हावड़ा में दंगा के बाद सियासी हलचल तेज, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष को पुलिस ने रोका, जमकर बहसबाजी


  






डेस्क: पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार हावड़ा जाने के लिए अड़े हैं और पुलिस उन्हें रोक रही है। सुकांता को धारा 144 लागू होने का हवाला दिया जा रहा है। इस दौरान पुलिस और सुकांता के बीच जमकर बहसबाजी हुई। इस दौरान पश्चिम बंगाल के BJP अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यहां सीएपीएफ की तैनाती के बारे में बात करनी चाहिए। घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए।

"केवल एक धर्म के लोगों के लिए हैं बंगाल की सीएम"



बंगाल के BJP अध्यक्ष सुकांता को हिंसा प्रभावित शिबपुर जाने से रोकने के बाद उन्होंने कहा कि अभी हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हैं। लोगों के अंदर गुस्सा है, वे डरे हुए हैं। पीड़ित परिवारों से बात हुई है और वे चाहते हैं कि मैं घटनास्थल पर जाऊं लेकिन पुलिस नहीं जाने दे रही। मैंने पुलिस से यह भी कहा कि मुझे अकेले जाने दें, या पुलिस की गाड़ी में मुझे ले चलें लेकिन पुलिस मुझे वहां नहीं जाने दे रही।



इस दौरान मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सभी के लिए नहीं बल्कि एक धर्म के लोगों के लिए ही हैं। उन्होंने कहा कि मैं राज्यपाल को जमीनी हकीकत से अवगत कराऊंगा। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है जिन्होंने मुझे बताया है कि वे डरे हुए हैं। 
 
बीजेपी नेता की हत्या पर भी बोले सुकांता



इतना ही नहीं बंगाल BJP अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने पूर्व बर्धमान में बीजेपी नेता राजू झा की गोली मारकर हत्या पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किस पार्टी के नेता की हत्या हुई यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि पश्चिम बंगाल में दिन दहाड़े 5 लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। बीते दिनों हावड़ा में हुई हिंसा और इस तरह 5 लोगों द्वारा एक व्यक्ति की सरेआम हत्या यह प्रमाणित करता है कि यहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।

अप्रैल के पहले दिन कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर (19 KG) की कीमतों में 92 रुपये की कटौती, घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं


  






सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस दामों की समीक्षा करती है। ताजा खबर यह है कि अप्रैल के पहले दिन कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर (19 KG) को लेकर बड़ी राहत मिली है।

1 अप्रैल को व्यावसायिक रसोई गैस की कीमतों में 92 रुपये की कटौती की गई है। वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतब 14.2 किलो के गैस सिलेंडर के रेट पिछले महीने की तरह ही हैं। पिछले महीने केंद्र ने घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी की थी।
इसी तरह, सरकार ने मार्च में वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमतों में 350 रुपये की बढ़ोतरी की थी और अब शनिवार को 92 रुपये की कटौती की गई है।

कहां कितनी है कीमत

दिल्ली: ₹2028 प्रति सिलेंडर
कोलकाता: ₹2132 प्रति सिलेंडर
मुंबई: ₹1980 प्रति सिलेंडर
चेन्नई: ₹2192.50 प्रति सिलेंडर
Prices of domestic gas cylinders (14.2 kg)

श्रीनगर: ₹1,219 प्रति सिलेंडर
दिल्ली: 1,103 प्रति सिलेंडर
पटना: 1,202 प्रति सिलेंडर
लेह: 1,340 प्रति सिलेंडर
आइजोल: 1255 प्रति सिलेंडर
अंडमान: 1179 प्रति सिलेंडर
अहमदाबाद: 1110 प्रति सिलेंडर



भोपाल: 1118.5 प्रति सिलेंडर
जयपुर: 1116.5 प्रति सिलेंडर
बैंगलोर: 1115.5 प्रति सिलेंडर
मुंबई: 1112.5 प्रति सिलेंडर
कन्याकुमारी: 1187 प्रति सिलेंडर

इटली ने एआइ साफ्टवेयर चैटजीपीटी पर लगाई रोक, चीन और रूस पहले ही लगा चुका है प्रतिबंध, यहां पढ़िए, पूरी खबर


  




इटली ने आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस साफ्टवेयर चैटजीपीटी पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह रोक लगा दिया है। यह यूरोप का पहला देश है, जिसने इस अत्याधुनिक साफ्टवेयर पर रोक लगाया है। नवंबर 2022 में चैटजीपीटी के अस्तित्व में आने के बाद से इसपर चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया पहले ही प्रतिबंध लगा चुके हैं। चैटजीपीटी आम इंसान की तरह प्रश्नों का विस्तारपूर्वक जवाब देने में सक्षम है।

चैटजीपीटी और अमेरिकी कंपनी के खिलाफ जांच

इटली का डाटा संरक्षित रखने वाली एजेंसी की ओर से कहा गया है कि वह अमेरिकी स्टार्टअप ओपनएआइ की ओर से विकसित साफ्टवेयर पर रोक लगा रहा है। अधिकारियों की ओर से कहा गया कि चैटजीपीटी और अमेरिकी कंपनी ओपनएआइ के खिलाफ जांच की जा रही है।

हम यह जांच कर रहे हैं कि क्या इसमें हमारी डाटा सुरक्षा नियम का उल्लंघन हुआ है।अपने आदेश में अधिकारियों की ओर से इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि उन उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान नहीं की जाती जिनका डाटा ओपन एआइ द्वारा एकत्र किया जाता है।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेटफार्म पर निर्भर एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करने के लिए व्यक्तिगत डाटा के बड़े पैमाने पर संग्रह और उनका उपयोग करने वाला कोई कानूनी आधार नहीं है।

इटली डाटा संरक्षण प्राधिकरण ने कहा कि ओपनएआइ को दिए आदेश का पालन करने के लिए लागू उपायों के बारे में 20 दिनों के भीतर सूचित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर 20 मिलियन यूरो या कुल विश्वव्यापी वार्षिक कारोबार का चार प्रतिशत तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

गुजरात हाईकोर्ट के आदेश से पीएम मोदी की डिग्री पर शक और गहराया", अरविंद केजरीवाल बोले- असली है तो आम जनता को दिखाएं 


  




गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के सात साल पुराने उस आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में केजरीवाल को जानकारी देने को कहा गया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद शनिवार को अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश ने पीएम मोदी की डिग्री पर संदेह बढ़ा दिया है। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को शिक्षित होना जरूरी है क्योंकि उन्हें एक ही दिन में कई फैसले लेने होते हैं।

केजरीवाल ने कहा- डिग्री असली है तो...

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर उनके पास डिग्री है और वह असली है तो फिर क्यों नहीं दिखाई जा रही हैं? इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सवाल किया था कि क्या देश को प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता जानने का अधिकार नहीं है। बता दें कि सीआईसी के आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय की अपील को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और उन्हें चार सप्ताह के भीतर गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (जीएसएलएसए) में राशि जमा करने के लिए कहा।

"डिग्री मांगने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा?"

इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केजरीवाल ने ट्वीट किया था, ‘‘क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितना पढ़े हैं? अदालत में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है?’’ उन्होंने कहा, ‘‘अनपढ़ या कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री देश के लिए बेहद खतरनाक हैं।’’ 

संजय सिंह ने कोर्ट का फैसला बताया ‘आश्चर्यजनक’



वहीं, राज्यसभा सदस्य और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले को ‘आश्चर्यजनक’ बताया। सिंह ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘सीआईसी ने एक आदेश पारित किया और गुजरात विश्वविद्यालय से नरेन्द्र मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने को कहा। फिर, विश्वविद्यालय सीआईसी के आदेश के खिलाफ अपील दायर करता है लेकिन अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगाया गया है। यह कैसा फैसला है?’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘इससे साबित होता है कि प्रधानमंत्री असल में पढ़े-लिखे नहीं है और वह नहीं चाहते कि देश के लोगों को उसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में पता चले।’’

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिलने के बाद दिल्ली की महिला ने उनके नाम कर दिया चार मंजिला मकान


  












दिल्ली कांग्रेस सेवा दल की कार्यकर्ता राजकुमारी गुप्ता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम अपना चार मंजिला मकान कर दिया। राजकुमारी गुप्ता ने शनिवार को राहुल गांधी के नाम अपना मकान किया। दिल्ली की रहने वाली राजकुमारी गुप्ता ने दिल्ली के मंगोलपुरी में अपना 4 मंजिला मकान राहुल गांधी के नाम किया।



कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद उन्हें सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया। राहुल गांधी को 12, तुगलक लेन का सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिल चुका है।

आवास खाली करने के सरकार के नोटिस का राहुल ने दिया था ये जवाब

राहुल गांधी ने सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि वे अपने 4 कार्यकाल से 12, तुगलक रोड के आवास पर रह रहे हैं और यहां उनकी लोगों के साथ कई सारी खुशनुमा यादें हैं। उन यादों को अपने साथ ले जाने के लिए उन्हें थोड़े समय की जरूरत है। राहुल गांधी ने पत्र के माध्यम से दिए गए जवाब में कहा कि वे तय समय पर आवास खाली कर देंगे।

बता दें कि इससे पहले मानहानी के एक केस में राहुल गांधी को गुजरात के सूरत कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई है। राहुल गांधी कर्नाटक के वायनाड से सांसद थे।

उत्तराखंड के मसूरी देहरादून मार्ग पर दर्दनाक हादसा, 35 से ज्यादा सवारियों को लेकर जा रही रोडवेज बस गहरी खाई में गिरी, दो की मौत, कई घायल


  








मसूरी देहरादून मार्ग पर रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया है। एक रोडवेज बस खाई में गिर गई, जिसमें 35 से अधिक लोग सवार थे। पुलिस के अनुसार दो लोगों की मौत हो गई है। पुलिस और आईटीबीपी के जवान सहित स्थानीय लोग खाई से घायलों को बाहर निकालने में जुटे हैं। तीन लोग गंभीर घायल है। जबिक 19 घायलों को देहरादून भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक बस हादसा मसूरी से पांच किमी पहले मसूरी देहरादून हाईवे पर शेर घड़ी के पास हुआ है। इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस- प्रशासन की टीम मौके पर राहत-बचाव कार्य में लगी है। बस मसूरी से देहरादून लौट रहीं थी, तभी रास्ते में शेर घड़ी के पास 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे के कारण यहां दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है।

Meta के इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप ने फरवरी 2023 में इंडिया में 45 लाख अकाउंट्स को किया बैन, कंपनी ने मंथली रिपोर्ट में दी जानकारी 


  




इंडिया में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने बड़ी कार्रवाई की है। फरवरी में कंपनी ने 45 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को बैन किया है। ये संख्या हाल के महीनों में बैन किए गए अकाउंट्स की संख्या से काफी ज्यादा है। Meta के मालिकाना हक वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने मंथली रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। इन अकाउंट्स से वॉट्सऐप को गलत तरीके से चलाया जा रहा था। यूजर्स द्वारा शिकायत मिलने पर ये एक्शन लिया गया। बता दें कि ये कार्रवाई नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम 2021 के तहत हुई है।

वॉट्सऐप ने जनवरी में 29 लाख, दिसंबर में 36 लाख और नवंबर में 37 लाख खातों पर प्रतिबंध लगाया था। यूजर्स सुरक्षा संबंधी इस रिपोर्ट में यूजर्सओं से मिली शिकायतों और उनपर वॉट्सऐप की ओर से की गई कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया है। साथ ही ऐप के दुरुपयोग को रोकने के लिए वॉट्सऐप की तरफ की गई एहतियाती कार्रवाई के बारे में भी जानकारी दी गई है।

वॉट्सऐप के एक प्रवक्ता के मुताबिक लेटेस्ट मंथली रिपोर्ट के अनुसार वॉट्सऐप ने फरवरी के महीने में 45 लाख से ज्यादा अकाउंट्स पर बैन लगाया है। +91 फोन नंबर के जरिए पता चलता है कि ये इंडियन अकाउंट है।

एहतियातन बैन किए अकाउंट

शनिवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है, ‘एक फरवरी, 2023 से 28 फरवरी, 2023 के बीच 45,97,400 वॉट्सऐप खातों पर प्रतिबंध लगाया गया। इनमें से 12,98,000 खातों को यूजर्स की ओर से कोई शिकायत मिलने से पहले ही एहतियात के तौर पर प्रतिबंधित किया गया। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी के दौरान 2,804 शिकायत रिपोर्ट प्राप्त हुईं और 504 खातों पर ‘कार्रवाई’ की गई।

प्राप्त हुई कुल रिपोर्टों में से 2,548 में ‘प्रतिबंध की अपील’ की गई थी, जबकि अन्य शिकायतें अकाउंट सपोर्ट, प्रोडक्ट सपोर्ट, सुरक्षा और अन्य मुद्दों से संबंधित थीं।

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘हम प्राप्त हुई सभी शिकायतों का जवाब देते हैं। केवल उन शिकायतों का जवाब नहीं दिया जाता जो हूबहू पिछली शिकायत जैसी होती हैं।

IT Rules के तहत हुई कार्रवाई

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) नियम के तहत (50 लाख से अधिक यूजर्ल वाले) बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए हर महीने अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। इस रिपोर्ट में प्राप्त शिकायतों और उनपर की गई कार्रवाई की डिटेल्स होती है। काफी समय से नफरत भरे भाषणों, गलत सूचना और फर्जी खबरों को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों की आलोचना होती रही है।

*बिहार में बिगड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यपाल से की बात, अद्धसैनिक बल होंगे तैनात*



  




डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसक वारदातों के बाद राज्य के राज्यपाल राजेन्द्र अर्लेकर से फोन पर बात की और उनसे प्रदेश की कानून व्यवस्था की जानकारी ली। इसके साथ ही अमित शाह ने केंद्र सरकार की तरफ से बिहार में एडिशनल फोर्स भेजने का भी आदेश दिया है। उन्होंने राज्यपाल से कहा कि बिहार में आज शाम तक केंद्रीय अर्धसैनिक बल भेज दिए जाएंगे। वहीं बिहार शरीफ में अर्धसैनिक बलों की नौ कंपनियां पहुंच चुकी है और इसके साथ ही यहां की सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। अमित शाह आज बिहार में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।

बिहार सरकार के अनुरोध के बाद अतिरिक्त बलों को भेजा जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ‘‘गृह मंत्री ने बिहार के राज्यपाल से बात की और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने राज्य में हिंसा पर चिंता भी व्यक्त की।’’ ऐसी जानकारी है कि राज्यपाल ने शाह को राज्य में मौजूदा हालात की जानकारी दी है।



सासाराम में स्कूल-कॉलेज बंद किए गए



दो जगहों पर हुई हिंसा को देखते हुए बिहार पुलिस पूरी तरह से सख्ती बरत रही है। नालंदा के एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि अब तक 80 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और धारा 144 लागू कर दी गई है तो वहीं सासाराम में 26 लोगोंं गिरफ्तारी की गई है। हिंसा को देखते हुए सासाराम में सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया गया है और साथ ही यहां सभी कोचिंग संस्थान भी बंद कर दिए गए हैं।

पुलिस किसी भी अफवाह को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी रख रही है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की है।

बता दें कि रामनवमी के जुलूस के दौरान सासाराम और नालंदा में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी जिसके बाद कई वाहनों, मकानों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था। हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है।

उत्तराखंड पेपर लीक मामले में पूर्व भाजपा नेता संजय धारीवाल गिरफ्तार, 4.25 लाख की नकदी और ब्लैंक चैक बरामद, 50 हजार का इनाम था घोषित


  








उत्तराखंड पेपर लीक कांड में फरार चल रहे 50,000 के इनामी पूर्व भाजपा नेता संजय धारीवाल को आखिरकार एसआइटी ने गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से सवा चार लाख की नकदी और दो ब्लैंक चेक बरामद हुए हैं।

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी और जेई एई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में नारसन के मोहम्मदपुर गांव का प्रधान व भाजपा का पूर्व मंगलौर मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल एसआइटी की पकड़ से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर आइजी गढ़वाल करण सिंह नागन्याल ने 50 हजार का इनाम घोषित किया था।

वहीं एसआइटी कुर्की से पहले मुनादी की कार्रवाई अंजाम दे चुकी थी। जबकि कुर्की के लिए भी कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया जा चुका था। कोर्ट से हरी झंडी मिलने पर किसी भी दिन कुर्की की कार्रवाई की जानी थी। दूसरी तरफ एसआइटी की एक टीम शिद्दत से संजय धारीवाल की तलाश में जुटी थी। मुखबिर से सूचना मिलने पर एसआइटी की टीम ने नारसन क्षेत्र से संजय धारीवाल को गिरफ्तार कर लिया।

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि संजय धारीवाल की निशानदेही पर अभ्यर्थियों को नकल स्थलों तक लाने व परीक्षा केन्द्रों तक ले जाने में इस्तेमाल किए गए वाहन एचआर 75 –5692 को मौहम्मदपुर जट हरिद्वार स्थित घर से बरामद किया गया। जबकि संजय धारीवाल के भाई सुधीर के करनाल हरियाणा स्थित मकान से कुल 4.25 लाख व दो ब्लैक चैक बरामद किए हैं।



इस धनराशि में से एक लाख दस हजार रुपये पटवारी भर्ती और तीन लाख पन्द्रह हजार रुपये व दोनों चैक एई /जेई भर्ती से सम्बन्धित छात्रों से लिए गए थे। आरोपित के भाई सुधीर व बहन के दामाद दीपेन्द्र पंवार उर्फ सोनू निवासी मुकन्दरपुर थाना गदरपुर जिला उधमसिंह नगर (कोचिंग संचालक) को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों अभियोगों पटवारी और जेई-एई में वर्तमान तिथि तक कुल 38 आरोपी गिरफ्तार हैं। जांच अभी चल रही है।

अरविंद केजरीवाल ने फिर पीएम मोदी की डिग्री पर पूछा सवाल, बोले- हाई कोर्ट के ऑर्डर ने संशय और बढ़ाया
#arvindkejriwalraisesquestionsonpmmodidegreeagain


  


गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री की मांग करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं इस मामले की सुनवाई कर रहे गुजरात हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग के आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसमें पीएम मोदी की डिग्री दिखाने का निर्देश दिया गया था। अब इस मामले पर एक बार फिर सीएम केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं।

लोकतंत्र में सूचना मांगने और सवाल पूछने की आजादी होनी चाहिए-केजरीवाल
केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर से पीएम से सवाल पूछे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, क्या देश के प्रधानमंत्री पढ़े-लिखे नहीं होने चाहिए? केजरीवाल ने कहा कि पूरा देश उच्च न्यायालय के फैसले से हैरान है क्योंकि लोकतंत्र में सूचना मांगने और सवाल पूछने की आजादी होनी चाहिए।  केजरीवाल ने कहा हाई कोर्ट के ऑर्डर ने प्रधानमंत्री के शिक्षा को लेकर और संशय बढ़ा दिया है।अगर डिग्री है और सही है तो दिखाई क्यों नहीं जा रही है।कुछ समय पहले अमित शाह ने एक डिग्री दिखाई थी। यह हो सकता हैं कि अहंकार में नहीं दिखा रहे हों। जनता के मन में दूसरा यह सवाल है कि हो सकता है डिग्री फर्ज हो।

सूचना न देने की दो वजहें हो सकती हैं - अहंकार या फर्जी डिग्री-केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ने गुजरात विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की होती तो वे इस जानकारी को छिपाने के बजाय इसका जश्न मना रहे होते।उन्होंने पूछा कि अगर मोदी की कोई वैध डिग्री है तो गुजरात विश्वविद्यालय इसे दिखा क्यों नहीं रहा है। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात विश्वविद्यालय के प्रधानमंत्री की अकादमिक योग्यता पर सूचना न देने की दो वजहें हो सकती हैं - यह मोदी का अहंकार हो सकता है या उनकी डिग्री फर्जी है।

अगर पीएम शिक्षित नहीं तो अधिकारी कहीं भी उनसे हस्ताक्षर करा लेंगे-केजरीवाल
केजरीवाल ने मोदी की शिक्षा पर सवाल पूछते हुए कहा कि यह सवाल अनिवार्य है क्योंकि देश का शीर्ष प्रबंधक होने के कारण मोदी को विज्ञान और अर्थव्यवस्था समेत कई विषयों पर हर दिन कई महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं।मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अगर प्रधानमंत्री शिक्षित नहीं हैं तो अधिकारी और विभिन्न प्रकार के लोग आएंगे और कहीं भी उनसे हस्ताक्षर करवा लेंगे उनसे कुछ भी पारित करा लेंगे, जैसे कि नोटबंदी का फैसला जिसके कारण देश को काफी कुछ झेलना पड़ा। अगर प्रधानमंत्री शिक्षित होते तो वह नोटबंदी लागू नहीं करते।