पीएलएफआई का कुख्यात, इनामी जोनल कमांडर कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान हुआ गिरफ्तार


आतंक का दूसरा नाम बन गया था 2 लाख का इनामी सुल्तान



रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : रांची पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी कुख्यात कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया है। कृष्णा पर हत्या सहित तीन दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। 51 कांडो में वांटेड 2 लाख के इनामी कुख्यात जोनल कमांडर कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान को लोहरदगा जिला कुडू के धोबीघाट गिरफ्तार किया गया। वह लातेहार के बालूमाथ थाने की हाजत से फरार हो गया था। 



साथ ही पुलिस ने अम्बाटांड़ जंगल में स्थित क्षतिग्रस्त मकान में बैग में छुपा कर रखा हुआ एक कारबाइन, 6 राउंड गोली व एक कंबल भी बरामद किया है। डीआईजी सह राँची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि कृष्ण यादव के ऊपर रामगढ़, लातेहार, चतरा, रांची और लोहरदगा जिले के अलग-अलग थानों में कुल 51 मामले दर्ज हैं।

दुमका, धनबाद और हजारीबाग को छोड़ JMM ने पंचायत से लेकर जिला स्तर तक की सभी समितियां को किया भंग






रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्रीय समिति के आदेश पर राज्य में पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक की सभी कमेटियों और वर्ग संगठनों की सभी कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। वही दुमका, धनबाद और हजारीबाग जिला के समितियो को अभी तक भंग नहीं किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने आदेश जारी कर सभी समितियों के भंग किए जाने की जानकारी दी है।

कल से झामुमो का 28 फरवरी तक चलेगा सदस्यता अभियान। विनोद पांडेय ने बताया कि केन्द्रीय समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों से समन्वय स्थापित करते हुए 45 दिनों के अन्दर सभी पंचायत एवं वार्ड समितियों का गठन/पुनर्गठन के बाद, प्रखण्ड/नगर/महानगर समितियों के गठन/पुनर्गठन के नामों की अनुसंशा अनिवार्य रूप से करते हुए केन्द्रीय कार्यालय को समर्पित करेंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड से किया सम्मानित, सलीमा अर्जुन अवॉर्ड पाने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी









रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची डेस्क : झारखंड की स्टार महिला हॉकी खिलाड़ी और भारतीय हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 17 जनवरी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। इसके साथ ही सलीमा टेटे झारखंड की पहली महिला और दूसरी हॉकी खिलाड़ी बन गईं, जिन्हें अर्जुन अवॉर्ड दिया गया।





राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 वितरण समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। इसी के तहत हॉकी में बेहतर प्रदर्शन करने और देश को कई राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक दिलाने वाली सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड सम्मान सम्मानित किया गया।



सलीमा टेटे का बचपन काफी अभाव में बीता

सिमडेगा के सदर प्रखंड के गांव बड़की छापर में पली-बढ़ी सलीमा का बचपन अभाव में बीता। बांस से बनी स्टिक से हॉकी की शुरुआत उन्होंने की। किसान परिवार की सलीमा के पिता सुलक्षण टेटे और मां सुभानी टेटे हैं। सलीमा के पिता भी हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं। इसका फायदा उन्हें मिला और पिता के रूप में ही आरंभिक कोच मिल गया था।

2014 में सब जूनियर झारखंड टीम में सलीमा चुनी गईं। 2016 में पहली बार जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में चुनी गई और स्पेन दौरे पर गईं। 2016 में ही बैंकॉक में आयोजित अंडर-18 एशिया कप के लिए जूनियर भारतीय महिला टीम की उपकप्तान बनाई गईं। जहां टीम ने कांस्य पदक भी जीता। 2016 में ही सलीमा का चयन सीनियर टीम में हुआ और वह आस्ट्रेलिया दौरे पर गईं। सलीमा को 2018 में हुए यूथ ओलंपिक से बड़ी पहचान मिली। जहां टीम ने रजत पदक जीता।

अबुआ बजट से पूर्व वित्त मंत्री ने दो दिवसीय विशेषज्ञों के साथ किया मंथन

वैसे विभाग जिससे राज्य के आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके उस विभाग के बजट कम नहीं किया जाएगा - राधाकृष्ण किशोर







रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का अबुआ बजट तैयार करने में जुट गई है। जिसे लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दो दिवसीय संगोष्ठी में विशेषज्ञों के साथ मंत्रणा किया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य राज्य के हर तबके, जंगल व दूर-दराज में रहने वाले गरीबों और किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने वाले सुझावों को प्राप्त करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि आम लोगों के हितों को ध्यान में रख कर योजनाएं शामिल की जाएंगी।

दूसरे दिन के बैठक में परिवहन, भू राजस्व और ऊर्जा विभाग के विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। साथ खास महल के टैक्स को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सरकार की इच्छा है कि वैसे विभाग जिससे राज्य के आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके उस विभाग के बजट कम नहीं किया जा सकता है।

अब बार कोड के माध्यम से कटेगी जमीन की रसीदें- दीपक बिरुआ, राजस्व संग्रहण  को मिलेगी रफ्तार

 
 
  
  

  
रिपोर्टर जयंत कुमार 
  

  
रांची : झारखंड के भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि जमीन संबंधित मुद्दों पर आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व संग्रहण किया जाए। इसलिए म्यूटेशन समेत अन्य जमीन संबंधित कार्यों को राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लाएं। अधिकारी ऐसे कार्यों को ससमय पूरा कराने की दिशा में काम करें। ताकि आमजनों को बेहतर सुविधा मिल सके और सरकार का राजस्व संग्रहण वृद्धि हो सके। मंत्री दीपक बिरूआ प्रोजेक्ट भवन स्थित विभागीय कार्यालय में गुरूवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्त और विभागीय सचिव के साथ वर्चुअल बैठक में निर्देश देते हुए बोल रहे थे। 
  

  

  
दीपक बिरुआ ने राज्यवासियों को सुविधा प्रदान करते हुए कहा कि अब जमीन की रसीद कटवाने के लिए लोगों को कचहरी और कर्मचारियों के कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। राज्यवासी बार कोड के माध्यम से अपने मोबाइल से ही जमीन की रसीद काट सकेंगे। विभाग इसपर आगे की कार्यवाही करेगा। उन्होंने कहा कि बार कोड के जरिए रसीद कटने पर लोगों को रसीद कटवाने के लिए यहां वहां जाने की जरूरत नहीं होगी। 
  

  
बैठक में चाईबासा आयुक्त द्वारा जमशेदपुर जिले की कंपनियों से दो हजार करोड़ राशि के बकाया वसूली करने का प्रस्ताव सामने आया। जिसपर माननीय मंत्री ने तत्काल मामले पर संज्ञान लेते हुए उसपर आगे की कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले हैं, जहां से राजस्व वसूली होने पर राज्य की राजस्व में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसपर काम करने की जरूरत है। 
  

  

  
मौके पर मंत्री ने सरकारी जमीन के कब्जे मामले में भी सख्ती दिखाते हुए निर्देश दिया है कि सरकारी जमीन पर जमाबंदी कायम है या नहीं इसकी सूची तैयार करें। उन्होंने कहा कि हरमू नदी किनारे भी अनावश्यक रूप से कब्जा कर नदी को समाप्ति के कगार पर छोड़ा जा रहा है। इसपर विभागीय स्तर पर चर्चा कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। इसके अलावे लंबित म्यूटेशन की कठिनाईयों को दूर कर जमीन संबंधित राजस्व संग्रहण को सहूलियत बनाने, खासमहल जमीन के रिन्यूअल कराने के सुझाव पर अमल किए जाने, सैरात की वसूली को सुविधाजनक बनाने, नीलाम पत्र वाद के निष्पादन पर खास निर्देश देने, लंबित कोर्ट केस की नियमित समीक्षा कर वरीय पदाधिकारियों द्वारा उसके अविलंब निष्पादन किए जाने, अंचल कार्यालयों में निरीक्षण करने समेत राजस्व बढ़ाने जैसे अन्य महत्वपूर्ण मामलों में दिशा निर्देश दिया।
 

कैंब्रियन पब्लिक स्कूल में बाबूलाल मरांडी ने बच्चों को दिया संदेश जीवन का लक्ष्य अवश्य निर्धारित करें

 
 
  
  
रिपोर्टर जयंत कुमार 
  

  
रांची : आज कैंब्रियन पब्लिक स्कूल में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के सौजन्य से आज यह कार्यक्रम कराया गया। जिसमें विशिष्ट अतिथि विधायक नवीन जायसवाल सहित विद्यालय के निदेशक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता परमा सिंह ,भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, ग्रामीण जिला अध्यक्ष विनय महतो धीरज, स्कूल के प्राचार्य विरेन्द्र कुमार यादव समेत भाजपा के कार्यकर्ता और विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाएं  उपस्थित रहे।
  

  
इस अवसर पर आलेख लेखन, चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ जिसमे कक्षा 6 से 12 तक के सैकड़ों बच्चे शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जीवन में परीक्षाओं का महत्व है। परीक्षा मनुष्य को ताकतवर बनाती हैं, कमजोर नहीं।
  

  
उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए कभी तनाव न लें, केवल पढ़ाई को नियमित करें। पढ़ने से ज्यादा सुनने और समझने पर ध्यान दें। पढ़ाई का मतलब रटना नहीं बल्कि समझना और सीखना है। इसके अलावा उन्होंने बच्चों से घरेलू कार्यों में भी माता पिता  के साथ हाथ बटाने की बात कही। यही दिनचर्या आपकी सफलता की कुंजी बनेगी। बाबूलाल ने कहा कि जीवन में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है।
  

  

  
राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह प्रयास करोड़ों बच्चों को प्रेरित कर रहा आत्म विश्वास भर रहा। उन्होंने बच्चों से कहा कि परीक्षा को भय नहीं उत्सव के रूप में बनाएं। परिश्रम से कभी पीछे नहीं हटें और परिणाम की चिंता नहीं करें, सफलता आपके सामने हाजिर होगी।
  

  

  
विशिष्ट अतिथि विधायक नवीन जायसवाल ने बच्चों से कक्षा में नियमित रहने की बात करते हुए कहा कि कक्षा में नियमित रहने वाले विद्यार्थी के लिए परीक्षा भय नहीं होती। आज बच्चों की प्रतिभाएं उभरने के अनेक अवसर हैं जिसका लाभ उठाना चाहिए।
 

राहुल गांधी के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साधा निशाना कांग्रेस पार्टी और उसके नेता बाहरी ताकतों के प्रभाव में कर रहे कार्य

 
 
  
  

  
रिपोर्टर जयंत कुमार 
  

  
रांची : राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। आए दिन राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसे भाजपा के नेता जमकर उछालते है। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर बड़ा निशाना साधा।
  

  
मरांडी ने कहा कि राहुल गांधी का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की लड़ाई केवल आरएसएस और भाजपा के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ भी बताया है, बेहद चिंताजनक और विभाजनकारी है। 
  

  
राहुल गांधी के इस बयान के बाद यह स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता बाहरी शक्तियों, जैसे जॉर्ज सोरोस और उनके समर्थकों के प्रभाव में काम कर रहे हैं। मरांडी ने कहा कि यह बयान भारतीय राजनीति में एक खतरनाक मोड़ है, जो यह दर्शाता है कि कुछ नेता देश के हितों से अधिक अपनी राजनीति और बाहरी ताकतों के दबाव को प्राथमिकता दे रहे हैं।
  

  
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी बाबूलाल मरांडी ने अपील करते हुए कहा कि वे इस प्रकार की देशविरोधी और विभाजनकारी बयानबाजी पर सख्त कदम उठाएं। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि भविष्य में इस तरह के बयान न दिए जाएं और देश के खिलाफ बोलने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।अगर आज ही इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो यह एक खतरनाक प्रवृत्ति का रूप ले सकता है।
 

नगर निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर जताई नाराजगी, दिया समय कहा तीन हफ्ते में जारी करें अधिसूचना

 
 
  
  

  
रिपोर्टर जयंत कुमार 
  

  
रांची : झारखंड में डेढ़ साल से लंबित निकाय चुनाव मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाया। आज हाईकोर्ट में चल रहे सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। जिसमें अदालत ने सरकार को 4 महीने में निकाय चुनाव कराने को कहा है। साथ ही सुनवाई के बाद अदालत ने मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित रहने से राहत दी है।
  

  
झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में नगर निकायों के चुनाव नहीं कराए जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने इसे अवमानना का मामला करार दिया है।अदालत आज प्रार्थी रोशनी खलखो व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एकल पीठ के तीन सप्ताह में चुनाव कराने के आदेश का पालन नहीं होने पर सवाल उठाए है।
  

  
आदेश का पालन नहीं करने की वजह बताते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की पात्रता निर्धारण को लेकर जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।अभी कुछ जिलों में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया बाकी है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वहीं भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट भी नहीं मिल पाया है। जिससे कुछ देरी हो रही है।
  

  
बता दे कि राज्य के 34 नगर निकायों में चुनाव लंबित है। इनमें से 14 में मई 2020 से ही चुनाव लंबित है। जिसमें धनबाद, देवघर और चास नगर निगम सहित विश्रामपुर, झुमरी तिलैया, गोमिया और चक्रधरपुर नगर परिषद और कोडरमा, बड़की सरिया, धनवार, हरिहरगंज, बचरा और महगामा नगर पंचायत आता है।
  

  
इसको लेकर भाजपा ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सरकार को बताना पड़ेगा कि नगर निकाय चुनाव नहीं करा कर जनता के अधिकार को क्यों वंचित रखा है। कोर्ट के डंडे पड़ने के बाद सरकार को हर हाल में चुनाव कराना होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विनय सिन्हा ने कहा कि सरकार भी चाहती है कि नगर निकाय का चुनाव जल्द से जल्द हो। इसे लेकर थोड़ी अर्चन है जिसे सरकार जल्द पूरा करके चुनाव जरूर कराएगी।
 

नगर निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर जताई नाराजगी, दिया समय कहा तीन हफ्ते में जारी करें अधिसूचना

 
 
  
  

  
रिपोर्टर जयंत कुमार 
  

  
रांची : झारखंड में डेढ़ साल से लंबित निकाय चुनाव मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाया। आज हाईकोर्ट में चल रहे सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। जिसमें अदालत ने सरकार को 4 महीने में निकाय चुनाव कराने को कहा है। साथ ही सुनवाई के बाद अदालत ने मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित रहने से राहत दी है।
  

  
झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में नगर निकायों के चुनाव नहीं कराए जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने इसे अवमानना का मामला करार दिया है।अदालत आज प्रार्थी रोशनी खलखो व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एकल पीठ के तीन सप्ताह में चुनाव कराने के आदेश का पालन नहीं होने पर सवाल उठाए है।
  

  
आदेश का पालन नहीं करने की वजह बताते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की पात्रता निर्धारण को लेकर जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।अभी कुछ जिलों में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया बाकी है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वहीं भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट भी नहीं मिल पाया है। जिससे कुछ देरी हो रही है।
  

  
बता दे कि राज्य के 34 नगर निकायों में चुनाव लंबित है। इनमें से 14 में मई 2020 से ही चुनाव लंबित है। जिसमें धनबाद, देवघर और चास नगर निगम सहित विश्रामपुर, झुमरी तिलैया, गोमिया और चक्रधरपुर नगर परिषद और कोडरमा, बड़की सरिया, धनवार, हरिहरगंज, बचरा और महगामा नगर पंचायत आता है।
  

  
इसको लेकर भाजपा ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सरकार को बताना पड़ेगा कि नगर निकाय चुनाव नहीं करा कर जनता के अधिकार को क्यों वंचित रखा है। कोर्ट के डंडे पड़ने के बाद सरकार को हर हाल में चुनाव कराना होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विनय सिन्हा ने कहा कि सरकार भी चाहती है कि नगर निकाय का चुनाव जल्द से जल्द हो। इसे लेकर थोड़ी अर्चन है जिसे सरकार जल्द पूरा करके चुनाव जरूर कराएगी।
 

पीवीयूएनएल टाउनशिप में महिलाओं के लिए उन्नत सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ

 
 
  
  

  
रिपोर्टर जयंत कुमार 
  

  
रामगढ़ : पीवीयूएनएल टाउनशिप स्थित लिटिल जेम्स स्कूल में स्वर्णरेखा महिला समिति के सहयोग से तीन महीने के उन्नत सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ आज से शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन समिति की अध्यक्ष रीता सिंह द्वारा किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 11 प्रतिभागी, जो परियोजना प्रभावित परिवारों (पीटीवी) से हैं, भाग ले रहे हैं।  
  

  
महिला समिति के द्वारा शुरू की गई उन्नत सिलाई प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं को पेशेवर कौशलता प्रदान करना है। ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और स्वरोजगार कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बन सके। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को आधुनिक सिलाई तकनीकों और व्यावसायिक कौशल का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जाएगा।  
  

  
पीवीयूएनएल टाउनशिप स्थित महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान के लिए किया जा रह यह प्रयास स्वर्णरेखा महिला समिति द्वारा का एक महत्वपूर्ण कदम है।