राज्य सरकार के साथ वार्ता के बाद फे.प्रा.शॉप.डीलर्स एसोसिएशन ने किया हड़ताल समाप्त
कहा, सरकार आगामी बिधानसभा सत्र में हमारे साथ किये गये वायदे को नहीं निभाती तो हम पुनः आंदोलन को बिवश होंगे,*
झारखंड: राज्य सरकार के साथ फे.प्रा.शॉप.डीलर्स एसोसिएशन ,झारखंड के साथ चल रही लगातार वार्ता के अंतिम दौर में अनिश्चित कालीन हड़ताल पर दो घंटे चली बैठक में राज्य के जन बितरण प्रणाली के बिक्रेताओं की मांगों पर बिंदुवार चर्चा कर राज्य सरकार ने अपना निर्णय दिया
इस महत्वपूर्ण मीटिंग में राज्य सरकार द्वारा लिए गये अहम
निर्णय:-
माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के आलोक साकारात्मक रुख अपनाते हुए राज्य सरकार खाद्धानों के कमीशन में बढ़ोतरी करने जा रही है जिसे फरवरी 2024 के बजट सत्र में पारित कर दिया जाएगा
अनुकंपा पर राज्य सरकार ने साकारात्मक रूख अपनाते हुए इसे पुर्व की भांति लागू करने जा रही है जिसकी घोषणा सत्र के दौरान बिधान सभा सदन में सरकार कर देगी,
बजट सत्र 2023-2024 में ही डीलरों के कोरोना काल के बकाये राशि का भुगतान कर देगी जिसके लिए राज्य सरकार ने राशि निर्गत कर दी है ,प्रयास यह होगा कि यह राशि सभी बिक्रेताओं के एकाऊंट में सीधे निर्गत हो,
2 G को 4G में परिवर्तित करने की पॉलिसी को राज्य सरकार ने एप्रूवल दे दिया जिसे राज्य सरकार अपने हित में मानते हुए स्वयं इसे लागू करने जा रही है जिसमें ई पॉश मशीनों को बदल दिया जाएगाऔर पेपर रौल सरकार स्वयं देगी,
व्यवस्था को पेपरलेस करने पर सरकार ने साकारात्मक रूख अपनाते हुए इस पर थोड़ा वक्त मांगा66 जिस पर वह अध्ययन कर आदेश देगी,
शॉटेज पर राज्य सरकार ने बताया कि यह केंद्र सरकार का मुद्दा है जिस पर हम केंद्र से बातें करेंगे,
ई भार मापक यंत्र में डीलरों से मे. गीता मेटल द्वारा वसूली जा रही राशिकी शिकायत की गई जिसे मंत्रीजी और सचिव महोदय ने गंभीरता से लेते हुए इसकी शिकायत उन्हें देने का निर्देश एसोसिएशन को दिया,
NFSA के कमीशन का भुगतान आगामी बित्त बर्ष (अप्रील 2024 से)से सीधे डीलरों के खाते में कर देने का खाद्ध निदेशालय द्वारा कराने का निर्णय लिया गया ,
कोरोना काल में मृत डीलरों के सदस्य फिलवक्त राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन बिभाग द्वारा प्रदत राशि 50,000/-के लिए बिधिवत आवेदन देकर उसे प्राप्त कर सकते हैं,
अनुकंपा के नियमों में बर्ष 2023 से परिवर्तन होने के कारण मृतक डीलरों के परिजनों को पुनः नई अनुकंपा की नीति लागू होने पर इसका लाभ दिया जाएगा,
आगामी सप्ताह में केंद्र सरकार के बरीय पदाधिकारियों के झारखंड आगमन के दौरान आर्थिक एवं अन्य मांगों पर सहमति बनाने का प्रयास राज्य सरकार करेगी जिसका लाभ आने वाले दिनों मे राज्य के बिक्रेताओं को मिलेगा,
उपरोक्त 11 बिंदुओं पर शामिल शिष्टमंडल, माननीय मंत्री महोदय और बिभाग के सचिव एवं बरीय पदाधिकारियों के समक्ष सहमति बनी,
इसलिए जिलामुख्यालयों से मौजूद एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस माह में टुसू -बंधना और मकर संक्रांति को देखते हुए राज्य के 64 लाख लाभार्थी कार्डधारकों के बीच अनाज का बितरण जारी करने के उद्देश्य से कल-यानि 10/001/2024 से प्रारंभ कर दिया जाएगा ,और दिनांक 01/01/2024 सै लगातार जारी इस अनिश्चित कालीन हड़ताल को तत्काल स्थगित कर दिया जाय,
यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार आगामी बिधानसभा सत्र में हमारे साथ किये गये वायदे को नहीं निभाती तो हम पुनः आंदोलन को बिवश होंगे,
Jan 10 2024, 16:25