एलन मस्क ने UNSC में भारत के लिए की स्थायी सदस्यता की सिफारिस, अमेरिका ने भी किया समर्थन
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भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की स्थाई सदस्यता हासिल करने में जुटा है। दुनियाभर के कई देश इसका समर्थन भी कर चुके हैं। इसी क्रम में टेस्टला चीफ एलन मस्क ने कुछ महीने पहले UNSC में भारत की स्थाई सदस्यता की वकालत की थी। एलन मस्क के समर्थन के बाद अब अमेरिका ने भी दी प्रतिक्रिया है।अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र संस्थानों में सुधार के लिए समर्थन की पेशकश की है।
अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रधान उप-प्रवक्ता वेदांत पटेल से बुधवार को एक प्रेसवार्ता के दौरान यूएनएससी में भारत की स्थाई सीट को लेकर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बयान पर सवाल किया गया था। इस दौरान उन्होंने जवाब दिया कि राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस पर पहले भी बात की है। यूएन के सचिव ने भी इसके बारे में बताया है। हम निश्चित तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत यूएन निकायों में सुधार का समर्थन करते हैं। इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? इसे लेकर मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। हमें लगता है कि इसमें सुधार की जरूरत है।
एलन मस्क ने क्या कहा था?
बता दें कि इस साल जनवरी में एलन मस्क ने भारत को UNSC में स्थायी सीट न मिलने को ‘बेतुका’ बताया था। उन्होंने कहा था कि जिन देशों के पास जरूरत से ज्यादा ताकत है, वे उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं।एक्स पर एक पोस्ट में मस्क ने कहा, ‘कुछ बिंदु पर संयुक्त राष्ट्र निकायों में संशोधन की आवश्यकता है। समस्या यह है कि जिनके पास अतिरिक्त शक्ति है वे इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं. भारत के पास सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता नहीं है, जबकि इंडिया पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह बेतुका है। अफ़्रीका को भी सामूहिक रूप से एक स्थायी सीट मिलनी चाहिए।
भारत लंबे समय से कर रहा ये मांग
गौरतलब है कि भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता की मांग कर रहा है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 15 देशों से मिलकर बना है। उनमें से पांच स्थाई देशों के पास वीटो ताकत है, जबकि 10 अस्थाई देशों को दो साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। पांच स्थाई देशों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल हैं।
Apr 18 2024, 10:57