उत्तर प्रदेश की तर्ज पर झारखंड में होगी डीजीपी की नियुक्ति सहित 9 प्रस्ताव को मिली मंजूरी
झारखंड विधानसभा बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा
रिपोर्टर जयंत कुमार
रांची : झारखंड में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एवं पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति उत्तर प्रदेश की तर्ज पर नाम निर्देशन समिति के द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 7 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में डीजीपी के नियुक्ति सहित 9 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
झारखंड में पहले डीजीपी के चयन के लिए यूपीएससी को एक सूची राज्य सरकार के द्वारा भेजा जाता था। अब इस व्यवस्था के तहत उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के नेतृत्व में एक नाम निर्देशन समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में राज्य के मुख्य सचिव यूपीएससी द्वारा नाम निर्देशित सदस्य जेपीएससी के अध्यक्ष या उनके द्वारा नाम निर्देशित सदस्य, प्रधान सचिव गृह विभाग जो सदस्य सचिव के रूप में होंगे। इसके अलावा झारखंड में सेवारत रहे सेवानिवृत पुलिस महानिदेशक के द्वारा पैनल तैयार किया जाएगा। इस बदलाव के पीछे मुख्य उद्देश्य डीजीपी के चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शिता और कुशल बनाना है।
झारखंड कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र आहुत करने को भी मंजूरी दी गई। बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा। 3 मार्च को बजट पेश किया जा सकता है। इस बीच राज्य सरकार बजट निर्माण का काम करेगी। प्री बजट कार्यशाला के लिए संत जेवियर कॉलेज की प्रोफेसर डॉ. सीमा अखौरी और उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर के रूप में नॉमिनेशन के आधार चयनित करने की स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग सृजित 465 पदों को वर्त्तमान आवश्यकतानुसार चिन्हितीकरण की स्वीकृति दी गई।
देवघर में एम्स के लिए झारखंड सरकार और केंद्र सरकार MOU के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई है।
सदन प्रसाद बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य मामले में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा दिनांक-18.10.2024 को पारित आदेश पर सदन प्रसाद को आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से अवर सचिव कोटि के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, नगर उंटारी, गढ़वा के न्यायालय को विशेष न्यायालय बनाने की स्वीकृति दी गई।
Jan 08 2025, 12:51