ट्रंप ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंकायाःUN में रूस का दिया साथ, यूक्रेन युद्ध के लिए दोषी मानने से इनकार
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अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद वैश्विक राजनीति में बड़े स्तर पर बदलाव की बात कही जा रही थी। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद इसकी झलकी देखी भी जा रही है। इस बार तो ट्रंप ने ऐसा कुछ किया है कि पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल, रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को लेकर अमेरिका ने अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हुए संयुक्त राष्ट्र में रूस का साथ दिया है।

रूस और यूक्रेन युद्ध को तीन साल हो गए हैं। यूरोपीय संघ और यूक्रेन की ओर से रूस के हमले की निंदा से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव के खिलाफ अमेरिका ने वोट दिया। यानी, अब तक यूक्रेन का साथ निभा रहा अमेरिका अब रूस के पक्ष में खड़ा होता दिखाई दे रहा है। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस को दोषी ठहराने से इनकार कर दिया है। 

दरअसल, तीन साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में तीन प्रस्ताव लाए गए थे। इन प्रस्तावों के खिलाफ में अमेरिका ने वोटिंग की है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर रूस के जैसे ही वोटिंग की है, जिसमें क्रेमलिन को आक्रामक नहीं बताया गया, और न ही यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को स्वीकार किया। अमेरिका, रूस, बेलारूस और उत्तर कोरिया ने यूरोपीय संघ के प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया।

ट्रंप का यूरोप के साथ बढ़ते मतभेद की झलक
यह पहली बार है जब रूस-यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका अपने यूरोपीय सहयोगियों के खिलाफ कोई कदम उठाया है। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद यह अमेरिकी नीति में बड़ा बदलाव दिखाता है। यह डोनाल्ड ट्रंप का यूरोप के साथ बढ़ते मतभेद और पुतिन के साथ करीबी को दिखाता है।

अमेरिका ने अपना एक अलग प्रस्ताव किया पेश
इसके बाद, अमेरिका ने अपना एक अलग प्रस्ताव पेश किया, जिसमें युद्ध समाप्त करने की अपील की गई थी, लेकिन रूस की आक्रामकता का जिक्र नहीं था। जब फ्रांस और यूरोपीय देशों ने इसमें संशोधन जोड़कर रूस को आक्रमणकारी घोषित कर दिया, तो अमेरिका ने मतदान से बचने का फैसला किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी अमेरिका ने अपने मूल प्रस्ताव पर मतदान कराया, लेकिन 15 सदस्यीय परिषद में 10 देशों ने समर्थन किया, जबकि 5 यूरोपीय देशों ने मतदान से परहेज किया। इससे यह साफ है कि रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच गहरा मतभेद उभर रहा है। अमेरिका अब रूस को सीधे तौर पर दोष देने से बच रहा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई जटिलताएं पैदा हो सकती हैं।

भारत का मतदान से परहेज 
93 देशों ने यूरोप के प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि 18 देशों ने इसका विरोध किया। भारत ने इस दौरान मतदान से परहेज किया। प्रस्ताव में रूस को एक आक्रामक देश बताया गया और उसे यूक्रेन से अपने सैनिकों को हटाने का आह्वान किया गया।

दिल्ली विधानसभा में आज 14 कैग रिपोर्ट्स पेश करेगी बीजेपी सरकार, बढ़ सकती हैं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें
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दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरूआत हो चुके हैं। आज सत्र का दूसरा दिन उपराज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा।यह सत्र महज तीन दिन का ही है। यह सत्र 24 फरवरी को शुरू हुआ है और 27 फरवरी तक चलेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि आज कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी।दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान कई विभागों में भ्रष्टाचार के मामले का उजागर कैग की रिपोर्ट में हुआ है।

दिल्ली की नई बीजेपी सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में मंगलवार को विधानसभा में कैग की 14 लंबित रिपोर्टें पेश करेगी। इनमें से आधे से अधिक रिपोर्टें 500 दिनों से लंबित हैं, जबकि कुछ 300 दिनों से पेंडिंग हैं। इन रिपोर्टों में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और पहलों के महत्वपूर्ण ऑडिट और आकलन शामिल हैं। इन रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में 'देरी' ने दिल्ली में आप सरकार की जवाबदेही को लेकर चिंताएं पैदा कर दी थीं। इन रिपोर्टों के पेश होने से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

इस रिपोर्ट में पिछली सरकार के वित्त से जुड़े कार्यों का जिक्र किया गया है। भाजपा भी शुरू से यह आरोप लगाती रही है कि सीएजी रिपोर्ट सदन पटल पर रखे जाने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार का पोल खुलेगा। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर अपने कार्यकाल के दौरान इन 14 रिपोर्टों को पेश करने में विफल रहने का आरोप लगाया था। दिसंबर 2024 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पूर्व सीएम आतिशी को विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने में विफल रहने पर फटकार भी लगाई थी। इस वजह से उन्होंने 19 और 20 दिसंबर को एक विशेष सत्र भी बुलाया था।

जर्मनी में कंजर्वेटिव नेता बनने जा रहे जर्मनी के अगले चांसलर, चुनाव में ओलाफ शोल्ज ने मानी हार
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जर्मनी में हुए आम चुनावों में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सीडीयू) के नेता फ्रेडरिक मर्ज ने बड़ी जीत दर्ज की है। उनकी पार्टी के गठबंधन सीडीयू/सीएसयू ने 28.5% वोट हासिल किए, जिससे उन्होंने मौजूदा चांसलर ओलाफ शोल्ज की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपीडी) को पीछे छोड़ दिया। ओलाफ शोल्ज की एसडीपी 630 सीटों में से सिर्फ 121 सीटें ही जीत पाई है। उसे सिर्फ 16.5% वोट ही मिले हैं। चांसलर शोल्ज ने हार स्वीकार कर ली है। उनकी पार्टी चुनावी नतीजों में तीसरे पायदान पर पहुंच गई है।

कंजर्वेटिव विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सीडीयू) पार्टी के गठबंधन ने 208 सीटों पर जीत दर्ज की है। उसे 28.5% वोट हासिल हुए हैं। चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी जीत कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी (एएफडी) को मिली है। इस पार्टी को 151 सीटों पर जीत मिली है। पार्टी को 20.8% वोट मिले हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जर्मनी में किसी कट्टरपंथी दक्षिणपंथी पार्टी ने इतनी सीटें जीती हैं।

चुनाव में पार्टी की अनुमानित जीत के बाद अब उनके चांसलर बनने की सबसे प्रबल संभावना है।हालांकि, पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिससे उसे गठबंधन बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। एएफडी दूसरे नंबर पर है, लेकिन मर्ज ने पहले ही उनके साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया है। इस समय, यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सी पार्टियाँ मिलकर एक सत्तारूढ़ गठबंधन बनाएंगी।

जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने रविवार को अपनी पार्टी की हार स्वीकार ली और कंजर्वेटिव नेता फ्रेडरिक मर्ज को बधाई दी।अपनी पहली टिप्पणी में कहा, यह हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक कड़वा चुनाव परिणाम है। यह एक चुनावी हार है और मुझे लगता है कि इसे शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना चाहिए।

वहीं इन परिणामों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दक्षिणपंथी दलों की सराहना करते हुए कहा कि यह देश के साथ-साथ अमेरिका के लिए एक महान दिन है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ‘यूएसए की तरह, जर्मनी के लोग भी बिना किसी सामान्य ज्ञान के एजेंडे से थक गए हैं, खासकर ऊर्जा और आप्रवासन पर, जो इतने सालों से चला आ रहा है।’ ट्रंप ने बधाई देते हुए कहा कि अभी और भी जीतें मिलेंगी।

बांग्‍लादेशी में सेना ने अपने हाथों में ली कानून व्‍यवस्‍था, आर्मी चीफ ने कहा-चुनी हुई सरकार मिलने तक रहेगी भूमिका
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बांग्लादेश में कुछ समय से काफी उथल-पुथल मची हुई है। अगस्त में यहां सरकार का तख्तापलट हो गया। भीषण हिंसा के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यहां तक कि उन्हें देश भी छोड़ना पड़ा। फिलहाल मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार देश चला रही है। हालांकि, हालात में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। इस बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमां ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की कानून-व्यवस्था का ध्यान सेना रखेगी। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना काम कर रही है और बांग्लादेश को एक चुनी हुई सरकार मिलने तक इस भूमिका में बनी रहेगी। 

बांग्लादेश की राजधानी ढाका के सावर छावनी में आयोजित फायरिंग प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान सेना प्रमुख ने कहा, हमने सोचा था कि ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा और आर्मी जल्द ही वापस लौट जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश के हालात देखकर लगता है कि ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। हम लंबे वक्त तक काम करना होगा। 

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, सेना प्रमुख जमां ने जोर देकर कहा कि फौज का ये फर्ज बनता है कि वो शांति और व्यवस्था बनाए रखे।उन्होंने कहा कि फिलहाल चीजें ठीक होती हुई दिख रही हैं। हालांकि जब तक देश को सरकार नहीं मिलती, सेना अपना काम करती रहेगी।

बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने बीते कुछ समय में लगातार देश की राजनीति पर बात की है। हाल ही में प्रथोमालो को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हम एक शांतिपूर्ण वातावरण चाहते हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के लिए शांति और स्थिरता महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने देश में एक पूर्ण सरकार के होने पर भी जोर दिया था।

जमां का ये बयान ऐसे समय आया है, जब बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार कई मुद्दों पर घिरी हुई है। इसमें कानून व्यवस्था भी एक मुद्दा है।भारत की ओर से भी बांग्लादेश की स्थिति को लेकर कई बार चिंता जाहिर की जा चुकी है। इसमें बांग्लादेश की कानून व्यवस्था के साथ ही द्विपक्षीय रिश्ते भी हैं।

आतिशी के आरोपों का जवाब, बीजेपी ने बताई आंबेडकर-भगत सिंह के फोटो वाली सच्चाई
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दिल्ली सीएम ऑफिस में बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरों पर भाजपा और आप आमने-सामने हैं। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया, भाजपा के सत्ता में आते ही सीएम ऑफिस से बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटा दीं। आतिसी के आरोप के कुछ घंटे बाद ही भाजपा ने सीएम ऑफिस की एक तस्वीर जारी कर जवाब दिया है।

आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री कार्यालय से डॉ. भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी हैं। उनकी जगह महात्मा गांधी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगा दी हैं। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी पर दलित और सिख विरोधी होने का आरोप लगाया। हालांकि, बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें अब भी कार्यालय में हैं, बस उनकी जगह बदल दी गई है।

आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी ने मुख्यमंत्री कार्यालय की एक तस्वीर जारी की है। बीजेपी ने सच‍िवालय में सीएम ऑफ‍िस की तस्‍वीर सोशल मीडिया में शेयर कर लिखा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली कैबिनेट के सभी मंत्रियों के कक्षों की दीवारों पर महात्मा गांधी, भगत सिंह, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी हैं। आम आदमी पार्टी को झूठ फैलाना बंद करना चाह‍िए।

इससे पहले सदन में विपक्ष की नेता आतिशी ने दावा किया था कि सीएम रेखा गुप्ता ने अपने कार्यालय से बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर हटा दी है। आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की मानसिकता सिख और दलित विरोधी है। उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें लगाई थीं।

बता दें कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी शहीद भगत सिंह को अपना आदर्श मानती है। अन्ना आंदोलन के वक्त भी शहीद भगत सिंह की तस्वीर को लेकर प्रदर्शन किए। पंजाब में जब 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 16 मार्च 2022 को शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कलां में शपथ ली थी। तब से दिल्ली और पंजाब के सीएम ऑफिस में मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे शहीद भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लगाई जाने लगीं।

दिल्ली सीएम ऑफिस से आंबेडकर-भगत सिंह की तस्वीर हटाने पर भड़की आप, जानें क्या कहा
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दिल्ली में आज से विधानसभा सत्र शुरू है। राजधानी में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनने के बाद यह पहला सत्र है। इस बीच सदन में विपक्ष की नेता आतिशी ने बीजेपी सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीर को हटा दिया गया है। वहीं, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को दलित विरोधी करार दिया है।

नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा, दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल के बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल के दौरान हर सरकारी दफ्तर में आंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो लगती थी। लेकिन आज जब हम दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से मिलने विधानसभा में स्थित उनके दफ़्तर में गए तो देखा कि दोनों ही फ़ोटो सीएम कार्यालय से हटा दी गई है, विधानसभा में आप इसका पुरज़ोर विरोध करती है।
आप ने दावा किया कि सीएम के दफ्तर में अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है।

बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता-आतिशी
आप नेता आतिशी ने कहा कि बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता जगजाहिर है। आज बीजेपी ने अपनी असली मानसिकता का प्रमाण देश के सामने रख दिया है। दिल्ली सरकार ने हर कार्यालय में बाबा साहेब और भगत सिंह की फोटो लगाने का फैसला किया था। 3 महीने पहले बाबा साहेब और भगत सिंह की फोटो को लगाया गया था। उन्होंने विधानसभा में सीएम दफ्तर से बाबा साहेब और भगत सिंह की फोटो को हटा दिया है।

केजरीवाल ने भी जताया ऐतराज
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी फोटो हटाने को लेकर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा, दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहेब की फोटो हटाकर प्रधान मंत्री मोदी जी की फोटो लगा दी। ये सही नहीं है। उन्होंने कहा, इससे बाबा साहेब के करोड़ो अनुयायियों को ठेस पहुंची है। मेरी बीजेपी से प्रार्थना है। आप प्रधानमंत्री की फोटो लगा लीजिए लेकिन बाबा साहिब की फोटो तो मत हटाइए. उनकी फोटो लगी रहने दीजिए।

क्या कांग्रेस में नजर चल रहे हैं शशि थरूर? कहीं बढ़ा ने दें पार्टी की मुश्किलें
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कांग्रेस मुश्किलों के दौरा से गुजर रही है। कभी देश की सियासत का सबसे मजबूत स्तम्भ रही कांग्रेस आज अपना जनाधार खोते-खोते बेहद कमजोर हो गई है। पिछले कुछ सालों से कई बड़े चेहरे पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। इस बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर और केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने पार्टी नेतृत्व से अपनी भूमिका स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा, "कांग्रेस में मेरा क्या रोल है।"

शशि थरूर की ओर से किए गे इस सवाल के बाद सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है। असल में कांग्रेस के सीनियर नेता और तिरुवनंतपुरम से चार बार के सांसद शशि थरूर की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। हाल ही में उन्होंने पार्टी में अपनी उपेक्षा का मुद्दा उठाया है। इसके बाद से राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या थरूर पार्टी से दूरी बना रहे हैं या अपनी भूमिका को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल से उनकी मुलाकात भी हुई है।

शशि थरूर ने 18 फरवरी को दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने पार्टी में किनारे किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें संसद के महत्वपूर्ण बहसों में बोलने का मौका नहीं मिलता और पार्टी में उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। थरूर ने कहा कि वह पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में हैं और चाहते हैं कि राहुल गांधी उन्हें उनकी भूमिका के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राहुल गांधी ने थरूर की शिकायतों का कोई खास जवाब नहीं दिया और न ही उनकी कोई गंभीर समस्याओं को सुलझाया। थरूर को यह महसूस हुआ कि राहुल गांधी इस मामले में कोई भी खास वादा करने को तैयार नहीं थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी कि केरल के कांग्रेस नेताओं में थरूर के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से यह भी बताया कि कांग्रेस आलाकमान भी अब थरूर के प्रति नरमी नहीं दिखाना चाहता।

दरअसल, शशि थरूर ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे और केरल के सीएम पिनाराई विजयन की तारीफ कर पार्टी के अंदर विवाद खड़ा कर दिया है। केरल के तिरुवनंतपुरम से लगातार चार बार के लोकसभा सांसद शशि थरूर ने हाल ही में केरल की वामपंथी विजयन सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की तारीफ की थी। इतना ही नहीं उन्होंने केरल में कांग्रेस नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाए थे। शशि थरूर के बयान से कांग्रेस कश्मकश में पड़ गई थी। इसके बाद कांग्रेस की केरल इकाई के मुखपत्र ने शशि थरूर को नसीहत देते हुए लेख छापा था। मुखपत्र वीक्षणम डेली के द्वारा लिखा गया था कि थरूर को स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पार्टी की उम्मीद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को धोखा न दें।

थरूर पर पार्टी लाइन से हटकर बयान देने का आरोप लगा तो जवाब में थरूर ने कहा कि वो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास भी विकल्प मौजूद है।

भगोड़े ललित मोदी को भारत लाना हुआ मुश्किल, ले ली इस देश की नागरिकता
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भारत सरकार की ओर से भगोड़ा घोषित ललित मोदी को भारत लाना और भी मुश्किल हो गया है। ललित मोदी ने भारत लौटने से बचने के लिए एक बड़ी चाल चली है। खबर आ रही है कि आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने प्रशांत महासागर में स्थित छोटे द्वीपीय देश वनुआतु की नागरिकता ले ली है। बताया जा रहा है कि भारतीय कानून से बचने के लिए उसने यह कदम उठाया है। दरअसल, वनुआतु का भारत या किसी भी देश के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है। 

टीवी9 ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, ललित मोदी ने करोड़ों रूपये खर्च करके वनुआतु की नागरिकता ली है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ललित मोदी को वनुआतु से नया पासपोर्ट 30 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है। भारत और वनुआतु के बीच कोई प्रत्यर्पण समझौता नहीं है और इसलिए भारत सरकार के लिए पूर्व क्रिकेट प्रशासक को वापस लाना बहुत मुश्किल हो सकता है।

125 करोड़ के घोटाले का आरोप है
ललित मोदी को भारत सरकार ने भगोड़ा घोषित किया है और उस पर 125 करोड़ के घोटालों का आरोप है। मोदी पर आईपीएल मीडिया राइट्स और फ्रेंचाइजी डील के जरिए करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप है। ललित मोदी साल 2010 में भारत छोड़कर लंदन भाग गया था। उस पर वित्तीय अनियमितताओं, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। भारत की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके खिलाफ कई मामलों की जांच शुरू की थी और भारतीय अदालतों ने उन्हें पेश होने के आदेश भी दिए थे।

कितना आसान है वनुआतु की नागरिकता लेना
बता दें कि वनुआतु की सरकार गोल्डन वीजा प्रोग्राम चलाती है। गोल्डन वीजा प्रोग्राम के तहत रुपये देकर आसानी से नागरिकता हासिल कर ली जाती है। वनुआतु की नागरिकता के लिए करोड़ों रुपये देने पड़ते हैं। साथ ही वनुआतु का भारत या किसी भी देश के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है। यही वजह है कि वनुआतु फर्जीवाड़े और घोटालों में शामिल लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाना है।

पाकिस्तान में मंदिरों और गुरुद्वारों को लेकर बड़ा फैसला, जानें क्या है पड़ोसी देश की सरकार का प्लान?
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अब पाकिस्तान में भी हिंदुओं और पंजाबियों के धार्मिक स्थलों को संवारा जाएगा। पाकिस्तान सरकार ने मंदिरों और गुरुद्वारों के जीर्णोद्धार के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। इस के तहत 1 अरब पाकिस्तानी रुपये से इन धार्मिक स्थलों को सजाया और संवारा जाएगा। यह निर्णय यहां ‘इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड’ की बैठक में शनिवार को इसके प्रमुख सैयद अतउर रहमान की अध्यक्षता में लिया गया।

इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करने वाले सैयद अताउर रहमान ने जानकारी देते हुए बताया कि मास्टर प्लान के तहत मंदिरों और गुरुद्वारों को सजाया जाएगा और विकास कार्य कराए जाएंगे। इस पर 1 अरब पाकिस्तानी रुपया खर्च किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के पूजा स्थलों का विशेष ध्यान दिया जाएगा। रहमान ने बताया कि इस साल ईटीपीबी को 1 अरब रुपये का राजस्व मिला था। इस  बैठक में देशभर से हिंदू और सिख प्रतिनिधि शामिल हुए।

बैठक में मौजूद बोर्ड सचिव फरीद इकबाल ने इस योजना में कुछ बदलावों का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि वर्षों से अनुपयोगी पड़ी ट्रस्ट की संपत्तियों को विकास कार्यों में लगाने से राजस्व में कई गुना वृद्धि होगी। इसके अलावा बोर्ड ने मंदिरों और गुरुद्वारों में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की और परियोजना प्रबंधन इकाई करतारपुर कॉरिडोर के संचालन के लिए एक परियोजना निदेशक की नियुक्ति का भी निर्णय लिया।

इस फैसले के पीछे की मजबूरी
पाकिस्तान में मंदिरों के संरक्षण को लेकर यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान सरकार का यह कदम वास्तव में अल्पसंख्यकों की भलाई से ज्यादा आर्थिक लाभ और वैश्विक छवि सुधारने की रणनीति का हिस्सा है। लंबे समय से पाकिस्तान पर धार्मिक असहिष्णुता और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के आरोप लगते रहे हैं जिससे उसकी अंतरराष्ट्रीय साख प्रभावित हुई है। ऐसे में मंदिरों और गुरुद्वारों के जीर्णोद्धार की घोषणा कर सरकार निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है।

जयशंकर ने यूनुस सरकार को सुनाई खरी-खरी, बोले- तय कर लो करना क्या है
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बीते साल अगस्त से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खी देखी जा रही है। मतलब साफ है शेख हसीने के सत्ता से बेदखल होन के बाद और अंतरिम सरकार के चीफ के तौर पर मोहम्‍मद यूनुस के आने के बाद हालात काफी बदल गए हैं। एक तरफ बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार भारत विरोध के सारे पैतरे आजमाने में लगी है। वहीं, दूसरी तरफ यूनुस भारत से अच्‍छे रिश्‍तों की बात भी करते हैं। इस बीच भारत की बातों को विश्व पटल पर बेबाकी से रखने वाले विदेश एस जयशंकर बड़ा बयान दिया है। एस जयशंकर ने कहा है कि बांग्लादेश को तय करना होगा कि वह भारत के साथ कैसा रिश्ता चाहते है?

जयशंकर ने शनिवार को एक सार्वजनिक प्रोग्राम में कहा कि बांग्लादेश एक तरफ तो भारत से अच्छे रिश्तों की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ हर समस्या के लिए भारत को दोषी ठहराता है। उन्होंने कहा,'अगर हर दिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कोई न कोई व्यक्ति भारत को हर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराता है, तो यह सही नहीं है। कुछ आरोप तो इतने बेबुनियाद होते हैं कि वे हास्यास्पद लगते हैं।

एस जयशंकर ने बांग्लादेश को लेकर कहा, आप यह नहीं कह सकते कि आप भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन हर सुबह उठकर भारत को दोष देते हैं। उन्हें खुद तय करना होगा कि वे हमसे कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं। जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों में दो बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं। पहला, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले, जो भारत के लिए चिंता का विषय हैं। यह एक गंभीर मसला है और हम इस पर अपनी बात रखेंगे।

बता दें कि मस्कट में अपने बांग्लादेशी समकक्ष तौहीद हुसैन से मुलाकात के एक हफ्ते बाद एस जयशंकर ने ये बातें कही हैं। दरअसल, युनूस प्रशासन के आने के बाद बांग्लादेश से भारत के संबंधों में तेजी से बदलाव आया है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण से लेकर बॉर्डर पर फेंसिंग के मसले तक बांग्लादेश और भारत असहज डिप्लोमेसी में उलझे हैं। वहीं दूसरीतरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान जिस तेजी से संबंध बेहतर कर रहे हैं, वो भारत के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है।