झारखंड विधानसभा में उठी दिशोम गुरु को भारत रत्न देने की मांग, विधायक प्रदीप यादव की अपील पर बीजेपी भी सहमत
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झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है और यह 28 अगस्त तक चलेगा। सत्र के पहले दिन 4296 करोड़ 62 लाख रुपये का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसके अलावा सदन में शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा और भारत रत्न देने की मांग भी उठी। सत्र शुरू होने से पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन आदि के निधन पर दो मिनट का मौन रखा गया। 

  


शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग
झामुमो, कांग्रेस और राजद के नेताओं ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न से सम्मानित करने की जोरदार मांग उठाई। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की। उन्होंने कहा कि विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को भेजा जाए। साथ ही उन्होंने गुरुजी की संघर्ष गाथा और जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की। 

भावुक नजर आए हेमंत सोरेन
पक्ष-विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने दुख जताते हुए बताया कि शिबू सोरेन का विशाल व्यक्तित्व था। नेताओं ने कहा कि शिबू सोरेन ने झारखंड की अस्मिता और अलग राज्य की लड़ाई में जीवनभर योगदान दिया है, इसलिए उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आंखों में आंसू छलकने लगे। इस दौरान वो काफी भावुक नजर आए और रुमाल से आंसू पोंछते रहे।

भारत रत्न की मांग का विपक्ष ने किया समर्थन
इस मुद्दे पर विपक्ष के कुछ नेताओं ने भी सहमति जताई। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने भी भारत रत्न की मांग का समर्थन किया, जिससे सदन में दुर्लभ सहमति देखने को मिली। आजसू के विधायक निर्मल महतो ने भी दिशोम गुरु को भारत रत्न देने की वकालत की।

बता दें कि कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र पहले 1 अगस्त से 7 अगस्त तक निर्धारित था और इसका शुभारंभ 1 अगस्त को हुआ भी था, लेकिन 4 अगस्त को दिशोम गुरु और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के कारण सत्र को तत्काल प्रभाव से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग, याचिका में खरगे-राहुल गांधी पर गंभीर आरोप
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सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की दई है। चुनाव आयोग पर आरोप लगाने को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिकाकर्ता सतीश कुमार अग्रवाल ने चुनाव आयोग के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने को लेकर कांग्रेस की मान्यता रद्द कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली है। याचिका में कांग्रेस का राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई है।

  


संवैधानिक संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप
सतीश कुमार अग्रवाल द्वारा दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग पर निराधार आरोप लगाकर एक संवैधानिक संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस की राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता रद्द करने की मांग की है। याचिका में भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट ऑफ मंडमस (परमादेश) जारी करने की अपील की गई है, जिसमें केंद्र सरकार (प्रतिवादी नंबर 1) को कांग्रेस का पंजीकरण रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

दुष्प्रचार की एसआईटी जांच की मांग
याचिकाकर्ता का आरोप है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सांसद राहुल गांधी के आरोप बेहद गंभीर और गैर जिम्मेदाराना हैं। इन दोनों ने एक संवैधानिक संस्था की साख को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है और ऐसे में न सिर्फ पार्टी की मान्यता रद्द हो बल्कि इनके दुष्प्रचार की जांच एसआईटी से कराई जाए।

संविधान के प्रति वफादारी की शपथ तोड़ने का आरोप
याचिका में कुछ नियमों का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि कांग्रेस ने अपनी स्थापना के समय भारत के संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखने की शपथ ली थी। हालांकि, ईसीआई के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान इस शपथ का उल्लंघन करता है और आयोग के कार्यों को गैरकानूनी तरीके से बाधित करने की कोशिश कर रहा है।

पीएम-सीएम को जेल भेजने वाले बिल पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस-आरजेडी को घेरा, बोले-पाप करने वाले दूसरे से छुपाते हैं
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बिहार दौरे पर राज्य को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने करोड़ों की परियोजनाओं के शिलान्यास उद्धघाटन के बाद कई बड़ी बातें कहीं। पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए पीएम-सीएम बिल पर राहुल-केजरीवाल-लालू- तेजस्वी को खूब सुनाया।

बिहार के गयाजी से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि क्लर्क से लेकर अफसर तक घूसखोरी करे तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। लेकिन पीएम-सीएम-मंत्री के साथ ऐसा नहीं होता। हमने कुछ दिन पहले देखा कि जेल से फाइलें निपटाई जा रही हैं। पीएम ने बगैर नाम लिए अरविंद केजरीवाल का उदाहरण दिया। कहा, ऐसा होगा तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। हम संविधान की मर्यादा को तार-तार होते नहीं देख सकते। इसीलिए एनडीए सरकार एक ऐसा कानून लाई है, जिसके दायरे में प्रधानमंत्री भी है, इसके दायरे में सीएम और मंत्री भी हैं। अगर इनमें से कोई भी जेल जाता है तो उसे 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी, अगर जमानत नहीं ले पाया तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी होगी।

राजद, कांग्रेस, लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे-पीएम मोदी

प्रधामंत्री यहीं नहीं रूके। उन्होंने आगे कहा कि ये राजद, कांग्रेस, लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में हैं, कौन नहीं जानता कि इनको किस बात का डर है। जिन्होंने पाप किया है, उनको पता है कि भीतर से उन्होंने क्या-क्या खेल खेला है। ये राजद-कांग्रेस वाले, कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल का खेल कर चुका है, वो आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इनको पता है कि अगर ये जेल चले गए तो इनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। इसीलिए ये मोदी को भांति-भांति की गाली दे रहे हैं। इसीलिए बौखलाहट में ये जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सत्ता के भूखे लोग इतना भ्रष्टाचार करेंगे और जेल जाने पर भी कुर्सी के लिए भूखे रहेंगे। अब ये जेल भी जाएंगे और कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी।

आरजेडी के भ्रष्टाचार को तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है-पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कांग्रेस और राजद पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने गयाजी में कहा कि कांग्रेस और राजद के भ्रष्टाचार की लिस्ट बहुत लंबी है। उन्होंने कहा, 2014 से अब तक हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं लगा। जबकि कांग्रेस की भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है और आरजेडी के भ्रष्टाचार को तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। इसके खात्मे के लिए कोई भी कार्यवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए।

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएंगे, जानें पूरा आदेश
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सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर आवारा कुत्तों को लेकर फैसला सुनाया है। अदालत ने शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को स्टरलाइजेशन के बाद छोड़ने का आदेश दिया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वह पूरे देश के लिए एक समान नियम लागू करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सभी राज्यों के नोटिस भेजा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि खतरनाक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाए। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने कुत्तों को खाना देने के लिए एक निर्धारित स्थान बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हर जगह कुत्तों को खाना देने से समस्या होती है। इससे पहले 11 अगस्त को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को स्थाई रूप से डॉग शेल्टर्स भेजने का आदेश दिया गया था।

नसबंदी-टिकाककरण के बाद छोड़े जाएंगे आवारा कुत्ते
जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारिया की पीठ ने 14 अगस्त को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा आवारा कुत्तों को छोड़ दिया, जाएगा मगर एक शर्त के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगम प्राधिकरण आवारा कुत्तों को उठाने संबंधी दिए गए निर्देशों का पालन जारी रखें। हालांकि, इसमें इस बात को संशोधित किया है कि कुत्तों को अनिश्चितकाल तक शेल्टर होम रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि नसबंदी, टिकाककरण के बाद ही उनको उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा, जहां से उनको उठाया गया था।

सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं
सुप्रीम कुत्तों ने अपने आदेश में कहा कि आवारा कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं रहेगी। आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे। इस तरह के भोजन खिलाने के कारण ही कई घटनाएं घटित हुई हैं। कुत्ते के काटने की वजह से लोगों को रेबीज़ बीमारी और कई छोटे बच्चों की मौत और गंभीर रूप से जख्मी भी हुए। आवारा कुत्तों के लिए अलग भोजन स्थल बनाए। कुत्तों को गोद लेने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को आवेदन करें।

पूरे देश में लागू होगा कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम पिछले फैसले और आदेश में कुछ संसोधन कर रहे हैं। अब ये दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रों के साथ-साथ पूरे देश में लागू किया जाएगा। सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर रहे हैं और हाईकोर्ट में लंबित सभी मामलों को यहां स्थानांतरित कर रहे हैं। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ आवारा कुत्तों के मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को लेकर नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी।

पीएम मोदी का आज बिहार और बंगाल का दौरा, दोनों राज्यों पर होगी सौगातों की बौछार
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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी पहले बिहार के गयाजी पहुंचेंगे वहां विभिन्‍न परियोजनाओं का शिलान्‍यास और उद्घाटन करेंगे। दोपहर बाद 1:30 बजे पीएम मोदी बेगूसराय में औंटा-सिमरिया गंगा पुल (एनएच-31) का दौरा करेंगे। पीएम मोदी मुजफ्फरपुर में बहुप्रतिक्षित होमी भाभा कैंसर अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे शाम 4:15 बजे कोलकाता पहुंचेंगे और कोलकाता मेट्रो की नई लाइन का उद्घाटन करने के साथ ही मेट्रो ट्रेन में यात्रा भी करेंगेय़ कोलकाता में ही शाम 4:45 बजे पीएम मोदी विभिन्‍न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्‍यास करेंगे। इसे बाद शाम 5:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे।

  


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को कई प्रमुख सौगातें देने जा रहे हैं। इसमें दो बेहद खास हैं, पहला, देश का सबसे चौड़ा पहला छह लेन पुल शामिल है। यह पुल औटा (मोकामा) से सिमरिया (बेगूसराय) के बीच बना एक्सपैंशन केबल तकनीक से बना हुआ है। छह लेन के इस पुल की चौड़ाई 34 मीटर है. आमतौर पर छह लेन के पुल की चौड़ाई 29.5 मीटर होती है, लेकिन सिमरिया पुल की चौड़ाई (डेक) 34 मीटर है। देश में मौजूद अन्य छह लेन पुलों की तुलना में यह साढ़े चार मीटर अधिक चौड़ा है। इससे अधिक संख्या में वाहनों की आवाजाही बेहद सुगमता से हो सकेगी। इसके निर्माण पर 1871 करोड़ रुपये का खर्च आया है। एप्रोच समेत इस पुल की कुल लंबाई 8.150 किमी है। गंगा नदी पर इसकी लंबाई 1.86 किमी है।

बुद्ध से जुड़े सभी स्थलों को जोड़ने वाली ट्रेन की सौगात
पीएम मोदी जिन योजनाओं की शुरूआत कर रहे हैं, उनमें  बुद्ध सर्किट से जुड़ स्थलों को जोड़ता हुए एक ट्रेन भी शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार-झारखंड के बुद्ध सर्किट में शामिल सभी स्थानों को जोड़ने वाली एक जोड़ी ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन वैशाली से शुरू होकर नालंदा, राजगीर, गयाजी होते हुए कोडरमा (झारखंड) तक जाएगी। बिहार और झारखंड में मौजूद बुद्ध से जुड़े सभी स्थलों को यह ट्रेन एक साथ जोड़ेगी।

बिहार के बाद बंगाल जाएंगे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के बाद पश्चिम बंगाल की यात्रा भी करेंगे। पीएम मोदी शाम करीब 4.15 बजे कोलकाता में 13.61 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित मेट्रो नेटवर्क और इन मार्गों पर मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन से जय हिंद बिमानबंदर और वापस मेट्रो की सवारी भी करेंगे। इसके अलावा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये वह सियालदह-एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा और बेलेघाटा-हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। क्षेत्र में सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले 7.2 किलोमीटर लंबे छह-लेन एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे।

कांग्रेस में कई युवा नेता बहुत प्रतिभाशाली लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जाता...पीएम मोदी का राहुल गांधी पर करारा हमला
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि विपक्ष के कई नेता प्रतिभाशाली और अच्छे वक्ता हैं, लेकिन राहुल गांधी की वजह से उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन था लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुकी है। मॉनसून सत्र के समापन के मौके पर लोकसभा स्पीकर से लोकसभा के सभी सदस्यों के लिए टी मीटिंग रखी थी। लेकिन विपक्ष का कोई भी सदस्य इस मीटिंग में नहीं पहुंचा। विपक्ष ने स्पीकर की चाय पार्टी का बहिष्कार किया। इसे लेकर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। 

युवा नेताके कारण घबराहट में राहुल-पीएम मोदी
संसद परिसर में आयोजित पारंपरिक चाय पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये सत्र बहुत अच्छा रहा क्योंकि कई महत्वपूर्ण बिल पारित हुए। यही वो मुद्दा है जिस पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष बड़े-बड़े विधेयकों पर चर्चा में शामिल हो सकता था, लेकिन वो सिर्फ व्यवधान डालने में लगे रहे। पीएम ने यह भी कहा कि विपक्ष में, खासकर कांग्रेस में, बहुत से युवा नेता बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन परिवार की असुरक्षा की वजह से इन युवाओं को बोलने का मौका नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि संभव है कि यही युवा नेता राहुल गांधी को असुरक्षित और घबराहट में डाल रहे हों।

स्पीकर की टी पार्टी में नहीं पहुंचे राहुल गांधी
लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन समय के स्थगित होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने टी पार्टी दिया। टी पार्टी में पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों समेत एनडीए के नेता पहुंचे लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष का एक भी सांसद इसमें शामिल नहीं हुआ। 

हंगामेदार रहा मॉनसून सत्र
बीते एक महीने में संसद की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने अलग-अलग मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा मचाया। खास तौर पर बिहार में SIR (वोटर लिस्ट रीविजन) का मुद्दा सदन के अंदर और बाहर छाया रहा। लगभग रोज ही विपक्ष ने इसको लेकर प्रदर्शन किया। इतने हंगामे के बीच भी इस सत्र में लोकसभा में 12 विधेयक पारित हुए। 419 प्रश्न शामिल किए गए। बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन अहम बिल पेश किए। इन बिल को लेकर जमकर हंगामा हुआ और विपक्ष ने इसका विरोध किया। पीएम-सीएम को गंभीर अपराध करने पर पद से हटाए जाने को लेकर यह बिल पेश किए गएष

दिसंबर में इसरो लॉन्च करेगा पहला गगनयान परीक्षण मिशन, इसरो चीफ ने दी जानकारी
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भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। इसरो प्रमुख वी. नारायणन ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा की। इस प्रेस कॉन्फेंस में हाल में अतंरिक्ष यात्रा से लौटे शुभांशु शुक्ला और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे।

  


दिल्ली में मंगलवार को भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और इसरो प्रमुख वी. नारायण ने एक साथ मीडिया से बात की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने की। इसरो प्रमुख ने गगनयान मिशन को लेकर भी एक बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि इस मिशन के हर स्तर पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रहा है कि हम इस प्रोग्राम के लिए 80 फीसदी काम पूरा कर चुके हैं।

वी. नारायणन ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रगति अभूतपूर्व और तीव्र रही है। 2015 से 2025 तक पूरे किए गए मिशन 2005 से 2015 तक पूरे किए गए मिशनों की तुलना में लगभग दोगुने हैं। पिछले 6 महीनों के दौरान तीन महत्वपूर्ण मिशन पूरे किए गए हैं। एक्सिओम-4 मिशन एक प्रतिष्ठित मिशन है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाए गए और सुरक्षित वापस लाए गए पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला हैं।

इस दौरान शुभांशु ने गगनयान मिशन पर कहा कि जल्द ही भारत अपने रॉकेट और कैप्सूल से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इसरो दिसंबर तक पहला गगनयान परीक्षण मिशन लॉन्च करेगा। जिसके तहत 2027 में भारतीय वायुसेना के तीन पायलटों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये पायलट 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में तीन दिन रहेंगे और इसके बाद हिंद महासागर में सुरक्षित लैंडिंग कराई जाएगी। मिशन की कुल लागत लगभग 20,193 करोड़ रुपए है। शुक्ला ने कहा कि गगनयान की तैयारी के लिए पहले दो खाली टेस्ट फ्लाइट भेजी जाएंगी, इसके बाद एक फ्लाइट में रोबोट भेजा जाएगा। जब यह सब सफल हो जाएगा, तब इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा, हमले के बाद सिक्योरिटी में हुआ बदलाव
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जेड श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान कर दी है। 

  


सीआरपीएफ ने संभाली कमान
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को जेड श्रेणी का सीआरपीएफ सिक्योरिटी कवर दिया जाएगा। सीआरपीएफ ने बीती रात से ही दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है, जो जेड श्रेणी की है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता सेंट्रल प्रोटेक्टी नहीं थीं। हमले से पहले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस पर थी। कल दिल्ली सीएम पर हमले के बाद ये अहम फैसला लिया गया है जिसके तहत रेखा गुप्ता को सीआरपीएफ जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करवाई गई है।

जनसुनवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव
सीएम रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुए बदलाव में तय किया गया है कि जनसुनवाई के दौरान सुरक्षा अब नए सिरे से होगी। जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी सीएम के नजदीक न जा पाए और सुनवाई के दौरान पहले शिकायत को वेरीफाई किया जाएगा इसके बाद ही सीएम उस मामले पर सुनवाई करेंगी।

आरोपी राजेश खिमजी पांच दिन की पुलिस रिमांड पर
इससे पहले, दिल्ली में बुधवार को साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी राजेश खिमजी को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी राजेश को दिल्ली पुलिस ने देर रात दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका स्थित एक मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया गया।

सीएम रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के सरकारी आवास पर बुधवार सुबह साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान फरियादी बनकर आए एक युवक ने अचानक मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। आरोपी ने सीएम को कुछ पेपर दिए इसके बाद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। बाद में आरोपी ने सीएम का हाथ और बाल पकड़े और उनके साथ धक्का-मुक्की करने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि आरोपी ने सीएम को थप्पड़ भी मार दिया। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने थप्पड़ मारने की बात से इंकार किया है। आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया। वहां मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी।

पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की बढ़ीं मुश्किलें, अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया गिरफ्तार
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केंद्रीय कारा पलामू में बंद माओवादी संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप उर्फ दिनेश उर्फ अमरजीत सिंह उर्फ बाबा को अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। दिनेश गोप को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है और उसे इस केस में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत दिनेश गोप के खिलाफ इन्फोर्समेंट केस इनफार्मेशन रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी।

  


2023 को टेरर फंडिंग मामले में नेपाल से हुई थी गिरफ्तार
बुधवार को कोर्ट में दिनेश गोप की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। इसके बाद उसे इस मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिनेश गोप को इससे पहले 21 मई 2023 को टेरर फंडिग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने नेपाल से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले झारखंड सरकार ने उस पर 25 लाख रुपए और एनआईए ने पांच लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। फिलहाल, वह पलामू सेंट्रल जेल में बंद है।

लगातार जांच के बाद अब गिरफ्तारी
ईडी ने एनआईए में दर्ज टेरर फंडिंग से संबंधित केस के आधार पर ही पीएमएल अधिनियम के तहत इंफोर्समेंट केस इंफार्मेशन रिपोर्ट (ईसीआईआर) किया था। उसी केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के बाद कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इस केस में ईडी ने जुलाई 2023 में लगातार दो दिनों तक दिनेश गोप से पूछताछ भी की थी। इसके बाद उसके विरुद्ध छानबीन होती रही और अंतत: उसे अपने केस में गिरफ्तार दिखाया।

30 दिन हिरासत में रहे तो चली जाएगी पीएम-सीएम की कुर्सी, लोकसभा में बिल पेश, विपक्ष ने फाड़ी विधेयक की कॉपी
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केंद्र सरकार ने लोकसभा में तीन अहम विधेयक पेश किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को 130वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। इस दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने बिल का विरोध किया। उन्होंने विधेयक की कॉपी सदन में ही फाड़ दिया और इसे केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर फेंक दिया। 

  


केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया। उन्होंने विधेयक पेश करते हुए कहा कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को स्थापित करनी की अनुमति दी जाए। जम्मू-कश्मीर पुर्नगठन संशोधन स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनयम 1963 वाले विधेयक को स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

बिल की प्रतियां फाड़कर शाह की ओर फेंकी गईं
जिसपर लोकसभा में विपक्ष ने भारी विरोध किया। कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल ने तीनों बिल का भारी विरोध किया और उसे वापस लेने की मांग भी की है। लोकसभा में संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 की प्रतियाँ फाड़कर गृह मंत्री अमित शाह की ओर फेंकी गईं।

गृहमंत्री के माइक को मोड़ने की कोशिश
सदन में हंगामे के बाद अमित शाह ने कहा कि इस बिल को संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव किया। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की समिति बनेगी। सत्ताधारी दल की तरफ जिसे ट्रेज़री बेंच कहते हैं उसे विपक्षी सांसदों ने घेर लिया और गृहमंत्री के माइक को मोड़ने की कोशिश की गई। जमकर हंगामा हुआ और सदन के अंदर स्थिति तनाव ग्रस्त हो गई। सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई सांसदों ने गृहमंत्री के बचाव में आकर विपक्षी सांसदों को रोकने की कोशिश की। सत्ता पक्ष से रवनीत बिट्टू, कमलेश पासवान, किरण रिजिजू, शतीश गौतम ने गृहमंत्री के पास नारा लगा रहे आक्रमक सांसदों को रोकने का प्रयास किया। 

हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित
संसद के वेल में नारेबाजी की शुरुआत टीएमसी के सांसदों ने की। टीएमसी सांसदों ने बिल इंट्रोड्यूस होने के वक्त से ही लगातार वेल में नारेबाजी शुरू कर दी थी। बाद में कांग्रेस सांसद और महासचिव के सी वेणुगोपाल ने अपनी सीट से ही बिल की कॉपी फाड़कर उछाल दी। उसके बाद सारे कांग्रेस सांसद वेल में उतर गए। वेणुगोपाल के बाद धर्मेंद्र यादव ने भी बिल की कॉपी अपनी सीट से ही फाड़कर फेंक दी और सभी समाजवादी पार्टी सांसद वेल में उतर गए। बाद में जब गृहमंत्री बिल को प्रस्थापित कर रहे थे तब सभी विपक्षी दल के संसद लोकसभा वेल में उतरकर जबरदस्त हंगामा करते नजर आए और एक बार हालत बिगड़ते हुए नजर आए। सभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा।