बिहार में बढ़ी भूमि सर्वे की डेटलाइन, नीतीश सरकार ने बिहारवासियों को नए साल पर दी बड़ी सौगात
रिपोर्टर जयंत कुमार
पटना : बिहार भूमि सर्वे को लेकर कई तरह की बातें अक्सर होती रहती हैं। बिहार सरकार ने बिहारवासियों को नए साल पर बड़ी सौगात दी है। साल के अंत में सरकार ने उन बातों को काफी हद तक स्पष्ट करते हुए बदले प्रावधानों की जानकारी दी। बिहार सरकार ने बिहार भूमि सर्वे को पूरा करने की समय सीमा जुलाई 2026 तक कर दी है।
बिहार में अपनी जमीन का सर्वे करवा रहे लोगों को सीएम नीतीश कुमार ने नये वर्ष के मौके पर बिहारवासियों को एक बड़ी सौगात देते हुए। जमीन मालिकों को अपनी जमीन की सर्वे करवाने के लिए विशेष सहूलियत देने की घोषणा की है। भूमि सुधार विभाग के अनुसार जमीन सर्वे की प्रक्रिया जुलाई 2025 की जगह अब जुलाई 2026 में पूरी की जाएगी, ताकि किसी भी स्तर पर जमीन मालिकों को परेशानी नहीं हो।
बिहार सरकार ने नियम में किए है बदलाव, जाने यहां
पहले जमीन का सर्वे करने के लिए अधिसूचना की तिथि से 30 दिन दिया जाता था। लेकिन अब संबंधित जिले में हुई उद्घोषणा की तिथि से 180 दिन के अंदर जमा कर सकते हैं। यह दिन कार्य दिवस या, किस्तवार के काम की समाप्ति से पहले भी हो सकता है। किस्तवार का काम गांवों का मानचित्र बनाया है जिसके लिए पहले 30 दिनों का कार्य दिवस मिलता था जिसे बढाकर 90 दिनों का कर दिया गया है। खानापूरी पर्चा वितरण के बाद दावा या आपत्ति देने का समय पहले 15 कार्य दिवस हुआ करता था, जिसे बढाकर अब इतना ही नहीं दावा या आपत्ति को पहले 30 दिन में पूरा कर लेना होता था, जिसे बढाकर अब 60 दिन कर दिया गया है।
Dec 31 2024, 12:48