महिलाओं के प्रति BJP का नकारात्मक रवैया', इंदौर में हुए गैंगरेप पर बोले राहुल गांधी

 
 
  
  
 मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के महू के पास सेना के दो प्रशिक्षु अधिकारी एवं उनकी दो महिला मित्रों के साथ मारपीट और गलत व्यवहार का मामला सामने आया है। एक महिला के साथ कथित तौर पर गैंग रेप की वारदात भी हुई है। इस घटना को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों की कानून व्यवस्था लगभग अस्तित्वहीन है। इस घटना पर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, "मध्यप्रदेश में सेना के दो जवानों के साथ हिंसा और उनकी महिला साथी के साथ दुष्कर्म पूरे समाज को शर्मसार करने के लिए काफी है। भाजपा शासित प्रदेशों की कानून व्यवस्था लगभग अस्तित्वहीन है।" राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर बीजेपी सरकार का नकारात्मक रवैया अत्यंत चिंताजनक है। अपराधियों की निर्भीकता प्रशासन की पूर्ण नाकामी का परिणाम है, जिससे देश में असुरक्षित वातावरण पनप रहा है और यह भारत की बेटियों की स्वतंत्रता और आकांक्षाओं पर बंदिश डाल रहा है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि समाज एवं सरकार दोनों को शर्मिंदा होकर इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। देश की आधी आबादी की रक्षा की जिम्मेदारी से कब तक आंख चुराएंगे? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस मामले में सरकार को घेरते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में सेना के जवान भी सुरक्षित नहीं हैं। उनके साथ लूट होती है और उनकी महिला मित्र के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। उन्होंने इस घटना पर सवाल करते हुए कहा कि देश और प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की इस दुष्कर्म की घटना पर कोई क्यों कुछ नहीं बोल रहा? यदि यह जंगलराज नहीं है तो और क्या है?
 

पथराव भी हिन्दुओं पर और कार्रवाई भी हिन्दुओं पर? सिद्धारमैया सरकार पर भड़की भाजपा

 
 
  
  
 कर्नाटक में गणपति विसर्जन के दौरान मांड्या जिले के नागमंगला में एक जुलूस पर हमले को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने मांग की है कि इस घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा की जाए। 11 सितंबर को गणपति विसर्जन के दौरान जुलूस पर मस्जिद के सामने पथराव किया गया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए, शोभा करंदलाजे ने कांग्रेस सरकार पर हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह घटना भगवान गणेश और हिंदुओं का अपमान है और यह कोई छोटी घटना नहीं है। करंदलाजे ने कहा, "जब भी कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार होती है, हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई होती है। मांड्या में जो हुआ, वह भगवान गणेश और हिंदुओं का अपमान है। सरकार कहती है कि यह एक छोटी घटना थी, लेकिन अगर हिंदुओं की 25 दुकानों को जलाना छोटी घटना है, तो बड़ी घटना क्या होनी चाहिए?" उन्होंने सिद्धारमैया पर हिंदुओं के खिलाफ होने और अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण का आरोप लगाया, और दोषियों की गिरफ्तारी और एनआईए से जांच की मांग की। हालाँकि, कांग्रेस सरकार के अधीन काम करने वाली पुलिस ने अलग ही कहानी बताई है। मांड्या के पुलिस अधिकारी मल्लिकार्जुन बालादंडी ने बताया कि यह घटना तब हुई जब गणपति विसर्जन जुलूस उस जगह पर रुकी और लोग कुछ समय के लिए दरगाह के सामने नाचने लगे। इसके बाद मुस्लिम समूह ने जुलूस को वहां से जाने के लिए कहा, जिससे दोनों गुटों के बीच विवाद हो गया। पुलिस ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की और जुलूस को जारी रखने की अनुमति दी। जुलूस में शामिल लोगों ने बाद में नागमंगला थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्हें जुलूस जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई। एसपी बालादंडी ने पुष्टि की कि पुलिस ने लोगों को समझाया और जुलूस को जारी रखने की अनुमति दी।
 

सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का निधन, 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
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भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी का लंबी बीमारी के बाद 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसकी पुष्टि सीपीएम और एम्स से जुड़े सूत्रों ने की है। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वह पिछले कई दिनों से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। सूत्रों के मुताबिक, सीताराम येचुरी का निधन शाम 3 बजकर पांच मिनट पर हुआ। 

सीताराम येचुरी एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन से पीड़ित थे। 19 अगस्त को उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। तब से यहां उनका इलाज चल रहा था। बीते दिन तबीयत बिगड़ने पर 72 साल के येचुरी को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था।

सीताराम येचुरी के निधन पर बीजेपी, कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेताओं ने शोक जताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने येचुरी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सीताराम येचुरी के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ, जो कुछ साल पहले संसद में मेरे सहयोगी थे। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। 

सीताराम येचुरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव और पार्टी के संसदीय समूह के नेता हैं। उनका जन्म 12 अगस्त 1952 को चेन्नई में एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1975 में सीताराम येचुरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने थे। कॉलेज के समय से ही वो राजनीति में आ गए। वह 2016 में राज्यसभा में सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपातकाल में जेएनयू में रहते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वह लगातार तीन बार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। 1984 में उनको सीपीआई एम की केंद्रीय समिति में शामिल किया गया था। 2015 में उनको पार्टी का महासचिव चुना गया। येचुरी 2005 में पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए चुने गए थे।

पीएम मोदी ने सीजेआई के घर की गणेश पूजा, बढ़ा विवाद, जानें क्या कह रहा विपक्ष?
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के यहां जाकर भगवान गणेश की पूजा की। इसकी तस्वीर खुद प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट की। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रूचूड़ के घर पर पीएम मोदी के गणेश पूजा में शामिल होने और गणेश आरती करने पर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष इसपर हमलावर है और उसे चुनावी स्ट्रंट बताते हुए महाराष्ट्र चुनाव से जोड़ दिया है।

जजों की आचार संहिता का उल्लंघन- प्रशांत भूषण
सीजेआई के घर पीएम के जाने पर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने हैरानी जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'हैरत होती है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने मोदी को निजी मुलाकात के लिए अपने आवास पर आने की अनुमति दी। इससे न्यायपालिका को बहुत बुरा संकेत मिलता है, जिस पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि सरकार संविधान के दायरे में काम करे। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक दूरी होनी चाहिए।' उन्होंने दूसरी पोस्ट में जजों के लिए आचार संहिता का जिक्र कर कहते हैं कि इसका उल्लंघन हुआ है। उन्होंने लिखा, 'न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता: एक न्यायाधीश को अपने पद की गरिमा के अनुरूप एक हद तक दूरी बरतनी चाहिए। वो ऐसा कोई कार्य या चूक नहीं करे जो उसके उच्च पद और उस पद के प्रति सार्वजनिक सम्मान के प्रतिकूल हो। आचार संहिता का उल्लंघन।'

संविधान संरक्षक नेताओं से मिलेंगे तो लोगों को संदेह होगा- राउत
कई विपक्षी नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य न्यायाधीश के आवास पर पूजा में शामिल होने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, "गणपति उत्सव मनाया जा रहा है और लोग एक-दूसरे के घर जा रहे हैं। मुझे जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री किसी के घर गए हैं या नहीं। गणपति उत्सव दिल्ली में कई स्थानों और महाराष्ट्र सदन में मनाया जा रहा है। राउत ने कहा, हालांकि, प्रधानमंत्री सीजेआई के आवास पर गए। उन्होंने साथ में आरती की। हमें लगता है कि अगर संविधान के संरक्षक राजनीतिक नेताओं से मिलेंगे तो लोगों को संदेह होगा।"

क्या ऐसे में सीजेआई चंद्रचूड़ हमें न्याय दे पाएंगे- राउत
उन्होंने आगे कहा, महाराष्ट्र के हमारे मामले की सुनवाई पहले भी चल रही है। सीजेआई चंद्रचूड़ इसलिए हमें संदेह है कि क्या हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि पीएम इस मामले में दूसरी पार्टी हैं। हमारे मामले में दूसरी पार्टी केंद्र सरकार है। मुख्य न्यायाधीश को इस मामले से खुद को दूर कर लेना चाहिए क्योंकि उनका संबंध दूसरे पक्ष से है। मामला खुलेआम दिख रहा है। क्या ऐसे में सीजेआई चंद्रचूड़ हमें न्याय दे पाएंगे? हमें तारीख पर तारीख मिल रही है और अवैध सरकार चल रही है… ऐसे में हम टूट गए। जो सीजेआई हमें न्याय देने वाले हैं, उनके साथ पीएम का ऐसा रिश्ता है, इसलिए महाराष्ट्र के मन में एक संदेह पैदा हुआ।

प्रियंका चतुर्वेदी ने कसा तीखा तंज
वहीं, शिवसेना सांसद (यूबीटी) प्रियंका चतुर्वेदी ने भी पीएम मोदी के सीजेआई के घर पहुंचने को लेकर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि उत्सव समाप्त होने के बाद सीजेआई उचित समझेंगे और महाराष्ट्र में संविधान के अनुच्छेद 10 की घोर अवहेलना पर सुनवाई समाप्त करने के लिए थोड़ा स्वतंत्र होंगे। अरे रुकिए, वैसे भी चुनाव नजदीक हैं, इसे किसी और दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है।

मुहम्मद यूनुस ने फिर दिखाई भारत को आंख, जानें SAARC को लेकर क्या बोले ?
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शेख हसीना सरकार के जाने के बाद से ही भारत और बांग्‍लादेश के बीच संबंधों को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस लंबे समय से समानता और निष्पक्षता का राग अलाप रहे हैं। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भारत से अच्छे रिश्तों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ वो शर्तों का जिक्र भी कर देते हैं। बुधवार को एक बार फिर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अपने पड़ोसी देश भारत समेत अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन यह संबंध निष्पक्षता और समानता के आधार पर होने चाहिए।

मोहम्मद यूनुस ने बुधवार को टेलीविजन पर दिए गए अपने भाषण में बताया कि पदभार संभालने के बाद उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ सहित कई विदेशी नेताओं से बधाई कॉल आए। यूनुस ने कहा, “हम भारत और दूसरे पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन ये संबंध निष्पक्षता और समानता के आधार पर होने चाहिए।”

यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश ने बाढ़ से निपटने के लिए भारत के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय सहयोग वार्ता शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, ''मैंने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए दक्षेस को पुनर्जीवित करने की भी पहल की है।'' दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। यूनुस ने कहा, ''हम चाहते हैं कि विश्व बांग्लादेश को एक सम्मानित लोकतंत्र के रूप में मान्यता दे।''

पहले भी यूनुस भारत को अपनी शर्तों में बांधने की कोशिश कर चुके हैं। पिछले महीने उन्होंने कहा था अगर भारत शेख हसीना को अपने पास रखना चाहता है, तो रखे लेकिन उन्हें चुप रहना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत को इसके परिणाम भुगतने होंगे।

बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस जबसे सत्ता पर काबिज हुए, तबसे लगातार भारत विरोधी निर्णय ले रहे हैं। पहले जमात ए इस्लामी बांग्लादेश पर से बैन हटाया। इसके बाद मोस्ट वांटेड बांग्लादेशी आतंकवादी जसीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा किय़ा। साथ ही समय-समय पर अन्य मामलों को लेकर भारत को आंखें दिखा रहे हैं।

अजान से 5 मिनट पहले बंद कर दें दुर्गा पूजा का अनुष्ठान, बांग्लादेश में यूनुस सरकार का ये कैसा फरमान?
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बांग्लादेश में शेख हसीने के तख्तापलट के बाद हिंदुओं पर हमले हुए उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया। हालांकि, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने इसका बचाव किया। यही नहीं हालात को सुधारने का भी दावा किया। पीएम मोदी से फोन पर बातचीत के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दिया था। अब देश की इसी अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय ने तालिबानी फरमान जारी किया है। बांग्लादेश की सरकार ने बाकायदा फरमान जारी कर हिंदुओं को आदेश दिया है कि दुर्गा पूजा पंडालों में बजने वाले म्यूजिक सिस्टम मस्जिदों में होने वाली अजान और नमाज के वक्त बंद कर दिए जाएं।

मंगलवार 10 सितम्बर को जारी बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के आदेश में दुर्गा पूजा से पहले देश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निर्देशित किया गया है। इसमें पूजा समितियों को अजान और नमाज से पांच मिनट पहले दुर्गा पूजा से जुड़े अनुष्ठान और साउंड सिस्टम बंद करने का निर्देश दिया गया है।

बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (रि) मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने मंगलवार को सचिवालय में बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के नेताओं से मुलाकात की थी। बैठक के बाद गृह मामलों के सलाहकार ने दुर्गा पूजा से पहले कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस के दौरान चौधरी ने कहा कि पूजा समितियों को अजान और नमाज से पांच मिनट पहले और उसके दौरान संगीत वाद्ययंत्र और साउंड सिस्टम बंद रखने के लिए कहा गया है।

बांग्लादेश की सरकार के इस तालिबानी फरमान का अब चौतरफा विरोध शुरू हो गया है।बांग्लादेश की यूनुस सरकार के इस तालिबानी फरमान का भारत में विरोध शुरू हो गया है। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने एक्स पर पोस्ट कर इस आदेश पर विरोध जताया। पोस्ट में दास ने लिखा, बांग्लादेश में गृह मंत्री के सलाहकार फरमान जारी कर रहे हैं कि हिंदुओं को अजान से 5 मिनट पहले अपनी सभी पूजा- अनुष्ठान और संगीत बंद कर देना चाहिए वरना उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये नया तालिबानी बांग्लादेश है।

बताते चलें कि बांग्लादेश की 13 करोड़ की आबादी में करीब 10 फीसदी हिंदू हैं। हालांकि, जिस तरह के आदेश मोहम्मद युनूस की सरकार की तरफ से जारी किए जा रहे हैं उससे साफ है कि यहां हिंदू न महफूज हैं और न ही आजाद। उन्हें अपने अनुसार दूर्गा पूजा मनाने की भी इस बार आजादी नहीं है। पहला से ही कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हिंदुओं के ले हालात और बद्दतर होने वाले हैं। क्योंकि शेख हसीना सरकार ढहने के बाद उन कट्टरपंथियों को अपनी मनमानी करने का खुला मौका मिल गया है और इसमें यूनुस उनका बैकडोर से पूरा साथ दे रही है।

रूस-यूक्रेन जंग रूकवाने के लिए भारत प्रयासरत, रूस पहुंचे डोभाल तो जयशंकर ने जर्मनी से दिया संदेश
#jaishankar_in_germany_doval_in_russia 


यूक्रेन और रूस के बीच विध्वंसक युद्ध जारी है। वहीं, दूसरी तरफ रूस-यूक्रेन जंग खत्म करवाने के लिए भारत का प्रयास भी जारी है। भारत युद्ध के शांतिपूर्ण हल के पक्ष में है। भारत ने इस दिशा में कोशिश भी शुरू कर दी है। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मॉस्को पहुंचे हैं।कहा जा रहा है कि अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित शांति प्लान लेकर मॉस्को पहुंचे हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सेंट पीटर्सबर्ग में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। दोनों शीर्ष अधिकारियों की बैठक में यूक्रेन संघर्ष का समाधान खोजने में भारत की संभावित भूमिका और 'पारस्परिक हितों' के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 23 अगस्त को कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत को लेकर भी दोनों एनएसए के बीच बातचीत हुई। 

वहीं, भारतीय विदेश मंत्री इस वक्त जर्मनी में हैं, जहां उन्होंने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की है। इसके अलावा वार्षिक राजदूत सम्मेलन में वह अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव समेत अन्य देशों के विदेश मंत्रियों से मिले थे। इस दौरान भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध में शांति के लिए सभी को प्रेरित किया।विदेश मंत्री ने कहा है कि, भारत इसके लिए तैयार है। इस बाबत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एनएसए की एक महत्वपूर्ण बैठक करने के लिए मॉस्को में हैं। जयशंकर ने कहा है कि रूस और यूक्रेन को युद्ध के मैदान से बाहर बातचीत करके अपने संघर्ष को हल करना होगा और भारत उन्हें सलाह देने को तैयार है। 

भारत ने रूस के सामने रखा है 4 पॉइंट फॉर्मूला
बर्लिन में मौजूद विदेश मंत्री बुधवार को रूस-यूक्रेन जंग को रुकवाने में भारत की भूमिका स्‍पष्‍ट की। उन्‍होंने बताया कि भारत ने जंग रुकवाने के लिए रूस के सामने 4 पॉइंट फॉर्मूला रखा है. युद्ध को लेकर पूछे गए सवाल पर एस जयशंकर ने कहा, ‘भारत चार सिद्धांतों में विश्वास करता है। 1. यह शांति का समय होना चाहिए; 2. युद्ध के मैदान पर कोई समाधान नहीं होगा; 3. किसी भी सफल शांति प्रक्रिया के लिए रूस को बातचीत की मेज पर होना चाहिए; और 4; भारत संघर्ष को हल करने का तरीका खोजने की कोशिश में “चिंतित और संलग्न” है।

रूस और यूक्रेन रूस और यूक्रेन क्या स्वीकार करेंगे प्रस्ताव
भारत द्वारा तैयार प्रस्ताव को क्या रूस और यूक्रेन स्वीकार करेंगे, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर सूत्र कहते हैं कि भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध में शांति को लेकर पहला प्रस्ताव तैयार कर दिया है। जिसे पुतिन और जेलेंस्की के सामने पेश किया जाएगा। भारत ने संघर्ष को समाप्त करने में दोनों देशों को मदद की पेशकश की है। अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति वज़ेलेंस्की से कहा था कि भारत शांति बहाल करने के हर प्रयास में "सक्रिय भूमिका" निभाने के लिए हमेशा तैयार है और वह संघर्ष को समाप्त करने में व्यक्तिगत रूप से योगदान देना चाहेंगे। बता दें कि पीएम मोदी एक मात्र ऐसे बड़े नेता हैं, जिनके पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। यही वजह है कि दोनों देशों की उनकी हालिया यात्राओं के दौरान दोनों नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था।

क्या स्वीकार करेंगे प्रस्ताव
अब सवाल ये है कि क्या भारत द्वारा तैयार प्रस्ताव को क्या रूस और यूक्रेन स्वीकार करेंगे? इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर सूत्र कहते हैं कि भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध में शांति को लेकर पहला प्रस्ताव तैयार कर दिया है। जिसे पुतिन और जेलेंस्की के सामने पेश किया जाएगा। भारत ने संघर्ष को समाप्त करने में दोनों देशों को मदद की पेशकश की है। 

रूस-यूक्रेन दोनों भारत की मध्यस्थता के लिए तैयार
बता दें कि अजीत डोभाल की रूस यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा के ढाई सप्ताह बाद हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ अपनी मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध तुरंत समाप्त करने की अपील की थी और कहा था कि भारत क्षेत्र में शांति बहाली के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। वहीं पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपने बयान में कहा था कि रूस-यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए वह भारत, चीन और ब्राजील की मध्यस्थता को स्वीकार कर सकते हैं।

समुद्र में और ताकतवर होगा भारत, अमेरिका दे रहा साथ, चीन की नहीं चलेगी कोई चाल*

 
 
  #us_to_sell_anti_submarine_warfare_sonobuoys_to_india 
  
  
 हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन तेजी से ताकतवर बना है। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत दुनियाभर के देशों के लिए परेशानी का सबब बना हा है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र से लेकर दक्षिण चीन सागर तक भारत ही एक ऐसा मात्र देश है, जो चीन का मुकाबला कर सकता है। यह बात अमेरिका समेत पूरा यूरोपीय यूनियन (ईयू) और दुनिया जानती है। इसीलिए अमेरिका भारत से दोस्ती और गहरी करना चाहते हैं। इसी बढ़ती दोस्ती के बीच अमेरिका ने भारत को 52.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोवॉय बेचने का फैसला किया। यह एक ऐसा कदम है जहां एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन में भारत की क्षमता को बढ़ाएगा। आसान शब्दों में कहें तो, समंदर में भारत की ताकत और बढ़ जाएगी सोनोबॉय में एयर-लॉन्च, एक्सपेंडेबल, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सेंसर हैं। जिन्हें पानी के नीचे की आवाज को रिमोट प्रोसेसर तक रिले करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रभावी और किफायती है। ये एक पोर्टेबल सोनार सिस्टम है, जिसके जरिए पानी में साउंड वेव्ज छोड़ी जाती हैं। अगर इसके रास्ते कोई पनडुब्बी, जहाज ठकराते हैं तो इसकी इको आती है। इससे भारत की एमएच-60आर हेलीकॉप्टरों से पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन करने की क्षमता में वृद्धि होगी। इससे वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने की क्षमता में सुधार होगा। रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने अमेरिका के इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "इस बिक्री से भारत MH-60R हेलीकॉप्टरों से एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन की क्षमता को बढ़ा सकता है। इसके साथ ही वर्तमान और भविष्य में चुनौतियों को पार करने के लिए ताकत बढ़ेगी। भारत को अपने सशस्त्र बलों में इस उपकरण को शामिल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।" भारत और अमेरिका के बीच ये डील रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अमेरिकी दौरे के दौरान फाइनल हुई थी। राजनाथ सिंह पिछले महीने (अगस्त) अमेरिका के दौरे पर गए थे। उनका दौरा चार दिन का था। भारत पहले से ही पी-8आई समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान से अमेरिकी सोनोबॉय का संचालन करता है। नई डील एमएच-60 रोमियो हेलीकॉप्टरों के लिए है, जो अमेरिका से खरीदे गए हैं। सोनोबॉय का उपयोग इन विमानों को पनडुब्बी रोधी युद्ध करने में अधिक शक्तिशाली बना देगा, क्योंकि इससे दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना आसान हो जाएगा। चीन हाल ही में अपने सबसे आधुनिक सबमरीन को लॉन्च किया है। इसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की अंडरवाटर फ्लीट में शामिल किया गया है। चीन की नौसेना के पास 48 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं। चीन पर हिंद महासागर और हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में सबमरीन की मदद से जासूसी करने के आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि भारत अमेरिका के बीच हुए इस एंटी सबमरीन समझौते से चीन की साजिशों पर कुछ हद तक नकेल कसी जा सकेगी।
 

तेरा भी तेरी दादी वाला हाल होगा", कांग्रेस ने शेयर किया वीडियो, जानें राहुल गांधी को किसने दी धमकी?
#congress_shared_video_of_bjp_leader_tarvinder_singh_marwah_threatened_rahul_gandhi 

'सिख' समुदाय से जुड़ी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर देश की राजनीति में हलचल मची हुई है। राहुल गांधी के सिखों को लेकर दिए बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। वहीं, देश में सिख समुदाय के कई लोग राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जाहिर कर चुके हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जान से मारने की खुलेआम धमकी दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस धमकी देने वालें बीजेपी नेता पर कार्रवाई की मांग की है।

दरअसल, बीजेपी समर्थित सिख प्रकोष्ठ ने बुधवार को सोनिया गांधी के दिल्ली स्थित आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह पर राहुल गांधी को मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। कांग्रेस ने बीजेपी नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह राहुल गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वाला हाल होने की धमकी दे रहे हैं। 

कांग्रेस पार्टी ने अपने 'एक्स' हैंडल पर वीडियो शेयर किया है। कांग्रेस ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कार्रवाई करने को कहा है। कांग्रेस ने लिखा, "दिल्ली बीजेपी का नेता और पूर्व विधायक, तरविंदर सिंह मारवाह ने आज प्रदर्शन के दौरान कहा, राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। बीजेपी का ये नेता खुलेआम देश के नेता प्रतिपक्ष की हत्या की धमकी दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अपनी पार्टी के इस नेता की धमकी पर आप चुप नहीं रह सकते हैं। ये बेहद गंभीर मामला है। आपकी पार्टी की नफरत की फैक्ट्री का ये प्रोडक्ट है। इस पर कार्रवाई करनी ही होगी।"

बता दें कि राहुल ने मंगलवार को अमेरिका के वर्जीनिया में बोलते हुए भारत में सिखों की स्थिति पर टिप्पणी की थी। लोकसभा में नेता विपक्ष ने कहा, 'लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाएगी... क्या एक सिख को भारत में कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या वह गुरुद्वारा जा सकेगा... लड़ाई इसी बात को लेकर है, और यह सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, यह सभी धर्मों के लिए है...।'

20 सीटें और मिलती तो 400 पार वाले जेल में होते', खरगे की ये कैसी धमकी?
#khargesaysifwehad20moreseatsbjpleaderswouldbein_jail 


चुनावी मौसम है, जिसमें बयानबाजियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बड़ा विवादित बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खरगे ने जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में एक चुनावी रैली के दौरान बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम अगर 20 और सीट जीत जाते तो अब तक बीजेपी के कई नेता जेल में रहते। खड़गे की इस बयान के बाद सियासी हलचल पैदा हो गई है।बीजेपी ने उनके बयान पर पलटवार करते हे कहा है कि उनकी यह टिप्पणी कांग्रेस की ‘‘आपातकाल वाली मानसिकता’’ का स्पष्ट उदाहरण है। 

जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने अनंतनाग में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले 400 पार, 400 पार कहते थे। आपके 400 पार कहां गए? उन्हें केवल 240 सीट मिलीं। अगर हम 20 और सीट जीतते, तो वे जेल में होते। वे जेल में रहने के लायक हैं।

खरगे ने आगे कहा कि बीजेपी को उसका विरोध करने वाले राजनीतिक दलों और गठबंधनों को तोड़ने का प्रयास बंद कर देना चाहिए, क्योंकि केंद्र में उसकी अल्पमत सरकार है जो अपने अस्तित्व के लिए टीडीपी और जेडीयू पर निर्भर है।यह अल्पमत की सरकार है। चंद्रबाबू नायडू कभी भी समर्थन वापस ले सकते हैं। नीतीश कुमार कभी भी गठबंधन से बाहर निकल सकते हैं। आपने एक हाथ किसी और को जबकि एक पैर किसी और को दे दिया है। बीजेपी वाले को सावधानी से चलना चाहिए।

खड़गे ने आगे कहा कि यह लोग ईडी और सीबीआई से हमें डराते हैं, लेकिन इंडी गठबंधन और समर्थक उनसे डरने वाले नहीं हैं। पार्टी समर्थकों को एक साथ खड़ा होना होगा और हमें एक-दूसरे पर आरोप लगाने से बचना चाहिए।

बीजेपी का पलटवार
खरगे के इस बयान पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि खरगे का यह बयान कांग्रेस के इमरजेंसी माइंडसेट का बेस्ट एग्जांपल है।बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह कांग्रेस की इमरजेंसी वाली मानसिकता का स्पष्ट उदाहरण है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया था। कांग्रेस उस विरासत को जारी रखना चाहती है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया था जो 21 महीने तक जारी रहा था।