दुमका : हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर तेज हो रहा अधिवक्ताओ का संघर्ष, निकाला मौन जुलूस, राष्ट्रपति को भेजा मांग पत्र
दुमका : दुमका में हाईकोर्ट बेंच बनाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओ ने मौन जुलूस निकाला एवं काला बिल्ला लगाकर मंत्री आलमगीर आलम एवं देवघर विधायक नारायण दास के बयान पर विरोध जताया।
बाद में अधिवक्ताओ ने राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय क़ानून मंत्री को संबोधित एक मांग पत्र दुमका के उपायुक्त को सौंपा। अधिवक्ताओ ने बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 की धारा 25 (3) का हवाला देते हुए राष्ट्रपति से दुमका में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग की है।
हाईकोर्ट बेंच निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले निकाले गए मौन जुलूस के बाद अधिवक्ताओ ने इस मुद्दे पर सूबे के मंत्री आलमगीर आलम और देवघर विधायक नारायण दास के भ्रामक बयान पर सवाल उठाया और कहा कि दोनों विधायकों के बयान के बाद भ्रामक स्थिति उत्पन्न हुई है।
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष निशिकांत प्रसाद और महासचिव राकेश कुमार ने कहा कि बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 की धारा 25 (3) में झारखण्ड हाईकोर्ट के बेंच स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। अलग राज्य बनने के बाद राज्य सरकार द्वारा संताल परगना जैसे अति पिछड़े इलाके में रहनेवाले लोगों को सुलभ एवं त्वरित न्याय के लिए उपराजधानी दुमका में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने के लिए कई बार घोषणा की गयी।
2014 में विधानसभा में इससे संबंधित प्रस्ताव भी पारित किये गए। कहा कि राज्य सरकार की पहल पर दुमका में हाईकोर्ट की बेंच के लिए जमीन भी चिन्हित कर लिए गए है लेकिन अलग राज्य बनने के 23 साल बाद भी हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हो सकी। कहा कि हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर दुमका के अधिवक्ताओ का संघर्ष जारी रहेगा।
(दुमका से राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट)
Dec 31 2023, 20:45