रायगढ़ पुलिस के हेलमेट वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए वित्त मंत्री
रायपुर-   यातायात जागरूकता को लेकर रायगढ़ जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हेलमेट वितरण कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल हुए प्रदेश के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने हेलमेट के उपयोग को सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में बढ़ावा देने की बात कही है।

  


कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओ.पी. चौधरी ने कहा कि सड़क में दोपहिया चलाते हुए हेलमेट का उपयोग किए जाने का महत्व हम सभी को पता है। सड़क दुर्घटनाओं में बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना लोगों के जान जाने का बड़ा कारण है। लेकिन अधिकांश लोग लापरवाही बरतते हुए इसको नजरअंदाज कर देते हैं। जब तक स्वयं पर विपदा नहीं आती तब तक मामले की गंभीरता नहीं समझने की प्रवृत्ति छोडऩी चाहिए। परिवार में किसी की भी असमय मृत्यु से पूरा परिवार बुरी तरह से प्रभावित होता है। उन्होंने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि अपनी सुरक्षा और अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे, गाड़ी चलाते समय हेलमेट जरूर पहने। ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। उन्होंने रायगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना की और प्रदेशवासियों से अपील की है कि यातायात के नियमों का पालन करके जिम्मेदार नागरिक के रूप में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में योगदान दें।

रायगढ़ जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने तथा लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक करने के लिए नियमानुसार चालानी कार्यवाही करते हुए हेलमेट का वितरण किया जा रहा है। रायगढ़ जिला पुलिस द्वारा अभियान के दौरान पांच हजार से अधिक व्यक्तियों को हेलमेट वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य में जिले के उद्योगों एवं सामाजिक संगठनों का सहयोग प्राप्त हो रहा है।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बिना हेलमेट के चल रहे दो पहिया चालकों को समझाइश के साथ हेलमेट का वितरण किया। इस दौरान सभी से सुरक्षित यातायात के लिए हेलमेट पहनने की अपील की गई। कार्यक्रम में कलेक्टर कार्तिकेय गोयल, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य और आम नागरिक शामिल हुए।

बस स्टैंड पर पुलिसकर्मियों ने की गाली-गलौज और मारपीट, एसएसपी ने दो आरक्षकों को किया सस्पेंड


  


रायपुर- रायपुर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है. दोनों आरक्षकों को ड्यूटी के दौरान सार्वजनिक जगह पर गाली-गलौज और मारपीट करने के आरोप में निलंबित किया गया है. निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों का नाम चंद्रभान भदौरिया और सुरजीत सिंह सेंगर है. दोनों कांस्टेबल टिकरापारा थाने में पदस्थ थे. दोनों को लाइन अटैच करते हुए विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं.

बताया यह भी जा रहा है कि कुछ दिनों पहले बस स्टैंड में ड्यूटी के दौरान दोनों आरक्षकों का एक बड़े ट्रैवल्स एजेंसी के बस ड्राइवर के साथ विवाद हुआ था. मामले में मारपीट और गाली- गलौज के आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत की गई थी. शिकायत के बाद जांच के आदेश दिए गए. जिसपर नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती के जांच प्रतिवेदन में आरोप सिद्ध होने के बाद दोनों आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया.

रायपुर में खुलेंगे सिविल सर्विस के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट, मुख्यमंत्री के निर्देश पर आदिम जाति विभाग ने की पहल, दिल्ली के अलावा रायपुर में भी 
नई दिल्ली- देश के सिविल सर्विस के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट अब रायपुर में अपनी शाखा खोलेंगे, जिससे राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दिल्ली के अलावा रायपुर में भी उच्च स्तरीय कोचिंग की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए आदिम जाति विकास विभाग ने व्यापक कार्ययोजना तैयार की है।

  


मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने दिल्ली के ट्राइबल यूथ हॉस्टल का दौरा कर छात्रों से मुलाक़ात किया। इस दौरान उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के प्रतिनिधियों से बात की। इन संस्थानों के छात्रों को प्रदान की जा रही सुविधाओं और पठन-पाठन के तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही, उन्होंने रायपुर में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की शाखाएं खोलने के विषय पर भी चर्चा की। प्रमुख सचिव ने पूछा कि यदि रायपुर में उनकी शाखाएं खोली जाती हैं, तो उन्हें शासन से किस प्रकार की मदद चाहिए होगी। इस संबंध में कोचिंग संस्थानों को एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट विभाग को प्रेषित करने को कहा है।

श्री बोरा ने ट्राइबल यूथ हॉस्टल दिल्ली के छात्रों से उनकी शिक्षा और करियर संबंधी विभिन्न बातों पर चर्चा की और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने छात्रों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया, ताकि वे बिना किसी व्यवधान के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें। सोनमणि बोरा ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां भी आवश्यक हो, वहां पर एयर कंडीशनर लगाए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने मेस को सुव्यवस्थित ढंग से तैयार करने और हॉल में तत्काल एसी टीवी लगाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होने दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा दिये गए निर्देशों के पालन की जानकारी ली।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ‘विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण कोचिंग सुविधा के साथ-साथ बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना जरूरी है। रायपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलने से अनुकूल वातावरण में विद्यार्थी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।‘ वहीं, आदिम जाति और अनुसूचित जनजाति मंत्री राम विचार नेताम ने कहा, "हमारी सरकार शिक्षा के महत्व को समझती है और हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासी और अनुसूचित जाति के विद्यार्थी भी सर्वोत्तम शिक्षा और सुविधाओं का लाभ उठाएं। यह योजना उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होने कहा सिर्फ सिलेबस पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, जरूरी है अनुकूल वातावरण मिले जिससे बच्चे परीक्षा के मानसिक तौर पर तैयार हो सकें। इसी सोच के साथ रायपुर में कोचिंग शुरू की जा रही है। रायपुर में तैयारी के बाद विद्यार्थी चाहे तो तैयारी के लिए दिल्ली जा सकते हैं।

प्रमुख सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री और विभाग के मंत्री राम विचार नेताम के निर्देश पर दिल्ली के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी देश के प्रतिष्ठित सिविल सर्विस कोचिंग इंस्टीट्यूट की शाखाएं खोलने पर कार्ययोजना तैयार की गई है। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और कोचिंग प्रदान करके उनके करियर को संवारना है। दिल्ली के प्रमुख कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की रायपुर में शाखाएं खोलने से विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।

शहीद STF जवान को सीएम साय ने दी श्रद्धांजलि, बोले – हम चुप नहीं बैठेंगे


  


रायपुर- नारायणपुर में आज STF जवान शहीद हो गए। सीएम साय ने श्रद्धांजलि देते अपने पोस्ट में लिखा, नारायणपुर जिले के ओरछा थाना के अंतर्गत फरसबेड़ा-धुरबेड़ा के बीच सुरक्षाबलों की नक्सलियों संग हुई मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है।

मुठभेड़ में एसटीएफ के एक जवान के शहीद होने और 2 जवानों के घायल होने की भी दुःखद खबर आ रही है। घायल जवानों को तत्काल एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए राजधानी रायपुर लाया जा रहा है। ईश्वर से शहीद जवान की आत्मा की शांति और घायल जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।

नक्सलियों के खिलाफ हो रही कड़ी कार्रवाई से नक्सली विचलित हैं। उनके खात्मे के लिए हमारी सरकार पूरी तरह तत्पर है और जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता हम चुप नहीं बैठेंगे।

छत्तीसगढ़ में प्रीमीटिव टाईब्स को मिल रही बुनयादी सुविधाएं और पक्के आवास, पीएम जनमन योजना के लिए बजट में 300 करोड़ रूपए का प्रावधान


  


रायपुर-  छत्तीसगढ़ में केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना पीएम जनमन योजना से प्रीमीटिव टाईब्स के बसाहटों में मूलभूत सुविधाओं के साथ ही उन्हें पक्के आवास दिए जा रहे हैं। राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस वर्ष की बजट में 300 करोड़ रूपये की राशि आबंटित की है। आदिवासी अंचलों में इस योजना के तेजी से अमल के लिए सभी जिला कलेक्टरों को विशेष निर्देश दिए गए हैें।

देश में पहली बार इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना बनाई गई है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातु से शुरू की थी। छत्तीसगढ़ में इस योजना पर तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। पीएम जनमन योजना की क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ में रह रहे बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार और अबूझमाड़िया लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। घास-फूस के घरों की जगह इन परिवारों को पक्के घर दिए जा रहे हैं। इन जनजाति परिवारों के बसाहटों में पेयजल, बिजली, सड़क जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनजाति, आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जनमन) के तहत वर्ष 2023-24 में 847 करोड़ रूपए की लागत की 1180 कि.मी. लंबाई की 333 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गयी, इन सड़को से 366 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटों लाभान्वित होगी। इस योजना के अंतर्गत 15,154 परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 300 करोड़ रूपए का बजट रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 1419 कि.मी. लंबाई 346 सड़कों हेतु राशि 349 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।

लाभार्थियों की जुबानी

बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत हरगवां निवासी श्रीमती भुखना ने बताया कि वह अपने पति और बच्चों के साथ कच्चे के घर में जीवन-यापन कर रही थी। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए भावुकता से बताया कि सोचा नहीं था कि इस जीवन मे कभी पक्के मकान में रह पाऊंगी, उनके लिये पक्के का मकान एक सपने जैसा था, लेकिन पीएम जनमन अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का आवास बनाने के लिए शासन से स्वीकृति प्रदान की गई। शासन से अनुदान में मिली राशि और स्वयं की बचत राशि को मिलाकर उन्होंने पक्का मकान बना लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया।

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बोले – डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ का तेजी से होगा विकास


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ से बिलासपुर सांसद तोखन साहू को केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री बनाए गए हैं. दिल्ली से लौटने के बाद साहू ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है. डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा. हम सब मिलकर काम करेंगे. छत्तीसगढ़ व देश का गौरव बढ़ाने काम करेंगे.

तोखन साहू ने कहा, दिल्ली में सभी मंत्रियों की बैठक भी हुई है. सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है. इसी सिद्धांतों के अनुसार हम सब काम करेंगे. पिछली बार देखने को मिला था कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार की मदद तो करती है, लेकिन उस अनुपात में नहीं करती है. इस बार किस तरह देखने को मिलेगा. इस सवाल पर सांसद तोखन साहू ने कहा, इस बार डबल इंजन की सरकार है. छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा, हम सब मिलकर काम करेंगे.

इस दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक मोतीलाल साहू, बस्तर सांसद महेश कश्यम सहित बड़ी संख्या में बीजेपी नेता एवं कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद रहे.

कोमल साहू की संदिग्ध मौत मामले की जांच के लिए SIT का गठन, साहू समाज ने गृहमंत्री से की थी मांग


  


रायपुर-  कबीरधाम जिले के ग्राम बिरकोना निवासी कोमल साहू की संदेहास्पद मृत्यु की निष्पक्ष उच्च-स्तरीय जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है. उप-मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रकरण की विशिष्टता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत अनुसंधान के लिए 1 पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय विशिष्ट जांच दल तत्काल गठित करने निर्देशित किया था, जिस पर जांच कमेटी गठित की गई है. समिति को त्वरित जांच करने निर्देशित किया गया है. बता दें कि साहू समाज ने गृहमंत्री से मुलाकात कर उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी.

SIT में ये अधिकारी शामिल

1. रामकृष्ण साहू, पुलिस अधीक्षक, जिला-बेमेतरा ।

2. नेहा पाण्डेय, अति. पुलिस अधीक्षक, खैरागढ़।⁠

3. मोहन पटेल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, प्रभारी सीन ऑफ काइम यूनिट, जिला-दुर्ग।

4. तनुप्रिया ठाकुर, उपुअ (अजाक), जिला-राजनांदगांव।

5. विजय मिश्रा, निरीक्षक जिला-राजनांदगांव।

6. मयंक मिश्रा, उप निरीक्षक जिला-बेमेतरा

प्रतापपुर में हुआ जिला सहकारी बैंक की नई शाखा का शुभारंभ


  


रायपुर- दुर्ग सांसद विजय बघेल और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने आज दुर्ग जिले के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शाखा प्रतापपुर का शुभारंभ किया। दुर्ग सांसद श्री बघेल ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नवीन बैंक शाखा खुलने पर इससे ग्रामीण क्षेत्र के आमजनों को लाभ होगा और इस क्षेत्र के किसानों को सुविधा मिलेगी। सहकारी समिति एक ऐसी संस्था है जिसमें काम करने का बहुत अच्छा अवसर रहता है।

खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने किसानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसानों ने मांग की थी कि हमारे क्षेत्र मेें जिला सहकारी बैंक खोला जाए। आज उनकी बरसों की मांग पूरी हो गई है। आस-पास के गांव के किसानों में खुशी की लहर है अब अपने गांव के नजदीक ही प्रत्येक्ष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बैंक से किसानों को न्यूनतम ब्याज दर में ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी और सहकारी केन्द्रीय बैंक से लाभ लेकर अच्छी खेती-किसानी कर सकेंगे।

पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 13 थाना प्रभारी किए गए इधर से उधर


  


बिलासपुर- पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है. जिसमें कई थाना प्रभारी बदले गए हैं. यह तबादला आदेश एसपी रजनेश सिंह ने जारी किया है.

ट्रांसफर लिस्ट के अनुसार, 13 थाना प्रभारी इधर से उधर किए गए हैं. जिसमें तखतपुर, कोटा, कोनी, सकरी, चकरभाठा, सिरगिट्टी, सिटी कोतवाली तारबाहर, बेलगहना, महिला थाना के प्रभारी बदले गए हैं.

मुख्यमंत्री साय ने की जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा, बरसात में स्वच्छ पेयजल की पुख्ता व्यवस्था के दिए निर्देश


  


रायपुर-  सुशासन, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और विभागों के काम में कसावट लाने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। वे आज लगातार तीसरे दिन अलग-अलग विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन तथा मुख्यमंत्री सचिवालय, जल जीवन मिशन और विभागीय अधिकारियों के साथ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में बरसात के दिनों में प्रदेश में स्वच्छ पेयजल के लिए पुख्ता व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए पीएचई विभाग के टोल-फ्री नम्बर 1800-233-0008 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने निवास कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं के मैदानी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाते हुए राज्य के हर घर में पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचाने का शत-प्रतिशत लक्ष्य जल्द हासिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए शुद्ध पेयजल के लिए जलापूर्ति व्यवस्था के आवश्यक रखरखाव और मरम्मत का कार्य पूर्ण करने को कहा। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांवों में नियुक्त किए जाने वाले नल जल मित्रों का प्रशिक्षण कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से यथाशीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग में तकनीकी अमला बढ़ाने के लिए नई भर्तियों के प्रस्ताव भी शीघ्र भेजने को कहा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने खारे पानी, भू-जल में भारी तत्वों की मौजूदगी और जल स्तर के ज्यादा नीचे चले जाने की समस्या से जूझ रहे गांवों के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे 71 मल्टी-विलेज योजनाओं का काम तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिससे उन गांवों में यथाशीघ्र साफ पेयजल पहुंच सके। कुल 4527 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 18 जिलों में ये मल्टी-विलेज योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से 3234 गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इससे दस लाख से अधिक घरों में पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल पहुंचेगा।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन के तहत गांवों में पेयजल व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए संचालन-संधारण नीति जल्द तैयार करने की जरूरत बताई। उन्होंने जलस्रोतों को रिचार्ज करने मनरेगा के माध्यम से आवश्यक संरचनाओं के निर्माण पर जोर दिया। श्री साव ने ऐसे गांवों में जहां पेयजल आपूर्ति के लिए भू-जल स्रोत नहीं मिल रहे हैं, उन गांवों के लिए नई मल्टी-विलेज योजनाएं राज्य मद से स्वीकृत करने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके लिए सीएसआर या डीएमएफ फंड से राशि की व्यवस्था की जा सकती है। उन्होंने तेजी से नए नलकूपों के खनन के लिए विभाग में नई ड्रिलिंग मशीनें खरीदने की जरूरत भी बताई।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने बैठक में बताया कि प्रदेश में अब तक 39 लाख 14 हजार से अधिक घरों में पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल पहुंचाया जा चुका है। जल जीवन मिशन के तहत अब तक 78 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य को हासिल किया जा चुका है। राज्य के 3356 गांवों में शत-प्रतिशत, 5093 गांवों में 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तथा 3153 गांवों में 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत घरों में नल का पानी पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि गांवों में पंचायतों के द्वारा जलापूर्ति व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए नल जल मित्र की नियुक्ति की जाएगी। भारत सरकार द्वारा इसके लिए प्रदेश के 33 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा चयनित नल जल मित्रों का प्रशिक्षण शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. धीरेन्द्र तिवारी, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, और डॉ. बसवराजु एस., क्रेडा के सीईओ राजेश सिंह राणा, जल जीवन मिशन के एमडी सुनील जैन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता एम.एल. अग्रवाल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।