*संसद के विशेष सत्र के एजेंडे से उठा पर्दा, जयराम रमेश ने कहा-सोनिया गांधी के दबाव में आई मोदी सरकार
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केंद्र की मोदी सरकार की ओर से बुलाए गए संसद के विशेष सत्र के एजेंडे से पर्दा उठ गया है। सत्र के एजेंडा को लेकर पिछले दिनों तमाम कयास लगाए जा रहे थे।वहीं, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आगामी विशेष सत्र के लिए एजेंडे की मांग की थी। अब केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र का प्रस्तावित एजेंडा जारी कर दिया है। बुधवार को जारी लोकसभा और राज्यसभा बुलेटिन के मुताबिक, संसद के विशेष सत्र के पहले दिन संविधान सभा से शुरू हुई 75 साल की संसदीय यात्रा पर चर्चा की जाएगी। चर्चा के दौरान जिन विषयों पर फोकस किया गया है उनमें 75 साल की संसदीय यात्रा की उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख शामिल हैं।
बुलेटिन में कहा गया है, ‘सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सोमवार यानी 18 सितंबर को अन्य औपचारिक कार्य जैसे पेपर रखने के अलावा संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख विषय पर एक चर्चा आयोजित की जाएगी।’ संसद की चर्चा के दौरान चार बिल भी सूचीबद्ध किए गए हैं।इनमें एडवोकेट संशोधन बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरियोडिकल्स बिल, पोस्ट ऑफिस बिल और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्त बिल शामिल हैं।
जयराम रमेश का केन्द्र सरकार पर हमला
कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि पीएम मोदी सोनिया गांधी की ओर से लिखे गए पत्र की वजह से दबाव में आए हैं और इसी वजह से केंद्र सरकार सेशन का एजेंडा घोषित करने को तैयार हुई है।बुधवार को उन्होंने माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा, 'आखिरकार नरेन्द्र मोदी सरकार 18 सितंबर से 5 दिनों तक चलने वाले पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन का एजेंडा घोषित करने को तैयार हो गई। यह पीएम मोदी को सोनिया गांधी की ओर से लिखे पत्र की वजह से हुआ है।'
पर्दे के पीछे कुछ और है-जयराम रमेश
जयराम रमेश ने आगे लिखा, 'जो एजेंडा पब्लिश किया गया है वह फिलहाल कुछ खास नहीं है। इसके लिए नवंबर के मानसून सेशन तक इंतजार किया जा सकता था। मैं श्योर हूं कि 'लेजिसलेटिव ग्रेनेड' को लास्ट मोमेंट के लिए छुपा कर रखा गया है। पर्दे के पीछे कुछ और है।इंडिया गठबंधन सीईसी विधेयक का विरोध करना जारी रखेगा।
Sep 14 2023, 13:42