सरायकेला: सीमा व गुण्डा गांव के विस्थापितों ने अपर निदेशक को सौंपा मांगपत्र
सरायकेला : चांडिल सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना में विस्थापित हुए नीमडीह प्रखंड अंतर्गत सीमा व गुंडा गांव के विस्थापितों का विस्थापन पहचान पत्र निर्माण जब तक पुरा नहीं होगा तब तक ग्रामीण सीमा में जल जीवन मिशन के राहत इटक बेल निर्माण नहीं होने देंगें। इस संबंध में ग्रामीणों ने सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना को मांगपत्र सौंपा।
पत्र का प्रतिलिपि जिला के उपायुक्त, चांडिल के अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी नीमडीह, अंचल अधिकारी नीमडीह आदि को सौंपा गया। पत्र में लिखा गया है कि हम लोग ग्राम सीमा एवं ग्राम गुण्डा के सभी जमीन आंशिक अधिकृत आम जनताओं का कहना है कि हम लोगों का जमिन 1986 में सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना चाण्डिल द्वारा अधिगृत किया गया है।
लेकिन सरकार द्वारा आज तक केवल 50-60 विस्थापितों को ही विस्थापन पहचान पत्र दिया हैं। जो कि उक्त गाँव का 300 परिवारों का जमीन सुवर्णरेखा बाँध परियोजना चाण्डिल जलाशय अधिग्रहण किया हैं। लेकिन सरकार द्वारा विगत 36 वर्षो से हम लोगों को नौकरी तो दुर विस्थापन पहचान पत्र भी उपलब्ध करा नही पाया है।
हम लोगो ने कोई बार विस्थापन पहचान पत्र निर्माण हेतु आवेदन दे चुका है। लेकिन आज तक प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। हम लोग जानते हैं कि जमीन आंशिक विस्थापन पहचान पत्र निर्माण हेतु अंचल कार्यालय से कुल जमीन प्रमाण पत्र एवं पारिवारीक सदस्यता प्रमाण पत्र की जरूरत होता है।
हम लोगो का भाग्य है कि अंचल कार्यालय एवं पुर्नवास कार्यालय के कर्मचारी एवं पदाधिकारी के मनमानी के चलते हम लोगो का विस्थापन पहचान पत्र नही बन पायी है। हम लोग दोनो कार्यालय के कर्मचारी तया पदाधिकारी के मनमानी से त्रस्त हैं। हम लोगों का केवल खेती से ही जीवन यापन होता है।
हम लोगों को सरकारी नियमानुसार जमीन विस्थापन पहचान पत्र बन जाय तो सरकार प्रत्येक विस्थापन पहचान पत्र में स्वरोजगार हेतु 2 लाख पच्चीस हजार रूपये तक देती है। हम लोगों का जमीन सरकारी नियम के अनुसार हम लोगों ने डैम बनवाने हेतु दे दिया है।
लेकिन सरकार सरकारी नियमानुसार विस्थापन पहचान पत्र नहीं दे रहा है। हमारे गाँव के 300 परिवार में किसी का 10 डी0 तो किसी का 30 डी0 या केवल मकान और मकान सहन की जमिन ही बचे हैं।
पत्र में लिखा गया है अनुरोध यह है कि ग्राम सीमा और ग्राम गुण्डा के जमीन आंशिक विस्थापितों का कुल जमीन प्रमाण पत्र और पारिवारीक सहयता प्रमाण पत्र निर्गत करने का कैम्प लगा कर अंचल कर्मी और साथ में पुर्नवास कर्मी भी उपस्थिति रह कर हमारी समस्या का समाधान करें।
अन्यथा हमलोग ने 15 दिन के बाद हमारे ग्राम में जो जल जीवन मिशन के तहत इटक वेल निमार्ण कार्य बंद कराने के लिए बाध्य होंगे।
पत्र में नीमडीह प्रखंड के उप प्रमुख, पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वॉर्ड सदस्य आदि का हस्ताक्षर है।
Feb 09 2023, 22:06