/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs1/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs4/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs5/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs1/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs4/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs5/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs1/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs4/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs5/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs1/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs4/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs5/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs1/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs4/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs5/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs1/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs4/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs5/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs1/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs4/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs5/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs1/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs4/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs5/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs1/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs4/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs5/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs1/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs4/_noavatar_user.gif/home/streetbuzz1/public_html/ajaydev/system/../storage/avatars/thumbs5/_noavatar_user.gif StreetBuzz छत्तीसगढ़ में आज 1 लाख 80 हजार शिक्षक करेंगे हड़ताल, इन 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी जिला मुख्यालयों में निकाली जाएगी रैली cg streetbuzz
छत्तीसगढ़ में आज 1 लाख 80 हजार शिक्षक करेंगे हड़ताल, इन 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी जिला मुख्यालयों में निकाली जाएगी रैली

रायपुर- प्रदेश के शिक्षकों में संविलियन के बाद उनकी वर्षो की पुरानी सेवा को शून्य किये जाने से बड़ी नाराज़गी है, इसके कारण उन्हें कर्मचारियों को मिलने वाले त्रिस्तरीय क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान से वंचित होना पड़ रहा है। OPS में पूर्ण पेंशन नहीं मिल पायेगा, ग्रेज्युटी, कैशलीव जैसी सुविधाओं में भी आंशिक लाभ ही मिल पायेगा क्योंकि इन सबका पूर्ण लाभ लेने के लिए निर्धारित समयावधि की सेवा आवश्यक होती है। पुरानी सेवा गणना नही होने से कई तरह की वेतन विसंगतियां भी शिक्षक एल बी संवर्ग के वेतनमान में आई है।

शिक्षकों का कहना है कि वेतन विसंगति को दूर करने की बात मोदी गारंटी में वर्तमान सरकार ने खुद अपने संकल्प पत्र में लिखा है। ऐसे में अपनी इन्ही मांगो को लेकर प्रदेश के शिक्षक 24 अक्टूबर को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे है। संविलियन आंदोलन के बाद यह पहला आंदोलन होगा जिसमें सभी प्रमुख शिक्षक संगठन एक साथ एक मंच पर आकर शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाकर आंदोलन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांत संचालक वीरेंद्र दुबे, संजय शर्मा, मनीष मिश्रा और विकास राजपूत के नेतृत्व में इसे पूर्व सेवा गणना मिशन का नाम देते हुए 24 अक्टूबर को प्रदेश के हर जिले में जिलास्तरीय धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली जायेगी।

छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांत संचालक वीरेंद्र दुबे ने कहा कि डॉ रमन सिंह सरकार द्वारा किये गए संविलियन से हम कृतज्ञ हैं, जिन्होंने हमे शासकीय शिक्षक बनने का गौरव दिया, परन्तु संविलियन वर्ष के पूर्व की सेवा अवधि को शून्य मान लेने से हमारी वर्षो की सेवा के लाभ से हमे वंचित होना पड़ रहा है। पूर्व सेवा गणना नहीं होने से क्रमोन्नति, पुरानी पेंशन के पूर्ण पेंशन से भी वंचित हो रहे है। समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण न होने बड़ी वेतन विसंगति आ गई है। मोदी की गारंटी में सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने का वादा भी किया गया है जिसे पूर्ण करने की मांग की जा रही है।

प्रदेश उपसंचालक धर्मेश शर्मा, चन्द्रशेखर तिवारी और जितेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रदेश के शिक्षकों ने शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए 24 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश लेकर प्रांतव्यापी जिलास्तरीय धरना प्रदर्शन में सम्मलित होने जा रहे हैं। इसके लिए समस्त जिलों में तैयारियां कर ली गई है। यह संविलियन आंदोलन के बाद पहला बड़ा प्रदर्शन होगा जिसमें एल बी संवर्ग के सभी सहायक शिक्षक, विज्ञान सहायक, प्रधानपाठक (प्राथमिक/माध्यमिक), संकुल समन्वयक,शिक्षक, लाइब्रेरियन, व्याख्याता, प्रभारी प्राचार्य सम्मलित हो रहे हैं। प्रदेश के शिक्षक अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं शिक्षक मोर्चा के नेतृत्व में यह वही नेतृत्व है जिसने संविदा शिक्षक से शासकीय शिक्षक बनने तक का संघर्ष किया है। 500 रुपये की तनख्वाह से सातवे वेतनमान दिलाने तक संघर्ष किया है। यह वही नेतृत्व है जिसने बिना विभाग के कर्मचारी होने के तमगा से शासकीय शिक्षक के गौरव प्राप्त करने का अवसर दिया है,आगे भी इसी के नेतृत्व में हमारी मांगे पूर्ण होगी।

छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा की 5 सूत्री मांगें

- मोदी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर कर सभी एलबी संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया जाए.

- पुनरीक्षित वेतनमान में सही वेतन का निर्धारण कर 1.86 के गुणांक पर वेतन का निर्धारण किया जाए.

- पूर्व सेवा अवधि की गणना करते हुए सभी शिक्षक को पुरानी पेंशन को निर्धारित करते हुए भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2008 के जारी आदेश के समान 33 वर्ष में पूर्ण पेंशन के स्थान पर 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन का प्रावधान किया जाए.

- उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डबल बैच द्वारा पारित निर्णय के तहत सभी पात्र शिक्षकों के लिए क्रमोन्नति समयमान का विभागीय आदेश जारी किया जाए.

- शिक्षक और कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जुलाई 2024 से 3% महंगाई भत्ता दिया जाए. जुलाई 2019 से देयतिथि पर महंगाई भत्ते के एरियर राशि का समायोजन जीपीएफ और सीजीपीएफ खाता में किया जाए.

छत्तीसगढ़ शिक्षक मोर्चा के पदाधिकारी सुनील सिंह, विष्णु शर्मा, डॉ सांत्वना ठाकुर, सत्येंद्र सिंह, विवेक शर्मा, गजराज सिंह, राजेश शर्मा, शैलेन्द्र सिंह, प्रह्लाद जैन, सन्तोष मिश्रा, सन्तोष शुक्ला, शिवेंद्र चंद्रवंशी, दीपक वेंताल, यादवेंद्र दुबे, सर्वजीत पाठक, मंटू खैरवार, पवन दुबे, भोजराम पटेल, विनय सिंह, उपेन्द्र सिंह, विजय जाटवर, आशुतोष सिंह, भानु डहरिया, करनैल सिंह, सरवर हुसैन, रवि मिश्रा, जितेंद्र गजेंद्र, कैलाश रामटेके, अजय वर्मा, कृष्णराज पांडेय, घनश्याम पटेल, बुध्दहेश्वर शर्मा, प्रदीप पांडेय, राजेश यादव, देवव्रत शर्मा, दिनेश पांडेय, अब्दुल आसिफ खान, अमित सिन्हा, विक्रम राजपूत, सुशील शर्मा, विजय बेलचंदन, अशोक देशमुख, तिलक सेन, शशि कठोलिया आदि पदाधिकारियो ने प्रदेश के सभी शिक्षकों से अपील की है कि आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएं और सरकार से उपरोक्त मांगो पर जल्द से जल्द निर्णय लेने की मांग की है।

मुख्यमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र दिवस की दी बधाई
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों और उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य विश्व के शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के लिए सभी देशों और लोगों के हित में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि विश्व के देशों के मध्य शांति, समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण योगदान है।
छत्तीसगढ़ राज्य के समग्र विकास की परिकल्पना को साकार कर रही है केन्द्र व राज्य की सरकार: उप मुख्यमंत्री अरूण साव

रायपुर-    कोरबा स्थित टीपी नगर में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास मेला समारोह में मुख्य अतिथि प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरूण साव ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के समग्र विकास की परिकल्पना को केन्द्र व राज्य सरकार मिलकर साकार कर रही है। हमारा संकल्प था कि छत्तीसगढ़ राज्य को ’’हमने बनाया है - हम ही संवारेंगे’’ और आज यह संकल्प तेजी के साथ पूरा हो रहा है। प्रदेश में विकास के हर मोर्चे पर व्यापक स्तर पर कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबी को निकट से देखा है, उन्होंने गरीबों के दर्द को समझा तथा गरीबों के हित में अनेक योजनाएं संचालित कराया।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत देश में 04 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल चुके हैं, वहीं 03 करोड़ परिवारों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरबा जिले में 60 हजार पक्के आवास बनाए जा चुके हैं तथा वर्तमान में 27 हजार हितग्राहियों के खाते में आवास की पहली किश्त के रूप में राशि डाली जा चुकी है। उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ में सभी गरीब परिवारों को पक्के मकान मिले, इसके लिए हमारी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण के दूसरे ही दिन प्रदेश में 18 लाख आवासगृहों के निर्माण की स्वीकृति पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने आगे कहा कि मोदी की सभी गारंटी तेजी के साथ पूरी की जा रही है। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री श्री साव ने योजना के हितग्राहियों को नवीन आवास स्वीकृत पत्र, पूर्ण आवासगृहों की चाबी, वन अधिकार पट्टा सहित अन्य सामग्रियों का वितरण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने की।

सरगुजा से लेकर बस्तर तक बह रही विकास की बयारः मंत्री श्री देवांगन -

समारोह में प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य का तेजी से विकास किया जा रहा है, सरगुजा से लेकर बस्तर तक विकास की बयार बह रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार व भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की तर्ज पर पूरे प्रदेश में पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 18 लाख गरीब परिवारों के आवासगृहों की स्वीकृति पर हस्ताक्षर किए, इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम चरण में साढे 08 लाख आवासगृहों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। आवास मेला कार्यक्रम को कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकला छत्रपाल सिंह कंवर, कलेक्टर अजीत वसंत सहित अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। कलेक्टर श्री वसंत ने कहा कि कोरबा जिला में 40 हजार से ज्यादा आवास स्वीकृत किए गए हैं। 07 हजार से ज्यादा आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। 150 आवासों पर 1 आवास मित्र की नियुक्ति की जा रही, जिसमे से आज आवास मित्रों को नियुक्ति पत्र प्रदाय किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर कटघोरा विधायक प्रेमचन्द पटेल एवं जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकला छत्रपाल सिंह कंवर ने भी संबोधित किया।

जिले के नगरीय निकायों को 16 करोड रूपए के विकास कार्याे की सौगात -

उपमुख्यमंत्री श्री साव के मुख्य आतिथ्य एवं उद्योग मंत्री श्री देवांगन की अध्यक्षता में आयोजित भूमिपूजन व लोकार्पण कार्यक्रम में जिले के नगरीय निकायों को लगभग 16 करोड़ रूपये के विकास कार्याे की सौगात प्रदान की गई। जिसमें नगर पालिक निगम कोरबा के 12 करोड़ 80 लाख 38 हजार रूपये की लागत वाले 20 विकास कार्याे का भूमिपूजन व लोकार्पण, नगर पालिका दीपका के 1.54 लाख 34 हजार रूपये की लागत के 03 विकास कार्याे, नगर पंचायत पाली के 01 करोड 26 लाख 28 हजार रूपये की लागत वाले 03 विकास कार्याे तथा नगर पंचायत छुरी के 10 लाख 25 हजार रूपये की लागत के 01 विकास कार्य शामिल है।

हितग्राहियों को मिली पक्के मकान की चाबी -

आवास मेला में उपमुख्यमंत्री श्री साव व उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने हितग्राहियों को उनके पक्के मकान की चाबी प्रदान की। भुलसीडीह निवासी रघुवर प्रसाद व धनसाय तथा बेला निवासी रामकुमार, ललितराम, गुरूवारी बाई को उनके पूर्ण आवास की चाबी सांकेतिक रूप से प्रदान की गई। इसी प्रकार ग्राम पंचायत औराई निवासी रामलाल, फिरताराम, सावन सिंह, सोहागपुर निवासी बट्टूलाल व पचपेड़ी निवासी दादूराम को नवीन आवास स्वीकृत पत्र प्रदान किया गया।

10 हितग्राहियों को मिला वन अधिकार पट्टा -

कार्यक्रम में पाली विकासखंड के ग्राम ईरफ निवासी सुकलाल, हेरपाल, रतिराम, शिवपाल, सुनहर तथा भंडारखोल निवासी राजकुमार, सुनील कंवर, थानसिंह, भजन सिंह व इन्द्रभान को वन अधिकार पट्टा प्रदान किया गया। इसी प्रकार विभिन्न क्लस्टरों के लिए चयनित आवासमित्रों को भी सम्मान पत्र प्रदान किए गए।

अधिकारी कर्मचारी अपनी कार्यप्रणाली को अद्यतन करें, नई ऊर्जा व सोच के साथ जिले के विकास हेतु तत्परता से करें काम: उपमुख्यमंत्री अरुण साव

रायपुर-        प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने शासन की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक प्राथमिकता से पहुँचाने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यालय आने वाले लोगों से अच्छा व्यवहार करने एवं उनके समस्याओं का निराकरण कर उन्हें राहत पहुचाने हेतु निर्देशित किया। उपमुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि प्रदेश की ऊर्जाधानी कोरबा में संसाधनों की कोई कमी नही है। यहां हर क्षेत्र में कार्य करने की संभावनाएं असीम है। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यालयों का काम अपग्रेड हो गया है। आप सभी अधिकारी कर्मचारी भी अपनी कार्यप्रणाली को अद्यतन करें एवं नई ऊर्जा व सोच के साथ जिले को विकास की दिशा में ले जाने के लिए तत्परता से काम करें।

समीक्षा बैठक में वाणिज्य, उद्योग, व्यापार एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल, विधायक पाली-तानाखार तुलेश्वर सिंह मरकाम, विधायक रामपुर फूलसिंह राठिया, महापौर राजकिशोर प्रसाद, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकला छत्रपाल सिंह कंवर, कलेक्टर अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, डीएफओ अरविंद पीएम, कुमार निशांत, प्रभारी सीईओ जिला पंचायत व नगर निगम आयुक्त प्रतिष्ठा ममगाई सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री श्री साव ने सभी शासकीय कार्यालयों में साफ सफाई एवं व्यवस्थित रख रखाव, नगरीय निकायों में प्रकाश व स्वच्छता की पूर्ण व्यवस्था, राजस्व प्रकरणों के निराकरण, सड़को की स्थिति, प्रधानमंत्री आवास, जल जीवन मिशन योजना लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्रधानमंत्री आवास, महिला बाल विकास सहित अन्य विभागों के विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय योजनाओं की बेहतर क्रियान्वयन हेतु सभी अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड विजिट करने के लिए कहा। अधिकारी के फील्ड में जाने से आपकी टीम कार्य करने के प्रति सचेत होती है। इसके साथ ही आपको योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत पता चलती है। फील्ड जाने पर कार्यों में गति आएगी और समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा। उपमुख्यमंत्री श्री साव ने सभी शासकीय कार्यालय परिसर के अंदर व बाहर स्वच्छता व साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने एवं फाइलों के व्यवस्थित रख रखाव हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही आमजनो से सम्मानजनक व्यवहार कर उन्हें संतोष दिलाने की बात कही। उन्होंने सभी नगरीय निकायों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। इस हेतु सार्वजनिक शौचालयों, सड़कों व नालियों की सफाई, शहर में प्रकाश की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय निकायों को स्वच्छता रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों को विशेष प्रयास करने निर्देशित किया।

राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने सभी लंबित राजस्व प्रकरणों को गम्भीरता से निराकृत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण होने से आमजनो को राहत मिलता है। इस हेतु सभी अधिकारी राजस्व प्रकरण के निराकरण में प्रगति लाएं। उन्होंने सभी पटवारियों को मुख्यालय में रहने एवं आमजनों का कार्य पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को न्यायालयों में किसानों की समस्याओं को समझने और उन्हें पूरी सहूलियत प्रदान करने हेतु निर्देशित किया। जिससे उनका काम समय पर हो एवं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उन्होंने जिले में चल रहे सभी सड़क निर्माण व मरम्मत एवं अधोसरंचना निर्माण कार्याे को समयावधि में पूर्ण करने के साथ ही गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के नगरीय निकाय व ग्रामीण क्षेत्र की पीडब्ल्यूडी सड़क, पीएम सड़क, मुख्यमंत्री ग्राम सड़कों के मरम्मत कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने के लिए कहा। इस हेतु सभी कार्याे के निविदा का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय से जिम्मेदारी तय कर कार्य पूर्ण करने निर्देशित किया।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्य की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नही होनी चाहिए। सभी गांवों में गुणवत्तापूर्ण कार्य होना चाहिए। साथ ही पंचायत सर्टिफाइड होने के बाद जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जल महोत्सव मनाया जाए एवं जल के बचाव के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करें।

श्री साव ने शहरी एवं ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछड़े परिवारों के पक्के आवास के सपने को साकार करने में अपनी महती भूमिका निभाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अधिकारी इन योजनाओं के महत्व को गंभीरता से समझें एवं अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। प्रभारी मंत्री अरुण साव को जिले में किए जा रहे विकास कार्याे की जानकारी देते हुए कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का आमजनों को लाभ पहुचाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा सतत कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डीएमएफ मद से जिले के सभी शासकीय विद्यालयों, आंगनबाड़ी एवं आश्रम छात्रावासो में जलावन हेतु गैस सिलेंडर व रिफलिंग की व्यवस्था की गई है। जिले के 100 टॉपर बच्चों को रायपुर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में नीट व जेईई की तैयारी के लिए भेजा गया है।

एसपी श्री तिवारी ने विभागीय कार्याे की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा अपराधियों के मन में कानून का डर एवं जनता के अंदर विश्वास बढाने हेतु निरंतर कार्य किया जा रहा है। जिले में नशीली दवाओ, अवैध शराब के परिवहन भंडारण एवं विक्रय पर रोक लगाने हेतु सतर्कता से कार्यवाही की जा रही है। सड़क दुर्घटना पर रोक लगाने ब्लेंक स्पॉट और दुर्घटनाजन्य क्षेत्रो में बैनर पोस्टर व स्पीड ब्रेकर बनाया जा रहा है। बिना हेलमेट, शराब पीकर वाहन चलाने वालो पर नियमित रूप से चलानी कार्यवाही किया जा रहा है।

आदिम जाति विकास विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला, सहायक संचालक, उपायुक्त सहित मंडल संयोजक किये गए इधर से उधर, देखिये पूरी लिस्ट …

रायपुर-  आदिम जाति विकास विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी किया गया है. विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक संचालक, सहायक संचालक, उपायुक्त सहित मंडल संयोजक को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है.

 

रायपुर नगर (दक्षिण) उप निर्वाचन-2024, अब तक 16 अभ्यर्थियों ने जमा किए अपने नामांकन

रायपुर-       रायपुर नगर (दक्षिण) उप निर्वाचन-2024 अंतर्गत अभी तक सोलह उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। आज 23 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी से सुनील कुमार सोनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से आकाश शर्मा, शक्ति सेना (भारत देश) से सविता बंजारे, निर्दलीय शेख जैनब बेगम, हैदर भाटी, राधेश्वरी गायकवाड़ ने अपना नामनिर्देशन पत्र जमा किया।

उल्लेखनीय है कि रायपुर नगर (दक्षिण) उपनिर्वाचन 2024 के लिए उम्मीदवार 25 अक्टूबर 2024 तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। शासकीय अवकाश दिवसों को छोड़कर कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। प्राप्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा 28 अक्टूबर को की जाएगी। उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नामाकंन वापस ले सकेंगे।

नई पीढ़ी को संस्कार और संस्कृति से जोड़ना महत्वपूर्ण कार्य: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज रायपुर के रोहिणीपुरम स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित क्षेत्रीय संस्कृति महोत्सव 2024 का शुभारंभ करते हुए कहा कि नई पीढ़ी को संस्कारवान् बनाने और भारतीय संस्कृति से जोड़ने में विद्या भारती द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तीन दिवसीय संस्कृति महोत्सव में नई पीढ़ी के बच्चे अपने सांस्कृतिक गौरव से परिचित होंगे। साथ ही वे संस्कारवान् भी बनेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए सरस्वती शिशु मंदिर रोहिणीपुरम में आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के लिए 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि उनका सरस्वती शिशु मंदिर से बचपन से जुड़ाव रहा है। भारतीय संस्कृति के संवर्धन हेतु क्षेत्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सहायक सिद्ध होगी और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाएगी। उन्होंने विद्यार्थियोें के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना देते हुए निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।

रायपुर लोक सभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। उन्होंने इस मौकेे पर खरोरा स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में सांस्कृतिक भवन के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की मंजूरी दी। कार्यक्रम को विद्या भारती के पदाधिकारी भाल चंद्र रावले, प्रकाश ठाकुर और शशिकांत फड़के ने भी संबोधित किया।

कार्यक्रम में विधायक मोतीलाल साहू और पुरन्दर मिश्रा, विद्या भारती के सचिव विवेक सक्सेना सहित वल्लभ लाहोटी, अन्य गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर त्रिशताब्दी जयंती समारोह में हुए शामिल

रायपुर-      उप मुख्यमंत्री तथा कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव आज कोरबा के दर्री रोड स्थित श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय में लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर त्रिशताब्दी जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देवी अहिल्या बाई होलकर ने पूरे भारत के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मन्दिर बनवाए। कुओं और सड़कों का निर्माण कराया। काशी विश्वनाथ में शिवलिंग स्थापित किया। उन्होंने बेटी, बहू, मां, कुशल प्रशासक और सेनापति का दायित्व बखूबी निभाया। इंदौर में 28 साल के शासन में उन्होंने सांस्कृतिक विरासत की नींव डाली। लोक कल्याण के अनेक कार्य किए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और कटघोरा के विधायक प्रेमचंद पटेल भी लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर त्रिशताब्दी जयंती समारोह में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने समारोह में कहा कि समाज को लोक कल्याण का कार्य आगे आकर करना चाहिए। इसके लिए एक-एक व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। लोकमाता अहिल्या बाई होलकर के जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है। उन्होंने अपनी सीमाओं से बाहर जाकर पूरे देश में लोक कल्याण के कार्य किए। श्री साव ने कहा कि देश के लोगों के पुरुषार्थ के कारण ही भारत दुनिया में महान था। पुरुषार्थ से ही कोई देश और समाज महान बनता है। लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर ने अपने जीवन काल में ये कर दिखाया। समारोह में श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य मनोज झा, मुख्य वक्ता वर्णिका शर्मा और कोरबा नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे।

प्रदर्शनी का किया अवलोकन

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग की छात्राओं द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में भारत के औद्योगिक विकास, डिजिटल इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ मनी, कॉमर्शियल सिटी, कृषि सहित अन्य जानकारी दी गई।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी के कर्मचारियों को अधिकतम 12 हजार रूपए के बोनस की घोषणा की

रायपुर-      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी के कर्मचारियों को अधिकतम 12 हजार रूपए के बोनस की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आज राजधानी रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी के मुख्यालय में छत्तीसगढ़ की तीनों पावर कंपनियों में प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित 375 कनिष्ठ यंत्रियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने यह घोषणा की। उन्होंने पावर कंपनी के अधिकारियों-कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कैश लेस हेल्थ स्कीम भी लॉन्च की।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विधायक गण पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, मोती लाल साहू, रोहित साहू, गुरु खुशवंत साहेब, छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विद्युत विकास पर केंद्रित प्रदर्शनी में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए रूफ टॉप सोलर एक्सप्लोरर ऐप लॉन्च किया और इस योजना की प्रचार सामग्री, जिंगल, टीवी विज्ञापन का विमोचन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के हितग्राहियों के घर पर लगने वाली नाम पट्टिकाओं का वितरण भी किया।

आज छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी के 129, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 229 तथा पावर जेनरेशन कंपनी के 17 कनिष्ठ यंत्रियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए सभी लोगों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी। दीपावली का यह त्यौहार रोशनी का त्यौहार है, रोशनी बांटने का त्यौहार है, और आप लोगों से बढ़कर भला ‘‘रोशनी बांटने वाला’’ कौन हो सकता है। दीपावली के समय आप लोगों का काम बहुत बढ़ जाता है, लेकिन आपने हर ऐसे अवसर पर बखूबी अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। इस बार भी मुझे आपसे यही आशा है। उन्होंने कहा कि आज उत्पादन, पारेषण तथा वितरण कंपनियों के लिए चयनित 375 जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इन सभी नवनियुक्त इंजीनियरों को बधाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का ऊर्जा के साथ बड़ा गहरा नाता है, विकास की गति बढ़ने के साथ ऊर्जा की खपत भी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में बिजली कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों का दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रदेश के विकास के लिए पूरी क्षमता और उत्साह के साथ कार्य करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश के बिजली उत्पादन में ग्रीन एनर्जी का योगदान 15 प्रतिशत है, इसे बढ़ाकर 45 प्रतिशत तक ले जाना है। दूरस्थ अंचलों में विद्युतीकरण में सोलर एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है। इसी तरह सिंचाई के लिए प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक सोलर सिंचाई पम्प स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत वर्ष 2027 तक प्रदेश में 5 लाख घरों में रूफ-टॉप बिजली प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से आप न केवल अपनी जरूरतों की बिजली पैदा करेंगे अपितु अतिरिक्त बिजली का विक्रय कर बिजली विक्रेता भी बनेंगे।

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में तीन किलोवाट तक सोलर प्लांट लगाने पर 78 हजार रूपए तक का अनुदान दिया जाता है। साथ ही इसके लिए बैंक से डेढ़ लाख रूपए तक का बैंक लोन भी दिया जाता है। उन्होंने सभी से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने कहा कि देश के आर्थिक विकास में ऊर्जा संसाधनों का बड़ा योगदान होता है। पावर कंपनियों में नई नियुक्तियों से संस्था की कार्यप्रणाली और भी अधिक सुचारू होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, रूफ टॉप सोलर एक्सप्लोरर ऐप और कैश लेस हेल्थ स्कीम के बारे में विस्तार से जानकरी दी।

अब आप घर बैठे कर सकेंगे संपत्ति की रजिस्ट्री, प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए लॉन्च किया गया ‘सुगम ऐप’

रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के पहल पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देने तथा उन्हें लाभान्वित करने के लिए कई सुधार कार्य किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में वित्त एवं पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश में रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और जनता के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से ’सुगम ऐप’ का शुभारंभ किया गया है। इस ऐप को 21 अक्टूबर से लागू किया गया, जिसके बाद से राज्य में 1200 से अधिक रजिस्ट्री की जा चुकी हैं।

वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने बताया कि सरकार नागरिक सशक्तीकरण के लिए आगे भी रजिस्ट्री कार्य में अधिकाधिक टेक्नॉलाजिकल अनुप्रयोग तथा प्रक्रियागत सुधार की दिशा में प्रतिबद्ध है। सुगम ऐप संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रायः ऐसी शिकायतें आती है कि रजिस्ट्री के पश्चात एक सामान्य आदमी कई प्रकार से फर्जीवाड़ा का शिकार हो जाता है। रजिस्ट्री दस्तावेज में दिया गया सम्पत्ति विवरण तथा मौके की स्थिति में अंतर होता है। एक सम्पत्ति कई लोगों को बेच दी जाती है। जिस जमीन का रजिस्ट्री किया जाता है, वह जमीन वास्तव में अस्तित्व में नहीं होती। ऐसी घटनाएं भी प्रकाश में आती रहती है कि रोड, रास्ता, उद्यान आदि की जमीन बेच दिया गया है। मौके में जितनी जमीन उपलब्ध है, उससे अधिक रकबा बेच दिये जाने की घटनाएं भी होती रहती है। ऐसी घटनाओं से आपसी लड़ाई-झगड़े तथा कोर्ट-कचहरी के मुकदमेबाजी में वृद्धि होती है।

सुगम ऐप में पक्षकार को रजिस्ट्री के प्रकिया के दौरान अपना मोबाईल लेकर उस जगह में जाना होगा, जिस स्थान की रजिस्ट्री किया जा रहा है। उस स्थान में जाकर सुगम ऐप खोलकर ऐप में निर्देशित तीन कोणों अर्थात् सम्पत्ति के सामने, दाएं और बाएं से उस स्थान का फोटो लेना होगा। वह फोटो स्वतः ही रजिस्ट्रार के माड्यूल में ट्रांसफर हो जाएगा। उस स्थान की भौगोलिक स्थिति अर्थात् अक्षांश व देशांतर की स्थिति रजिस्ट्री पेपर में फोटो के साथ दर्ज हो जाएगी। इस प्रकार संपत्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का निर्देशांक रजिस्ट्री पेपर में स्थायी रूप से अंकित रहेगा, जिससे पक्षकार कभी भी उस स्थान पर जाकर संपत्ति की पहचान कर सकता है।

’सुगम ऐप’ के माध्यम से सरकार को राजस्व नुकसान पहुँचाने की घटनाओं को भी नियंत्रित किया जाएगा। सुगम ऐप के द्वारा इस प्रकार की घटनाओं पर विराम लगेगा। सुगम ऐप से संपत्ति की वास्तविक संरचना के संबंध में ज्ञात हो सकेगा, जिससे भवन, रोड, फैक्ट्री आदि संरचनाओं को छुपाया नहीं जा सकेगा तथा इसके कारण सरकार को होने वाले राजस्व अपवंचन को रोका जा सकेगा। इससे ऐसी घटनाओं के पता चलने के बाद पक्षकार रजिस्ट्री के बाद होने वाले परेशानियों से मुक्त हो सकेंगे।