बिहार के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बड़ी खबर, इन जिलों को छोड़कर बाकी जिलों ने विभाग ने इस तिथि तक छुट्टी को किया रद्द


  


डेस्क : बिहार के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए एक बड़ी खबर है। प्रदेश के कुछ जिलों को छोड़ कर शेष जिलों में कार्यरत चिकित्सक समेत सभी स्वास्थ्य कर्मियों का 15 सितंबर तक अवकाश रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव ने आदेश जारी कर दिया है।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि अरवल, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, नवादा और रोहतास जिले को छोड़ कर अन्य जिलों में यह आदेश लागू होगा। इस आदेश में कहा गया कि इन जिलों को छोड़ कर अन्य जिलों में पदस्थापित सभी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी स्वास्थ्य कर्मी नियोजित सहित, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, पारा मेडकल स्टाफ, जीएनएम, एएनएम, शल्य कक्ष सहायक, लैब तकनीशियन और कार्यालय परिचारी का सभी प्रकार के अवकाश रद्द रहेंगे। जिसमें मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य और अधीक्षक से लेकर निदेशक प्रमुख तक शामिल हैं। अध्ययन अवकाश और मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि जो चिकित्सा पदाधिकारी या स्वास्थ्य कर्मी अवकाश पर हैं, उन्हें तुरंत अपने कर्तव्य पर योगदान करना है।

दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश राज्य में बाढ़ को देखते हुए इसके रोकथाम और निरोधात्मक उपाय के लिए विशेष चौकसी और उपयोग के लिए किया है। गौरतलब है कि राज्य के कई जिलों बाढ़ जैसे हालात हैं। खास तौर से उत्तर बिहार के जिलों में भारी बारिश से घरों में जलभराव और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ की नौबत गई है। कई जिलों के गांवों में खेतों से लेकर घरों तक में पानी भर गया है। ऐसे में ग्रामीणों की स्वास्थ्य सेवाओं के मद्देनजर बिहार सरकार ने सभी सरकारी डॉक्टरों और अस्पतालकर्मियों की छुट्टियों को रद्द करने का ऐलान किया है।

राजद छोड़कर पुराने घर में लौटे पूर्व मंत्री श्याम रजक, आज रविवार को जदयू में हुए शामिल


  


डेस्क : पिछले दिनो राजद से इस्तीफा देने वाले पूर्व मंत्री श्याम रजक की एकबार पुराने घर में वापसी हो गई है। श्याम रजक आज रविवार जदयू में शामिल हो गए हैं। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में श्याम रजक को जदयू की सदस्यता दिलाई गई। 

मिलन समारोह में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार व मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा भी मौजूद रहे। संजय झा और उमेश कुशुवाहा के नेतृत्व में श्याम रजक ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। 

गौरतलब है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किये गये 1974 के आंदोलन से श्याम रजक उभरे थे। आरजेडी के गठन के बाद वह लालू प्रसाद यादव के साथ हो लिए। 70 साल के श्याम रजक धोबी जाति से आते हैं और लालू यादव ने उन्हें राजनीति का ककहरा सिखाया। 1995 में आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ा था। इसमें उन्हें जीत भी मिली। इसके बाद वह लालू के संगठन में भी पैठ बना ली थी। फुलवारी से उन्हें छह बार जीत मिली। आरजेडी में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव का पद मिला था।

2009 में श्याम रजक ने आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। वे जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए और नीतीश कुमार के खासमखास हो गए। उन्हें अखिल भारतीय धोबी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। नीतीश कुमार की सरकार में उन्हें मंत्री पद भी मिला। 2019 से 2020 तक श्याम रजक नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री रहे।

2020 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने जेडीयू में बगावत शुरू कर दी थी। फिर अगस्त 2020 में जेडीयू ने ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद वे फिर आरजेडी में शामिल हुए।  वहीं अब एक बार फिर श्याम रजक जदयू पार्टी में वापसी आज जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है।

आरक्षण को लेकर केन्द्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, जानिए


  


डेस्क : पूरे  देश में और खासकर बिहार में इनदिनों एकबार फिर से आरक्षण के मुद्दे को लेकर सियासत जारी है। विपक्ष केन्द्र की सत्ताधारी एनडीए और खासकर बीजेपी पर आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगा रही है। इसी बीच हम सुप्रीमो व केन्द्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। 

उन्होने कहा है कि बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि 10 वर्षों में आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, ताकि पता चले किस वर्ग को कितना लाभ पहुंचा है। इससे जो वर्ग पिछड़ा है,उसके विकास में मदद मिलेगी। 

राजधानी पटना स्थित एम स्ट्रैंड रोड स्थित आवास पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि 2015 से हमारी पार्टी चल रही है। आज विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रही है। बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में पार्टी के कार्यकर्ता हैं।

पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में दिख रहे बिहार के नये डीजीपी आलोक राज, अधिकारियों को दिए कई सख्त निर्देश


  


डेस्क : बिहार के नये डीजीपी आलोक राज पूरे एक्शन में दिख रहे है। पदभार ग्रहण करने के अगले ही दिन बीते शनिवार की दोपहर नये डीजीपी आलोक राज पटना पुलिस कार्यालय पहुंचे और तकरीबन ढाई घंटे तक रहकर पुलिस के कार्यकलापों की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपराधिक मामलों का खुलासा करने के साथ ही पुलिस निरोधात्मक कार्रवाई भी करे। साथ ही सुबह की सैर वाली जगहों पर गश्ती जरूर करें ।

वहीं डीजीपी ने पटना पुलिस के आई ट्रिपल सी भवन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यहां के कार्यकलापों की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में बिहार पुलिस को इसका और लाभ मिलेगा। इसके बाद डीजीपी रेंज आईजी के दफ्तर में गये। वहां एडीजी विधि व्यवस्था संजय सिंह, रेंज आईजी गरिमा मलिक, डीआईजी सह एसएसपी राजीव मिश्रा, तीनों सिटी व ग्रामीण एसपी के साथ अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। 

सूत्रों की मानें तो डीजीपी ने क्राइम कंट्रोल, वारंट का निष्पादन, लंबित मामलों का निपटारा, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी, गश्ती व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने सहित अन्य निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए वे यहां आये हैं। इससे पहले डीजीपी के सामने सम्मान परेड किया गया। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि जिस जगह सुबह के वक्त लोग टहलने जाते हैं, वहां गश्ती की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा नियमित रूप से बैंकों की चेकिंग हो। पुलिस समय-समय पर आपराधिक दृष्टिकोण से वाहनों की जांच भी करे।

डीजीपी आलोक राज के साथ अपर पुलिस महानिदेशक जितेन्द्र सिंह गंगवार और अपर पुलिस महानिदेशक, विधि-व्यवस्था संजय सिंह भी मौजूद थे। जानकारी के अनुसार डीजीपी आलोक राज ने स्पेशल ब्रांच, अपराध एवं अनुसंधान विभाग, डीजीपी कंट्रोल रूम, पुलिस मुख्यालय स्थित मीडिया सेंटर, फॉरेसिंग साइंस सेल सहित अन्य कार्यालयों में गए। इसके बाद वे राजधानी के विभिन्न पुलिस कार्यालयों के निरीक्षण के लिए प्रस्थान कर गए।

अमृत लाल मीणा बने बिहार के नये मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना


  


डेस्क : बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा का कार्यकाल आज 31 अगस्त को समाप्त गया। वहीं 1989 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अमृत लाल मीणा बिहार के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। बीते शनिवार को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी। 

मुख्य सचिव बनने के बाद अमृत लाल मीणा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके सरकारी आवास एक अणे मार्ग जाकर मुलाकात की। इस दौरान निवर्तमान मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा भी मौजूद थे।



इसके पहले ब्रजेश मेहरोत्रा ने शनिवार को नवनियुक्त मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा को कार्यभार सौंप दिया। मुख्य सचिवालय में श्री मेहरोत्रा को भावभीनी विदाई भी दी गयी। 



गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को ही भारत सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने बिहार सरकार के अनुरोध पर कोयला मंत्रालय के सचिव अमृत लाल मीणा को उनके मूल कैडर बिहार में वापस भेजने की मंजूरी दे दी थी। इनका कार्यकाल अगस्त 2025 तक है। इसके पहले श्री मीणा बिहार में पदस्थापना के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं।

राजधानी पटना में विस्फोटक रुप ले रहा डेंगू, ये दो इलाके बने हॉटस्पॉट


  


डेस्क : राजधानी पटना में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। खासकर राजधानी के कंकड़बाग व अजीमाबाद इलाके में डेंगू विस्फोटक रूप लेता जा रहा है। ये दोनो इलाके हॉटस्पॉट बन गए है। 

बीते शनिवार को डेंगू के 33 नए मरीज मिले हैं। इनमें सबसे अधिक कंकड़बाग से आठ, अजीमाबाद से छह, एनसीसी अंचल से पांच, पटना सिटी से 4, बांकीपुर अंचल से दो और पाटलिपुत्र अंचल से एक मिले हैं। बाकी की पहचान नहीं हो पाई है। अब कुल डेंगू संक्रमितों की संख्या बढ़कर 280 पर पहुंच गयी है।

पटना में इस वर्ष अबतक कंकड़बाग, अजीमाबाद और बांकीपुर अंचल सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बनकर उभरे हैं। अबतक मिले कुल डेंगू पीड़ितों में आधे से ज्यादा इन्हीं तीन अंचलों से मिले हैं। इन अंचलों के दर्जन भर से ज्यादा मोहल्ले जलजमाव, खुले सीवर और ध्वस्त मैनहोल से त्रस्त है।

कंकड़बाग अंचल में अबतक 70 संक्रमित मिले 

कंकड़बाग अंचल के योगीपुर, चित्रगुप्तनगर, बैंकमेन्स कॉलोनी, काली मंदिर रोड, हनुमाननगर, भूतनाथ रोड, अगमकुआं थाने के आसपास के मोहल्ले अब डेंगू के हॉट स्पॉट बन गए हैं। शहर का पहला डेंगू पीड़ित इस बार योगीपुर मोहल्ले से ही मिला था। योगीपुर, चित्रगुप्तनगर इलाके में जर्जर सड़क, गड्ढ़े, ध्वस्त नालियां और खाली प्लॉट में जमा पानी डेंगू मच्छरों के लिए अनुकूल माहौल बना रहा है। 

मोहल्ले में निजी क्लीनिक चलानेवाले एक डॉक्टर ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से आ रहे बुखार पीड़ितों में लगभग 20 प्रतिशत डेंगू पीड़ित मिल रहे हैं। बताया कि दो दिन पहले उन्होंने लक्षण के आधार पर पांच लोंगों की जांच कराई थी, उनमें से तीन को डेंगू से ग्रसित पाया गया।

आरक्षण के मुद्दे को लेकर तेजस्वी के धरना पर बैठने के एलान पर गरमाई बिहार की सियासत, एनडीए के कई नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष कसा यह तंज


  


डेस्क : बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के धरने को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। दरअसल बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 1 सितंबर को आरक्षण के मुद्दे को लेकर धरना पर बैठने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 'हमारी सरकार ने पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों का जो 65 प्रतिशत आरक्षण बढ़ाया था उसे नवमी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपना पक्ष अच्छे से नहीं रख रही है। हम (RJD) सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आरजेडी अपने पक्ष को पिछड़े, अति पिछड़ें, आदिवासी समाज के लिए मजबूती से रखने का काम करेगी। हम लोगों ने एक सितंबर को धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। खुद इसके तहत पार्टी कार्यालय में मौजूद रहूंगा। 

इधर तेजस्वी के इस एलान के बाद बिहार की सत्तासीन एनडीए नेता प्रतिपक्ष पर हमलावर हो गई है। एनडीए के कई नेताओं ने इसे लेकर तेजस्वी यादव पर तीखा तंज कसा है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, बिहार सरकार के मंत्री और हम पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन और लोजपा(रा) सांसद वीणा देवी ने तेजस्वी यादव के धरना प्रदर्शन को लेकर उनपर निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि तेजस्वी नौटंकी कर रहे हैं। 

पूर्व केंद्रीय मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव के धरना प्रदर्शन को लेकर कहा कि अब वह एक्टिव हो गए। लोकसभा चुनाव के बाद कहां थे। पता ही नहीं चल रहा था। ठीक हैं उनके पार्टी को एक्टिव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देर से दुरुस्त हुए हैं करें धरना प्रदर्शन कोई बात नहीं है। 

लोजपा(आर) की सांसद वीणा देवी ने भी तेजस्वी यादव के धरने को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि, नेता का काम है धरना देना, धरना पर बैठने दीजिए। अगर धरना पर बैठेंगे नहीं तो पब्लिसिटी कैसे मिलेगा। बता दें कि, कल यानी 1 सितंबर को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद बिहार में जाती अधारित जनगणना के बाद 65 प्रतिशत बढ़ाए गए आरक्षण को नवमी अनुसूची में शामिल में नहीं करने के विरोध में प्रदर्शन करने वाली है। 

वहीं तेजस्वी यादव के के धरने को लेकर मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि, तेजस्वी सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलितों और पिछड़ों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। इतना ही दलितों से प्रेम है तो अपने पार्टी मे किसी दलित को सीएम उमीदवार घोषित कर दें। पूरी पार्टी पर सिर्फ परिवार के लोग ही बने हुए हैं। वहीं चिराग की पार्टी में टूट की खबरों पर संतोष सुमन ने कहा सिर्फ भ्र्म फैलाया जा रहा है कोई सच्चाई नही हैं।

डीजीपी का पदभार ग्रहण करते ही आलोक राज ने राज्य के सभी पुलिस पदाधिकारियों को दिए ‘स’ शब्द से जुड़े छह मूल मंत्र
डेस्क : आईपीएस अधिकारी आलोक राज ने बीते शुक्रवार को बिहार के नये डीजीपी का पदभार ग्रहण किया। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद आईपीएस अधिकारी आलोक राज ने राज्य के सभी पुलिस पदाधिकारियों को ‘स’ शब्द से जुड़े छह मूल मंत्र दिए। पहला, समय अर्थात रिस्पांश टाइम जितना अच्छा होगा, पुलिसिंग उतनी अच्छी होगी। दूसरा, स से सार्थक अर्थात कार्रवाई करें वो सार्थक हो, वो नजर आए कि कार्रवाई हुई है, अपराधियों में खौफ आए कि पुलिस ने कार्रवाई की है। तीसरा, स से संवेदनशीलता। 

  


उन्होंने कहा कि मेरी अपेक्षा होगी पुलिस पदाधिकारी व कर्मी संवेदनशील हों, पीड़ितों के प्रति उनकी संवेदनशीलता दिखनी चाहिए, पीड़ित व्यक्ति पुरुष हो या महिला, कंप्लेन लेकर आता है तो हमारा दायित्व बनता है कि उनकी बातों को सुनें और संवेदनशीलता बरतें। 

चौथा, स से सख्ती, अगर हम सख्ती नहीं रखेंगे, तो अपराधी हम पर भारी होंगे। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि वे अपनी कार्रवाई में सख्ती लाएं ताकि हम अपने आप को इतना मजबूत करें कि अपराधी खौफ खाएं। पांचवा, स से सत्यनिष्ठा, अगर हम सत्यनिष्ठ और अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तो बिहार की जनता की जो अपेक्षा है, उसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद, छठा, स से स्पीडी ट्रायल हमारा उद्देश्य होना चाहिए। समय से कांडों का अनुसंधान कर समय पर आरोप पत्र समर्पित करें और उसके पश्चात स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाएं।

उन्होंने कहा कि हमारा फोकस क्षेत्र होगा निरोधात्मक पुलिसिंग की कार्रवाई, अपराध की रोकथाम और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई, अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाना। आलोक राज ने बताया कि इसके पूर्व निगरानी ब्यूरो में उन्होंने इसका पालन कराया है।

उन्होंने पदाधिकारियों से फोकस एरिया में प्रीवेंशन एवं डिटेक्शन ऑफ क्राइम पर फोकस करने का अनुरोध किया। बिहारवासियों से पुलिस को सहयोग करने की अपील की और कहा कि बिहार की जनता व पुलिस साथ-साथ काम करेगी।

बड़ी खबर : IAS अधिकारी अमृत लाल मीणा का बिहार का मुख्य सचिव बनना लगभग तय, आज जारी हो सकती है अधिसूचना


  


डेस्क : बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा का कार्यकाल आज 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। उनके सेवा विस्तार के लिए केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव बिहार सरकार ने नहीं भेजा है। ऐसे में अगले मुख्य सचिव को लेकर कई नाम चर्चा में हैं। लेकिन अगले मुख्य सचिव 1989 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अमृत लाल मीणा का बनना अब लगभग तय हो गया हैं। 

दरअसल बीते शुक्रवार की देर शाम केंद्र सरकार ने उन्हें बिहार कैडर में वापस करने की मंजूरी दे दी। इसके साथ ही श्री मीणा का बिहार का मुख्य सचिव बनना तय माना जा रहा है। राज्य सरकार शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर सकती है। 

भारत सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने बिहार सरकार के अनुरोध पर कोयला मंत्रालय के सचिव अमृत लाल मीना को उनके मूल कैडर बिहार में वापस भेजने की मंजूरी शुक्रवार को दी। 

बताते चले कि अमृतलाल मीणा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रह चुके हैं। साथ ही ग्रामीण विकास , कृषि और पथ निर्माण जैसे अहम विभागों में प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव की जिम्मेवारी निभा चुके हैं। श्री मीणा अगस्त 2025 में सेवानिवृत्त होंगे।

बिहार विप से निष्कासित राजद के पूर्व MLC सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने EC और अन्य पक्षकारों से मांगा जवाब


  


डेस्क : मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए बिहार विधान परिषद् से निष्कासित राजद के पूर्व एमएलसी सुनील कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से भी फिलहाल राहत नहीं मिली है। 

बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनील कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी सदस्यता बहाल करने को लेकर कोई भी अंतरिम आदेश पारित नहीं किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

जस्टिस सूर्यकांत और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सिंह की सदस्यता बहाल करने की मांग वाली याचिका ठुकरा दी। राजद नेता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम मामले में फिलहाल कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर रहे।

हालांकि उन्होंने कहा कि अदालत मामले में प्रतिवादियों के नोटिस जारी कर जवाब रखने का निर्देश दे रही है। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कार्यालय, भारतीय निर्वाचन आयोग और अन्य पक्षकारों को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।