कानून बना दिल्ली सेवा विधेयक, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
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दिल्ली सर्विस बिल अब कानून बन गया है। राष्ट्रपति से इसकी मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।सात अगस्त को संसद से दिल्ली सेवा विधेयक पारित हो गया था। कानून को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 के नाम से जाना जाएगा। राज्यसभा ने 102 के मुकाबले 131 मतों से ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023’ को मंजूरी दी थी। लोकसभा ने इसे तीन अगस्त को पास कर दिया था।

दरअसल, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 11 मई को फैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली में जमीन, पुलिस और कानून-व्यवस्था को छोड़कर बाकी सारे प्रशासनिक फैसले लेने के लिए दिल्ली की सरकार स्वतंत्र होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर-पोस्टिंग भी कर पाएगी। उपराज्यपाल इन तीन मुद्दों को छोड़कर दिल्ली सरकार के बाकी फैसले मानने के लिए बाध्य हैं। 

कोर्ट के फैसले के एक हफ्ते बाद 19 मई को केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई। केंद्र ने 'गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस, 2023' लाकर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार वापस उपराज्यपाल को दे दिया। इस अध्यादेश के तहत राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और गृह सचिव को इसका सदस्य बनाया गया। मुख्यमंत्री इस अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे और बहुमत के आधार पर यह प्राधिकरण फैसले लेगा। हालांकि, प्राधिकरण के सदस्यों के बीच मतभेद होने पर दिल्ली के उपराज्यपाल का फैसला अंतिम माना जाएगा।

संसद के मानसून सत्र में दिल्ली सेवा विधेयक पेश किया गया। इस बिल को लोकसभा में 3 अगस्त को पारित किया गया। लोकसभा में बहुमत के चलते केंद्र को बिल पास कराने में कोई मुश्किल सामने नहीं आई। राज्यसभा में सरकार के पास नंबर कम थे और वहां इसे पास कराने की चुनौती थी लेकिन सरकार को वहां भी कामयाबी मिली और 7 अगस्त को उच्च सदन से भी ये विधेयक पारित हो गया।

'मुसलमानों के मन की बात सुनें पीएम मोदी', जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की अपील
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दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुख़ारी ने कहा है कि देश में पैदा हुए हालातों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि देश में 'नफ़रत की आंधी' चल रही है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि देश में जिस तरह से नफ़रत का माहौल बना रहा है उसमें प्रधानमंत्री को मुसलमानों के 'मन की बात' सुननी होगी।

बुखानी ने की बातचीत की अपील
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुसलमानों के मन की बात सुनने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि हम सरकार से बातचीत का समर्थन करते हैं और बातचीत के लिए तैयार हैं। हिंदू नेताओं से भी बात करें और फिर एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाए। नूंह हिंसा और रेलवे पुलिस फोर्स के जवान के चार लोगों को मारने की घटना का ज़िक्र करते हुए इमाम बुखारी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों से मुलाक़ात करनी चाहिए

मौजूदा हालात में मुसलमान परेशान हैं- बुखारी
उन्होंने कहा, देश के मौजूदा हालात ने मुझे इस बारे में बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। मौजूदा हालात में मुसलमान परेशान हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।उन्होंने कहा, “एक ख़ास धर्म के लोगों को खुली चुनौती दी जा रही है। पंचायतें हो रही हैं जिनमें मुसलमानों का बहिष्कार करने और उनके साथ कारोबार ना करने का ऐलान किया जा रहा है। दुनिया में 57 इस्लामिक देश हैं जहां ग़ैर-मुसलमान रहते हैं और उनके रोज़गार को कोई ख़तरा नहीं है।

चुनाव की वजह से माहौल बनाया जा रहा है- शाही इमाम
उन्होंने आरोप लगाया कि नफरत का माहौल देश को अपनी चपेट में ले रहा है और यह बहुसंख्यक समाज के ‘धर्मनिरपेक्ष लोग’ भी महसूस कर रहे हैं। बुखारी ने मेवात की स्थिति पर कहा कि मुल्क में हिंदू -मुसलमान साथ रहते हैं, लेकिन कुछ लोग पंचायतें कर मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं और उन्हें ‘धमकियां’ दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि चुनाव की वजह से माहौल बनाया जा रहा है ताकि ध्रुवीकरण हो और वोट एकतरफा तौर पर एक पार्टी के पक्ष में पड़ें।

सरकार ने अपनाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है जीरो-टॉलरेंस की नीति, जी 20 मंत्रिस्तरीय बैठक में बोले पीएम मोदी
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार पर हर तरह से नकेल कस रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो-टॉलरेंस की सख्त नीति है।साथ ही उन्होंने ये बी कहा कि ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा असर गरीबों और हाशिये पर पहुंचे लोगों पर पड़ता है।पीएम मोदी ने कोलकाता में हो रही G20 एंटी-करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में ये बातें कहीं।प्रधानमंत्री ने इस बैठक को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ना हमारे लोगों के प्रति हमारा पवित्र कर्तव्य है।विदेशी संपत्तियों की वसूली में तेजी लाने के लिए, G20 देश गैर-दोषी आधारित जब्ती का उपयोग करके एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। इससे उचित न्यायिक प्रक्रिया के बाद अपराधियों की त्वरित वापसी और प्रत्यर्पण सुनिश्चित होगा।

पीएम मोदी ने कहा, मुझे खुशी है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अनौपचारिक सहयोग पर सहमति बन गई है, क्योंकि इससे अपराधियों को कानूनी खामियों का फायदा उठाने से रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करता है, बाज़ारों को विकृत करता है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के साथ ही भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ बड़ी जंग का एलान किया था। मोदी सरकार ने इसके लिए स्विटजरलैंड और अन्य टैक्स हेवेन देशों से आंकड़े जुटाए और फिर देश में भ्रष्टाचार और काली कमाई करने वालों पर शिकंजा कसा। बैंकों से लिए गए लोन को वापस न कर विदेश भागने वाले विजय माल्या और नीरव मोदी सरीखे बड़े नामचीन लोगों के भी प्रत्यर्पण की कार्यवाही मोदी सरकार ने शुरू कराई। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को मजबूत कर आर्थिक अपराध करने वालों और भ्रष्टाचारियों पर भी शिकंजा और कस दिया गया।

मिग-29 की श्रीनगर एयर बेस पर हुई तैनाती, पाकिस्तान के साथ चीन पर भी होंगी निगाहें
#india_deployed_mig_29_srinagar_air_base
पड़ोसी मुल्कों से जारी तनातनी के बीच भारत ने अपना सैन्य बल और मजबूत कर लिया है। भारत ने पाकिस्तानी और चीनी दोनों मोर्चों पर किसी भी संभावित खतरे से निपटने का इंतजाम कर लिया है। भारत ने श्रीनगर सैन्य बेस पर और अधिक शक्तिशाली लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। भारत ने मिग-29 लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन तैनात किया है। इंडियन एयरफोर्स के ट्राइडेंट स्क्वाड्रन जिसे ‘उत्तर के रक्षक’ के रूप में भी जाना जाता है, ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर मिग-21 स्क्वाड्रन की जगह ले ली है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार भारतीय वायु सेना के पायलट स्क्वाड्रन लीडर विपुल शर्मा ने बताया कि श्रीनगर कश्मीर घाटी के केंद्र में स्थित है और इसकी ऊंचाई मैदानी इलाकों से अधिक है। सीमा के निकट होने के कारण कम समय में बेहतर रिस्पॉन्स देने वाला एयरक्राफ्ट रखना रणनीतिक रूप से ठीक है। एक और बात जो मिग-29 ट्राइडेंट स्क्वाड्रन को मिग-21 से अलग बनाती है वह है, इन लड़ाकू विमानों की उन्नत तकनीक, जो लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस हैं। जो सभी मानदंडों को पूरा करता है. ऐसे में हम दोनों मोर्चों पर दुश्मनों से लोहा लेने में सक्षम हैं।

बता दें कि मिग-21 की तुलना में मिग-29 के कई फायदे हैं। हालांकि, मिग-21 स्क्वाड्रन को कमतर नहीं आंका जा सकता, जिसने वर्षों तक कश्मीर घाटी में अपनी जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाई और साल 2019 में बालाकोट हवाई हमलों के बाद पाकिस्तानी आतंकवादी शिविरों पर बम बरसाने, पीएएफ के एफ-16 को मार गिराने में भी कामयाब रहे। मिग-29 इस मामले में बेहतर है कि अपग्रेड के बाद उसे बहुत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों से लैस किया गया है।

पीएम मोदी का सागर दौरा आज, रखेंगे 100 करोड़ से निर्मित संत रविदास मंदिर की आधारशिला
#pm_modi_-in_sagar_today_for_laying_foundation_stone_of_sant_ravidas_mandir
मध्‍य प्रदेश में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने से। इससे पहले सभी राजनीतिक दल चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी राज्यों को करोड़ों की योजनाओं की सौगगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश के सागर जिले के दौरे पर पहुंचेंगे। वे वहां 14वीं सदी के समाज सुधारक संत रविदास को समर्पित 100 करोड़ रुपये के मंदिर की आधारशिला रखेंगे।कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री 4000 करोड़ रुपये से अधिक की रेल और सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दोपहर 1 बजे नई दिल्ली से खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वे दोपहर 2:15 बजे संत रविदास स्मारक पहुंचकर मंदिर का भूमिपूजन एवं शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 3:15 बजे सागर के ढाना में राष्ट्र को समर्पित विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण एवं आमसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे ढाना से खजुराहो होते हुए शाम 5.35 बजे नई दिल्ली रवाना होंगे।

पीएम सागर दौरे के दौरान 4000 करोड़ की सौगात देंगे। वे 2475 करोड़ रुपये के करीब की लागत से विकसित रेल मार्ग के दोहरीकरण का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी 1580 करोड़ रुपये के करीब लागत से बनी सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा 100 करोड़ रुपये से ज्यादा में बनने जा रहे संत रविदास स्मारक का शिलान्यास करेंगे।

पीएम मोदी का सागर दौरा आज, रखेंगे 100 करोड़ से निर्मित संत रविदास मंदिर की आधारशिला
#pm_modi_-in_sagar_today_for_laying_foundation_stone_of_sant_ravidas_mandir
मध्‍य प्रदेश में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने से। इससे पहले सभी राजनीतिक दल चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी राज्यों को करोड़ों की योजनाओं की सौगगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश के सागर जिले के दौरे पर पहुंचेंगे। वे वहां 14वीं सदी के समाज सुधारक संत रविदास को समर्पित 100 करोड़ रुपये के मंदिर की आधारशिला रखेंगे।कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री 4000 करोड़ रुपये से अधिक की रेल और सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दोपहर 1 बजे नई दिल्ली से खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वे दोपहर 2:15 बजे संत रविदास स्मारक पहुंचकर मंदिर का भूमिपूजन एवं शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 3:15 बजे सागर के ढाना में राष्ट्र को समर्पित विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण एवं आमसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे ढाना से खजुराहो होते हुए शाम 5.35 बजे नई दिल्ली रवाना होंगे।

पीएम सागर दौरे के दौरान 4000 करोड़ की सौगात देंगे। वे 2475 करोड़ रुपये के करीब की लागत से विकसित रेल मार्ग के दोहरीकरण का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी 1580 करोड़ रुपये के करीब लागत से बनी सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा 100 करोड़ रुपये से ज्यादा में बनने जा रहे संत रविदास स्मारक का शिलान्यास करेंगे।

भारत में पिछले 10 महीनों से चीनी राजदूत का पद खाली, आखिर क्या है वजह?
#chinese_ambassador_to_india_post_vacant_for_last_10_months 


भारत और चीन सीमा पर गंभीर तनाव से गुजर रहे हैं। साल 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीनी और भारतीय सेना के बीच हुई झड़प के बाद से दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हैं। भारत इस बात पर ज़ोर देता है कि जब तक बचे हुए दो फ्रिक्शन प्वाइंट (विवादित जगहों) पर सैनिकों के बीच डिसइंगेजमेंट नहीं होता तब तक संबंध सामान्य नहीं हो सकते। दोनों पक्ष पाँच टकराव के बिंदुओं से पीछे हट चुके हैं, इनमें से कुछ जगहों पर बफ़र जोन बन गए हैं। इस बीच भारत में पिछले 10 महीनों से चीन का कोई राजदूत नहीं होना चर्चा का विषय बना हुआ है।

भारत में नए चीनी दूत की नियुक्ति में देरी सितंबर में भारत में होने वाले प्रमुख जी20 शिखर सम्मेलन से पहले चर्चा का विषय बनी हुई है। वह भी तब, जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले महीने जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आने वाले हैं। इतनी ही नहीं, भारत और चीन सीमा पर भी गंभीर तनाव से गुजर रहे हैं। इसे हल करने में भी दोनों देशों के राजदूतों का महत्व काफी ज्यादा है।बता दें कि चीन के आखिरी राजदूत सन वेइदॉन्ग को अक्टूबर 2022 में हटा दिया गया था। तब से भारत में चीनी राजदूत का पद खाली चल रहा है।

यह पहली बार है जब भारत में राजदूत का पद इतने लंबे समय तक खाली रहा है। चीन ने भारत में बीते 10 महीने के रिकॉर्ड अंतराल के बाद भी अपना राजदूत नियुक्त करने का कोई संकेत नहीं दिया है। अक्टूबर 2022 के बाद से ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कई जगहों पर नए राजदूतों की नियुक्तियाँ की हैं, लेकिन भारत के लिए अब तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है।चीनी राजनयिकों के लिए शीर्ष दस प्रतिष्ठित पदों में से एक है भारतीय राजदूत का पद, क्योंकि इस राजदूत को उप विदेश मंत्री का दर्जा मिलता है। आगामी जी-20 शिखर सम्मेलन के बावजूद भारत में चीन ने राजदूत की नियुक्ति को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं दिखायी है, ना ही चीन की ओर से अभी तक भारतीय अधिकारियों को इस पद के लिए कोई नाम सुझाया है। भारत और चीन का रिश्ता एक महत्वपूर्ण दौर से गुज़र रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग आने वाले हफ़्तों में संभावित बैठक की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद चीन भारत में अपने राजदूत की नियुक्ति करने को लेकर कोई संकेत नहीं दे रहा है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह नियुक्ति पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 22-24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात होने की उम्मीद है। इसके अलावा शी जिनपिंग 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत भी आ सकते हैं।

संभावना जताई जा रही है कि चीन नए उप विदेश मंत्री रैंक के अधिकारी की नियुक्ति के महत्व को देखते हुए सही और योग्य उम्मीदवार तलाश रहा हो। इस पद के लिए जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उनमें हुआंग ज़िलियन शामिल हैं जो फिलीपींस में वर्तमान राजदूत हैं और 2019 से इस पद पर हैं। फिलीपींस में उनका कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है। एक अन्य उम्मीदवार ऑस्ट्रेलिया में चीनी राजदूत जिओ कियान हैं।

बता दें कि चीन का विदेश मंत्रालय कुछ समय से सुर्खियों में बना हुआ है। विदेश मंत्रालय पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री किन गांग को पद से हटाने को लेकर सुर्खियों में था। बीते दिनों चीनी विदेश मंत्रालय तब सुर्खियों में छाया रहा जब विदेश मंत्री चिन गांग सात महीने के कार्यकाल के बाद अचानक ग़ायब हो गए और बिना कारण सार्वजनिक किए उन्हें पद से हटा दिया गया।

आप सांसद ने खुद को जंजीरों में बांधकर संसद के बाहर किया विरोध-प्रदर्शन, कहा, भाजपा की तानाशाही सरकार द्वारा जकड़े गए "लोकतंत्र" की तस्वीर




संसद से निलंबित आम आदमी पार्टी सांसद सुशील कुमार रिंकू ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्‍होंने खुद को जंजीरों में जकड़ कर कहा कि ये जंजीरों में जकड़ा हुआ सांसद नहीं है, बल्कि भाजपा की तानाशाही सरकार द्वारा जकड़े गए "लोकतंत्र" की तस्वीर है।

दिल्ली सर्विस बिल पर बहस के दौरान किया गया था निलंबित
लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू को दिल्ली सर्विस बिल पर बहस के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निलंबित कर दिया गया था। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली सेवा विधेयक से जुड़े चर्चा पर जवाब दे रहे थे।

इसी बीच सांसद रिंकू ने लोकसभा अध्यक्ष के आसन के निकट जाकर की कॉपी को फाड़ कर फेंक दिया। पहले सांसद सुशील कुमार रिंकू कांग्रेस के लिए राजनीति पर बहस करते थे। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद वह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे।

खालिस्तानियों की खैर नहीं! ब्रिटेन में चरमपंथियों को लेकर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के लिए नई फंडिंग का ऐलान
#uk_announce_new_funding_to_tackle_pro_khalistan 
ब्रिटेन में खालिस्तानी आतंकियों को एक बड़ा झटका लगा है। खालिस्तानी कट्टरपंथ पर लगाम लगाने के लिए भारत की अपील पर ब्रिटेन ने बड़ा कदम उठाया है। खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथियों से निपटने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने नए फंड का एलान किया है। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने यह जानकारी दी।

दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा कि भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ बैठक के दौरान ब्रिटेन के सुरक्षा मंत्री टॉम तुगेंदट ने खालिस्तान समर्थक चरमपंथ से निपटने के लिए ब्रिटेन की क्षमता बढ़ाने के लिए नई फंडिंग की घोषणा की। ब्रिटिश रक्षा मंत्री टॉम तुगेंदट ने खालिस्तान समर्थक उग्रवाद से निपटने के लिए अपने देश की क्षमता बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपये की नई फंडिंग का ऐलान किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के तुरंत बाद तुगेंदट ने इस बात का ऐलान किया।

ब्रिटिश उच्चायोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 95,000 पाउंड का निवेश खालिस्तान समर्थक चरमपंथ से पैदा खतरे के बारे में सरकार की जानकारी को बढ़ाएगा। जो संयुक्त चरमपंथ टास्क फोर्स के जरिये ब्रिटेन और भारत के बीच पहले से चल रहे संयुक्त कार्य का पूरक होगा।

खालिस्तानी चरमपंथियों ने ब्रिटेन में भारतीय दूतावास को कई बार निशाना बनाया है। इसके साथ ही अक्सर विरोध प्रदर्शन और अन्य तरह की साजिशें करते रहते हैं। ऐसे में भारत द्वारा लगातार ब्रिटेन के सामने खालिस्तान कट्टरपंथ का मामला उठाया जा रहा था। 

बता दें कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्री टुगेनहाट तीन दिवसीय दौरे पर गुरुवार को भारत दौरे पर आए हैं। टुगेंडहाट सुरक्षा संबंधी पहलों पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने और जी20 की भ्रष्टाचार रोधी मंत्रीस्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए भारत आए हैं।

उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्तव्यस्त, कोटद्वार में भारी तबाही, कई मकान जमींदोज, कई ध्वस्त, सीएम धामी ने प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण









उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश से जनजीवन बेहाल है। प्रदेश के कोटद्वार में बारिश से प्रभावित इलाकों का सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष व विधायक कोटद्वार रितु खंडूरी भी मौजूद रहीं। अतिवृष्टि ने दुगड्डा ब्लाॅक की मालन घाटी में भारी तबाही मचाई। चूना महेड़ा गांव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां कई मकान ध्वस्त हो गए हैं जबकि कई मकान मलबे में दब गए और एक वृद्ध लापता हो गया।

वहीं सटे सौड़, लदोखी, धरगांव, चौंडली, मैती काटल, जौरासी आदि गांवों में कई नाली कृषि भूमि मलबे में दब गई। चूना महेड़ा की प्रधान सादिया बेगम ने बताया कि गांव में मंगलवार रात को 11:00 बजे हुई अतिवृष्टि के दौरान मोहम्मद उस्मान, रहमत अली, शौकत अली, हकूमूद्दीन के भवन ध्वस्त हो गए जबकि एक वृद्ध रहमत अली (90) लापता हो गए।



ग्रामीण प्रर्मिला देवी, मंजू देवी, बबली देवी के मकान और गोशालाएं मलबे में दब गई हैं। ग्रामीण लापता की तलाश में जुटे हैं। घटना के बाद डीएम पौड़ी डॉ. आशीष चौहान ने प्रभावित गांव का दौरा किया। वहीं ग्राम पंचायत सौड़ की प्रधान सैनू देवी ने बताया कि मालन नदी में आई बाढ़ से जायदा बेगम, रोशनी देवी, संगीता देवी की गोशालाएं और अमृत सरोवर बह गए। मलबे से जुड्डा गांव की पाइप लाइन व सिंचाई के पाइप मलबे में दब गए हैं।