मुख्यमंत्री साय ने अटल आवास योजना अंतर्गत 226 आवासों का किया लोकार्पण, हितग्राहियों को सौंपी सपनों के घर की चाबी और सम्मानजनक जीवन
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज सुशासन तिहार के तहत् ग्राम मुरमुंदा स्थित अटल आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 226 नवीन आवासों का विधिवत लोकार्पण कर हितग्राहियों को उनके सपनों का घर सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने भवन क्रमांक 226 के स्वामी तुषार साहू को गृह प्रवेश कराते हुए कहा, आज हम आपको सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि आपके सपनों का आशियाना सौंप रहे हैं। यह क्षण न केवल आपके जीवन का बल्कि शासन के जनकल्याणकारी प्रयासों का भी स्मरणीय पड़ाव है।
मुख्यमंत्री ने सभी हितग्राहियों को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की प्राथमिकता है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को गरिमामय और सुरक्षित आवास उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि अटल आवास जैसी योजनाएं जनसामान्य को न केवल आवासीय सुविधा देती हैं, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी अहम भूमिका निभाती हैं। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
साकार हुआ वर्षों का सपना
आवास क्रमांक 226 के लाभार्थी तुषार साहू ने मुख्यमंत्री के हाथों गृह प्रवेश प्राप्त कर अभिभूत होते हुए कहा कि हमेशा एक सुंदर, स्वच्छ और शांत वातावरण में रहने का सपना देखा था। वर्षों का यह सपना आज साकार हुआ। मुख्यमंत्री जी द्वारा गृह प्रवेश कराना मेरे लिए गर्व और भावुकता का क्षण है। उन्होंने बताया कि यह 2 बीएचके आवास सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त है और बाज़ार मूल्य की तुलना में किफायती भी है। श्री साहू इस अवसर पर अपने माता-पिता और परिजनों के साथ उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने उनके आवास का अवलोकन भी किया और निर्माण गुणवत्ता की सराहना की।

कई हितग्राहियों को मिली चाबी
इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा रूपनारायण देवांगन, अरुण साहू, तथा चंद्रशेखर राठौर को भी उनके आवास की चाबी सौंपी गई। भवन क्रमांक 215 के स्वामी अरुण साहू, जो भिलाई इस्पात संयंत्र में पदस्थ हैं। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट से पहले अपने स्वप्निल घर में प्रवेश करना मेरे जीवन की सबसे सुखद अनुभूति है। अटल आवासयोजना के माध्यम से राज्य शासन ने हमें वह अवसर दिया है, जिसकी वर्षों से प्रतीक्षा थी।
उज्ज्वल आवासीय भविष्य की सौगातछत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा संचालित अटल आवास योजना के तहत ग्राम मुरमुंदा में लगभग 10 एकड़ भूमि पर 24 करोड़ 57 लाख 98 हजार रुपए की लागत से कुल 226 स्वतंत्र आवास और 12 दुकानों का निर्माण किया गया है। इनमें 55 भवन ईडब्ल्यूएस श्रेणी, 69 एलआईजी-ए टाइप, 86 बी टाइप, 16 एमआईजी टाइप के हैं। सभी भवनों का विक्रय पूर्ण हो चुका है तथा 7 भवनों की रजिस्ट्री भी की जा चुकी है।

कलेक्ट्रेट परिसर में दिनदहाड़े चोरी: स्कूटर की डिक्की से एक लाख रुपये उड़ा ले गया चोर, जांच में जुटी पुलिस
रायपुर- राजधानी रायपुर के अत्यंत सुरक्षित माने जाने वाले कलेक्ट्रेट परिसर में को दिनदहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। जहां छत्तीसगढ़ वेयरहाउस कार्पोरेशन में कार्यरत विनय कुमार रामटेके के स्कूटर की डिक्की से अज्ञात चोर एक लाख रुपये नगद चुरा ले गया।
जानकारी के अनुसार, गुढ़ियारी निवासी विनय कुमार रामटेके 19 मई की सुबह निजी कार्य से एक लाख रुपये नगद लेकर कार्यालय पहुंचे थे। दोपहर करीब 2:45 बजे वे अपने सहकर्मी जितेंद्र बंजारे के साथ कार्यालयीन कार्य से कलेक्ट्रेट स्थित ट्रेजरी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने हीरो मैस्ट्रो स्कूटर (क्रमांक CG 04 HY 1587) की डिक्की में नगदी रखी और डिक्की को लॉक कर पोस्ट ऑफिस के सामने परिसर में वाहन पार्क किया।
करीब 2:55 बजे दोनों कर्मचारी ट्रेजरी कार्यालय में दाखिल हुए और 3:15 बजे लौटकर जब स्कूटर की डिक्की खोली, तो उसमें रखे एक लाख रुपये गायब थे। आसपास काफी खोजबीन की गई, लेकिन नगदी का कोई सुराग नहीं मिला।
पीड़ित रामटेके ने आशंका जताई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने स्कूटर की डिक्की का लॉक तोड़कर राशि चुरा ली है। मामले की सूचना संबंधित थाना में दी गई है। पुलिस ने मौके की जांच कर ली है और अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कलेक्ट्रेट जैसे संवेदनशील और सुरक्षित माने जाने वाले परिसर में इस तरह की चोरी से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

समाधान शिविर सरकार की जवाबदेही और जनसेवा का प्रतीक - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
दुर्ग-  सरकार का काम केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। जब हम गांव-गांव जाकर समाधान शिविर लगाते हैं, तो यह हमारी जवाबदेही का प्रमाण है। यह कार्य वही सरकार कर सकती है, जो ईमानदारी से जनता के लिए काम करती हो। यह बात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड की ग्राम पंचायत मुरमंदा में आयोजित समाधान शिविर को संबोधित करते हुए कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाधान शिविर केवल एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि शासन-प्रशासन की जनसामान्य के प्रति उत्तरदायित्व का जीवंत प्रमाण है। हमारी सरकार ने एक वर्ष पूर्ण होने पर जनता के समक्ष रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया था, और अब डेढ़ साल बाद पुनः जनता के बीच अपने कामकाज का रिपोर्ट दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार के तहत् दुर्ग 19 वां जिला है जहां वे सुशासन शिविर में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि औचक निरीक्षण और सुशासन शिविर में लोगों से फीडबैक पाकर इस बात की खुशी होती है कि हमारी सरकार ने डेढ़ सालों में जो काम किया है उसका लाभ जनता को मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि मुरमुंदा शिविर में कुल 2630 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2539 मामलों का मौके पर समाधान कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का पूर्ण निराकरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारी सरकार हर घर तक बिजली और नल से जल पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 18 लाख गरीब परिवारों के हक छीनने का काम किया। गरीबों से उनका घर और छत छीनने का काम करके पूर्ववर्ती सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का बंटाधार कर दिया था। इसी तरह, नल-जल योजना में भी पिछली सरकार की अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में टंकियां तो बना दी गईं, लेकिन पानी का कोई प्रबंध नहीं था। हमारी सरकार ने इन योजनाओं को सुधारा और धरातल पर लागू कियाकिसान, मजदूर और बुजुर्ग हर वर्ग के लिए योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अपने वादे के अनुसार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रूपए की दर से कर रही है, पिछले दो वर्षों का बोनस भी किसानों को दिया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के माध्यम से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का अवसर मिला है। श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के तहत 22000 से अधिक लोग अयोध्या दर्शन कर चुके हैं। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रूपए की वार्षिक सहायता दी जा रही है। स्वामित्व कार्ड का वितरण तेजी से किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने भूमि रजिस्ट्री प्रणाली में सुधार का भी उल्लेख किया और बताया कि अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण स्वतः हो जाएगा, लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने बेटा-बेटी को ज़मीन देना चाहता है, तो 500 रूपए में दानपत्र देकर कार्य पूरा कर सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों की स्थापना की जा रही है। अब तक 1460 ग्राम पंचायतों में यह केंद्र शुरू हो चुके हैं, जहां प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख रुपए तक के बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अगले एक वर्ष में सभी ग्राम पंचायतों तक यह सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य हैशिविर में किया गया सामग्री वितरण
मुख्यमंत्री श्री साय ने समाधान शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश की चाबियां, मनरेगा श्रमिकों को जॉब कार्ड, पात्र हितग्राहियों को सामाजिक पेंशन, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, चेक और एटीएम कार्ड वितरित किए। मुख्यमंत्री श्री साय ने अंत में कहा कि सरकार का कार्य सिर्फ शासन चलाना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है। जब शासन जनता के द्वार तक आता है, तभी असली सुशासन स्थापित होता है। सुशासन शिविर को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में विधायक साजा ईश्वर लाल साहू, पूर्व विधायक प्रेमप्रकाश पांडेय, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं मुरमुंदा सहित 15 पंचायतों के ग्रामीण जन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।।
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सौतेला बाप निकला हत्यारा, 6 साल पहले बेटे की हत्या कर सेप्टिक टैंक में फेंका था शव
धमतरी- अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम भोयना में गोदाम के सैप्टिक टैंक में मिले 6 साल पुराने नरकंकाल मामले में धमतरी पुलिस को सफलता मिली है. मृतक का सौतेला बाप ही हत्यारा निकला है. खाने को लेकर घर में झगड़ा करने पर आरोपी ने 6 साल पहले सौतेले बेटे को मौत के घाट उतारकर शव को सेप्टिक टैंक में फेंका था. पुलिस ने आरोपी राममिलन गोड़ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
बता दें कि 17 मई 2025 को अर्जुनी पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम भोयना स्थित आशीष बरड़िया निवासी शांति कालोनी धमतरी के गोदाम के सुखे सैप्टिक टैंक में लगभग 06-07 साल पुराना नरकंकाल मिला है. पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू की. पंचनामा के दौरान घटना स्थल से 01 नग नीला सफेद रंग का डाट पेन, 01 नग सीरिज (इंजेक्शन), 01 नग प्लास्टिक का बटन, 01 नग अंडरवियर के कमर भाग का रबर जिसमें D-LUX लिखा हुआ तथा 01 नग सीमेंट पोल जिसमें 03 जगह हरा रंग का नायलोन रस्सी और एक जगह साइकिल ट्यूब बंधा हुआ, घटना स्थल से करीब 200 ग्राम मिट्टी जब्त किया गया था. पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने मामले की गंभीरता को देखते अर्जुनी पुलिस की टीम गठित कर तत्काल जांच के आदेश दिए थे.
एसपी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चन्द्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी व थाना की टीम मामले की जांच में जुटी. जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपी राममिलन गोड़ से पूछताछ की गई. उसने बताया कि आज से करीब 6 साल पहले क्वांर नवरात्रि में वह अपने घर पर अकेला था. उनकी पत्नि माया ध्रुव, बेटी पायल ध्रुव एवं गायत्री ध्रुव तीनों पड़ोसी के घर में थे. रात्रि करीब 10-11 बजे उनका सौतेला बेटा नंदू सोनी आया और खाना की बात को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगे. इसी बीच आरोपी राममिलन ने अपने सौतेले बेटे 23 वर्षीय नंदू सोनी उम्र के सिर को दीवार में पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.
आरोपी रामिलन ने बताया कि वह सुबह करीब 4 बजे शव को अकेले खींचते हुए पास के खड्‌डा गोदाम के पास बने सेप्टिक टैंक के पास ले गया और लायलोन रस्सी एवं साइकिल ट्यूब से नंदू सोनी के शव को सीमेंट की पोल में बांधकर सेप्टिक टैंक में डाल दिया. आरोपी के विरूद्ध अपराध के पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी राममिलन गोड़ को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया.

राज्य होटल प्रबंधन संस्थान ने रचा इतिहास: शत-प्रतिशत प्लेसमेंट का बनाया रिकॉर्ड
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मजबूती प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा की गई पहल, अब धरातल पर सफलता की नई इबारत लिख रही है। इन्हीं प्रयासों का एक बेमिसाल उदाहरण बनकर उभरा है राज्य होटल प्रबंधन संस्थान नया रायपुर, जो आज न केवल प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के योग्य भी बना रहा है। संस्थान की सबसे बड़ी सफलता इसका शत-प्रतिशत प्लेसमेंट रिकॉर्ड है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल मार्गदर्शन, संस्कृति व पर्यटन विभाग के सचिव अन्बलगन पी. के निर्देशन में यह संस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस संस्थान की स्थापना राज्य सरकार द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारपरक शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से की गई थी और आज यह उद्देश्य सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहा है।
राज्य होटल प्रबंधन संस्थान रायपुर में आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी एवं इंडस्ट्री-कनेक्ट की बदौलत छात्रों को एक संपूर्ण पेशेवर के रूप में तैयार किया जाता है। संस्थान में चार प्रमुख पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इनमें तीन वर्षीय बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन (जेएनयू, नई दिल्ली से संबद्ध) और तीन डिप्लोमा कोर्स: फूड प्रोडक्शन, हाउसकीपिंग ऑपरेशन और फूड एंड बेवरेज सर्विस शामिल है।
डिप्लोमा कोर्स की खास बात यह है कि महज एक वर्ष की पढ़ाई के बाद ही छात्र देश के प्रतिष्ठित फाइव स्टार होटलों में कार्य करने लगते हैं। यह युवाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, जो उन्हें कम समय में व्यावसायिक सफलता की ओर ले जाता है।
ताज और आईटीसी होटल्स जैसे नामी ब्रांड्स से मिले ऑफर
इस संस्थान से बीएससी की तीन बैच अब तक उत्तीर्ण हो चुकी हैं और सभी को देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार मिला है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 की बैच में 44 विद्यार्थियों को आईटीसी होटल्स, ताज होटल्स, मेफेयर होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, ले मेरिडियन, रिलायंस रिटेल, जुबिलेंट फूड वर्क्स जैसे नामी ब्रांड्स से ऑफर मिले हैं। इनमें से 25 विद्यार्थियों को मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में चुना गया है, जिन्हें प्रशिक्षण पश्चात असिस्टेंट मैनेजर का पद प्राप्त होगा। जुबिलेंट फूड वर्क्स-डोमिनोज़ पिज्जा ने संस्थान के 5 विद्यार्थियों शैलेन्द्र पोर्ते, तोशिमा पटेल, विनोद, सुमित राज और सूर्यप्रकाश को असिस्टेंट गेस्ट डिलाइट मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें प्रशिक्षण काल में 2.95 लाख रुपये वार्षिक वेतन, 12 प्रतिशत वैरिएबल पे और 60,000 रुपये डिफर्ड बोनस मिलेगा।
राज्य के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भी मनवाया अपना लोहा
राज्य होटल प्रबंधन संस्थान रायपुर के छात्र राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। एडिबल क्रॉकरी एंड कटलरी बडिंग शेफ प्रतियोगिता, एवरेस्ट बेटर किचन कुलिनरी एंड बेकरी चैलेंज जैसी प्रतियोगिताओं में छात्रों ने कई पुरस्कार जीतकर संस्थान और राज्य का नाम रोशन किया है। संस्थान आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी पीछे नहीं छोड़ रहा है। इन्हें सरकारी योजनाओं के तहत छात्रवृत्तियाँ दिलाने में राज्य होटल प्रबंधन संस्थान रायपुर सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जिससे हर इच्छुक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है।
नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरु
शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्सों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक छात्र राज्य होटल प्रबंधन संस्थान नया रायपुर से जुड़कर अपने करियर को नई उड़ान दे सकते हैं। यह संस्थान न केवल शिक्षा, बल्कि रोजगार और स्वावलंबन की दिशा में युवाओं के लिए एक सशक्त प्लेटफॉर्म सिद्ध हो रहा है। यह संस्थान अब केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि देश के भविष्य के हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स को गढ़ने वाला सशक्त केंद्र बन चुका है।

छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अय्याज फकीरभाई तंबोली को केंद्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी, कैबिनेट सचिवालय में बनाए गए जॉइंट सेक्रेटरी
रायपुर- भारत सरकार ने कैबिनेट सचिवालय में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्ति करते हुए छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी अय्याज फकीरभाई तंबोली (बैच 2009) को संयुक्त सचिव (Joint Secretary) नियुक्त किया है। वर्तमान में वह कैबिनेट सचिवालय में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तंबोली को यह नई जिम्मेदारी पांच वर्षों के कार्यकाल के लिए सौंपी गई है, जो 20 मार्च 2029 तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। वह इस पद पर एम.एस. श्रीकर (IAS, कर्नाटक कैडर, 1999) का स्थान लेंगे।
जानिए कौन हैं IAS अय्याज फकीरभाई तंबोली
IAS डॉक्टर तंबोली 2009 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस हैं। उनका जन्म 23 दिसंबर 1981 को हुआ है। उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी 75 वीं रैंक के साथ क्रैक किया है। छत्तीसगढ़ में उनकी पहली पोस्टिंग बस्तर जिले के जगदलपुर नगर निगम में निगम आयुक्त के रूप में हुई। इस दौरान एसडीएम भी रहे। 2013 में हुए दुर्ग जिला पंचायत के सीईओ बने 2014 में उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एमडी बनाया गया। अप्रैल 16 मे वे पहली बार बीजापुर जिले के कलेक्टर बने। 10 अगस्त 2018 से तंबोली ने बस्तर जिले की कलेक्टरी का प्रभार संभाला। तत्कालीन कांग्रेस सरकार की महत्वपूर्ण योजना नरवा, गरुवा, घुरुवा, बाड़ी के विशेष सचिव रहें। बीजापुर में कलेक्टरी के दौरान अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के चलते प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर अय्याज फकीर भाई तंबोली को एकसलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया था।

शराब घोटाला मामले में 39 ठिकानों पर ACB-EOW का छापा : पूर्व आबकारी मंत्री लखमा के करीबियों के यहां कार्रवाई जारी 
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में लगातार ACB-EOW की कार्रवाई जारी है. आज फिर एसीबी-ईओडब्ल्यू की टीम ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबियों के ठिकानों पर छापा मारा. कुल 39 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है. छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल डेटा, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सोने-चांदी के जेवरात और 90 लाख रुपए नगद बरामद किया गया है.
बता दें कि शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों के काले धन की राशि को अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा व्यवसाय और संपत्तियों में बड़े पैमाने पर निवेश की जानकारी ACB-EOW को मिली थी. ईओडब्ल्यू ने आज दुर्ग, भिलाई, धमतरी और महासमुंद जिले के 39 ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की.
ईओडब्ल्यू की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, इस व्यापक अभियान के दौरान संदेहियों के निवास, व्यावसायिक परिसरों एवं अन्य संबंधित स्थलों पर की गई तलाशी में शराब घोटाले से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल डेटा, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सोना-चांदी, अचल संपत्तियों में निवेश से जुड़े अभिलेखों सहित 90 लाख से अधिक नगद राशि बरामद की गई है. जब्त सामग्री का विश्लेषण किया जा रहा है एवं प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है.
दुर्ग में कई उद्योगपतियों के ठिकानों पर चल रही जांच
टीम ने दुर्ग में आम्रपाली सोसाइटी स्थित अशोक अग्रवाल और उनके भाई विनय अग्रवाल के निवास में कार्रवाई चल रही है. इसके साथ ही दुर्ग जिले के दो अन्य करीबियों के निवास पर भी कार्रवाई जारी है. एसीबी-ईओडब्लयू की छापेमार कार्रवाई में उद्योगपतियों और नामी हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी शामिल हैं. नेहरू नगर स्थित स्पर्श हॉस्पिटल के डायरेक्टर संजय गोयल के निवास, उद्योगपति बंसी अग्रवाल और विशाल केजरीवाल, शनिचरी बाजार में बिल्डर्स विश्वजीत गुप्ता के निवास पर भी जांच जारी है. इसके अलावा महसमुंद के सांकरा में कैलाश अग्रवाल और बसना में जय भगवान अग्रवाल के ठिकानों पर कार्रवाई जारी है.
क्या है शराब घोटाला?
तत्कालीन भूपेश सरकार में पूर्व IAS अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा और CM सचिवालय की तत्कालीन उपसचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ आयकर विभाग ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में 11 मई 2022 को याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत, अवैध दलाली के बेहिसाब पैसे का खेल चल रहा है, जिसमें रायपुर महापौर रहे एजाज ढेबर का भाई अनवर ढेबर अवैध वसूली करता है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में दायर याचिका के आधार पर ED ने 18 नवंबर, 2022 को पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. आयकर विभाग से मिले दस्तावेज के आधार पर ED ने जांच के बाद 2161 करोड़ के घोटाले की बात का कोर्ट में पेश चार्जशीट में जिक्र किया था.
ED ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि किस तरह अनवर ढेबर के आपराधिक सिंडिकेट के ज़रिये आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया. ED ने चार्जशीट में कहा था कि साल 2017 में आबकारी नीति में संशोधन कर CSMCL के ज़रिये शराब बेचने का प्रावधान किया गया, लेकिन 2019 के बाद शराब घोटाले के किंगपिन अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL का MD नियुक्त कराया, उसके बाद अधिकारी, कारोबारी, राजनैतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के ज़रिये भ्रष्टाचार किया गया, जिससे 2161 करोड़ का घोटाला हुआ.
ED ने 28 दिसंबर को पूर्व मंत्री लखमा को किया था गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 28 दिसंबर को कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी के आवासों पर छापेमारी की थी. इसके बाद 15 जनवरी को लखमा को गिरफ्तार किया गया और तब से वे रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं. ED ने इस मामले में उनके खिलाफ 3773 पन्नों का आरोप पत्र (चालान) दाखिल किया है, जिसमें उन्हें 2161 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में सिंडिकेट का प्रमुख बताया गया है.
ED के चालान में इस घोटाले में अब तक 21 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें कवासी लखमा (पूर्व आबकारी मंत्री), अनवर ढेबर, अनिल टूटेजा, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, छत्तीसगढ़ डिस्टलर, वेलकम डिस्टलर, टॉप सिक्योरिटी, ओम साईं ब्रेवरेज, दिशिता वेंचर, नेस्ट जेन पावर, भाटिया वाइन मर्चेंट, और सिद्धार्थ सिंघानिया जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हुई है.

भाजपा नेता की गुंडागर्दी: नगर पालिका कार्यालय में घुसकर दस्तावेज फेंके, कर्मचारियों से की अभद्रता
सारंगढ़-बिलाईगढ़- नगर पालिका कार्यालय में मंगलवार को भाजपा नेता जय बानी ने कानून-व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए जमकर हंगामा मचाया। पीआईसी (संपत्ति कर निर्धारण समिति) की बैठक की फाइल न दिखाने पर नाराज नेता कार्यालय में घुसा और कर्मचारियों से गाली-गलौज व अभद्रता करने लगा। गुस्से में आकर उसने कुर्सियां-टेबल पलट दी और आलमारी से महत्वपूर्ण दस्तावेज निकालकर फेंक दिए, जिससे पूरे दफ्तर में अफरा-तफरी मच गई।
बताया जा रहा है कि भाजपा नेता ने सरकारी जमीन को 3 साल के लिए लीज पर लिया था। जिसकी अवधि 2024 में समाप्त हो गई है। नगर पालिका प्रशासन ने उस जमीन को रिन्यूअल नहीं किया और वहां बनाए गए स्ट्रक्चर को तोड़ने का आदेश दिया, जिससे नाराज होकर उसने कार्यालय में उत्पात मचाया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जिन फाइलों को फेंका गया वे प्रशासनिक रूप से अत्यंत संवेदनशील थे। घटना के बाद से कार्यालय में भय का माहौल रहा और कामकाज पूरी तरह ठप रहे। हैरानी की बात यह रही कि इतने गंभीर मामले के बावजूद न कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचा और न ही तत्काल कोई कार्रवाई की गई। प्रशासन की इस चुप्पी से कर्मचारियों और आम नागरिकों में भारी आक्रोश है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना दर्शाती है कि दबंग नेताओं के सामने प्रशासन कितना बेबस हो गया है। लोगों ने दोषी नेता पर तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल, सूचना मिलने पर तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, कांग्रेस नेता के हज कमेटी के अध्यक्ष बनने पर मचा बवाल
रायपुर- विवादों के बीच छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ. कांग्रेस नेता इमरान खान अध्यक्ष चुने गए, लेकिन छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने चुनाव अधिकारी से मुलाकात के बाद चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं.
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज ने चुनाव अधिकारी दशरथ साहू से मुलाकात के बाद कहा कि 11 सदस्यों में बीजेपी और कांग्रेस के पांच सदस्यों ने चुनाव बहिष्कार कर दिया था. इमरान खान और सैयद मक़बूल अली के बीच चुनाव हुआ, जिसमें 6 लोगों ने वोट दिए. इसमें दो-दो वोट दोनों प्रत्याशियों को मिले, वहीं दो वोट को चुनाव अधिकारी द्वारा अवैध करार दिया गया.
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव अधिकारी पर दबाव बनाते हुए बलपूर्वक उनसे कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सर्टिफिकेट बनवाया गया जो पूर्ण रूप से अवैध है. उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी द्वारा शासन को चुनाव की पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी. रिपोर्ट के आधार पर चुनाव को लेकर शासन की ओर से फ़ैसला सुनाया जाएगा.
इस बीच बीजेपी से प्रत्याशी सैयद मक़बूल अली ने आरोप लगाया है कि चुनाव अवैध रूप से संपन्न किया गया है. कांग्रेस सदस्यों पर उन्होंने चुनाव अधिकारी को कमरे में बंद कर उन पर दबाव डालने का आरोप लगाते हुए शासन से दोबारा चुनाव कराने की मांग की है.
नवनिर्वाचित अध्यक्ष का बयान
मामले में नवनिर्वाचित अध्यक्ष इमरान खान ने कहा कि चुनाव पूरी पारदर्शिता से हुई है जिसकी वीडियोग्राफ़ी भी हुई है. चुनाव के दौरान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज भी मौजूद रहे. जो भी आरोप लगाए गए हैं उनको हम ख़ारिज करते हैं.

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रखी सड़क और हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ी कई अहम मांगें
नई दिल्ली/रायपुर-  छत्तीसगढ़ के विकास और राज्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लक्ष्य के तहत रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल लगातार गंभीर प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से मुलाकात की।
सड़क कनेक्टिविटी को लेकर रखीं प्रमुख मांगे
श्री अग्रवाल ने रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण से जुड़े कई लंबित प्रकरणों के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए राज्य के प्रमुख मार्गों और जंक्शनों पर अधोसंरचना के विस्तार का प्रस्ताव रखा।
उन्होंने निम्नलिखित मुद्दों को विशेष रूप से उठाया:
1. रायपुर रिंग रोड-1 टाटीबंध से तेलीबांधा तक (एन.एच. 53) के सर्विस रोड को 5 मीटर से बढ़ाकर 11 मीटर करने
2. राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (शदाणी दरबार) एवं एक्सप्रेस हाईवे जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण
3.राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (कमल विहार) के जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण
4. भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत रायपुर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे पर अभनपुर-राजिम-गरियाबंद हाईवे क्रॉसिंग पर इंटरचेंज सुविधा
5.रायपुर-दुर्ग एनएच 53 मुख्य मार्ग एवं सर्विस रोड का नवीनीकरण
6. रायपुर रेलवे स्टेशन से एनएच-30 जंक्शन तक निर्मित एक्सप्रेस हाईवे को NHAI को हस्तांतरण
7.नागपुर-गोंदिया-बिरसी एयरपोर्ट (रावणबाड़ी) हेतु प्रस्तावित समृद्धि एक्सप्रेसवे का रायपुर तक विस्तार
8. रायपुर-विशाखापत्तनम 4/6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु भू-अर्जन मुआवजा प्रकरण का शीघ्र समाधान
9.राष्ट्रीय राजमार्ग-200 (सिमगा-लिमतरा-सरगांव-बिलासपुर) के लिमतरा बाईपास मार्ग में सर्विस रोड निर्माण
की भी मांग की है।
बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि पहले राजधानी में यातायात का दबाव कम था लेकिन समय के साथ यह बहुत बढ़ गया है जिसको देखते हुए मामले में अतिशीघ्र कार्यवाही की मांग की है।
हवाई कनेक्टिविटी को लेकर रखीं अहम मांगें:
बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से मुलाकात कर रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने हेतु कस्टम, इमिग्रेशन ऑफिस, कार्गो हब और नाइट पार्किंग सुविधा शुरू करने की मांग की। उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं के विस्तार और यात्रियों से पार्किंग के नाम पर की जा रही अवैध वसूली की भी जानकारी दी।
इसके साथ ही उन्होंने जगदलपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं का विस्तार करने, नाइट लैंडिंग की सुविधा देने और एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।
बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि, छत्तीसगढ़ की सड़क और हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी तो राज्य में निवेश, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।