मईया सम्मान योजना की राशि खाते में नहीं भेजने पर भाजपा ने उठाया सवाल, जाने JMM ने क्या दिया जवाब
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रिपोर्टर जयंत कुमार 

  

रांची : झारखंड में मंईयां सम्मान योजना को लेकर एक बार फिर से सियासत जारी हो गया। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी 'मंईयां सम्मान योजना' के तहत सीएम हेमंत सोरेन ने 6 जनवरी को लाभार्थी महिलाओं के खाते में दिसंबर माह का राशि जारी था। अब दो महीने से महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर नहीं हुआ है। जिसके कारण एक तरफ जहां विपक्ष महिलाओं को योजना की राशि मिलने में विलंब होने से सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि महिलाओं के खाते में पैसा हर हाल में जाएगी। 



वित्तीय सहायता का भुगतान राशि महिलाओं के खाते में नहीं जाने से लाभार्थी महिलाओं में व्याप्त आक्रोश देखा जा रहा है।बता दे कि सरकार ने घोषणा किया था कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इस योजना की राशि 1 हजार से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया जाएगा। चुनाव जीतने के बाद सरकार एक किस्त महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की और उसके बाद से अभी तक का किस्त बाकी है। इसे लेकर भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने कहा कि वादा करके झारखंड की बहनों के खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं किया है तो यह सरकार की वादा खिलाफी और नाकामयाबी है।

वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा इसे लेकर सरकार को चिंतन करने की आवश्यकता है। वही झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने केंद्र सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा कि भाजपा को भारत की जनता से किए वादे को निभाने की जरूरत है। केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए कि झारखंड के बकाया राशि को कब देंगे। जहां तक यहां की महिलाओं की बात है तो हम हर हाल में उनका पैसा जरूर देंगे।

पीवीयूएन लिमिटेड ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आयोजित किया टीन हेल्थ फेयर 2025



  






  

आज, पीवीयूएन लिमिटेड के सीएसआर/सीडी समूह ने स्पर्श ई-वॉइस, स्वर्णरेखा महिला समिति, आह्वान और पीवीयूएनएल हेल्थ सेंटर के सहयोग से टीन हेल्थ फेयर 2025 का आयोजन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सफलतापूर्वक किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरियों को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण, प्रजनन और मासिक धर्म स्वास्थ्य, तथा किशोर पोषण जैसे विभिन्न स्वास्थ्य पहलुओं पर शिक्षित और सशक्त बनाना था।  



स्वास्थ्य मेले में आकर्षक रूप से सजे स्टॉल लगाए गए, जहां इंटरएक्टिव प्रदर्शन, ‘लर्निंग-बाय-डूइंग’ गतिविधियाँ और प्रायोगिक प्रशिक्षण के माध्यम से छात्राओं को स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की गईं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, पतरातू और एसएस हाई स्कूल की 800 छात्राओं ने इस आयोजन में भाग लिया। बुनियादी स्वास्थ्य जांच और महत्वपूर्ण संकेतकों की मॉनिटरिंग के अलावा, छात्राओं ने रोचक गतिविधियों में हिस्सा लिया, जिससे स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की प्रेरणा मिली।  



कार्यक्रम में स्वर्णरेखा महिला समिति की अध्यक्ष, श्रीमती रीता सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और छात्राओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में सबसे अच्छे स्टॉल को पुरस्कृत किया गया, जिससे प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा का माहौल बना। इसके अलावा, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की वार्डन, श्रीमती पुष्पा देवी ने भी इस आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।  



छात्राओं और शिक्षकों ने पीवीयूएन लिमिटेड के इस अभिनव और रोचक पहल की सराहना की, जिससे किशोर स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा मिला।

सेफ इंटरनेट डे" को लेकर जैप-आईटी सभागार में हुआ कार्यशाला का आयोजन


  


निदेशक आदित्य रंजन ने कहा इंटरनेट हमारी जीवन शैली का हिस्सा, परंतु सावधान और सतर्क रहकर इंटरनेट का करें उपयोग

  

1930 पर कॉल करके व राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज कराएं शिकायत

रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : "सेफ इंटरनेट डे" को लेकर जैप-आईटी सभागार में एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आईटी एवं ई-गवर्नेंस निदेशक आदित्य रंजन ने कहा कि इंटरनेट हमारी जीवन शैली का हिस्सा है,परंतु हमें सावधान और सतर्क हो कर इंटरनेट का उपयोग करना चाहिए। साइबर फ्रॉड एवं अन्य साइबर क्राइम को रोकने के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। "सेफ इंटरनेट डे" भारत सरकार एवं राज्य सरकार की एक पहल है ताकि सभी नागरिकों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए जानकारी दी जा सके।



निदेशक जेएसएसी आर॰ रोनीटा ने भी सभी विभागों के पदाधिकारियों तथा कर्मियों को सेफ इंटरनेट के प्रति जागरूक होने तथा समाज में सभी वर्गों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया।



 राज्य सूचना-विज्ञान पदाधिकारी दीपक कुमार और ओमेश प्रसाद सिन्हा के द्वारा एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आम जन मानस के जीवन में इंटरनेट के उपयोग करने के दौरान आने वाले साइबर खतरा, साइबर स्वच्छता एवं साइबर सुरक्षा की विस्तृत जानकारी दी गई। राज्य सूचना-विज्ञान पदाधिकारी ने कहा कि आम जनता साइबर खतरा एवं साइबर स्वच्छता से जुड़े अधिक जानकारी को.. https://staysafeonline.in से प्राप्त कर सकेंगे । 

एनआईसी झारखंड के उप निदेशक डॉ प्रशांत कुमार सिन्हा के द्वारा कई महत्वपूर्ण जानकारी ppt के माध्यम से दी गई । उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। जिसमें डिजिटल अरेस्ट, अधिक रिटर्न का लालच देकर निवेश करना, विभिन्न तरह के ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म इत्यादि शामिल है। उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सुरक्षित तरीके से पैसे का ट्रांजैक्शन करें, सार्वजनिक स्थानों पर मोबाइल चार्जिंग, सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल करने से बचें, बिना जाने समझें अनजान लोगों के साथ रकम की लेनदेन नहीं करें, अनजान नंबर से आने वाले व्हाट्सएप कॉल एवं व्हाट्सएप वीडियो कॉल तथा इंटरनेशनल कॉल को रिसीव करने से बचें, स्वयं जागरूक बने एवं अपने परिवार को भी जागरूक करें। साइबर अपराधी लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाकर साइबर फ्रॉड करते हैं। साइबर फ्रॉड होने से 1930 नंबर पर कॉल करके तथा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शीघ्र शिकायत दर्ज कराएं और ट्रांजेक्शन ब्लॉक कराएं।

कार्यशाला में जानकारी दी गई कि अनजान लोगों के साथ ओटीपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक की अन्य जानकारी साझा नहीं करें साथ ही अनजान नंबरों से आने वाली लिंक पर क्लिक नहीं करने, अनजान लोगों से पेमेंट पाने के लिए कयू.आर. कोड स्कैन नहीं करने व ओटीपी या पिन साझा नहीं करने, बैंक ट्रांजैक्शन करते समय सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करने सहित आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, साइबर थ्रेटस, ऑनलाइन फ़्रॉड, डीप फेक, व्हाट्सएप्प सिक्योरिटी, डिजिटल अरेस्ट सहित अन्य मुद्दे पर चर्चा की गई।

भू–राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने सभी जिला के DC, AC, LRDC समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की

सीओ तकनीकी कारणों का हवाला देकर आवेदन रिजेक्शन किया तो होगी कार्रवाई, 

  






  

रिजेक्ट करने पर 50 शब्दों में देना होगा कारण - मंत्री, दीपक बिरुआ



रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची: भू राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का आज समीक्षा बैठक किया गया। इस समीक्षा बैठक में भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि अंचलों में तकनीकी कारणों का हवाला देकर रैयतों के आवेदनों को बेवजह रिजेक्ट करने पर, चिन्हित सीओ पर अब कार्रवाई होगी। साथ ही अंचलों में दाखिल खारिज संबंधित मामलों पर आवेदनों की अस्वीकृत करने पर सीओ को 50 शब्दों में स्पष्ट कारण बताना होगा। बिरुआ ने कहा कि कई बार तकनीकी कारणों से झारभूमि साइट नहीं खुलने की बातें लिखकर, अंचल अधिकारी आवेदनों को जिस तरह रिजेक्ट करने का बहाना बनाते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। जमीन मामले में अंचलों में कई गड़बड़ियां हैं। जिसका भुगतान सरकार को उठाना पड़ता है। इसलिए सभी अंचल अधिकारी पदाधिकारी सचेत होकर ईमानदारी से अपने कार्य दायित्व का निर्वहन करें। 



उन्होंने कहा कि कई मॉडर्न रिकॉर्ड रूम से खतियान निकालने पर सही छपाई नहीं होती। स्पष्ट स्कैनिंग नहीं होने पर रैयतों को अपने जमीन की सही जानकारी नहीं मिलती। ऐसी विसंगतियों को दुरुस्त किया जाएं। उन्होने मॉडर्न रुम में कैथी और बंगला भाषा में लिखी खतियान को ट्रांसलेट करने पर जोड़ दिया।

आरओबी बनाने पर ग्रामीण सड़कों को दिया जाए ध्यान*

आरओबी को लेकर दीपक बिरुआ ने कहा कि जहां तहां आरओबी बनाने के चक्कर में ग्रामीण सड़कों को छोड़ दिया जाता है, जो गलत है। आरओबी ऊपर में बनने और नीचे जगह छूटने से आमजनों को परेशानियां होती है। उन्होंने लैंड एक्वीजेशन को लेकर समय पर मुआवजा दिलाने की बात कही। कहा कि एनएचएआई की जिम्मेवारी है कि पदाधिकारी लैंड एकयूजेशन संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान करें। 

विभागीय सचिव चंद्रशेखर ने कहा कि राजस्व संग्रहण का वार्षिक लक्ष्य के तहत कार्य किया जाए। कमजोर प्रदर्शन करनेवाले अंचलों की समीक्षा कर सुधारात्मक रणनीति अपनाई जाएगी। उन्होंने एलआरडीसी और एसी को अंचलों में लगनेवाले कैंप की विशेष निगरानी करने का खास निर्देश दिया। 

मौके पर भू राजस्व विभाग के निदेशक भोर सिंह यादव ने दाखिल खारिज करने के अनुचित कारणों और इसके अद्यतन स्थिति, वेब पीएन की सुविधा दिलाने, जिलों में भू-लगान के निर्धारण एवं ऑनलाइन भुगतान करने, भूमि सीमांकन के लंबित मामलों की स्थिति समेत अन्य विभागीय कार्यों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सभी कर्मी ससमय सभी कार्यों के निष्पादन के लिए समन्वय स्थापित कर काम करें।

6 महीने से जेपीएससी का अध्यक्ष पद विहीन, सड़क पर उतरे छात्र, आंदोलनरत छात्रों ने 72 घंटे का दिया अल्टीमेटम
अभ्यर्थियों ने जेपीएससी कार्यालय के समक्ष काला बिल्ला लगा कर विरोध प्रदर्शन किया

  




  







रिपोर्टर जयंत कुमार 



रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी एक बार फिर सुर्खियों में है।कारण है जेपीएससी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति नहीं होना। 22 अगस्त 2024 से झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद खाली पड़ा हुआ है। इस कारण 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट लंबित है।

 आज मंगलवार को सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों ने आयोग चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर जेपीएससी कार्यालय के समक्ष काला बिल्ला लगा कर विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति होने का भरोसा जरूर दे रही है, मगर अभी तक ना तो अध्यक्ष की नियुक्ति हुई और ना ही कार्यवाहक अध्यक्ष बनाकर लंबित परीक्षा के रिजल्ट जारी किए गए।



अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से छात्र आंदोलन पर उतारू हैं और सरकार अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर आश्वासन पर आश्वासन देने में जुटी है। ऐसे में भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि सरकार क्या करना चाहती है यह समझ से परे है। वही झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पाण्डे ने कहा कि जेपीएससी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति जल्द होगी। योग्य व्यक्ति की तलाश है प्रक्रिया पूरी हो गई है।

हेमंत सोरेन की रांचीवासियों को सौगात, शहर में लगाए गए 50 इमर्जेंसी कॉल बॉक्स, आपात स्थिति में मिलेगी त्वरित मदद*



  




  

रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : झारखंड की राजधानी रांची में एक नयी पहल आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए शुरू की गई है। जिससे लोग एक बटन दबाकर दुर्घटना या किसी भी अपराध की सूचना दे सकेंगे। रांचीवासियों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने राजधानी वासियों की सुरक्षा को लेकर इसका इंतजाम किया है।



रांची शहर के महत्वपूर्ण 50 चौक चौराहों पर पीले रंग का इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाया गया है। इस बॉक्स में लगे लाल बटन के दबाते ही कमांड कंट्रोल सेंटर से आवाज आएगी, ताकि आप अपनी समस्या बता सकें। समस्या बताते ही स्मार्ट सिटी और पुलिस की टीम आपकी मदद के लिए संबंधित एजेंसी से संपर्क कर आपको राहत दिलाएगी। सरकार की इस पहले से आपातकालीन स्थिति में अब लोग बगैर मोबाइल फोन के या किसी संपर्क नंबर को याद किए बिना सीधे सरकारी एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं।

अब अगर आप किसी आपात स्थिति का सामना कर रहे हैं जैसे कि आप सड़क से गुजर रहें और आपके साथ या आपके सामने किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप सीधे सरकार की शुरू की गई इस व्यवस्था से एजेंसियों से जुड़ सकते हैं । इसके लिए ना आपको मोबाईल फोन की जरुरत है ना ही किसी नंबर को याद रखने की जरुरत। बस आपके आसपास पीले रंग का बॉक्स होना चाहिए।

इस पीले रंग के बॉक्स से किस-किस प्रकार की मदद दिलायी जा सकती है

सड़क दुर्घटना, चेन स्नेचिंग, गोलीबारी, मारपीट, छेड़खानी या कोई अन्य आपराधिक वारदात होती है तो तुरंत मदद के लिए इस बॉक्स का उपयोग किया जा सकता है। यह जरुरी नहीं है कि पीड़ित ही फोन करे। प्रत्यक्षदर्शी भी मदद पहुंचाने के लिए कॉल कर सूचना दे सकता है। यदि आसपास के इलाके में आग लग जाए तो भी या तो पीड़ित या आसपास के लोग फायरब्रिगेड से संपर्क साधने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।



अगर सड़क पर कोई दुर्घटना होती है तो एंबुलेंस सेवा के लिए भी इस बॉक्स का इस्तेमाल हो सकता है। पीड़ित या वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति इसकी सूचना कमांड सेंटर को दे सकता है। आंधी तूफान में तार, बिजली के खंभे गिरने और सड़क पर मृत मवेशियों के पड़े होने पर भी अगर सूचना मिलती है तो इसकी सूचना कमांड सेंटर को दी जा सकती है। वर्तमान में शहर के 50 केन्द्रों पर ये सुविधा प्रदान की गयी है पर फ्लाईओवर निर्माण और सड़कों की चौड़ीकरण के कारण कुछ बॉक्स अभी हटाए गए हैं काम संपन्न होते ही बॉक्स को पुनः अधिष्ठापित किया जाएगा। 

फिलहाल यह इमरजेंसी बॉक्स कांके रिंग रोड, मेन रोड ओवरब्रिज, सहजानंद चौक, शनि मंदिर चौक, हरमू चौक, अरगोड़ा चौक, सेटेलाइट चौक, कांके रोड, बिरसा चौक, मेकन चौक, सुजाता चौक, कोकर चौक समेत अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाया गया है।

झारखंड के सूरज मुंडा को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम “परीक्षा पे चर्चा 2025” में शामिल होने का मिला गौरव

मंत्री चमरा लिंडा ने इसे झारखंड का श्रेय बताया

  




  



रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : झारखंड के खूंटी जिले के सूरज मुंडा को 'परीक्षा पे चर्चा 2025' में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें छात्रों से परीक्षा संबंधी तनाव प्रबंधन पर चर्चा की जाती है।

सूरज मुंडा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सालगाडीह, तमाड़ के छात्र हैं, जो कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित होता है। सूरज खूँटी जिला के अड़की प्रखंड के खेसारीबेरा गाँव के रहने वाले हैं। 



कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने इसे झारखंड सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नीति और अनुसूचित वर्गों के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि सूरज मुंडा की यह उपलब्धि पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है।

झारखंड में जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं आज से, परीक्षा केदो पर निषेधाज्ञा लागू* आठ लाख स्टूडेंट्स देंगे परीक्षा


  


रिपोर्टर जयंत कुमार 

  

रांची : झारखंड में वर्ष 2025 की माध्यमिक और इंटरमीडिएट (मैट्रिक और इंटर) की वार्षिक परीक्षा आज 11 फरवरी से शुरू हो गई है। तीन मार्च तक चलनेवाली परीक्षा के सफल संचालन को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की ओर से सारी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। परीक्षा सुबह 09:45 बजे से अपराह्न 01:05 बजे तक चलेगी, इसके लिए रांची में 86 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों परीक्षाओं में कुल 7,84,028 विद्यार्थी शामिल होंगे। माध्यमिक और इंटर की परीक्षा के लिए पूरे राज्य में 2086 केंद्र बनाये गये हैं। पहली पाली यानी सुबह 09:45 बजे से अपराह्न 01:05 tak माध्यमिक की परीक्षा होगी वहीं दूसरी पाली यानी अपराहन 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक इंटरमीडिएट की परीक्षा ली जायेगी।

राजधानी रांची के परीक्षा केन्द्रों पर कदाचारमुक्त परीक्षा का आयोजन कराने के लिए रांची डीसी व एसएसपी द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। कदाचार मुक्त परीक्षा की विधि व्यवस्था को देखते हुए रांची अनुमंडल दंडाधिकारी के द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है। जो इस प्रकार है :- 

1- पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा नहीं हो सकते है।

2- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।

3- परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में साइबर कैफे, फोटोकॉपी एवं प्रिंटिंग की दुकानें परीक्षा के दिनों में बंद रखना सुनिश्चित किया गया है।

3- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

4- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना मना किया गया है।

5- किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।



 वहीं इस बार मैट्रिक की परीक्षा में सबसे ज्यादा परीक्षार्थी गिरिडीह जिले से हैं।वहीं रांची में कुल 35 हजार 278 परीक्षार्थी मैट्रिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इंटर की परीक्षा में रांची के कुल 41 हजार 603 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल महीने में जारी कर दिए जाएंगे।

68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का भव्य शुभारंभ हुआ रांची में, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया उद्घाटन 

10 से 15 फरवरी तक राजधानी रांची में दिखेगा कई राज्यों के पुलिस का जज्बा

  




  





रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : झारखंड में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट (AIPDM) प्रतियोगिता कार्यक्रम आज 10 फरवरी से शुरुआत हो गया है। रांची के खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम जेएसएसपीएस में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का उद्घाटन किया।





कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई जिसके बाद इस ड्यूटी मीट में शामिल आई 18 राज्य, 2 केंद्रशासित प्रदेश व 08 अर्द्ध सैनिक संगठन की टीमो ने परेड कर राज्यपाल को सलामी दी। परेड में सबसे पहले अंडमान निकोबार की पुलिस टीम आई जिसके बाद आंध्र प्रदेश, असम राइफल, बिहार, बीएसएफ और अंत में झारखंड की पुलिस टीम आई, जिसका नेतृत्व कर रहे थे रोहित कुमार कालिंद। बता दे कि इस पुलिस मिट में श्वान दस्ता की 21 टीमों के 128 श्वान भी शामिल हैं। 


1953 से आयोजित की जा रही प्रतियोगिता साल दर्शन इसकी ख्याति बढ़ती गई और नए-नए प्रतियोगिताओं को भी शामिल किया गया। 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में पांच इवेंट्स में 13 विषयों की प्रतिस्पर्धा होगी। इस प्रतियोगिता में 45 निर्णायक सदस्य है। 

पुलिस टीम के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम करने से जवानों के बीच जोश ऊर्जा और टीम भावना को बढ़ावा देता हैं। वही इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस संगठनों के कर्मियों के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना है। वही राज्यपाल के अभी भाषण के बाद झारखंड के आईआरबी जवानों ने झारखंड की कला संस्कृति से जुड़े रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया और इसके बाद छौ नृत्य का भी लोगो ने लुफ्त उठाया। वही इस संगठन के सचिव असीम विक्रांत minj ने बताया कि इस तरह के आयोजन से राज्य पुलिस मैं अनुसंधान से जुड़ी चीजों पर फोकस बढ़ेगा।

हजारीबाग पंचकर्म केंद्र में संसाधनों का अभाव, मरीजों को नहीं मिल रही सुविधा।



  




  

हजारीबाग में पंचकर्म प्रशिक्षण सह सेवा केंद्र भवन का उद्घाटन 5 अक्टूबर 2024 को उपायुक्त नैंसी सहाय और प्रभारी जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. श्याम नंदन तिवारी ने किया था। लेकिन पांच महीने बीत जाने के बावजूद यहां पंचकर्म चिकित्सा सुविधा शुरू नहीं हो सकी है।

हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी की जांच में सामने आया कि केंद्र में सिर्फ ओपीडी चल रही है, लेकिन पंचकर्म उपचार की सुविधा नहीं है। जब उन्होंने आयुष निदेशिका सीमा उदयपुरिया से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि फंड की कमी के कारण संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा सके हैं।

यहां कार्यरत चिकित्सकों को भी पिछले पांच महीने से वेतन नहीं मिला है। संसाधन के अभाव में मरीजों को बाहर जाकर 2,000 से 5,000 रुपये खर्च कर पंचकर्म उपचार कराना पड़ रहा है। अगर सरकार इस केंद्र को पूरी सुविधा से लैस करे, तो हजारीबाग और आसपास के मरीजों को बड़ा लाभ मिल सकता है।