सोमालिया तट पर हाईजैक जहाज से सुरक्षित निकाले गए 21 क्रू मेंबर, इनमें 15 भारतीय, जाने भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो ने कैसे बचाई जानें
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सोमालिया तट के पास हाइजैक हुए एमवी लीला नॉरफॉक जहाज में सवार 15 भारतीयों समेत सभी 21 क्रू मेंबर को भारतीय नौसेना ने बचा लिया है।भारतीय नौसेना का ऑपरेशन शुक्रवार रात पूरा हो गया है। नौसेना के मार्कोस कमांडो ने जहाज की सर्चिंग की। इस दौरान समुद्री लुटेरे जहाज पर नहीं मिले। माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना की सख्ती चेतावनी से डरकर हाईजैकर जहाज को छोड़कर भाग गए। जिसके बाद 15 भारतीयों समेत सभी 21 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया। 

इस जहाज को सोमालिया तट से करीब 300 मील दूर अगवा कर लिया गया था। गुरुवार यानी 4 जनवरी को जहाज के अगवा कर लेने की खबर सामने आई।लाइबेरियाई झंडे वाला यह जहाज ब्राजील से बहरीन जा रहा था। जहाज के अगवा कर लेने की खबर पहले यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स पोर्टल पर भेजी गई। इसमें कहा गया कि पांच से छह हथियारबंद लोग जहाज पर चढ़ गए हैं। इसके बाद ये खबर फिर भारतीय नौसेना को दी गई। जैसे ही यह खबर भारतीय नौसेना को मिली। भारतीय नौसेना ने इस पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। युद्धपोत आईएनएस चेन्नई, समुद्री गश्ती विमान पी-8आई और लंबी दूरी के प्रीडेटर एमक्यू9बी ड्रोन को जहाज की सहायता के लिए तैनात कर दिया गया। आईएनएस चेन्नई ने 5 जनवरी दोपहर 3:15 बजे इस जहाज को इंटरसेप्ट कर लिया था। आईएनएस चैन्नई पर तैनात मार्कोस कमांडो ने जहाज की जांच शुरू की।

जब भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो जहाज को छुड़ाने पहुंचे तो जहाज पर कोई भी नहीं था।नौसेना ने बताया कि हो सकता है कि मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट से मिली चेतावनी के बाद समुद्री लुटेरे अपनी प्लानिंग छोड़ दी हो।

वहीं, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने अरब सागर में सक्रिय भारतीय युद्धपोतों को समुद्री लुटेरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही इस क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हमलों को रोकने के लिए अरब सागर में भारतीय नौसेना के चार युद्धपोत तैनात किए गए हैं।

अरब और लाल सागर में इन दिनों मर्चेंट वेसल पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले 14 दिसंबर को भी समुद्री लुटेरों ने माल्टा के एक जहाज को हाईजैक कर लिया था।
इसके बाद नौसेना ने अपने एक युद्धपोत को अदन की खाड़ी में हाइजैक हुए जहाज MV रुएन की मदद के लिए भेजा था। जहाज को 6 लोगों ने अगवा किया था। भारतीय नौसेना ने माल्टा के जहाज से एक नाविक को रेस्क्यू किया था। यह नाविक गंभीर रूप से जख्मी था।

पाकिस्तान में टल सकता है आम चुनाव, संसद में पास हुआ प्रस्ताव, कारण जानकर रह जाएंगे हैरान
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पाकिस्तान में आम चुनाव की तैयारियों के बीच संसद के ऊपरी सदन में एक प्रस्ताव पास किया गया है। इस प्रस्ताव में 8 फरवीर को होने वाले आम चुनाव को आगे टालने की मांग की गई है।पाकिस्तान में आम चुनाव की तैयारियों के बीच संसद के ऊपरी सदन में प्रस्ताव पास किया गया है। बता दें कि पाकिस्तान में 8 फरवरी आम चुनाव होने हैं। अब आर्थिक और राजनैतिक मोर्चे पर अस्थिरता का सामना कर रहे पाकिस्तान में आम चुनाव को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।

शुक्रवार को पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन में ये प्रस्ताव पारित किया गया। जिसमें जिसमें ठंड के मौसम और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर चुनाव में देरी करने की मांग की गई है। यह प्रस्ताव सीनेटर दिलावर खान की ओर से पेश किया गया था। संसद के ऊपरी सदन में इस प्रस्ताव का केवल दो लोग कार्यवाहक सूचना मंत्री मुर्तजा सोलांगी और पीएमएल एन सीनेटर अफनान उल्लाह खान ने विरोध किया था।सदन में जब यह प्रस्ताव पेश किया उस समय मात्र 14 सांसद ही उपस्थित थे।जबकि पाकिस्तान के ऊपरी सदन में कुल 100 सांसद हैं।

अपने प्रस्ताव में दिलावर खान ने दावा किया कि देश के अधिकांश क्षेत्रों में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसलिए उन क्षेत्रों में चुनाव कराना असंभव है। दिलावर खान ने चुनाव में देरी के प्रस्ताव को पटल पर पेश करते हुए कहा कि कई क्षेत्रों में सामान्य मौसम के दौरान मतदान का प्रतिशत ठंड की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक रहता है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अधिकांश क्षेत्रों में जनवरी और फरवरी को सबसे ठंडे महीनों के रूप में पहचाना जाता है।



इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा संबंधी चिंताओं को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। राजनेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने जेयूआई-एफ प्रमुख फजलुर रहमान और पूर्व विधायक मोहसिन डावर और अन्य राजनीतिक हस्तियों पर किए गए हमले के प्रयास पर चिंता व्यक्त की। दिलावर खान ने कहा कि पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने इन प्रमुख राजनेताओं के जीवन को होने वाले खतरे से अवगत कराया है। ऐसे में राजनीतिक दलों के सामने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार का प्रयोग करने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। उन्होंने देश के कई हिस्सों में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुई हालिया घटनाओं के बारे में बताया।उन्होंने आगे कहा कि खुफिया एजेंसियों ने भी चुनाव प्रचार के दौरान खतरे की चेतावनी दी है। ऐसे में चुनाव नहीं होने चाहिए, इसलिए चुनाव आयोग (ईसीपी) को चुनाव स्थगित करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जयराम रमेश को चुनाव आयोग की दो टूक, कहा-इसे जोड़ने का फैसला यूपीए सरकार में ही हुआ
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चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को उस चिट्टी का जवाब दिया है, जिसमें ईवीएम को लेकर संदेह जताया गया था।चुनाव आयोग ने ईवीएम और वीवीपैट पर कांग्रेस को पत्र लिखा है और उनकी तमाम च‍िंताओं को किया खारिज कर द‍िया है। आयोग ने कहा है क‍ि कांग्रेस के नए पत्र में कुछ नया नहीं है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कहा कि जहाँ तक सवाल वीवीपैट का है तो इसे जोड़ने का फैसला 2013 में यूपीए सरकार के दौरान ही हुआ था। आयोग आज भी उसी के तहत करवाई करता है, जिसमें 5 वीवीपैट के साथ मिलान करने का प्रावधान है। चुनाव आयोग ने इसे लेकर एक डेलीगेशन से भी मिलने से इनकार कर दिया है।

दरअसल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को पत्र लिखते हुए ईवीएम को लेकर कई शंकाएं ज़ाहिर की थीं। जयराम रमेश ने इसे लेकर डेलीगेशन से मिलने के लिए वक़्त भी माँगा था। इस चिट्ठी का चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि जयराम रमेश की चिट्ठी के जवाब में चुनाव आयोग ने कहा है कि उनके सारे सवालों के जवाब चुनाव आयोग के वेबसाइट में मौजूद हैं। आयोग के मुताबिक़ जयराम रमेश ने कोई नई जानकारी नहीं माँगी है. न ही किसी विशेष केस का उल्लेख किया है।

चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को अपने पत्र में जवाब दिया है क‍ि ईवीएम और वीवीपीएटी के मुद्दे पर चुनाव आयोग पहले ही अपना स्टैंड बता चुका है। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को अपने पत्र में जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने ईवीएम और वीवीपीएटी के मुद्दे पर पहले ही फैसला सुना चुका है। हालांकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ईवीएम और वीपीपीईटी के मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल कर चुकी है। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को अपने पत्र में कहा की उनके द्वारा खुद सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपीएटी के मुद्दे पर जो याचिका दाखिल की गई थी वह अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।
बता दें कि 19 दिसंबर को “इंडिया” गठबंधन के बड़े नेताओं की हुई चौथी बैठक में इवीएम-वीवीपैट मुद्दे पर चर्चा की गई थी। इसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वीवीपैट से जुड़े कुछ सवालों के बारे में स्पष्टीकरण हासिल करने के लिए विपक्षी नेता चुनाव आयोग से मिलने का काफी वक्त से प्रयास कर रहे हैं। रमेश ने लिखा कि मैं एक बार फिर भारतीय पार्टी नेताओं की 3-4 सदस्यीय टीम को आपसे और आपके सहयोगियों से मिलने और वीवीपैट पर अपना दृष्टिकोण रखने के लिए कुछ मिनट का समय देने का अवसर देने का अनुरोध करता हूं।

स्वाति मालीवाल बनेगी सांसद, आप ने राज्यसभा के लिए किया नॉमिनेट, जानें और किन नामों को मिली मंजूरी
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आम आदमी पार्टी इन दिनों मुश्किलों में घिरी है। हालांकि आप ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए अपने प्रत्याशियो के नामों का ऐलान कर दिया है।आम आदमी पार्टी ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को संसद के उच्च सदन यानि राज्यसभा भेजने का फैसला किया है।वहीं, राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर फिर भरोसा जताया गया है।इसके अलावा पार्टी ने अपने मौजूदा राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता को दोबारा राज्यसभा भेजने का फैसला किया है।

राज्यसभा के लिए 19 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने तीन सीटों पर उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने मौजूदा राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और एनडी गुप्ता को दोबारा से राज्यसभा भेजने की घोषणा की है जबकि सुशील गुप्ता को दूसरा मौका नहीं दिया गया। सुशील गुप्ता की जगह स्वाति मालीवाल को टिकट दिया गया है।

कौन हैं स्वाति मालीवाल?
स्वाति मालीवाल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैं। एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से इनफॉर्मेशन टेक्नॉलोजी में ग्रेजुएशन पूरा किया।एमएनसी में नौकरी भी लग गई। हालांकि कुछ समय बाद स्वाति ने नौकरी छोड़कर परिवर्तन नाम के एनजीओ के साथ काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सलाहकार के रूप में काम किया। स्वाति एंटी करप्शन आंदोलन में मेंबर भी रही हैं। जुलाई 2015 में स्वाति को दिल्ली महिला आयोग की चीफ बनाया गया। 31 साल की उम्र में स्वाति मालीवाल ने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष का कमान संभाला था, तब दिल्ली की जनता उनके नाम से भले ही वाकिफ न हो, लेकिन आज हर दिल्ली वासी को उनका नाम कंठस्थ है।

तीनों सीटों पर “आप” की जीत तय
दिल्ली से राज्य सभा की तीन सीटों के लिए चुनाव होना है। माना जा रहा है कि तीनों सीटें इस बार भी आम आदमी पार्टी के नाम हो सकती हैं। इसकी वजह है कि विधानसभा की 70 सीटों में से 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। वहीं, आठ सीटों पर बीजेपी विधायक हैं। ऐसे में तीनों सीटों पर बड़े बहुमत के कारण राज्य सभा के लिए आम आदमी पार्टी के तीनों उम्मीदवार जीत सकते हैं। दिल्ली निर्वाचन आयोग की तरफ से राज्य सभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यह चुनाव 19 जनवरी को होना है। चुनाव परिणाम की घोषणा भी इसी दिन होगी।

बांग्लादेश में विपक्ष ने किया चुनाव का बहिष्कार, शेख हसीना की चौथी बार ताजपोशी महज़ औपचारिकता?
#bangladesh_election_sheikh_hasina_expected_to_win_fourth_term
बांग्लादेश में सात जनवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने इन चुनावों में हिस्सा नहीं लेने का फ़ैसला किया है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि यह फर्जी चुनाव है जहां कोई भी उम्मीदवार जीते, जीत अंतत: शेख हसीना ही की होनी है। चुनाव में विपक्ष के बहिष्कार के चलते प्रधानमंत्री शेख हसीना को चौथी बार सत्ता हासिल करना महज़ औपचारिकता माना जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्यों ऑपोजिशन का सबसे महत्त्वपूर्ण खेमा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही।



बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। बीएनपी और उसके समर्थक पार्टियों का कहना है कि शेख हसीना की सरकार ना तो निष्पक्ष है और ना ही पारदर्शी। बीएनपी ने आम चुनाव में धांधली और वोटिंग के दौरान हेरफेर के आरोप लगाए हैं। विपक्षी दल बीएनपी के वाइस चैयरमैन तारिक रहमान ने इस चुनाव को शेख हसीना के शासन को मजबूत करने के लिए रचा गया 'दिखावा' बताया है। चुनाव में भाग ना लेने के फैसले पर रहमान ने कहा कि जिस चुनाव के नतीजे पहले से तय हों, उसमें हिस्सेदारी का कोई मतलब नहीं है। चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहे हैं, ऐसे में उनकी नेता खालिदा जिया और पार्टी के बाकी नेताओं ने बहिष्कार का फैसला लिया है।

आरोप हैं कि चुनाव सिर्फ दिखावे के लिए लड़ा जा रहा है जहां जीते कोई भी, सत्ता शेख हसीना ही की बनती दिख रही है। उसकी वजहें ये हैं कि करीब 220 सीटों पर शेख हसीना के समर्थक नेता ही आमने सामने हैं। यहां बहुत संभव है कि जीतने और हारने वाला हसीना की आवामी लीग का ही हो। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि चुनाव का कोई मतलब नहीं।

बीएनपी और उनके सहयोगी दलों की मांग है कि जब तक नया चुनाव न हो जाए, शेख हसीना को प्रधानमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। विपक्षी पार्टियों की मांग है कि एक अंतरिम सरकार की देखरेख में चुनाव हो और नतीजों के बाद नई सरकार बने। आवामी लीग की मौजूदा सरकार इसके पक्ष में नहीं है।

रहमान की पार्टी बीएनपी ने बीते साल, 2023 में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए करीब महीने तक विरोध प्रदर्शन किए। ये विरोध प्रदर्शन कई शहरों में हिंसक भी हुए और इनमें कम से कम 11 लोग मारे गए और बीएनपी के हजारों समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शन के बावजूद बीएनपी की शेख हसीना के इस्तीफे और कार्यवाहक सरकार की अगुवाई में चुनाव की बात को नहीं माना गया। जिसके बाद बीएनपी चुनाव से हट गई। 



शेख हसीना 2009 से बांग्लादेश की सत्ता में हैं, उन पर 2014 और 2018 के चुनाव में भी धांधली के आरोप लगे बावजूद इसके वो सत्ता पाने में सफल रहीं। इस बार भी उनपर आरोप लग रहे हैं, हालांकि आवामी लीग की चौथी मर्तबा जीत तय है, अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो।इसके लिए हसीना में पूरे इंतजाम किए हैं। दरअसल बांग्लादेश में कुल कुल 300 सीटें हैं। 2018 में 290 सीटें 3 पार्टियों ने जीती थीं- अवामी लीग, बीएनपी और जातीयो पार्टी (जापा)। बीएनपी इस बार नहीं लड़ रही। सत्ताधारी अवामी लीग 298 सीटों पर लड़ रही है। उसके ही 185 नेता बतौर आजाद उम्मीदवार मैदान में हैं। एक अवामी लीग नेता ने बताया कि 90 सीटों पर ये उम्मीदवार भारी हैं। ये खुद को हसीना का वफादार बताते हैं। ऐसे में लोग मानने लगे हैं कि जीते कोई भी, सत्ता का कंट्रोल हसीना के पास ही रहेगा क्योंकि करीब 220 सीटों पर पहले, दूसरे, तीसरे नंबर का कैंडिडेट हसीना समर्थक ही है। तीसरी पार्टी जापा की भूमिका तो और भी चौंकाने वाली है। यह पहले अवामी लीग से गठबंधन करने वाली थी। फिर 16 दिसंबर को अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन इसके बड़े नेता रैलियों में खुद को अवामी लीग से जुड़ा बता रहे हैं।

रूस-युक्रेन और इजराइल-हमास के बाद एक नए युद्ध की आहट! उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की तरफ दागे 200 गोले
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दुनिया पहले से ही दो युद्धों की मार झेल रही है। रूस-युक्रेन और इजराइल-हमास के बीच युद्ध जारी है और इसका अंत होते नहीं दिख रहा। इसी बीच एक और फ्रंट पर संघर्ष की स्थिति बनती दिख रही है।दरअसल, उत्तर कोरिया अपने सबसे बड़े दुश्मन साउथ कोरिया को आंखें दिखा रहा है।उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरियाई प्रायद्वीप में जंग की स्थिति बनती दिख रही है। दक्षिण कोरिया पर शुक्रवार की सुबह लगातार 200 से अधिक तटीय तोपखाने गोले दागे गए हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि उत्तर कोरिया ने उनपर गोले दागे हैं। 

दक्षिण कोरिया ने इस हमले की निंदा की है और इसे उकसाने वाली हरकत बताया है। साउथ कोरिया ने राजधानी सियोल से लगभग 115 किमी पूर्व में स्थित येओनप्योंग द्वीप पर रह रहे अपने नागरिकों से यह जगह खाली करने को कहा है। योनपेयोंग द्वीप पर 2000 लोग रहते हैं। बेंगनीओंग आईलैंड को भी खाली करने को कहा गया है। अभी तक इस मिसाइल हमले से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह गोले दक्षिण कोरिया के क्षेत्र में नहीं गिरे हैं। गोलो दागे जाने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया।

पिछले 77 सालों में उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच हमेशा दुश्मनी की कार्रवाइयां चलती रही हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब कोरिया को जापान के नियंत्रण से अलग कराया गया तो ये अमेरिका और सोवियत संघ के सियासी दांवपेंच के बीच फंस गया। इसी के चलते 1948 में ये दो देशों में टूटा। 1950 में इन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 2010 में, उत्तर कोरियाई तोपखाने ने येओनपयोंग द्वीप पर कई राउंड गोलीबारी की, जिसमें दो नागरिकों सहित चार लोगों की मौत हो गई, यह 1953 में कोरियाई युद्ध समाप्त होने के बाद से अपने पड़ोसी पर सबसे भारी हमलों में से एक था।

इसरो की एक और बड़ी कामयाबी, फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण, जानें भविष्य के मिशनों के लिए क्यों है खास
#isro_successfully_tested_its_fuel_cell_in_space 


भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। चंद्रयान मिशन, आदित्य मिशन के बाद इसरो ने अंतरिक्ष में अपने ईंधन सेल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।इसरो के भविष्य के मिशन और डाटा इकट्ठा करने के लिहाज से यह फ्यूल सेल तकनीक बेहद अहम है। इस तकनीक की मदद से ईंधन रिचार्ज किया जा सकता है और इससे कोई उत्सर्जन भी नहीं होता। अंतरिक्ष में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और पीने के पानी के लिए यह तकनीक सबसे आदर्श है। 

इसरो ने शुक्रवार को फ्यूल सेल फ्लाइट का सफल परीक्षण किया है। इसरो ने अंतरिक्ष में 100 वॉट श्रेणी के पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेंब्रेन फ्यूल सेल पर आधारित पावर सिस्टम (एफसीपीएस) का सफल परीक्षण किया।इसरो के अनुसार उसने 1 जनवरी को पीएसएलवी-सी 58 रॉकेट पर लॉन्च किए गए अपने कक्षीय प्लेटफॉर्म, पीओईएम 3 में 100 डब्‍ल्‍यू श्रेणी के पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल आधारित पावर सिस्टम (एफसीपीएस) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसरो ने कहा कि प्रयोग का उद्देश्य अंतरिक्ष में पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल संचालन का आकलन करना और भविष्य के मिशनों के लिए सिस्टम के डिजाइन की सुविधा के लिए डेटा एकत्र करना है।

इस परीक्षण के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की मदद से हाई प्रेशर वेसल में 180 वॉट ऊर्जा उत्पन्न की गई। इसरो ने बताया कि फ्यूल सेल तकनीक की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से ऊर्जा उत्पन्न की गई। इसरो ने कहा, हाइड्रोजन ईंधन सेल शुद्ध पानी और गर्मी के साथ-साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से सीधे बिजली का उत्पादन करते हैं। यह एक विद्युत जनरेटर है, जो पारंपरिक जनरेटर में नियोजित दहन प्रतिक्रियाओं के विपरीत, बैटरी की तरह इलेक्ट्रोकेमिकल सिद्धांतों पर काम करता है।

फ्यूल सेल तकनीक एक इलेक्ट्रिक जेनरेटर है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिद्धांत पर काम करता है। खासकर गगनयान मिशन में जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रहकर कई दिनों तक परीक्षण करेंगे तो उस स्थिति में फ्यूल सेल तकनीक की मदद से ही इलेक्ट्रिक पावर, पीने का पानी और ऊर्जा पैदा की जाएगी।

दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती इकॉनमी बन चुका है भारत, संघर्ष कर रहा चीन, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट






संयुक्त राष्ट्र (UN) के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है और 2024 में इसकी वृद्धि 6.2 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि, UN की रिपोर्ट में भारत की वृद्धि दर 2024 में 6.2 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है, लेकिन यह 2023 के अनुमानित 6.3 प्रतिशत से थोड़ा कम है। संयुक्त राष्ट्र (UN) की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल की वृद्धि को मजबूत घरेलू मांग और विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि से समर्थन मिलेगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि, चीन को संघर्षरत संपत्ति क्षेत्र से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि सरकार के नेतृत्व वाले बुनियादी ढांचे के निवेश आंशिक रूप से निजी निवेश में कमी की भरपाई कर रहे हैं। इसके विपरीत, भारत ने सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और बहुराष्ट्रीय निवेशों से प्रेरित होकर 2023 में मजबूत निवेश प्रदर्शन दर्ज किया। 2023 की तीसरी तिमाही में, विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक - आर्थिक गतिविधि का एक प्रमुख संकेतक - भारत को छोड़कर दुनिया की सभी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे मजबूत स्थिति में था। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में निवेश अधिक लचीला रहा है। दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत में निवेश 2023 में मजबूत रहा है।





संयुक्त राष्ट्र ने अपनी स्टडी के आधार पर कहा है कि, भारत बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती रुचि से लाभान्वित हो रहा है, जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं की आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण रणनीतियों के संदर्भ में देश को एक प्रमुख वैकल्पिक विनिर्माण आधार के रूप में देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका और भारत सहित कई बड़े विकासशील देशों में जहां पर्याप्त पूंजी प्रवाह प्राप्त हुआ, शीर्ष 10 प्रतिशत की आय हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। जलवायु परिवर्तन से संबंधित घटनाओं का 2023 में इस क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहा। जुलाई और अगस्त के दौरान सूखा काफी बढ़ गया, जिससे भारत, नेपाल और बांग्लादेश के अधिकांश हिस्से प्रभावित हुए, जबकि पाकिस्तान में औसत से अधिक वर्षा दर्ज की गई थी।

UN की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में, अगस्त चार दशकों में सबसे शुष्क महीनों में से एक था, जिससे सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में प्रमुख फसलों के उत्पादन पर असर पड़ा। लंबे समय तक बने रहने वाले जोखिमों और अनिश्चितताओं की पृष्ठभूमि में, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 2023 में अनुमानित 2.7 प्रतिशत से धीमी होकर 2024 में 2.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि, वैश्विक मंदी के दौर में भी भारत पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसकी वृद्धि मजबूत रहेगी।

दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती इकॉनमी बन चुका है भारत, संघर्ष कर रहा चीन, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट


संयुक्त राष्ट्र (UN) के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है और 2024 में इसकी वृद्धि 6.2 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि, UN की रिपोर्ट में भारत की वृद्धि दर 2024 में 6.2 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है, लेकिन यह 2023 के अनुमानित 6.3 प्रतिशत से थोड़ा कम है। संयुक्त राष्ट्र (UN) की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल की वृद्धि को मजबूत घरेलू मांग और विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि से समर्थन मिलेगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि, चीन को संघर्षरत संपत्ति क्षेत्र से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि सरकार के नेतृत्व वाले बुनियादी ढांचे के निवेश आंशिक रूप से निजी निवेश में कमी की भरपाई कर रहे हैं। इसके विपरीत, भारत ने सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और बहुराष्ट्रीय निवेशों से प्रेरित होकर 2023 में मजबूत निवेश प्रदर्शन दर्ज किया। 2023 की तीसरी तिमाही में, विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक - आर्थिक गतिविधि का एक प्रमुख संकेतक - भारत को छोड़कर दुनिया की सभी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे मजबूत स्थिति में था। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में निवेश अधिक लचीला रहा है। दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत में निवेश 2023 में मजबूत रहा है।





संयुक्त राष्ट्र ने अपनी स्टडी के आधार पर कहा है कि, भारत बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती रुचि से लाभान्वित हो रहा है, जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं की आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण रणनीतियों के संदर्भ में देश को एक प्रमुख वैकल्पिक विनिर्माण आधार के रूप में देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका और भारत सहित कई बड़े विकासशील देशों में जहां पर्याप्त पूंजी प्रवाह प्राप्त हुआ, शीर्ष 10 प्रतिशत की आय हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। जलवायु परिवर्तन से संबंधित घटनाओं का 2023 में इस क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहा। जुलाई और अगस्त के दौरान सूखा काफी बढ़ गया, जिससे भारत, नेपाल और बांग्लादेश के अधिकांश हिस्से प्रभावित हुए, जबकि पाकिस्तान में औसत से अधिक वर्षा दर्ज की गई थी।

UN की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में, अगस्त चार दशकों में सबसे शुष्क महीनों में से एक था, जिससे सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में प्रमुख फसलों के उत्पादन पर असर पड़ा। लंबे समय तक बने रहने वाले जोखिमों और अनिश्चितताओं की पृष्ठभूमि में, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 2023 में अनुमानित 2.7 प्रतिशत से धीमी होकर 2024 में 2.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि, वैश्विक मंदी के दौर में भी भारत पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसकी वृद्धि मजबूत रहेगी।

11 प्रदेशों ने नहीं भेजा मदरसों में पढ़ने वाले गैर-मुस्लिम बच्चों का डाटा ! NCPCR ने थमाया नोटिस, स्कूलों में भर्ती कराने का आदेश






 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने मदरसे में पढ़ने वाले गैर-मुस्लिम बच्चों की पहचान करने के अपने निर्देश के अनुपालन में देरी के लिए 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के मुख्य सचिवों (CS) को तलब किया है। NCPCR उनका डेटा चाहता है, ताकि उन्हें मदरसों से निकालकर स्कूलों में प्रवेश दिलाया जा सके। लगभग एक साल पहले एनसीपीसीआर ने यह कहते हुए कार्रवाई का आदेश दिया था कि मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों का दाखिला कराना संविधान के अनुच्छेद 28(3) का खुला उल्लंघन है। 

हरियाणा, मध्य प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, झारखंड, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मेघालय और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सीएस को समन जारी किया गया है। केंद्रीय निकाय ने कहा कि अनुच्छेद शैक्षणिक संस्थानों को माता-पिता की सहमति के बिना बच्चों को धार्मिक शिक्षण में भाग लेने के लिए बाध्य करने से रोकता है। इसमें कहा गया है कि संस्थान के रूप में मदरसे मुख्य रूप से बच्चों को मजहबी शिक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं और यह पता चला है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त मदरसे बच्चों को मजहबी शिक्षा के साथ-साथ कुछ औपचारिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं।

NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो के अनुसार, बाल अधिकार निकाय पिछले एक साल से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) से मदरसों में जाने वाले या मदरसों में रहने वाले हिंदू और अन्य गैर-मुस्लिम बच्चों की पहचान करने और उन्हें स्थानांतरित करने और स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए कह रहा है। पैनल ने आगे अनुरोध किया कि सभी सरकारें और क्षेत्र "सभी गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की मैपिंग करके वहां नामांकित बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करें।"



हरियाणा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिवों को 12 जनवरी को बाल अधिकार आयोग के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के शीर्ष नौकरशाहों को 15 जनवरी को बुलाया गया है। झारखंड के मुख्य सचिव को 16 जनवरी को बुलाया गया है, जबकि कर्नाटक और केरल के मुख्य सचिवों को 17 जनवरी को बुलाया गया है। मध्य प्रदेश, मेघालय और तेलंगाना के मुख्य सचिवों को 18 जनवरी को बुलाया गया है।NCPCR ने पहले अनुरोध किया था कि राज्य उन सभी सरकारी वित्त पोषित और मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच करें जो गैर-मुस्लिम युवाओं को अनुमति देते हैं। बाल संरक्षण आयोग ने अनुरोध किया था कि जांच में युवाओं को स्कूलों में प्रवेश देने से पहले उनका भौतिक सत्यापन शामिल हो।