सुशासन तिहार : एक्शन में CM साय, कलेक्टर को लगाई फटकार, DEO और ईई को निलंबित करने के दिए निर्देश
रायपुर-  सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए दो बड़े निर्णय लिए।
मुख्यमंत्री ने मुंगेली जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता आर.के. मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मनियारी जलाशय और पथरिया जलाशय जैसी महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं वर्षों से अधूरी पड़ी हैं, जो लापरवाही का स्पष्ट प्रमाण हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के जिला शिक्षा अधिकारी जगदीश कुमार शास्त्री को पद से हटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड परीक्षा में जिले का अत्यंत खराब प्रदर्शन जिले में शिक्षा व्यवस्था की गंभीर खामी को दर्शाता है और ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री साय के इस तीखे रुख से स्पष्ट है कि सरकारी कार्यों में शिथिलता और जवाबदेही से बचने का युग समाप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री ने आज मुंगेली कलेक्टोेरेट के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, बिलासपुर और मुंगेली जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान कार्रवाई के निर्देश दिएग्रामीण इलाकों का निरंतर दौरा करें अधिकारी-
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि सुशासन का आशय अच्छा शासन होता है। जिस विश्वास के साथ जनता ने हमें शासन में बिठाया है, उस विश्वास को और मजबूत करना है। सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों के निराकरण में अधिकारियों ने अच्छा काम किया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अधिक से अधिक ग्रामीण इलाकों का दौरा करें। इससे मैदानी जानकारी मिलने के साथ-साथ प्रशासनिक कसावट भी आती है।
भीषण गर्मी में किसी को न हो पेयजल की दिक्कत -
मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी का मौसम चरम पर है। पेयजल की समस्या किसी को ना हो इसे अधिकारी देखें। लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए पुख्ता कार्य योजना तैयार कर अमल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सचेत रहें और कहीं पर भी बीमारी की सूचना मिलती है, तो तुरंत वहां पहुंचकर इलाज की व्यवस्था करें। राज्य में खाद बीज की पर्याप्त उपलब्धता है। खाद बीज की दिक्कत किसानों को नहीं होनी चाहिए।
अटल डिजिटल सेवा केंद्र का संचालन सुचारू रूप से हो-
श्री साय ने कहा की अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी का एक अनिवार्य हिस्सा है। पूरे प्रदेश में 1460 केंद्र खुल चुके हैं। सभी में पैसे के ट्रांजेक्शन सहित अच्छा काम हो रहा है। ये सभी केंद्र नियमित रूप से काम करें, यह देखने का काम कलेक्टर का है। उन्होंने कहा कि अगले 6 माह में 5000 और अटल सेवा केंद्र खुलेंगे। अगले साल 24 अप्रैल तक हर ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू हो जाएगा । यह भी ध्यान रखें कि लोगों को छोटे-छोटे काम के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा की भूमि की रजिस्ट्री के संबंध में हमारी सरकार ने 10 नए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। भूमि दान सहित अन्य कामकाज को सरल किया है। इनका लाभ ग्रामीणों और किसानों को मिलना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के अधूरे कामों को बरसात के पहले अभियान चलाकर पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को बरसात में रहने के लिए पक्के मकान मिल सकें। श्री साय ने कहा कि सभी अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन शिविर में हम कर रहे हैं।घर जाकर करें लंबित मजदूरी का भुगतान-
मुख्यमंत्री ने कहा की शासकीय योजनाओं के अंतर्गत मजदूरी भुगतान में विलंब नहीं करना चाहिए। मरवाही वन मंडल में वन विभाग का मजदूरी भुगतान काफी दिनों से लंबित होने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और मजदूर के घर पहुंचकर तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए। बिलासपुर जिले में राजस्व प्रकरण की ज्यादा संख्या में लंबित होने पर इनका अभियान चलाकर निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपने मातहत राजस्व अधिकारियों की सतत मॉनिटरिंग करें। उन्होंने पक्षकारों को पेशी में बार-बार नहीं बुलाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने अचानकमार रिजर्व क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में विलंब होने का कारण पूछा और इसे समन्वय स्थापित करते हुए समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। महिला समूह को सैंटरिंग प्लेट का प्रशिक्षण भी देने को कहा ताकि बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास में उन्हें रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर जिले में 5 लाख से ज्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना है, मुख्यमंत्री ने सीएमएचओ को इसके लिए फटकार लगाई। उन्होंने बिलासपुर में शुरू किए गए सिम्स के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा की इसे पीपीपी मोड पर चलने पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए जिला कलेक्टर को एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।बरसात में हर तालाब भरें लबालब-
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम सभी को वाटर रिचार्जिंग पर ध्यान देना होगा। उन्होंने राजनांदगांव में हुए कार्यों की प्रशंसा करते हुए इस तरह के प्रयास बिलासपुर एवं आसपास के जिलों में भी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात आने वाली है तालाबों में पानी के आगमन स्थल कई जगह अतिक्रमित हुए हैं। इससे तालाबों में पानी नहीं भरता, उन्होंने जन भागीदारी से ऐसा प्रयास करने को कहा कि सभी तालाब भर जाएं। उन्होंने शहरी विकास, कृषि, पंचायत विभागों को मिलकर इस संबंध में एक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के कार्यों की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जाहिर की और इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने के निर्देश कलेक्टर को दिए। उन्होंने किसानों की सहमति से फसल चक्र परिवर्तन को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में अचानकमार टाइगर रिजर्व में आने वाली ग्रामों के विस्थापन पर वन विभाग के प्रस्तुतीकरण का भी अवलोकन किया। विस्थापित होने वाले ग्रामीणों को विश्वास में लेकर समय सीमा में इस कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अचानकमार टाइगर रिजर्व में पर्यटन की दृष्टि से भी काम करने के निर्देश दिए।
बैठक में केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरूण साव, विधायक धरमलाल कौशिक और पुन्नूलाल मोहले, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पांडे, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, संभागायुक्त सुनील जैन सहित तीनों जिलों के कलेक्टर, एसपी, डीएफओ और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे ।



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औद्योगिक हादसों और बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण पर कांग्रेस का हल्ला बोल, कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर की कार्रवाई की मांग
रायगढ़- औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण और लगातार हो रहे हादसों को लेकर कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो गई है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनिल शुक्ला के निर्देश पर शहर कांग्रेस प्रभारी महामंत्री शाखा यादव के नेतृत्व में कांग्रेसी बड़ी संख्या में कलेक्टोरेट पहुंचे और रायगढ़ कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन एसडीएम प्रवीण को सौंपा गया, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण और औद्योगिक इकाइयों में हो रही जानलेवा घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई।
 
इस दौरान शाखा यादव ने कहा कि रायगढ़ जिला देश और प्रदेश में बड़े उद्योगों के कारण अलग पहचान बना चुका है, वहीं यहां से देश और विदेश में कोयले की निर्बाध आपूर्ति भी हो रही है। परंतु यहां के लोग बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण की मार झेल रहे हैं और यहां के बाशिंदे फेफड़ों और अन्य प्रदूषणजनित व्याधियों से ग्रस्त हैं, जबकि स्थानीय विधायक ओपी चौधरी, जो कि पर्यावरण मंत्री भी हैं, इस ओर जरा भी गंभीर नहीं हैं।
वहीं नित औद्योगिक इकाइयों में जानलेवा घटनाएं सुनाई में आ रही हैं। हाल ही में मां मनी उद्योग में 2 श्रमिकों की कार्य के दौरान मौत हुई। शाखा यादव ने बताया कि उद्योगों में उनके संयंत्र की तकनीकी त्रुटि ही इसकी मुख्य वजह होगी। औद्योगिक प्रबंधन को चाहिए कि वह संयंत्र के हर महत्वपूर्ण हिस्से, जहां श्रम नियोजित होता है, उसका उचित सुरक्षा देखरेख व व्यवस्थापन समयानुसार करे ताकि कर्मचारी दुर्घटना से जान न गवाएं।
कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टर से अपने ज्ञापन के माध्यम से अपेक्षा की है कि पत्र में उल्लेखित सभी मुद्दों को जिला प्रशासन गंभीरता से ले व संयंत्र संचालकों को हिदायत दे, ताकि उनकी चूक से जान गंवाने की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही संयंत्रों की चिमनी में अल्प प्रदूषण वाले धुआं-रोधी प्रदूषण नियंत्रक सिस्टम का इस्तेमाल नियमित हो, जिससे आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सेहत पर इस प्रदूषण का दुष्प्रभाव न पड़े।
आज इस कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने वाले कार्यक्रम में जिला कांग्रेस प्रभारी महामंत्री शाखा यादव के साथ मुख्य रूप से पूर्व महापौर जानकी अमृत काटजू, नगर कांग्रेस अध्यक्ष विकास ठेठवार, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रानी चौहान, संगीता गुप्ता, नरेश जायसवाल, कांग्रेस प्रवक्ता रिंकी पांडेय, रंजना कमल पटेल, संजुक्ता सिंह, परदेशी चौहान, लखेश्वर मिरी, सत्यप्रकाश शर्मा, रमेश कुमार भगत, दयाराम ध्रुवे, प्रमोद देवांगन, गुलशन सोनू चौहान, राजेश कछवाहा, संतीश बोहिदार, वासु प्रधान, सुनीता मिंज, गुलशन दीपक उरांव, सोनू पुरोहित, शारदा सिंह गहलौत, प्रमोद देवांगन, सोनू चौहान, लालचंद्र सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित थे।

331 मेडिकल स्टोर में छापेमारी, 21 दुकानों में निर्धारित मूल्य से ज्यादा दामों पर बेची जा रही थी दवाइयां
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में आम लोगों को सस्ती और गुणवत्ता युक्त दवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार की सख्ती जारी है। औषधियों की कीमतों पर नियंत्रण और निगरानी के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 331 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 21 प्रतिष्ठानों में निर्धारित मूल्य का उल्लंघन पाया गया, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के निर्देश पर राज्य में कार्यरत मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई (CGPMRU) द्वारा की गई।
सीजीपीएमआरयू के नोडल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि आमजन को आवश्यक औषधियां निर्धारित कीमतों पर उपलब्ध कराई जाएं। इसी उद्देश्य से भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्यरत एनपीपीए द्वारा 24 मार्च 2021 को छत्तीसगढ़ में मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई (CGPMRU) की स्थापना की गई थी।
यह इकाई ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करते हुए प्रदेश में अधिसूचित औषधियों की कीमतों पर सतत निगरानी रखती है। सीजीपीएमआरयू, एनपीपीए की प्रमुख सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करते हुए राज्य के विभिन्न औषधि प्रतिष्ठानों से जमीनी स्तर पर जानकारी एकत्र कर नियामक अनुपालन सुनिश्चित कर रही है।
सीजीपीएमआरयू के नोडल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, “वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में कुल 331 औषधि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इनमें से 21 प्रतिष्ठानों में अधिसूचित मूल्य का उल्लंघन पाया गया है।” उन्होंने यह भी कहा कि “इन सभी मामलों को आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, नई दिल्ली के आईपीडीएमएस पोर्टल पर दर्ज कर लिया गया है। संबंधित संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।”
दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और आम उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एनपीपीए देशभर में राज्य स्तरीय निगरानी इकाइयों के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभा रहा है। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएमआरयू की यह पहल प्रदेशवासियों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण औषधियां उपलब्ध कराने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।

पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला, कई थानों के बदले गए प्रभारी, देखें लिस्ट…
बलौदाबाजार- पुलिस प्रशासन में कसावट लाने पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने थाना प्रभारियों का तबादला किया है. अधिकांश थाना प्रभारी अपने पूर्व में पदस्थ थाने में स्थानांतरित होने से काफी प्रसन्न हैं, ताकि उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पडे़गी. फिलहाल देखना होगा कि नई पुलिस अधीक्षक के इस स्थानांतरण आदेश से अपराध में क्या कमी आती है. किस तरह कसावट आता है यह तो आने वाला समय बताएगा.
देखें लिस्ट

संविधान बचाओ रैली : जांजगीर में कांग्रेस नेताओं ने भरी हुंकार, भाजपा पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का लगाया आरोप
जांजगीर-चांपा-  दुर्ग और बिलासपुर का कार्यक्रम स्थगित होने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जांजगीर से बीजेपी के खिलाफ संविधान बचाओ रैली का आगाज किया. इस रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट समेत प्रदेश के दिग्गज नेता शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया. पायलट ने कहा, भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. तीन साल बाद बीजेपी का प्रदेश में सूपड़ा साफ होने वाला है. कांग्रेस छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सरकार बनाएगी.
जांजगीर के मेजर ध्यानचंद हाकी मैदान से हुंकार भरते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलेट ने बीजेपी को संविधान विरोधी बताया. उन्होंने कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत का दुरूपयोग करते हुए संविधान को तोड़ मरोड़ कर अपनी मजा मर्जी से कानून बना रही है, जो देश के हित में नहीं है.

पायलट ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और पाकिस्तान को आतंकवादी को पनाह देने वाला बताया. उन्होंने पहलगाम हमला में मृत हुए लोगों की शहादत का बदला लेने के लिए सेना की आपरेशन सिंदूर की तारीफ की और कांग्रेस सेना के साथ होने का दावा किया.

आंतकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

पायलट ने सीजफायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा व्यापार के नाम पर किए जाने को गलत ठहराया और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करते हुए आंतकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मांग जातिगत जनगणना को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर सहमति भरने के लिए कांग्रेस को बधाई दी और इस जनगणना में किसी को आहत किए बिना जाति के आधार पर उनका अधिकार देने की मांग की.

कांग्रेसी नेताओं ने कहा – लोगों को बताएंगे भाजपा की कथनी-करनी

संविधान बचाओ रैली में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के साथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत विधायक, सांसद और पदाधिकारियों ने शिरकत की. कांग्रेसी नेताओं ने संविधान की रक्षा के लिए जन-जन तक पहुंचकर बीजेपी की कथनी और करनी को बताकर चाल और चरित्र को सामने लाने का ऐलान किया.

जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, शीघ्र अनुबंध पदस्थापना की रखी मांग…
रायपुर- राज्य में एमबीबीएस और पीजी डॉक्टरों की अनुबंध पदस्थापन में हो रही देरी को लेकर जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा. पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के अध्यक्ष डॉ. रेशम सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने यह ज्ञापन सौंपा.
ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश के लगभग 700 एमबीबीएस पासआउट डॉक्टर और 200 पीजी विशेषज्ञ डॉक्टर पिछले 3-4 महीनों से बॉन्ड के तहत अनुबंध पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे हैं. इससे न केवल युवा चिकित्सकों के करियर पर असर पड़ रहा है, बल्कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के कारण आम जनता को भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं.
एसोसिएशन ने मांग की कि बॉन्ड सेवा की पदस्थापन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग के माध्यम से प्रारंभ किया जाए, जिससे योग्य डॉक्टरों को उनकी योग्यता और पसंद के अनुसार कार्यस्थल मिल सके और वे शीघ्र सेवा में योगदान दे सकें.
प्रमुख मांगें:
MBBS एवं PG डॉक्टर्स की शीघ्र अनुबंध पदस्थापना
स्थान आवंटन हेतु पारदर्शी काउंसलिंग प्रक्रिया लागू की जाए
राज्य के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने तत्काल निर्णय लिया जाए
डॉ. रेशम सिंह ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग इस विषय को गंभीरता से लेकर आवश्यक कार्यवाही करेगा, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ हो सकें.

हाईटेक स्टेशन तैयार, लेकिन ट्रेनें नदारद! स्थानीय लोगों का बड़ा सवाल – क्या अब लोग स्टेशन पर वॉकिंग करने आएंगे?
डोंगरगढ़- डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन अब चमचमाता हुआ “हाईटेक” स्टेशन बन चुका है, जहां लिफ्ट, एस्केलेटर, वेटिंग लाउंज, शानदार लैंडस्केपिंग समेत अन्य सुविधाएं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को इस आधुनिक स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन इसी चमक-धमक के बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब स्टेशन पर ट्रेनें ही नहीं रुकेंगी, तो फिर इन हाईटेक सुविधाओं का क्या फायदा?
डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन को ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के तहत शानदार रूप दिया गया है. स्टेशन अब सिर्फ यात्रियों का पड़ाव नहीं बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक झलक का प्रतीक बनने जा रहा है पर स्थानीय लोग इस विकास को आधा अधूरा मान रहे हैं. आज स्टेशन परिसर में कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों और रेलवे अधिकारियों की बैठक हुई. बैठक में जैसे ही स्टेशन की सजावट और सुविधाओं की चर्चा हुई, लोगों ने सीधा सवाल दाग दिया कि जब ट्रेनें ही बंद हैं तो ये एस्केलेटर कौन इस्तेमाल करेगा?”
सांसद प्रतिनिधि और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष तरुण हथेल और अन्य लोगों ने बैठक में साफ कहा कि हाईटेक स्टेशन बनने की खुशी जरूर है, लेकिन डोंगरगढ़ से कई लोकल ट्रेनें बंद कर दी गई है. नौकरीपेशा लोग, छात्र और देवी दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु अब या तो बसों के भरोसे हैं या फिर परेशान होकर सफर छोड़ चुके हैं. एक स्थानीय नागरिक ने तो चुटकी लेते हुए कहा “अगर ट्रेनें नहीं चलाई गईं तो स्टेशन को मॉर्निंग वॉक के लिए खोल देना चाहिए!” लोगों का साफ कहना है कि स्टेशन को आधुनिक बनाना स्वागत योग्य कदम है, लेकिन जब यात्रियों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ट्रेनें ही नहीं मिलेंगी तो विकास अधूरा ही कहलाएगा. स्टेशन की चमक तभी सार्थक होगी, जब वहां से आवाजाही की आवाज़ भी सुनाई देगी.
स्थानीय लोगों का कहना है कि डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर आधुनिकता की रफ्तार तो दिख रही है, लेकिन ट्रेनों की रफ्तार अब भी थमी हुई है. 22 मई को वर्चुअल उद्घाटन जरूर होगा, लेकिन असली खुशी तब होगी जब “ट्रेन आएगी, सीटी बजेगी और स्टेशन वाकई जिंदा नजर आएगा.” 

मुख्यमंत्री ने किया मुंगेली में नवनिर्मित जिला परिवहन कार्यालय का लोकार्पण, लाइसेंस और पंजीयन संबंधी कार्यों में आमजन को मिलेगी बड़ी सुविधा
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड के ग्राम बछेरा में 1 करोड़ 72 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित जिला परिवहन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जिले में स्थायी परिवहन कार्यालय भवन की सुविधा का अभाव था, जिससे आम नागरिकों को लाइसेंस, वाहन पंजीयन और अन्य कार्यों में कठिनाई होती थी। अब नए भवन के साथ यह सुविधा स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगी, जिससे जनता को काफी राहत मिलेगी।
लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री ने पांच आवेदकों को प्रतीक स्वरूप लर्निंग लाइसेंस प्रदान किए, जिससे उनके चेहरे पर खुशी झलक उठी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता जनता को समयबद्ध और सुगम सेवाएँ उपलब्ध कराना है। नये कार्यालय भवन के माध्यम से वाहन पंजीयन, ड्राइविंग लाइसेंस सहित सभी प्रमुख सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी।
छह एकड़ भूमि में निर्मित इस परिसर में एक एकड़ में कार्यालय भवन तथा पाँच एकड़ क्षेत्र ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस टेस्टिंग सेंटर के लिए आरक्षित रखा गया है। भवन में 18 कक्ष, 6 हॉल, अटैच लेट-बाथ तथा सामान्य शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कार्यालय को पूर्णतः सुविधायुक्त रूप में डिजाइन किया गया है, जिससे विभागीय कार्यों की दक्षता भी बढ़ेगी।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 से अब तक जिले में 11,721 ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा चुके हैं और 49,000 से अधिक वाहनों का पंजीयन हो चुका है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि लोगों में परिवहन सेवाओं की बड़ी मांग है, जिसे यह नया कार्यालय सुगमता से पूरा करेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में विकास को गति देने के साथ-साथ प्रशासनिक दक्षता और सेवा-सुलभता को बढ़ाना हमारी सरकार का सतत प्रयास है।
इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक पुन्नूलाल मोहले, धरमलाल कौशिक, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद सहित अन्य अधिकारीगण तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित थे ।

धर्मांतरण मामला : स्कूल संचालक गिरफ्तार, मकान सील, आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों का जबरन धर्मांतरण कराने का है आरोप
कवर्धा- शहर के आदर्श नगर इलाके में एक निजी मकान में आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों का जबरन धर्मांतरण कराए जाने का मामला रविवार को सामने आया। जिसको लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध किया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मकान को सील कर 10 महिलाओं सहित कुल 15 लोगों को हिरासत में लिया। जांच में आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने हॉली किंगडम स्कूल के संचालक जोस थॉमस को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। पूरा मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र के आदर्श नगर का है।
इसके अलावा, पंडातराई क्षेत्र के ग्राम कारीमाटी निवासी ने भी थाना कवर्धा में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि चर्च परिसर में संचालित एक निजी विद्यालय के पदाधिकारी जोस थॉमस ने बीमारी ठीक करने, आर्थिक सहायता देने और जीवन में सुधार का प्रलोभन देकर धर्मांतरण का प्रयास किया था।
प्रारंभिक जांच में गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने जोस थॉमस के खिलाफ BNS और छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

ऑपरेशन सिंदूर पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा – दो पक्षीय मामले में पंचायती क्यों? अमेरिका के आश्वासन के भरोसे युद्धविराम का निर्णय सही नहीं
बिलासपुर- ऑपरेशन सिंदूर पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका की ओर से युद्धविराम की घोषणा पहली बार हुआ है. दो पक्षीय मामले में पंचायती क्यों? सिर्फ आश्वासन के भरोसे निर्णय सही नहीं है, इससे क्या देश का व्यापार बढ़ेगा?
पायलट ने कहा, भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है. डॉलर या दबाव के लिए राष्ट्रीय हित से समझौता स्वीकार नहीं होनी चाहिए. सर्वोच्च पद से कश्मीर पर स्पष्ट संदेश जरूरी है. कश्मीर मुद्दा नहीं, राष्ट्रीय सम्मान का विषय है. दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संसद को एक सुर में बोलना चाहिए. आतंकवाद ने कांग्रेस से इंदिरा और राजीव गांधी को छीना, कांग्रेस पार्टी लगातार आतंकवादी से संघर्ष करती आई है. आतंकवाद को जड़ से खत्म करना जरूरी है, लेकिन कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनने देंगे.
जांजगीर में संविधान बचाओ रैली से पहले सचिन पायलट ने कहा, केंद्र सरकार अब दो बैसाखियों के सहारे है. 2024 में 400 पार का सपना 240 पर आकर अटक गए. न जनादेश स्पष्ट, न सरकार स्थिर, केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक उपयोग हो रहा है. संवैधानिक संस्थाएं दबाव में है, इसके चलते लोकतंत्र खतरे में है. कांग्रेस पूरे देश में संविधान बचाओ रैली चला रही है. केंद्र सरकार ने जो माहौल देश में बनाया है उसके विरोध में हमारी पार्टी अपने विचार को लेकर लोगों के बीच जाएगी. पायलट ने कहा, जनता को जगाना अब जरूरी है. कांग्रेस को मजबूत कर विपक्ष को एकजुट करेंगे.