झारखंड में जेपीआरए अधिनियम को गलत ढंग से पड़ोसा जा रहा है,पेसा कानून यथावत लागू की जाए - शिल्पी नेहा तिर्की
रांची : आदिवासी समाज का जब भी कोई मुद्दा आता है तो आदिवासी समाज दो भागों में बटा नजर आता है। वर्तमान समय में JPRA, यानी कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम, PESA और P-PESA को लेकर खुद में उलझा हुआ है। कोई जेपीआर लागू करना चाहता है, कोई PESA तो कोई P-PESA। हालांकि बुद्धिजीवियों का कहना है कि पैसा और पी पैसा दोनों लगभग एक ही है।

बता दे कि झारखंड पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले 10 राज्यों में से एक है, जिसमें आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष कानून शामिल हैं। 1996 में लागू किए गए पेसा कानून का उद्देश्य आदिवासी गांवों में पारंपरिक स्वशासन संरचनाओं को संरक्षित करना है। अभी झारखंड में इसे पूर्णतः लागू नहीं किया गया है। झारखंड के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने JPRA को संवैधानिक रूप से गलत बताया है। वहीं उन्होंने पैसा P-PESA कानून को लागू करने की बात कही है।

हाय रे झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था! टाइगर जयराम महतो ने खोली स्वास्थ्य विभाग की पोल




रांची : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 14वां दिन था। बजट सत्र के दौरान आज विभागीय अनुदान बजट पर चर्चा हुई। सदन की दूसरी पाली में स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा हुई। चर्चा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। जहां विधायकों ने अपने प्रश्न सभा पटल पर रखे। जिसके बाद संबंधित विभाग के मंत्री ने जवाब दिया।

चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के ही विधायक सुरेश बैठने स्वास्थ्य पर लेकर चिंता जताई। उन्होंने राज्य के अस्पतालों में डॉक्टर और नसों की कमी बताई। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में चल रहे आउटसोर्सिंग बंद करने की मांग की। कहा आउटसोर्सिंग के कारण बिहार, यूपी और बंगाल के लोग यहां आ कर नौकरी ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने स्थानीय नीति पर भी कहा कि रघुवर दास के स्थानीय नीति को रद्द कर नई नीति बनाए। इस बार भी यदि स्थानीय नीति -नियोजन नीति नहीं बनी तो कभी नहीं बनेगा। 

वहीं दूसरी ओर झारखंड लोक जन क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो ने तो स्वास्थ्य विभाग की पूरी पोल ही खोल दी। उन्होंने कहा कि जब राज्य सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी दुरुस्त है तो राज्य के माननीय प्राइवेट और बड़े अस्पतालों में क्यों इलाज करने जाते हैं उदाहरण देते हुए उन्होंने कल रात राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर अपना इलाज निजी अस्पताल आर्किड में करा रहे हैं, इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी अपना इलाज इसी अस्पताल में कर रही है। उन्होंने यहां तक भी कह डाली कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के परिजन राज्य से बाहर इलाज कराने गए। स्वास्थ्य विभाग की सार्थकता तभी होगी जब माननीय आम जनता के माफीक अपना इलाज सरकारी अस्पताल में ही कराएंगे।

वही इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पर पास हुए बजट का असर आने वाले दिनों में दिखेगा चाहे वह राज्य के निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल सभी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएगी। उन्होंने मेडिको सिटी खोलने की भी बात कही है। वही जयराम महतो के सवाल पर इरफान अंसारी ने कहा कि सवाल उठाना अच्छी बात है लेकिन इस व्यवस्था की जिम्मेदार उन्होंने भाजपा को ठहराया। 

सदन की कार्यवाही के दौरान ही विधायक जयराम महतो ने किसानों के भुगतान को लेकर सवाल किए। इस दौरान विभागीय मंत्री द्वारा जवाब नहीं दिए जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद सदन में जवाब देते दिखे। दरअसल, जयराम महतो ने किसानों के धान का उठाव नहीं होने की वजह से उनके भुगतान में हो रही देरी पर सरकार से इस पर ब्याज सहित भुगतान किसानों को देने की मांग की थी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में चावल मिल बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जिससे किसानों के धान का उठाव होने में तेजी आएगी।

झारखंड के कार्यों पर उठ रहे सवाल, मंत्री ने कहा जनता संतुष्ट है, विपक्ष ने कहा सरकार सत्ता पक्ष के सवालों का ही जवाब दे






झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान  सदन में सत्ता पक्ष के विधायक ही सरकार के कार्यों पर सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं। वही हेमंत सरकार के मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार अच्छा कार्य कर रही है। राज्य के सवा तीन करोड़ जनता संतुष्ट है। इस पर BJP विधायक नीरा यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार पहले अपने लोगों को संभाल ले। आज सदन के अंदर विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के लोग ही सरकार के भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रहे है। 





झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से चंपाई सोरेन से संबंधित सवाल पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जिस लोभ से भाजपा में शामिल हुए है आज उनकी स्थिति सही नहीं है। भाजपा में चंपाई सोरेन को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। रामदास सोरेन ने कहा कि सही में भाजपा किसी आदिवासी नेता को सम्मान देना चाहती है उन्हें उड़ीसा का राज्यपाल बना देना चाहिए।

झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अचानक तबीयत बिगड़ी, आर्किड अस्पताल में भर्ती




रांची :  झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का 19 मार्च की रात अचानक तबीयत खराब हो गयी। खांसी की शिकायत काफी बढ़ने के बाद उन्हें बुधवार की रात आर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां फिलहाल उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।

मिली जानकारी के अनुसार बीते कुछ दिनों से खासी की शिकायत थी। कल बुधवार की रात उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगाऔर खांसी की समस्या भी बढ़ गई। जिसके बाद राधा कृष्ण किशोर को आर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी हैं। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, मंत्री राधाकृष्ण किशोर ओपीडी के छाती रोग विशेषज्ञ डॉ निशीथ कुमार की परामर्श और निगरानी में है।

 वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के जांच में छाती में हल्का इंफेक्शन पाया गया है। फिलहाल उन्हें पल्मोनोलॉजी विभाग में रखा गया है। अगले 24 घंटे तक मंत्री डॉक्टरों की निगरानी में ही रहेंगे।

झारखण्ड का 2025-26 का ''अबुआ बजट'' विकास की दिशा में नई पहल है,कई महत्वाकांक्षी योजनाओं से होगा पूरे राज्य का विकास: - सीएम हेमन्त सोरेन







मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि अबुआ बजट 2025-26 राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह बजट विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास के लिए कई नई और महत्वाकांक्षी योजनाओं का समावेश करेगा। उन्होंने इस बजट की मुख्य विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि राज्य के सर्वागिन विकास और समावेशी योजनाओं के द्वारा सरकार हर वर्ग के लिए योजनाएं बनायेगी. उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं और कार्यक्रम का व्योरा जारी करते हुए विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।

1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा

राज्य सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष निदेशालय का गठन करेगी।
यह निदेशालय सूक्ष्म और लघु उद्योगों को तकनीकी सहायता, वित्तीय सहायता, तथा विपणन में मदद करेगा, जिससे नए उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

2 राजस्व संग्रह में वृद्धि
झारखण्ड के राजस्व में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति का संकेत है।
यह वृद्धि विभिन्न कर संकलन, उद्योगों और व्यापार के माध्यम से संभव हुई है, जिससे सरकार को विकास योजनाओं के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे।

3.किसानों के उपज का भंडारण और संरक्षण

बजट में किसान कल्याण हेतु ₹259 करोड़ की योजना है, जिसके अंतर्गत 118 नए गोदामों का निर्माण किया जाएगा।
यह गोदाम किसानों को अपनी उपज का भंडारण करने, मूल्य स्थिरता बनाए रखने और बाद में लाभदायक दर पर बिक्री में मदद करेगा।

4.ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्रोत में वृद्धि

2025-26 में 12 करोड़ मानवदिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के नए स्रोत उत्पन्न करेगा।

यह पहल ग्रामीण विकास, स्वरोजगार और जनसाधारण के लिए आर्थिक स्वतंत्रता लाने में सहायक होगी।

5.आर्थिक विकास दर में सुधार
झारखण्ड की आर्थिक विकास दर में निरंतर प्रगति हो रही है और अब इसके 7.5% रहने की उम्मीद है।

यह दर स्थानीय उद्योगों, कृषि और सेवाओं के क्षेत्र में सुधार को दर्शाती है और राज्य की आर्थिक मजबूती के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

6.महिला सशक्तिकरण
महिला सशक्तीकरण के लिए ''मुख्यमंत्री मंईयाँ सम्मान योजना'' के अंतर्गत ₹13 हजार 363 करोड़ 35 लाख का बजट आवंटित किया गया है।

इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके विकास के लिए कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

7.शिक्षा एवं कौशल विकास
झारखण्ड सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष ध्यान देगी, जिसमें नई विद्यालयों का निर्माण और उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना शामिल है।

कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मार्ग प्रशस्त होगा।

8.स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई नई योजनाएं लागू करेगी।
अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में वृद्धि की जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा सुलभ हो सके।

9.अवसंरचना विकास
सड़क, बिजली और जलापूर्ति जैसी बुनियादी अवसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इसके अंतर्गत नई सड़कों का निर्माण, विद्युतीकरण और नलों के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजनाएँ बनाई जाएँगी।

10.पर्यावरण संरक्षण
बजट में पर्यावरण से संबंधित योजनाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा।

वृक्षारोपण, जल संरक्षण और सतत विकास पर जोर दिया जाएगा, ताकि राज्य का प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रह सके।

11.जनसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी

जनसंचार में सुधार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने के लिए नए कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी।

डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार नए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगी, जिससे डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकें।



उल्लेखनीय है कि झारखण्ड का ''अबुआ बजट'' 2025-26 न केवल आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा, बल्कि सामाजिक विकास, महिला सशक्तिकरण, कृषि सुधार और ग्रामीण रोजगार के स्रोतों को भी सृजन करेगा। इस बजट के माध्यम से सरकार का उद्देश्य समग्र विकास के लिए एक स्पष्ट और प्रभावी रणनीति तैयार करना है, जो राज्य को एक नई दिशा में ले जाएगा। 

यह बजट झारखण्ड को विकास की ओर अग्रसर करने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा और राज्य के लोगों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सहायक होगा।

राजकीय बंशीधर महोत्सव-2025 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन।


गढ़वा जिले में आयोजित राज्यकीय बंशीधर महोत्सव में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि हर वर्ष यहां यह महोत्सव मनाया जाता है परन्तु विगत कुछ वर्षों से इस महोत्सव को और अधिक भव्य बनाने एवं महोत्सव का पैमाना बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने संकल्प लिया है। अब बंशीधर महोत्सव राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। 





देश-दुनिया में यह महोत्सव अपना अलग स्थान बनाए , इस निमित्त हमारी सरकार ने इस महोत्सव को राजकीय महोत्सव के रूप में आयोजित करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमसभी लोग इस महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इस पावन बेला पर आप सभी को राज्य सरकार की ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएं। 



उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज गढ़वा जिला स्थित नगरऊंटारी में आयोजित राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव-2025 को संबोधित करते हुए कही।

राज्य वासियों के उत्थान तथा विकासात्मक कार्यों की रूपरेखा हो रही तैयार



मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में हम राज्यवासियों के उत्थान तथा उनके विकास के लिए क्या-क्या कार्य करेंगे, इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। इन कार्यों का बजटीय उपबंध विधान सभा सत्र के माध्यम से पारित कर राज्य सरकार अपना कार्य शुरू करेगी, इस निमित्त विधान सभा सत्र आहूत की गई है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके इस मैदान में मैं पहली बार नहीं आया हूं, कई बार आया हूं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, हाथ जोड़कर नमन करता हूं ,कि आप लोगों ने हमें कभी निराश नहीं किया। आज आशीर्वाद के रूप में आप लोगों ने सरकार को मजबूत करने के लिए, अपने श्री बंशीधर नगर और पलामू प्रमंडल को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के पक्ष में दो-दो विधायक चुनकर दिए हैं।

राज्य सरकार ने झारखंड की नारी शक्ति को दिया सम्मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आधी आबादी को उनके पैरों पर खड़ा करने हेतु ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए इस राज्य की सभी महिलाओं को हमने सम्मान राशि देने का काम किया है। देश के 28 राज्यों में नारी शक्ति को सबसे अधिक सम्मान देने का काम झारखंड में किया जाता है, वह भी राज्य सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कहते नहीं हैं ,हम करके दिखाने वाले लोग हैं। हमने चुनाव से पहले जो वादा किया, सरकार बनते ही उस वादा को पूर्ण करने का काम किया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे तकलीफ भी होती है कि इतना मन लगाकर कार्य करने के बावजूद कुछ असामाजिक तत्व किस्म के लोग हमारे कार्यों में व्यवधान डालते हैं। हमें कार्य करने से रोकते हैं एवं झूठा आरोप लगाकर हमें परेशान किया जाता है। इन लोगों को अच्छा कार्य पसंद नहीं है। 

जल संकट से उबरेगा पलामू प्रमंडल

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि पलामू प्रमंडल पानी के लिए हमेशा तरसता रहा है। यह शैडो जोन में आता है, गर्मी यहां अधिक पड़ती है। किसान पानी की बूंद के लिए तरसते रहते है ,लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, इसके लिए आप लोग चिंता ना करें। पूर्व के अपने शासनकाल में हमने इस क्षेत्र के गांव, खेत और किसानों तक पानी पहुंचाने के एक संकल्प लिया था, उसके तहत हम लोगों ने कनहर परियोजना का शुभारंभ किया था। लगभग 1200 करोड़ रुपए की यह योजना आने वाले 6 से 8 महीने में पूर्ण होने जा रहा है ,जो यहां के किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का कार्य करेगा।

हमारी मजदूरी का हिस्सा आपने अपने आशीर्वाद के रूप में दिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है। हमारी सरकार राज्य के गांव-गांव से चलने वाली सरकार है। यह जनता की सरकार है। जनता के दुःख, तकलीफ उनके आंसुओं को पोछने का हम हमेशा से प्रयास करते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग पिछले दिनों आपके बीच आप सभी लोगों का आशीर्वाद पाने के लिए आए थे, तब मैंने कहा था हमने आप लोगों के लिए पूरे 5 साल मजदूरी की है, इसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ा है, इसलिए आप लोगों से हमें हमारी मजदूरी का हिस्सा मिलना चाहिए और आप सभी ने हमें हमारी मजदूरी का हिस्सा राज्य में एक मजबूत सरकार के गठन करने के रूप में दिया है। आप सभी का आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त होता रहा है, मुझे विश्वास है कि यही स्नेह और प्यार आने वाले समय में भी आप सभी लोग हमें देंगे।

प्रत्येक सेक्टर में प्रतिबद्धता के साथ हो रहा है कार्य

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि पहले इस प्रमंडल में बिजली नहीं मिल पाती थी। वर्ष 2013-14 में जब हम पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उसे समय पलामू प्रमंडल को बिजली से किसी ने जोड़ने का काम किया था तो वह मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में ही किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आधारभूत संरचना की बात करें तो हर ओर सड़क का निर्माण हो रहा है, उससे लोगों का आवागमन हो रहा है। कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। विगत 5 वर्षों में यहां जो बदलाव देखने को मिला। वह राज्य अलग होने के 20 से 22 साल तक देखने को नहीं मिला था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक सेक्टर में राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने बंशीधर महोत्सव को राजकीय महोत्सव बनाया। इसी तरह पलामू प्रमंडल में हम लोगों ने आदिवासी भाइयों के दुबिया खांड मेला को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया है। अब इस राज्य में ऐसे सभी धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भावी योजना बनाने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गठन के बाद हम लोगों ने कलम चलाना प्रारंभ किया है ,अभी इसे जमीन में उतरना बाकी है। आप सभी का आशीर्वाद आप लोगों का सहयोग यूं ही बना रहा तो विगत 5 साल में जो गति विकास को दिया गया है ,उस गति को 100 गुना बढ़ाने का मैं वादा करता हूं। यहां की जो भी चिर परिचित मांगे है उन सभी मांगों का समाधान करने का कार्य राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकार गठन के बाद पहला सत्र हम लोग चला रहे हैं, इसके बाद सरकार आपके द्वार आएगी। आपकी समस्या का समाधान आपके दरवाजे पर करने का कार्य करेगी। एक बार पुनः मैं अपनी ओर से श्री बंशीधर महोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। 

8 योजनाओं का शिलान्यास, 19 योजनाओं का उद्घाटन 

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 45 करोड़ 88 लाख 57 हज़ार रुपए की लागत से 8 योजनाओं की आधारशिला रखी। वहीं, 136 करोड़ 84 लाख 51 हज़ार रुपए की लागत की 19 योजनाओं का उद्घाटन किया। जिन महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन संपन्न हुआ , उनमें भंडरिया, रंका, धुरकी, चिनियाँ, रमकंडा और गढ़वा में मल्टीपरपस इनडोर स्टेडियम का निर्माण सहित स्वास्थ्य तथा पथ निर्माण विभाग के विभिन्न 19 योजनाएं शामिल हैं।

इस अवसर पर विधायक श्री अनंत प्रताप देव, विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन, विधायक श्री नरेश प्रसाद सिंह, पूर्व मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, आईजी पलामू श्री सुनील भास्कर, डीआईजी, श्री वाई. एस रमेश और जिले के उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक समेत जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

सदन में सत्ता पक्ष के विधायक ने अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए वरना एक न नपा तो दूसरे का मनोबल बढ़ेगा - प्रदीप यादव









झारखंड विधानसभा सत्र के 13 वें दिन सदन में सत्ता पक्ष के विधायक प्रदीप यादव ने अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने तीन अलग-अलग मुद्दों पर सरकार को घेरा। जिसमें स्वर्णरेखा परियोजना अंतर्गत हुई गड़बड़ी मैं करोड़ों रुपए की अवैध निकासी का मुद्दा एक बार फिर सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि इस मामले में रोकड़पाल संतोष कुमार पर ही FIR क्यों?, इसमें कई लोग संलिप्त है। पोड़याहाट विधायक ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद सभी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की।





बता दे कि इस मामले को प्रदीप यादव ने 5 मार्च को भी सदन में उठाया था। इस मामले में सदन के अंदर संबंधित मंत्री से इस पर बहस चली। इस पर मंत्री योगेंद्र महतो ने कहा कि इस केस की जांच का जिम्मा सीआईडी और एसीबी को दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं वित्त मंत्री इस बात को स्वीकार की जांच रिपोर्ट के अनुसार चार लोगों का इसमें संलिप्ता है।
 

 दूसरे सवाल में विधायक प्रदीप यादव ने ग्रामीण स्वच्छता मिशन के तहत गढ़वा और पलामू में ई-रिक्शा खरीद में हुए घोटाले को लेकर सरकार से सवाल कर जवाब मांग रहे थे इस दौरान कई मिनटों तक सरकार के मंत्री और विधायक में जमकर बहस हुई। उन्होंने सरकार से चार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जवाब मांगा।



जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए – उन्होंने पूछा कि विभागीय जांच किन अधिकारियों ने की और उसकी रिपोर्ट क्या है।



अनाधिकृत डीलरों से खरीद – क्या यह सच है कि गढ़वा और डालटनगंज में ई-रिक्शा ऐसे डीलरों से खरीदे गए जो अधिकृत नहीं थे?



अन्य जिलों में भी महंगे दामों पर खरीद – क्या अन्य जिलों में भी दोगुनी कीमत पर खरीदारी हुई?



उपायुक्तों की भूमिका – जिला उपायुक्त, जो स्वच्छ भारत मिशन के अध्यक्ष होते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या रही और उनसे सरकार ने क्या स्पष्टीकरण लिया?



सदन में इस मुद्दे पर बहस के दौरान उन्होंने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही..और सरकार इसे सदन के पटल पर रखने से क्यों बच रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जब सरकार खुद अनियमितता स्वीकार कर रही है तो उच्च स्तरीय जांच कराने में संकोच क्यों कर रही है।

वहीं तीसरे सवाल पर उन्होंने अडानी पावर प्लांट का मुद्दा जोर शोर से उठाया। झारखंड के गोड्डा जिला में स्थापित अडानी पावर प्लांट की स्थापना में भूमि अधिग्रहण में हुई अनियमितता, ऊर्जा नीति का उल्लंघन, कोयला आपूर्ति की समस्या और स्थानीय हितों की अनदेखी को सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि इसमें सीपीटी का उल्लंघन किया गया है साथ ही अडानी के साथ जो MOU हुआ था उसकी भी अनदेखी की गई है।

लैंड फॉर जॉब मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मीसा भारती साथ पहुंचे ED दफ्तर, पूछताछ जारी





पटना : जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज गांधी मैदान स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ED) दफ्तर पहुंचे। साथ में सांसद व उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती भी मौजूद रही। वहीं, लालू की पूछताछ से पहले राजद के कार्यकर्ता और समर्थकों ने ईडी दफ्तर के सामने डेरा डाल दिया था। सभी कार्यकर्ता नारेबाजी भी कर रहे हैं।


लालू यादव आज सुबह 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। ईडी ने उन्हें समन भेजकर 11 बजे ही पटना स्थित दफ्तर बुलाया था। ताजा जानकारी के अनुसार, 1 बजे तक उनसे पूछताछ जारी थी।बता दे कि लालू को तलब करने से एक दिन पहले कल यानी मंगलवार को ईडी ने राबड़ी देवी और तेजप्रताप यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था। जहां चार घंटे तक लंबी पूछ ताछ चली थी। वही राजद का कहना है कि जब-जब चुनाव नजदीक आता है तो भाजपा सरकार लालू प्रसाद यादव के खिलाफ इसी तरह साजिश करती है उन्हें प्रताड़ित किया जाता है।

गौरतलब है कि जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई ने लालू समेत 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट के मुताबिक 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री के रूप में काम करते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेलवे की ग्रुप-डी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन और संपत्ति लिखवाई थी। इस मामले में लालू परिवार के 5 सदस्यों को आरोपी बनाया गया।

रिपोर्टर जयंत कुमार

मईया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने पर सदन के बाहर उठा मामला, सत्ता-विपक्ष में तकरार
मईया योजना में लाभुकों के नमो की कटौती, सरकार समाप्त करने के चक्कर में - निर्मल महतो*













रांची : झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में कई लाभुकों के खाते में पैसा नहीं आया हैं, वही कई लाभुकों के नमो में भी कटौती की गई है। इसके बावजूद प्रतिदिन सैकड़ों से ऊपर महिलाएं प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगा रही हैं। जिन महिलाओं के खाते में साढ़े सात हजार रुपये होली से पहले आए उन्होंने तो पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया, मगर जिसके खाते में पैसा नहीं आया उसे प्रखंड के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, फिर भी समस्या का निदान नहीं हो रहा है।

जिन महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए है अथवा उन्हें प्रखंड के चक्कर लगाने पड़ रहे है इसे लेकर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए आजसू विधायक निर्मल महतो ने कहा कि हर बार नामों में कटौती कर रहे है। ऐसा लगता है कि सरकार इस योजना को धीरे धीरे समाप्त करने के चक्कर में है। वही मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि इसमें जांच जारी है जांच में जो लोग सही लाभुक नहीं होंगे उनकी छटनी होगी।

रिपोर्टर जयंत कुमार

केरल मॉडल पर झारखंड के पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश



धनबाद : झारखंड के 17 जिलों के जिला परिषद अध्यक्ष का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम केरल में आयोजित किया गया। दौरे के क्रम में जिला अध्यक्षों ने केरल पंचायतीराज मॉडल का जायज़ा लिया है। 

वहां वे ग्राम पंचायत/जिला परिषद क्षेत्र का दौरा कर फंड, फंक्शन, गांवों के विकास और फंक्शनरीज का तकनीकी का जिप अध्यक्षों द्वारा महत्वपूर्ण और जानकारी ली जा रही है। झारखण्ड के पंचायती राज व्यवस्था की कमान संभाल रहे जिला परिषद अध्यक्ष गण केरल के पंचायती राज व्यवस्था का शैक्षणिक भ्रमण कर जानकारी ग्रहण करने के लिए केरल में तीन दिवसीय आवासीय शैक्षणिक भ्रमण के लिए 17 जिलों के जिला परिषद अध्यक्ष केरल पहुंच चुके है।

बताया जा रहा है कि झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था केरल मॉडल जैसा होना चाहिए। कहा कि केरल में पंचायती राज व्यवस्था काफी बेहतर है। वहाँ के जनप्रतिनिधियों को योजनाओं का क्रियान्वयन से लेकर योजना निर्माण और फंड का इस्तेमाल में तकनीकी और भौतिक रूप से कोई कठिनाई नही होती है। 

उन्होंने कहा कि केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिये 3 दिनों तक शैक्षणिक भ्रमण के दौरान उन्हें बहुत कुछ जानकारी मिली है जिसे वे बोकारो जिला के पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों से शेयर करेंगी।

उन्होंने बताया कि केरल के एक ग्राम पंचायत और जिला परिषद का दौरा के क्रम में पाया कि केरल के पंचायती राज गांव में नगर निगम की तरह गांव को सजाते एवं विकास करने का मौका यहां की सरकार पंचायत के प्रतिनिधियों को देती हैं। इसमे जिला परिषद सदस्य के अंतर्गत फंड, सामग्री की कोई कमी नहीं होती है। साथ ही फंक्शन और फंक्शनरीज के बारे में जानकारी दिया गया।

इस शैक्षणिक भ्रमण से झारखण्ड के पंचायती राज व्यवस्था के जिले में कमान संभाल रहे जिला परिषद अध्यक्षो को तकनीकी रूप से केरल मॉडल का लाभ अपने झारखंड के गांव में होना चाहिए। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि शैक्षणिक भ्रमण में झारखंड के उनके सहित 17 जिला परिषद अध्यक्ष पहुंचे हैं, जिसमें धनबाद, राँची, खूँटी, गुमला, लोहरदग्गा, रामगढ़, , कोडरमा, हज़ारीबाग, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, लातेहार, गढ़वा, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ सहित झारखंड पंचायती राज के नोडल पदाधिकारी आदित्य रंजन भी शामिल है।