दिल्ली की केजरीवाल सरकार की बंपर कमाई, पिछले साल बेचीं 61 करोड़ से अधिक बोतलें
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दिल्ली सरकार की नई शराब नीति ने पिछले साल खूब राजनीतिक बवाल मचाया।इसके बाद पुरानी पॉलिसी पर ही सरकार लौट गई और अब इसने दिल्ली सरकार की जबरदस्त कमाई कराई है।नई आबकारी नीति का विवादों में आने के बाद केजरीवाल सरकार ने 1 सितंबर, 2022 से लागू अपनी उत्पाद शुल्क नीति वापस ले ली थी।मौजूदा आबकारी नीति के तहत 2022-23 के दौरान दिल्ली में 61 करोड़ से ज्यादा शराब की बोतलें बेचकर सरकार ने 7 हजार 285 करोड़ रुपये कमाए हैं। ये कमाई 2021-22 की तुलना में 1797.57 करोड़ रुपये ज्यादा है।
दिल्ली आबकारी विभाक के अधिकारियों ने कहा है कि केजरीवाल सरकार ने अपनी मौजूदा आबकारी नीति के तहत पिछले साल 61 करोड़ से अधिक शराब की बोतलें बेचकर 7,285 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की। उत्पाद शुल्क विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि 1 सितंबर, 2022 से 31 अगस्त, 2023 तक कुल उत्पाद शुल्क राजस्व संग्रह 7,285.15 करोड़ रुपये था, जिसमें मूल्य वर्धित कर (वैट) के रूप में एकत्र किए गए 2,013.44 करोड़ रुपये शामिल थे।
2021-22 का रिवेन्यू 5,487.58 करोड़ रुपये
जबकि इससे पहले जब नई शराब नीति अमल में थी, तब 2021-22 सरकार का रिवेन्यू 5,487.58 करोड़ रुपये था। नई पॉलिसी में सरकार ने शराब की रिटेल बिक्री के लिए प्राइवेट पार्टीज को लाइसेंस देना शुरू किया था। हालांकि बाद में दिल्ली के उप-राज्यपाल वी. के. सक्सेना की सिफारिश पर सीबीआई ने अनियमिता की जांच की। इस मामले में दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी हुई।
600 शराब की दुकानें
शराब की नई नीति 17 नवंबर, 2021 को लागू की गई और अगस्त 2022 में समाप्त हो गई।इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद पिछले साल दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस ले लिया था।नई आबकारी नीति पर बवाल के बाद जब दिल्ली सरकार ने पुरानी नीति को फिर से लागू किया. तब शराब की दुकानें और ठेके चलाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की 4 पीएसयू को दी गई. अब दिल्ली में दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्क्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दिल्ली कंज्यूमर को-ऑपरेटिव होलसेल स्टोरी और दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड शहर में 600 शराब की दुकानें चलाती हैं।
Sep 03 2023, 12:24