अजीत डोभाल को यूएस कोर्ट के समन, जानें क्या है पूरा मामला?
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया है। एक अमेरिकी अदालत ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल समेत कई मौजूदा व पूर्व टॉप खुफिया अफसरों को समन भेजा है। यह समन खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से दाखिल सिविल केस में भेजा गया है, जिसमें खालिस्तानी आतंकी ने इन अधिकारियों पर अमेरिका में अपनी हत्या की कथित साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है।

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला कोर्ट ने भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल को समन में शामिल किया था। हत्या के मामले में आरोपी दो व्यक्तियों, निखिल गुप्ता और विक्रम यादव को भी समन भेजा गया है। निखिल गुप्ता को पिछले साल चेक गणराज्य में अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें इस साल जून में चेक गणराज्य से अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था।

अमेरिकी कोर्ट के भारत सरकार और टॉप अफसरों को समन जारी करने पर केंद्र ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सख्त आपत्ति जताई है और मुकदमे को पूरी तरह से अनुचित करार दिया है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि जब ये मुद्दे पहली बार हमारे ध्यान में लाए गए, तो हमने कार्रवाई की। (इस मामले में) एक उच्च स्तरीय समिति लगी हुई है।

विदेश मंत्रालय की गुरुवार दोपहर की ब्रीफिंग में मीडिया ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि मैं यह केस दाखिल करने वाले व्यक्ति की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। पन्नू का इतिहास हर कोई जानता है। पन्नू एक कट्टरपंथी गैरकानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख है, जिसे भारतीय नेताओं और संस्थानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और धमकियां देने के लिए हर कोई जानता है। नई दिल्ली उसे 2020 में ही आतंकवादी घोषित कर चुकी है।

क्या है पन्नू की हत्या की साजिश का मामला
पिछले साल नवंबर में ब्रिटिश न्यूजपेपर फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिका ने पन्नू की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया है। पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है। इस न्यूज रिपोर्ट की पुष्टि बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी की थी। इस मामले में भारतीय नागरिकों के नाम सामने आने और उनका लिंक भारतीय खुफिया एजेंसियों से जुड़ा होने का दावा किया गया था। इस जानकारी के सामने आने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे चिंता की बात बताया था और भारत की तरफ से एक हाई-लेवल जांच शुरू करने की बात कही थी। इसके बाद से अमेरिका में इस मामले को लेकर जांच चल रही है।

हिंद महासागर में चीन के बढ़े प्रभाव ने भारत-अमेरिका चिंतित, ड्रैगन पर श‍िकंजा कसने की तैयारी में दोनों देश
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हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव से भारत ही नहीं अमेरिका भी चिंतित है। इन चिंताओं के बीच अमेरिका ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के साथ ज्यादा निकटता से सहयोग करने का फैसला लिया है। अमेरिका ने इस संबंध मे बयान जारी किया है। अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट एम कैंपबेल ने इस संबंध में अपने बयान में कहा, मैं आपको यह पहली बार बता सकता हूं कि अमेरिका और भारत हिंद महासागर पर एक सत्र आयोजित करने जा रहे हैं। हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि हमारी आपसी चिंताएं क्या हैं, हम एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी रिपब्लिकन में बोलते हुए उन्होंने ये ऐलान किया है।

WION ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बाइडन के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी कैंपबेल ने कहा कि हिंद महासागर में भारत जैसे साझेदार के साथ अधिक निकटता से काम करने की ओर आशा से देख रहे हैं।

हिंद महासागर वैश्विक व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, जहां से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में शिपिंग यातायात गुजरता है। एक अनुमान के मुताबिक, दुनिया का 60 प्रतिशत समुद्री व्यापार हिंद महासागर से होकर गुजरता है, जिसमें दुनिया के एक तिहाई कंटेनर कार्गो और दुनिया के दो-तिहाई तेल शिपमेंट शामिल हैं। इसके चोकपॉइंट्स से हर दिन करीब 36 मिलियन बैरल की आवाजाही होती है, जो दुनिया की लगभग 40 फीसदी तेल आपूर्ति और 64 फीसदी तेल व्यापार के बराबर है।

चीन बीते कुछ समय से इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। उसका जिबूती में एक सैन्य अड्डा है जो 2017 में चालू हो गया। ग्वादर से चटगांव तक इसने चीन के लिए आसानी तकर दी है। माना जा रहा है कि अगले 4 वर्षों में चीन के पास इस क्षेत्र में एक स्थायी विमानवाहक पोत हो सकता है। इससे अमेरिका चिंतित है और भारत भी असहज है। ऐसे में भारत और अमेरिका साथ आकर इस क्षेत्र में काम करने के संकेत दे रहे हैं।

'मेड इन इंडिया' तोप के गोले कैसे पहुंचे यूक्रेन? जानें रूस का रूख़
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रूस और यूक्रेन दो साल से अधिक वक्त से एक दूसरे के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। इस बीच भारत दोनों देशों से लगातार शांति की अपील करता आ रहा है। पिछले दिनों भारत की लगातार अपील का असर भी देखा गया, जब रूस के राष्ट्रपति ने भारत, जीन और ब्राजील से शांति स्थापित करने की पहल करने की अपील की। पुतिन ने खासकर भारत पर भरोसा जताया। हालांकि, इस बीच एक ऐसी खबर आई है, जिससे भारत-रूस की दोस्ती पर असर पड़ सकता है। दरअसर, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन युद्ध में भारतीय तोप के गोले का इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय हथियार निर्माताओं की ओर से इन्हें यूरोप के देशों को बेचा गया था। बाद में इन्हें यूक्रेन भेज दिया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यह खुलासा किया है। 

कितनी संख्या में भारतीय गोला-बारूद यूक्रेन पहुंचे?
रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के हथियार का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में बेहद कम मात्रा में हुआ है। एक अधिकारी ने कहा कि यूक्रेन ने जितने भी गोला-बारूद का आयात किया है, यह उसका एक प्रतिशत से भी कम होगा। हालांकि, अभी तक ये पता नहीं चला कि यूरोपीय देशों ने ये गोला-बारूद यूक्रेन को दान में दिया या दोबारा बेचा है। बताया जा रहा है कि ये हथियार यंत्र इंडिया नामक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी ने बनाए हैं।

बीते एक साल से भेजे जा रहे हथियार
रिपोर्ट में सूत्रों और सीमा शुल्क के आंकड़ों के आधार पर कहा गया है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा का समर्थन करने के लिए भारतीय हथियारों का हस्तांतरण एक साल से भी अधिक समय तक हो रहा है। बावजूद इसके कि ये नियमों के खिलाफ है। भारतीय हथियार निर्यात नियमों के मुताबिक, हथियारों का इस्तेमाल केवल खरीदने वाला ही कर सकता है। अगर हथियार दूसरे को हस्तांतरित किए जाते हैं तो भविष्य में बिक्री रोकी जा सकती है।

रूस ने जताई थी आपत्ति
रिपोर्ट में तीन भारतीय अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि रूस ने कम से कम दो मौकों पर इस मुद्दे को उठाया है। इसमें रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और डॉ.एस जयशंकर के बीच जुलाई में हुई मीटिंग भी शामिल है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और भारत के रक्षा मंत्रालयों ने इससे जुड़े सवाल का जवाब नहीं दिया। जनवरी में भारीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा था कि भारत ने यूक्रेन को तोपखाने के लिए गोले नहीं बेचे हैं।

भारत ने इजराइल के साथ निभाई दोस्ती! यूएनजीए में फिलिस्तीन से जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा
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भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में फिलिस्तीन से जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग से किनारा कर लिया। इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि इजराइल ने फिलिस्तीन के क्षेत्र में जो अवैध कब्जा किया है, उसे जल्द से जल्द हटाए और वो भी बिना किसी देरी के 12 महीने के अंदर। इस प्रस्ताव पर भारत ने वोटिंग नहीं किया। 

भारत का कहना है कि हम बातचीत और कूटनीति के जरिए विवाद को सुलझाने के समर्थक हैं। भारत ने कहा कि हमें विभाजन बढ़ाने के बजाय मतभेद मिटाने की दिशा में काम करना चाहिए। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में बुधवार को फिलिस्तीन पर प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव में मांग की गई है कि इजराइल को कब्जाए गए फिलिस्तीन के इलाकों को 12 महीनों में खाली कर देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए प्रस्ताव के पक्ष में 124 देशों ने मतदान किया। वहीं 14 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। 43 देश वोटिंग से दूर रहे, जिनमें भारत भी शामिल है।

इन देशों ने मतदान से बनाई दूरी
मतदान में जिन देशों ने भाग नहीं लिया, उनमें भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, नेपाल, यूक्रेन और ब्रिटेन शामिल हैं। वहीं इजराइल और अमेरिका ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने इजराइल-फिलिस्तीन विवाद की शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और स्थानीय समाधान की वकालत की और दोहराया कि प्रत्यक्ष और सार्थक बातचीत के जरिए ही दोनों देशों के बीच दो राज्य समाधान ही स्थायी शांति ला सकता है। 

फिलिस्तीन के प्रस्ताव में क्या?
फिलिस्तीन की ओर से तैयार प्रस्ताव में इजराइल सरकार की ओर से संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक प्रस्तावों के तहत अपने दायित्वों की अवहेलना किए जाने की भी कड़ी निंदा की गई। इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसे उल्लंघनों से क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा है। इसमें कहा गया है कि इजराइल को कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कानून के किसी भी उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

भारत ने क्यों जारी किया पाकिस्तान को नोटिस, क्या सिंधु जल संधि से लग हो रहे दोनों देश?
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भारत सरकार ने सिंधु जल संधि में बदलाव की मांग की है। भारत सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान को एक नोटिस भी भेजा है। इस नोटिस में कहा गया कि मौजूदा हालातों को देखते हुए सिंधु जल संधि को बरकरार रखना संभव नहीं। भारत ने इस सिंधु जल संधि में बदलाव किए जाने की भी बात कही है। यह समझौता दोनों देशों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे के बारे में है। भारत का कहना है कि इस समझौते के बाद से बहुत कुछ बदल गया है, इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत है।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने 30 तारीख को भारत ने सिंधु जल समझौता की समीक्षा और संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस दिया है। संधि के अनुच्छेद XII (3) के तहत, इसकी व्यवस्थाओं को समय-समय पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत के जरिए संशोधित किया जा सकता है। भारत का कहना है कि जब यह समझौता हुआ था, तब की स्थिति अब नहीं है। देश की जनसंख्या बढ़ गई है, खेती के तरीके बदल गए हैं और हमें पानी का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए भी करना है। 

भारत ने कहा- संधि पर दोबारा से सोचने की जरूरत
भारत ने इस नोटिस में पाकिस्तान की ओर से लगातार जारी आतंकवादी गतिविधियों का भी जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान भारत की उदारता का अनुचित लाभ उठा रहा है, और ऐसे में इस संधि पर दोबारा से सोचने की जरूरत है।

सिंधु जल संधि क्या है?
सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक द्विपक्षीय समझौता है। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 में कराची में हुई थी। इस संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। संधि के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इस संधि के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच छह नदियों के पानी का बंटवारा होता है। इन नदियों में व्यास, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब और सिंधु नदियां शामिल हैं। इस समझौते के अनुसार पूर्वी क्षेत्रों की नदियों व्यास, रावी और सतलज कर नियंत्रण का अधिकार भारत को मिला। भारत इन नदियों से विद्युत निर्माण, सिंचाई और जल संसाधन से जुड़ी कई योजनाओं को संचालित कर रहा है। वहीं, दूसरी ओर पश्चिमी क्षेत्रों की नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम पर नियंत्रण के अधिकार पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान में इन्हीं नदियों के पानी से बिजली निर्माण और सिंचाई के काम किए जाते हैं।  इस संधि के कारण भारत, पाकिस्तान को कुल जल का 80.52% यानी 167.2 अरब घन मीटर पानी सालाना देता है। यही कारण है कि यह दुनिया की सबसे उदार संधि कही जाती है। 

पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है यह संधि?
इस संधि के टूटने से पाकिस्तान के एक बड़े भूभाग पर रेगिस्तान बनने का खतरा मंडराने लगेगा। इसके अलावा अगर इस संधि को तोड़ा जाता है तो पाकिस्तान पर बहुत बड़ा कूटनीतिक दबाव पड़ सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान में संचालित हो रही अरबों रुपये की विद्युत परियोजनाएं भी बंद होने की कगार पर आ जाएंगी और करोड़ों लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाएगा।

विवाद किस बात को लेकर है?
सिंधु जल संधि में विवाद भारत की दो पनबिजली परियोजनाओं को लेकर है। दरअसल, सिंधु की सहायक नदियों पर बनने वाली 330 मेगावाट की किशनगंगा पनबिजली परियोजना का निर्माण 2007 में शुरू हुआ था। इसी बीच 2013 में चिनाब पर बनने वाले रातले पनबिजली संयंत्र की आधारशिला रखी गई थी। पाकिस्तान ने इन दो परियोजनाओं का विरोध किया और कहा कि भारत ने सिंधु जल संधि का उल्लंघन किया है। किशनगंगा परियोजना को लेकर पाकिस्तान ने दावा किया कि इसके कारण पाकिस्तान में बहने वाले पानी रुकता है।

ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भारतीय मुसलमानो को लेकर ऐसा क्या कहा? भारत ने दिया करार जवाब
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ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भारतीय मुसलमानों को लेकर चिंता जताई है।अयातुल्लाह अली खामेनेई को भारतीय मुसलमान पीड़ित नजर आ रहा है।उन्होंने भारत पर मुस्लिम उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उसे म्यांमार और गाजा के साथ तुलना की। हालांकि, भारत की तरफ से करार जवाब मिला है।भारत ने ईरान को जवाब देते हुए कहा कि वो पहले अपना रिकॉर्ड देखें।

दरअसल, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने सोमवार को भारत पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोप लगाया।इसके साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने दुनियाभर के मुसलमानों से एकजुट होने का आह्वान भी किया।खामेनेई ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा हमें इस्लामी उम्माह के रूप में हमारी साझा पहचान के प्रति उदासीन बनाने की कोशिश की है। अगर हम #म्यांमार, #गाजा, #भारत या किसी अन्य स्थान पर एक मुसलमान को होने वाली पीड़ा से अनजान हैं, तो हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते।"

भारत सरकार ने देश में अल्पसंख्यकों के संबंध में ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु अली ख़ामेनेई की तरफ से की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा की और बयान को “गलत जानकारी वाला और अस्वीकार्य” बताया। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने ख़ामेनेई के बयान को सिरे से खारिज किया और कहा कि भारत को लेकर उनकी समझ कम है। एमईए ने कहा, “हम ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के संबंध में की गई टिप्पणियों की कड़ी आलोचना करते हैं। ये बिल्कुल गलत जानकारी है और कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है।”
मंत्रालय ने उन देशों से भी आग्रह किया जो अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार के बारे में टिप्पणी करते हैं और उनसे कहा कि दूसरों की आलोचना करने से पहले अपने रिकॉर्ड के बारे में विचार करना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा, “अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी जाती है कि वे दूसरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देख लें।”

यह पहली बार नहीं है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत में मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दिया। खामेनेई 2020 के दिल्ली दंगों पर भी बयान दे चुके हैं। उन्होंने दंगों को मुसलमानों का नरसंहार बताया था। उन्होंने दिल्ली दंगे पर ट्वीट किया था कि दुनिया भर के मुसलमान भारत में मुसलमानों के नरसंहार पर दुखी हैं। भारत सरकार को चरमपंथी हिंदुओं और उनकी पार्टियों का मुकाबला करना चाहिए और इस्लाम की दुनिया से भारत के अलगाव को रोकने के लिए मुसलमानों के नरसंहार को रोकना चाहिए। इसके बाद उन्होंने हैशटैग IndianMuslimslnDanger का इस्तेमाल किया था। 
ऐसी ही 2019 में J-K में अनुच्छेद 370 हटने पर खामेनेई ने चिंता जताई थी। तब उन्होंने कहा था कि हम कश्मीर में मुसलमानों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। हमारे भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार कश्मीर के लोगों के प्रति उचित नीति अपनाएगी और इस क्षेत्र में मुसलमानों के उत्पीड़न को रोकेगी।

डिफॉल्ट के कगार पर खड़ा मालदीव, राष्ट्रपति मुइज़्जू के भारत दौरे से बनेगी बात?
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पिछले एक साल से भारत और मालदीव के बीच कभी गरमग तो कभी नर्म संबंध बने हुए हैं। 'इंडिया आउट' के नारे के साथ सत्ता में आने वाले मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्जू को चीन के प्रति झुकाव रखने वाला नेता माना जाता है। हालांकि चीन की चालों में आकर भारत की खिलाफत करना मुइज़्जू को महंगा पड़ गया। अब मालदीव बाहरी कर्ज के दबाव और आर्थिक संकट के चलते डिफॉल्ट के कगार पर खड़ा है। इस बीच रिपोर्ट है कि मालदीव को संकट से निकालने के लिए उसका पुराना दोस्त भारत वित्तीय सहायता देने की तैयारी कर रहा है।

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, मालदीव को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मुद्रा स्वैप कार्यक्रम के तहत तुरंत 40 करोड़ डॉलर मिल सकता है, जबकि 2019 में विस्तारित 80 करोड़ डॉलर की कर्ज सीमा के तहत द्वीपीय देश अतिरिक्त कर्ज की मांग कर सकता है। मालदीव सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप में भारत से मदद का अनुरोध नहीं किया है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की हाल ही में होने वाली भारत यात्रा के दौरान इस पर चर्चा हो सकती है। 

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्जू बहुत जल्द भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। इसी सप्ताह मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की प्रवक्ता हीना वलीद ने बताया था कि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जूद जल्द ही भारत की यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने बताया था कि अभी यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित नहीं हुआ है। दोनों देश इस बारे में बात कर रहे हैं। मुइज्जू की इस यात्रा को भारत के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में माले का प्रयास माना जा रहा है। यात्रा की घोषणा वाले दिन ही पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले दो मालदीव के दो मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। मुइज्जू ने इन मंत्रियों को पहले ही निलंबित कर दिया था।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, मालदीव को अक्टूबर में 25 मिलियन डॉलर का भुगतान करना है, जो उसके 500 मिलियन डॉलर सुकुक ऋण का हिस्सा है। मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने पुष्टि की है कि वह भारत के साथ 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा अदला-बदली के लिए चर्चा कर रहा है, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधित निकायों ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

हाल के सालों में मालदीव के सामने आर्थिक चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक, मार्च 2024 तक देश का लोन उसके सकल घरेलू उत्पाद का 110% हो गया है, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया है। 2025 और 2026 में महत्वपूर्ण बाहरी ऋण चुकौती के साथ, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में देश की क्रेडिट रेटिंग को और भी कम करके जंक स्टेटस में डाल दिया, जिसमें डिफॉल्ट के बढ़ते जोखिम का हवाला दिया गया।

बार-बार मुइज्जू के भारत विरोधी रवैये के बावजूद, भारत मालदीव का समर्थन करने के लिए तैयार है। दरअसल, मुइज़्ज़ू के सत्ता संभालते ही भारत के साथ मालदीव के राजनयिक संबंधों में तनाव की स्थिति बन गई थी। ये विवाद तब और बड़ा हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल लक्षद्वीप का दौरा किया था। उन्होंने इसकी कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं और भारतीयों से लक्षद्वीप घूमकर आने की बात भी कही। 

इस पर सोशल मीडिया पर मालदीव की बजाय लक्षद्वीप जाने की चर्चा ने ज़ोर पकड़ा। पीएम मोदी की तस्वीरों पर मुइज़्ज़ू सरकार में मंत्री मरियम शिउना ने आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। उन्होंने पीएम मोदी को इजराइल से जोड़ते हुए निशाने पर लिया था। उस समय दोनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया था। 

लेकिन मालदीव को इस विवाद की कीमत अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार यानी टूरिज़म सेक्टर में आई सुस्ती से चुकानी पड़ी थी। मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या घटी। मालदीव पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक़ जनवरी 2024 में करीब 13 हज़ार भारतीय मालदीव घूमने गए लेकिन ये आंकड़ा 2023 के जनवरी महीने में 17 हज़ार से अधिक था। इसके बाद मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को भी चरणबद्ध तरीके से वापस भारत भेजने का फैसला किया। लेकिन इसी साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार अपने पद की शपथ ली तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू भी नई दिल्ली पहुंचे। उसके बाद से दोनों देशों के बीच के तनाव नरम पड़ते दिख रहे हैं।

*डिफॉल्ट के कगार पर खड़ा मालदीव, राष्ट्रपति मुइज़्जू के भारत दौरे से बनेगी बात?

 
 
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पिछले एक साल से भारत और मालदीव के बीच कभी गरमग तो कभी नर्म संबंध बने हुए हैं। 'इंडिया आउट' के नारे के साथ सत्ता में आने वाले मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्जू को चीन के प्रति झुकाव रखने वाला नेता माना जाता है। हालांकि चीन की चालों में आकर भारत की खिलाफत करना मुइज़्जू को महंगा पड़ गया। अब मालदीव बाहरी कर्ज के दबाव और आर्थिक संकट के चलते डिफॉल्ट के कगार पर खड़ा है। इस बीच रिपोर्ट है कि मालदीव को संकट से निकालने के लिए उसका पुराना दोस्त भारत वित्तीय सहायता देने की तैयारी कर रहा है।
  

  
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, मालदीव को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मुद्रा स्वैप कार्यक्रम के तहत तुरंत 40 करोड़ डॉलर मिल सकता है, जबकि 2019 में विस्तारित 80 करोड़ डॉलर की कर्ज सीमा के तहत द्वीपीय देश अतिरिक्त कर्ज की मांग कर सकता है। मालदीव सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप में भारत से मदद का अनुरोध नहीं किया है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की हाल ही में होने वाली भारत यात्रा के दौरान इस पर चर्चा हो सकती है। 
  

  
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्जू बहुत जल्द भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। इसी सप्ताह मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की प्रवक्ता हीना वलीद ने बताया था कि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जूद जल्द ही भारत की यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने बताया था कि अभी यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित नहीं हुआ है। दोनों देश इस बारे में बात कर रहे हैं। मुइज्जू की इस यात्रा को भारत के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में माले का प्रयास माना जा रहा है। यात्रा की घोषणा वाले दिन ही पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले दो मालदीव के दो मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। मुइज्जू ने इन मंत्रियों को पहले ही निलंबित कर दिया था।
  

  
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, मालदीव को अक्टूबर में 25 मिलियन डॉलर का भुगतान करना है, जो उसके 500 मिलियन डॉलर सुकुक ऋण का हिस्सा है। मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने पुष्टि की है कि वह भारत के साथ 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा अदला-बदली के लिए चर्चा कर रहा है, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधित निकायों ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
  

  
हाल के सालों में मालदीव के सामने आर्थिक चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक, मार्च 2024 तक देश का लोन उसके सकल घरेलू उत्पाद का 110% हो गया है, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया है। 2025 और 2026 में महत्वपूर्ण बाहरी ऋण चुकौती के साथ, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में देश की क्रेडिट रेटिंग को और भी कम करके जंक स्टेटस में डाल दिया, जिसमें डिफॉल्ट के बढ़ते जोखिम का हवाला दिया गया।
  

  
बार-बार मुइज्जू के भारत विरोधी रवैये के बावजूद, भारत मालदीव का समर्थन करने के लिए तैयार है। दरअसल, मुइज़्ज़ू के सत्ता संभालते ही भारत के साथ मालदीव के राजनयिक संबंधों में तनाव की स्थिति बन गई थी। ये विवाद तब और बड़ा हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल लक्षद्वीप का दौरा किया था। उन्होंने इसकी कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं और भारतीयों से लक्षद्वीप घूमकर आने की बात भी कही। 
  

  
इस पर सोशल मीडिया पर मालदीव की बजाय लक्षद्वीप जाने की चर्चा ने ज़ोर पकड़ा। पीएम मोदी की तस्वीरों पर मुइज़्ज़ू सरकार में मंत्री मरियम शिउना ने आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। उन्होंने पीएम मोदी को इजराइल से जोड़ते हुए निशाने पर लिया था। उस समय दोनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया था। 
  

  
लेकिन मालदीव को इस विवाद की कीमत अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार यानी टूरिज़म सेक्टर में आई सुस्ती से चुकानी पड़ी थी। मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या घटी। मालदीव पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक़ जनवरी 2024 में करीब 13 हज़ार भारतीय मालदीव घूमने गए लेकिन ये आंकड़ा 2023 के जनवरी महीने में 17 हज़ार से अधिक था। इसके बाद मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को भी चरणबद्ध तरीके से वापस भारत भेजने का फैसला किया। लेकिन इसी साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार अपने पद की शपथ ली तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू भी नई दिल्ली पहुंचे। उसके बाद से दोनों देशों के बीच के तनाव नरम पड़ते दिख रहे हैं।
 

Humanitarian & Social Activist Kamal  H. Muhamed adds one more medal to his credentials, wins the 3rd Award in month of September at Kathmandu



Human Rights Activist, Social Worker and Entrepreneur  Kamal H. Muhammad won the International Achievers Award Nepal for Best Social Activist  of the Year 2024.Award was presented by Chief Guest Dr Suhasini Sudan Madame Miss Universe for Humanity ,India in the presence of Shri.Santosh Subedi Chairman NCFC Shri.Amol Ji Bollywood Film Producer  and Shri.Dinesh Khadka Nepal movie actor, few others from film industry personalities and entrepreneurs here at British College Trade Hall  Kathmandu  on 15th September. Ceremonial kick started with Watering Plants initiated as a code of respect on environmental

Kamal H. Muhamed was the only important Awardee invited from India  in addition, the Award Certificates were signed by Honourable Shree Bimal ThakuriJi Minister of Culture Tourism and Finance, Government of Nepal.

On 28th August Kamal H. Muhamed  won Junior Chamber International (JCI) Award  for Humanitarian Puraskaram and the Dada Saheb Phalke International Motivational Award on 24th August for his active efforts in the field of Humanitarian & Social Services .

Shri. Hibi Eden Member of Parliament presented the JCI award was given on the occasion of JCI's 60th anniversary at a ceremony held in Kochi. JCI National President Dr. Rakesh Sharma, Cochin Chapter President Dr. Shabir Iqbal ,Dy Commissioner of Police Kochi Shri Sudarshan IPS and others participated .

Dada Saheb Phalke International Motivation award was given out by Punjabi & Hindi Singer Shri.Baljeet Singh Ji in the presence of Founder & Organiser Shri.A .Bhagat ji in presence of various dignitaries at Mumbai.

Kamal H. Muhamed is associated with AICHLS ( Member  United Nations Global Compact) , Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital  Wellmed Trip Mauritius.& Well Wisher of Ammucare Charitable Trust.( Mohanji Foundation)

Kamal H. Muhamed also had written his Autobiography "Daring Prince” ( Truth Revealed). Book was released by his Childhood Classmate Globally fame Spiritual Guide & Philanthropist Dr.Mohanji in the presence of various high profiled dignitaries  on March 23rd 2024 at Adlux Paragon Angamaly Kochi.Muhamed is survived with Wife & 3 Children.

YouTube: Instagram: https://www.instagram.com/kamalonlymerit?igsh=MW52NHI3bXFuZmwxcA==

 

अंतर्राष्ट्रीय एमी की मेजबानी करने वाले वीर दास बने पहले भारतीय , सोशल मीडिया पर साझा की मन की बात
#vir_das_becomes_the_first_indian_to_host_international_emmys_award



     
     Vir Das 

वीर दास अंतर्राष्ट्रीय एमी में वापस आ गए हैं- पिछले साल, उन्होंने कॉमेडी श्रेणी में अपने विशेष लैंडिंग के लिए ट्रॉफी उठाई थी- और इस साल, मेजबान के रूप में वापसी कर रहे है। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। उनके बारे में बताने पर, वे कहते हैं, "मैंने पिछले साल एमी जीता था, और लगभग चार महीने बाद, टीम ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि वे चाहते हैं कि मैं यह करूँ। मुझे इसके बारे में कुछ समय से पता था, उन्होंने अभी-अभी इसकी घोषणा की है। नामांकित से लेकर श्रेणी विजेता तक, अब इसे होस्ट करना एक हास्यास्पद विशेषाधिकार है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद थी। पिछले साल तो मुझे अपने काम के लिए नामांकन की भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं अपने आस-पास के लोगों को जश्न मनाने दे रहा हूँ, मेरे लिए यह तब होगा जब काम पूरा हो जाएगा।"



45 वर्षीय वीर दास अपने स्टैंड अप शो के साथ एक अनुभवी कलाकार रहे हैं, जिन्होंने दुनिया भर में प्रदर्शन किया है। लेकिन जब बात इंटरनेशनल एमी जैसे किसी पुरस्कार की आती है- आज के संवेदनशील माहौल को देखते हुए, जब कोई किसी चुटकुले से आहत हो सकता है, तो क्या वह मंच पर कुछ भी कहने से पहले दो बार सोचेंगे ?





“मैंने अभी अपनी स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू नहीं किया है, मैंने एक शब्द भी नहीं लिखा है क्योंकि मैं आमिर खान द्वारा निर्मित अपनी सह-निर्देशित फिल्म हैप्पी पटेल के संपादन में व्यस्त हूँ। लेकिन मज़ाकियापन मज़ाकिया ही रहता है, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों। संवेदनशीलताएँ बदल सकती हैं, लेकिन अगर आप यह सोचना शुरू कर दें कि आपको किस चीज़ से परेशानी होने वाली है... कोई भी व्यक्ति जो मुसीबत में पड़ गया है, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वह मुसीबत में पड़ जाएगा, ऐसी चीज़ों के लिए जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। आप बस अपना काम कर सकते हैं, प्रामाणिक होने की कोशिश करें। फिर जो भी होता है, होता है,” दास ने चुटकी लेते हुए कहा।





पुरस्कार समारोह 25 नवंबर को होगा। वह आगे कहते हैं, “मंच पर कुछ कहने से पहले दो बार सोचना तो दूर की बात है, मैं एक बार भी नहीं सोचता।” उनके लिए कोई ऐसा विषय है जो सीमा से बाहर है? “दर्शक सीमाएँ तय करते हैं, मैं नहीं,” वह कहते हैं।



पिछले सालों में वीर दास अपनी कॉमेडी सटायर के काफी चर्चा में है, उन्होंने मंच पर गंभीर विषयों पर चुटकी लेते हुए समाज और उसके तरीके पर सवाल किये हैं। उनकी ऑडियंस उनके इस अंदाज़ की वजह से उन्हें पसंद करती है। 

अजीत डोभाल को यूएस कोर्ट के समन, जानें क्या है पूरा मामला?
#usdistrictcourtsentsummonstoindiangovtajit_doval


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया है। एक अमेरिकी अदालत ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल समेत कई मौजूदा व पूर्व टॉप खुफिया अफसरों को समन भेजा है। यह समन खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से दाखिल सिविल केस में भेजा गया है, जिसमें खालिस्तानी आतंकी ने इन अधिकारियों पर अमेरिका में अपनी हत्या की कथित साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है।

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला कोर्ट ने भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल को समन में शामिल किया था। हत्या के मामले में आरोपी दो व्यक्तियों, निखिल गुप्ता और विक्रम यादव को भी समन भेजा गया है। निखिल गुप्ता को पिछले साल चेक गणराज्य में अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें इस साल जून में चेक गणराज्य से अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था।

अमेरिकी कोर्ट के भारत सरकार और टॉप अफसरों को समन जारी करने पर केंद्र ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सख्त आपत्ति जताई है और मुकदमे को पूरी तरह से अनुचित करार दिया है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि जब ये मुद्दे पहली बार हमारे ध्यान में लाए गए, तो हमने कार्रवाई की। (इस मामले में) एक उच्च स्तरीय समिति लगी हुई है।

विदेश मंत्रालय की गुरुवार दोपहर की ब्रीफिंग में मीडिया ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि मैं यह केस दाखिल करने वाले व्यक्ति की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। पन्नू का इतिहास हर कोई जानता है। पन्नू एक कट्टरपंथी गैरकानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख है, जिसे भारतीय नेताओं और संस्थानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और धमकियां देने के लिए हर कोई जानता है। नई दिल्ली उसे 2020 में ही आतंकवादी घोषित कर चुकी है।

क्या है पन्नू की हत्या की साजिश का मामला
पिछले साल नवंबर में ब्रिटिश न्यूजपेपर फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिका ने पन्नू की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया है। पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है। इस न्यूज रिपोर्ट की पुष्टि बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी की थी। इस मामले में भारतीय नागरिकों के नाम सामने आने और उनका लिंक भारतीय खुफिया एजेंसियों से जुड़ा होने का दावा किया गया था। इस जानकारी के सामने आने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे चिंता की बात बताया था और भारत की तरफ से एक हाई-लेवल जांच शुरू करने की बात कही थी। इसके बाद से अमेरिका में इस मामले को लेकर जांच चल रही है।

हिंद महासागर में चीन के बढ़े प्रभाव ने भारत-अमेरिका चिंतित, ड्रैगन पर श‍िकंजा कसने की तैयारी में दोनों देश
#in_indian_ocean_india_usa_can_take_this_big_step_soon
हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव से भारत ही नहीं अमेरिका भी चिंतित है। इन चिंताओं के बीच अमेरिका ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के साथ ज्यादा निकटता से सहयोग करने का फैसला लिया है। अमेरिका ने इस संबंध मे बयान जारी किया है। अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट एम कैंपबेल ने इस संबंध में अपने बयान में कहा, मैं आपको यह पहली बार बता सकता हूं कि अमेरिका और भारत हिंद महासागर पर एक सत्र आयोजित करने जा रहे हैं। हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि हमारी आपसी चिंताएं क्या हैं, हम एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी रिपब्लिकन में बोलते हुए उन्होंने ये ऐलान किया है।

WION ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बाइडन के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी कैंपबेल ने कहा कि हिंद महासागर में भारत जैसे साझेदार के साथ अधिक निकटता से काम करने की ओर आशा से देख रहे हैं।

हिंद महासागर वैश्विक व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, जहां से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में शिपिंग यातायात गुजरता है। एक अनुमान के मुताबिक, दुनिया का 60 प्रतिशत समुद्री व्यापार हिंद महासागर से होकर गुजरता है, जिसमें दुनिया के एक तिहाई कंटेनर कार्गो और दुनिया के दो-तिहाई तेल शिपमेंट शामिल हैं। इसके चोकपॉइंट्स से हर दिन करीब 36 मिलियन बैरल की आवाजाही होती है, जो दुनिया की लगभग 40 फीसदी तेल आपूर्ति और 64 फीसदी तेल व्यापार के बराबर है।

चीन बीते कुछ समय से इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। उसका जिबूती में एक सैन्य अड्डा है जो 2017 में चालू हो गया। ग्वादर से चटगांव तक इसने चीन के लिए आसानी तकर दी है। माना जा रहा है कि अगले 4 वर्षों में चीन के पास इस क्षेत्र में एक स्थायी विमानवाहक पोत हो सकता है। इससे अमेरिका चिंतित है और भारत भी असहज है। ऐसे में भारत और अमेरिका साथ आकर इस क्षेत्र में काम करने के संकेत दे रहे हैं।

'मेड इन इंडिया' तोप के गोले कैसे पहुंचे यूक्रेन? जानें रूस का रूख़
#madeinindiaartilleryshellsagainstrussiareachedukraine 

रूस और यूक्रेन दो साल से अधिक वक्त से एक दूसरे के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। इस बीच भारत दोनों देशों से लगातार शांति की अपील करता आ रहा है। पिछले दिनों भारत की लगातार अपील का असर भी देखा गया, जब रूस के राष्ट्रपति ने भारत, जीन और ब्राजील से शांति स्थापित करने की पहल करने की अपील की। पुतिन ने खासकर भारत पर भरोसा जताया। हालांकि, इस बीच एक ऐसी खबर आई है, जिससे भारत-रूस की दोस्ती पर असर पड़ सकता है। दरअसर, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन युद्ध में भारतीय तोप के गोले का इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय हथियार निर्माताओं की ओर से इन्हें यूरोप के देशों को बेचा गया था। बाद में इन्हें यूक्रेन भेज दिया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यह खुलासा किया है। 

कितनी संख्या में भारतीय गोला-बारूद यूक्रेन पहुंचे?
रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के हथियार का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में बेहद कम मात्रा में हुआ है। एक अधिकारी ने कहा कि यूक्रेन ने जितने भी गोला-बारूद का आयात किया है, यह उसका एक प्रतिशत से भी कम होगा। हालांकि, अभी तक ये पता नहीं चला कि यूरोपीय देशों ने ये गोला-बारूद यूक्रेन को दान में दिया या दोबारा बेचा है। बताया जा रहा है कि ये हथियार यंत्र इंडिया नामक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी ने बनाए हैं।

बीते एक साल से भेजे जा रहे हथियार
रिपोर्ट में सूत्रों और सीमा शुल्क के आंकड़ों के आधार पर कहा गया है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा का समर्थन करने के लिए भारतीय हथियारों का हस्तांतरण एक साल से भी अधिक समय तक हो रहा है। बावजूद इसके कि ये नियमों के खिलाफ है। भारतीय हथियार निर्यात नियमों के मुताबिक, हथियारों का इस्तेमाल केवल खरीदने वाला ही कर सकता है। अगर हथियार दूसरे को हस्तांतरित किए जाते हैं तो भविष्य में बिक्री रोकी जा सकती है।

रूस ने जताई थी आपत्ति
रिपोर्ट में तीन भारतीय अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि रूस ने कम से कम दो मौकों पर इस मुद्दे को उठाया है। इसमें रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और डॉ.एस जयशंकर के बीच जुलाई में हुई मीटिंग भी शामिल है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और भारत के रक्षा मंत्रालयों ने इससे जुड़े सवाल का जवाब नहीं दिया। जनवरी में भारीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा था कि भारत ने यूक्रेन को तोपखाने के लिए गोले नहीं बेचे हैं।

भारत ने इजराइल के साथ निभाई दोस्ती! यूएनजीए में फिलिस्तीन से जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा
#indiaabstainsfromungaisraelpalestinianresolution 


भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में फिलिस्तीन से जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग से किनारा कर लिया। इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि इजराइल ने फिलिस्तीन के क्षेत्र में जो अवैध कब्जा किया है, उसे जल्द से जल्द हटाए और वो भी बिना किसी देरी के 12 महीने के अंदर। इस प्रस्ताव पर भारत ने वोटिंग नहीं किया। 

भारत का कहना है कि हम बातचीत और कूटनीति के जरिए विवाद को सुलझाने के समर्थक हैं। भारत ने कहा कि हमें विभाजन बढ़ाने के बजाय मतभेद मिटाने की दिशा में काम करना चाहिए। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में बुधवार को फिलिस्तीन पर प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव में मांग की गई है कि इजराइल को कब्जाए गए फिलिस्तीन के इलाकों को 12 महीनों में खाली कर देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए प्रस्ताव के पक्ष में 124 देशों ने मतदान किया। वहीं 14 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। 43 देश वोटिंग से दूर रहे, जिनमें भारत भी शामिल है।

इन देशों ने मतदान से बनाई दूरी
मतदान में जिन देशों ने भाग नहीं लिया, उनमें भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, नेपाल, यूक्रेन और ब्रिटेन शामिल हैं। वहीं इजराइल और अमेरिका ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने इजराइल-फिलिस्तीन विवाद की शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और स्थानीय समाधान की वकालत की और दोहराया कि प्रत्यक्ष और सार्थक बातचीत के जरिए ही दोनों देशों के बीच दो राज्य समाधान ही स्थायी शांति ला सकता है। 

फिलिस्तीन के प्रस्ताव में क्या?
फिलिस्तीन की ओर से तैयार प्रस्ताव में इजराइल सरकार की ओर से संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक प्रस्तावों के तहत अपने दायित्वों की अवहेलना किए जाने की भी कड़ी निंदा की गई। इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसे उल्लंघनों से क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा है। इसमें कहा गया है कि इजराइल को कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कानून के किसी भी उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

भारत ने क्यों जारी किया पाकिस्तान को नोटिस, क्या सिंधु जल संधि से लग हो रहे दोनों देश?
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भारत सरकार ने सिंधु जल संधि में बदलाव की मांग की है। भारत सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान को एक नोटिस भी भेजा है। इस नोटिस में कहा गया कि मौजूदा हालातों को देखते हुए सिंधु जल संधि को बरकरार रखना संभव नहीं। भारत ने इस सिंधु जल संधि में बदलाव किए जाने की भी बात कही है। यह समझौता दोनों देशों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे के बारे में है। भारत का कहना है कि इस समझौते के बाद से बहुत कुछ बदल गया है, इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत है।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने 30 तारीख को भारत ने सिंधु जल समझौता की समीक्षा और संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस दिया है। संधि के अनुच्छेद XII (3) के तहत, इसकी व्यवस्थाओं को समय-समय पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत के जरिए संशोधित किया जा सकता है। भारत का कहना है कि जब यह समझौता हुआ था, तब की स्थिति अब नहीं है। देश की जनसंख्या बढ़ गई है, खेती के तरीके बदल गए हैं और हमें पानी का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए भी करना है। 

भारत ने कहा- संधि पर दोबारा से सोचने की जरूरत
भारत ने इस नोटिस में पाकिस्तान की ओर से लगातार जारी आतंकवादी गतिविधियों का भी जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान भारत की उदारता का अनुचित लाभ उठा रहा है, और ऐसे में इस संधि पर दोबारा से सोचने की जरूरत है।

सिंधु जल संधि क्या है?
सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक द्विपक्षीय समझौता है। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 में कराची में हुई थी। इस संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। संधि के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इस संधि के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच छह नदियों के पानी का बंटवारा होता है। इन नदियों में व्यास, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब और सिंधु नदियां शामिल हैं। इस समझौते के अनुसार पूर्वी क्षेत्रों की नदियों व्यास, रावी और सतलज कर नियंत्रण का अधिकार भारत को मिला। भारत इन नदियों से विद्युत निर्माण, सिंचाई और जल संसाधन से जुड़ी कई योजनाओं को संचालित कर रहा है। वहीं, दूसरी ओर पश्चिमी क्षेत्रों की नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम पर नियंत्रण के अधिकार पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान में इन्हीं नदियों के पानी से बिजली निर्माण और सिंचाई के काम किए जाते हैं।  इस संधि के कारण भारत, पाकिस्तान को कुल जल का 80.52% यानी 167.2 अरब घन मीटर पानी सालाना देता है। यही कारण है कि यह दुनिया की सबसे उदार संधि कही जाती है। 

पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है यह संधि?
इस संधि के टूटने से पाकिस्तान के एक बड़े भूभाग पर रेगिस्तान बनने का खतरा मंडराने लगेगा। इसके अलावा अगर इस संधि को तोड़ा जाता है तो पाकिस्तान पर बहुत बड़ा कूटनीतिक दबाव पड़ सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान में संचालित हो रही अरबों रुपये की विद्युत परियोजनाएं भी बंद होने की कगार पर आ जाएंगी और करोड़ों लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाएगा।

विवाद किस बात को लेकर है?
सिंधु जल संधि में विवाद भारत की दो पनबिजली परियोजनाओं को लेकर है। दरअसल, सिंधु की सहायक नदियों पर बनने वाली 330 मेगावाट की किशनगंगा पनबिजली परियोजना का निर्माण 2007 में शुरू हुआ था। इसी बीच 2013 में चिनाब पर बनने वाले रातले पनबिजली संयंत्र की आधारशिला रखी गई थी। पाकिस्तान ने इन दो परियोजनाओं का विरोध किया और कहा कि भारत ने सिंधु जल संधि का उल्लंघन किया है। किशनगंगा परियोजना को लेकर पाकिस्तान ने दावा किया कि इसके कारण पाकिस्तान में बहने वाले पानी रुकता है।

ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भारतीय मुसलमानो को लेकर ऐसा क्या कहा? भारत ने दिया करार जवाब
#iran_supreme_leader_ali_khamenei_minority_muslim_india_mea_tough_reply
ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भारतीय मुसलमानों को लेकर चिंता जताई है।अयातुल्लाह अली खामेनेई को भारतीय मुसलमान पीड़ित नजर आ रहा है।उन्होंने भारत पर मुस्लिम उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उसे म्यांमार और गाजा के साथ तुलना की। हालांकि, भारत की तरफ से करार जवाब मिला है।भारत ने ईरान को जवाब देते हुए कहा कि वो पहले अपना रिकॉर्ड देखें।

दरअसल, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने सोमवार को भारत पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोप लगाया।इसके साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने दुनियाभर के मुसलमानों से एकजुट होने का आह्वान भी किया।खामेनेई ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा हमें इस्लामी उम्माह के रूप में हमारी साझा पहचान के प्रति उदासीन बनाने की कोशिश की है। अगर हम #म्यांमार, #गाजा, #भारत या किसी अन्य स्थान पर एक मुसलमान को होने वाली पीड़ा से अनजान हैं, तो हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते।"

भारत सरकार ने देश में अल्पसंख्यकों के संबंध में ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु अली ख़ामेनेई की तरफ से की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा की और बयान को “गलत जानकारी वाला और अस्वीकार्य” बताया। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने ख़ामेनेई के बयान को सिरे से खारिज किया और कहा कि भारत को लेकर उनकी समझ कम है। एमईए ने कहा, “हम ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के संबंध में की गई टिप्पणियों की कड़ी आलोचना करते हैं। ये बिल्कुल गलत जानकारी है और कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है।”
मंत्रालय ने उन देशों से भी आग्रह किया जो अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार के बारे में टिप्पणी करते हैं और उनसे कहा कि दूसरों की आलोचना करने से पहले अपने रिकॉर्ड के बारे में विचार करना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा, “अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी जाती है कि वे दूसरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देख लें।”

यह पहली बार नहीं है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत में मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दिया। खामेनेई 2020 के दिल्ली दंगों पर भी बयान दे चुके हैं। उन्होंने दंगों को मुसलमानों का नरसंहार बताया था। उन्होंने दिल्ली दंगे पर ट्वीट किया था कि दुनिया भर के मुसलमान भारत में मुसलमानों के नरसंहार पर दुखी हैं। भारत सरकार को चरमपंथी हिंदुओं और उनकी पार्टियों का मुकाबला करना चाहिए और इस्लाम की दुनिया से भारत के अलगाव को रोकने के लिए मुसलमानों के नरसंहार को रोकना चाहिए। इसके बाद उन्होंने हैशटैग IndianMuslimslnDanger का इस्तेमाल किया था। 
ऐसी ही 2019 में J-K में अनुच्छेद 370 हटने पर खामेनेई ने चिंता जताई थी। तब उन्होंने कहा था कि हम कश्मीर में मुसलमानों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। हमारे भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार कश्मीर के लोगों के प्रति उचित नीति अपनाएगी और इस क्षेत्र में मुसलमानों के उत्पीड़न को रोकेगी।

डिफॉल्ट के कगार पर खड़ा मालदीव, राष्ट्रपति मुइज़्जू के भारत दौरे से बनेगी बात?
#india_maldives_relations_rough_patches_resolved_muizzu_delhi_visit 


पिछले एक साल से भारत और मालदीव के बीच कभी गरमग तो कभी नर्म संबंध बने हुए हैं। 'इंडिया आउट' के नारे के साथ सत्ता में आने वाले मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्जू को चीन के प्रति झुकाव रखने वाला नेता माना जाता है। हालांकि चीन की चालों में आकर भारत की खिलाफत करना मुइज़्जू को महंगा पड़ गया। अब मालदीव बाहरी कर्ज के दबाव और आर्थिक संकट के चलते डिफॉल्ट के कगार पर खड़ा है। इस बीच रिपोर्ट है कि मालदीव को संकट से निकालने के लिए उसका पुराना दोस्त भारत वित्तीय सहायता देने की तैयारी कर रहा है।

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, मालदीव को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मुद्रा स्वैप कार्यक्रम के तहत तुरंत 40 करोड़ डॉलर मिल सकता है, जबकि 2019 में विस्तारित 80 करोड़ डॉलर की कर्ज सीमा के तहत द्वीपीय देश अतिरिक्त कर्ज की मांग कर सकता है। मालदीव सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप में भारत से मदद का अनुरोध नहीं किया है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की हाल ही में होने वाली भारत यात्रा के दौरान इस पर चर्चा हो सकती है। 

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्जू बहुत जल्द भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। इसी सप्ताह मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की प्रवक्ता हीना वलीद ने बताया था कि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जूद जल्द ही भारत की यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने बताया था कि अभी यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित नहीं हुआ है। दोनों देश इस बारे में बात कर रहे हैं। मुइज्जू की इस यात्रा को भारत के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में माले का प्रयास माना जा रहा है। यात्रा की घोषणा वाले दिन ही पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले दो मालदीव के दो मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। मुइज्जू ने इन मंत्रियों को पहले ही निलंबित कर दिया था।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, मालदीव को अक्टूबर में 25 मिलियन डॉलर का भुगतान करना है, जो उसके 500 मिलियन डॉलर सुकुक ऋण का हिस्सा है। मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने पुष्टि की है कि वह भारत के साथ 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा अदला-बदली के लिए चर्चा कर रहा है, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधित निकायों ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

हाल के सालों में मालदीव के सामने आर्थिक चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक, मार्च 2024 तक देश का लोन उसके सकल घरेलू उत्पाद का 110% हो गया है, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया है। 2025 और 2026 में महत्वपूर्ण बाहरी ऋण चुकौती के साथ, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में देश की क्रेडिट रेटिंग को और भी कम करके जंक स्टेटस में डाल दिया, जिसमें डिफॉल्ट के बढ़ते जोखिम का हवाला दिया गया।

बार-बार मुइज्जू के भारत विरोधी रवैये के बावजूद, भारत मालदीव का समर्थन करने के लिए तैयार है। दरअसल, मुइज़्ज़ू के सत्ता संभालते ही भारत के साथ मालदीव के राजनयिक संबंधों में तनाव की स्थिति बन गई थी। ये विवाद तब और बड़ा हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल लक्षद्वीप का दौरा किया था। उन्होंने इसकी कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं और भारतीयों से लक्षद्वीप घूमकर आने की बात भी कही। 

इस पर सोशल मीडिया पर मालदीव की बजाय लक्षद्वीप जाने की चर्चा ने ज़ोर पकड़ा। पीएम मोदी की तस्वीरों पर मुइज़्ज़ू सरकार में मंत्री मरियम शिउना ने आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। उन्होंने पीएम मोदी को इजराइल से जोड़ते हुए निशाने पर लिया था। उस समय दोनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया था। 

लेकिन मालदीव को इस विवाद की कीमत अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार यानी टूरिज़म सेक्टर में आई सुस्ती से चुकानी पड़ी थी। मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या घटी। मालदीव पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक़ जनवरी 2024 में करीब 13 हज़ार भारतीय मालदीव घूमने गए लेकिन ये आंकड़ा 2023 के जनवरी महीने में 17 हज़ार से अधिक था। इसके बाद मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को भी चरणबद्ध तरीके से वापस भारत भेजने का फैसला किया। लेकिन इसी साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार अपने पद की शपथ ली तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू भी नई दिल्ली पहुंचे। उसके बाद से दोनों देशों के बीच के तनाव नरम पड़ते दिख रहे हैं।

*डिफॉल्ट के कगार पर खड़ा मालदीव, राष्ट्रपति मुइज़्जू के भारत दौरे से बनेगी बात?

 
 
  #india_maldives_relations_rough_patches_resolved_muizzu_delhi_visit 
  
  
पिछले एक साल से भारत और मालदीव के बीच कभी गरमग तो कभी नर्म संबंध बने हुए हैं। 'इंडिया आउट' के नारे के साथ सत्ता में आने वाले मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्जू को चीन के प्रति झुकाव रखने वाला नेता माना जाता है। हालांकि चीन की चालों में आकर भारत की खिलाफत करना मुइज़्जू को महंगा पड़ गया। अब मालदीव बाहरी कर्ज के दबाव और आर्थिक संकट के चलते डिफॉल्ट के कगार पर खड़ा है। इस बीच रिपोर्ट है कि मालदीव को संकट से निकालने के लिए उसका पुराना दोस्त भारत वित्तीय सहायता देने की तैयारी कर रहा है।
  

  
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, मालदीव को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मुद्रा स्वैप कार्यक्रम के तहत तुरंत 40 करोड़ डॉलर मिल सकता है, जबकि 2019 में विस्तारित 80 करोड़ डॉलर की कर्ज सीमा के तहत द्वीपीय देश अतिरिक्त कर्ज की मांग कर सकता है। मालदीव सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप में भारत से मदद का अनुरोध नहीं किया है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की हाल ही में होने वाली भारत यात्रा के दौरान इस पर चर्चा हो सकती है। 
  

  
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्जू बहुत जल्द भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। इसी सप्ताह मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की प्रवक्ता हीना वलीद ने बताया था कि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जूद जल्द ही भारत की यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने बताया था कि अभी यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित नहीं हुआ है। दोनों देश इस बारे में बात कर रहे हैं। मुइज्जू की इस यात्रा को भारत के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में माले का प्रयास माना जा रहा है। यात्रा की घोषणा वाले दिन ही पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले दो मालदीव के दो मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। मुइज्जू ने इन मंत्रियों को पहले ही निलंबित कर दिया था।
  

  
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, मालदीव को अक्टूबर में 25 मिलियन डॉलर का भुगतान करना है, जो उसके 500 मिलियन डॉलर सुकुक ऋण का हिस्सा है। मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने पुष्टि की है कि वह भारत के साथ 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा अदला-बदली के लिए चर्चा कर रहा है, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधित निकायों ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
  

  
हाल के सालों में मालदीव के सामने आर्थिक चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक, मार्च 2024 तक देश का लोन उसके सकल घरेलू उत्पाद का 110% हो गया है, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया है। 2025 और 2026 में महत्वपूर्ण बाहरी ऋण चुकौती के साथ, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में देश की क्रेडिट रेटिंग को और भी कम करके जंक स्टेटस में डाल दिया, जिसमें डिफॉल्ट के बढ़ते जोखिम का हवाला दिया गया।
  

  
बार-बार मुइज्जू के भारत विरोधी रवैये के बावजूद, भारत मालदीव का समर्थन करने के लिए तैयार है। दरअसल, मुइज़्ज़ू के सत्ता संभालते ही भारत के साथ मालदीव के राजनयिक संबंधों में तनाव की स्थिति बन गई थी। ये विवाद तब और बड़ा हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल लक्षद्वीप का दौरा किया था। उन्होंने इसकी कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं और भारतीयों से लक्षद्वीप घूमकर आने की बात भी कही। 
  

  
इस पर सोशल मीडिया पर मालदीव की बजाय लक्षद्वीप जाने की चर्चा ने ज़ोर पकड़ा। पीएम मोदी की तस्वीरों पर मुइज़्ज़ू सरकार में मंत्री मरियम शिउना ने आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। उन्होंने पीएम मोदी को इजराइल से जोड़ते हुए निशाने पर लिया था। उस समय दोनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया था। 
  

  
लेकिन मालदीव को इस विवाद की कीमत अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार यानी टूरिज़म सेक्टर में आई सुस्ती से चुकानी पड़ी थी। मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या घटी। मालदीव पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक़ जनवरी 2024 में करीब 13 हज़ार भारतीय मालदीव घूमने गए लेकिन ये आंकड़ा 2023 के जनवरी महीने में 17 हज़ार से अधिक था। इसके बाद मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को भी चरणबद्ध तरीके से वापस भारत भेजने का फैसला किया। लेकिन इसी साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार अपने पद की शपथ ली तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू भी नई दिल्ली पहुंचे। उसके बाद से दोनों देशों के बीच के तनाव नरम पड़ते दिख रहे हैं।
 

Humanitarian & Social Activist Kamal  H. Muhamed adds one more medal to his credentials, wins the 3rd Award in month of September at Kathmandu



Human Rights Activist, Social Worker and Entrepreneur  Kamal H. Muhammad won the International Achievers Award Nepal for Best Social Activist  of the Year 2024.Award was presented by Chief Guest Dr Suhasini Sudan Madame Miss Universe for Humanity ,India in the presence of Shri.Santosh Subedi Chairman NCFC Shri.Amol Ji Bollywood Film Producer  and Shri.Dinesh Khadka Nepal movie actor, few others from film industry personalities and entrepreneurs here at British College Trade Hall  Kathmandu  on 15th September. Ceremonial kick started with Watering Plants initiated as a code of respect on environmental

Kamal H. Muhamed was the only important Awardee invited from India  in addition, the Award Certificates were signed by Honourable Shree Bimal ThakuriJi Minister of Culture Tourism and Finance, Government of Nepal.

On 28th August Kamal H. Muhamed  won Junior Chamber International (JCI) Award  for Humanitarian Puraskaram and the Dada Saheb Phalke International Motivational Award on 24th August for his active efforts in the field of Humanitarian & Social Services .

Shri. Hibi Eden Member of Parliament presented the JCI award was given on the occasion of JCI's 60th anniversary at a ceremony held in Kochi. JCI National President Dr. Rakesh Sharma, Cochin Chapter President Dr. Shabir Iqbal ,Dy Commissioner of Police Kochi Shri Sudarshan IPS and others participated .

Dada Saheb Phalke International Motivation award was given out by Punjabi & Hindi Singer Shri.Baljeet Singh Ji in the presence of Founder & Organiser Shri.A .Bhagat ji in presence of various dignitaries at Mumbai.

Kamal H. Muhamed is associated with AICHLS ( Member  United Nations Global Compact) , Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital  Wellmed Trip Mauritius.& Well Wisher of Ammucare Charitable Trust.( Mohanji Foundation)

Kamal H. Muhamed also had written his Autobiography "Daring Prince” ( Truth Revealed). Book was released by his Childhood Classmate Globally fame Spiritual Guide & Philanthropist Dr.Mohanji in the presence of various high profiled dignitaries  on March 23rd 2024 at Adlux Paragon Angamaly Kochi.Muhamed is survived with Wife & 3 Children.

YouTube: Instagram: https://www.instagram.com/kamalonlymerit?igsh=MW52NHI3bXFuZmwxcA==

 

अंतर्राष्ट्रीय एमी की मेजबानी करने वाले वीर दास बने पहले भारतीय , सोशल मीडिया पर साझा की मन की बात
#vir_das_becomes_the_first_indian_to_host_international_emmys_award



     
     Vir Das 

वीर दास अंतर्राष्ट्रीय एमी में वापस आ गए हैं- पिछले साल, उन्होंने कॉमेडी श्रेणी में अपने विशेष लैंडिंग के लिए ट्रॉफी उठाई थी- और इस साल, मेजबान के रूप में वापसी कर रहे है। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। उनके बारे में बताने पर, वे कहते हैं, "मैंने पिछले साल एमी जीता था, और लगभग चार महीने बाद, टीम ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि वे चाहते हैं कि मैं यह करूँ। मुझे इसके बारे में कुछ समय से पता था, उन्होंने अभी-अभी इसकी घोषणा की है। नामांकित से लेकर श्रेणी विजेता तक, अब इसे होस्ट करना एक हास्यास्पद विशेषाधिकार है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद थी। पिछले साल तो मुझे अपने काम के लिए नामांकन की भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं अपने आस-पास के लोगों को जश्न मनाने दे रहा हूँ, मेरे लिए यह तब होगा जब काम पूरा हो जाएगा।"



45 वर्षीय वीर दास अपने स्टैंड अप शो के साथ एक अनुभवी कलाकार रहे हैं, जिन्होंने दुनिया भर में प्रदर्शन किया है। लेकिन जब बात इंटरनेशनल एमी जैसे किसी पुरस्कार की आती है- आज के संवेदनशील माहौल को देखते हुए, जब कोई किसी चुटकुले से आहत हो सकता है, तो क्या वह मंच पर कुछ भी कहने से पहले दो बार सोचेंगे ?





“मैंने अभी अपनी स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू नहीं किया है, मैंने एक शब्द भी नहीं लिखा है क्योंकि मैं आमिर खान द्वारा निर्मित अपनी सह-निर्देशित फिल्म हैप्पी पटेल के संपादन में व्यस्त हूँ। लेकिन मज़ाकियापन मज़ाकिया ही रहता है, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों। संवेदनशीलताएँ बदल सकती हैं, लेकिन अगर आप यह सोचना शुरू कर दें कि आपको किस चीज़ से परेशानी होने वाली है... कोई भी व्यक्ति जो मुसीबत में पड़ गया है, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वह मुसीबत में पड़ जाएगा, ऐसी चीज़ों के लिए जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। आप बस अपना काम कर सकते हैं, प्रामाणिक होने की कोशिश करें। फिर जो भी होता है, होता है,” दास ने चुटकी लेते हुए कहा।





पुरस्कार समारोह 25 नवंबर को होगा। वह आगे कहते हैं, “मंच पर कुछ कहने से पहले दो बार सोचना तो दूर की बात है, मैं एक बार भी नहीं सोचता।” उनके लिए कोई ऐसा विषय है जो सीमा से बाहर है? “दर्शक सीमाएँ तय करते हैं, मैं नहीं,” वह कहते हैं।



पिछले सालों में वीर दास अपनी कॉमेडी सटायर के काफी चर्चा में है, उन्होंने मंच पर गंभीर विषयों पर चुटकी लेते हुए समाज और उसके तरीके पर सवाल किये हैं। उनकी ऑडियंस उनके इस अंदाज़ की वजह से उन्हें पसंद करती है।