नाबालिक के साथ छेड़छाड़ मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार


  


सरोजनीनगर लखनऊ। बंथरा थाने की पुलिस ने नाबालिक युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है।

बंथरा थाना प्रभारी डॉ आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार को समय करीब 8:20 पर बंथरा सिकंदरपुर के रहने वाले दीपांशु राजपूत पुत्र राम सिंह उर्फ सिंघा को उसके घर से दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है । 

आरोपी ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ कर गाली गलौज और मारपीट की गई थी।जिसके खिलाफ थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की गई।

मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर प्रवर्तन टीम ने की कार्रवाई, 16 वाहन बंद तथा 58 वाहनों का हुआ चालान


  




लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह के निर्देशों के पश्चात उपपरिवहन आयुक्त लखनऊ परिक्षेत्र निर्मल प्रसाद के नेतृत्व में जनपद लखनऊ के विभिन्न मार्गों पर ओवरलोड वाहनों के विरूद्ध सघन प्रवर्तन की कार्रवाई की गयी। कार्रवाई में संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन लखनऊ संदीप कुमार पंकज, एआरटीओ प्रवर्तन अरविन्द राजन राय, सीडीओ कुमारी अनीता, योगेन्द्र यादव व आभा त्रिपाठी उपस्थित रहे। 



यह जानकारी देते हुए अपर परिवहन आयुक्त एवं उप परिवहन आयुक्त निर्मल प्रसाद ने बताया कि अचानक की गयी इस कार्रवाई में 01 वाहन बन्द किया गया, 03 वाहनों का चालान किया गया एवं परमिट शर्तों के विरूद्ध कार्रवाई में 08 वाहनों को बंद तथा 15 वाहनों का चालन किया गया। कर बकाये के अभियोग में 07 वाहन बंद, 21 वाहनों का चालान किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य अभियोगों में 03 वाहन बंद, 19 वाहनों का चालान किया गया। 

इस प्रकार कुल 16 वाहन बंद किये गये तथा 58 वाहनों का चालान किया गया। निर्मल प्रसाद ने बताया कि परिवहन मंत्री के निर्देशों के अनुपालन में प्रवर्तन की कार्रवाई लखनऊ परिक्षेत्र के अन्य जनपदों में भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग एवं अनाधिकृत संचालन के खिलाफ प्रवर्तन की यह कार्रवाई की जाती रहेगी। 



साथ ही औचक निरीक्षण एवं जांच की कार्रवाई भी प्रवर्तन टीम करती रहेगी, जिससे कि उक्त कार्रवाईयों पर समुचित अंकुश लगाया जा सके।

स्व वित्त पोषित विद्यालय द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में उप मुख्यमंत्री ने की शिरकत



  




लखनऊ। स्ववित्तपोषित विद्यालय प्रबन्धक एसोसिएशन उप्र द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया।ये आयोजन राजधानी के पारा स्थित नीजी होटल में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का प्रारम्भ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एवं फिक्की के उप्र चेयरमैन नीरज सिंह के स्वागत समाहरोह से हुआ। एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी व सचिव लालमणि यादव ने मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित मंचासीन समस्त अतिथियों को अपने अन्य पदाधिकारियों के साथ पुष्पगुच्छ देकर व अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया समारोह में संस्था के आमंत्रण पर भारतीय पत्रकार एवं मानवाधिकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह ने भी हाजिरी दर्ज कराई।मां सरस्वती के समक्ष उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक व फिक्की के चैयरमैन नीरज ने दीप प्रज्वलित किया।



संस्था के पदाधिकारियों द्वारा उप मुख्यमंत्री से षैक्षणिक सत्र के अंतर्गत निजी विद्यालयों के सामने आने वाली मुश्किलों और विद्यालय संचालन में प्रसाशनिक सहयोग से संबंधित कई मुद्दे साझा किये गए।उपमुख्यमंत्री नें विद्यालय प्रबंधकों की समस्याओं को निकट भविष्य में निवारित करवाने का आश्वासन दिया।आयोजन के अंत में देशभक्ति के सदाबहार गीतों के रंगारंग कार्यक्रम के साथ फूलों की होली भी खेली गई।

समाज कल्याण मंत्री द्वारा क्षेत्रीय कर्मचारियों को किया लैपटॉप वितरण 


  


लखनऊ। राज्य मंत्री, (स्व. प्र.) समाज कल्याण, उप्र असीम अरुण ने कहा कि विभाग के समस्त क्षेत्रीय कर्मचारियों को संसाधन युक्त किया जा रहा है, जिससे तकनीकी का प्रयोग कर योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके, एवं प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजना से आच्छादित किया जा सके। समाज कल्याण मंत्री, असीम अरुण ने शुक्रवार को अयोध्या में मंडलीय समीक्षा बैठक के दौरान जनपद अयोध्या के विभागीय क्षेत्रीय कर्मचारियों एडीओ, वीडीओ एवं सुपरवाइजर को लैपटॉप वितरित किए गए। 



विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन एवं पारदर्शिता के दृष्टिगत समस्त क्षेत्रीय कर्मचारियों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्रीय कर्मचारियों को लैपटॉप, प्रिंटर,अलमीरा, फर्नीचर, एवं आवश्यक स्टेशनरी प्रदान की गई है। वर्तमान में विभाग की ऑनलाइन संचालित योजनाओं का नियमित अनुश्रवण, क्रियान्वयन, आवेदन का त्वरित निस्तारण एवं सत्यापन किए जाने हेतु आवश्यक संसाधन लैपटॉप इत्यादि उपलब्ध होने से पात्र व्यक्तियों को समय से लाभ मिल पाएगा एवं छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर उन्हे भी योजना का लाभ प्रदान किए जाने में आसानी होगी।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उप्र के तहत राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण आज से शुरू
 

  




लखनऊ। स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) द्वितीय चरण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 25,145 ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत शामिल 43242 राजस्व गांवों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन गांवों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) प्रथम चरण मंें प्राप्त उपलब्धियों को निरन्तर बनाये रखने के साथ ही ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की गतिविधियां चलाई जानी है। इस उद्देश्य से ग्राम प्रधान, खण्ड प्रेरक एवं पंचायत सहायक आदि ऐसे लगभग 83,000 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जो वास्तविक रूप से गांवों में काम करेंगें। इन 83,000 लोगों का प्रशिक्षण लखनऊ स्थित प्रिट कार्यालय के अतिरिक्त 20 डीपीआरसी पर कराया जाना प्रस्तावित है।



इन 21 केन्द्रों पर ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक एवं प्रेरकों आदि को प्रशिक्षण देने के लिए हर केन्द्र पर 06 मास्टर ट्रेनर तैनात किये गये हैं। इस प्रयोजन से कुल 126 मास्टर ट्रेनर्स का दो दिवसीय प्रशिक्षण पंचायती राज निदेशालय, लखनऊ में 31 मार्च, 2023 एवं 01 अप्रैल, 2023 को आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का शुभारम्भ आज कृषि उत्पादन आयुक्त/अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज, मनोज कुमार सिंह, द्वारा किया गया।



कृषि उत्पादन आयुक्त/अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज द्वारा प्रशिक्षकों को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के उद्देश्यों एवं तकनीकी पहलुओं को इस प्रशिक्षण के माध्यम से पूर्ण मनोयोग से सीखकर मण्डल के डीपीआरसी के माध्यम से आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में प्रधानगणों, पंचायत सहायकों एवं सफाई कर्मियों आदि का प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। साथ ही साथ ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल ग्राम हेतु लक्षित ग्रामों की कार्ययोजना तैयार करने के लिए टीम बनाये जाने हेतु भी अवगत कराया गया।
   
 कृषि उत्पादन आयुक्त/अपर मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से लगभग सात गुना से अधिक ओडीएफ प्लस मॉडल हेतु ग्राम लक्षित है। इन ग्रामों में मुख्यतः ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन, तरल अपशिष्टि का प्रबन्धन, प्लास्टिक वेस्ट का प्रबन्धन, फीकल स्लज का प्रबन्धन, गोवर्धन परियोजना के अन्तर्गत बायो गैस यूनिट का निर्माण, व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण जैसी गतिविधयां संचालित की जानी हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को रणनीति बनाकर कार्य करना होगा, जिससे कि समय अन्तर्गत लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने डीपीआरसी के माध्यम से सम्बन्धित प्रधानगणों, पंचायत सहायकों एवं सफाई कर्मियों आदि का प्रशिक्षण अविलम्ब कराये जाने के निर्देश भी दिये।

   इस अवसर पर प्रमोद कुमार उपाध्याय, मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त/अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज, उप्र शासन का आभार व्यक्त करते हुए उपस्थित मास्टर ट्रेनर्स से प्रशिक्षण कार्य में पूर्ण मनोयोग से प्रशिक्षण प्रक्रिया सम्पन्न कराने का अनुरोध किया।नोडल अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा), उप्र एसएन सिंह एवं निदेशक, आईडीसी अखिलेश गौतम द्वारा भी अपने विचार रखते हुए कार्य की व्यापकता एवं मास्टर ट्रेनर्स की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजकुमार अपर निदेशक(प्रशा), श्रीमती प्रवीणा चौधरी, संयुक्त निदेशक (प्रिट) एवं समस्त स्टेट कन्सल्टेन्ट स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा) उपस्थित रहे।

जौनपुर के रहने वाले आईपीएस आरके विश्वकर्मा बने यूपी के कार्यवाहक डीजीपी 


  




लखनऊ । उत्तर प्रदेश में खाकी की कमान पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष आरके विश्वकर्मा को सौंप दी गई है। चूंकी आज वर्तमान डीजीपी डीएस चौहान सेवानिवृत्त के होने के बाद प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा को बनाया गया है। दो माह बाद सेवानिवृत्त होने वाले आरके विश्वकर्मा वर्ष 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। गृह विभाग के सचिव बीडी पाल्सन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 

बता दें कि डीजीपी डीएस चौहान 12 मई 2022 को कार्यभार ग्रहण किया था और 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो गए। वह डीजीपी समेत डीजी इंटेलीजेंस और डायरेक्टर विजलेंस का पद भी संभाल रहे थे। अब यूपी के नये कार्यवाहक डीजीपी आरके विश्वकर्मा संभालेंगे। पुलिस महानिदेशक के पद के लिए आरके विश्वकर्मा के चयन के पीछे बड़ी वजह उनकी कार्यशैली बेदाग छबि तिाा ईमानदारी है। वैसे तो डीपीपी की रेस में कई अफसर थे लेकिन शासन ने इस पद के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आरके विश्वकर्मा को पाया। इसीलिए उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल वह पुलिस बोर्ड के अध्यक्ष हैं और मूल रूप से यूपी के जाैनपुर जिले के तहसील मड़ियाहूं के निवासी हैं। उनके पिता बाबूराम विश्वकर्मा पूर्व अध्यापक थे। अब सूत्रों की माने तो राज्य शासन संघ लोक सेवा आयोग को भेज गए प्रस्ताव में डा. राजकुमार विश्वकर्मा का नाम पहले ही भेज चुकी है। 

डीजी रैंक के पांच अफसरों को किया इधर से उधर 
आरके विश्वकर्मा के कार्यवाहक डीजीपी बनाये जाने के साथ-साथ पांच अफसरों को भी इधर से उधर किया गया है। एडीजी प्रशांत कुमार को स्पेशल डीजी के पद पर प्रोन्नत होने के बाद कानून व्यवस्था और अपराध का स्पेशल डीजी बनाया गया है। साथ ही उन्हें ईओडब्लू का आतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। डीजी सीबीसीआईडी विजय कुमार को निदेशक सतर्कता का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। एडीजी क्राइम रहे एमके बशाल को स्पेशल डीजी पावर कार्पोरेशन बनाया गया है। डीजी जेल आनंद कुमार को हटाकर कोआपरेटिव सेल भेजा गया है। डीजी पावर कार्पोरेशन एसएन साबत को डीजी जेल बनाया गया है। 

प्रशांत कुमार समेत छह आइपीएस अफसर बने स्पेशल डीजी 
शासन ने रामनवमी के अवसर पर एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार समेत 1990 बैच के छह आइपीएस अधकारियों को स्पेशल डीजी के पद पर प्रोन्नति का उपहार दिया है।मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में एडीजी एमके बशाल, एसके माथुर, तनुजा श्रीवास्तव, अंजू गुप्ता, सुभाष चंद्र व प्रशांत कुमार को स्पेशल डीजी बनाए जाने की सहमति प्रदान की गई। इस प्रकार से1990 बैच के सभी अधिकारियों की प्रोन्नति का क्रम पूरा हो गया है। स्पेशल डीजी बनाए गए अधिकारियों को डीजी का पे-स्केल मिलेगा। 

डीएस चौहान को मिला डीजीपी का वेतनमान

योगी सरकार ने कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान को सेवानिवृत्त होने से एक दिन पहले डीजीपी का वेतनमान देने का आदेश जारी कर दिया। उनको कार्यवाहक डीजीपी बनने की तिथि 12 मई 2022 से इसका लाभ मिलेगा। वहीं सेवानिवृत्त होने के बाद डीजीपी के वेतनमान के मुताबिक पेंशन व अन्य भत्ते देय होंगे। गृह विभाग के सचिव बीडी पाल्सन ने उनको पे-मैट्रिक्स लेवल-17 (रुपये 2,25,000) प्रदान करने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद उनके कार्यकाल को छह माह तक बढाए जाने को लेकर अचानक चर्चा शुरू हो गई थी लेकिन आरके विश्वकर्मा को कार्यवाहक डीजीपी बनाये जाने के बाद इस चर्चा पर अब विराम लग गया। वहीं विदाई परेड और डिनर के आयोजन के विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है।

निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी: यूपी में छह महापौर पद पर होंगी महिलाएं 


  


लखनऊ । इस बार नगर निकाय चुनाव में यूपी में छह महिलाएं महापौर होंगी। नगर विकास मंत्री एके शर्मा की ओर से गुरुवार को नगर निकायों में महापौर समेत अन्य पदों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर आरक्षण सूची जारी कर दी गई हैं। जिसमें 17 नगर निगमों में से कुल नौ नगर निगम के महापौर पद आरक्षित रखे गए हैं। 

छह अप्रैल शाम छह बजे तक दर्ज कराई जा सकती हैं आपत्तियां 

जिसमें महिलाओं के लिए कुल छह सीटें आरक्षित रखी गई हैं। जिसमें अनुसूचित जाति महिला की एक, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए दो और तीन सामान्य महिला के लिए सीट आरक्षित कर दी गई हैं। हालांकि शासन की अधिसूचना के मुताबिक, छह अप्रैल शाम छह बजे तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके बाद यह तस्वीर और भी स्पष्ट हो सकेगी। 

नगर निगम (आगरा) में अनुसूचित जाति महिला, नगर निगम (शाहजहांपुर) में पिछड़ा वर्ग महिला, नगर निगम (फिरोजाबाद) में पिछड़ा वर्ग महिला, नगर निगम (लखनऊ) सामान्य महिला, नगर निगम (कानपुर) सामान्य महिला, नगर निगम (गाजियाबाद) सामान्य महिला के लिए सीट को आरक्षित रखा गया है। नगर निगम (झांसी) अनुसूचित जाति , नगर निगम (सहारनपुर) पिछड़ा वर्ग, नगर निगम (मेरठ) पिछड़ा वर्ग के लिए सीट को आरक्षित रखा गया है।  

नगर निगम (वाराणसी), नगर निगम (प्रयागराज), नगर निगम (अलीगढ़), नगर निगम (बरेली), नगर निगम (मुरादाबाद), नगर निगम (गोरखपुर), नगर निगम (अयोध्या), नगर निगम (मथुरा), नगर निगम (वृंदावन) की सीट को अनारक्षित रखा गया है। आरक्षण सूची में महिलाओं के लिए कुल 288, ओबीसी को कुल 205, एससी की कुल 110, एसटी को कुल 02 सीटें आरक्षित की गई है। 

प्रदेश के 760 निकायों में होगा चुनाव

प्रदेश में 762 नगर निकाय हैं, 760 निकायों में चुनाव होगा। इनमें नगर निगम की 17, नगर पालिका परिषद की 200 बाकी शेष नगर पंचायत की सीटें हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर निगम की सीटों में छह सीटों में परिवर्तन हुए हैं। इसके साथ ही ओबीसी के लिए 205 सीटें पहले भी थी और अभी भी हैं।

भंडारे के साथ संपन्न हुई श्रीमद् भागवत कथा विश्राम दिवस पर पहुंचे बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला 


  


लखनऊ। बीते 23 मार्च को दयाल रेजिडेंसी अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पानी टंकी के पास शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम दिवस और भंडारे के आयोजन में बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला ने शिरकत की। पंडित अरविंद शास्त्री जी महाराज के मुखारविंद चल रही कथा का श्रोताओं ने मंत्रमुग्ध होकर लुत्फ उठाया। इस दौरान बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला ने प्रसाद ग्रहण किया।


 इस मौके चिनहट मंडल अध्यक्ष कमल पांडे समाजसेवी भाजपा नेत्री मनू सिंह, पूर्व पार्षद रूद्र प्रताप सिंह, नरेंद्र अवस्थी, लाल जी पांडे एसपी पाठक, के के तिवारी, शिवमोहन शुक्ला, अरविंद सिंह समेत दयाल रेजीडेंसी अयोध्या रोड निवासी के सैकड़ों भक्त मौजूद रहे।

साइबर ठगों ने तीन के खाते से निकाल 2.04 लाख, प्राथमिकी 

लखनऊ । राजधानी में साइबर ठगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहें हैं जिनमें साइबर ठग लोगों के खातों से रकम पार कर रहें हैं। गुरुवार को साइबर अपराधियों ने तीन लोगों के खाते से 2.04 लाख रुपये निकाल लिए। 

  




पीड़ितों ने आशियाना और पीजीआई थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। आशियाना प्रभारी निरीक्षक अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि सेक्टर-जी एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड निवासी मुकेश साहू ने साइबर अपराधियों के खिलाफ लिखित शिकायत देते हुए आईटीएक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई है। 



बीते 24 मार्च को उन्होंने बैंगलूर में सैनिक आराम गृह में कमरा बुक कराने लिए गूगल सर्च इंजन से एक नंबर ढूंढा था। 

संपर्क करने पर उनकी बातचीत राहुल नाम के शख्स से हुई। रूम बुक करने के लिए जालसाज ने उसके खाते की गोपनीय जानकारी हासिल कर खाते से 1.49 लाख की रकम निकाल ली। वहीं रूचिखंड शारदानगर निवासी रामकुमार ने बताया कि बीते 19 मार्च को वह गूगल सर्च पर एक मकान की लोकेशन तलाश कर रहे थे। इसी बीच एक जालसाज ने उन्होने कॉल कर खुद को नगरनिगम कर्मी बताया। 

इसके बाद उनके मोबाइल पर एनीडेस्क एप्लीकेशन डाउनलोड करवा खाते से 49,249 की रकम पार कर दी। उधर पीजीआई थाने में सैनिकनगर, तेलीबाग निवासी मंयक कुलश्रेष्ठ ने साइबर अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि 22 मार्च को जालसाज ने इंट्राग्राम पर उनके दोस्त की फर्जी आईडी तैयार कर उसने पांच हजार रुपये मांगे थे। आईडी पर भरोसा कर जालसाज के भेजे गए अकांउट में उन्होंने रुपये ट्रांसफर कर दिए थे।

नयी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति से कृषि उपज के प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा 



  


लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 मे प्राविधानित विभिन्न सुविधाओ से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो को तो बढ़ावा मिलेगा ही, इसके साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार सृजन भी होगा। 



कहा कि खासतौर से कृषि उपज के प्रसंस्करण को बढ़ाना एवं अन्य राज्यों और देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करना हमारा उद्देश्य है। इससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी।



कहा कि प्रदेश में फलों एवं सब्जियों का खाद्य प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने की नितान्त आवश्यकता है, जिससे प्रदेश से अधिकाधिक निर्यात स्तर के उत्पाद तैयार कराकर निर्यात कराया जा सके। उप्र सब्जी उत्पादन में देश के लगभग 15 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर है, लेकिन प्रसंस्कृत सब्जियों के निर्यात में भागीदारी केवल 5 प्रतिशत है, इसी प्रकार फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश 11 प्रतिशत के हिस्सेदारी के साथ उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, लेकिन प्रसंस्कृत फलों के निर्यात में हिस्सेदारी मात्र 0.4 प्रतिशत है
नयी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति और इस क्षेत्र में आये निवेश प्रस्तावो से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नयी क्रान्ति आयेगी।



नयी नीति में राज्य में नई खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना से सम्बंधित संयंत्र, मशीनीकरण, एवं तकनीकी सिंविल कार्यों पर किये गये व्यय का 35 प्रतिशत पूँजीगत सब्सिडी (अधिकतम 05 करोड़ तक )प्रदान की जायेगी। खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के विस्तार, आधुनिकीकरण / उन्नयन के लिए यह धनराशि 01 करोड़ तक प्रदान की जायेगी।
प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे भेजे जाने वाले कृषि उत्पाद के लिए मंडी शुल्क और उपकर में छूट प्रदान की जायेगी।  



राज्य के बाहर से लाये गये कृषि उत्पादों पर मण्डी शुल्क एवं सेस से छूट रहेगी। रीफर वाहनों और मोबाइल प्री-कूलिग वैन की खरीद के लिए बैंक से लिये गये ऋण पर अर्जित ब्याज के लिए ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति अधिकतम रु 50लाख, 5वर्षो की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी। स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषि मूल्य श्रृंखला विकास, आच्छादन / उत्पादन / उत्पादकता के आंकलन और साक्ष्य आधारित निर्णय के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जायेगा।