बिहार बजट: बिहार विधानमंडल में 3 लाख 17 हजार करोड़ का वित्त बजट 2025-26 पेश, जानिए किन किन मामलो पर दिया गया ज्यादा जोर


  


डेस्क : बिहार विधान मंडल के बजट सत्र के आज दूसरे दिन वित्त मंत्री  सम्राट चौधरी ने  3 लाख 17 हजार करोड़ का वित्त बजट 2025-26 पेश किया. 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार अपने बजट में सबसे ज्यादा धन राशि शिक्षा पर खर्च कर रही है. कुल बजट का 19.24 फीसदी हिस्सा अकेले शिक्षा विभाग का है. 

इस वर्ष के बजट में शिक्षा विभाग का कुल बजट 60 हजार 964 करोड़ हुए है. 

बजट 2025-26 में धनराशि के मामले में शीर्ष विभागों में शिक्षा 60 हजार 974 करोड़, स्वास्थ्य 20 हजार 335 करोड़, पथ निर्माण 17 हजार 908 करोड़, गृह विभाग 17 हजार 831 करोड़, ग्रामीण कार्य विकास 16 हजार 43 करोड़ और उर्जा विभाग 13 हजार 484 करोड़ रूपये का है. 

इसके अतिरिक्त शहरी विकास एवं आवास का बजट 11 हजार 982 करोड़, पंचायत राज का 11 हजार 302 करोड़, ग्रामीण कार्य का 11 हजार 101 करोड़ रूपये है. इसके अतिरिक्त सभी विभागों का बजटीय आवंटन 10 हजार करोड़ रूपये से कम है. 

सबसे कम 10.71 करोड़ का बजट संसदीय कार्य विभाग का है. वहीं बिहार में भले ही सबसे बड़ी आबादी खेती पर निर्भर हो लेकिन कृषि विभाग का कुल बजट मात्र 1.11 फीसदी है जो मात्र 3 हजार 528 करोड़ रुपए है. 

बजट में कृषि की प्रमुख घोषणा 

सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण एवं समुचित विकास के लिए कुल 1,289 करोड़ रुपये की लागत पर योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अन्य सभी बाजार समिति प्रांगण को कार्यशील किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव कन्ज्यूमर फेडरेशन (NCCF), नेफेड इत्यादि से समन्वय कर अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करते हुए क्रय किया जायेगा। वहीं राज्य के सभी अनुमंडलों एवं सभी प्रखंडों में को ल्ड स्टोरेज की स्थापना चरणबद्ध रूप से की जायेगी।

उन्होंने बताया कि प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) के उत्पाद को उचित मूल्य एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन (VEGFED) द्वारा 'सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर 'तरकारी सुधा' आउटलेट खोला जायेगा। 

वर्तमान में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन के तहत कुल तीन संघों के अधीन अब तक कुल 302 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS) का गठन किया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के शेष सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS) का गठन किया जायेगा और संघ से संबद्ध किया जायेगा।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी का सीएम पर बड़ा तंज, नीतीश कुमार को बताया सबसे बड़ा मिमिक्री आर्टिस्ट


  


डेस्क : विस के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा तंज कसा है। आज बिहार बजट पेश होने के बाद उन्होंने मीडिया बात करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट हैं।   

दरअसल बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने अपना आखिरी वार्षिक बजट पेश किया। जिसमें विभिन्न योजनाओं के लिए 3.17 लाख करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई।

बजट पढ़ने के बाद नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को गले लगाकर उनका पीठ थपथपाया। जिस पर तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी आदत है नए लोगों की पीठ थपथपाना। जब कोई नया आता है तो वह उन्हें कहते हैं कि अब आप लोगों को ही संभालना है। इन दौरान उन्होंने अपने साथ नीतीश कुमार के रिश्ते को खोखला बताया।

वहीं सदन के अंदर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की तरफ मुंह हिलाते हुए इशारों में कुछ पूछ रहे थे। जिसका राज तेजस्वी ने मीडिया के सामने खोला। तेजस्वी ने कहा नीतीश कुमार हमें नोटिस कर रहे थे, उस समय हम लंच करके आए थे और मुंह में प्लस लिए हुए था, जिसे उन्होंने देख लिया और पूछा कि मुंह क्यों हिला रहे है। इसी तरह एक मंत्री नाक में अंगूली कर रहा था तो उसे भी दिखाकर नाक में अंगूली कर पूछने लगे कि क्या कर रहे हो। सही मायने में उनके जैसा कोई मिमिक्री नहीं कर सकता है।

बिहार बजट सत्र: वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट मे किए कई बड़ी घोषणाएं, गदगद हुए सीएम नीतीश कुमार
डेस्क : बिहार बजट सत्र के आज दूसरे दिन सोमवार को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3 लाख 17 हजार रूपये का वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया. इस बजट मे कई बड़ी घोषणाएं की गई.

  


उन्होंने  3.17 लाख करोड़ का बजट पेश किया है. इसमें कैंसर मरीजों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य में बेगूसराय में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं. इसलिए बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल बनेगा. वहीं महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा, पिछड़ा-अतिपिछड़ा एससी-एसटी की छात्रवृत्ति दोगुनी करने का ऐलान किया. 

बजट में हुई घोषणाओं को सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खूब खुश दिखे. जैसे ही सम्राट चौधरी ने बजट भाषण खत्म किया उनके उत्साहवर्द्धन में सीएम नीतीश कुमार अपनी जगह पर उठ खड़े हुए. साथ ही सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाने लगे. सीएम को ऐसा करते हुए सत्ता पक्ष के सदस्य भी अपनी जगह जगह पर बैठे बैठे मुस्कुराने लगे. 

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार और केंद्र सरकार के बेहतर समन्वय से राज्य के विकास की बातें करते हुए कहा कि केंद्र के साथ मिलकर राज्य का विकास किया जा रहा है. बिहार को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार. नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार ने तेजी से विकास किया है.  

उन्होंने 3 लाख 17 हजार करोड़ रूपये का बजट पेश करते हुए कहा कि मौजूदा वर्ष से अगले साल का बजट 38 हजार करोड़ अधिक है. वहीं वित्तीय अनुशासन का जिक्र करते हुए कहा कि राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा से 3 प्रतिशत से नीचे है. इसके साथ ही इस वर्ष के लिए आर्थिक सेवा में 25 हजार 262 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है. वहीं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए एक हजार करोड़ तय किया गया है. इस वित्त वर्ष में बिहार सरकार 2819 करोड़ रुपए का लोन चुकाएगी. 2819 करोड़ रुपए के कर्ज में 1600 करोड़ केंद्र को देना है. 

उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में राजस्व 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपया अनुमानित है. यह पिछले वित्तीय वर्ष से 34 हजार करोड़ रुपया ज्यादा है. इस वर्ष के बजट में पंचायती राज निकाय के लिए 4012 करोड़ रुपए प्रस्तावित है जबकि नगर निकाय के लिए 2160 करोड़ रुपया प्रस्तावित है. उन्होंने MSP पर अरहर, मूंग और उड़द की दाल खरीदने की घोषणा की. इसके साथ ही वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना में महिला हट की स्थापना की जाएगी।   

पीपीपी मोड पर डेंटल कॉलेज खोलने, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाने जैसी बड़ी घोषणाएं की गई.  उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में पिंक बस सर्विस शुरू होगी. जिसमें सवारी, ड्राइवर और कंडक्टर महिलाएं ही होंगे. इसके साथ ही तीन महीने में पूर्णिया एयरपोर्ट से विमान उड़ान भरेंगे.

बिहार बजट सत्र: वित्त मंत्री सम्राट चौधरी लगातार दूसरी बार राज्य का बजट कर रहे पेश, जानिए बजट मे क्या है खास


  


डेस्क : बिहार विधान मंडल के बजट सत्र के आज दूसरे दिन विधानसभा में अगले वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया जा रहा है. प्रदेश के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी लगातार दूसरी बार राज्य का बजट पेश कर रहे हैं. यह बजट नीतीश सरकार का अंतिम बजट है. इस साल विधान सभा चुनाव होना है.

वहीं बजट पेश करने से पहले सम्राट चौधरी ने अपने आवास में पूजा-पाठ की. इसके बाद बजट पेश करने विधानसभा पहुंचे. सदन पहुंचने पर सत्ताधारी विधायकों ने डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री का जोरदार स्वागत किया. 

वहीं बजट पेश करने के पहले सम्राट चौधरी भगवान की शरण में पहुंचे. उन्होंने अपने घर के देवस्थल पर बजट की प्रति समर्पित की और पूजा की. उसके विधान सभा पहुंच बजट पेश किया.

उन्होंने बजट पेश करते हुए केंद्र की मोदी सरकार एवं बिहार की नीतीश सरकार के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं का जिक्र किया. 

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि अब 3 लाख 17 हजार करोड़ का बजट आकार होगा. बजट में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया गया है. रोजगार युक्त निवेश को बढ़ावा दिया गया है. 

आम जनता की जानकारी के लिए बता देें.वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट का आकार 3लाख 16 हजार 895.02 करोड़ रूपया है. यह पिछले वित्तीय वर्ष के बजट आकर से 38,169 करोड़ रूपया अधिक है.

बिहार बजट सत्र : कब्रिस्तानों के जीर्णोद्धार को लेकर विधान मंडल में भारी हंगामा, विपक्ष के सवाल का मंत्री ने दिया यह जवाब
डेस्क : बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। भोजन अवकाश के पश्चात उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट सदन में प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। विपक्षी दलों की ओर से कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, पलायन सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। 

  


वहीं आज दूसरे दिन की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के बीच 11 बजे प्रश्नकाल से आरंभ हुई। प्रश्नकाल के दौरान बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में सोमवार को कब्रिस्तानों के जीर्णोद्धार से जुड़े सवाल को लेकर भारी हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्य राजेश कुमार ने इसे लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा बिहार में कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई है। लेकिन जो बनेगा वह टूटेगा ही ऐसे में क्या सरकार की ओर से इनके जीर्णोद्धार का प्रावधान है। उनके इस सवाल पर मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि विधायक चाहें तो इसे अपने क्षेत्र विकास फंड से करा लें। 

विजेंद्र यादव के इस जवाब से बड़ी संख्या में विपक्षी सदस्य नाराज दिखे। इस बीच राजेश कुमार ने पुनः कहा कि मंत्री जी अगर ऐसा चाहते हैं तो वे तय प्रावधानों में बदलाव कराएँ। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत धार्मिक स्थलों के विकास का प्रावधान नहीं है। इस पर विजेंद्र यादव ने कहा कि जीर्णोद्धार से जुड़े मुद्दे पर विधायक अपने क्षेत्र के कलेक्टर को लिख कर दें। उनके इस जवाब से विपक्षी नाखुश हो गया और काफी देर तक नारेबाजी जारी रही। इस दौरान स्पीकर बार बार सदस्यों को अपनी जगह पर बैठने और हंगामा नहीं करने की अपील करते रहे। 

इसके पहले प्रश्नकाल के दौरान कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने सवाल किया। इस पर मंत्री के जवाब से विपक्ष के विधायक संतुष्ट नहीं दिखे।इसी कारण विधायकों ने हंगामा किया। यहां तक कि विपक्ष के विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। 

वहीं औरंगाबाद विधायक आनंद शंकर सिंह ने विधानसभा में साइबर फ्रॉड के मामले में पूछा कि साइबर क्राइम रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। प्रभारी गृहमंत्री बिजेंद्र यादव ने जवाब में कहा कि इस तरह के रोजाना 10-12 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर यहां के लोगों का पासपोर्ट जब्त कर उनसे साइबर फ़्रॉड का काम कराया जाता है। विदेश भेजने वाले एजेंटों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए EOU को भी जिम्मेदारी दी गई है। ये केवल बिहार का नहीं, देश-विदेश का भी मामला है।

बिहार बजट सत्र : विपक्ष के हंगामे के बीच सदन कार्यवाही जारी, प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी के मंत्री खड़ा किया सवाल


  


डेस्क : बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। भोजन अवकाश के पश्चात उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट सदन में प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। विपक्षी दलों की ओर से कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, पलायन सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। 

वहीं आज दूसरे दिन की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के बीच 11 बजे प्रश्नकाल से आरंभ हुई। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के विधायक पवन जायसवाल नें अपनी हीं पार्टी के मंत्री पर सवाल खड़ा कर दिया। भाजपा विधायक पवन जयसवाल ने  कोविड-19 के दौरान कोरोना से सरकारी कर्मचारियों की मौत के बाद उनके परिजनों को पेंशन से संबंधित मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिस विभाग के लोग सबसे ज्यादा संक्रित हुए और कालकवलित हुए उस विभाग के एक भी कर्मी को मुआवजा नहीं मिला है। 

वहीं पवन जायसवाल के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सभी विभागों से काम के दौरान जिन कर्मचारियों की मौत हुई उसकी सूची विभागों से मांगी गई थी। विभिन्न विभागों से 59 नाम मिले । इनमें से 57 लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है जबकि दो लोगों का मामला पेंडिंग है। मंत्री ने ये भी कहा कि  यदि कोई व्यक्ति अपने घर में संक्रमित हुआ है, तो उनके लिए यह योजना लागू नहीं होती। यह योजना केवल उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो सरकारी कार्य के दौरान संक्रमित हुए थे। मंत्री विजय चौधरी ने विधायक पवन जायसवाल से कहा कि यदि आपके पास कोई अन्य मामला है, तो आप उसे प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पर पवन जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से कोई सूची नहीं भेजी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस विभाग के कर्मियों की संख्या में अधिक मृत्यु हुई है, इसलिए यह विभाग सूची क्यों नहीं प्रदान करेगा। पवन जायसवाल ने कहा कि क्या स्वास्थ्य विभाग के मंत्री इसके लिए अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे।

भाजपा विधायक को इस मामले में विपक्षी दलों का भी साथ मिला। विपक्षी दलों के सदस्यों का कहना था कि जिस विभाग के कर्मियों की सबसे अधिक मौत हुई है, उसके एक भी कर्मी के आश्रितों को मुआवजा नहीं मिला है।

बिहार बजट सत्र : सीएम नीतीश कुमार पहुंचे विधान सभा, बजट पेश होने से पहले विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन
डेस्क : आज  यानी 3 मार्च 2025 को, बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी विधानसभा में बिहार का वार्षिक बजट पेश करेंगे। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार यह अपना अंतिम बजट पेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंच गए हैं। सीएम नीतीश के साथ विजय चौधरी भी पहुंचे हैं। यह बजट  2 बजे पेश किया जाएगा। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विधानसभा चुनाव से पहले का अंतिम बजट है।

  


वहीं बजट पेश होने से पहले विधानसभा के बाहर लेफ्ट की पार्टियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वाम दलों के विधायक हाथों में बैनर लेकर विधानसभा के बाहर पूरजोर तरीके से नारेबाजी करते दिखे। लेफ्ट के विधायक हाथों में पोस्टर लेकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते दिखे। 

विधायकों की मांग थी कि 65 प्रतिशत आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, गरीब मध्यम वर्ग के आम लोगों पर बिजली विभाग की गुंडागर्दी पर रोक लगाई जाए और गरीबों को फ्री बिजली दिया जाए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि राज्य में गरीबों पर बिजली विभाग की तरफ से जो अत्याचार किए जा रहे हैं उसे तुरंत रोका जाए।

लेफ्ट के विधायक ने बताया कि सीपीआई और सीपीएम के सदस्य 65 प्रतिशत आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। राज्य में 65 प्रतिशत आरक्षण को सरकार लागू करे और उसे संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए। इसको लेकर सदन के बाहर तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं सदन के भीतर भी इसको लेकर प्रदर्शन होगा। नीतीश कुमार की सरकार आज जो बजट पेश करने जा रही है वह गरीब और किसीन विरोधी बजट है।

जेपी गंगा पथ दीदारगंज तक पुल तैयार, अप्रैल से आवागमन होगा चालू


  


डेस्क : अब उत्तर बिहार से राजधानी पटना आना आसान हो जाएगा। जेपी गंगा पथ दीदारगंज तक रविवार को बनकर तैयार हो गया। अप्रैल के प्रथम सप्ताह से आवागमन शुरू हो जाएगा। जेपी गंगा पथ का निर्माण दीघा से दीदारगंज तक 20.5 किमी लंबे पुल और सड़क बनाकर किया गया है। इसका विस्तार दीघा से कोईलवर और दीदारगंज से मोकामा तक किया जाएगा।

वर्तमान में दीघा से कंगन घाट तक 15.5 किमी में आवागमन चालू है। रविवार को दीदारगंज के समीप अंतिम सेगमेंट को लॉन्च करते ही कंगन घाट से दीदारगंज तक बचे हुए पांच किलोमीटर में पुल बन कर तैयार हो गया। मंगलवार से सेगमेंट को लॉन्च करने वाली मशीन को हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। जेपी गंगा पथ के दीदारगंज तक चालू होते ही उत्तर बिहार से पटना आने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। 

उत्तर बिहार यानी भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, बांका सहित अन्य जिलों से आने वाले लोग दीदारगंज स्थित टोल प्लाजा से पहले ही टर्न लेकर जेपी गंगा पथ में प्रवेश कर जाएंगे। जो गाय घाट, अशोक राजपथ, पीएमसीएच, गांधी मैदान, अटल पथ, पाटली पथ, दीघा को जा सकेंगे।वर्तमान में दीदारगंज से शहर प्रवेश करने में लोगों को दो घंटे का समय लगता है। इससे निजात मिलेगी। सरकार द्वारा योजना बनाई जा रही है कि दीदारगंज तक आवागमन चालू होने के बाद भी जेपी गंगा पथ पर बड़े वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे छोटे वाहनों को आवागमन में सुविधा होगी। 

24 जून, 2022 को पहले चरण में दीघा से पीएमसीएच तक सड़क से आवागमन चालू हुआ था। वहीं दूसरे चरण में पीएमसीएच से गायघाट तक 14 अगस्त, 2023 को शुरू किया गया था। तीसरे चरण में 10 जुलाई, 2024 को कंगन घाट तक आवागमन शुरू किया था। वहीं चौथे चरण में कंगन घाट से दीदारगंज तक आवागमन अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शुरू कर दिया जाएगा।

पटना के गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान के बहाने भाकपा माले ने दिखाई अपनी ताकत, केन्द्र सरकार पर लगाया यह बड़ा आरोप


  


डेस्क : बीते रविवार को राजधानी पटना के गांधी मैदान बदलो बिहार महाजुटान के बहाने भाकपा माले ने अपनी ताकत दिखाई। 200 से अधिक सामाजिक, राजनीतिक संगठनों को एकजुट किया। उनके मुद्दे उठाकर बिहार में बदलाव का संकल्प दिलाया। इससे पहले राज्य सचिव कुणाल ने स्वागत किया। शोक प्रस्ताव कुमार परवेज ने पढ़ा। संचालन रणविजय कुमार और शशि यादव ने किया। महाजुटान में झारखंड के निरसा के विधायक अरूप चटर्जी, बगोदर के पूर्व विधायक विनोद सिंह, यूपी के राज्य सचिव सुधाकर यादव, और झारखंड के जनार्दन प्रसाद, कार्तिक पाल, और पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वदेश भट्टाचार्य, केडी यादव, रामेश्वर प्रसाद, प्रभात कुमार चौधरी, मीना तिवारी, मंजू प्रकाश आदि शामिल थे। पार्टी सांसद राजाराम सिंह और सुदामा प्रसाद के अलावा महबूब आलम आदि थे।

महाजुटान के खुले मंच से 44 वक्ताओं ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दे उठाए। माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि विशेष राज्य और विशेष पैकेज के नाम पर धोखा मिला है। यदि महागरीब परिवारों को 2 लाख रुपये नहीं मिल रहे तो कौन सा विशेष पैकेज है? आशा, ग्रामीण चिकित्सक जिनके आधार पर स्वास्थ्य व्यव्स्था चल रही है, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। संविदा कर्मियों को सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहा है।

कहा कि राज्य में गरीब, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, महिलाएं, मुस्लिम, फुटपाथी दुकानदार जैसे कमजोर समुदायों की पीड़ा दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। अब समय आ गया है कि इस पीड़ा को एक ताकत में बदल दिया जाए। चुनाव आया है, तो जातिगत रैलियां हो रही हैं। जाति के आधार पर एक ही अधिकार मिला हुआ था- आरक्षण का। वह आरक्षण का अधिकार खतरे में है। संविधान खतरे में है। यदि सरकारी नौकरी व शिक्षा नहीं मिलेगी तो कहां आरक्षण मिलेगा? डबल इंजन सरकार ने आरक्षण बढ़ाने के नाम पर धोखा दिया है। लेकिन ये आरक्षण खत्म कर रहे हैं। इसलिए 65 फीसदी आरक्षण के लिए एकसाथ लड़िए। उन्होंने आरोप लगाए कि भाजपा बिहार को दमन और उत्पीड़न की प्रयोगशाला बनाना चाहती है। इस साजिश को कामयाब नहीं होने देना है। बिहार आगे बढ़ेगा और वह बदलेगा।

बिहार बजट सत्र : आज विधान मंडल के दोनो सदनों में वित्त मंत्री पेश करेंगे 2025-26 का वार्षिक बजट, इसबार इस विभाग को 6 फीसदी बजटीय प्रावधान होने 


  


डेस्क :  बिहार विधान मंडल का बजट सत्र शुरु हो चुका है। वहीं सत्र के आज दूसरे दिन सोमवार को आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पहली बार बिहार का वार्षिक बजट तीन लाख करोड़ रुपये के पार का होगा। डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी लगातार दूसरी बार बिहार का बजट पेश करेंगे। बिहार के आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट में आधारभूत संरचना के विकास पर आगामी बजट में भी प्रमुखता से ध्यान दिया गया है। खासकर, मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणाओं के आलोक में निर्माण कार्यों को पूरा किये जाने का प्रावधान बजट में किया गया है। इनमें पथ निर्माण , नगर विकास, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यटन एवं खेल विभाग के निर्माण कार्य शामिल हैं।

इस बार गृह विभाग को 6 फीसदी बजटीय प्रावधान होने की संभावना है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 5.86 प्रतिशत बजट आवंटित किया गया था। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर एवं विकास कार्यों को लेकर ग्रामीण विकास विभाग के लिए करीब 5.50 प्रतिशत बजटीय प्रावधान किया जा सकता है।

जानकारी के अनुसार, आगामी बजट में महिला विकास और सामाजिक सुरक्षा को केंद्रित करते हुए योजनाओं में धनराशि बढ़ायी जाएगी। वहीं, जीविका को सशक्त बनाने बनाने पर जोर दिया जाएगा। महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। केसीसी के माध्यम से 3 की जगह 5 लाख रुपये के प्रावधान का अधिक से अधिक लाभ बिहार को मिले, इसके लिए प्रावधान किए जाएंगे।

राज्य के खजाने को आगामी बजट से मजबूती मिलेगी। बिहार को केंद्र सरकार से करों की हिस्सेदारी के रूप मे करीब 1 लाख 43 हजार 069 करोड़ रुपये मिलेगा। वहीं, करीब 15 हजार करोड़ रुपये ऋणमुक्त ब्याज हासिल होगा। विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.5 प्रतिशत अर्थात 4-5 हजार करोड़ रुपये ऋण के रूप में हासिल कर सकेगा।

वहीं, कोसी नहर परियोजना को लेकर केंद्र से मिलने वाली राशि अलग से प्राप्त होगी। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024-25 में राज्य का अपना राजस्व कुल राजस्व का 27.2 फीसदी हासिल होने का अनुमान है। ऐसे में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत खर्च में भी बढ़ोतरी होगी और आय के नये स्रोत विकसित होंगे।