राजस्व विभाग, कोल कंपनी की आधारभूत संरचना,एनटीपीसी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित भू अर्जन मामले की समीक्षात्मक बैठक
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राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक उपायुक्त नैंसी सहाय की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में हुई। राजस्व की बैठक में म्यूटेशन,ई कोर्ट, सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण, मुआवजा संबंधी मामलों की समीक्षा की गई।
समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने 90 दिनों से ज्यादा म्यूटेशन के लंबित मामलों को समय पर निष्पादित करने का निर्देश दिया। म्यूटेशन के अत्यधिक लंबित वाले प्रखंडों के अंचलाधिकारियों को गंभीरता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने आम जनता से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया।
केंद्र व राज्य प्रायोजित आधारभूत संरचना निर्माण से संबंधित परियोजना में भूमि अधिग्रहण कानून के तहत् प्रभावितों रैयतों को मिलने वाली जमीन - मकानों, दुकानों का मुआवजा राशि सहित वन विभाग से एनओसी के लिए प्रक्रिया संपन्न करने के लिए संबंधित एजेंसी, अंचल कार्यालय को सकारात्मक पहल कर परियोजना को समय पर पूरा करने एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता को अवॉर्ड रैयतों का मुआवजा राशि भुगतान के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा भारतमाला परियोजना, पथ निर्माण, संचरण लाइन आदि परियोजनाओं के लिए भू अर्जन सहित रैयतों को मिलने वाली मुआवजा राशि भुगतान की स्थिति की समीक्षा की गई।
परियोजना हेतु विभिन्न विभागों को भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करने का निर्देश सम्बन्धित अंचलाधिकारी को दिया। साथ ही अवैध जमाबंदी को रद्द करने के लिए भी निर्देशित किया।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन हेतु आचार संहिता के लागू हो जाने के बाद भी म्यूटेशन, जमीन संबंधी मामलों का निष्पादन किया जा सकेगा साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जा सकेंगे। आचार संहिता लगने के उपरांत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मैनुअल को पढ़ने के लिए भी कहा।
सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण पर अंचलाधिकारी को तुरंत कार्रवाई करने के साथ-साथ इस हेतू जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को कहा। उन्होंने कहा जनता दरबार में कई मामले अवैध भू अतिक्रमण के आते हैं वैसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करें।
वनाधिकार पट्टा के लिए ग्राम वनाधिकार समित के माध्यम से अनुशंसा तैयार कर उच्च प्राधिकार को भेजने का निर्देश दिया।
बैठक में अडानी, सीसीएल,डीएवी, सीसीएल(बड़का सयाल) आदि कंपनियों के प्रतिनिधियों की परियोजना के संचालन, प्रारंभ करने में आने वाले समस्याओं को उपायुक्त ने सुना। उन्होने कहा सम्बन्धित कंपनी स्थानीय प्रशासन, अंचल से सम्पर्क में रहें, जमीन एवम रैयतों से भूमि अधिग्रहण, मुवावजा भुगतान, स्थानीय समस्या, मुद्दे, विस्थापन मामले में संवेदनशीलता से मामले को गंभीरता से विचार कर आपसी समन्वय कर समाधान निकले।
उपायुक्त ने एनएचएआई की समीक्षा के क्रम में सड़क निर्माण से सम्बन्धित भारतमाला परियोजना को महत्त्वपूर्ण बताया और कहा कि परियोजना के अंर्तगत प्रखंड, अंचल के एजेंसी स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर कार्य में तेज़ी लाएं। साथ ही संबंधित प्रखंड के सीओ को इस परियोजना हेतू सहयोग करने का निर्देश दिया।
बरही, बरकट्टा, इचाक, पद्मा, सदर में अधिग्रहित जमीन के मुआवजा संबंधी रिपोर्ट भू अर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराए।
एनटीपीसी कोयला खनन परियोजना से संबंधित भू अर्जन मामलों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में रैयतों को भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजा देने, रैयतों की पहचान सुनिश्चित करने आदि में स्थानीय प्रशासन से कंपनियां बेहतर समन्वय बनाकर काम करे साथ ही भू अर्जन से संबंधित मामलों के तेज़ी से निस्पादन के लिए विभिन्न स्तर या सक्षम प्राधिकार के यहां केस की मॉनिटरिंग/ फॉलोअप कंपनी के अधिकृत अधिकारी के माध्यम से भी सुनिश्चित किया जाए। सर्वे के बाद भी लोगों के द्वारा अवैध तरीके से निर्माण कार्य पर रोकथाम लगाने का निर्देश दिया।
बैठक में उपायुक्त के अलावे, अपर समाहर्ता संतोष कुमार,एसडीओ शैलेश कुमार,एसडीओ बरही, डीएलएओ निर्भय कुमार, बरही डीसीएलआर अजय भगत, सम्बन्धित अंचलाधिकारी, विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे l
Mar 15 2024, 20:30
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