प्रत्याशी आकाश शर्मा को बाहरी बताने पर PCC दीपक बैज ने किया पलटवार, कहा-

 
 
  
  रायपुर-   छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर अब भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिये हैं. भाजपा से पूर्व सांसद सुनील सोनी और कांग्रेस से युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है. इसी के साथ ही प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा को बाहरी बताया था, जिसपर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया है. उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि ये राजस्थानी तो नहीं है, छत्तीसगढ़ का ही है न… छत्तीसगढ़ से कोई कहीं से भी हो सकता है, सरगुजा से हो सकता है, बस्तर से हो सकता है, पर राजस्थान से तो नहीं है कम से कम.
  

   
भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व सांसद सुनील सोनी ने आज नामांकन भरा. वहीं युवा नेता आकाश शर्मा की नामांकन रैली कल निकाली जाएगी. इसे लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि आकाश शर्मा के नामंकन के लिए कल हम बड़ी संख्या में जनता और कार्यकर्ताओं के साथ जायेंगे, बड़ी गैदरिंग के साथ जायेंगे और नामांकन भरेंगे.
   
नाराज नेताओं को मिलकर मनाएंगे
   
कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के दूसरे दिन ही अन्य दावेदारों का दर्द सोशल मीडिया में छलकते दिखा. प्रमोद दुबे और कन्हैया अग्रवाल के एक्स (पूर्व में ट्वीटर) पर किए गए पोस्ट चर्चा में हैं. इसे लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि- उनकी नाराजगी को बिल्कुल दूर करेंगे. घर की बात है, पार्टी की बात है. थोड़ी देर तकलीफ रहती है, सभी लोग अपने मैदान से क्षेत्र में चुनाव के समय 5 साल काम करते हैं. हम लोग मिलकर सबकी नाराजगी दूर करेंगे.
   
उन्होंने अन्य दावेदारों को लेकर कहा कि कैंडिडेट सेलेक्ट करने में बहुत मंथन और चिंतन करना पड़ा, इसलिए हमने हाई कमान के ऊपर सब छोड़ दिया था. हाई कमान ने आकाश शर्मा, युवा चेहरे को प्रत्याशी बनाया है.
   
एसपी-कलेक्टर बदलने की जगह गृहमंत्री बदल देते ते अपराध रुक जाते: दीपक बैज
   
सूरजपुर हत्या कांड मामले में कलेक्टर-एसपी बदले जाने के सरकार के फैसले को लेकर भी दीपक बैज ने सरकार पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, 10 महीने में छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है. उन्होंने कहा कि यह प्रशासनिक असक्षमता है. सूरजपुर के कलेक्टर एसपी चेंज कर दिए. कवर्धा मामले में भी ऐसा हुआ, छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ. इनको बदलने की जगह अगर गृह मंत्री को बदल देते तो अपराध रुक जाते. उन्होंने कहा कि विधायक अजय चंद्राकर का बयान स्वाभाविक और सच्चाई है, सरकार का इंटेलिजेंस और सूचना तंत्र सब फेलियर है.
  
 

नवोदय विद्यालय के बच्चे पीलिया के साथ डेंगू के हुए शिकार, पालकों ने स्कूल में मचाया जमकर हंगामा…

 
 
  
जगदलपुर-  धरमपुरा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में कई बच्चे पीलिया और डेंगू से प्रभावित हो गए हैं. इस बात की जानकारी मिलते ही बच्चों के परिजन और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में जमकर हंगामा मचाते हुए लापरवाही बरतने वाले स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
  
मंगलवार को जवाहर नवोदय विद्यालय के 10 बच्चों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती किया गया. डॉक्टर बच्चों के लक्षणों को देखते हुए पीलिया से ग्रसित होने की आशंका जता रहा हैं. इस बात की जानकारी मिलने पर स्कूल पहुंचे बच्चों के परिजनों ने बताया कि बच्चे कमजोर हो चुके हैं. उनके आंखों के नीचे काले धब्बे के साथ गड्ढे पड़ गए हैं. करीबन 25 बच्चे पीलिया और 3 बच्चे डेंगू की चपेट में हैं.
  
परिजनों ने बताया कि बीमारी फैलने के बाद स्कूल प्रशासन ने 19 अक्टूबर से ही छुट्टी घोषित कर दिया, जबकि छुट्टियां 21 अक्टूबर से शुरू होनी थी. इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों को साधारण इलाज के बाद उनके हवाले कर दिया गया था.
  
उनका कहना है कि बच्चों की हालत बिगड़ती जा रही है, और वे उन्हें अलग-अलग अस्पतालों में इलाज के लिए ले जा रहे हैं. एनएसयूआई ने भी इस मामले में स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. यह आरोप लगाते हुए कि सही इलाज और जांच नहीं करवाई गई. वहीं दूसरी ओर इस मामले पर स्कूल प्रबंधन ने कुछ भी कहने से मना कर दिया.
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल से भेलवां के ग्रामीणों को मिली बैंकिंग सुविधा, यूको बैंक की नई शाखा का किया शुभारंभ

 
 
  
रायपुर-        मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज कैम्प कार्यालय बगिया से फरसाबहार विकास खंड के जोरण्डाझरिया ग्राम पंचायत अन्तर्गत ग्राम भेलवां में यूको बैंक की नई शाखा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 40 स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों को 24 लाख का चेक प्रदान किया।
  
मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा मिलने पर अपनी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन की दृष्टि से यह कदम महत्वपूर्ण है। इससे फरसाबहार और उसके आसपास के ग्रामीणों को बड़ा लाभ मिलेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में भी सहुलियत होगी। स्थानीय निवासियों को बैंक से जुड़े दैनिक कार्यों के लिए अब और अधिक सुविधा मिल सकेगी।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय बगिया में फरसाबहार विकास खंड के जोरण्डाझरिया की 4 स्व सहायता समूह की महिलाओं को 6-6 लाख के मान से 40 महिला सदस्यों को रोजगार करने के लिए 24 लाख का चेक प्रदान कर शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की पहल पर महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाएं सब्जी की खेती और व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वे आचार पापड़, रेशम विभाग से जुड़कर कोसा कार्य और अन्य रोजगार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिजली सखियों को वितरित किए बिजली किट

 
 
  
रायपुर-      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय बगिया में बगीचा विकास खंड की स्व-सहायता समूहों की 21 बिजली सखियों को बिजली किट प्रदान किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने महिलाओं को बेहतर ढंग से काम करने के लिए उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय भी उपस्थित थी।
  
उल्लेखनीय है कि जशपुर जिले की स्व-सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार देकर उनके आय में वृद्धि करने के लिए सार्थक पहल की जा रही है। बिजली सखी योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिला प्रशासन और जनपद पंचायत बगीचा के संयुक्त प्रयास से लागू किया जा रहा है। बिजली सखी अंतर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। बिजली विभाग के पास मीटर रीडर की कमी के कारण उपभोक्ताओं के बिजली मीटर की नियमित रीडिंग नहीं हो पाती है। इससे उपभोक्ताओं को एक साथ अधिक बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता है।
  
जिला प्रशासन द्वारा स्व-सहायता समूह की महिलाओं को मीटर रीडिंग का प्रशिक्षण देकर उन्हें बिजली सखी बनाया गया है। बिजली सखी के द्वारा नियमित रूप से मीटर रीडिंग किया जाएगा। इस पहल से विद्युत उपभोक्ताओं को नियमित बिजली का बिल मिलेगा, जिससे वे कम बिल का भुगतान कर पाएंगे।
  
साथ ही एक घर में मीटर रीडिंग करने से बिजली सखी को 12 रूपए बिजली विभाग के द्वारा भुगतान किया जाएगा। इससे समूह की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध होगा और उन्हें नियमित आय होगी। इससे बिजली सखी के रूप में जनपद क्षेत्र में लखपति दीदी की संख्या भी बढ़ेगी। जशपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 21 महिलाओं को बिजली सखी बनाया गया है। जिला में 300 महिलाओं को बिजली सखी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
 

धान खरीदने सहकारी समिति के पास जगह नहीं, इधर सरकारी भूमि पर रसूखदार का अवैध कब्जा

 
 
  
तखतपुर-   छत्तीसगढ़ सरकार ने 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की घोषणा कर दी है, लेकिन कई खरीदी केंद्रों के पास धान खरीदी करने के लिए जमीन नहीं है. बार-बार मांग किए जाने के बाद भी शासन की ओर से खरीदी केंद्रों को जमीन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. कई धान उपार्जन केन्द्र निजी जमीन पर किराए पर चल रहे हैं. भले ही वह निजी जमीन का मालिक शासन की कई एकड़ जमीन पर अवैध बेजा कब्जा करके रखा है. ऐस ही मामला बिलासपुर जिले तखतपुर के जुनापारा क्षेत्र का है, जहां चोरहा गांव में कई बार बेदखली आदेश जारी किए जाने के बाद भी शासन खुद की जमीन से कब्जा हटाकर उसका उपयोग नहीं कर पा रही है. इससे शासन को लाखों की क्षति हो रही है. वहीं निजी जमीन मालिक शासन की जमीन पर व्यवसायिक उपयोग कर या फसल उगाकर दोहरा लाभ ले रहे हैं.
  
चोरहा गांव में आदिवासी सेवा सहकारी समिति जुनापारा द्वारा शासन के निर्देश पर समर्थन मूल्य पर किसानों से धान उपार्जन किया जाता है. यह उपार्जन एक किसान के निजी जमीन पर होता है और उसके बदले शासन की ओर से जमीन का किराया भी दिया जाता है, लेकिन वह किसान शासन की हाईवे से लगी करोड़ों की जमीन पर बेजा कब्जा करके पहले डामर प्लांट के लिए किराए पर देकर उसका व्यवसायिक उपयोग करता रहा. इस मामले में संज्ञान लेते हुए शासन ने बेदखली आदेश भी जारी किया था. इसके बाद भी खाली नहीं किया और डामर प्लांट बेखौफ चलता रहा. जब शासन से बेदखली आदेश का पालन नहीं किए जाने को लेकर जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों द्वारा सवाल खड़े किए गए तो डामर प्लांट को हटा दिया गया, मगर कब्जा नहीं छोड़ा गया और उसने अब धान की फसल लगा दिया है.
  

   

    
   
  
  
जमीन उपलब्ध कराने सहकारी समिति ने अफसरों को दिया आवेदन
  
शासन द्वारा बेदखली आदेश के बाद भी जमीन नहीं खाली कराया गया है. बता दें कि आदिवासी सेवा सहकारी समिति जुनापारा वर्षों से धान उपार्जन केन्द्र के लिए जमीन की मांग कर रही है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है. नवंबर से वर्ष 2024-25 का धान उपार्जन शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक जमीन आवंटन नहीं होने से सेवा सहकारी समिति के अधिकारियों सहित किसान भी पशोपेश में हैं कि धान खरीदी कहां पर होगा? क्योंकि जिस किसान की निजी जमीन पर धान उपार्जन होता था, उसने इस बार अपनी जमीन को किराए पर देने से मना कर दिया है. वहीं जिस जमीन पर धान उपार्जन होता था वह गड्ढे में होने के कारण धान खरीदी के समय भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इस मामले में जुनापारा आदिवासी सेवा सहकारी समिति ने इस वर्ष भी तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर के पास पुनः जमीन उपलब्ध कराने का आवेदन दिया है.
  
धान खरीदी के लिए जगह नहीं मिलना बड़ी विडंबना : कांग्रेस नेता
  
इस मामले को लेकर युवा कांग्रेस नेता रामेश्वर पूरी गोस्वामी ने बताया कि धान खरीदी के लिए जगह नहीं मिलना बड़ी ही विडंबना है. प्रशासन द्वारा जूनापारा क्षेत्र में किसानों के लिए धान खरीदी केंद्र में जमीन नहीं मिलने से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं. आदिवासी सेवा सहकारी समिति जूनापारा ने बिलासपुर कलेक्टर को ज्ञापन देकर धान खरीदी के लिए जगह की मांग की है. पूर्व में जिस जगह धान खरीदी किया जा रहा था वह निजी जमीन था, जिसका उपयोग करने के लिए शासन द्वारा प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए दिया जाता था, जबकि उसी जमीन से लगे शासकीय जमीन में उसी जमीन मालिक द्वारा कब्जा कर डामर प्लांट स्थापित कर सालाना लाखों रुपए कमाया जा रहा था और शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाया जा रहा था. उस छोटे झाड़ के शासकीय जमीन को बेदखली करने का आदेश नायब तहसीलदार दो वर्ष पूर्व जारी कर चुके थे. मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि जब उस शासकीय जमीन में बेदखली आदेश जारी हो चुका है तो कब्जा हटाकर वहा धान खरीदी किया जाए. इससे शासन को प्रति वर्ष हो रहे आर्थिक क्षति से बचाया जा सकता है और उस शासकीय भूमि को संरक्षित किया जा सकेगा.
  
अफसर बोले – जांच के बाद की जाएगी कार्यवाही
  
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी ज्योति पटेल ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया होगा तो उसके ऊपर आर्थिक क्षति का प्रकरण दर्ज कर बेदखली की कार्यवाही की जाएगी. सेवा सहकारी समिति का आवेदन प्राप्त होने पर उस जमीन को धान खरीदी के लिए दिया जाएगा.
 

वनमंत्री ने घायल जवानों से मुलाकात कर कुशलक्षेम जाना

 
 
  
रायपुर-      वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने राजधानी रायपुर के निजी अस्पताल में इलाजरत घायल जवानों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और उनके जल्द स्वस्थ्य होने की कामना की।
  
गौरतलब है कि विगत दिनों सर्चिंग के दौरान नारायणपुर जिले के ग्राम कोडलियर के समीप जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाएं गए आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से आईटीबीपी के दो जवान शहीद और दो जवान घायल हुए थे, घायल जवानों का इलाज राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में हो रहा है।
 

अवैध प्लाटिंग पर फिर चला बुलडोजर, बहतराई, मोपका और बिजौर में नगर निगम ने की कार्रवाई

 
 
  

   
   बिलासपुर-    शहर में चल रहे अवैध प्लाटिंग के खिलाफ़ नगर निगम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध प्लाट में बनाए गए सड़क, नाली और बाऊण्ड्रीवाल को तोड़ दिया है. निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है.
  
  
नगर निगम सीमा क्षेत्रान्तर्गत अवैध कालोनी निर्माण और प्लाटिंग का कार्य मोपका, बहतराई, बिजौर में किया जा रहा था. इस पर आज निगम ने बुलडोजर चलाया. जानकारी के मुताबिक, सुनील कुमार सोनकर द्वारा ‘‘ग्राम-बहतराई‘‘, तहसील व जिला- बिलासपुर स्थित भूमि खसरा क्र.180/1 क्षेत्रफल 0.2646 हेक्टेयर को 05 टुकड़ों में विभक्त कर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी, जिसमें अवैध प्लाटिंग के उद्देश्य से बनाई गई कच्ची सड़क, सीसी नाली को नगर निगम ने उखाड़ दिया है.
  
सुनील सोनकर द्वारा ग्राम बहतराई की भूमि खसरा क्र.180/1 को बिक्री किया जा रहा है. राजस्व वर्ष 2024-24 के नामांतरण पंजी (ऑनलाईन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि खसरा नं. 180/1 को विभिन्न टुकड़ों में विक्रय किया गया है. 180/1 में से रकबा 1500 वर्गफीट क्रेता केशव साहू, गोविन्द साहू, मौसम कुमार साहू को, रकबा 1100 वर्गफीट क्रेता संध्या राजपूत को, रकबा 1500 वर्गफीट को क्रेता रानी देवांगन पति शिव मनोहर देवांगन को, रकबा 1100 वर्गफीट क्रेता संध्या राजपूत को, रकबा 1500 वर्गफीट को क्रेता पुष्पा देवी को विक्रय किया गया है. सभी का नामांतरण लंबित है. उक्त खसरा की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए उप-पंजीयक बिलासपुर को पत्र प्रेषित किया गया है.
  
इसके अलावा ग्राम बहतराई खसरा क्र. 501/1 रकबा 2.6183 हेक्टेयर, खसरा क्र.53/1 रकबा 3.480 हेक्टेयर जो कि शासकीय भूमि है में अवैध कॉलोनाईजरो द्वारा सड़क बनाया गया था, जिसे नगर निगम ने हटाया. ग्राम-मोपका में भूमि खसरा क्र.33/2, 33/3, 33/4 जो कि सत्यनारायण जायसवाल, नर्मदा जायसवाल, रवि नारायण जायसवाल, हरिनारायण जायसवाल, सकुन जायसवाल, दुर्गेशनंदनी जायसवाल, पूर्णिमा जायसवाल, अरूधती पति लक्ष्मी नारायण जायसवाल, मनीष, शलेष, सर्वेश पिता लक्ष्मी नारायण जायसवाल एवं लक्ष्मीन बाई पति देवनारायण जायसवाल के नाम से दर्ज था. उक्त भूमि पर निर्मित कच्ची सड़क को खोदा गया और अवैध निर्माण को हटाया गया. साथ ही संबंधितों की जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए उप-पंजीयक बिलासपुर को पत्र प्रेषित किया गया है.
  
इसी प्रकार खसरा क्र.35/7 रकबा 0.1034 हे. एवं खसरा 36/2 रकबा 0.1136 हे. भूमि स्वामी राघवेन्द्र कौशिक द्वारा भी अवैध प्लाटिंग कर कच्ची सड़क का निर्माण किया गया था, जिसे हटाया गया. रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए पत्र प्रेषित किया गया. उपरोक्त सभी लोगों के ऊपर भविष्य में नगर निगम की ओर से थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज किए जाने की कार्यवाही की जाएगी. इस कार्यवाही के दौरान तहसीलदार मुकेश देवांगन, नायब तहसीलदार सिध्दी गबेल भवन अधिकारी सुरेश शर्मा, जोन आयुक्त प्रवीण शर्मा, उपअभि. कु. प्रीति कंवर, जुगल किशोर सिंह समेत जोन क्रतांक 7 के कर्मचारी एवं पुलिस बल उपस्थित रहे.
 

मुख्यमंत्री निवास के बाहर डीएड अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करना पड़ा भारी, पुलिस ने दर्ज की FIR

 
 
  
रायपुर-         नियुक्ति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री निवास के बाहर डीएड अभ्यर्थियों द्वारा किए गए प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें प्रकाश साहू, मेघा पांडे, संतोष साहू, कुलदीप वर्मा, कमल राजपूत, इनायत अली, संतोष निषाद सहित अन्य का नाम शामिल हैं। इन प्रदर्शनकारियों पर वीआईपी क्षेत्र में धरना देकर आम रास्ते को अवरुद्ध करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।
  
पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान उन्हें समझाइश देने के बावजूद प्रदर्शनकारी सामान्य मार्ग पर बने रहे और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों के साथ धक्का-मुक्की की। इसके अलावा, शासकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अपराध क्रमांक 552/24 के तहत धारा 191(2), 126(2), 121(1) बीएनएस और 3(2) ड लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत अजमानतीय धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और मामले की विवेचना जारी है।
 

टुटेजा कांकेर, ढेबर अंबिकापुर, सूर्यकांत जगदलपुर जेल में किये जाएंगे शिफ्ट…जानिए किस कारण कोर्ट ने दिया आदेश

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में आबकारी, कोयला और कस्टम मिलिंग के आरोपियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की विशेष कोर्ट ने इन मामलों में जेल में बंद सभी आरोपियों को राज्य की विभिन्न जेलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। यह निर्णय रायपुर जेल में इन आरोपियों के एक साथ रहने के कारण मिली शिकायतों पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे एक सिंडिकेट चला रहे थे और VIP ट्रीटमेंट का लाभ उठा रहे थे।
  
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील सौरभ कुमार पांडे ने बताया कि प्रदेश के बहुचर्चित कोयला, शराब और कस्टम मिलिंग घोटाले में जेल में बंद आरोपियों के जेल ट्रांसफर का आवेदन आया था, जिसके बाद आरोपियों को अलग-अलग जेल में ट्रांसफर किया गया है। शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर को अंबिकापुर, अरुणपति त्रिपाठी को सेंट्रल जेल जगदलपुर, अनिल टुटेजा को सेंट्रल जेल कांकेर, मनोज सोनी को दंतेवाड़ा और सूर्यकांत तिवारी को जगदलपुर जेल में भेजने का आदेश स्पेशल कोर्ट ने पारित किया है।
  
गौरतलब है कि इससे पहले कई बार ऐसा देखने को मिला है कि विचाराधीन बंदी बीमार होने की बात कहकर बाहर अस्पताल नहीं, बल्कि होटल में पाए जाते थे। इस प्रकार की गतिविधियां जेल में भी संचालित हो रही थीं, ऐसी आशंकाएं थीं। इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए इन्हें अलग किया गया है। पहले जानकारी मिली थी कि जेल में इन्हें अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही थीं। इस प्रकार कोई सिंडिकेट न चल जाए, इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
 

DMF घोटाला: पूर्व IAS रानू साहू और मीरा वारियर को स्पेशल कोर्ट से नहीं मिली राहत, 14 दिनों के लिए बढ़ाई न्यायिक रिमांड

 
 
  
रायपुर-  प्रदेश में हुए DMF घोटाले के मामले में गिरफ्तार पूर्व आईएएस अधिकारी रानू साहू और मीरा वारियर को आज ED ने विशेष कोर्ट में पेश किया। दोनों आरोपियों की 5 दिनों की कस्टोडियल रिमांड समाप्त होने के बाद कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अब रानू साहू और माया वारियर 5 नवंबर तक जेल में रहेगी।
  
बता दें कि रानू साहू जून 2021 से जून 2022 तक कोरबा में कलेक्टर थीं। इसके बाद फरवरी 2023 तक वह रायगढ़ की भी कलेक्टर रहीं। इस दौरान माया वारियर भी कोरबा में पदस्थ थीं। कलेक्टर रानू साहू से करीबी संबंध होने के कारण कोयला घोटाले को लेकर माया वारियर के दफ्तर और घर में ED ने छापा मारा था। DMF की बड़ी राशि आदिवासी विकास विभाग को प्रदान की गई थी, जिसमें घोटाले का आरोप है. इसका प्रमाण मिलने के बाद ED ने माया वारियर को भी गिरफ्तार किया गया है।