तेलंगाना सुरंग हादसाःचौथे दिन भी जारी है 8 जिंदगियों को बचाने की जंग, हर घंटे बचाव कार्य होता जा रहा मुश्किल
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तेलंगाना के नागरकुरनूल जिले में श्रीसैलम लेफ्ट बैंक कैनाल एसएलबीसी सुरंग में फंसे आठ मजदूरों को बचाने की कोशिशें चौथे दिन भी जारी हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। शनिवार सुबह जब खुदाई का काम चल रहा था तब अचानक सुरंग का एक हिस्सा गिर गया। इससे मजदूर उसमें फंस गए। सुरंग के अंदर फंसे आठ कर्मचारियों को बचाने का अभियान जारी है। इधर पानी का बढ़ता स्तर और बहती मिट्टी, बचाव कार्य को हर घंटे और खतरनाक बना रही है। अंधेरे, कीचड़ और भारी मलबे की वजह से बचाव कार्य बेहद मुश्किल हो गया है। 

लगातार बढ़ रहे जलस्तर और कीचड़ के चलते बचाव कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है।  भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। लेकिन अभी तक मजदूरों तक पहुंचा नहीं जा सका है। खराब परिस्थितियों और जोखिम भरे माहौल के कारण चिंता और बढ़ गई है। ऐसे में आगे का रास्ता सुझाने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई) के विशेषज्ञों की मदद ली है।

एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि आठ लोग चौथे दिन भी फंसे हुए हैं, इसलिए जीएसआई और एनजीआरआई के विशेषज्ञों को बचाव प्रयासों में शामिल किया गया है। नागरकुरनूल के जिलाधिकारी बी. संतोष ने मंगलवार को कहा कि आगे कोई भी कदम उठाने से पहले सुरंग की स्थिरता को ध्यान में रखा गया है और पानी निकालने का काम जारी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राष्ट्रीय भौगोलिक अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों के अलावा एलएंडटी की ऑस्ट्रेलियाई इकाई को भी शामिल किया है। जिन्हें सुरंगों के बारे में व्यापक अनुभव है। 

जिलाधिकारी ने बताया, अब तक हम उनसे (फंसे हुए लोगों से) संपर्क नहीं कर पाए हैं। हम भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और कुछ अन्य लोगों की सलाह ले रहे हैं। अभी हम पानी निकाल रहे हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन आखिरी 40 या 50 मीटर तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। अब तक हम जीएसआई और एनजीआरआई की सलाह ले रहे हैं। एलएंडटी के विशेषज्ञ भी यहां आ चुके हैं। जीएसआई और एनजीआरआई के अलावा, एलएंडटी से जुड़े एक आस्ट्रेलियाई विशेषज्ञ को भी दुर्घटना स्थल पर एसएलबीसी सुरंग की स्थिरता का आकलन करने के लिए बुलाया गया है, जिसे सुरंग संबंधी कार्यों का व्यापक अनुभव है। 

राज्य सरकार ने पहले सुरंग के ऊपर से, लगभग 400 मीटर ऊपर से, सीधी खुदाई करने का सोचा था। लेकिन अब इस योजना को छोड़ दिया गया है। अब प्रशासन ने सुरंग के अंदर से ही बचाव का काम जारी रखने का फैसला किया है। इससे बचाव दल के लोगों को कम खतरा होगा। पानी के बढ़ते स्तर और अचानक मिट्टी के जमा होने से सुरंग की मजबूती पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसलिए अधिकारियों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। सोमवार सुबह बचाव दल ने हालात का जायजा लेने के लिए सुरंग में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि मिट्टी का स्तर लगभग एक मीटर बढ़कर सात मीटर से ज़्यादा हो गया है। पानी का बहाव भी लगातार जारी है, जिससे पानी निकालने का काम मुश्किल हो रहा है

22 फरवरी को सुरंग की छत गिरने से आठ लोग सुरंग के अंदर फंस गए थे। 52 लोग सुरक्षित बाहर की ओर भागने में कामयाब रहे और उनकी जान बच गई। जो लोग सुरंग में फंसे हैं, उनकी में दो इंजीनियर और छह वर्कर्स हैं। पीड़ित परिवार तेलंगाना पहुंच चुके हैं।

तेलंगाना का यह हादसा कुछ मायनों में उत्तराखंड के सिल्क्यारा सुरंग हादसे से मिलता-जुलता है. 12 नवंबर 2023 को उत्तरकाशी में चारधाम प्रोजेक्ट के तहत बन रही सिल्क्यारा-बरकोट सुरंग का 60 मीटर का हिस्सा ढह गया था, जिसमें 41 मजदूर फंस गए थे. उस घटना में भी मलबा हटाना और मजदूरों तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती थी. लेकिन 17 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया था. उस बचाव अभियान में ऑगर मशीन, वर्टिकल ड्रिलिंग और रैट माइनिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल हुआ था

अमेरिका ने चार भारतीय कंपनियों पर लगाई पाबंदी, ईरान से “यारी” यूएस को गुजर रही नागवार
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अमेरिका ने पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग से जुड़ी कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। जिन कंपनियों पर अमेरिका की ओर से यह प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन सभी का जुड़ाव ईरान के तेल उद्योग से है। प्रतिबंधित की गई इन कंपनियों में कुछ भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। दरअसल, अमेरिका ईरान को कमजोर करने के लिए अपने प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा रहा है और ईरान के साथ कम करने वाली विदेश कंपनियों को भी निशाना बना रहा है।

अमेरिका ने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग के साथ कम करने के लिए सोमवार को 16 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जिनमें से चार भारतीय कंपनियां भी हैं।अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने सोमवार को यह घोषणा की। बयान में कहा गया कि अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग से जुड़ाव के लिए 16 कंपनियों को चिह्नित किया है और उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाया जा रहा है। विदेश विभाग ने, वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) के साथ मिलकर, 22 व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाए तथा ईरान के तेल उद्योग से उनके जुड़ाव के कारण विभिन्न क्षेत्रों में उनके 13 जहाजों को प्रतिबंधित संपत्ति के रूप में चिह्नित किया है।

ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने एक बयान में कहा कि अमेरिका ने ऑस्टिनशिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बीएसएम मरीन एलएलपी, कॉसमॉस लाइन्स इंक और फ्लक्स मैरीटाइम एलएलपी पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन कंपनियों पर ईरान के पेट्रोलियम उत्पादों के ट्रांसपोर्ट में मदद करने का आरोप है। इससे वे अमेरिकी कानून के तहत गंभीर प्रतिबंधों के दायरे में आ गई हैं।

अमेरिका की ओर से यह फैसला अवैध शिपिंग नेटवर्क को बाधित करने क लिए उठाया गया है। जो एशिया में खरीदारों को ईरानी तेल बेचने के लिए काम करता है। यह नेटवर्क सैकड़ों मिलियन डॉलर के कच्चे तेल के कई बैरल को अवैध शिपिंग के जरिए बेचने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका का मानना है कि, तेल राजस्व के जरिए ईरान के आतंकवाद को आर्थिक रूप से मदद दे रहा है। उसके इस कदम से ईरान की आर्थिक गतिविधियों पर नकेल कसेगा और आतंकवाद वित्तपोषण को रोक पाएगा।

ट्रंप ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंकायाःUN में रूस का दिया साथ, यूक्रेन युद्ध के लिए दोषी मानने से इनकार
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अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद वैश्विक राजनीति में बड़े स्तर पर बदलाव की बात कही जा रही थी। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद इसकी झलकी देखी भी जा रही है। इस बार तो ट्रंप ने ऐसा कुछ किया है कि पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल, रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को लेकर अमेरिका ने अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हुए संयुक्त राष्ट्र में रूस का साथ दिया है।

रूस और यूक्रेन युद्ध को तीन साल हो गए हैं। यूरोपीय संघ और यूक्रेन की ओर से रूस के हमले की निंदा से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव के खिलाफ अमेरिका ने वोट दिया। यानी, अब तक यूक्रेन का साथ निभा रहा अमेरिका अब रूस के पक्ष में खड़ा होता दिखाई दे रहा है। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस को दोषी ठहराने से इनकार कर दिया है। 

दरअसल, तीन साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में तीन प्रस्ताव लाए गए थे। इन प्रस्तावों के खिलाफ में अमेरिका ने वोटिंग की है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर रूस के जैसे ही वोटिंग की है, जिसमें क्रेमलिन को आक्रामक नहीं बताया गया, और न ही यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को स्वीकार किया। अमेरिका, रूस, बेलारूस और उत्तर कोरिया ने यूरोपीय संघ के प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया।

ट्रंप का यूरोप के साथ बढ़ते मतभेद की झलक
यह पहली बार है जब रूस-यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका अपने यूरोपीय सहयोगियों के खिलाफ कोई कदम उठाया है। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद यह अमेरिकी नीति में बड़ा बदलाव दिखाता है। यह डोनाल्ड ट्रंप का यूरोप के साथ बढ़ते मतभेद और पुतिन के साथ करीबी को दिखाता है।

अमेरिका ने अपना एक अलग प्रस्ताव किया पेश
इसके बाद, अमेरिका ने अपना एक अलग प्रस्ताव पेश किया, जिसमें युद्ध समाप्त करने की अपील की गई थी, लेकिन रूस की आक्रामकता का जिक्र नहीं था। जब फ्रांस और यूरोपीय देशों ने इसमें संशोधन जोड़कर रूस को आक्रमणकारी घोषित कर दिया, तो अमेरिका ने मतदान से बचने का फैसला किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी अमेरिका ने अपने मूल प्रस्ताव पर मतदान कराया, लेकिन 15 सदस्यीय परिषद में 10 देशों ने समर्थन किया, जबकि 5 यूरोपीय देशों ने मतदान से परहेज किया। इससे यह साफ है कि रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच गहरा मतभेद उभर रहा है। अमेरिका अब रूस को सीधे तौर पर दोष देने से बच रहा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई जटिलताएं पैदा हो सकती हैं।

भारत का मतदान से परहेज 
93 देशों ने यूरोप के प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि 18 देशों ने इसका विरोध किया। भारत ने इस दौरान मतदान से परहेज किया। प्रस्ताव में रूस को एक आक्रामक देश बताया गया और उसे यूक्रेन से अपने सैनिकों को हटाने का आह्वान किया गया।

दिल्ली विधानसभा में आज 14 कैग रिपोर्ट्स पेश करेगी बीजेपी सरकार, बढ़ सकती हैं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें
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दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरूआत हो चुके हैं। आज सत्र का दूसरा दिन उपराज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा।यह सत्र महज तीन दिन का ही है। यह सत्र 24 फरवरी को शुरू हुआ है और 27 फरवरी तक चलेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि आज कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी।दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान कई विभागों में भ्रष्टाचार के मामले का उजागर कैग की रिपोर्ट में हुआ है।

दिल्ली की नई बीजेपी सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में मंगलवार को विधानसभा में कैग की 14 लंबित रिपोर्टें पेश करेगी। इनमें से आधे से अधिक रिपोर्टें 500 दिनों से लंबित हैं, जबकि कुछ 300 दिनों से पेंडिंग हैं। इन रिपोर्टों में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और पहलों के महत्वपूर्ण ऑडिट और आकलन शामिल हैं। इन रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में 'देरी' ने दिल्ली में आप सरकार की जवाबदेही को लेकर चिंताएं पैदा कर दी थीं। इन रिपोर्टों के पेश होने से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

इस रिपोर्ट में पिछली सरकार के वित्त से जुड़े कार्यों का जिक्र किया गया है। भाजपा भी शुरू से यह आरोप लगाती रही है कि सीएजी रिपोर्ट सदन पटल पर रखे जाने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार का पोल खुलेगा। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर अपने कार्यकाल के दौरान इन 14 रिपोर्टों को पेश करने में विफल रहने का आरोप लगाया था। दिसंबर 2024 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पूर्व सीएम आतिशी को विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने में विफल रहने पर फटकार भी लगाई थी। इस वजह से उन्होंने 19 और 20 दिसंबर को एक विशेष सत्र भी बुलाया था।

जर्मनी में कंजर्वेटिव नेता बनने जा रहे जर्मनी के अगले चांसलर, चुनाव में ओलाफ शोल्ज ने मानी हार
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जर्मनी में हुए आम चुनावों में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सीडीयू) के नेता फ्रेडरिक मर्ज ने बड़ी जीत दर्ज की है। उनकी पार्टी के गठबंधन सीडीयू/सीएसयू ने 28.5% वोट हासिल किए, जिससे उन्होंने मौजूदा चांसलर ओलाफ शोल्ज की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपीडी) को पीछे छोड़ दिया। ओलाफ शोल्ज की एसडीपी 630 सीटों में से सिर्फ 121 सीटें ही जीत पाई है। उसे सिर्फ 16.5% वोट ही मिले हैं। चांसलर शोल्ज ने हार स्वीकार कर ली है। उनकी पार्टी चुनावी नतीजों में तीसरे पायदान पर पहुंच गई है।

कंजर्वेटिव विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सीडीयू) पार्टी के गठबंधन ने 208 सीटों पर जीत दर्ज की है। उसे 28.5% वोट हासिल हुए हैं। चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी जीत कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी (एएफडी) को मिली है। इस पार्टी को 151 सीटों पर जीत मिली है। पार्टी को 20.8% वोट मिले हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जर्मनी में किसी कट्टरपंथी दक्षिणपंथी पार्टी ने इतनी सीटें जीती हैं।

चुनाव में पार्टी की अनुमानित जीत के बाद अब उनके चांसलर बनने की सबसे प्रबल संभावना है।हालांकि, पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिससे उसे गठबंधन बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। एएफडी दूसरे नंबर पर है, लेकिन मर्ज ने पहले ही उनके साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया है। इस समय, यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सी पार्टियाँ मिलकर एक सत्तारूढ़ गठबंधन बनाएंगी।

जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने रविवार को अपनी पार्टी की हार स्वीकार ली और कंजर्वेटिव नेता फ्रेडरिक मर्ज को बधाई दी।अपनी पहली टिप्पणी में कहा, यह हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक कड़वा चुनाव परिणाम है। यह एक चुनावी हार है और मुझे लगता है कि इसे शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना चाहिए।

वहीं इन परिणामों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दक्षिणपंथी दलों की सराहना करते हुए कहा कि यह देश के साथ-साथ अमेरिका के लिए एक महान दिन है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ‘यूएसए की तरह, जर्मनी के लोग भी बिना किसी सामान्य ज्ञान के एजेंडे से थक गए हैं, खासकर ऊर्जा और आप्रवासन पर, जो इतने सालों से चला आ रहा है।’ ट्रंप ने बधाई देते हुए कहा कि अभी और भी जीतें मिलेंगी।

बांग्‍लादेशी में सेना ने अपने हाथों में ली कानून व्‍यवस्‍था, आर्मी चीफ ने कहा-चुनी हुई सरकार मिलने तक रहेगी भूमिका
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बांग्लादेश में कुछ समय से काफी उथल-पुथल मची हुई है। अगस्त में यहां सरकार का तख्तापलट हो गया। भीषण हिंसा के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यहां तक कि उन्हें देश भी छोड़ना पड़ा। फिलहाल मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार देश चला रही है। हालांकि, हालात में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। इस बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमां ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की कानून-व्यवस्था का ध्यान सेना रखेगी। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना काम कर रही है और बांग्लादेश को एक चुनी हुई सरकार मिलने तक इस भूमिका में बनी रहेगी। 

बांग्लादेश की राजधानी ढाका के सावर छावनी में आयोजित फायरिंग प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान सेना प्रमुख ने कहा, हमने सोचा था कि ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा और आर्मी जल्द ही वापस लौट जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश के हालात देखकर लगता है कि ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। हम लंबे वक्त तक काम करना होगा। 

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, सेना प्रमुख जमां ने जोर देकर कहा कि फौज का ये फर्ज बनता है कि वो शांति और व्यवस्था बनाए रखे।उन्होंने कहा कि फिलहाल चीजें ठीक होती हुई दिख रही हैं। हालांकि जब तक देश को सरकार नहीं मिलती, सेना अपना काम करती रहेगी।

बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने बीते कुछ समय में लगातार देश की राजनीति पर बात की है। हाल ही में प्रथोमालो को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हम एक शांतिपूर्ण वातावरण चाहते हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के लिए शांति और स्थिरता महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने देश में एक पूर्ण सरकार के होने पर भी जोर दिया था।

जमां का ये बयान ऐसे समय आया है, जब बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार कई मुद्दों पर घिरी हुई है। इसमें कानून व्यवस्था भी एक मुद्दा है।भारत की ओर से भी बांग्लादेश की स्थिति को लेकर कई बार चिंता जाहिर की जा चुकी है। इसमें बांग्लादेश की कानून व्यवस्था के साथ ही द्विपक्षीय रिश्ते भी हैं।

आतिशी के आरोपों का जवाब, बीजेपी ने बताई आंबेडकर-भगत सिंह के फोटो वाली सच्चाई
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दिल्ली सीएम ऑफिस में बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरों पर भाजपा और आप आमने-सामने हैं। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया, भाजपा के सत्ता में आते ही सीएम ऑफिस से बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटा दीं। आतिसी के आरोप के कुछ घंटे बाद ही भाजपा ने सीएम ऑफिस की एक तस्वीर जारी कर जवाब दिया है।

आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री कार्यालय से डॉ. भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी हैं। उनकी जगह महात्मा गांधी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगा दी हैं। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी पर दलित और सिख विरोधी होने का आरोप लगाया। हालांकि, बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें अब भी कार्यालय में हैं, बस उनकी जगह बदल दी गई है।

आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी ने मुख्यमंत्री कार्यालय की एक तस्वीर जारी की है। बीजेपी ने सच‍िवालय में सीएम ऑफ‍िस की तस्‍वीर सोशल मीडिया में शेयर कर लिखा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली कैबिनेट के सभी मंत्रियों के कक्षों की दीवारों पर महात्मा गांधी, भगत सिंह, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी हैं। आम आदमी पार्टी को झूठ फैलाना बंद करना चाह‍िए।

इससे पहले सदन में विपक्ष की नेता आतिशी ने दावा किया था कि सीएम रेखा गुप्ता ने अपने कार्यालय से बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर हटा दी है। आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की मानसिकता सिख और दलित विरोधी है। उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें लगाई थीं।

बता दें कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी शहीद भगत सिंह को अपना आदर्श मानती है। अन्ना आंदोलन के वक्त भी शहीद भगत सिंह की तस्वीर को लेकर प्रदर्शन किए। पंजाब में जब 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 16 मार्च 2022 को शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कलां में शपथ ली थी। तब से दिल्ली और पंजाब के सीएम ऑफिस में मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे शहीद भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लगाई जाने लगीं।

दिल्ली सीएम ऑफिस से आंबेडकर-भगत सिंह की तस्वीर हटाने पर भड़की आप, जानें क्या कहा
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दिल्ली में आज से विधानसभा सत्र शुरू है। राजधानी में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनने के बाद यह पहला सत्र है। इस बीच सदन में विपक्ष की नेता आतिशी ने बीजेपी सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीर को हटा दिया गया है। वहीं, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को दलित विरोधी करार दिया है।

नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा, दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल के बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल के दौरान हर सरकारी दफ्तर में आंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो लगती थी। लेकिन आज जब हम दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से मिलने विधानसभा में स्थित उनके दफ़्तर में गए तो देखा कि दोनों ही फ़ोटो सीएम कार्यालय से हटा दी गई है, विधानसभा में आप इसका पुरज़ोर विरोध करती है।
आप ने दावा किया कि सीएम के दफ्तर में अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है।

बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता-आतिशी
आप नेता आतिशी ने कहा कि बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता जगजाहिर है। आज बीजेपी ने अपनी असली मानसिकता का प्रमाण देश के सामने रख दिया है। दिल्ली सरकार ने हर कार्यालय में बाबा साहेब और भगत सिंह की फोटो लगाने का फैसला किया था। 3 महीने पहले बाबा साहेब और भगत सिंह की फोटो को लगाया गया था। उन्होंने विधानसभा में सीएम दफ्तर से बाबा साहेब और भगत सिंह की फोटो को हटा दिया है।

केजरीवाल ने भी जताया ऐतराज
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी फोटो हटाने को लेकर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा, दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहेब की फोटो हटाकर प्रधान मंत्री मोदी जी की फोटो लगा दी। ये सही नहीं है। उन्होंने कहा, इससे बाबा साहेब के करोड़ो अनुयायियों को ठेस पहुंची है। मेरी बीजेपी से प्रार्थना है। आप प्रधानमंत्री की फोटो लगा लीजिए लेकिन बाबा साहिब की फोटो तो मत हटाइए. उनकी फोटो लगी रहने दीजिए।

क्या कांग्रेस में नजर चल रहे हैं शशि थरूर? कहीं बढ़ा ने दें पार्टी की मुश्किलें
#shashi_tharoor_disappointed_over_role_in_congress 


कांग्रेस मुश्किलों के दौरा से गुजर रही है। कभी देश की सियासत का सबसे मजबूत स्तम्भ रही कांग्रेस आज अपना जनाधार खोते-खोते बेहद कमजोर हो गई है। पिछले कुछ सालों से कई बड़े चेहरे पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। इस बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर और केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने पार्टी नेतृत्व से अपनी भूमिका स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा, "कांग्रेस में मेरा क्या रोल है।"

शशि थरूर की ओर से किए गे इस सवाल के बाद सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है। असल में कांग्रेस के सीनियर नेता और तिरुवनंतपुरम से चार बार के सांसद शशि थरूर की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। हाल ही में उन्होंने पार्टी में अपनी उपेक्षा का मुद्दा उठाया है। इसके बाद से राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या थरूर पार्टी से दूरी बना रहे हैं या अपनी भूमिका को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल से उनकी मुलाकात भी हुई है।

शशि थरूर ने 18 फरवरी को दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने पार्टी में किनारे किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें संसद के महत्वपूर्ण बहसों में बोलने का मौका नहीं मिलता और पार्टी में उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। थरूर ने कहा कि वह पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में हैं और चाहते हैं कि राहुल गांधी उन्हें उनकी भूमिका के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राहुल गांधी ने थरूर की शिकायतों का कोई खास जवाब नहीं दिया और न ही उनकी कोई गंभीर समस्याओं को सुलझाया। थरूर को यह महसूस हुआ कि राहुल गांधी इस मामले में कोई भी खास वादा करने को तैयार नहीं थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी कि केरल के कांग्रेस नेताओं में थरूर के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से यह भी बताया कि कांग्रेस आलाकमान भी अब थरूर के प्रति नरमी नहीं दिखाना चाहता।

दरअसल, शशि थरूर ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे और केरल के सीएम पिनाराई विजयन की तारीफ कर पार्टी के अंदर विवाद खड़ा कर दिया है। केरल के तिरुवनंतपुरम से लगातार चार बार के लोकसभा सांसद शशि थरूर ने हाल ही में केरल की वामपंथी विजयन सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की तारीफ की थी। इतना ही नहीं उन्होंने केरल में कांग्रेस नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाए थे। शशि थरूर के बयान से कांग्रेस कश्मकश में पड़ गई थी। इसके बाद कांग्रेस की केरल इकाई के मुखपत्र ने शशि थरूर को नसीहत देते हुए लेख छापा था। मुखपत्र वीक्षणम डेली के द्वारा लिखा गया था कि थरूर को स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पार्टी की उम्मीद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को धोखा न दें।

थरूर पर पार्टी लाइन से हटकर बयान देने का आरोप लगा तो जवाब में थरूर ने कहा कि वो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास भी विकल्प मौजूद है।

भगोड़े ललित मोदी को भारत लाना हुआ मुश्किल, ले ली इस देश की नागरिकता
#lalitmoditakesvanuatucitizenship 
भारत सरकार की ओर से भगोड़ा घोषित ललित मोदी को भारत लाना और भी मुश्किल हो गया है। ललित मोदी ने भारत लौटने से बचने के लिए एक बड़ी चाल चली है। खबर आ रही है कि आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने प्रशांत महासागर में स्थित छोटे द्वीपीय देश वनुआतु की नागरिकता ले ली है। बताया जा रहा है कि भारतीय कानून से बचने के लिए उसने यह कदम उठाया है। दरअसल, वनुआतु का भारत या किसी भी देश के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है। 

टीवी9 ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, ललित मोदी ने करोड़ों रूपये खर्च करके वनुआतु की नागरिकता ली है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ललित मोदी को वनुआतु से नया पासपोर्ट 30 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है। भारत और वनुआतु के बीच कोई प्रत्यर्पण समझौता नहीं है और इसलिए भारत सरकार के लिए पूर्व क्रिकेट प्रशासक को वापस लाना बहुत मुश्किल हो सकता है।

125 करोड़ के घोटाले का आरोप है
ललित मोदी को भारत सरकार ने भगोड़ा घोषित किया है और उस पर 125 करोड़ के घोटालों का आरोप है। मोदी पर आईपीएल मीडिया राइट्स और फ्रेंचाइजी डील के जरिए करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप है। ललित मोदी साल 2010 में भारत छोड़कर लंदन भाग गया था। उस पर वित्तीय अनियमितताओं, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। भारत की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके खिलाफ कई मामलों की जांच शुरू की थी और भारतीय अदालतों ने उन्हें पेश होने के आदेश भी दिए थे।

कितना आसान है वनुआतु की नागरिकता लेना
बता दें कि वनुआतु की सरकार गोल्डन वीजा प्रोग्राम चलाती है। गोल्डन वीजा प्रोग्राम के तहत रुपये देकर आसानी से नागरिकता हासिल कर ली जाती है। वनुआतु की नागरिकता के लिए करोड़ों रुपये देने पड़ते हैं। साथ ही वनुआतु का भारत या किसी भी देश के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है। यही वजह है कि वनुआतु फर्जीवाड़े और घोटालों में शामिल लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाना है।