर नैतिकता, शिष्टाचार और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का गंभीर उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति ने कहा कि इस प्रकार का अनुशासनहीन और अशिष्ट व्यवहार किसी भी कोर्ट के अधिकारी के लिए बिलकुल अनुचित है। यह पेशेवर आचार संहिता, कोर्ट के शिष्टाचार और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के खिलाफ है।

बता दें कि राकेश ने 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजेआई गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। जूता सीजेआई तक नहीं पहुंच सका था। घटना के समय सीजेआई की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। सुरक्षाकर्मियों ने वकील को पकड़कर बाहर किया। इस दौरान उसने नारे लगाए- सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 

अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग
वहीं, गुरुवार को एक वकील ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से आरोपी वकील राकेश किशोर के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश पर हमले के लिए आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मांगी। याचिका में यह भी कहा गया कि घटना के बाद भी राकेश किशोर ने मीडिया में मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कीं। उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया और अपने कार्यों का बचाव किया। 

घटना वाले दिन ही हुआ वकील का लाइसेंस रद्द
जूता फेंकने वाले वकील को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट कैंपस में 3 घंटे पूछताछ की थी। पुलिस ने कहा कि सुप्रीम अधिकारियों ने मामले में कोई शिकायत नहीं की। उनसे बातचीत के बाद वकील को छोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसी दिन आरोपी वकील का लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी आरोपी को तुरंत निलंबित कर दिया था।

वकील राकेश ने कहा था- जो किया, उसका अफसोस नहीं
इस घटना के बाद आरोपी वकील राकेश ने 7 अक्टूबर को मीडिया से बात की और बताया कि वे भगवान विष्णु पर सीजेआई के बयान से आहत थे। इसी के कारण उनपर हमला करने की कोशिश की। वकील राकेश ने कहा, उनके एक्शन (टिप्पणी) पर ये मेरा रिएक्शन था। मैं नशे में नहीं था। जो हुआ, मुझे उसका अफसोस नहीं, किसी का डर भी नहीं है। वकील ने कहा, यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ केस आता है तो बड़े-बड़े स्टेप लेते हैं। उदाहरण के लिए- हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर विशेष समुदाय का कब्जा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तीन साल पहले स्टे लगाया, जो आज तक लगा हुआ है।

तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली बार भारत दौरे पर अफगानी विदेश मंत्री, पाकिस्तान की बढ़ी परेशानी
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तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी आज ही भारत पहुंचे हैं। यह भारत और अफगानिस्तान के बीच कूटनीतिक संबंधों को नई दिशा देने वाला पहला दौरा है। मुत्ताकी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। मुत्ताकी दारूल उलूम देवबंद मदरसे और ताजमहल भी जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति से छूट हासिल करने के बाद मुत्ताकी भारत आ रहे हैं। दरअसल, मुत्ताकी संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में शामिल हैं।

तालिबान ने अगस्त 2021 में अशरफ गनी की सरकार गिरने के बाद काबुल पर कब्जा कर लिया था। करीब चार वर्ष पूर्व अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद वहां के विदेश मंत्री का यह पहला भारत दौरा है। यह पहली बार है जब तालिबान शासन के किसी वरिष्ठ मंत्री का भारत दौरा इतने उच्च स्तर पर हो रहा है। इस यात्रा का मकसद भारत-अफगानिस्तान संबंधों को मजबूत करना, व्यापार और बुनियादी ढांचे से जुड़ी चुनौतियों पर बात करना और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करना है।

रद्द हो गया था मुत्ताकी का दौरा
मुत्ताकी को पिछले महीने ही नई दिल्ली आना था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की ओर से लगाए गए यात्रा प्रतिबंध के कारण उनका यह दौरा रद्द कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति ने 30 सितंबर को मुत्ताकी को अस्थायी छूट देते हुए 9 से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली आने की अनुमति दी थी। 

क्या है मुत्ताकी के दौरे का एजेंडा?
रॉयटर्स और अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुत्ताकी न सिर्फ भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से मिलेंगे, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, भारतीय कारोबारी संगठनों और भारत में रह रहे अफगान नागरिकों से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी या नहीं, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत का एजेंडा कुछ इस तरह हो सकता है:
1. व्यापारिक सहयोग पर चर्चा- दोनों देशों के बीच सूखे मेवों, मसालों और दवाओं के निर्यात-आयात को लेकर नए रास्ते तलाशे जाएंगे।
2. स्वास्थ्य क्षेत्र में साझेदारी- भारत अफगानिस्तान को चिकित्सा सहायता, दवाएं और मेडिकल प्रशिक्षण देने पर सहमत हो सकता है।
3. कांसुलर सेवाएं और वीजा प्रक्रिया- अफगान छात्रों और मरीजों के लिए वीजा में ढील और नई कांसुलर सुविधाओं की बात होगी।
4. दूतावासों का विस्तार- काबुल और नई दिल्ली दोनों में पूरी तरह सक्रिय दूतावास और कांसुलेट बहाल करने पर चर्चा होगी।
5. नए राजदूत की नियुक्ति- तालिबान चाहता है कि भारत में अब उनका नियुक्त प्रतिनिधि ही राजदूत के रूप में काम करे।
6. निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स- तालिबान भारत से पुराने प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू करने और नई निवेश योजनाओं की मांग कर सकता है।
7. सुरक्षा गारंटी- भारत अपने सुरक्षा हितों की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ ठोस आश्वासन मांग सकता है।

भारत-पाक तनाव के बीच मुत्ताकी का दौरा कितना अहम?
भारत-पाक संबंधों में आए हालिया तनाव के बीच मुत्ताकी का दौरा दक्षिण एशिया के सुरक्षा परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण है और इस पर सुरक्षा विशेषज्ञों की भी निगाहें हैं। विदेश मामलों के जानकार सुशांत सरीन ने कहा, मुत्ताकी का दौरा इस वास्तविकता को दर्शाता है, जिसमें कूटनीतिक स्तर पर भारत और तालिबान सरकार के रिश्ते बेहतरी की ओर जा रहे हैं। भारत का हित अफगानिस्तान की स्थिरता में है। भारत अपनी क्षमतानुसार आर्थिक स्तर पर अफगानिस्तान की जरूरतें पूरी कर सकता है।

जहरीले कफ सिरप केस में बड़ा एक्शन, श्रीसन मेडिकल्स के मालिक एस रंगनाथन गिरफ्तार
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मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कफ सिरप के सेवन से अब तक 20 बच्चे काल की गाल में समा चुके हैं। कफ सिरप कोल्ड्रिफ से मासूम बच्‍चों की मौत के मामले में मध्‍य प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस गंभीर मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से कफ सिरप निर्माता कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्सके मालिक रंगनाथन गोविंदन को गिरफ्तार किया है।

ट्रांजिट रिमांड पर लाया जाएगा छिंदवाड़ा
छिंदवाड़ा के एसपी अजय पांडे ने न्‍यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि श्रीसन फार्मा के मालिक एस. रंगनाथन को बुधवार रात हिरासत में लिया गया। उन्हें तमिलनाडु की चेन्नई की एक अदालत में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लाया जाएगा। यह गिरफ्तारी छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा एक बड़े अभियान के बाद हुई है, जो आरोपी को हिरासत में लेने के लिए चेन्नई और कांचीपुरम गई थी।

'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप में 46.2 प्रतिशत डायएथिलीन ग्लाइकॉल
बता दें कि जानलेवा 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप में 46.2 प्रतिशत डायएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) पाया गया था, जो एक जहरीला रसायन है और किडनी फेल होने का प्रमुख कारण बनता है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले की गहन जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। एसआईटी को इस बात की जांच का जिम्मा सौंपा गया है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी मात्रा में जहरीला कफ सिरफ बाजार में पहुंचा और इसकी आपूर्ति श्रृंखला में कहां चूक हुई।

सामान्य सर्दी-खांसी के इलाज के रूप में बेचा जा रहा था “जहर” 
श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित इस कफ सिरप को बच्चों के लिए सामान्य सर्दी-खांसी के इलाज के रूप में बेचा जा रहा था, लेकिन इसकी जहरीली संरचना ने मासूम बच्चों की जान ले ली। डायएथिलीन ग्लाइकॉल एक ऐसा रसायन है, जिसका उपयोग औद्योगिक कार्यों में किया जाता है और यह मानव शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है। इस घटना ने न केवल कंपनी की लापरवाही को उजागर किया, बल्कि दवा नियामक प्रणाली में सुधार की तत्काल आवश्यकता को भी रेखांकित किया।

कई राज्यों ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर बैन
तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्रीसन फार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित कफ सिरप, कोल्ड्रिफ, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 20 से ज्यादा बच्चों की मौत का कारण बना है। तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड सहित कई राज्यों ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों ने भी अलर्ट जारी किया है।

केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, जापान-ऑस्ट्रेलिया और यूएस के वैज्ञानिकों को मिला सम्मान
#nobelprize2025forchemistry 


  


रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो गया है। इस साल जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान का नोबेल देने का ऐलान हुआ है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम. याघी को पुरस्कार देने का फैसला किया है। यह पुरस्कार इन वैज्ञानिकों को डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए दिया गया है।

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने क्या कहा?
द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा कि इन तीनों वैज्ञानिकों ने एक नए तरह के मौलिक्यूलर आर्किटेक्टर को विकसित किया है। इनकी बनाई गई संरचनाओं, जिन्हें मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स कहा जाता है, में बड़े-बड़े खोखले स्थान होते हैं, जिनमें मॉलिक्यूल्स आसानी से अंदर-बाहर आ और जा सकते हैं। शोधकर्ता इन फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल रेगिस्तानी हवा से पानी निकालने, पानी से गंदगी हटाने, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने और हाइड्रोजन स्टोर करने जैसे उपयोगों में कर रहे हैं। मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के जरिए इन वैज्ञानिकों ने रसासन विज्ञान के क्षेत्र में कई नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं।

पिछले साल केमिस्ट्री इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार
पिछले साल 2024 में केमिस्ट्री में प्रोटीन साइंस में उनके क्रांतिकारी योगदान के लिए डेविड बेकर को नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा दिया गया था और डेमिस हैसाबिस और जॉन एम. जंपर को संयुक्त रूप से आधा पुरस्कार दिया गया था। जहां डेविड बेकर को कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए आधा नोबेल पुरस्कार जबकि डेमिस हैसाबिस और जॉन एम. जंपर को प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करने के लिए संयुक्त रूप से आधा नोबेल पुरस्कार दिया गया था।

शिल्पा शेट्टी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, नहीं जा सकतीं देश से बाहर
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बॉलीवुड कपल शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब 60 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को अब बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को कोलंबो जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि यदि उन्हें विदेश जाना है, तो पहले उन्हें 60 करोड़ रुपए जमा करने होंगे, इसके बाद ही वो विदेश यात्रा पर जा सकते हैं।

आर्थिक अपराध शाखा ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, इसलिए दोनों ही जांच एजेंसी या अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकते। शिल्पा शेट्टी के वकील ने कोर्ट को बताया कि अभिनेत्री को 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक यूट्यूब के एक इवेंट के लिए कोलंबो जाना है। जब कोर्ट ने वकील से यात्रा के आमंत्रण (इनविटेशन) के बारे में पूछा, तो वकील ने बताया कि उनके पास अभी कोई निमंत्रण पत्र नहीं है और केवल फोन पर बात हुई है, क्योंकि यात्रा की अनुमति मिलने के बाद ही निमंत्रण मिलेगा। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पहले धोखाधड़ी के आरोप में फंसी 60 करोड़ रुपये की राशि जमा की जाए, उसके बाद ही उनकी विदेश यात्रा पर विचार किया जाएगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से लगातार पूछताछ जारी
वहीं, इस मामले में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से लगातार पूछताछ जारी है। मंगलवार को एक्ट्रेस से आर्थिक अपराध शाखा ने चार घंटे तक पूछताछ की थी। बता दें, ये पूछताछ एक्ट्रेस के घर पर की गई थी। दरअसल, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ बिनजनेसमैन दीपक कोठारी ने हाल ही में एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। 

क्या है 60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला?
मुंबई पुलिस की आर्थिक शाखा ने इसी साल अगस्त में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60.4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। उनके खिलाफ सितंबर में लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। दोनों के खिलाफ यह लुकआउट नोटिस अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में जारी किया गया था। यूवाई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दीपक कोठारी ने शिकायत की थी।