वृद्ध, निःशक्त एवं दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र में मिलेगी विशेष सुविधाएं
रायपुर-  छ्त्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान दिव्यांग, वृद्धजन और निःशक्त मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

  


मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत दिव्यांग, वृद्धजन एवं निःशक्त मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसका पूर्णतः पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र में दिव्यांग, वृद्धजन एवं निःशक्त मतदाताओं हेतु पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएंगी। इसके साथ ही दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र को भू-तल में रखा जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र भवन तक पहुंचने के लिए अच्छी स्थिति में पहुंच योग्य सड़क होनी चाहिए। मतदान केंद्र में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं जैसे पीने का पानी, प्रतीक्षा शेड, दिव्यांग मतदाताओं के अनुकुल शौचालय, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए उपयुक्त ढाल का स्थायी रैंप और निर्धारित मानकों के अनुसार मतदान कक्ष निर्मित होना चाहिए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान दिवस को दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के सहयोग के लिए एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड स्वयंसेवकों की नियुक्ति किए जाने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। मतदान केंद्र पर मतदान हेतु आने वाले दिव्यांग (PwD) एवं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को कतार से मुक्ति देते हुए मतदान हेतु वरीयता प्रदान किया जाए। मतदान कक्ष में दिव्यांग मतदाताओं की विशेष जरूरतों के संबंध में मतदान कर्मियों को संवेदनशील और जागरूक बनाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान तिथि को मांगे जाने पर दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को उनके घर से लाने एवं मतदान पश्चात् उन्हें वापिस उनके घर तक छोड़ने हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएगी। मतदान केंद्र पर दृष्टिबाधित व्यक्ति को अपने साथ सहयोगी के रूप में एक साथी को ले जाने हेतु अनुमति है। मतदान केंद्रों पर दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ब्रेल लिपि में डमी मतपत्र मुद्रित कराकर रखे जाने के भी निर्देश हैं जिसे मांगे जाने पर संबंधित मतदाता को उपलब्ध कराया जाना है। दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ईवीएम मशीन पर ब्रेल लिपि में प्रत्याशियों का नाम मुद्रित कराया जाए। मतदान केंद्र पर स्थापित होने वाले मतदाता सहायता बूथ की स्थिति की जानकारी दिव्यांग मतदाताओं को देने हेतु साइनेज चस्पा किया जाए। दिव्यांग एवं 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ मतदाताओं में से इच्छुक अनुपस्थित मतदाताओं के द्वारा विकल्प देने पर पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से ही मतदान की सुविधा प्रदान की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं हेतु सक्षम एप की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।

पूर्व CM भूपेश बघेल पर लगा आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, पूर्व प्रदेश कांग्रेस महासचिव ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
भिलाई- पूर्व प्रदेश कांग्रेस महासचिव अरुण सिसोदिया ने पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है. इस संबंध में उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है. 

  


इसमें सिसोदिया ने कहा कि मैं 19 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं. पूर्व CM भूपेश बघेल की ओर से कांग्रेस के कार्यकर्ता को स्लीपर सेल बताना गलत है. स्लीपर सेल आतंकवादियों का समूह होता है. यह बयान सार्वजनिक रूप से दिया गया है जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. भूपेश बघेल के विरुद्ध कार्रवाई हो.

त्रिवेणी संगम में रेत का अवैध कारोबार, कार्रवाई के बाद भी माफियाओं के हौसले बुलंद, आज फिर तीन चैन माउंटेन जब्त


  


राजिम- त्रिवेणी संगम में रेत 
माफियाओं का अवैध कारोबार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. जिम्मेदार लगातार कार्रवाई कर रहे, इसके बाद भी रेत के अवैध कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं. भरे दोपहरी चिलचिलाती धूप में आज खनिज विभाग की टीम, अर्पिता पाठक अनुविभागीय आधिकारी व पुलिस बल के जवानों के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई कर मौके पर 3 चैन माउंटेन को सील किया.

ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, रेत का अवैध रूप से कारोबार करने वाले को राजनैतिक नेताओं का संरक्षण होना बताया जा रहा है. मामले मे लेख करना होगा कि बड़े तादात में परसदा जोशी के सरहद से रेत का निकासी कर रायपुर जिले के चम्पारण में चैन मशीन को रखने की शिकायत ग्रामीणों ने की थी. इस पर खनिज विभाग के दबिश देते ही अवैध कारोबारियों ने चैन मशीन को छुपा दिए. अब रायपुर खनिज विभाग को सूचना दिए जाने पर यह कार्रवाई की गई. बहरहाल आज 3 चैन मशीन को सील करने से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है.

लोकसभा चुनाव के लिए छुट्टी की घोषणा
रायपुर-  लोकसभा निर्वाचन 2024 को देखते हुए राज्य शासन ने छुट्टी के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. जिसके मुताबिक प्रदेश में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 07 मई को अवकाश रहेगा.

  


बता दें कि छत्तीसगढ़ में तीन चरण में मतदान होना है. जिसमें 19 अप्रैल को बस्तर, 26 अप्रैल को राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर और 07 मई को सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर में वोट डाले जाएंगे. जिसका परिणाम 4 जून को आएगा.

शराब घोटाला : पूर्व IAS अनिल टुटेजा और उनके बेटे को हाईकोर्ट से मिली राहत, जानिए पूरा मामला…


  


बिलासपुर- प्रदेश में हुए कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके पुत्र यश टुटेजा को हाईकोर्ट से राहत मिली है. शराब घोटाला मामले में एफ़आइआर दर्ज कर एसीबी / ईओडब्लू जांच कर रही है. आज सुनवाई के दौरान एसीबी/ईओडब्ल्यू ने जवाब पेश करने कोर्ट से समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया, तब तक याचिकाकर्ता अनिल टुटेजा और उनके पुत्र यश टुटेजा के विरुध्द Acb/Eow की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है. हालांकि एसीबी/ईओडब्ल्यू की जांच जारी रहेगी. मामले की सुनवाई जस्टिस एनके चंद्रवंशी की कोर्ट में हुई.

बता दें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के समय कथित शराब घोटाला मामला सामने आया था. ईडी ने इस मामले में कार्यवाही की और यह पाया कि राज्य सरकार की सरकारी दुकानों से ही नक़ली होलोग्राम वाली शराब बेची गईं. ईडी के अनुसार इस घोटाले में अनवर ढेबर ने अरुण पति त्रिपाठी के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह संचालित किया, जिसके प्रभाव के आगे पूरा सरकारी तंत्र (आबकारी विभाग) बेबस था.

ईडी के अनुसार, इस मामले के किंगपिन अनवर ढेबर को असीमित ताक़त भूपेश सरकार में प्रभावशाली अधिकारी अनिल टुटेजा से मिलती थी. इस मामले में ईडी ने गिरफ़्तारी की कार्रवाई शुरू की तो सुप्रीम कोर्ट से इस मसले पर आदेश जारी हुआ कि ईडी इस मसले पर कोई कार्रवाई किसी भी रुप में नहीं करेगी.

भूपेश बघेल कल भरेंगे नामांकन, रैली में कांग्रेस के कई दिग्गज होंगे शामिल


  


राजनांदगांव- कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल 2 अप्रैल को राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेंगे. इससे पहले कांग्रेस नामांकन रैली के निकालेगी. इस दौरान सभा का आयोजन भी होगा, जिसकी तैयारी शहर के स्टेट स्कूल मैदान में की जा रही है.

लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल 2 अप्रैल को दलबल के साथ अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेंगे. नामांकन दाखिले को लेकर कांग्रेस व्यापक तैयारी कर रही है. राजनांदगांव शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में सभा का आयोजन होगा और रैली के माध्यम से कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन दाखिल करेगी. नामांकन दाखिले की तैयारी को लेकर राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छबड़ा ने कहा कि शहर के स्टेट स्कूल मैदान में नामांकन दाखिले के दौरान सभा का आयोजन किया जाएगा. यहां से रैली निकालकर मां शीतला मंदिर प्रांगण में संपन्न होगी. उन्होंने कहा कि नामांकन रैली में शामिल होने छत्तीसगढ़ प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता राजनांदगांव पहुंचेंगे.

कांग्रेस की नामांकन रैली में छत्तीसगढ़ प्रदेश के कई कद्दावर नेता शामिल होंगे. वहीं बड़ी संख्या में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के आठ विधानसभाओं के कांग्रेस कार्यकर्ता और आम मतदाताओं के शामिल होने को लेकर व्यवस्था बनाई जा रही है. नामांकन रैली के दौरान आयोजित सभा को पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल सहित कई वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे.

जवानों ने एक नक्सली को किया ढेर, 1 राइफल समेत अन्य नक्सल सामग्री जब्त


  


सुकमा- नक्सलियों और पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया है. मुठभेड़ बाद घटना स्थल की सर्चिंग के दौरान 1 पुरूष माओवादी का शव बरामद किया गया है. इसके अलावा 1 नग बीजीएल राइफल, भारी मात्रा में बीजीएल सेल और अन्य नक्सल सामग्री भी जब्त किया है.

बता दें कि 31 मार्च को जिला सुकमा और तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्र में डीआरजी, बस्तर फाईटर्स और 208 कोबरा की संयुक्त पार्टी नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना हुई थी. अभियान के दौरान 1 अप्रैल को सुबह लगभग 7:20 बजे तेंलगाना के सीमावर्ती ग्राम पेसेलपाड़ और दोरामंगू के मध्य जंगल में पहाड़ी में डीआरजी, बस्तर फाईटर्स, 208 कोबरा और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई. जिसमें एक नक्सली मारा गया.

जानकारी के अनुसार, मुठभेड़ में मारे गए माओवादी की शिनाख्त की जा रही है. पुलिस का सर्चिंग अभियान जारी है.

छत्तीसगढ़ : एक दिन में ही 15 करोड़ का मिला राजस्व, आधी रात तक हुई रजिस्ट्री, सालभर में एक अरब 22 करोड़ की आय


  


रायपुर- वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम दिन रविवार को प्रदेश के सभी पंजीयन कार्यालय देर रात तक खुले रहे. रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित पंजीयन कार्यालय भी जमीन की रजिस्ट्री कराने लोगों की भीड़ लगी रही. यहां रात 1 बजे तक रजिस्ट्री का काम हुआ. एक दिन में ही रायपुर में 15 करोड़ राजस्व की प्राप्त हुई है. पिछले बार 9 करोड़ का ही राजस्व की प्राप्ति हुई थी. बता दें कि 2022-23 वित्तीय वर्ष में 94 करोड़, 18 लाख से ज्यादा की आय हुई थी. वहीं 2023-24 में 1 अरब 22 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिला है.

34% प्रतिशत छूट बंद होने का असर जनता की जेब पर पड़ेगा. 1 अप्रैल से आम जनता को 10 लाख की जमीन खरीदने पर एक लाख 10 हजार से ज्यादा स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क देना पड़ेगा. 30 फीसदी गाइडलाइन की छूट समाप्त करने से किसानों को लाभ मिलेगा, जबकि अधिग्रहण के मामले में 30 फीसदी छूट का कोई असर पहले भी नहीं पड़ता था, अब भी नहीं पड़ेगा.

पिछली सरकार ने दी थी 30% छूट, अब बढ़ेगी कीमत

प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 25 जुलाई 2019 को कलेक्टर गाइडलाइंस में 30% की छूट का आदेश राज्य भर में लागू किया था. इससे 5 सालों में ज़मीन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुए यानी 1 करोड़ की ज़मीन 70 लाख में खरीदी जाती थी, लेकिन अब प्रदेश की सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से इस आदेश को आगे जारी न रखने का फ़ैसला कर लिया है, जिससे अब प्लॉट, ज़मीन और मकान की कीमतें भी बढ़ जाएंगी.

कांग्रेस और जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता समेत 2 हजार से अधिक लोगों ने थामा भाजपा का दामन, डिप्टी सीएम साव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- 


  


बिलासपुर- बिलासपुर लोकसभा में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में 2 हजार से अधिक लोगों ने भाजपा में प्रवेश लिया. वहीं बिलासपुर विधानसभा से साढ़े तीन सौ लोगों ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ली. जिसमें कांग्रेस, जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का दामन थामा है. इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री दयालदास बघेल, विधायक धरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह ने सभी लोगों को BJP का गमछा पहनाकर सदस्यता दिलाई.

वहीं मीडिया से बातचीत करते डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी डूबती हुई जहाज है. न कांग्रेस की विश्वनीयता बची है, न नेतृत्व है. इसलिए कांग्रेस तो अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीरो में आउट होने वाली है.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक का रिकॉर्ड जीत बिलासपुर लोकसभा सीट मि होने वाली है. 1996 से लगातार हम इस सीट को जीतते रहे हैं. 2024 की जीत ऐतिहासिक होने वाली है और रिकॉर्ड वोटों से हमारे प्रत्याशी तोखन साहू जीतने वाले हैं.

कांग्रेस ने दी न्याय की 5 गारंटी, हर साल महिलाओं को मिलेगा 1 लाख रुपये, सरकारी भर्ती में मिलेगा विशेष लाभ


  


रायपुर-   लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद से सभी राजनीतिक पार्टियों में तैयारियां जोर-शोर से हो रही है. वहीं राजधानी रायपुर में स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज कांग्रेस ने पत्रकारवार्ता ली. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए 5 न्याय की गारंटी लोगों दी गई है. कांग्रेस ने कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपये मिलेगा. भाजपा सरकार महिलाओं को 1000 रुपये देती है, लेकिन कांग्रेस 8333 रुपये प्रति माह देगी. इसके अलावा केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर मनरेगा मजदूरों को 400 रुपये मजदूरी मिलेगी. वहीं एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाएगी. 

पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश के लोगों 5 न्याय की गारंटी दी है. कांग्रेस का मानना है देश के महिला, युवा, किसान, मजदूर, सभी को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए उनको कानूनी संरक्षण मिले. इसके लिए पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय देने का वायदा किया है.

जानिए कांग्रेस की 5 गारंटियां कौन-कौन सी है

नारी न्याय में कांग्रेस महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लागू करेगी.

1. इसमें हर महिला को साल में एक लाख रुपये यानी महीने में 8333 रुपये मिलेंगे. भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में माताओं, बहनों को महिने में मात्र 1000 रुपये यानी साल में 12,000 रुपये देगी. मगर कांग्रेस की सरकार इसका 8 गुना ज्यादा महिलाओं को देगी।
2. कांग्रेस की सरकार केंद्रीय नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं की करेगी.
3. आशावर्कर, आंगनबाड़ी और मिडडे मील कार्यकर्ताओं को केन्द्रीय सहायता कांग्रेस की सरकार बनने पर दोगुना किया जाएगा.
4. महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक पंचायत में कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी.
5. देश के सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल बनाया जाएगा.

किसान न्याय में कांग्रेस किसानों के सुख-समृद्धि के लिए 5 गारंटी देती है

1. एमएसपी को कानूनी दर्ज़ा दिया जाएगा. इसके लिए संसद में एक विशेष कानून पारित किया जाएगा. डॉ. एमएस स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय की जाएगी.
2. किसानों के ऋण माफ करने और आवश्यक ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग की स्थापना की जाएगी.
3. किसानों के फसलों के नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में गारंटीड भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फिर से डिजाइन किया जाएगा.
4. कांग्रेस कृषि उत्पादों के लिए एक आयात-निर्यात नीति बनाएगी और उसे लागू करेगी, जिसमें किसानों के हितों की रक्षा और चिंताएं सर्वोपरि होंगी. यह स्थिर और पूर्वानुमान पर आधारित होने के साथ-साथ किसानों के हितों पर आधारित होगा.
5. किसान जीएसटी मुक्त होंगे. कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स से छुट के लिए जीएसटी व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा.

युवा न्याय में कांग्रेस युवाओं को रोजगार देने के लिए युवाओं को 5 गारंटी देती है

1. भर्ती भरोसा- केन्द्र सरकार में कैलेंडर के नुसार 30 लाख नयी नौकरियां।
2. पहली नौकरी पक्की- प्रत्येक शिक्षित युवा को एक साल के अप्रेंटिसशिप द्वारा 1 लाख रू (8500/ माह)
3. पेपर लीक से मुक्ति- पेपर लीक को पूरी तरह से रोकने के लिये एक नीति
4. गिग इकॉनमी में सामाजिक सुरक्षा- गिग इकॉनामी में युवाओं के लिये बेहतर वर्किंग कंडीशन
5. युवा रोशनी 5000 करोड़ रू का युवाओं के लिये स्टार्ट- अप कोष

श्रमिक न्याय में कांग्रेस देश के श्रमिकों से वायदा करती है कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने रोजगार को कानूनी अधिकार देने के लिए मनरेगा कानून बनाया था और हर मजदूर को न्यूनतम 150 दिवस कार्य मजदूरी मिलने का कानूनी अधिकार दिया है. अबकी बार कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 200 से बढ़ाकर 400 रुपये करने की गारंटी देती है. इससे देश के मजदूरों की आर्थिक बदहाली दूर होगी और उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आएगा.

1. स्वास्थ्य अधिकार- अधिकार के तौर पर मुफ्त आवश्यक डायग्नोस्टिक दवाएं, उपचार, सर्जरी और पुनर्वास उपचार और पैलिएटिव केयर.
2. श्रम का सम्मान- 400 रुपये प्रतिदिन राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी, मनरेगा, श्रमिकों के लिए भी.
3. शहरी रोजगार गारंटी- शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम.
4. समाजिक सुरक्षा- असंगठित श्रमिकों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा.
5. सुरक्षित रोजगार- कांट्रेक्ट सिस्टम सरकारी कार्यों में बंद होगा.

हिस्सेदारी न्याय

1. गिनती करो- व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना.
2. आरक्षण का हक- एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटा दी जाएगी.
3. एससी, एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी- जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुसार एससी, एसटी उप- बजट.
4. जल, जंगल, जमीन का कानूनी हक- वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित दावों का 1 वर्ष के भीतर समाधान.
5. अपनी धरती, अपना राज- जहां एसटी सबसे बड़ा सामाजिक समूह, वे अनुसूचित क्षेत्र घोषित होंगे.