भारत और फ्रांस: एक नई युग की रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत
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भारत और फ्रांस के बीच गहरा और बढ़ता हुआ संबंध है, जो आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और वैश्विक सहयोग पर आधारित है। वर्षों में, यह संबंध रक्षा, व्यापार, परमाणु ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकसित हुआ है।



प्रारंभिक संबंध (1947-1960 के दशक)

- भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत और फ्रांस के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए।

- प्रारंभिक संबंध सीमित थे क्योंकि भारत सोवियत संघ के साथ गठबंधन में था और फ्रांस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में व्यस्त था।

- इसके बावजूद, दोनों देशों के बीच शिष्टाचारपूर्ण कूटनीतिक संबंध बने रहे।



बढ़ते संबंध और रक्षा सहयोग (1970-1990 के दशक)

- 1970 और 1980 के दशक में, रक्षा और परमाणु सहयोग बढ़ा, जिसमें फ्रांस ने भारत को सैन्य उपकरण और परमाणु कार्यक्रम में सहायता दी।

- सीरस रिएक्टर, जिसे फ्रांस ने प्रदान किया, भारत के परमाणु कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- 1990 के दशक में, भारत के आर्थिक उदारीकरण के बाद, दोनों देशों ने अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए।



21वीं सदी: रणनीतिक साझेदारी (2000–वर्तमान)



रक्षा और सुरक्षा सहयोग

- फ्रांस भारत का एक प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता बन गया है, जो राफेल जेट्स, स्कॉर्पेन पनडुब्बी, और अन्य सैन्य उपकरण प्रदान करता है।

- राफेल सौदा (2016) और संयुक्त सैन्य अभ्यासों ने रक्षा सहयोग को उजागर किया है।

- दोनों देशों ने भारतीय महासागर में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर दिया है।



आर्थिक और व्यापारिक संबंध

- भारत और फ्रांस के बीच व्यापार में वृद्धि हुई है, और फ्रांसीसी कंपनियां भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं।
- 2008 में सिविल न्यूक्लियर सहयोग समझौता ने भारत को फ्रांसीसी परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान की है।



जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा

- भारत और फ्रांस सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा पर सहयोग कर रहे हैं, विशेष रूप से इंटरनेशनल सोलर एलायंस (ISA) के माध्यम से।

- दोनों देश पेरिस समझौते को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहे हैं।



सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध

- भारत में फ्रांसीसी भाषा और संस्कृति लोकप्रिय है, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा छात्रवृत्तियों में वृद्धि हो रही है।

- बॉलीवुड का फ्रांस में बढ़ता हुआ प्रभाव भारत और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है, और भारतीय संस्कृति महोत्सव जैसे आयोजन भारतीय धरोहर को प्रदर्शित करते हैं।



भू-राजनीतिक और बहुपक्षीय सहयोग

- दोनों देशों के बीच समान भू-राजनीतिक हित हैं, खासकर नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय आदेश को बढ़ावा देने में।

- भारत और फ्रांस वैश्विक मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र, G7, और G20 में सहयोग करते हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार जैसे मुद्दों पर एक-दूसरे के रुख का समर्थन करते हैं।



भारत-फ्रांस संबंध एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें रक्षा, व्यापार, परमाणु ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग किया जा रहा है। शांति और वैश्विक स्थिरता के प्रति समान प्रतिबद्धता के साथ, दोनों देश अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के भविष्य को आकार देने में एक प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।

महाकुंभ से संबंधित भ्रामक पोस्ट करने वाले 14 एक्स (ट्विटर) अकाउंट के विरुद्ध मुकदमा 


  

 
 
  
  

  
लखनऊ । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश प्रशान्त कुमार के निर्देशन में सोशल मीडिया पर महाकुम्भ से सम्बन्धित भ्रामक पोस्ट एवं अफवाह फैलाने वालों को लगातार चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई कराई जा रही है । इसी क्रम में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान यह संज्ञान में आया कि कतिपय एक्स (ट्विटर) अकाउंट से धनबाद, झारखण्ड के वीडियो को भ्रामक रूप से महाकुम्भ प्रयागराज का बताकर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि "महाकुंभ, प्रयागराज में अपने गुमशुदा परिजन की तलाश करने वाले श्रद्धालुओं की योगी जी की पुलिस द्वारा खूब पिटाई की जा रही है।
  

  
लाठीचार्ज का वीडियो महाकुंभ के बजाय धनबाद का निकला 
  

  
इस वीडियो का Fact Check करने पर यह, धनबाद झारखण्ड में वहाँ की पुलिस द्वारा 01 जनवरी 2025 को किये गए लाठीचार्ज की घटना से सम्बन्धित होना पाया गया, जिसका खण्डन भी कुम्भ मेला पुलिस के एकाउंट से किया गया है।  इस प्रकार यूपी पुलिस और प्रदेश सरकार की छवि धूमिल करने एवं आम जनमानस के मन में सरकार के प्रति विद्वेष फैलाने का प्रयास करने वाले 14 एक्स (ट्विटर) अकाउंट को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कोतवाली कुम्भ मेला में अभियोग पंजीकृत कराते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है।
  

  
इन एक्स (ट्विटर) अकाउंट के खिलाफ की जा रही कार्रवाई 
  

  
1- Sanjay Kalyan 
  
2- किरण पट्टनायक 
  
3- Mahfooz Hasan 
  
4- R.N SONU ANSARI 
  
5- बोलता बहुजन 
  
6- Zuber Khan 
  
7- शुभम कोरी- 
  
8- Satyapal Arora 
  
9- Naveen Mishra 
  
10- Ghanshyam Kumar(G.K.Bhartiya) 
  
11- लोकशाही मैं गुलाम 
  
12- DHARMESH SINGH 
  
13- Md Zubair Akhtar 
  
14-Anand Kamble 
 

Sports
 

in the Indian Super League (ISL),Chennaiyin FC defeated East Bengal FC by 3-0 at the Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium, Kolkata.
 Pic :Sanjay Hazra (Khabar kolkata).

सऊदी अरब ने 14 देशों के मल्टीपल वीजा रोके, लिस्ट में भारत का नाम भी
#saudi_arabia_changes_its_visa_policy_for_14_countries_including_india 


सऊदी अरब ने अपने वीजा नियमों में बदलाव किया है। सऊदी सरकार ने भारत समेत 14 देशों के यात्रियों को अब केवल सिंगल एंट्री वीजा का ऐलान किया है। यानी इन देशों के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा पर रोक लगाई गई है। यह नियम 1 फरवरी, 2025 से लागू कर दिया गया है। सऊदी ने अपने वीजा नियमों में बदलाव इसलिए किया है ताकि लंबी अवधि का वीजा लेकर देश में आने वाले लोग अनाधिकृत रूप से हज यात्रा न कर सकें।

सऊदी सरकार ने अल्जीरिया, बांग्लादेश, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सूडान, ट्यूनीशिया और यमन के यात्रियों के लिए मल्टीपल वीजा पर रोक लगाई है। इन 14 देशों के लिए पर्यटन, व्यापार और पारिवारिक यात्राओं के लिए एक साल का मल्टीपल-एंट्री वीजा अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया है। सऊदी अधिकारियों का कहना है कि इससे हज यात्रा को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

सऊदी के सामने हालिया वर्षों में अनाधिकृत हज यात्री एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। सऊदी अधिकारियों ने बताया कि मल्टीपल-एंट्री वीजा का दुरुपयोग हो रहा था। कुछ यात्री लंबी अवधि के वीजा पर आने के बाद बिना उचित अनुमति के हज करते थे। 

सऊदी अरब हज यात्रा पर कड़ा नियंत्रण रखता है और प्रत्येक देश के लिए हज यात्रियों की एक निश्चित संख्या तय करता है। इसके बावजूद कई पर्यटक लंबी अवधि के वीजा का उपयोग करके इस सीमा को तोड़ते थे, जिससे हज में भीड़भाड़ बढ़ती थी। यह समस्या 2024 में विशेष रूप से गंभीर हो गई थी, जब अत्यधिक गर्मी और भीड़ के कारण 1,200 से अधिक हज यात्रियों की मौत हो गई थी।

और लड़ो आपस में…दिल्ली चुनाव नतीजों के बीच उमर अब्दुल्ला का आप-कांग्रेस पर तंज
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दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पंबर जीत की ओर बढ़ रही है। वहीं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल दो बड़ा पार्टियों में बेहद खराब प्रदर्शन किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की काउंटिंग के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस और आप पर तंज कसा है। उन्होंने इंडिया गठबंधन की आंतरिक कलह की भी कलई खोल दी है।

इंडिया गठबंधन के अहम किरदार नेशनल कांफ्रेंस और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली नतीजों पर एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया है। एक्स पर उमर अब्दुल्ला ने लिखा है कि “और लड़ो आपस में”। इसके जरिये उन्होंने इंडिया गठबंधन के बीच चुनावों में जाहिर होने वाले मतभेद पर कटाक्ष किया है।

नेशनल कांफ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उनका यह ट्वीट एक संदेश भी है और तंज भी है कि दिल्ली चुनाव में विपक्षी एकता को बनाए रखना चाहिए था। उमर को लगता है कि इंडिया ब्लॉक को दिल्ली में एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करना चाहिए था। आप और कांग्रेस ने अलग-अलग चुनाव लड़ा। नतीजा- कांग्रेस को कम, आप को ज्यादा नुकसान हुआ।

बता दें कि दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर गिनती जारी है। सभी सीटों के रूझान आ गए हैं। रूझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी ने 42 सीटों पर बढ़त बना ली है। जबकि आप महज 28 सीटों पर आगे चल रही है।

ट्रंप ने बढ़ाई भारत की मुश्किलें, चाबहार में निवेश पर प्रतिबंध के बाद भारतीय कंपनी पर लगाया बैन
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही हड़कंप मचा रखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने को लेकर फिर से अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में भी इस देश पर दबाव बनाने के लिए तमाम प्रतिबंध लगाए थे। ट्रंप ने मंगलवार रात एक आदेश पर हस्ताक्षर किए। आदेश के तहत ईरान के तेल निर्यात को रोकने और ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू करने का आह्वान किया गया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह उन प्रतिबंधों को लागू नहीं करना चाहते और ईरान के साथ एक समझौते पर पहुंचना चाहते हैं। इसी क्रम में अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत को दी गई छूट को जहां खत्‍म करने का फैसला किया है, वहीं अब भारत की कंपनी मार्शल शिप मैनेजमेंट कंपनी और एक नागरिक पर भी बैन लगा दिया है।

ट्रंप ने क्यों उठाया ये कदम?
अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भारतीय कंपनी पर आरोप लगाया है कि वह ईरान को चीन को तेल बेचने में मदद कर रही है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने गुरुवार को इन नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। इसमें एक पूरे अंतरराष्‍ट्रीय नेटवर्क को निशाना बनाया गया है। बयान में अमेरिका ने कहा कि यह तेल ईरान की सेना की कंपनी की ओर से भेजे जा रहे थे और इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इस प्रतिबंध के दायरे में चीन, भारत और यूएई की कई कंपनियां और जहाज शामिल हैं। इस अमेरिकी बयान में कहा गया है कि ईरान हर साल तेल बेचकर अरबों डॉलर कमा रहा है और इससे पूरे इलाके में अस्थिरता फैलाने वाली गतिव‍िधियों को अंजाम दे रहा है। ईरान हमास, हिज्‍बुल्‍लाह और हूतियों को मदद दे रहा है जो इजरायल और अमेरिका पर हमले कर रहे हैं। ईरानी सेना विदेशी में बनी छद्म कंपनियों की मदद से यह तेल बेच पा रही है।

ईरान के प्रभाव को भी कम करने की कोशिश
इससे पहले 4 फरवरी को अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ अधिकतम आर्थिक दबाव बनाने का आदेश दिया था। भारतीय कंपनी और अधिकारी के खिलाफ उठाया गया यह ताजा कदम ट्रंप के इसी आदेश का हिस्‍सा है। अमेरिका चाहता है कि इन दबावों के जरिए ईरान के प्रभाव को भी कम किया जा सके।

भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती
ट्रंप के इस कदम से भारत के सामने नई कूटनीतिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत की सामरिक और व्यापारिक रणनीति के लिए अहम है। भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह पर 10 साल का समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत, भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) इस बंदरगाह का संचालन करेगी। यह समझौता 13 मई, 2024 को हुआ था। अब देखना होगा कि भारत इस नए दबाव के बीच अपनी रणनीति कैसे तय करता है।

भारत का चाबहार बंदरगाह के लिए 10 साल का समझौता
ईरान के चाबहार में शाहिद बेहेशती पोर्ट को भारत ने 10 साल के लिए लीज पर ले लिया है। इससे पोर्ट का पूरा मैनेजमेंट भारत के पास होगा। भारत को इसके जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से व्यापार करने के लिए नया रूट मिला है। जिससे कि पाकिस्तान की जरूरत खत्म हो जाएगी। यह पोर्ट भारत और अफगानिस्तान को व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्ता है। डील के तहत भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) चाबहार पोर्ट में 120 मिलियन डॉलर का निवेश करेगी।
चाबहार पोर्ट के समझौते के लिए भारत से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को ईरान भेजा गया था। भारत और ईरान दो दशक से चाबहार पर काम कर रहे हैं। चाबहार विदेश में लीज पर लिया गया भारत का पहला पोर्ट है।

चाबहार पोर्ट भारत के लिए क्यों जरूरी है ?
भारत दुनियाभर में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है। चाबाहार पोर्ट इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। भारत इस पोर्ट की मदद से ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के साथ सीधे व्यापार कर सकता है। ईरान और भारत ने 2018 में चाबहार पोर्ट तैयार करने का समझौता किया था। पहले भारत से अफगानिस्तान कोई भी माल भेजने के लिए उसे पाकिस्तान से गुजरना होता था। हालांकि, दोनों देशों में सीमा विवाद के चलते भारत को पाकिस्तान के अलावा भी एक विकल्प की तलाश थी। चाबहार बंदरगाह के विकास के बाद से अफगानिस्तान माल भेजने का यह सबसे अच्छा रास्ता है। भारत अफगानिस्तान को गेंहू भी इस रास्ते से भेज रहा है।
अफगानिस्तान के अलावा यह पोर्ट भारत के लिए मध्य एशियाई देशों के भी रास्ते खोलेगा इन देशों से गैस और तेल भी इस पोर्ट के जरिए लाया जा सकता है। वहीं ये बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी जरूरी है। क्योंकि ग्वादर को बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत चीन विकसित कर रहा है। ऐसे में ये रूट भारत को चीन खिलाफ यहां से एक रणनीतिक बढ़त भी दे रहा है।

महाकुंभ’ में 10 रुपये का दातून बेचती, बनारस के घाट पर चाय… कौन है ये फिनलैंड की लड़की? इंस्टाग्राम पर मचा रही धूम


महाकुंभ को खत्म होने में अभी 19 दिन बाकी हैं. इस बार के महाकुंभ में कई लोगों ने अपने अनोखे अंदाज के कारण सुर्खियां बटोरीं. इनमें IIT बाबा अभय सिंह, सुंदर साध्वी हर्षा, माला बेचने वाली मोनालिसा और बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी समेत कई लोग शामिल रहे. लेकिन एक विदेशी यूट्यूबर भी इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. हालांकि, वो महाकुंभ नहीं आईं. लेकिन उन्होंने महाकुंभ को लेकर कई मोटिवेशनल वीडियो डाले. इसमें भारतीय संस्कृति की उन्होंने जमकर तारीफ की.

इनका नाम कैसा ओलजक्का (Kaisa Oljakka) है. कैसा फिनलैंड की रहने वाली हैं. वो भारतीय संस्कृति से इतना प्रभावित हैं कि यहीं आकर बस गई हैं. वो एक फेमस यूट्यूबर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं. कैसा अंकित कुमार नाम के युवक के साथ कई सारे वीडियो डालती हैं. कई वीडियो फनी तो कई ऐसे होते हैं जिनमें भारतीय संस्कृति के प्रति लोगों को बताया जाता है.

कैसा खुद भी भारतीय परिधानों में ही नजर आती हैं. कैसा के इंस्टाग्राम अकाउंट (videshi__indian) पर 3 लाख 36 हजार से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं. यूट्यूब और फेसबुक पर भी उन्हें हजारों लोग फॉलो करते हैं. कैसा ने हाल ही में बनारस के घाट पर भी वीडियो बनाए. इसमें वो चाय बेचती नजर आईं. वहीं, महाकुंभ को लेकर भी उन्होंने एक वीडियो बनाया. इसमें हाथ में नीम की दातून लिए बोलीं- यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है. वीडियो में कहती नजर आईं कि मैं इन्हें 10 रुपये में बेच रही हूं. उन्होंने लोगों से कहा कि आप भी महाकुंभ जाएं और पावन गंगा मैया में डुबकी लगाएं.

क्रिकेट-बॉलीवुड पर वीडियो

इंस्टाग्राम पर अगर आप उनके वीडियो को देखें तो यकीन नहीं कर पाएंगे कि उन्हें भारतीय संस्कृति का कितना ज्यादा ज्ञान है. वो और भी लोगों को भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेरित करती रहती हैं. इसके अलावा वो क्रिकेट और बॉलीवुड को लेकर भी कई वीडियो बनाती हैं.

बांग्लादेश बार-बार कर रहा शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात, राज्यसभा में विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब
#what_india_stand_on_extradition_of_sheikh_hasina_foreign_ministry_answer 


बांग्लादेश की तरफ से बार-बार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है। भारत फिलहाल इस मामले में कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं दिख रहा है। दरअसल, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर पूछे गए एक सवाल का विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है जिस पर फिलहाल अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर राज्यसभा में सवाल पूछा गया। इस पर भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्री ने जवाब दिया। जवाब में मंत्रालय ने बताया कि बांग्लादेश ने शेख हसीना पर लगे आरोपों का विवरण साझा किया है और उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। हालांकि, भारत सरकार ने इस मांग पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

इससे पहले बांग्लादेश की तरफ से बताया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत में रहकर की जा रही गतिविधियों पर भारत को अपना विरोध पत्र भेजा है। जिसे ढाका भड़काऊ मानता है। विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने गुरुवार को मीडिया को बताया कि बांग्लादेश ने भारतीय कार्यवाहक उच्चायुक्त को एक विरोध पत्र सौंपा है, जिसमें उन्हें विदेश मंत्रालय में बुलाया गया है। तौहीद ने कहा कि ढाका ने पहले भी नई दिल्ली से हसीना को ऐसी गतिविधियों से दूर रखने का अनुरोध किया था, लेकिन ढाका को नई दिल्ली से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त के जरिये से गुरुवार को फिर से ऐसे प्रयासों का विरोध किया।
एक सवाल के जवाब में विदेशी सलाहकार ने कहा कि हसीना की हालिया टिप्पणी बहुत आक्रामक थी, जिससे युवा पीढ़ी की भावनाएं आहत हो सकती हैं। हुसैन ने कहा कि हम देखेंगे कि भारत क्या कदम उठाता है। उन्होंने कहा कि ढाका भारत से लगातार अनुरोध करता रहता है कि हसीना ऐसी गतिविधियों से दूर रहें।

बता दें कि बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद से ही बांग्लादेशी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अगस्त 2024 से ही भारत में मौजूद है और इस सबके बीच बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने उनके प्रत्यर्पण की मांग जरूर की है लेकिन जिस तरह से भारत सरकार का जवाब आया है वह इस ओर इशारा कर रहा है कि अभी तक शेख हसीना भारत में ही मौजूद हैं और उनके प्रत्यर्पण को लेकर भारत सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से वहां की अंतरिम सरकार ने उनके ऊपर कई केस भी दर्ज किए हैं।

समंदर में दुश्मन का हर वार होगा नाकाम, रूस से एंटी-शिप क्रूज मिसाइल खरीद रहा भारत, बढ़ेगी नौसेना की ताकत
#india_to_buy_klub_s_anti_ship_cruise_missile_from_russia 


भारत लगाातार अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। साउथ एशिया में भारत एक मजबूत देश के रूप में उभर रहा हैं। अब भारत सरकार ने इंडियन नेवी को और ताकतवर बनाने के लिए रूस से क्लब-एस क्रूज मिसाइलों की खरीददारी के लिए बहुत बड़ा समझौता किया है। भारत ने एंटी-शिप क्रूज मिसाइलों की खरीद के लिए रूस के साथ ये अहम समझौता किया है। इस कदम से भारतीय नौसेना की पनडुब्बी बेड़े की युद्धक क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में जानकारी दी। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि आज रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ एंटी-शिप क्रूजत मिसाइल की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन मिसाइलों से भारतीय नौसेना की पनडुब्बी बेड़े की युद्धक क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। समझौता रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में किया गया। हालांकि, रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल सिस्टम के नाम, संख्या और लागत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है

बता दें कि एंटी-शिप क्रूज मिसाइल गाइडेड मिसाइल होती हैं, जिसे समुद्र में दुश्मन के जंगी जहाजों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें पनडुब्बियों में लगाया जाता है, और ये पलभर में दुश्मन के फाइटर जेट्स को तबाह करने की क्षमता रखती हैं। बता दें कि कई देशों ने अपने यहां एंटी-शिप क्रूज मिसाइल विकसित की हैं। रूस की एंटी-शिप क्रूज मिसाइल को काफी पावरफुल माना जाता है।

इन मिसाइलों को भारतीय नौसेना की किलो-क्लास अटैक पनडुब्बियों में फिट किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, रूसी मिसाइलों को सिंधुघोष-क्लास के नाम से जानी जाने वाली डीजल-इलेक्ट्रिक पावर्ड अटैक पनडुब्बियों में लैस किया जाएगा। जो किलो-क्लास (प्रोजेक्ट 877) पर आधारित है। इन पनडुब्बियों को भारत ने 1980 के दशक में सोवियत संघ से खरीदा था।

भारतीय नौसेना कलवरी, सिंधुघोष और शिशुमार क्लास की पनडुब्बियों का संचालन करती हैं। सिंधुघोष-क्लास या किलो-क्लास पनडुब्बियां रूस और भारत के बीच एक समझौते के तहत निर्मित डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। ये लंबी दूरी के गश्त के लिए डिजाइन की गई हैं और टॉरपीडो तथा मिसाइलों से लैस हैं। इस बेड़े में आईएनएस सिंधुघोष, आईएनएस सिंधुध्वज, सिंधुराज, आईएनएस सिंधुवीर, आईएनएस सिंधुरत्न, आईएनएस सिंधुकेसरी, आईएनएस सिंधुकिर्ती, आईएनएस सिंधुविजय, आईएनएस सिंधुरक्षक और आईएनएस सिंधुशस्त्र शामिल हैं। हालांकि, आईएनएस सिंधुध्वज, आईएनएस सिंधुरक्षक और आईएनएस सिंधुवीर अब सेवा में नहीं हैं और अगले 2-3 सालों में दो और पनडुब्बियों के सेवानिवृत्त होने की संभावना है।

यूएस से डिपोर्ट भारतीयों को लेकर आया प्लेन पंजाब में क्यों उतरा? कांग्रेस उठा रही सवाल
#usa104indiansdeportwhytheflightlandedin_amritsar 
अमेरिका से 104 अवैध अप्रवासियों की वापसी हो चुकी है। उनको लेकर आए सैन्य विमान की लैंडिंग पंजाब के अमृतसर में हुई। निर्वासित लोगों में से 30 पंजाब से, 33-33 हरियाणा और गुजरात से, तीन-तीन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, दो चंडीगढ़ से हैं। निर्वासित किए गए लोगों में 19 महिलाएं और चार वर्षीय एक बच्चा, पांच व सात वर्षीय दो लड़कियों सहित 13 नाबालिग शामिल हैं। इस बीच प्लेन के देश की राजधानी दिल्ली की जगह अमृतसर में लैंडिंग को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

कांग्रेस ने निर्वासित भारतीयों को ले जा रहे अमेरिकी सैन्य विमान को दिल्ली के बजाय अमृतसर में उतरने की अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने कहा कि शहर को 'धारणा' और 'नैरेटिव' को ध्यान में रखते हुए चुना गया था।

“बदनाम करने वाले नैरेटिव”
कांग्रेस के जालंधर कैंट विधायक परगट सिंह ने कहा कि पंजाब की तुलना में गुजरात सहित अन्य राज्यों से अधिक निर्वासित लोग हैं। परगट सिंह ने सोशल मीडिया प्लोट कहा कि जब पंजाब अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की मांग करता है, तो पंजाब को आर्थिक लाभ से वंचित करने के लिए केवल दिल्ली एयरपोर्ट को अनुमति दी जाती है। लेकिन जब बदनाम करने वाले नैरेटिव की बात आती है, तो एक अमेरिकी निर्वासन विमान पंजाब में उतरता है। भले ही उसमें अधिककर निर्वासित गुजरात और हरियाणा से हों।

लोकसभा में इस पर चर्चा की मांग
वहीं, अमृतसर से सांसद और कांग्रेस नेता गुरजीत औजला ने विमान को अमृतसर में उतारे जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लोकसभा में इस पर चर्चा की मांग का नोटिस देते हुए पूछा कि प्लेन को दिल्ली में क्यों नहीं उतारा गया? उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा, शर्मनाक और अस्वीकार्य! मोदी सरकार ने भारतीय अप्रवासियों को बेड़ियों में जकड़े हुए विदेशी सैन्य विमान से वापस भेजने की अनुमति दी। कोई विरोध क्यों नहीं? वाणिज्यिक उड़ान क्यों नहीं? विमान दिल्ली में क्यों नहीं उतरा? यह हमारे लोगों और हमारी संप्रभुता का अपमान है। सरकार को जवाब देना चाहिए!’

आप ने भी घेरा
इस बीच, आम आदमी पार्टी (आप) ने सवाल किया है कि विमान की लैंडिंग अमृतसर में क्यों कराई गई। देश के किसी अन्य राज्य में विमान को क्यों नहीं उतारा गया। आप पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने सवाल किया कि विमान अमृतसर में क्यों उतरा, देश के किसी अन्य हवाई अड्डे पर क्यों नहीं। उन्होंने कहा, जब निर्वासित लोग पूरे देश से हैं, तो विमान को उतारने के लिए अमृतसर को क्यों चुना गया? यह सवाल हर किसी के दिमाग में है। अमन अरोड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। पंजाब की तुलना में अन्य राज्यों के लोग (निर्वासित) अधिक हैं. इस विमान को उतारने के लिए अमृतसर को चुनना एक सवालिया निशान खड़ा करता है।

भारत और फ्रांस: एक नई युग की रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत
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भारत और फ्रांस के बीच गहरा और बढ़ता हुआ संबंध है, जो आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और वैश्विक सहयोग पर आधारित है। वर्षों में, यह संबंध रक्षा, व्यापार, परमाणु ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकसित हुआ है।



प्रारंभिक संबंध (1947-1960 के दशक)

- भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत और फ्रांस के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए।

- प्रारंभिक संबंध सीमित थे क्योंकि भारत सोवियत संघ के साथ गठबंधन में था और फ्रांस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में व्यस्त था।

- इसके बावजूद, दोनों देशों के बीच शिष्टाचारपूर्ण कूटनीतिक संबंध बने रहे।



बढ़ते संबंध और रक्षा सहयोग (1970-1990 के दशक)

- 1970 और 1980 के दशक में, रक्षा और परमाणु सहयोग बढ़ा, जिसमें फ्रांस ने भारत को सैन्य उपकरण और परमाणु कार्यक्रम में सहायता दी।

- सीरस रिएक्टर, जिसे फ्रांस ने प्रदान किया, भारत के परमाणु कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- 1990 के दशक में, भारत के आर्थिक उदारीकरण के बाद, दोनों देशों ने अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए।



21वीं सदी: रणनीतिक साझेदारी (2000–वर्तमान)



रक्षा और सुरक्षा सहयोग

- फ्रांस भारत का एक प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता बन गया है, जो राफेल जेट्स, स्कॉर्पेन पनडुब्बी, और अन्य सैन्य उपकरण प्रदान करता है।

- राफेल सौदा (2016) और संयुक्त सैन्य अभ्यासों ने रक्षा सहयोग को उजागर किया है।

- दोनों देशों ने भारतीय महासागर में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर दिया है।



आर्थिक और व्यापारिक संबंध

- भारत और फ्रांस के बीच व्यापार में वृद्धि हुई है, और फ्रांसीसी कंपनियां भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं।
- 2008 में सिविल न्यूक्लियर सहयोग समझौता ने भारत को फ्रांसीसी परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान की है।



जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा

- भारत और फ्रांस सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा पर सहयोग कर रहे हैं, विशेष रूप से इंटरनेशनल सोलर एलायंस (ISA) के माध्यम से।

- दोनों देश पेरिस समझौते को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहे हैं।



सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध

- भारत में फ्रांसीसी भाषा और संस्कृति लोकप्रिय है, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा छात्रवृत्तियों में वृद्धि हो रही है।

- बॉलीवुड का फ्रांस में बढ़ता हुआ प्रभाव भारत और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है, और भारतीय संस्कृति महोत्सव जैसे आयोजन भारतीय धरोहर को प्रदर्शित करते हैं।



भू-राजनीतिक और बहुपक्षीय सहयोग

- दोनों देशों के बीच समान भू-राजनीतिक हित हैं, खासकर नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय आदेश को बढ़ावा देने में।

- भारत और फ्रांस वैश्विक मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र, G7, और G20 में सहयोग करते हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार जैसे मुद्दों पर एक-दूसरे के रुख का समर्थन करते हैं।



भारत-फ्रांस संबंध एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें रक्षा, व्यापार, परमाणु ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग किया जा रहा है। शांति और वैश्विक स्थिरता के प्रति समान प्रतिबद्धता के साथ, दोनों देश अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के भविष्य को आकार देने में एक प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।

महाकुंभ से संबंधित भ्रामक पोस्ट करने वाले 14 एक्स (ट्विटर) अकाउंट के विरुद्ध मुकदमा 


  

 
 
  
  

  
लखनऊ । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश प्रशान्त कुमार के निर्देशन में सोशल मीडिया पर महाकुम्भ से सम्बन्धित भ्रामक पोस्ट एवं अफवाह फैलाने वालों को लगातार चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई कराई जा रही है । इसी क्रम में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान यह संज्ञान में आया कि कतिपय एक्स (ट्विटर) अकाउंट से धनबाद, झारखण्ड के वीडियो को भ्रामक रूप से महाकुम्भ प्रयागराज का बताकर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि "महाकुंभ, प्रयागराज में अपने गुमशुदा परिजन की तलाश करने वाले श्रद्धालुओं की योगी जी की पुलिस द्वारा खूब पिटाई की जा रही है।
  

  
लाठीचार्ज का वीडियो महाकुंभ के बजाय धनबाद का निकला 
  

  
इस वीडियो का Fact Check करने पर यह, धनबाद झारखण्ड में वहाँ की पुलिस द्वारा 01 जनवरी 2025 को किये गए लाठीचार्ज की घटना से सम्बन्धित होना पाया गया, जिसका खण्डन भी कुम्भ मेला पुलिस के एकाउंट से किया गया है।  इस प्रकार यूपी पुलिस और प्रदेश सरकार की छवि धूमिल करने एवं आम जनमानस के मन में सरकार के प्रति विद्वेष फैलाने का प्रयास करने वाले 14 एक्स (ट्विटर) अकाउंट को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कोतवाली कुम्भ मेला में अभियोग पंजीकृत कराते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है।
  

  
इन एक्स (ट्विटर) अकाउंट के खिलाफ की जा रही कार्रवाई 
  

  
1- Sanjay Kalyan 
  
2- किरण पट्टनायक 
  
3- Mahfooz Hasan 
  
4- R.N SONU ANSARI 
  
5- बोलता बहुजन 
  
6- Zuber Khan 
  
7- शुभम कोरी- 
  
8- Satyapal Arora 
  
9- Naveen Mishra 
  
10- Ghanshyam Kumar(G.K.Bhartiya) 
  
11- लोकशाही मैं गुलाम 
  
12- DHARMESH SINGH 
  
13- Md Zubair Akhtar 
  
14-Anand Kamble 
 

Sports
 

in the Indian Super League (ISL),Chennaiyin FC defeated East Bengal FC by 3-0 at the Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium, Kolkata.
 Pic :Sanjay Hazra (Khabar kolkata).

सऊदी अरब ने 14 देशों के मल्टीपल वीजा रोके, लिस्ट में भारत का नाम भी
#saudi_arabia_changes_its_visa_policy_for_14_countries_including_india 


सऊदी अरब ने अपने वीजा नियमों में बदलाव किया है। सऊदी सरकार ने भारत समेत 14 देशों के यात्रियों को अब केवल सिंगल एंट्री वीजा का ऐलान किया है। यानी इन देशों के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा पर रोक लगाई गई है। यह नियम 1 फरवरी, 2025 से लागू कर दिया गया है। सऊदी ने अपने वीजा नियमों में बदलाव इसलिए किया है ताकि लंबी अवधि का वीजा लेकर देश में आने वाले लोग अनाधिकृत रूप से हज यात्रा न कर सकें।

सऊदी सरकार ने अल्जीरिया, बांग्लादेश, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सूडान, ट्यूनीशिया और यमन के यात्रियों के लिए मल्टीपल वीजा पर रोक लगाई है। इन 14 देशों के लिए पर्यटन, व्यापार और पारिवारिक यात्राओं के लिए एक साल का मल्टीपल-एंट्री वीजा अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया है। सऊदी अधिकारियों का कहना है कि इससे हज यात्रा को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

सऊदी के सामने हालिया वर्षों में अनाधिकृत हज यात्री एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। सऊदी अधिकारियों ने बताया कि मल्टीपल-एंट्री वीजा का दुरुपयोग हो रहा था। कुछ यात्री लंबी अवधि के वीजा पर आने के बाद बिना उचित अनुमति के हज करते थे। 

सऊदी अरब हज यात्रा पर कड़ा नियंत्रण रखता है और प्रत्येक देश के लिए हज यात्रियों की एक निश्चित संख्या तय करता है। इसके बावजूद कई पर्यटक लंबी अवधि के वीजा का उपयोग करके इस सीमा को तोड़ते थे, जिससे हज में भीड़भाड़ बढ़ती थी। यह समस्या 2024 में विशेष रूप से गंभीर हो गई थी, जब अत्यधिक गर्मी और भीड़ के कारण 1,200 से अधिक हज यात्रियों की मौत हो गई थी।

और लड़ो आपस में…दिल्ली चुनाव नतीजों के बीच उमर अब्दुल्ला का आप-कांग्रेस पर तंज
#omar_abdullah_taunts_on_congress_aap_india_alliance_amid_delhi_chunav_results 
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पंबर जीत की ओर बढ़ रही है। वहीं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल दो बड़ा पार्टियों में बेहद खराब प्रदर्शन किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की काउंटिंग के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस और आप पर तंज कसा है। उन्होंने इंडिया गठबंधन की आंतरिक कलह की भी कलई खोल दी है।

इंडिया गठबंधन के अहम किरदार नेशनल कांफ्रेंस और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली नतीजों पर एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया है। एक्स पर उमर अब्दुल्ला ने लिखा है कि “और लड़ो आपस में”। इसके जरिये उन्होंने इंडिया गठबंधन के बीच चुनावों में जाहिर होने वाले मतभेद पर कटाक्ष किया है।

नेशनल कांफ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उनका यह ट्वीट एक संदेश भी है और तंज भी है कि दिल्ली चुनाव में विपक्षी एकता को बनाए रखना चाहिए था। उमर को लगता है कि इंडिया ब्लॉक को दिल्ली में एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करना चाहिए था। आप और कांग्रेस ने अलग-अलग चुनाव लड़ा। नतीजा- कांग्रेस को कम, आप को ज्यादा नुकसान हुआ।

बता दें कि दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर गिनती जारी है। सभी सीटों के रूझान आ गए हैं। रूझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी ने 42 सीटों पर बढ़त बना ली है। जबकि आप महज 28 सीटों पर आगे चल रही है।

ट्रंप ने बढ़ाई भारत की मुश्किलें, चाबहार में निवेश पर प्रतिबंध के बाद भारतीय कंपनी पर लगाया बैन
#indiannationalsanctionedbyustreasuryoniranoil_trade 


अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही हड़कंप मचा रखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने को लेकर फिर से अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में भी इस देश पर दबाव बनाने के लिए तमाम प्रतिबंध लगाए थे। ट्रंप ने मंगलवार रात एक आदेश पर हस्ताक्षर किए। आदेश के तहत ईरान के तेल निर्यात को रोकने और ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू करने का आह्वान किया गया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह उन प्रतिबंधों को लागू नहीं करना चाहते और ईरान के साथ एक समझौते पर पहुंचना चाहते हैं। इसी क्रम में अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत को दी गई छूट को जहां खत्‍म करने का फैसला किया है, वहीं अब भारत की कंपनी मार्शल शिप मैनेजमेंट कंपनी और एक नागरिक पर भी बैन लगा दिया है।

ट्रंप ने क्यों उठाया ये कदम?
अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भारतीय कंपनी पर आरोप लगाया है कि वह ईरान को चीन को तेल बेचने में मदद कर रही है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने गुरुवार को इन नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। इसमें एक पूरे अंतरराष्‍ट्रीय नेटवर्क को निशाना बनाया गया है। बयान में अमेरिका ने कहा कि यह तेल ईरान की सेना की कंपनी की ओर से भेजे जा रहे थे और इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इस प्रतिबंध के दायरे में चीन, भारत और यूएई की कई कंपनियां और जहाज शामिल हैं। इस अमेरिकी बयान में कहा गया है कि ईरान हर साल तेल बेचकर अरबों डॉलर कमा रहा है और इससे पूरे इलाके में अस्थिरता फैलाने वाली गतिव‍िधियों को अंजाम दे रहा है। ईरान हमास, हिज्‍बुल्‍लाह और हूतियों को मदद दे रहा है जो इजरायल और अमेरिका पर हमले कर रहे हैं। ईरानी सेना विदेशी में बनी छद्म कंपनियों की मदद से यह तेल बेच पा रही है।

ईरान के प्रभाव को भी कम करने की कोशिश
इससे पहले 4 फरवरी को अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ अधिकतम आर्थिक दबाव बनाने का आदेश दिया था। भारतीय कंपनी और अधिकारी के खिलाफ उठाया गया यह ताजा कदम ट्रंप के इसी आदेश का हिस्‍सा है। अमेरिका चाहता है कि इन दबावों के जरिए ईरान के प्रभाव को भी कम किया जा सके।

भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती
ट्रंप के इस कदम से भारत के सामने नई कूटनीतिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत की सामरिक और व्यापारिक रणनीति के लिए अहम है। भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह पर 10 साल का समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत, भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) इस बंदरगाह का संचालन करेगी। यह समझौता 13 मई, 2024 को हुआ था। अब देखना होगा कि भारत इस नए दबाव के बीच अपनी रणनीति कैसे तय करता है।

भारत का चाबहार बंदरगाह के लिए 10 साल का समझौता
ईरान के चाबहार में शाहिद बेहेशती पोर्ट को भारत ने 10 साल के लिए लीज पर ले लिया है। इससे पोर्ट का पूरा मैनेजमेंट भारत के पास होगा। भारत को इसके जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से व्यापार करने के लिए नया रूट मिला है। जिससे कि पाकिस्तान की जरूरत खत्म हो जाएगी। यह पोर्ट भारत और अफगानिस्तान को व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्ता है। डील के तहत भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) चाबहार पोर्ट में 120 मिलियन डॉलर का निवेश करेगी।
चाबहार पोर्ट के समझौते के लिए भारत से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को ईरान भेजा गया था। भारत और ईरान दो दशक से चाबहार पर काम कर रहे हैं। चाबहार विदेश में लीज पर लिया गया भारत का पहला पोर्ट है।

चाबहार पोर्ट भारत के लिए क्यों जरूरी है ?
भारत दुनियाभर में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है। चाबाहार पोर्ट इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। भारत इस पोर्ट की मदद से ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के साथ सीधे व्यापार कर सकता है। ईरान और भारत ने 2018 में चाबहार पोर्ट तैयार करने का समझौता किया था। पहले भारत से अफगानिस्तान कोई भी माल भेजने के लिए उसे पाकिस्तान से गुजरना होता था। हालांकि, दोनों देशों में सीमा विवाद के चलते भारत को पाकिस्तान के अलावा भी एक विकल्प की तलाश थी। चाबहार बंदरगाह के विकास के बाद से अफगानिस्तान माल भेजने का यह सबसे अच्छा रास्ता है। भारत अफगानिस्तान को गेंहू भी इस रास्ते से भेज रहा है।
अफगानिस्तान के अलावा यह पोर्ट भारत के लिए मध्य एशियाई देशों के भी रास्ते खोलेगा इन देशों से गैस और तेल भी इस पोर्ट के जरिए लाया जा सकता है। वहीं ये बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी जरूरी है। क्योंकि ग्वादर को बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत चीन विकसित कर रहा है। ऐसे में ये रूट भारत को चीन खिलाफ यहां से एक रणनीतिक बढ़त भी दे रहा है।

महाकुंभ’ में 10 रुपये का दातून बेचती, बनारस के घाट पर चाय… कौन है ये फिनलैंड की लड़की? इंस्टाग्राम पर मचा रही धूम


महाकुंभ को खत्म होने में अभी 19 दिन बाकी हैं. इस बार के महाकुंभ में कई लोगों ने अपने अनोखे अंदाज के कारण सुर्खियां बटोरीं. इनमें IIT बाबा अभय सिंह, सुंदर साध्वी हर्षा, माला बेचने वाली मोनालिसा और बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी समेत कई लोग शामिल रहे. लेकिन एक विदेशी यूट्यूबर भी इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. हालांकि, वो महाकुंभ नहीं आईं. लेकिन उन्होंने महाकुंभ को लेकर कई मोटिवेशनल वीडियो डाले. इसमें भारतीय संस्कृति की उन्होंने जमकर तारीफ की.

इनका नाम कैसा ओलजक्का (Kaisa Oljakka) है. कैसा फिनलैंड की रहने वाली हैं. वो भारतीय संस्कृति से इतना प्रभावित हैं कि यहीं आकर बस गई हैं. वो एक फेमस यूट्यूबर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं. कैसा अंकित कुमार नाम के युवक के साथ कई सारे वीडियो डालती हैं. कई वीडियो फनी तो कई ऐसे होते हैं जिनमें भारतीय संस्कृति के प्रति लोगों को बताया जाता है.

कैसा खुद भी भारतीय परिधानों में ही नजर आती हैं. कैसा के इंस्टाग्राम अकाउंट (videshi__indian) पर 3 लाख 36 हजार से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं. यूट्यूब और फेसबुक पर भी उन्हें हजारों लोग फॉलो करते हैं. कैसा ने हाल ही में बनारस के घाट पर भी वीडियो बनाए. इसमें वो चाय बेचती नजर आईं. वहीं, महाकुंभ को लेकर भी उन्होंने एक वीडियो बनाया. इसमें हाथ में नीम की दातून लिए बोलीं- यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है. वीडियो में कहती नजर आईं कि मैं इन्हें 10 रुपये में बेच रही हूं. उन्होंने लोगों से कहा कि आप भी महाकुंभ जाएं और पावन गंगा मैया में डुबकी लगाएं.

क्रिकेट-बॉलीवुड पर वीडियो

इंस्टाग्राम पर अगर आप उनके वीडियो को देखें तो यकीन नहीं कर पाएंगे कि उन्हें भारतीय संस्कृति का कितना ज्यादा ज्ञान है. वो और भी लोगों को भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेरित करती रहती हैं. इसके अलावा वो क्रिकेट और बॉलीवुड को लेकर भी कई वीडियो बनाती हैं.

बांग्लादेश बार-बार कर रहा शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात, राज्यसभा में विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब
#what_india_stand_on_extradition_of_sheikh_hasina_foreign_ministry_answer 


बांग्लादेश की तरफ से बार-बार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है। भारत फिलहाल इस मामले में कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं दिख रहा है। दरअसल, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर पूछे गए एक सवाल का विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है जिस पर फिलहाल अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर राज्यसभा में सवाल पूछा गया। इस पर भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्री ने जवाब दिया। जवाब में मंत्रालय ने बताया कि बांग्लादेश ने शेख हसीना पर लगे आरोपों का विवरण साझा किया है और उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। हालांकि, भारत सरकार ने इस मांग पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

इससे पहले बांग्लादेश की तरफ से बताया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत में रहकर की जा रही गतिविधियों पर भारत को अपना विरोध पत्र भेजा है। जिसे ढाका भड़काऊ मानता है। विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने गुरुवार को मीडिया को बताया कि बांग्लादेश ने भारतीय कार्यवाहक उच्चायुक्त को एक विरोध पत्र सौंपा है, जिसमें उन्हें विदेश मंत्रालय में बुलाया गया है। तौहीद ने कहा कि ढाका ने पहले भी नई दिल्ली से हसीना को ऐसी गतिविधियों से दूर रखने का अनुरोध किया था, लेकिन ढाका को नई दिल्ली से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त के जरिये से गुरुवार को फिर से ऐसे प्रयासों का विरोध किया।
एक सवाल के जवाब में विदेशी सलाहकार ने कहा कि हसीना की हालिया टिप्पणी बहुत आक्रामक थी, जिससे युवा पीढ़ी की भावनाएं आहत हो सकती हैं। हुसैन ने कहा कि हम देखेंगे कि भारत क्या कदम उठाता है। उन्होंने कहा कि ढाका भारत से लगातार अनुरोध करता रहता है कि हसीना ऐसी गतिविधियों से दूर रहें।

बता दें कि बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद से ही बांग्लादेशी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अगस्त 2024 से ही भारत में मौजूद है और इस सबके बीच बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने उनके प्रत्यर्पण की मांग जरूर की है लेकिन जिस तरह से भारत सरकार का जवाब आया है वह इस ओर इशारा कर रहा है कि अभी तक शेख हसीना भारत में ही मौजूद हैं और उनके प्रत्यर्पण को लेकर भारत सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से वहां की अंतरिम सरकार ने उनके ऊपर कई केस भी दर्ज किए हैं।

समंदर में दुश्मन का हर वार होगा नाकाम, रूस से एंटी-शिप क्रूज मिसाइल खरीद रहा भारत, बढ़ेगी नौसेना की ताकत
#india_to_buy_klub_s_anti_ship_cruise_missile_from_russia 


भारत लगाातार अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। साउथ एशिया में भारत एक मजबूत देश के रूप में उभर रहा हैं। अब भारत सरकार ने इंडियन नेवी को और ताकतवर बनाने के लिए रूस से क्लब-एस क्रूज मिसाइलों की खरीददारी के लिए बहुत बड़ा समझौता किया है। भारत ने एंटी-शिप क्रूज मिसाइलों की खरीद के लिए रूस के साथ ये अहम समझौता किया है। इस कदम से भारतीय नौसेना की पनडुब्बी बेड़े की युद्धक क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में जानकारी दी। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि आज रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ एंटी-शिप क्रूजत मिसाइल की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन मिसाइलों से भारतीय नौसेना की पनडुब्बी बेड़े की युद्धक क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। समझौता रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में किया गया। हालांकि, रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल सिस्टम के नाम, संख्या और लागत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है

बता दें कि एंटी-शिप क्रूज मिसाइल गाइडेड मिसाइल होती हैं, जिसे समुद्र में दुश्मन के जंगी जहाजों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें पनडुब्बियों में लगाया जाता है, और ये पलभर में दुश्मन के फाइटर जेट्स को तबाह करने की क्षमता रखती हैं। बता दें कि कई देशों ने अपने यहां एंटी-शिप क्रूज मिसाइल विकसित की हैं। रूस की एंटी-शिप क्रूज मिसाइल को काफी पावरफुल माना जाता है।

इन मिसाइलों को भारतीय नौसेना की किलो-क्लास अटैक पनडुब्बियों में फिट किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, रूसी मिसाइलों को सिंधुघोष-क्लास के नाम से जानी जाने वाली डीजल-इलेक्ट्रिक पावर्ड अटैक पनडुब्बियों में लैस किया जाएगा। जो किलो-क्लास (प्रोजेक्ट 877) पर आधारित है। इन पनडुब्बियों को भारत ने 1980 के दशक में सोवियत संघ से खरीदा था।

भारतीय नौसेना कलवरी, सिंधुघोष और शिशुमार क्लास की पनडुब्बियों का संचालन करती हैं। सिंधुघोष-क्लास या किलो-क्लास पनडुब्बियां रूस और भारत के बीच एक समझौते के तहत निर्मित डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। ये लंबी दूरी के गश्त के लिए डिजाइन की गई हैं और टॉरपीडो तथा मिसाइलों से लैस हैं। इस बेड़े में आईएनएस सिंधुघोष, आईएनएस सिंधुध्वज, सिंधुराज, आईएनएस सिंधुवीर, आईएनएस सिंधुरत्न, आईएनएस सिंधुकेसरी, आईएनएस सिंधुकिर्ती, आईएनएस सिंधुविजय, आईएनएस सिंधुरक्षक और आईएनएस सिंधुशस्त्र शामिल हैं। हालांकि, आईएनएस सिंधुध्वज, आईएनएस सिंधुरक्षक और आईएनएस सिंधुवीर अब सेवा में नहीं हैं और अगले 2-3 सालों में दो और पनडुब्बियों के सेवानिवृत्त होने की संभावना है।

यूएस से डिपोर्ट भारतीयों को लेकर आया प्लेन पंजाब में क्यों उतरा? कांग्रेस उठा रही सवाल
#usa104indiansdeportwhytheflightlandedin_amritsar 
अमेरिका से 104 अवैध अप्रवासियों की वापसी हो चुकी है। उनको लेकर आए सैन्य विमान की लैंडिंग पंजाब के अमृतसर में हुई। निर्वासित लोगों में से 30 पंजाब से, 33-33 हरियाणा और गुजरात से, तीन-तीन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, दो चंडीगढ़ से हैं। निर्वासित किए गए लोगों में 19 महिलाएं और चार वर्षीय एक बच्चा, पांच व सात वर्षीय दो लड़कियों सहित 13 नाबालिग शामिल हैं। इस बीच प्लेन के देश की राजधानी दिल्ली की जगह अमृतसर में लैंडिंग को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

कांग्रेस ने निर्वासित भारतीयों को ले जा रहे अमेरिकी सैन्य विमान को दिल्ली के बजाय अमृतसर में उतरने की अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने कहा कि शहर को 'धारणा' और 'नैरेटिव' को ध्यान में रखते हुए चुना गया था।

“बदनाम करने वाले नैरेटिव”
कांग्रेस के जालंधर कैंट विधायक परगट सिंह ने कहा कि पंजाब की तुलना में गुजरात सहित अन्य राज्यों से अधिक निर्वासित लोग हैं। परगट सिंह ने सोशल मीडिया प्लोट कहा कि जब पंजाब अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की मांग करता है, तो पंजाब को आर्थिक लाभ से वंचित करने के लिए केवल दिल्ली एयरपोर्ट को अनुमति दी जाती है। लेकिन जब बदनाम करने वाले नैरेटिव की बात आती है, तो एक अमेरिकी निर्वासन विमान पंजाब में उतरता है। भले ही उसमें अधिककर निर्वासित गुजरात और हरियाणा से हों।

लोकसभा में इस पर चर्चा की मांग
वहीं, अमृतसर से सांसद और कांग्रेस नेता गुरजीत औजला ने विमान को अमृतसर में उतारे जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लोकसभा में इस पर चर्चा की मांग का नोटिस देते हुए पूछा कि प्लेन को दिल्ली में क्यों नहीं उतारा गया? उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा, शर्मनाक और अस्वीकार्य! मोदी सरकार ने भारतीय अप्रवासियों को बेड़ियों में जकड़े हुए विदेशी सैन्य विमान से वापस भेजने की अनुमति दी। कोई विरोध क्यों नहीं? वाणिज्यिक उड़ान क्यों नहीं? विमान दिल्ली में क्यों नहीं उतरा? यह हमारे लोगों और हमारी संप्रभुता का अपमान है। सरकार को जवाब देना चाहिए!’

आप ने भी घेरा
इस बीच, आम आदमी पार्टी (आप) ने सवाल किया है कि विमान की लैंडिंग अमृतसर में क्यों कराई गई। देश के किसी अन्य राज्य में विमान को क्यों नहीं उतारा गया। आप पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने सवाल किया कि विमान अमृतसर में क्यों उतरा, देश के किसी अन्य हवाई अड्डे पर क्यों नहीं। उन्होंने कहा, जब निर्वासित लोग पूरे देश से हैं, तो विमान को उतारने के लिए अमृतसर को क्यों चुना गया? यह सवाल हर किसी के दिमाग में है। अमन अरोड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। पंजाब की तुलना में अन्य राज्यों के लोग (निर्वासित) अधिक हैं. इस विमान को उतारने के लिए अमृतसर को चुनना एक सवालिया निशान खड़ा करता है।