धान खरीदी की तारीख 2 महीने बढ़ाई जाये, कांग्रेस ने की मांग, 3100 रुपये की दर से एकमुश्त भुगतान की मांग


रायपुर-   कांग्रेस ने मांग किया है कि धान खरीदी की तिथि दो महीने बढाई जाय। कांग्रेस संचार विभाग क़े अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि इस वर्ष क़े लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 135 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया था, तब प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर से खरीदी होना था, वर्तमान में ज़ब प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदी क़े आदेश जारी हो गए है तो लक्ष्य भी बढ़ेगा कम से कम 150 लाख मिट्रिक टन खरीदी पहुंचेगी। अभी तक दो महीनो मे बमुश्किल 65 लाख मिट्रिक टन खरीदी हुयी है। सरकार ने केवल एक महीने की तिथि बढ़ाई है जो अपर्याप्त है। पूरे लक्ष्य कि प्राप्ति हेतु तथा सभी किसान अपना धान बेच सके इसके लिए जरूरी है कि धान खरीदी कम से कम दो महीने बढाई जाय।

कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि किसान धान खरीदी केन्द्रों में अपना धान बेचने पहुंच रहे है लेकिन किसानों में दुविधा की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानो से वादा किया है कि वह धान की क़ीमत 3100 रु. प्रति क्विंटल देगी तथा इसका एक मुश्त भुगतान धान बेचने क़े तुरंत बाद खरीदी केन्द्रों की ग्राम पंचायतों में ही अलग से काउंटर बना कर किया जायेगा। इस संबंध में शासन क़े तरफ से कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है और न ही कोई निर्देश जारी हुआ है, जिसके कारण उनको समर्थन मूल्य पर ही भुगतान हो रहा है। किसान चिंतित है कि उनको 3100 रु. की क़ीमत कैसे और कब मिलेगी?

कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि राज्य सरकार क़े द्वारा विधानसभा में पेश किये गए अनुपूरक बजट में भी धान खरीदी क़े लिए कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं है इससे और ज्यादा किसानों की चिंता बढ़ गयी है। कांग्रेस मांग करती है कि प्राथमिकता क़े आधार पर धान की क़ीमत 3100 रु. एक मुश्त भुगतान का निर्णय लेकर क्रियान्वित करवाया जाय ताकि किसानों को उनकी फ़सल की पूरी क़ीमत मिल पाए।

छत्तीसगढ़ के किसानों की शिकायत पर सख्त हुई सरकार, बोनस की रकम निकालने पर बैंक कर्मी कर रहे हैं परेशान …
रायपुर-   छत्तीसगढ़ सरकार ने गत माह 25 दिसंबर को अटल जयंती के मौके पर लगभग 12 लाख किसानों को 3700 करोड़ रुपये से ज्यादा बोनस की राशि DBT के जरिये दी थी. रबी फसलों की बुआई और सिंचाई आदि के काम में किसानों को इस समय पैसे की सख्त जरूरत है. ऐसे में सरकार द्वारा दिया गया बोनस किसानों के लिए सौगात बन गया. मगर, बोनस पर बैंक वालों की बुरी नजर के कारण यह सौगात किसानों के लिए मुसीबत साबित हो रही है.

बैंक करनी बता रहा है तरह-तरह के नियम

सरकार की तरफ से किसानों को कोई सहूलियत मिलते ही सरकारी तंत्र का बंदर बांट शुरू हो जाता है. इसे रोकने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ DBT के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजने जैसे तमाम तकनीकी उपाय किए गए हैं. मगर, किसानों का हक मारने की विभागीय कर्मचारियों की लत अभी दूर नहीं हो रही है. किसानों ने शिकायत की है कि जब वे बोनस का पैसा अपने बैंक खाते से निकालने जा रहे हैं तो बैंककर्मी रिश्वत वसूलने के मकसद से उन्हें तरह तरह से परेशान कर रहे हैं. जिससे किसानों को अपने ही बैंक खाते से अपना पैसा निकालने में खासी परेशानी हो रही है. 

सरकार हुई सख्त

मुख्यमंत्री साय ने किसानों की इन शिकायतों पर तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया है. उन्होंने बोनस का पैसा निकालने में सहकारी बैंकों के प्रबंधकों द्वारा टाल-मटोल किए जाने की शिकायतों पर गहरी नाराजगी जताई है. मुख्यमंत्री ने Apex Bank के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी सहकारी बैंकों के प्रबंधकों को किसानों की मांग के आधार पर उनके खाते से पैसा निकालने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करने के निर्देश दिए हैं.

कलेक्टर को दिए आदेश

सीएम के निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों काे सरकार ने आदेश पारित कर दिया है. सरकारी आदेश में कहा गया है कि किसानों को बैंक खाते से पैसा निकाल कर देने में हीला-हवाली करने वाले बैंक कर्मियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए. सीएम कार्यालय की ओर से बताया गया कि इस दिशा में कार्रवाई प्रारंभ भी कर दी गई है.

राहुल गांधी के सिपाही हैं हम सब कांग्रेसी : वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण वोरा


भिलाई-    वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण वोरा ने प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आव्हान किया है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। वोरा ने कहा कि कुछ महीनों बाद ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कमर कसना होगा। 2024 में नगरीय निकाय चुनाव भी होंगे और उसके बाद पंचायत चुनाव होंगे। इन सभी चुनावों में कांग्रेस की जीत के लिए कांग्रेस की सक्रियता से पार्टी की जीत का रास्ता निकलेगा। संगठन को मजबूत बनाकर एकजुट होकर पूरे देश में कांग्रेस की प्रचंड जीत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सक्रिय होकर काम करना होगा।

वोरा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन मजबूत है। केवल कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने और उचित मार्गदर्शन देने की जरूरत है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के हितों के लिए सकारात्मक भूमिका निभाना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के मार्गदर्शन में संगठन की मजबूती और लोकसभा में जीत के लक्ष्य के साथ काम करना है।

छत्तीसगढ़ के 214 लोगों को मिला अयोध्या का निमंत्रण कार्ड


रायपुर-   अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में छत्तीसगढ़ से सिर्फ 214 लोग आमंत्रित हैं। इसमें 64 साधु-संत हैं। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के देशभर से 44 प्रांतों को अयोध्या जाने का मौका मिलेगा। हर दिन सिर्फ दो प्रांतों को ही बुलाया गया है। एक प्रांत से सिर्फ 2,000 कार्यकर्ताओं और विशिष्ट अतिथि को शामिल होने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ प्रांत से 4 फरवरी को पहली विशेष ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना होगी।

5 फरवरी को सुबह ये लोग अयोध्या पहुंचेंगे। दिन भर दर्शन करने के बाद ये ट्रेन शाम को रायपुर के लिए वापस लौट आएगी। इसके टिकट के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। केवल विश्व हिंदू परिषद को इस ट्रेन में टिकट करने की आईडी दी जाएगी। 18 फरवरी के बाद छत्तीसगढ़ सरकार एक महीने तक लोगों को विशेष ट्रेन से दर्शन के लिए ले जाने की प्लानिंग कर रही है।

वन मंत्री कश्यप ने ली विभागीय बैठक, कहा – अवैध कार्यों पर लगाएं रोक, मोदी की गारंटी पूरा हो, कटाई, तस्करी में संलिप्त अधिकारी- कर्मचारियों की 


रायपुर-  वन मंत्री केदार कश्यप अरण्य भवन नवा रायपुर में आयोजित विभागीय बैठक में शामिल हुए. विभागीय बैठक की समीक्षा करते हुए वन मंत्री कश्यप ने अधिकारियों से कहा कि हमारे वनवासी लोगों का जीवन वनों पर आधारित होता है. वनों से प्राप्त वनोपज उनके आर्थिक स्थिति का आधार है. वनोपज का सही दाम वनवासियों को मिले. बिचौलियों को समाप्त करते हुए सीधे शासन प्रशासन से जुड़कर योजनाओं का लाभ वनवासियों को प्राप्त हो.

केदार कश्यप ने कहा कि मोदी की गारंटी में हमने प्राथमिकता के साथ तेंदूपत्ता का समर्थन मूल्य 5500 रुपये प्रति मानक बोरा देने का वादा किया है, जिसे अमल में लाया जा रहा है. यह केवल बोलने का विषय नहीं है, यह हमारे वनवासी बंधुओं के जीवन का आधार है.

मोदी की गारंटी 100 दिन में पूरा करने एक्शन प्लान पर शुरू हो काम

वन मंत्री ने लेमरू प्रोजेक्ट सहित अन्य विषयों पर एक्शन प्लान बनाकर जनता के हितों को ध्यान में रख कर काम करने की हिदायत दी है. ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्याओं का भी ठीक प्रकार से निदान हो. कश्यप ने कहा कि हमारे वनवासी बंधु सिस्टम में फंस कर रह जाते हैं. वनवासियों को न्याय मिले, उनके साथ अन्याय न हो, इस बात की चिंता जिम्मेदार अधिकारियों को करना है.

वनवासियों का विश्वास बना रहे, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता हो

केदार कश्यप ने अधिकारियों से कहा कि वनवासियों का विश्वास बना रहे. विभाग जो योजना बनाये उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो. गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न हो. कड़े शब्दों में केदार ने कहा कि केवल कागज में लीपापोती करते हुए काम नहीं करना है. वास्तविक रूप से धरातल पर सरकार के योजनाओं का क्रियान्वयन हो. साथ ही हर काम का फोटोग्राफी वीडियो ग्राफी हो.

लोगों के हित में काम करने के लिए हम आए हैं

केदार कश्यप ने कहा कि अधिकारी केवल नम्बर बढ़ाने के लिए काम न करें। लोगों के लाभ और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जनता के हित में काम करें। पेड़ लगाने के साथ उसे संरक्षित भी करना है। लाखों पेड़ लगाने के बाद पेड़ों की मॉनिटरिंग भी करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर काम करना है। मोदी जी के कार्य के प्रति लगन और कार्य के पारदर्शिता को भी आप सभी जानते हैं। इसलिए विभाग में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नही किया जाएगा।

साय कैबिनेट में आज लिए जाएंगे महत्वपूर्ण निर्णय, डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान


रायपुर-   कैबिनेट मीटिंग से पहले डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद ये पहली बैठक है निश्चित रूप से इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये जायेंगे छत्तीसगढ़ के खुशहाली और बेहतरी के लिए।

बताया जा रहा है कि साय कैबिनेट में मोदी की गारंटी पर गहनता से चर्चा होगी, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाये जायेंगे। जिन दो योजनाओं पर कैबिनेट गंभीरता से मंथन करेगी उनमे महतारी योजना और गरीबों को 500 रुपये में सिलेंडर योजना प्रमुख हैं। इन दोनों योजनाओं को किस तरह अमलीजामा पहनाया जाए और इसका लाभ किस तरह समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे इस पर मंत्री और अफसरों के बीच भी वार्ता होगी।

छत्तीसगढ़ के सभी गांवों में बच्चों के लिए बनेगा खेल मैदान, मंत्री टंकराम वर्मा ने अधिकारियों को दिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश


रायपुर-   राज्य के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य शासन की ओर से तैयारी तेज कर दी गई है। सभी गांवों में बच्चों के लिए खेल मैदान बनाए जाएंगे। मैदानों के लिए भूमि चिन्हित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। खेल अकादमियों को साधन संपन्न बनाया जाएगा। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण का ढांचा मजबूत किया जाएगा। जिला मुख्यालयों में स्टेडियम विकसित किए जाएंगे। इससे पहले मंगलवार को न्यू सर्किट हाऊस में विभागीय अधिकारियों की बैठक में खेलमंत्री ने विभाागीय गतिविधियों की विस्तार से जानकारी जुटाई।

विभाग के सचिव नीलम नामदेव एक्का और संचालक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने प्रदेश में संचालित सभी आवासीय खेल अकादमियों एवं गैर आवासीय खेल अकादमियों, विभिन्न खेल गतिविधियों सहित युवा कल्याण गतिविधियों की जानकारी दी। खेल मंत्री ने कहा कि वर्तमान में संचालित खेल अकादमियों को साधन संपन्न, खेल प्रशिक्षण के ढ़ांचे को और अधिक मजबूत और प्रशिक्षण गतिविधियों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने की जरुरत है। नई तकनीकों के साथ विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए।

उन्होंने विभागीय योजनाओं के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट की जानकारी भी अधिकारियों से ली। प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। खेल मंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध खेल मैदानों और वहां उपलब्ध सुविधाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। खेल मंत्री ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों के कौशल का समुचित विकास सुनिश्चित करने, विभागीय योजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के भी निर्देश दिए।

आदेश का कड़ाई से करें पालन

खेल मंत्री ने कहा कि राजीव युवा मितान क्लब योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राशि अंतरण और व्यय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को जारी किया जा चुका हैं। इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए।

ड्राइवरों की हड़ताल को पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने दिया समर्थन, कहा- मनमाने कानून थोपना मोदी सरकार की आदत


रायपुर-   देशभर में नए व्हीकल एक्ट को लेकर बवाल जारी है. नए कानून के खिलाफ ड्राइवर दो दिनों से हड़ताल पर हैं. इस आंदोलन को छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री ने अपना समर्थन दिया है. पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने नए कानून पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिना किसी सलाह मशवरे और उस कानून से जनमानस को होने वाले नुकसान को अनदेखा कर मनमाने कानून थोपना केंद्र की मोदी सरकार की आदत बन चुकी है.

मोहन मरकाम ने कहा कि यदि देश के वाहन चालक आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि वो केंद्र की मोदी सरकार की इस तानाशाही फैसले के अनुपालन में 7 लाख रुपए जैसी भारी भरकम जुर्माना पटा सके. एक तरफ तो भारी जुर्माना और दूसरी तरफ 10 साल की सजा का प्रावधान है. इस दोहरी मार से ना केवल वाहन चालक वरन उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा. यदि वाहन चालक को 10 साल की जेल हो जाएगी तो उसका घर कौन चलाएगा. कैसे उसके परिवार का भरण पोषण होगा.

उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा थोपे गए इस कानून से देश की अर्थव्यस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वाहन चालकों में दहशत व्याप्त है. दुर्घटनाएं जानबूझकर नहीं होती ऐसे में भारी भरकम जुर्माना और लंबी सजा का प्रावधान अमानवीय और अव्यवहारिक है. इसके पहले भी केंद्र की मोदी सरकार ने तीन काले कृषि कानून पारित किया था और पूरे देश में किसानों के भारी विरोध के बाद कानून वापस लेना पड़ा था. उसी तरह आज वाहन चालकों पर बने कानून को लेकर पूरे देश में वाहन चालक आंदोलन कर रहे हैं, जिससे मालपरिवहन वाहन यात्री बस आदि बंद हो गए हैं और जिसका असर माल परिवहन पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सहित आम जनता के जीवन सहित उनके दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सामग्री की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है और जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

पूर्व मंत्री माेहन मरकाम ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को अहंकार त्यागकर वाहन चालकों की जायज मांग को देखते हुए तत्काल इस जनविरोधी कानून को रद्द किया जाए. देश के वाहन चालकों के हित को देखते हुए कानून में आवश्यक संसोधन करना चाहिए.

वन मंत्री केदार कश्यप ने माई दंतेश्वरी और ईष्टदेव की पूजा-अर्चना कर पदभार ग्रहण किया


रायपुर-   वन एवं जलवायु,जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने आज बुधवार को मंत्रालय में विधिवत पूजा अर्चना कर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान इष्ट जन और विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

मंत्री केदार कश्यप ने इस अवसर पर कहा कि माई दंतेश्वरी के आशीर्वाद से आज मैने पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ’विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारा मंत्रालय छत्तीसगढ़ के वनवासी, आदिवासी सहित प्रदेश के सभी वर्गों का समुचित विकास करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। छत्तीसगढ़ के हमारे अन्नदाता किसान भाईयों, खेतिहर मजदूरों, महिलाओं, सभी नागरिकों की खुशहाली के लिए काम करने का हमने संकल्प लिया है। सरकार बनने के बाद पहले दिन से ही हमारी सरकार विकास के दिशा में कार्य कर ही है। हम सभी छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने की दिशा में अपना शत-प्रतिशत योगदान देंगे। स्व. अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ को संवारने के लिए हम संकल्पित होकर काम करेंगे।

गौरतलब हैं कि केदार कश्यप वर्ष 2003 से 2018 तक स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहित कई विभागों के दायित्व संभाल चुके हैं।

डबल इंजन की सरकार डबल ऊर्जा के साथ लोगों को ठोक रही’, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने सरकार पर साधा निशाना


रायपुर-  नए परिवहन कानून को लेकर देश भर में ड्राइवर सड़कों पर उतर आएं हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन का असर देश के कई राज्यों में देखने मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी नए परिवहन कानून को लेकर हो रही हड़ताल का असर देखने के लिए मिल रहा है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल-डीजल को लेकर मारामारी का माहौल निर्मित हो रहा है। वहीं ड्राइवरों के प्रदर्शन पर राजनीति भी तेज होते दिखाई दे रही है। विपक्ष लगातार इस मामले में पक्ष पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अमरजीत भगत का बड़ा बयान सामने आया है। अमरजीत भगत ने हिट एंड रन कानून को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, सभी महसूस कर सकते हैं सड़क पर निकले तो ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है। डबल इंजन की सरकार पूरी डबल ऊर्जा के साथ लोगों को ठोक रही है। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री भगत ने राज्य सरकार के कामकाज को लेकर कहा कि, सरकार का गठन होने के बाद मंत्रिमंडल में विभाग का बंटवारा हुआ है। अभी से किसी काम का मूल्यांकन जल्दबाजी होगा लेकिन प्रथम दृष्टिया इतना जरूर है कि किसान लोग पछताना शुरू कर दिए हैं। ऋण माफ का लाभ मिलने वाला था लेकिन अब वो उससे हाथ धो बैठे हैं।