भाजपा सांसद आदित्य साहू का कांग्रेस पर तीखा हमला: "पिछड़ा विरोधी चाल, चरित्र और चेहरा, घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे"
: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश महामंत्री और सांसद आदित्य साहू ने कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साहू ने कांग्रेस पर पिछड़ा समाज का हितैषी बनने का दिखावा करने का आरोप लगाते हुए उसे "पिछड़ा विरोधी चाल, चरित्र और चेहरा" बताया।
साहू ने दावा किया कि पिछड़ों का विरोध कांग्रेस पार्टी के डीएनए में शामिल है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को वर्षों तक ठंडे बस्ते में डाले रखा, जिसे बाद में वीपी सिंह की सरकार ने लागू किया। उन्होंने यह भी कहा कि एक ही परिवार को महिमामंडित करने के चक्कर में कांग्रेस ने कई विद्वान और जनाधार वाले पिछड़े नेताओं को बार-बार अपमानित किया।
भाजपा सांसद ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी पिछड़ों की हितैषी बनने का नाटक कर रही है, जबकि कांग्रेस समर्थित हेमंत सरकार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया बिना पिछड़ा समाज के आरक्षण के संपन्न हुई। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह पिछड़ों के आरक्षण को मुस्लिम समाज के लिए आरक्षित कर रही है और फिर झारखंड में पिछड़ों के हित की बात करती है, जो उसकी नीयत को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
आदित्य साहू ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने अभी तक 'ट्रिपल टेस्ट' की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, जो आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए पहली संवैधानिक जरूरत है। उन्होंने प्रदीप यादव को याद दिलाया कि बाबूलाल मरांडी के मंत्रिमंडल में, जिसमें वे स्वयं भी शामिल थे, पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोर्ट के निर्देश के कारण उसे लागू नहीं किया जा सका।
साहू ने अपनी पार्टी की ओर से कहा कि भाजपा सरकार पिछड़ों के कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज 11 वर्षों से पिछड़ा समाज से आने वाले एक गरीब का बेटा भारत का लोकप्रिय प्रधानमंत्री है और उनके कैबिनेट में दर्जनों मंत्री पिछड़े समाज से हैं। साहू ने जोर दिया कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भी मोदी सरकार ने ही दिया।
अंत में, आदित्य साहू ने कांग्रेस पार्टी को चुनौती दी कि अगर उसे सचमुच पिछड़ों की चिंता है, तो वह राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण दिलाना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि केवल बयानबाजी से पिछड़े समाज का कल्याण नहीं होगा, उसे धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की है।
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