बजट पर बोले सीएम नीतीश कुमार, आर्थिक विकास को मिलेगी गति
डेस्क : बीते मंगलवार को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार का बजट पेश किया। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2023-24 का बिहार बजट आर्थिक विकास को गति देगा। यह लोक कल्याणकारी बजट है। साथ ही यह बजट उच्चतर आर्थिक विकास, बेहतर वित्तीय प्रबंधन एवं समाज के हर तबके के सर्वांगीण विकास को तेज करेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह एक विकासशील बजट है। इस बजट का आकार 2,37,691 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,61,885 करोड़ रुपये हो गया है। मानव विकास के सभी आयाम, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ-साथ आधारभूत संरचनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। पूर्व से चली आ रही राज्य सरकार की योजनाओं को पूर्ण करने तथा अन्य योजनाओं की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन का जो लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए इस बजट में राशि की व्यवस्था की गयी है। इस बजट से राज्य के सभी क्षेत्रों, समुदायों एवं सभी वर्गों का विकास संभव हो सकेगा।
इसके पहले विधानसभा में राज्य सरकार का 2 लाख 61 हजार 885.40 करोड़ का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री के मंत्र न्याय के साथ विकास की यात्रा को और तेजी से बढ़ाने का संकल्प ही इस बजट के केन्द्र में है। इसी के आधार पर हमने अपनी आगे की कार्ययोजना तैयार की है। यही नहीं, राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली विशेष योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसी के तहत जाति गणना कराने का निर्णय लिया गया है। अभी तक जातिगत जनसंख्या को लेकर भ्रम की स्थिति रहती है। इसका पहला चरण 21 जनवरी को पूरा हो चुका है। द्वितीय चरण का काम मई 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि देश बिहार का अनुकरण करता है। कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से यह प्रमाणित होता है। जैसे हर घर नल का जल योजना बिहार की महती योजना थी, जिसका अनुसरण करते हुए केन्द्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की। इसी तरह जीविका की तर्ज पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना और मुख्यमंत्री विद्युत संबंधन योजना के तहत हर घर बिजली योजना के अनुरूप सौभाग्य-प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना एवं जल जीवन हरियाली के तहत तालाबों के पुर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण की तर्ज पर अमृत सरोवर योजना केन्द्र सरकार ने लागू किया है।
Mar 01 2023, 10:10