पशु चिकित्सक नियुक्ति नियमावली में हुआ संशोधन, जल्द बड़े पैमाने पर भेटनरी डॉक्टरों की होगी बहाली
डेस्क : राज्य में पशु चिकित्सक की बहाली का इंतजार कर रहे भेटनरी डॉक्टरों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में पशु चिकित्सकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए पशु चिकित्सक नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर लिया गया है। पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने संशोधित नियुक्ति नियमावली का ड्राफ्ट राज्य प्राधिकृत समिति को भेज दिया गया है।

  


माना जा रहा है कि एक पखवारे के अंदर राज्य प्राधिकृत समिति की हरी झंडी मिल जाएगी। नवंबर के अंत तक इसे कैबिनेट भेजा जाएगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही संशोधित नियमावली के आधार पर पशु चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। 

नियमावली के नए प्रावधान के अनुसार पशु चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातक डिग्री और इससे अधिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को पहले लिखित परीक्षा पास करनी होगी। लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार होगा। इसके बाद अंतिम रूप से चयन होगा। राज्य तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से पशु चिकित्सकों की बहाली का प्रावधान किया गया है। इसके पहले योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के आधार पर ही चयनित कर नियुक्त कर लिया जाता था। नियुक्ति नियमावली संशोधन में ही चिकित्सकों के पद सोपान भी तय किए गए हैं। मूल कोटि में नियुक्ति के बाद 5 वर्ष पूरे होने पर प्रोन्नति मिलेगी। पशु चिकित्सक नियुक्ति नियमावली में संभावित संशोधन की वजह से नियमित पशु चिकित्सकों की नियुक्ति में देरी हो रही है। 

संशोधित नियमावली के आधार पर अगले तीन से चार माह में 800 से अधिक पशु चिकित्सकों की वैकेंसी जारी होगी। राज्य में पशु चिकित्सकों के स्वीकृत पद 2090 हैं। अभी कार्यरत पशु चिकित्सकों की संख्या 1250 है। स्वीकृत पद की तुलना में लगभग 35 से 40 प्रतिशत पशु चिकित्सक कम हैं।

राज्य में लगभग 3 करोड़ पशुओं के इलाज की जिम्मेदारी पशु चिकित्सकों पर है। इसमें सिर्फ गाय और भैंस ही दो करोड़ से अधिक हैं।

छठव्रतियों की सुविधा की पूरी तैयारी : घाटों के निर्माण और अन्य सुविधाओं के लिए तीन करोड़ रुपये की मंजूरी


  


डेस्क : छठ महापर्व के अवसर छठव्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। पटना और आसपास के घाटों के निर्माण, छठव्रतियों की सुविधा के लिए नगर विकास विभाग ने तीन करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

यह राशि व्रतियों और श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में खर्च होगी। अस्थायी नियंत्रण कक्ष का निर्माण, बैरिकेडिंग, वाच टावर, चेंजिंग रूम, यात्री शेड, अस्थायी शौचालय, यूरिनल, बोरिंग, चापाकल, ध्वनि विस्तारक यंत्र, प्रकाश व्यवस्था आदि की व्यवस्था की जाएगी। देव कार्तिक छठ मेले पर श्रद्धालुओं और व्रतियों की सुविधा पर 10 लाख खर्च होंगे।

छठ पूजा में दीघा घाट पर निर्बाध बिजली मिलेगी। पेसू इसे लेकर अलग से एक स्पेशल फीडर से बिजली देने की तैयारी कर रहा। दानापुर से पटना सिटी के छठ घाटों पर बिजली की आपूर्ति निर्बाध रहेगी। इस दौरान सभी लचर आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। खुले तारों की जगह कवर तार लगाए जा रहे हैं।

ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। पावर सबस्टेशन से लेकर 11 केवीए के फीडरों का रखरखाव किया जा रहा है। इस क्षेत्र के रास्ते में लगने वाली स्ट्रीट लाइट पर पेसू अभियंता नजर रखेंगे। नंगा तार जो झुका हुआ है, उसे ऊपरकर सेपरेटर लगाए जा रहे हैं। पटना अंचल के ग्रामीण इलाके में भी जोर-शोर से घाटों पर सुरक्षित और अनवरत बिजली देने की तैयारी की जा रही है। गंगा किनारे पेसू का पटना सिटी, गुलजारबाग, बांकीपुर, नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, दानापुर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सटा है। सभी आपूर्ति प्रमंडल के अभियंता विद्युत संरचना को सुदृढ़ करने में जुटे हैं। 

पेसू महाप्रबंधक श्रीराम सिंह और पटना सर्किल के विद्युत अधीक्षण अभियंता शंकर चौधरी छठ पर्व में निर्बाध बिजली आपूर्ति की तैयारी में जुटे हैं। यही नहीं शहर के अंदर तालाब सहित अन्य स्थानों पर होने वाले छठ पूजा स्थल को चिह्नित कर वहां की बिजली संरचना दुरुस्त की जा रही है।

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक, इन 25 महत्वपूर्ण एजेंडो पर लगी मुहर*


  

 
 
  
  
 डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक 25 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई। मुंबई में बिहार भवन निर्माण को लेकर मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि का महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम के तहत स्टांप शुल्क की राशि 5 करोड़ 93 लाख 42300 का मुद्रांक जिलाधिकारी मुंबई को भुगतान करने के लिए राज्य स्कीम मध्य से 6 करोड रुपए निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। मोइनुल हक स्टेडियम पटना के पुनर्निर्माण के लिए बीसीसीआई के द्वारा बिहार के लिए संबद्धता प्राप्त संस्था को दीर्घकालिक लीज पर सौंपने को लेकर एमओयू किए जाने के लिए अनुमति दी गई है। जिला सैनिक कार्यालय में कार्यालय परिचारी एवं रात्रि प्रहरी के पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती को लेकर कार्यालय परिचारी एवं रात्रि प्रहरी संवर्ग नियमावली 2024 के स्वीकृति दी गई है। बिहार गृह रक्षा वाहिनी के अराजपत्रित कर्मियों सिपाही से लेकर निरीक्षक तक के कर्मियों को काम के एवज में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय के अतिरिक्त एक पंचांग वर्ष में 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश की अनुमान्यता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है । बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग के अंतर्गत वित्तीय विशेषज्ञ एवं बजट सलाहकार के सृजित एक-एक पद का दो वर्षों के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है। बिहार कृषि के सहायक संवर्ग संपर्क को मंजूरी दी गई है । स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एक-रे टेक्नीशियन नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई । बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार परिधाापक 2024 को मंजूरी दी गई ।स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ECG टेक्नीशियन के नियमावली को मंजूरी दी गई । पीएमसीएच में बिजली का नया ग्रिड लगाने को लेकर तीन अरब रुपए की मंजूरी । राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय छपरा के निर्माण के लिए तीन अरब 49 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। कृषि विभाग के अंतर्गत विभागीय लिपिक नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई। सारण तटबंध को बनाने को लेकर 60 करोड़ की मंजूरी ।तिरहुत मुख्य नहर को लेकर 181 करोड रुपए की मंजूरी दी गई।
 

तेजस्वी यादव के विधायक कुर्सी को खतरा ! जदयू ने चुनाव आयोग से इस मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की


  


डेस्क : बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष की परेशानी बढ़ सकती है। एक विधायक और नेता प्रतिपक्ष होने के बाद चुनावी हलफनामे में अपनी सैलरी को लेकर गलत जानकारी देना उन्हें महंगा पड़ सकता है। आज जदयू प्रवक्ता प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की है और तेजस्वी यादव के खिलाफ तक्षणिक कार्रवाई करने की मांग की है। 

इस दौरान जदयू नेताओं ने निर्वाचन आयोग को तेजस्वी यादव के हलफनामे से जुड़े 700 पन्नों के दस्तावेज सौंपे। 

जदयू प्रवक्ताओं ने बताया कि चुनावी हलफनामा में वास्तविक तथ्यों का खुलासा न करना अनुचित प्रभाव और भ्रष्ट आचरण के परिणाम के बराबर होगा। तेजस्वी ने सैलरी घोटाला किया है। चुनाव आयोग की संवैधानिक संस्था इसका संज्ञान लेकर के तक्षणिक संबंध में कार्रवाई करें। अगर निर्वाचन आयोग इस मामले पर कार्रवाई करती है तो तेजस्वी को अपनी विधायक की कुर्सी भी गंवानी पड़ सकती है। 

बता दें कि सोमवार को जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी के सैलरी घोटाले का खुलासा किया था। इस दौरान नीरज कुमार ने तेजस्वी पर विधायक और प्रतिपक्ष के नेता होने के बावजूद चुनावी हलफनामे में सैलरी की गलत जानकारी देने का आरोप लगाया था। 

नीरज कुमार में बताया था कि तेजस्वी ने अपनी मासिक सैलरी 11812.5 रुपए बताया है। जबकि विधायक की मूल मासिक सैलरी 40 हजार के करीब होती है। इसके साथ ही तेजस्वी ने अपनी आय से ज्यादा लोन बांटने की जानकारी हलफनामे में दी थी। जिसको लेकर भी तेजस्वी से उनके आय के स्रोत की जानकारी मांगी गई थी।

पटना जिला के अधिकारियों की इस तिथि से 8 नवंबर तक छुट्टी रद्द, डीएम ने जारी किया आदेश*


  

 
 
  
  
 डेस्क : पटना जिलाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने दीपावली व छठ महापर्व के मद्देनजर जिला, अनुमंडल व प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों, तकनीकी पदाधिकारियों और पर्यवेक्षकीय स्तर के अफसरों के अवकाश पर रोक लगा दी है। यह रोक 29 से 08 नवंबर तक प्रभावी होगा। डीएम ने कहा कि पर्व के मौके पर विधि-व्यवस्था को लेकर अनुमंडलवार दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। मौके पर जिला मुख्यालय स्तर से लेकर अनुमंडल-स्तरीय व क्षेत्रीय पदाधिकारियों का मुख्यालय में उपस्थित रहना महत्वपूर्ण है। यदि किसी पदाधिकारी को विशेष परिस्थिति में अवकाश की जरूरत है तो वे वरीय प्रभारी के जरिये उचित माध्यम से स्पष्ट कारण का उल्लेख करते हुए अवकाश आवेदन जिलाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे और अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मुख्यालय छोड़ेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गया है।
 

बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दीवाली से पहले मिलेगा वेतन*


  

 
 
  

   डेस्क : बिहार सरकार के कर्मचारियों को सरकार ने पर्व से पहले बड़ी खुशखबरी दी है। दीपावली और छठ के पहले 25 अक्टूबर को ही अक्टूबर माह का वेतन जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने सोमवार को इस बाबत विशेष आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, अक्टूबर के वेतन के अग्रिम रूप से भुगतान से राज्य के करीब आठ लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। साथ ही, जिन सरकारी कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति अथवा सेवांत इसी माह में हो रहा है (अराजपत्रित एवं राजपत्रित), उनके लिए भी अक्टूबर के अंतिम कार्य दिवस तक वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। यह निर्णय बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 141 के तहत लिया गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार का यह कदम राज्य के कर्मचारियों के प्रति उसकी संवेदनशीलता और पर्वों के प्रति सम्मान का परिचायक है, ताकि सभी कर्मचारी अपने परिवारों के साथ खुशहाली से त्योहार मना सकें।
 

अंतरराष्ट्रीय निर्यात के क्षेत्र में बिहार की लंबी छलांग, 90 कंटेनरों की पहली खेप रूस के लिए किया रवाना


  

 
 
  
  
* डेस्क : बिहार ने अंतरराष्ट्रीय निर्यात के क्षेत्र में छलांग लगाई है। बीते सोमवार को राज्य से 90 कंटेनरों की पहली खेप रूस भेजी गई है। बिहटा के नवनिर्मित इनलैंड कंटेनर डिपो से उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने इन कंटेनरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर प्रधान मुख्य आयुक्त कस्टम, पटना जोन अजय सक्सेना, दानापुर रेल मंडल प्रबंधक जयंत कुमार चौधरी, उद्योग विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी, उद्योग निदेशक आलोक रंजन घोष, तकनीकी विकास निदेशक शेखर आनंद, प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्रालि के निदेशक संजय माउवार, रुबन मेमोरियल अस्पताल के निदेशक डॉ. सत्यजीत कुमार आदि मौजूद रहे इन नब्बे कंटेनरों में से सात में खाद्य वस्तु, जूते और स्टील के रस्से हैं। शेष 83 कंटेनर खाली हैं। इसमें हल्दिया बंदरगाह से सामान भरकर रूस भेजा जाएगा। इससे पहले बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) का उद्घाटन उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। प्रिस्टिन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बंद चीनी मिल की जमीन पर इसका निर्माण कराया गया है। इससे कई राज्यों के कारोबारियों को फायदा होगा। अब तक बिहार के निर्यातकों और आयातकों को हजारों किलोमीटर दूर स्थित बंदरगाहों से कस्टम क्लीयरेंस लेना पड़ता था। आईसीडी बिहटा के शुरू होने से अब राज्य से ही हो सकेगा। कृषि प्रधान राज्य बिहार से अनाज और खाद्य वस्तुओं के निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। मक्का, लीची, चावल, मखाना, फल, पैक्ड फुड के साथ ही स्पंज आयरन, वेस्टपेपर आदि निर्यात की जाएंगी।
 

बिहार STF को मिली बड़ी कामयाबी, 50 हजार के इनामी कुख्यात समेत दो हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार
डेस्क : बिहार एसटीएफ की विशेष टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ की विशेष टीम ने गोपालगंज जिले के 50 हजार रुपये के कुख्यात इनामी मुलायम भगत उर्फ मुलायम कुमार को धर दबोचा है। मुलायम की गिरिफ्तारी गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) से हुई है। 

  


एसटीएफ की विशेष टीम ने उसे रविवार को गोरखपुर के एक इलाके से दबोचा। उसके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट समेत अन्य कई मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के भी कुछ थानों में उसके खिलाफ लूट और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं।

मुलायम ने अपने साथियों के साथ मिलकर 28 दिसंबर 2023 को जिले के विजयीपुर थाना क्षेत्र के चौमुखा मोड़ स्थित सीएसपी (ग्राहक सेवा केंद्र) से 1.57 लाख की लूट की थी। वह मूल रूप से गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र के बंतरिया जगदीश का रहने वाला है।

वहीं एसटीएफ ने मुंगेर थाना क्षेत्र के कासिम बाजार इलाके में छापेमारी कर दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसमें कासिम बाजार थाना क्षेत्र के पीर पहाड़ तेरासी का रहने वाला संटू चौधरी और इसी थाना इलाके के मकससपुर का रहने वाला सोनू उर्फ अजीत कुमार शामिल हैं।

इसके पास से 19 एमएम पिस्टल, एक देशी पिस्टल, 8 कारतूस, 2 मोबाइल और एक बाइक बरामद की गई है। अपराधी संटू चौधरी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुंगेर जिला के कई थानों में अनेक मामले दर्ज हैं।

शिक्षा विभाग को मिला जिलों से रोस्टर, जल्द इतने पदों पर होगी विशेष शिक्षकों की बहाली


  


डेस्क : नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य में बड़े पैमाने पर जल्द ही विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। इनके पदों का रोस्टर जिलों से विभाग को प्राप्त हो चुका है। अब सामान्य प्रशासन विभाग को इसकी अधियाचना भेजी जाएगी, जिसके माध्यम से यह बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के पास पहुंचेगा। इसके बाद बीपीएससी द्वारा विज्ञापन जारी कर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।

राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष जरूरत वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। पीपीएससी के माध्यम से ही इन शिक्षकों का चयन किया जाएगा। ये सभी शिक्षक दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में दक्ष होंगे। इनमें प्राथमिक (कक्षा एक से पांच) विद्यालयों में 5534 और मध्य विद्यालयों (कक्षा छह से आठ) में 1745 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग की तैयारी अंतिम चरण में है। 

विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पूर्व में ही शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई थी। इस पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन दे सकेंगे। इस संबंध में पदाधिकारी बताते हैं कि कुल नौ तरह के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, अथवा दृष्टि कम है, इसके लिए अलग-अलग विशेषज्ञ शिक्षक होंगे। इसी तरह अन्य विशेष जरूरत वाले बच्चों को भी विशेष शिक्षक पढ़ाएंगे। पदाधिकारी यह भी बताते हैं कि वर्तमान में स्कूलों में ऐसे बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं है। इनके लिए जिलास्तर पर विशेष व्यवस्था की गई है। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हो जाने के बाद इन बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था स्कूल के स्तर पर हो जाएगी।

बिहार में फिर बड़ा प्रशासनिक फेर-बदल : 18 IAS अधिकारियों का तबादला, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना
डेस्क : बिहार में एकबार फिर बड़ा प्रशासनिक फेर-बदल हुआ है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 18 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। वहीं चार अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। स्थानांतरित अधिकारियों में कई नवप्रोन्नत आईएएस अधिकारी है। इस संबंध में रविवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी।

  


बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक बी. कार्तिकेय धन जी को पथ निर्माण का सचिव बनाया गया है। पथ निर्माण में संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी भी अतिरिक्त प्रभार में सचिव बने रहेंगे।आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव मीनेंद्र कुमार को शिक्षा वित्त निगम का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रबंध निदेशक बनाया गया है। मनरेगा आयुक्त संजय कुमार को ग्रामीण कार्य के संयुक्त सचिव बने हैं। संग्रहालय निदेशक राहुल कुमार वित्त विभाग के विशेष सचिव बनाये गये। अगले आदेश तक वे आपदा प्रबंधन विभाग में ओएसडी रहेंगे। 

खाद्य एवं उपभोक्ता की अपर सचिव गीता सिंह को पशुपालन विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। बिहार विकास मिशन के उप मिशन निदेशक नवीन कुमार सिंह को समाज कल्याण का अपर सचिव, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी के अपर सचिव इबरार आलम को अल्पसंख्यक कल्याण का अपर सचिव बनाया गया है। पंचायतीराज की अनुश्रवण पदाधिकारी कल्पना कुमारी को कृषि विभाग का अपर सचिव, एससी-एसटी कल्याण मंत्री के आप्त सचिव (सरकारी) डॉ. नंदलाल आर्य को नालंदा का बंदोबस्त पदाधिकारी बनाया गया है। 

बेगूसराय के अपर समाहर्ता राजेश कुमार सिंह को बीपीएससी का अपर सचिव, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी के ओएसडी राकेश रंजन को बेल्ट्रॉन का महाप्रबंधक, गन्ना उद्योग मंत्री के आप्त सचिव (सरकारी) राजेश कुमार को पूर्णिया का बंदोबस्त पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण के अपर सचिव अहमद महमूद को विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग का अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक पदाधिकारी विनायक मिश्र को मध्याह्न भोजन का निदेशक बनाया गया है। अभी माध्याह्न भोजन निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में थे। 

भागलपुर के अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव मो. वारिस खान आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव बने हैं। बिहार विकास मिशन के ओएसडी राजेश भारती श्रमायुक्त बनाए गए। वह विकास मिशन के ओएसडी के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सामान्य प्रशासन की विशेष सचिव रचना पाटिल को संग्रहालय निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक और बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का एमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्रमायुक्त रंजिता को समाज कल्याण निदेशक बनाया गया है। वे सामाजिक सुरक्षा निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी। पंचायतीराज निदेशक आनंद शर्मा को बिहार विकास मिशन का मुख्य महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जीविका की अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा को मनरेगा आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गृह विभाग के अपर सचिव सह निदेशक प्रशासन रजनीश कुमार सिंह को निबंधन महानिरीक्षक सह उत्पाद आयुक्त बनाया गया है। वे अगले आदेश तक बिहार विकास मिशन के अपर निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। इस व्यवस्था के तहत उत्पाद सचिव विनोद सिंह गुंजियाल को निबंधन महानिरीक्षक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।