भाजपा घोषणा पत्र समिति घोषित, राजनाथ सिंह बनाए गए अध्यक्ष, सीएम विष्णुदेव साय बनाए गए सदस्य, देखिए पूरी सूची


  


नई दिल्ली- भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी घोषणा पत्र समिति का गठन कर दिया है. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को समिति का संयोजक बनाया गया है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को समिति में सदस्य नियुक्त किया गया है.

भाजपा नेता के घर आईटी की दबिश, 8 गाड़ियों में पहुंचे हैं 20 से ज्यादा अफसर


  


दुर्ग- जिले में मशहूर बिल्डर्स व भाजपा नेता के घर और दफ्तरों में आईटी की टीम ने दबिश दी है. दुर्ग के पुलगांव में स्थित अमर इंफ्रास्ट्रक्चर के ठिकानों पर आईटी के 12 से ज्यादा अधिकारियों ने दबिश दी है. यहां आठ गाड़ियों में 20 से ज्यादा अधिकारी पहुंचे हैं.

मनोज राजपूत जमीन की खरीदी बिक्री के लिए जाने जाते हैं. मनोज राजपूत ने वर्तमान में एक छत्तीसगढ़ी फ़िल्म भी बनाया था, जिसमें वे मुख्य भूमिका में थे. वहीं उनके ही रिश्तेदार द्वारा उन पर शादी के नाम पर यौन शोषण करने का आरोप भी लगाया था. बताया जा रहा है कि छापेमारी में कई डिजिटल साक्ष्य के साथ-साथ अहम और प्रमुख दस्तावेज भी मिले हैं, जिसको लेकर आईटी की टीम पूछताछ कर रही है.

अमर इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क, पुल एवं पुलिया सरकारी टेडर्स के काम के लिए जाने जाते हैं, जिनमें तीन भाई 3 अलग-अलग फर्म में काम करते हैं. आपको बता दें कि अमर इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक चतुर्भुज राठी हैं, जो बीजेपी से जुड़े नेता हैं. 2023 के विधानसभा चुनाव में चतुर्भुज राठी दुर्ग शहर विधानसभा से बीजेपी की टिकट भी मांग रहे थे. फिलहाल बीजेपी नेता के यहां छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है.

कांग्रेस की नारी गारंटी योजना पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का तंज, कहा- न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी…


  


रायपुर- कांग्रेस के नारी न्याय गारंटी का फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया शुरू करने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है. चाहे एक लाख रुपए दें या 5 लाख रुपए देने की बात कहें. जनता अब विश्वास नहीं करने वाली. भाजपा 11 सीटें जीतने वाली है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा के विजय बूथ अभियान पर कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में बूथ विजय अभियान का शुभारंभ हो रहा है. भाजपा का झंडा हर घर में लगाना है, और भाजपा को जिताने का संकल्प लेना है. दो-चार घरों में भाजपा का ध्वज लगाए हैंं. सभी कार्यकर्ता मतदाताओं के घरों में जाकर झंडा लगाएंगे.

छत्तीसगढ़ में मदिरा प्रेमियों को झटका : एक अप्रैल से महंगी होगी शराब, जानिए कितने रुपए की होगी बढ़ोतरी…


  


रायपुर-  छत्तीसगढ़ में सत्ता बदलते ही विष्णुदेव सरकार ने कई योजनाओं और व्यवस्थाओं में बदलाव करते हुए नई व्यवस्थाओं को लागू किया है. बताया जा रहा कि प्रदेश सरकार 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू करने जा रही है. नई आबकारी नीति के तहत जहां सरकार ने देसी दारू के सिंडिकेट को खत्म करने का फैसला लिया है. वहीं दूसरी ओर अब शराब की पौव्वा से लेकर बोतल तक की कीमतों में 10 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में एक अप्रैल से नई आबाकारी नीति लागू होने जा रही है. नई आबकारी नीति के तहत प्रशासन ने आबकारी विभाग को वित्तीय वर्ष के लिए आबकारी विभाग को 11,000 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का टारगेट दिया है. वहीं सरकार ने फिर से शराब दुकानों में आहता शुरू करने का फैसला किया है. इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया है.

सेंट्रल जेल पहुंची ACB और EOW की टीम, कोयला, शराब समेत महादेव सट्टा ऐप मामले में बंद आरोपियों से करेगी पूछताछ


  


रायपुर-   लोकसभा चुनाव के बीच प्रदेश में हुए घोटाले का शोर जारी है. ED की ओर से ACB में दर्ज FIR के बाद ACB और EOW की टीम रायपुर सेंट्रल जेल पहुंची. जहां टीम कोयला और शराब समेत महादेव सट्टा ऐप मामले में बंद आरोपियों से पूछताछ करेगी. सभी आरोपियों से 7 सदस्यीय टीम करीब 10 घंटे से ज्यादा की पूछताछ करेगी. बता दें कि कोर्ट ने 29 मार्च से 2 अप्रैल तक पूछताछ की अनुमति दी है.

बताया जा रहा है कि ACB ने जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की मांग की थी. ईडी के प्रतिवेदन के आधार पर एसीबी ने कोयला स्कैम, महादेव सट्टा एप घोटाला और शराब घोटाला मामले में केस दर्ज किया था. ईडी की स्पेशल कोर्ट ने एसीबी की ओर से पेश किये गये आवेदनों के आधार पर जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करने के लिए अनुमति दी है.

मामले में ईडी की स्पेशल कोर्ट में ACB की ओर से तीन आवेदन पेश किए गए थे. एसीबी की टीम 29 मार्च से दो अप्रैल तक अलग-अलग दिनों में अलग-अलग केस में पूछताछ करेगी. टीम शराब घोटाला मामले में जेल में अरविंद सिंह, महादेव सट्टेबाजी मामले में असीम दास, भीम यादव और सतीश चंद्राकर और कोयला घोटाला मामले में समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, शिवशंकर नाग और नायर शामिल से पूछताछ कर रही है. इसके बाद टीम आगे की कार्रवाई करेगी. रायपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है.

पूर्व सीएम के बयान पर सांसद संतोष पांडेय का पलटवार, कहा- भूपेश बघेल डर गए हैं, जितने कार्यकर्ताओं को लड़ाना चाहें लड़ा लें, जीत भाजपा की होगी


  


कवर्धा- पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के ईवीएम वाले बयान पर भाजपा प्रत्याशी संतोष पाण्डेय ने पलटवार किया है. सांसद ने भूपेश बघेल को खुली चुनौती दी है. संतोष पाण्डेय ने कहा है कि भूपेश बघेल जितनी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाना चाहते हैं लड़ा लें. लेकिन जीत तो केवल भाजपा की होगी.

संतोष पांडेय ने कहा कि भूपेश बघेल को खेलना नहीं आता तो पिच खराब करने की कोशिश में लगे हैं. इस तरह कार्यकर्ताओं को भड़काकर अपने ही खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ाना चाहते हैं. इससे साफ पता चलता है कि भूपेश बघेल डर गए हैं.

बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सभा में अपने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि सभी लोकसभा सीटों पर तीन सौ से ज्यादा कार्यकर्ता नामांकन जमा करें. ताकि अधिक संख्या में होने पर चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलैट पेपर से हो. इसी बयान पर संतोष पाण्डेय ने पलटवार करते हुए खुली चुनौती दी है कि भूपेश बघेल जितनी संख्या में कार्यकर्ताओं को लड़ाना चाहें लड़ा लें. जीत भाजपा की होगी.

बीजापुर में नक्सली बंद का असर ! पर्चा जारी कर दी धमकी


  


बीजापुर- बस्तर में नक्सलियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आज बीजापुर बंद का आह्वान किया है. दरअसल 4 दिन पहले पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन ने एक पर्चा जारी किया था, जिसमें धमकी दी गई है कि अगर दुकाने खुली रही, गाड़ियां चली तो इसके जिम्मेदार वे लोग खुद होंगे.

नक्सलियों के बंद को लेकर बस्तर में पुलिस फोर्स भी अलर्ट मोड़ पर है. नक्सलियों की ओर से जारी पर्चे में लिखा है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद बस्तर के बीजापुर में पुलिस ने 3 महीने के अंदर 15 बेकसूर आदिवासी ग्रामीणों को मारा है. आदिवासी ग्रामीणों के खिलाफ नरसंहार जारी है. अब सरकार के खिलाफ माओवाद पार्टी 30 मार्च को बीजापुर जिला बंद का आव्हान कर रही है.

तीन दिन पहले तीन नक्सली हुए थे ढेर

नक्सली लीडर ने कहा कि प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से अब तक सैकड़ों कैम्प खोले गए हैं. बस्तर के जल-जंगल-जमीन को कार्पोरेट घरानों को बेचा जा रहा है, नरसंहार जारी है. आदिवासियों को बाहर करने की रणनीति है. नक्सलियों के बंद को देखते हुए बीजापुर में पुलिस फोर्स भी अलर्ट मोड़ पर है. लोकसभा चुनाव से पहले नक्सली कोई बड़ी वारदात न कर पाए, इसके लिए हर रोज जवानों को सर्च ऑपरेशन पर भेजा जा रहा है. 3 दिन पहले नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने 3 नक्सलियों को ढेर किया था.

जिला प्रशासन के पास जब्त वाहनों को रखने की नहीं है जगह, कोतवाली के बाहर सड़क पर खड़े किए जा रहे गाड़ी से बढ़ी दुर्घटना की आशंका


  


बलौदाबाजार- जिला मुख्यालय में शासकीय जमीनों में लगातार अवैध कब्जे से अब नौबत ऐसी आ गई कि प्रशासन वाहनों पर कार्रवाई के बाद सड़क पर ही खड़े करने पर मजबूर दिखाई दे रही है. आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद बलौदाबाजार जिला प्रशासन लगातार अवैध खनन और परिवहन पर कार्रवाई कर रहा है. इस कार्रवाई के बाद ट्रक, हाइवा और ट्रैक्टर को कोतवाली थाना के सामने सड़क पर खड़े किए जा रहे हैं. इससे न सिर्फ आवागमन में समस्या होनी शुरू हो गई है, बल्कि यहां हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी हुई है.

बीते दिनों राजस्व विभाग की टीम ने ऐसी ही कार्रवाई कर थाने के सामने हाइवा खड़ा करा दी है, जिससे अब आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है. बता दें कि कुछ माह पहले खनिज विभाग की कार्रवाई के बाद कलेक्टर परिसर में खड़े ट्रक को उसका मालिक बगैर बताए ले गया था. इससे प्रशासन की काफी फजीहत भी हुई थी, जिसे पुलिस ने वापस लाया था, जिसके बाद अब कोतवाली के सामने ही ट्रक खड़े किए जा रहे हैं, ताकि ट्रक गायब न हो पर इससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है.

इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी अजय झा ने बताया कि तहसीलदार बलौदाबाजार ने अवैध रेत पर कार्रवाई कर ट्रक खड़े किए हैं. थाने में जगह नहीं होने के कारण सड़क पर हाइवा खड़ा किया गया है.

भूपेश बघेल के खिलाफ बोलने से मुझ पर हमला हो सकता है’… कांग्रेस नेता के इस बयान पर अजय चंद्राकर ने साधा निशाना, कहा- कांग्रेस आतंकी संगठन
रायपुर- कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ला ने कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर वापस करने की मांग की है. उन्होंने खुद पर हमले की आशंका जताई है. इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर कांग्रेस पर तंज कसा है. उन्होंने आतंकी संगठन बताया.

  


अजय चंद्राकर ने कहा कि भूपेश बघेल ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है. इसका मतलब है कि कांग्रेस एक आतंकी संगठन है. उस आतंकी संगठन से किसी को भी खतरा हो सकता है. रामकुमार शुक्ला के बयान में कहीं भी अतिश्योक्ति नहीं है. कोई भी स्लीपर सेल वाला उनकी हत्या कर सकता है. प्रशासन को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए.

मुझ पर हमला हो सकता है- रामकुमार

दरअसल, कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ला ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को वापस करने की मांग करते हुए एक पत्र कलेक्टर को लिखा है. उन्होंने लिखा है कि कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ मैंने कुछ बातें कही है. भूपेश बघेल के खिलाफ बोलने से मुझ पर हमला हो सकता है. मेरा लाइसेंसी रिवाल्वर आत्मरक्षा के लिए दिया जाए. चुनाव के कारण मेरा रिवाल्वर इस समय थाने में जमा है.

छत्तीसगढ़ में एक अप्रैल से जमीन खरीदना महंगा : अब गाइडलाइन दर में 30% की नहीं मिलेगी छूट, मंत्री चौधरी बोले – किसानों को होगा फायदा


  


रायपुर-  छत्तीसगढ़ में जमीन की रजिस्ट्री में मिली 30 प्रतिशत तक की छूट की योजना 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है. पिछली सरकार ने 5 साल पहले रजिस्ट्री में 30 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया था. यह अवधि समाप्त होने के कारण लोगों को अब 100 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क देना होगा.

बता दें कि कांग्रेस सरकार ने 30% छूट देने के बाद पंजीयन शुल्क 0.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 4% कर दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने पिछली पंजीयन शुल्क वृद्धि को यथावत रखा है. अब लोगों को इस तरह दोहरा भार पड़ेगा कि उन्हें गाइडलाइन दर पर रजिस्ट्री कराना होगा और 4% पंजीयन शुल्क भी देना पड़ेगा. आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी का कहना है, गाइडलाइन जमीनों के रेट में 30 प्रतिशत छूट समाप्त होने पर छत्तीसगढ़ के खजाने में 1000 करोड़ तक एक्स्ट्रा राजस्व आएगा. इससे किसानों को भी फायदा होगा. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने पिछले तीन साल में जमीनों का गाइडलाइन रेट नहीं बढ़ाया था. अलग से जमीन की खरीदी पर 30 प्रतिशत छूट दे दी थी. यह छूट 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी. शासन ने कोई नया आदेश जारी नहीं किया.

जमीन अधिग्रहण में लोगों को मिलेगा फायदा

जमीनों का अधिग्रहण होने पर लोगों को जमीन की गाइडलाइन रेट कम होने से उन्हें कुल रकम में एक तिहाई रकम का नुकसान हो रहा था. किसानों की जिस जमीन का रेट 10 लाख रुपए है, अधिग्रहण पॉलिसी के तहत उन्हें चार गुना यानी 40 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए था. गाइडलाइन में जारी छूट की वजह से उन्हें 30 लाख रुपए ही मिल रहे थे.