इराक में अब नहीं चलेगा पत्नियों की अदला-बदली का खेल, समलैंगिंक संबंधों पर भी 15 साल की जेल; जानें क्यों लाना पड़ा कानून?








डेस्क: इराक में अब पत्नियों की अदला-बदली का खेल नहीं चलेगा। इसके साथ समलैंगिंक संबंधों पर भी सरकार ने नकेल कस दी है। दरअसल इराक की संसद ने एक नया कानून पारित किया है, जिसमें समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किया गया है। ऐसा करने पर अधिकतम 15 साल की जेल की सजा दी जाएगी। इसका उद्देश्य धार्मिक मूल्यों को बनाए रखना है। मगर इराक में एलजीबीटीक्यू समुदाय इस कानून को अपने ऊपर नवीनतम हमले के रूप में देख रहा है। अधिकार अधिवक्ताओं द्वारा इस कानून की निंदा की गई है।

बता दें कि इराक में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया है और अब ऐसा करने वालों को अधिकतम 15 साल की जेल की सजा है। यह कानून मुख्य रूप से शिया मुस्लिम पार्टियों द्वारा समर्थित है, जो इराक की संसद में सबसे बड़ा गठबंधन बनाते हैं। रॉयटर्स समाचार एजेंसी द्वारा देखी गई कानून की एक प्रति के अनुसार शनिवार को लागू किए गए इस कानून का उद्देश्य "इराकी समाज को नैतिक पतन और दुनिया भर में व्याप्त समलैंगिकता की मांग से बचाना है। "इसे मुख्य रूप से रूढ़िवादी शिया मुस्लिम दलों का समर्थन प्राप्त है, जो इराक की संसद में सबसे बड़े गठबंधन का नेतृत्व करते हैं।

वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने और लिंग परिवर्तन पर भी सजा

यह नया कानून समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कम से कम 7 साल की जेल का आदेश देता है। वेश्यावृत्ति और समलैंगिकता का मुकाबला करने का कानून समान-लिंग संबंधों पर कम से कम 10 साल और अधिकतम 15 साल की जेल पर का प्रावधान करता है। 

संशोधित कानून में "व्यक्तिगत इच्छा और झुकाव के आधार पर जैविक लिंग परिवर्तन" को भी अपराध माना गया है। लिंग-परिवर्तन सर्जरी करने वाले ट्रांसजेंडर लोगों और डॉक्टरों को तीन साल तक की जेल की सजा होगी। कानून में शुरू में समलैंगिक कृत्यों के लिए मौत की सजा शामिल थी, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों के कड़े विरोध के बाद पारित होने से पहले इसमें संशोधन किया गया।



समलैंगिकों ने कहा 'मानवाधिकारों पर गंभीर आघात'



ह्यूमन राइट्स वॉच में एलजीबीटीक्यू अधिकार कार्यक्रम की उप निदेशक राशा यूनुस ने कहा, "इराकी संसद द्वारा एलजीबीटी विरोधी कानून पारित करना एलजीबीटीक्यू लोगों के खिलाफ अधिकारों के उल्लंघन के इराक के भयावह रिकॉर्ड पर मुहर लगाता है और यह मौलिक मानवाधिकारों के लिए एक गंभीर झटका है। 

एएफपी समाचार एजेंसी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के इराक शोधकर्ता रजाव सालिही के हवाले से कहा, इराक ने एलजीबीटीआई समुदाय के सदस्यों के साथ वर्षों से किए जा रहे भेदभाव और हिंसा को कानून में प्रभावी ढंग से संहिताबद्ध कर दिया है। सालिही ने कहा, "एलजीबीटीआई अधिकारों से संबंधित संशोधन मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन है और उन इराकियों को खतरे में डालता है जिनकी जान पहले से ही रोजाना ऐसे खतरे झेल रही है।"

60 से अधिक देशों में समलैंगिक संबंध हैं अपराध

संशोधनों को आगे बढ़ाने वाले कानूनविद् राएद अल-मलिकी ने बताया कि यह कानून "समाज को ऐसे कृत्यों से बचाने के लिए एक निवारक उपाय के रूप में कार्य करता है"। प्रमुख इराकी पार्टियां पिछले साल से ही एलजीबीटीक्यू अधिकारों की आलोचना को तेज कर दिया था। पिछले साल सत्ताधारी और विपक्षी रूढ़िवादी शिया मुस्लिम गुटों द्वारा विरोध प्रदर्शन में अक्सर इंद्रधनुषी झंडे जलाए गए थे। हालांकि अवर वर्ल्ड इन डेटा के अनुसार, 60 से अधिक देशों में समलैंगिक यौन संबंध को अपराध घोषित किया गया है, जबकि 130 से अधिक देशों में समलैंगिक यौन कृत्य कानूनी हैं।  

पत्नियों की अदला-बदली भी अपराध

नए कानून में वेश्यावृत्ति के अलावा पत्नियों की अदला-बदली करने वालों के खिलाफ भी 10 से 15 साल तक जेल का प्रावधान किया गया है। इराक में मौज-मस्ती के लिए कई लोग समूह बनाकर अपनी पत्नियों को एक दूसरे के पास शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति से भेजते हैं। मगर अब वाइफ स्वैपिंग को अपराध घोषित कर दिया गया है। सरकार ने इसे वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाला कृत्य मानते हुए इस पर रोक लगा दी है।

असम में खड़गे ने मोदी पर कसा तंज, बोले 'जमीन खोने के डर 


सिलचर: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए असम में प्रचार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आतंकित कर रहे हैं क्योंकि वह अपनी जमीन खो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चुनाव लड़ते समय बराबरी का स्तर बनाए रखेगी। मोदीजी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आदि का इस्तेमाल कर सभी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कभी इस तरह की टिप्पणी नहीं की।मोदीजी अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं, उनके बयान का कोई महत्व नहीं है।'' इस सप्ताह की शुरुआत में, पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणापत्र की आलोचना की थी और उस पर नागरिकों की संपत्ति 'छीनने' के लिए एक कानून में संशोधन करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था।

मोदी ने कहा था कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की नजर लोगों की आय और संपत्ति पर है। “वे हमारी माताओं और बहनों की संपत्ति और मंगलसूत्र छीनने के लिए कानून में संशोधन करना चाहते हैं।” खड़गे ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर झूठ फैला रही है और इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रही है। “हमारे घोषणापत्र में सब कुछ गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए है, लेकिन वे कह रहे हैं कि यह मुस्लिम लीग का घोषणापत्र है। उन्होंने कहा, ''यह शर्मनाक है। '' उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को पहले कांग्रेस का घोषणापत्र पढ़ना चाहिए, "पहले उन्हें इसे पढ़ने दीजिए और हम बाद में इस पर चर्चा कर सकते हैं।"

असम के बारपेटा में एक सार्वजनिक रैली में बोलते हुए, खड़गे ने कहा कि पीएम और गृह मंत्री अमित शाह रेलवे, सड़क, बंदरगाह और हवाई अड्डों जैसे सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों को बेच रहे हैं और उनके प्रमुख खरीदार अडानी और अंबानी हैं।“उन्होंने तथाकथित काला धन वापस लाने और सभी को ₹15 लाख देने का वादा किया था, इसके बजाय, उन्होंने अमीर व्यापारियों के 16 लाख करोड़ रुपये माफ कर दिए हैं। यह उनकी विकास की अवधारणा है, वे देश के विकास के लिए नहीं हैं,'' खड़गे ने कहा।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा खड़गे को चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने के प्रस्ताव पर कांग्रेस प्रमुख ने कहा, “मैं राज्यसभा में विपक्ष का नेता हूं, मैं लोकसभा में भी विपक्ष का नेता था।” जहां मोदीजी नेता हैं, मैं उन्हें जवाब दूंगा, मुख्यमंत्री नहीं।''संसद में मेरा प्रतिद्वंद्वी कौन है? मोदी। संसदीय मामलों में मेरी क्षमता कम है इसलिए मैं मोदी से बात करूंगा।' असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा परेशान क्यों हैं? उसे यहां हमारे लोगों का सामना करने दें और फिर मेरे बारे में बोलें।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बहती हुई नदी है जहां कई नेता आए, प्रसिद्धि पाई और चले गए। "उनमें से कई मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद बने और अन्य पद प्राप्त किए। वे ही लोग हैं जो हमारे बारे में और भी गंदी बातें कहते हैं लेकिन इसका हम पर कोई असर नहीं होता।''

असम में पहले दो चरणों में मतदान हुआ। तीसरे चरण में, जो 7 मई को होने वाला है, चार लोकसभा सीटों - गुवाहाटी, बारपेटा, कोकराझार और धुबरी में मतदान होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को शुरू हुआ और 1 जून तक चलेगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी।

भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, 400 पार का नारा देना भाजपा का बड़बोलापन, अब तो मोदी भी नहीं बोल रहे














भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 400 पार का नारा देना भाजपा का बड़बोलापन है। अब तो मोदी भी नहीं बोल रहे हैं और बोलना भी नहीं चाहिए। सिर्फ इतना ही कहना चाहिए कि केंद्र में बहुमत से आएंगे।



पूर्व सांसद शुक्रवार को यहां एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए। उन्होंने पत्रकारों से बात की और कहा कि अगर चीन अगर भारतीय क्षेत्र को खाली नहीं करता तो भारत को उससे युद्ध करना चाहिए। राम मंदिर का निर्माण देश के लिए सौभाग्य की बात है। जहां राम पैदा हुए, वह स्थान हिंदुओं के लिए आस्था की जगह है।

मैंने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया था कि राम मंदिर पर हमारा मूलभूत अधिकार है। अभी मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण होगा। मुसलमानों ने वैसे तो हजारों मंदिरों को तोड़ा है मगर अयोध्या, काशी और मथुरा के मंदिर हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारी आस्था के प्रतीक हैं। 

कांग्रेस के बाबत पूछे गए सवाल पर कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर हैं। सरकार दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रही है नहीं तो जेल में होते। ममता बनर्जी पर कहा कि वो बहादुर महिला हैं। कम्युनिस्ट और भाजपा को हराने के लिए उन्हें मुसलमानों का साथ लेना पड़ रहा है। ममता को एनडीए का हिस्सा बनाया जाता तो ठीक रहता।

मद्रास उच्च न्यायालय ने वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वालों को बेदखल करने की अनुमति देने वाले तमिलनाडु सरकार के कानून को किया असंवैधानिक घोषि
















मद्रास उच्च न्यायालय ने वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वालों को बेदखल करने की अनुमति देने वाले तमिलनाडु सरकार के कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अदालत के फैसले से वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे को संबोधित करने के राज्य के प्रयासों को झटका लगा है। 2010 में तमिलनाडु (DMK) सरकार द्वारा अधिनियमित विवादास्पद कानून ने वक्फ संपत्तियों को 1976 के तमिलनाडु सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम के दायरे में लाने के लिए 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन किया। इस संशोधन ने वक्फ को सशक्त बनाया बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अतिक्रमणकारियों को हटाने का आदेश देंगे।

मुख्य न्यायाधीश वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने 24 अप्रैल को 2010 के संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायाधीशों ने माना कि वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वालों को केवल केंद्रीय अधिनियम में 2013 के संशोधन के अनुसार स्थापित वक्फ न्यायाधिकरणों द्वारा ही बेदखल किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 1995 का वक्फ अधिनियम एक केंद्रीय कानून है, और इस प्रकार, राज्य कानून इसे खत्म नहीं कर सकते। अदालत ने उन तर्कों को खारिज कर दिया कि राज्य और केंद्रीय कानून दोनों एक साथ अस्तित्व में रह सकते हैं, राज्य की इस दलील को खारिज कर दिया कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ राज्य कानून लागू करना उचित था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 1995 के वक्फ अधिनियम के मूल प्रावधान अतिक्रमण के मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित करने के लिए अपर्याप्त थे।

फैसला लिखते हुए, न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती ने कहा कि, “वक्फ अधिनियम 1995 के मूल प्रावधान, वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण या अवैध कब्जे से निपटने के लिए पर्याप्त कड़े नहीं थे। इसलिए, सच्चर समिति ने सिफारिश की कि सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम 1971 को वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि वे भी जनता के लाभ के लिए थे। हालाँकि तमिलनाडु सरकार 2010 में एक संशोधन लेकर आई, लेकिन अन्य राज्यों ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद, अतिक्रमण हटाने में देश भर में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए संसद ने 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन किया। संशोधन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वालों को केवल केंद्र सरकार के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ही बेदखल किया जा सकता है।

हाई कोर्ट ने कहा कि, “संसदीय कानून का इरादा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसके लिए कानून की एकरूपता और पूरे देश में इसके आवेदन की निरंतरता की आवश्यकता है। इस प्रकार केंद्रीय अधिनियम को इस विषय पर एक विस्तृत संहिता के रूप में बनाया गया है। इसलिए, राज्य अधिनियम 2013 में संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 के प्रतिकूल है। न्यायाधीश वरिष्ठ वकील वी राघवाचारी और एसआर रघुनाथन के नेतृत्व में अधिवक्ताओं की एक सेना के साथ सहमत हुए, कि 2010 का संशोधन संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III (समवर्ती सूची) के तहत शक्ति का प्रयोग करेगा, न कि सूची II (राज्य सूची) के तहत। इसमें कहा गया है, "इसलिए, केंद्रीय कानून के प्रति इसकी प्रतिकूलता को देखते हुए इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की गई है।"

खंडपीठ ने कहा कि चूंकि केंद्रीय कानून में 2013 का संशोधन राज्य कानून में 2010 के संशोधन के बाद था, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि संसद को राज्य संशोधन के बारे में अच्छी तरह से पता था, फिर भी, उसने जानबूझकर 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन किया था। तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड हिंदू और मंदिर की जमीन पर मालिकाना हक का दावा करता रहा है। 2022 में, तिरुचेंदुरई गांव के ग्रामीणों को तब झटका लगा, जब एक जमीन मालिक, जो अपनी जमीन बेचने की कोशिश कर रहा था, को सूचित किया गया कि उसे वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना होगा।

अधिकारी के मुताबिक, तिरुचेंदुरई गांव की सारी जमीन अब वक्फ बोर्ड की है और अगर कोई जमीन बेचना चाहता है, तो उसे चेन्नई में बोर्ड से एनओसी लेनी होगी। गौर करने वाली बात तो ये है कि, उस गाँव में एक 1500 वर्ष पुराना मंदिर भी है, जो इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद पैगम्बर (700 ईस्वी) से भी पहले का है, लेकिन वक़्फ़ बोर्ड ने उसे भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। कांग्रेस अपने घोषणापत्र में मठ और मंदिरों की जमीनों को मुसलमानों को फिर से बांटना चाहती है, लेकिन वक्फ और चर्च की संपत्तियों की बात नहीं करती है, क्योंकि वो पर्सनल लॉ की आड़ में बच जाएंगे। दरअसल, कांग्रेस ने घोषणापत्र में ये भी वादा किया है कि, वो पर्सनल लॉ को यथावत रखेगी, यानि उनकी संपत्ति और अधिकार की प्रक्रिया शरिया के हिसाब से ही चलेगी। बाकियों की संपत्ति का सर्वे भी होगा और बंटवारा भी।

बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच आसनसोल पहुंचे जटाधारी बाबा, आसनसोल ही नहीं बल्कि पूरे देश में मोदी की जीत का किया दावा





पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव की चल रही सरगर्मी के बिच आसनसोल पहुँचे जटाधारी बाबा ने अपनी भविष्यवाणी करते हुए यह दावा किया है कि आसनसोल ही नही बल्कि पुरे देश मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत होगी। यह भी दावा किया कि बंगाल मे कुछ सीटें ममता को भी मिलेगी पर अधिकतर सीटें मोदी को मिलेगी। जटाधारी बाबा ने यह भी कहा की वह वैसे तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं, पर उन्होने 17 वर्ष की उम्र मे ही अपना घर छोड़ दिया था और वह अधात्म की दुनिया मे देश भर्मण करने निकल गए।



वह देश के तमाम मंदिरों धर्म स्थलों पर जाकर देश की भलाई के लिए भगवान् से प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा वह आसनसोल पहली बार आए हैं वह राजनीती पर कभी चर्चा नही करते और ना ही वह राजनीती को पसंद करते हैं। क्योंकि अभी राजनीती का मतलब है महिलाओं के ऊपर अत्याचार उनके साथ रेप उनकी तस्करी उन्होंने कहा ममता और मोदी दोनों समान है दोनों अच्छे हैं किसी को ख़राब नही बोला जा सकता जो दल लेकर चलेगा दल के साथ रहेगा वह अच्छा कहलाएगा। आसनसोल पहुँचे जटाधारी बाबा के दर्शन के लिए इलाके के लोग भारी संख्या मे पहुँच रहे हैं और उनका आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं लोगों का यह मानना है की जटाधारी बाबा का भविष्यवाणी कभी गलत नही होती वह जब भी जो कुछ भी कहते हैं वह सच साबित होता है। वह अक्सर लोगों को एक दूसरे की भलाई एक दूसरे की मदद और सहायता करने की सिक्षा देते हैं, एक दूसरे के सुख -दुख मे साथ देने की बात करते हैं, उनका मानना है की ऐसा करने से भगवान उनका साथ देते हैं उनके लिए भगवान हमेशा कुछ अच्छा सोंचते और करते भी हैं।

उन्होंने कहा वह यही सोच लेकर लोगों के दिलों मे एक दूसरे के प्रति प्रेम और सदभावना जगाने के लिए एक ऐसी कठिन रास्ते पर निकल पड़े हैं जिस रास्ते से उनका लौटना बहोत मुश्किल है, कोई इंसान तो नही बल्कि उनके इस कठिन घड़ी मे ईश्वर उनके साथ हैं।

अरविंदर सिंह लवली का दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा, लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका








लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

बताया जा रहा है कि लवली ने दिल्ली कांग्रेस प्रभारी महासचिव दीपक बाबरिया के साथ अनबन के चलते पद छोड़ा है।

दरअसल, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जब नेताओं ने बाबरिया के तौर-तरीकों पर आपत्ति जताई है। लवली के मुताबिक, उन पर बाबरिया के खिलाफ रहने वाले नेताओं को
बाहर करने का भारी दबाव है । इसलिए वह इस्तीफा दे रहे हैं।
लवली ने अपने लेटर में लिखा,'यह पत्र में बहुत भारी दिल से लिख रहा हूं. मैं पार्टी में खुद को एकदम लाचार महसूस करता हूं। इसलिए अब दिल्ली के अध्यक्ष पद पर बना नहीं रह सकता।

सुनीता केजरीवाल के दिल्ली में रोड शो करने के साथ ही राजनीति में एंट्री, पढ़िए, कैसे बदल रहा दिल्ली का राजनैतिक समीकरण










दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शनिवार शाम को पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी कुलदीप कुमार के समर्थन में पहला रोड शो किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल “शेर” हैं और कोई उन्हें तोड़ नहीं सकता। एक वाहन में सवार, सुनीता केजरीवाल पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के कोंडली इलाके में मतदाताओं का हाथ जोड़कर अभिवादन करती नजर आईं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने स्कूल बनवाए, मुफ्त बिजली मुहैया कराई और मोहल्ला क्लीनिक खोले।

सुनीता केजरीवाल ने कहा, “हम तानाशाही हटाने और लोकतंत्र बचाने के लिए वोट करेंगे।” जैसे ही सुनीता केजरीवाल का काफिला संकरी गलियों से गुजरा, बड़ी संख्या में आप समर्थक, दिल्ली के मुख्यमंत्री के कट-आउट और नीले और पीले आम आदमी पार्टी के झंडे लेकर वहां इकट्ठा हो गए और “जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे” जैसे नारे लगाए। रोडशो के दौरान देशभक्ति के गाने भी बजाए गए। आप के गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के स्थानीय नेता भी अपने समर्थकों के साथ रोड शो में शामिल हुए।

स्थानीय निवासी विमला देवी ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अच्छी बात नहीं है। देवी ने कहा, “मुझे लगता है कि ‘इंडिया' गठबंधन लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेगा। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लोगों को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की हैं। लोग निश्चित तौर पर उनकी पार्टी को वोट देंगे।”

पार्टी नेताओं के मुताबिक, अब निरस्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी आप के चुनाव अभियान की अगुवाई करेंगी। इसी के तहत सुनीता रविवार को पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में भी रोड शो करेंगी। पार्टी नेताओं ने कहा कि सुनीता केजरीवाल दक्षिणी दिल्ली और नयी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्रों के साथ-साथ गुजरात, हरियाणा और पंजाब में भी आप उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी।

पढ़िए, अजीबोगरीब शादी, सास पर अा गया दामाद का दिल तो ससुर ने करा दिया धूमधाम से पत्नी का विवाह








अजीबो-गरीब शादियों के बारे में तो आपने काफी कुछ पढ़ा और देखा-सुना होगा। लेकिन बिहार की एक शादी की चर्चा भरपूर हो रही है। यहां लड़के के ससुर ने अपनी ही पत्नी की शादी दामाद से करा दी। और फिर पत्नी को विदा भी किया। जो भी इस शादी के बारे में सुन रहा है। वो भी दंग रह जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला बांका जिले का है।



जहां टाउन थाना क्षेत्र के छत्रपाल पंचायत में एक दामाद को अपनी ही सास से प्यार हो गया। जिसे देखते हुए ससुर ने अपनी पत्नी की शादी दामाद से करा दी। वहीं पति ने अपनी पत्नी की शादी दामाद से कराने के बाद कोर्ट लाया। जहां कोर्ट मैरिज कराकर दामाद के साथ उसे विदा कर दिया। जानकारी के अनुसार, कटोरिया थाना क्षेत्र के धोबनी गांव के एक युवक की शादी बांका थाना क्षेत्र के छत्रपाल पंचायत में हुई थी। इससे उसे एक पुत्र व पुत्री भी है। 

वहीं कुछ दिन पूर्व युवक के पत्नी का देहांत हो जाने के बाद उसका दिल सास पर आ गया। और दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया। से पिछले दिनों युवक ससुराल आया हुआ था। जिसकी भनक उसके ससुर को लगी। ससुर को जानकारी मिलते ही ससुर ने इसकी जानकारी स्थानीय ग्रामीणों को दी। जहां सास व दामाद ने एक दूसरे के बीच प्यार होने की बात स्वीकारी। फिर क्या पति ने ही अपनी पत्नी की शादी दामाद से कराकर विदा कर दिया। पूरे गांव में ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है।

**बेंगलुरु चुनाव 2024: दोहरे पंजीकरण के कारण कम मतदान?**

 
 
  
  
 शुक्रवार को हुए लोकसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में मतदान प्रतिशत एक बार फिर कम हो गया और तकनीकी राजधानी के चार निर्वाचन क्षेत्रों में 55% से कम मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति, मृतकों के वोटों को रद्द न करना और लंबे सप्ताहांत में पलायन जैसे कारण हैं, दोहरे मतदाता पंजीकरण को कम मतदान का एक प्राथमिक कारण माना जा रहा है। एक एक्स पोस्ट में, सिटीजन्स फॉर बेंगलुरु के सह-संस्थापक श्रीनिवास अलविल्ली ने कहा कि कई मतदाता जिनका वोट बेंगलुरु में है, उन्होंने अपने गृहनगर की यात्रा की क्योंकि वे भी दूसरे स्थान पर मतदान करने के लिए पंजीकृत थे। उन्होंने लिखा, ''अगर आप सोच रहे हैं कि बेंगलुरु में वोटिंग प्रतिशत कर्नाटक से काफी कम क्यों है। कई निवासी वोट देने के लिए घर जाते हैं, जैसे वे त्योहारों के लिए घर जाते हैं। उनमें से कई के पास अन्य उद्देश्यों के लिए दो मतदाता पहचान पत्र हैं।अलविल्ली ने यह भी तर्क दिया कि बेंगलुरु के कई मतदाताओं का वोट उनके मूल स्थानों के आधार पर पड़ोसी राज्यों में पंजीकृत है, और वे वहां मतदान करना पसंद करते हैं। “उनके पास दोनों जगहों पर वोट करने की सुविधा हैं। सिर्फ कर्नाटक के अन्य हिस्से ही नहीं बल्कि सभी पड़ोसी राज्य भी।कई लोगों ने इस सिद्धांत को मान्य किया है, हालांकि पूर्ण तौर पर नई कह सकते की कितने प्रतिशत लोगों ने ऐसा किया है "उन्होंने कहा। बेंगलुरु में चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बेंगलुरु सेंट्रल में 53.33%, बेंगलुरु साउथ में 52.94% और बेंगलुरु नॉर्थ में 53.66% मतदान दर्ज किया गया। 2019 के लोकसभा चुनावों में, बेंगलुरु के तीन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल मतदान प्रतिशत 55% दर्ज किया गया, जबकि राज्य का औसत 65% था। बेंगलुरु सेंट्रल में 54.3% मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया, बेंगलुरु दक्षिण में 53.64% और बेंगलुरु उत्तर में 54.73% मतदान हुआ। हालाँकि, इस वर्ष बेंगलुरु सेंट्रल में 53.33% मतदान के निचले आंकड़े में गिरावट देखी गई।
 

केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में कहा, 'मेरी गिरफ्तारी एक क्लासिक मामला है


मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हुए दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविन्द केजरीवाल ने बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। उन्होंने उसमे दवा किया की  केंद्र सरकार ने अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी - आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को कुचलने के लिए ईडी और पीएमएलए का दुरुपयोग किया है। केजरीवाल ने प्रत्युत्तर में कहा, "चुनाव के दौरान जब राजनीतिक गतिविधि अपने उच्चतम स्तर पर होती है, केजरीवाल की अवैध गिरफ्तारी से उनके राजनीतिक दल पर गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हो गया है और केंद्र में सत्तारूढ़ दल को मौजूदा चुनावों में अन्याय पूर्ण बढ़त मिलेगी।" 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसे उन्होंने शीर्ष अदालत में चुनौती दी।
लाइव लॉ के हवाले से केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा, ''स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' के लिए एक समान अवसर - जो एक पूर्व-आवश्यकता है - याचिकाकर्ता की अवैध गिरफ्तारी के साथ स्पष्ट रूप से समझौता किया गया है।'' यह दिखाने के लिए सबूत कि आप को दक्षिण से धन या अग्रिम रिश्वत मिली - गोवा चुनाव अभियान में उनका उपयोग करना तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री ने कहा कि आप के पास एक भी रुपया वापस नहीं आया और ईडी के आरोपों में कोई ठोसता नहीं है।

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा कि केजरीवाल ने अपने आचरण से जांच अधिकारी को यह विश्वास दिलाया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं। केजरीवाल को दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। मामले में केजरीवाल को अब तक कोई कानूनी राहत नहीं मिली है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी और कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था।

"पूछताछ के दौरान तलाशी की तारीख पर भी, पीएमएलए की धारा 17 के तहत अपना बयान दर्ज करते समय, वह टाल-मटोल कर सवालों के जवाब देने से बचरहे थे और साधारण गैर-अभियोगात्मक सवालों के संबंध में भी पूरी तरह से असहयोगी थे।" ईडी ने कहा।फ़िलहाल केजरीवाल के साथ अन्य तीन लोगों 7 मई तक हिरासत में रखा गया है।