मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन को दी श्रद्धांजलि
जमशेदपुर: झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आज अपनी धर्मपत्नी एवं विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन के साथ पूर्व स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन के घोड़ाबांधा, जमशेदपुर स्थित आवास पर पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने रामदास सोरेन की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और शोक संतप्त परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की।
रामदास सोरेन का निधन 15 अगस्त को दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ था।

  


दिशोम गुरु के बाद रामदास सोरेन का निधन असहनीय पीड़ा:
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद रामदास सोरेन का इस तरह चले जाना उनके लिए एक असहनीय पीड़ा है। उन्होंने कहा कि उनका निधन राज्य और उनके लिए एक अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती।
संघर्ष से बनाई थी पहचान:
हेमंत सोरेन ने कहा कि रामदास सोरेन ने संघर्ष से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में चले झारखंड आंदोलन में उनका अहम योगदान था। उन्होंने रामदास सोरेन के सरल और सहज व्यवहार की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे हमेशा आम लोगों के दुख-दर्द दूर करने के लिए खड़े रहे।
शिक्षा के क्षेत्र में योगदान:
मुख्यमंत्री ने रामदास सोरेन के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री के रूप में किए गए कार्यों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि रामदास सोरेन ने सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए कई नई पहलें की थीं। उनका विशेष जोर गांव-देहात

रांची में बनेगा दिशोम गुरु शिबू सोरेन का स्मृति स्थल, भूमि चिन्हित करने का काम हुआ शुरू
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झारखंड की राजधानी रांची में दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन का स्मृति स्थल बनेगा। इसके लिए भूमि चिन्हित करने का काम शुरू हो गया है।इसके लिए नगर विकास विभाग ने झारखंड राज्य आवास बोर्ड से जमीन की मांग की है।

  


जानकारी के मुताबिक दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन की याद में राजधानी रांची के हरमू रोड स्थित बाईपास में स्मृति स्थल का निर्माण किया जायेगा। इसके लिए नगर विकास विभाग ने झारखंड राज्य आवास बोर्ड से जमीन की मांग की है। आवास बोर्ड के तरफ से जमीन चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। बाईपास रोड में डीपीएस स्कूल के पास स्थित भुसूर मौजा में गुरुजी का स्मृति स्थल बनाने पर विचार तेज है क्योंकि इस मुख्य मार्ग पर स्थित भुसूर मौजा में कई एकड़ जमीनें खाली पड़ी हैं।

इस जगह स्मृति स्थल बनाने की तैयारी
शिबू सोरेन के स्मृति स्थल को लेकर जिस जमीन का चयन किया जा रहा है, वह रांची के सबसे महत्वपूर्ण मार्ग में पड़ता है। सचिवालय भवन, विधानसभा व हाईकोर्ट आने-जाने के लिए मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, विधायक जैसे गणमान्य लोग प्रतिदिन इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। वहीं नई दिल्ली से रांची एयरपोर्ट से आने के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य केंद्रीय मंत्री भी राजभवन या अन्य जगह जाने के लिए इसी मार्ग का उपयोग करते हैं।

बापू वाटिका की तर्ज पर होगा स्मृति स्थल का निर्माण
मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका की तर्ज पर ही शिबू सोरेन का स्मृति स्थल बनाया जाएगा। यहां उनकी एक प्रतिमा लगेगी। स्मृति स्थल परिसर में चारों तरफ पार्क होंगे और बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। जमीन चिह्नित होने के बाद स्मृति स्थल पर सौंदर्यीकरण से जुड़े अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य की रूपरेखा भी नगर विकास विभाग द्वारा तैयार की जाएगी। निर्माण राशि का विभाग के स्तर पर आकलन किया जाएगा, फिर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति ली जाएगी।

बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने 4 अगस्त को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में अंतिम सांस ली। जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार उनके बेटे हेमंत सोरेन ने अपने पैतृक गांव नेमरा में किया था। शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार से संबंधित सभी पूरे काम विधि विधान के साथ नमेरा में ही किया।

त्योहारों के लिए रेलवे चलाएगी स्पेशल ट्रेनें, हावड़ा-रक्सौल, सियालदह-गोरखपुर समेत चार रूटों पर सुविधा
रांची: आने वाले पर्व-त्योहारों को देखते हुए यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए पूर्व रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेनें हावड़ा और रक्सौल, सियालदह और गोरखपुर, आसनसोल और पटना के साथ ही आसनसोल और गोरखपुर के बीच चलाई जाएंगी। ये सभी ट्रेनें पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के महत्वपूर्ण स्टेशनों जैसे चित्तरंजन, जामताड़ा, मधुपुर और जसीडीह में भी रुकेंगी, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी।

  


स्पेशल ट्रेनों की समय सारणी:

हावड़ा-रक्सौल पूजा स्पेशल (03043/03044):

03043: 27 सितंबर से 15 नवंबर तक हर शनिवार को रात 11:00 बजे हावड़ा से चलेगी और अगले दिन शाम 4:15 बजे रक्सौल पहुंचेगी।

03044: 28 सितंबर से 16 नवंबर तक हर रविवार को शाम 5:45 बजे रक्सौल से चलेगी।

सियालदह-गोरखपुर पूजा स्पेशल (03131/03132):

03131: 30 सितंबर से 18 नवंबर तक हर मंगलवार और गुरुवार को सियालदह से शाम 6:15 बजे खुलेगी और अगले दिन रात 10:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

03132: 1 अक्टूबर से 19 नवंबर तक हर बुधवार और शुक्रवार को गोरखपुर से दोपहर 1:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 7:30 बजे सियालदह पहुंचेगी।

आसनसोल-गोरखपुर पूजा स्पेशल (03527/03528):

03527: 26 सितंबर से 7 नवंबर तक हर शुक्रवार को आसनसोल से दोपहर 1:20 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 3:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

03528: 27 सितंबर से 8 नवंबर तक हर शनिवार को गोरखपुर से सुबह 6:30 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन रात 8:45 बजे आसनसोल पहुंचेगी।

आसनसोल-पटना पूजा स्पेशल (03511/03512):

03511: 19 अक्टूबर से 9 नवंबर तक हर रविवार को दोपहर 1:20 बजे आसनसोल से चलेगी।

03512: 19 अक्टूबर से 9 नवंबर तक हर रविवार को पटना से रात 9:55 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 4:50 बजे आसनसोल पहुंचेगी।

हेमंत सरकार की योजनाओं की लोकप्रियता से घबराई भाजपा कर रही झूठ की राजनीति – विनोद कुमार पांडेय

झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने भाजपा के बयान को झूठ और भ्रम फैलाने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग जानबूझकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गरीबों और वंचितों को अपना पक्का घर देने का जो सपना देखा है, वह राज्य सरकार के दम पर लगातार पूरा हो रहा है। हकीकत यह है कि आज झारखंड के लोगों की पहली पसंद अबुआ आवास है, प्रधानमंत्री आवास से पहले अबुआ आवास की मांग लोग कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि भाजपा को मिर्ची लग रही हैं। 

  


विनोद पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड के हिस्से के आवास स्वीकृत नहीं किए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिस तरह भेदभाव कर झारखंड को आवास से वंचित किया गया, वही भाजपा की मानसिकता को दिखाता है। एक तरफ केंद्र ने गरीबों को छत से वंचित किया और दूसरी तरफ हेमंत सरकार ने अपनी दूरदर्शिता और संवेदनशील सोच से राज्य निधि से  “अबुआ आवास योजना” शुरू कर गरीबों को सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में कदम बढ़ाया।

उन्होंने कहा कि यह वही भाजपा है, जिसने जानबूझकर चुनी हुई सरकार को बदनाम करने के लिए विकास योजनाओं में अड़ंगे डाले। आज जिस योजना पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वह पूरी तरह राज्य सरकार की पहल पर चल रही है। भाजपा के नेता कभी नहीं चाहेंगे कि झारखंड का गरीब खुशहाल हो और उसे पक्का घर मिले। हकीकयत यह भी है कि झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की तरह अबुआ आवास योजना भी हेमंत सरकार की बेहद लोकप्रिय है। योजनाओं की लोकप्रियता से घबराई भाजपा झूठ के बल पर राजनीति कर रही है, लेकिन ये पब्लिक है सब जानती है। 

विनोद पांडेय ने कहा –
भाजपा के लोग भूल गए हैं कि जनता ने इन्हीं की नीतियों से निराश होकर उन्हें सत्ता से बेदखल किया। झूठ का सहारा लेकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश करने वाले नेताओं को अब जनता अच्छी तरह पहचान चुकी है।

उन्होंने कहा कि सरकार हर जिले में योजनाओं की गति तेज करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। बारिश और भुगतान प्रक्रिया से जुड़ी दिक्कतों को दूर कर मकानों का निर्माण तेजी से आगे बढ़ेगा। जनता भाजपा के झूठे आरोपों पर नहीं, बल्कि हेमंत सरकार के काम पर भरोसा कर रही है।

झारखंड भाजपा मनाएगी 'सेवा पखवाड़ा': 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होंगे विविध कार्यक्रम
रांची: झारखंड भाजपा ने आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 'सेवा पखवाड़ा' मनाने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से होगी और इसका समापन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर होगा। इस बात की जानकारी कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक और प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय ने दी।

  


आज प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में इस कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा हुई। बालमुकुंद सहाय ने बताया कि 17 सितंबर को पार्टी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के जन्मदिन को 'सेवा दिवस' के रूप में मनाएंगे।

'सेवा पखवाड़ा' के तहत आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम:

स्वच्छता अभियान

रक्तदान शिविर

दिव्यांगजनों के लिए सहायता उपकरण वितरण

वृक्षारोपण

सांसद खेलकूद प्रतियोगिता

प्रदर्शनी और विचार गोष्ठी

इसके अलावा, पार्टी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी बूथ स्तर तक मनाएगी। बैठक में बाबूलाल मरांडी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने इन कार्यक्रमों को सफल बनाने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया।

रांची में 111 सहायक आचार्यों की काउंसलिंग संपन्न
रांची: स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, कक्षा 6-8 के भाषा शिक्षक पद के लिए आज रांची समाहरणालय में 111 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आयोजित की गई। यह पूरी प्रक्रिया उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा नियुक्त नोडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता श्री सुदर्शन मुर्मू की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

  


काउंसलिंग के लिए बुलाए गए सभी 111 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। यह प्रक्रिया दो पालियों में पूरी की गई, जिसमें जिला शिक्षा अधीक्षक श्री बादल राज ने भी अपना सहयोग दिया।

इस काउंसलिंग का उद्देश्य रांची जिले में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, ताकि शिक्षण व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।

रांची जिले के सभी अंचलों में अब हर मंगलवार को लगेगा जनता दरबार
रांची: आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रांची जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। अब जिले के सभी अंचलों में प्रत्येक मंगलवार को 'जनता दरबार' का आयोजन किया जाएगा। यह कदम उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशन में उठाया गया है।

  


त्वरित समाधान पर जोर

जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों को सुनना और उनका तुरंत निवारण करना है। इस पहल के तहत आवासीय, जाति, आय प्रमाण पत्र, दाखिल-खारिज, भूमि विवाद, पंजी-2 में सुधार, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाएं, मनरेगा और कृषि ऋण माफी जैसे विभिन्न मामलों को सुना जा रहा है। कई मामलों का 'ऑन द स्पॉट' निपटारा किया गया, जबकि जटिल मामलों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया।

जनता का बढ़ा विश्वास

जनता दरबार में अपनी समस्याओं का समाधान पाने वाले आवेदकों ने जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से लोगों की समस्याओं का सही मायने में समाधान हो रहा है, जिससे झारखंड सरकार और जिला प्रशासन पर उनका विश्वास काफी बढ़ा है।

कुछ सफल उदाहरण:

अनगड़ा: एक आवेदक का 20 साल से रुका हुआ राजस्व लगान रसीद ऑनलाइन सुधार के बाद तत्काल जारी कर दिया गया।

सोनाहातू: एक विधवा महिला को पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र तुरंत उपलब्ध कराया गया, जिससे वह बेहद खुश थी।

अनगड़ा (चीलदाग/महेशपुर/सोसो): कई आवेदकों के प्लॉट और पंजी-II से संबंधित त्रुटियों को मौके पर ही सुधार दिया गया।

नगड़ी: दाखिल-खारिज के बाद रुके हुए लगान रसीद को तुरंत जारी कर दिया गया।

बुढ़मू: एक ग्रामीण का पिछले 3 साल से लंबित ऑनलाइन सुधार का काम उपायुक्त के निर्देश पर तुरंत पूरा किया गया।

उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने बताया कि वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और महिलाओं की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे इस मंच का उपयोग कर अपनी समस्याओं को सीधे प्रशासन तक पहुँचाएँ।

RIMS-2 के विवादित जमीन नगड़ी में 24 को हल चलायेंगे चंपाई सोरेन


  


रांची : रिम्स 2 विवादित जमीन के अधिग्रहण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आदिवासियों के साथ उतरे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा विधायक चपाई सोरेन। जल जंगल जमीन के मुद्दे पर मुखरता से बोलने वाले चपाई सोरेन जमीन के मुद्दे पर आंदोलन करने को तैयार है। रांची के नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स-2 का विरोध कर रहे ग्रामीणों के साथ 24 अगस्त को उस जमीन पर हल चलाएंगे। 

जमीन की बाड़बंदी से ग्रामीण खासा नाराज हैं और आंदोलन के लिए चंपाई सोरेन का समर्थन मांगा है। चंपाई सोरेन ने भी हामी भरी है और कहा है कि वे ग्रामीणों के समर्थन में प्रस्तावित जमीन पर 24 अगस्त को हल चलायेंगे। उन्होंने कहा कि जब स्मार्ट सिटी में सैकड़ों एकड़ जमीन उपलब्ध है, तो सरकार आदिवासियों की जमीन क्यों छीनना चाहती है? स्मार्ट सिटी में जब निजी अस्पताल खुल सकता है तो रिम्स 2 बनाने में क्या समस्या है? चंपाई सोरेन ने यह भी कहा कि जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। न ही उन्हें कोई नोटिस दिया गया है। ऐसे में खेती पर निर्भर किसानों को भूमिहीन नहीं किया जा सकता। देखना यह होगा कि जब चंपाई सोरेन उस विवादित जमीन पर हल चलाएंगे तब सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की पिछले 6 महीनों में 28 नई पहलें


  


पिछले छह महीनों में निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और सक्षम बनाने के लिए 28 महत्वपूर्ण पहलें की हैं।  

A. सभी हितधारकों से संवाद 

1. सर्वदलीय बैठकें – पूरे देश में 4,719 सर्वदलीय बैठकें आयोजित की गईं (CEO द्वारा 40, DEO द्वारा 800 और ERO द्वारा 3,879)। इनमें 28,000 से अधिक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जुड़े।  

2. राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकें– आयोग ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के अध्यक्षों/वरिष्ठ नेताओं के साथ अब तक 20 बैठकें कीं।  

B. निर्वाचन प्रणाली का सशक्तिकरण व शुद्धिकरण
 
3. पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) को हटाना– 476 दलों की पहचान की गई; पहले चरण में 334 को हटा दिया गया।  

4. 28 हितधारकों की भूमिका स्पष्ट – संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व 1951, एवं निर्वाचन नियमों के अनुरूप भूमिकाएं तय हुईं।  

5. BLO का पहचान पत्र – फ़ील्ड में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु हर बूथ लेवल अधिकारी को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किया गया।  

6. EVM माइक्रोकंट्रोलर जांच – परिणाम घोषित होने के बाद 5% EVM की तकनीकी जांच हेतु SOP जारी किया गया।  

7. कानूनी परामर्शदाताओं और CEOs का राष्ट्रीय सम्मेलन– आयोग की कानूनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए लिया गया यह कदम।  

8. विदेशी चुनाव प्रबंधन निकायों से द्विपक्षीय बैठकें – CEC ज्ञानेश कुमार ने जून 2025 में IDEA स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में भाग लेकर विभिन्न देशों के प्रमुखों से लोकतांत्रिक सहयोग पर चर्चा की।  

C. प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना

9. डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म – ECINET – 40+ ऐप/वेबसाइट को मिलाकर एक ही पोर्टल बनाया गया।  

10. 100% वेबकास्टिंग– हर मतदान केंद्र पर लाइव निगरानी।  

11. रियल-टाइम मतदान प्रतिशत अपडेट – मतदान दिवस पर प्रत्येक 2 घंटे में जानकारी अपलोड करने का निर्देश।  

12. डिजिटल इंडेक्स कार्ड व रिपोर्ट– निर्वाचन से जुड़ा डेटा सभी के लिए आसान उपलब्धता हेतु।  

13. VVPAT पर्चियों की अनिवार्य गिनती (मिलान न होने पर) – फॉर्म 17C और EVM डेटा में अंतर होने पर हर बार VVPAT गिनती होगी।  

D. निर्वाचक नामावली की शुद्धता

14. बिहार में विशेष संशोधित अभियान– नामावली शुद्धिकरण हेतु।  

15. उपचुनावों से पूर्व विशेष संक्षिप्त संशोधन– लगभग 20 वर्षों में पहली बार।  

16. मृत्यु पंजीकरण डेटा का लिंक – मृत व्यक्तियों के नाम समय पर हटाने हेतु।  

17. अद्वितीय EPIC नंबर– एक ही नंबर से कई लोगों के नाम हटाए गए।  

18. EPIC शीघ्र वितरण – अब 15 दिन के भीतर नया या संशोधित EPIC उपलब्ध होगा; SMS द्वारा स्थिति की सूचना भी मिलेगी।  

 E. मतदान की सहजता

19. मोबाइल जमा सुविधा– मतदान केंद्रों के बाहर काउंटर।  

20. प्रति केंद्र अधिकतम 1,200 मतदाता– भीड़ कम करने के लिए।  

21. अधिक स्पष्ट मतदाता सूचना पर्ची (VIS)– क्रमांक और भाग संख्या बड़े अक्षरों में।  

22. उम्मीदवारों के बूथों की अनुमति – मतदान केंद्र के 100 मीटर से बाहर ही बूथ लग सकेंगे।  

 F. क्षमता निर्माण

23. IIIDEM में विशेष प्रशिक्षण– 7,000 से अधिक BLO और सुपरवाइज़र प्रशिक्षित।  

24. प्रतिनियुक्त अधिकारियों का मानदेय बढ़ाया – BLO का भुगतान दोगुना किया गया; ERO/AERO को पहली बार पारिश्रमिक व सभी को अतिरिक्त सुविधा।  

25. राजनीतिक दलों द्वारा नामित बूथ लेवल एजेंट (BLA) का प्रशिक्षण– बिहार, तमिलनाडु व पुदुच्चेरी में प्रशिक्षण आयोजित।  

26. मीडिया एवं संचार अधिकारियों का प्रशिक्षण – चुनाव संबंधी संवाद को मजबूत करने हेतु।  

27. पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण – बिहार पुलिस के लिए विशेष सत्र। 
 
28. आंतरिक व्यवस्था सुदृढ़ करना– बायोमेट्रिक हाज़िरी, ई-ऑफ़िस व्यवस्था और IIIDEM में स्थानांतरण।
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राज्य सरकार ने जानबूझकर विनय चौबे के खिलाफ़ चार्जशीट दायर नहीं कर जमानत का मार्ग प्रशस्त किया.....बाबूलाल मरांडी


  


भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाला में जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय चौबे को जमानत मिलने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।

कहा कि इस मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई शुरू से शक के घेरे में है।

कहा कि राज्य सरकार तकरीबन 1000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में हेमंत सोरेन जी के पूर्व सचिव के खिलाफ एसीबी ने जानबूझकर 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिससे उनकी जमानत का रास्ता आसान हो गया।

कहा कि दरअसल हेमंत सरकार ने अपने ही पूर्व सचिव की गिरफ्तारी का नाटकीय षडयंत्र इसलिए रचा था, ताकि ईडी की जांच प्रभावित हो सके और सबूतों को मिटाया जा सके।

कहा कि  ईडी के निदेशक को जनता के हजारों करोड़ की लूट में शामिल इन भ्रष्टाचारियों पर कठोर और विधिसम्मत कार्रवाई कार्रवाई करनी चाहिए।