बीजेपी में शामिल हुए गौरव वल्लभ, बताई कांग्रेस छोड़ने की वजह
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कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले गौरव वल्लभ ने बीजेपी ज्वॉइन कर ली है। आज सुबह ही गौरव वल्लभ ने कांग्रेस गौरव वल्लभ ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। जिसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते। ऐसे में पार्टी में बना रहना मुश्किल है।
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कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ के साथ बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने गुरुवार को भाजपा का दामन थाम लिया। इन दोनों नेताओं के साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता एवं पूर्व लोकसभा उम्मीदवार उपेंद्र प्रसाद ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और संजय मयूख की मौजूदगी में गौरव वल्लभ, अनिल शर्मा और उपेंद्र प्रसाद ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।
भाजपा में शामिल होने के बाद गौरव वल्लभ ने कहा कि वह अपने पत्र में अपनी वेदना और व्यथा लिख चुके हैं। उन्होंने कहा कि राममंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम के न्योते को ठुकराने से वह दुखी हैं, वह दिन भर वेल्थ क्रिएटर्स की आलोचना नहीं कर सकते और न ही कांग्रेस पार्टी की तरह लगातार सनातन धर्म का अपमान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह अपनी क्षमता का सदुपयोग भारत जैसे महान देश को आगे ले जाने के लिए करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा में शामिल होने का फैसला किया।
इससे पहले गुरूवार सुबह गौरव वल्लभ ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को अपना त्यागपत्र भेजा। खरगे को भेजे इस्तीफे की फोटो शेयर पोस्ट कर लिखा -'कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसमें मैं ख़ुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह-शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे रहा हूं।'
उन्होंने खरगे को भेजे इस्तीफा लेटर में लिखा कि भावुक हूं और मन व्यथित है। काफी कुछ कहना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। लेकिन मेरे संस्कार ऐसा कुछ भी कहने से मना करते हैं। फिर भी मैं आज अपनी बातों को आपके समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सच को छुपाना भी अपराध है। ऐसे में मैं अपराध का भागी नहीं बनना चाहता।






दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद से ही अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के जरिए अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने गुरुवार 4 अप्रैल को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सभी विधायकों को एक संदेश भेजा है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना ये संदेशा भेजा है। सुनीता केजरीवाल ने आज गुरुवार को प्रेस वार्ता कर सीएम केजरीवाल का तिहाड़ जेल से आम आदमी पार्टी (आप) विधायकों को भेजा गया संदेश पढ़ा।सुनीता ने बताया कि सीएम केजरीवाल ने कहा, मैं जेल में हूं इस वजह से मेरे किसी दिल्लीवासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सभी विधायक हर दिन अपनी विधानसभा में जाएं और इलाकों का दौरा करें। लोगों की समस्याओं का हल करें। मैं केवल सरकारी विभागों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हमें लोगों की बाकी समस्याएं भी दूर करनी हैं। दिल्ली की दो करोड़ जनता मेरा परिवार है। उन्होंने कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।' बता दें कि दिल्ली सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल इससे पहले भी उनका संदेश साझा कर चुकी हैं। शराब नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में एक अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड खत्म होने पर ईडी ने उन्हें राउव एवेन्यू कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की।इस पर अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे दिया। इसके बाद सोमवार शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया।

तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के लिए दाखिल दूसरी जनहित याचिका को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले भी हाईकोर्ट केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर चुका है। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि ये कार्यपालिका से जु़ड़ा मामला है। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा है कि इस बारे में कदम उठाना एलजी और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे में इस तरह का आदेश हम नहीं दे सकते। हालांकि, कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा, कई बार राष्ट्रीय हित, निजी हित से बड़े होते हैं, लेकिन यह निर्णय उनका (केजरीवाल) है। हिंदू सेना नामक संगठन के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर याचिका में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए उन्हें सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी। हालांकि, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि यह केजरीवाल का निजी फैसला होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है या नहीं। फिर भी, पीठ ने एक सूक्ष्म संकेत जरूर दिया। इसमें टिप्पणी की गई कि "कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है लेकिन यह उनका (केजरीवाल का) निजी फैसला है। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। एलजी फैसला लेने में सक्षम हैं। उन्हें हमारी सलाह की जरूरत नहीं है। वो कानून के मुताबिक काम करेंगे। इस मामले में एलजी या राष्ट्रपति ही सक्षम हैं। जब कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश देने से इनकार कर दिया तो याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वो इसे वापस लेना चाहते हैं और एलजी के पास अपनी दरख्वास्त देंगे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहने वाले हैं। हालांकि दिल्ली सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने बुधवार को उनकी याचिका पर 3 घंटे तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। आज कोर्ट इस बात का फैसला कर सकता है कि केजरीवाल को जमानत दी जाए या फिर उन्हें अभी न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। केवल केजरीवाल ही नहीं आप के कई बड़े नेता इस आरोप में सलाखों के पीछे हैं। यहीं नहीं विपक्षी पार्टियों के कई बड़े नेता जांच की “आंच” झेल रहे हैं। इसके बाद से केंद्र की मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लग रहा है। यही नहीं, विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी सरकार एजेसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करती है और जब वे भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ दर्ज केस खारिज कर दिए जाते हैं। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है, जो इन आरोपों पर मुहर लगाने का काम कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में है कि 2014 के बाद से कथित भ्रष्टाचार के लिए विपक्ष के 25 नेता जो केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर रहे थे, बीजेपी में शामिल हुए और उनमें से 23 को राहत मिल गई। उनके खिलाफ जांच या तो बंद हो गई या ठंडे बस्ते में चली गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि 2014 के बाद जिन प्रमुख राजनेताओं का जिक्र किया जा रहा है, वे विपक्षी दलों से बीजेपी में शामिल हो गए थे। *3 पर दर्ज केस बंद, 20 मुकदमे ठंडे बस्ते में* रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी में आए ये नेता कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी जैसे दलों को छोड़कर आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के 10 नेता रहे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस थे, लेकिन फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। दूसरे नंबर पर एनसीपी और शिवसेना है, जिसके 4 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। तृणमूल कांग्रेस से 3, टीडीपी से 2 और समाजवादी पार्टी एवं वाईएसआरसीपी से एक-एक नेता बीजेपी में शामिल हुए। 25 में से 23 नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करने के बाद राहत मिली है। इन 23 नेताओं में से 3 पर दर्ज केस बंद कर दिए गए हैं, जबकि 20 अन्य लोगों पर दर्ज मुकदमे ठंडे बस्ते में चले गए हैं। 25 नेताओं में से 6 नेता लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन नेताओं पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई ठंडी पड़ गई है। *किन-किन बड़े नेताओं को मिली राहत?* रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 और 2023 की राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान केंद्रीय कार्रवाई का एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र पर केंद्रित था। 2022 में एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ नई सरकार बना ली। एक साल बाद अजित पवार गुट एनसीपी से अलग हो गया और सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल हो गया। अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के मामले भी बंद हो गए हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के 12 प्रमुख राजनेता 25 की सूची में हैं, जिनमें से 11 नेता 2022 या उसके बाद बीजेपी में चले गए, जिनमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के चार-चार शामिल हैं। इनमें से कुछ मामले गंभीर हैं। जुलाई, 2023 में अजित पवार ने एनसीपी तोड़कर भाजपा के साथ सरकार बनाई और जनवरी, 2024 में महाराष्ट्र सहकारी बैंक में अनियमितता को लेकर उनके खिलाफ दर्ज मामला बंद कर दिया गया।प्रफुल्ल पटेल (एनसीपी) के खिलाफ दर्ज एयर इंडिया विमान खरीद में घोटाले से संबंधित मामला पिछले महीने बंद कर दिया गया।शारदा चिट फंड घोटाले में आरोपी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा 2015 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए। तब से जांच ठंडे बस्ते में है। इसी तरह पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी दिसंबर, 2020 में तृणमूल कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए और तब से नारदा स्टिंग मामले में उनके खिलाफ जांच ठंडे बस्ते में है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ भी मामले अटके हुए हैं। चव्हाण इस साल बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि आदर्श हाउसिंग मामले में सीबीआई और ईडी की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है। *केवल दो मामलों में जांच जारी* 25 मामलों में से केवल दो में कार्रवाई नहीं रुकी। इनमें से केवल दो मामले ऐसे में जिनमें नेताओं को बीजेपी में शामिल होने के बाद भी ईडी की तरफ से मामले में कोई ढील नहीं दी गई है। इनमें पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्धा और पूर्व टीडीपी सांसद वाईएस चौधरी शामिल हैं, जो अब बीजेपी का हिस्सा हैं। दोनों नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद भी ईडी द्वारा ढील दिए जाने का कोई सबूत नहीं है। कम से कम अभी तक तो कोई सबूत नहीं मिला। *विपक्ष पर जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन पहली बार नहीं* यह नई परंपरा नहीं है। 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के वर्षों में द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच में फाइल नोटिंग से पता चला कि सीबीआई ने बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा के मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में अपना रुख बदल दिया था, जब दोनों नेताओं को सत्तारूढ़ यूपीए के साथ अच्छे संबंध हो गए थे।
Apr 04 2024, 16:04
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