एस जयशंकर ने यूएन महासचिव के विशेष दूत से की मुलाकात, म्यांमार को लेकर हुई चर्चा l
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दक्षिण-पूर्वी एशिया का एक छोटा सा देश म्यांमार जो आंतरिक कलह से जूझ रहा है। भारत का ये पड़ोसी देश लोकतंत्र की बहाली को लेकर जद्दोजहद कर रहा है। 2021 में सेना ने लोकतांत्रिक तरीके़ से चुनी हुई सरकार का तख़्तापलट किया था। जिसके बाद से म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत की अपने पड़ोसी देश म्यांमार की स्थिती पर हमेशा से नजरें लगी हुईं हैं। इसी क्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष दूत जूली बिशप ने मंगलवार को म्यांमार में तेजी से बदलते हालात पर चर्चा की। पिछले साल अप्रैल में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बिशप को म्यांमार के लिए अपना विशेष दूत नियुक्त किया था। बिशप इन दिनों भारत की यात्रा पर आई हैं।

जयशंकर ने एक्स पर कहा कि मंगलवार शाम दिल्ली में म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत जूली बिशप से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने कहा कि सीमा पर स्थिरता, शरणार्थियों की स्थिति, म्यांमार से अंजाम दिए जा रहे अंतरराष्ट्रीय अपराध तथा देश को आर्थिक सहायता प्रदान करने के बारे में चर्चा हुई। राजनीतिक हालात पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ।

म्यांमार भारत के रणनीतिक पड़ोसियों में से एक है और यह उग्रवाद प्रभावित नागालैंड और मणिपुर सहित कई पूर्वोत्तर राज्यों के साथ 1,640 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। सीमा पर बढ़ती हिंसा और अस्थिरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी में सीमा पर बाड़ लगाने की योजना की घोषणा की थी। 

इस साल फरवरी में, भारत और म्यांमार ने फार्मास्यूटिकल्स, दालों और बीन्स, पेट्रोलियम उत्पादों और हाल ही में शुरू किए गए रुपया-क्यात व्यापार निपटान तंत्र के अधिक उपयोग के क्षेत्रों में संभावनाओं पर चर्चा की ताकि आपसी विकास को बढ़ावा दिया जा सके।



दोनों देशों के बीच चर्चा में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और म्यांमार के वाणिज्य मंत्रालय के उप मंत्री महामहिम यू मिन मिन ने भाग लिया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया। बैठक के दौरान भारत और म्यांमार के नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया और सड़कों के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने के महत्व को भी स्वीकार किया और इस मुद्दे पर कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की।

रूस-यूक्रेन के बीच सीजफायर का ऐलान, एनर्जी सेक्टर पर भी नहीं करेंगे हमले
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रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई सालों से युद्ध चल रहा था। इसमें दोनों पक्षों को व्‍यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। खासकर यूक्रेन में व्‍यापक पैमाने पर तबाही मची है। इस बीच भारत समेत कई देशों ने युद्ध विराम की वकालत की है। अब अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की पहल पर दोनों देशों के बीच सीजफायर का ऐलान हुआ है।रूस-यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर अमेरिका की मध्यस्थता में वार्ता हो रही। अब व्‍हाइट हाउस ने रूस और यूक्रेन के बीच पहला सीजफायर होने का ऐलान किया है। रूस और यूक्रेन के बीच ब्लैक-सी में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और सैन्य हमले रोकने पर सहमति बन गई है। इसके साथ दोनों देश एक दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर हमला रोकने का उपाय डेवलप करेंगे।

व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा- दोनों देश ब्लैक-सी के इलाके में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तय करने, बल प्रयोग को रोकने और सैन्य मकसद लिए कॉमर्शियल जहाजों का इस्तेमाल रोकने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिका युद्धबंदियों की अदला-बदली, नागरिकों की रिहाई और निर्वासित यूक्रेनी बच्चों की वापसी में मदद करेगा।

अमेरिका ने इसे लेकर यूक्रेन और रूस से अलग-अलग समझौते किए हैं। अगर ये समझौते लागू होते हैं तो रूस और यूक्रेन में व्यापर युद्धविराम की दिशा में अब तक की सबसे स्पष्ट प्रगति होगी। अमेरिका ने इसे यूक्रेन और रूस के तीन साल पुराने युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता की दिशा में बहुत बड़ा कदम बताया है। 

दोनों देशों ने कहा कि वे समझौतों को लागू करने के लिए वाशिंगटन पर निर्भर रहेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि ब्लैक-सी और ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने का सीजफायर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अगर रूस ने इस समझौते को तोड़ा तो वो राष्ट्रपति ट्रम्प से रूस पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे।

अमेरिका से पहले रूस के राष्ट्रपति ऑफिस क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा था कि सीजफायर को लेकर कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है। अभी कई दौर की बैठकें और होंगी। उन्होंने कहा कि रियाद में अमेरिकी अधिकारियों से हुई बैठक को जो भी नतीजा निकला उसे दोनों देशों के राष्ट्रपतियों तक पहुंचा दिया गया है। अब दोनों देश इस पर सोच-विचार करेंगे।

ये समझौते सऊदी अरब में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच अलग-अलग बातचीत के बाद हुए हैं। सोमवार को अमेरिका और रूस के बीच सऊदी अरब के रियाद में 12 घंटे से ज्यादा बैठक हुई थी।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सीबीआई का शिकंजा, करीबियों के घर भी छापा
#cbi_conducts_searches_at_former_chhattisgarh_cm_bhupesh_baghel
कांग्रेस के महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने दबिश दी है। बताया जा है कि सीबीआई की टीम रायपुर और भिलाई में जांच करने पहुंची है। इससे पहले ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के आवास पर छापेमारी की थी।

जानकारी के मुताबिक 5-6 अधिकारियों की टीम भिलाई और रायपुर पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि महादेव सट्टा एप, कोयला और शराब घोटाले के लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं इस कार्रवाई को पीएससी घोटाले से भी जोड़कर देखा जा रहा है. दोनों ही मामले में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी.

इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई को भेजा है. इतना ही नहीं जानकारी मिल रही है कि भूपेश बघेल के करीबी के घर पर भी अधिकारी जांच कर रहे हैं.

10 मार्च को ED ने की थी छापेमारी
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने 10 मार्च को इसी मामले के सिलसिले में दुर्ग जिले में 14 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें भूपेश बघेल के आवास और उनके बेटे चैतन्य बघेल के आवास पर की गई छापेमारी भी शामिल थी. धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए ईडी ने लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल से जुड़े स्थानों की भी तलाशी ली थी, जिन्हें चैतन्य बघेल का करीबी सहयोगी बताया गया है.

कुणाल कामरा का विवादों से पुराना नाता, जानें कब-कब फिसली जुबान





#kunalkamracontroversies 

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार वह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ एक टिप्पणी करने के मामले में सुर्खियों में हैं। इस बार स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की तरफ से महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान पर सियासत गर्मा गई है।

कुणाल कामरा विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसका टाइटल 'नया भारत' है। अपने इस शो में वो राजनीति पर चुटकी लेते दिख रहे हैं। उन्होंने अंबानी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह तक पर निशाना साधा है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 'गद्दार' बताया, महाराष्ट्र की बदलती राजनीति पर भी तंज कसा। अब इस पर बवाल हो रहा है। 

ये पहला मौका नहीं है, जब कुणाल विवादों में फंसे हों। इससे पहले भी उनकी जुबान फिसल चुकी है।विवादों के साथ उनके रिश्ते की एक लंबी सूची है।

2 मार्च 2017 को कुणाल कामरा ने यूट्यूब पर अपनी एक स्टैंड-अप वीडियो को अपलोड किया, जिसका नाम 'पेट्रोटिज्म एंड गवर्नेंस' था। अंग्रेजी अखबार मिड-डे के मुताबिक, अपने इस वीडियो के लिए उन्हें मौत की धमकियों का सामना करना पड़ा।
वहीं इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 2018 में कामरा को मुसलमानों, सिखों और मदद टेरेसा पर अपने 'जोक' के वायरल होने के बाद अपना ट्विटर (अब एक्स) अकाउंट डिलीट करना पड़ा था।

सुप्रीम कोर्ट पर ब्राह्मण-बनिया टिप्पणी से घिरे थे कामरा
मई 2020 में सुप्रीम कोर्ट में कुणाल कामरा के खिलाफ एक याचिका दायर हुई थी, जिसमें उन पर अपने शो 'बी लाइक' के दौरान सुप्रीम कोर्ट को ब्राह्मण-बनिया का मामला बताने का आरोप लगा था। तब अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने न्यायपालिका और जजों को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कथित तौर पर घेरने के लिए कामरा पर अवमानना की कार्रवाई को मंजूरी दी थी। 

अर्णब गोस्वामी से फ्लाइट में ही भिड़े
जनवरी 2020 में कुणाल कामरा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें मुंबई से लखनऊ जा रही एक फ्लाइट में सहयात्री पत्रकार अर्णब गोस्वामी को घेरते और उनकी सीट पर जाकर उन्हें परेशान करते दिखाया गया था। इस घटना के बाद कुणाल कामरा पर दुर्व्यवहार के लिए इंडिगो, एयर इंडिया, गो एयर और स्पाइसजेट जैसी कंपनियों ने छह महीने का प्रतिबंध लगा दिया था।
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कुणाल कामरा ने खुद एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट भी किया था। इस दौरान उन्होंने अर्णब को लेकर एक वक्तव्य भी दिया और पत्रकार को डरपोक बताया। 

जब सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में घिरे थे कामरा
कुणाल कामरा 2020 में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में घिर चुके हैं। दरअसल, पत्रकार अर्णब गोस्वामी से जुड़े एक मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने कुणाल कामरा को जमानत देने का फैसला किया तो कुणाल कामरा ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ पर तंज कसा था। उन्होंने एक्स (तब ट्विटर) पर पोस्ट कर सुप्रीम कोर्ट को 'सुप्रीम जोक ऑफ द कंट्री' करार दिया था। इतना ही नहीं कामरा ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक एडिटेड फोटो भी पोस्ट की। साथ ही सीजेआई चंद्रचूड़ के खिलाफ टिप्पणी भी की। 
इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2020 को कामरा को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कॉमेडियन को कोर्ट की अवमानना के मामले में अपनी हरकतों पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था। हालांकि, कामरा ने साफ कर दिया था कि वह अपने बयानों के लिए माफी नहीं मांगेंगे। अपने आधिकारिक बयान में उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हुए बयान वापस लेने से इनकार कर दिया। 

बच्चे का एडिटेड वीडियो शेयर कर फंसे कॉमेडियन
मई 2020 में कुणाल कामरा ने एक एडिटेड वीडियो शेयर किया था। इसमें पीएम मोदी के जर्मनी दौरे के वक्त एक सात साल के बच्चे के गाने के वीडियो से छेड़छाड़ की गई थी। इसके बाद राष्ट्रीय बालअधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने कॉमेडियन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए तुरंत वीडियो हटाने के लिए कहा। 
हालांकि, कुणाल कामरा ने अपने बचाव में कहा कि यह वीडियो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि एनसीपीसीआर ने उन पर एक मीम पोस्ट करने के लिए कार्रवाई की मांग की है। 

ओला के मालिक से हो चुकी है भिड़ंत
अक्तूबर 2024 में ओला कंपनी के मालिक भाविश अग्रवाल और उनके बीच सोशल मीडिया पर एक बहस भी देखने को मिली थी। इस बहस की शुरुआत कामरा की उस आलोचना से हुई थी, जहां उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक के ग्राहकों की अनसुलझी शिकायतों और रिफंड संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला था।
सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा, क्या भारतीय ग्राहकों की कोई आवाज़ है? क्या वे इसके हक़दार हैं? दोपहिया वाहन दिहाड़ी वर्करों की ज़िंदगी है। नितिन गडकरी, क्या इसी तरह भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करेंगे? जिस किसी को भी ओला इलेक्ट्रिक के साथ दिक्कत आ रही है, वो सबको टैग करते हुए अपनी कहानी यहां पोस्ट करें।

कुणाल कामरा ने रिकॉर्ड किया एक और वीडियो, जानें इस बार क्या ?




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विवादों में घिरे स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने बयान के बाद विवादों में घिर गए हैं। हालांकि, कुणाल के मिजाज में अंतर नहीं है। विवादों के बीच आज एक और वीडियो पोस्ट किया। खुद पर और स्टूडियो पर हुए हमले पर तंज कसते हुए एक गाना रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो में उन्होंने महाराष्ट्र और केंद्र सरकार पर तंज़ कसा है।

इस वीडियो में मुंबई के खार में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ के विज़ुअल भी शामिल हैं।वीडियो में कुणाल कामरा ने कहा कि हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन. होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन...मन में नथूराम और हरकतें आशाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार, एक दिन...जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार हम होंगे कंगाल एक दिन।

इससे पहले विवाद पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में कुणाल कामराने कहा कि वह एकनाथ शिंदे के बारे में अपनी टिप्पणियों के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे और उस स्थान पर तोड़फोड़ की आलोचना की जहाँ उनका कॉमेडी शो रिकॉर्ड किया गया था। कामरा ने एक बयान में लिखा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा... मुझे इस भीड़ से डर नहीं लगता और मैं अपने बिस्तर के नीचे छिपकर इस घटना के शांत होने का इंतज़ार नहीं करूंगा।

36 वर्षीय कॉमेडियन ने अपने एक ताज़ा शो में एक लोकप्रिय हिंदी फ़िल्म के गाने की पैरोडी बनाकर शिंदे के राजनीतिक करियर पर कटाक्ष किया था जिसके बाद महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। कुणाल कामरा ने शो की रिकॉर्डिंग रविवार को अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की थी। इसके बाद शिवसेना के कई नेताओं ने कुणाल कामरा को धमकी दी थी कि शिवसैनिक उनकी पिटाई करेंगे।

राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामलाः हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया 4 हफ्ते का वक्त, 21 अप्रैल को सुनवाई







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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर जानकारी पेश करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को चार हफ्ते का समय दिया है। गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर रिपोर्ट देने के लिए आठ हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें चार हफ्तों का समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।

इस मामले में नवंबर 2023 में हुई पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया था कि वह याचिका पर की गई कार्रवाई की जानकारी दे। इसके लिए डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय को पहले तीन सप्ताह का समय दिया गया था,लेकिन अब उन्हें चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करनी होगी।

दिल्ली हाईकोर्ट में भी मामला लंबित
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक समान याचिका दायर की गई थी। यह याचिका पूर्व भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 2019 में दायर की थी। उन्होंने दावा किया कि गृह मंत्रालय को इस मामले में पत्र लिखने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।

क्या है राहुल गांधी की नागरिकता का मामला
दरअसल, 1 जुलाई 2024 को कर्नाटक के वकील और बीजेपी सदस्य एस विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होने का भी आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता ने ब्रिटिश सरकार के 2022 के गोपनीय मेल का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया था। विग्नेश शिशिर ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की थी।
इस याचिका में राहुल की ब्रिटिश नागरिकता को कथित तौर पर छुपाने के कारण इसी साल रायबरेली लोकसभा सीट से उनके निर्वाचन को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि उसके पास ब्रिटिश सरकार के सभी दस्तावेज और कुछ ईमेल हैं जो साबित करते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और इस वजह से वह भारत में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। लिहाजा वह लोकसभा सदस्य का पद नहीं संभाल सकते।

कैशकांड का खुलेगा राजःजस्टिस वर्मा के घर पहुंची जांच टीम, घर पर मिले थे अधजले नोट







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जस्टिस यशंवत वर्मा के घर में मिले कैश के मामले की जांच तेज हो गई है। इसी क्रम में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली के 30, तुगलक क्रिसेंट स्थित आवास पर मंगलवार दोपहर सीजेआई की गठित 3 सदस्यीय टीम (इन हाउस पैनल) जांच के लिए पहुंची। टीम उस स्टोर रूम में गई जहां 500-500 के नोटों से भरीं अधजली बोरियां मिली थीं। जांच टीम में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी एस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं।

जांच के दौरान समिति के सदस्य करीब 30-35 मिनट तक न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास के अंदर रहे। इस दौरान उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास पर बीती 14 मार्च की रात करीब 11.35 बजे आग लगने के बाद कथित नकदी बरामदगी हुई थी। जिसके बाद अग्निशमन अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाई थी। इसके बाद 22 मार्च को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों की आंतरिक जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी थी।

3 राज्यों के चीफ जस्टिस के इस पैनल को ही तय करना है कि कैश मिलने के मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एक्शन होना चाहिए या नहीं। हालांकि, पैनल कार्रवाई करने का हकदार नहीं होगा। पैनल बस अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को सौंपेगा। अगर पैनल को लगता है कि आरोपों में दम है और उजागर किए गए कदाचार के बाद जस्टिस को हटाने की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए तो चीफ जस्टिस ये रास्ते अपना सकते हैं।

अगर पैनल को लगता है कि आरोप में दम हैं। कदाचार के तहत जस्टिस को हटाया जाना चाहिए तो चीफ जस्टिस सबसे पहले संबंधित जज को इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की सलाह दे सकते हैं। अगर जस्टिस दोनों कंडीशन में बात नहीं मानते हैं तो सीजेआई संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कह सकते हैं कि वह जस्टिस को कोई न्यायिक काम न दें। इस स्थित में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी सूचित किया जा सकता है।

बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित घर में 14 मार्च की रात आग लगी। उनके घर के स्टोर रूम जैसे कमरे में 500-500 रुपए के जले नोटों के बंडलों से भरे बोरे मिले। सवाल खड़ा हुआ कि इतना कैश कहां से आया। मामले ने तूल पकड़ा। इसको लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले में एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक बुलाई, जिसमें जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में करने का फैसला लिया।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जब जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की मांग की। बार एसोसिएशन ने कहा कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ सीबीआई और ईडी को मामला दर्ज करने की अनुमति दी जाए।

कुणाल कामरा पर भड़कीं कंगना रनौत, बोलीं- 2 मिनट के फेम के लिए लोगों का अपमान कर रहे






#kangana_ranaut_slams_kunal_kamra



महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम लिए बगैर उन पर विवादित टिप्पणी करने वाले स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर फिल्म जगत के कुछ सितारे सपोर्ट में तो कुछ विरोध में नजर आए। बॉलीवुड अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के राजनेता के खिलाफ हाल ही में की गई टिप्पणी के लिए कॉमेडियन कुणाल कामरा पर निशाना साधा। मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत ने कहा कि कॉमेडी के नाम पर किसी की इज्जत उछालना गलत है। ये वही लोग हैं, जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए।

कंगना ने कामरा के ‘गद्दार’ या ‘दलबदलू’ वाले मजाक को गलत बताते हुए कहा, आप कोई भी हो और किसी के काम से यदि असहमत हैं तो इस तरह से नहीं बोल सकते। जब बीएमसी ने मेरे ऑफिस को तोड़ा था तब भी कामरा ने मजाक उड़ाया था। मेरे साथ जो हुआ वह गैरकानूनी था और इनके साथ जो हुआ वह लीगल है।मैं उस घटना की तुलना इस घटना से नहीं करूंगी, क्योंकि वह गैरकानूनी थी, जबकि यह पूरी तरह से कानूनी है।

कंगना जाहिर तौर पर 2020 की उस घटना का जिक्र कर रही थीं, जिसमें शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के साथ विवाद के बाद बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने उनके मुंबई कार्यालय को ध्वस्त कर दिया था। कंगना ने अपने बंगले को गिराए जाने की बात को लेकर कहा कि मेरे साथ जो किया गया वह अवैध रूप से किया गया था।
कुणाल कामरा ने कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ने पर भी एक कॉमेडी वीडियो बनाया था। बीएमसी ने उनके सांसद बनने से पहले मुंबई में उनके ऑफिस को तोड़ दिया था। इस वजह से सांसद कंगना के घाव भी फिर से हरे हो गए हैं. उन्होंने कहा कि वो जो मेरे साथ हुआ था वो गैर कानूनी था।

अभिनेत्री ने एकनाथ शिंदे की ऑटो-रिक्शा चालक से लेकर राज्य के उपमुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, 'शिंदे जी कभी रिक्शा चलाते थे और आज वे अपनी योग्यता के बल पर महान ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, लेकिन उनका मजाक उड़ाने वाले ये लोग कौन हैं? उनके पास क्या योग्यताएं हैं? उन्होंने जीवन में क्या हासिल किया है?

कंगना ने कहा, कॉमेडी के नाम पर गाली-गलौज करना, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना, लोगों का मजाक उड़ाना, माताओं-बहनों का मजाक उड़ाना गलत है। आजकल सोशल मीडिया पर किस तरह के लोग आ गए हैं, जो खुद को इनफ्लूएंसर्स कह रहे हैं। हमारा समाज कहां जा रहा है। दो मिनट की फेम के लिए ये क्या कर रहे हैं हमें इस बारे में सोचना चाहिए।

23 मार्च को जिस जगह पर कुणाल ने परफॉर्म किया था, वहां एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने तोड़फोड़ की थी। शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ता भी कुणाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए खार पुलिस स्टेशन पहुंचे, जबकि अन्य लोगों ने इसी तरह की मांगों को लेकर एमआईडीसी पुलिस स्टेशन का रुख किया। विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कुणाल ने स्टूडियो में तोड़फोड़ करने वाली भीड़ की आलोचना की और माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा कि नेताओं और राजनीतिक व्यवस्था का मजाक उड़ाना कानून के खिलाफ नहीं है।

कुणाल कामरा को लेकर पहली बार बोले एकनाथ शिंदे, बोले- व्यंग्य भी मर्यादा में होता है








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स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा विवाद पर एकनाथ शिंदे ने चुप्पी तोड़ी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कहा कि किसी भी व्यंग्य की एक सीमा होनी चाहिए। यह किसी के खिलाफ बोलने के लिए सुपारी लेने जैसा है। सामने वाले व्यक्ति को भी एक निश्चित स्तर बनाए रखना चाहिए अन्यथा क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कॉमेडियन कुणाल कामरा के एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो में दिए गए उनके खिलाफ विवादित बयान का जिक्र कर रहे थे। इस बीच कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है।

क्या बोले शिंदे
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कॉमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणी और शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ किए जाने पर कहा- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है; हम व्यंग्य को समझते हैं, लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए। यह किसी के खिलाफ बोलने के लिए सुपारी’ लेने जैसा है। सामने वाले व्यक्ति को भी एक निश्चित स्तर बनाए रखना चाहिए, अन्यथा क्रिया की प्रतिक्रिया होती है।
शिंदे ने कहा- कामरा ने जो कहा वह अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नहीं है यह सुपारी लेकर बोल रहा है । हमारे कार्यकर्ता ने जो किया वह एक्शन की रिएक्शन है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। ये आरोप किसी से सुपारी लेकर आरोप लगाए गए हैं। इसलिए मैंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं तो बोलूंगा ही नहीं। मैं एक काम करनेवाला आदमी हूं।

कुणाल ने शिंदे को “गद्दार” कहा
स्टैंड-अप कॉमेडियन ने अपने शो में शिंदे के राजनीतिक करियर पर कटाक्ष किया था। कामरा ने फिल्म 'दिल तो पागल है' के एक गाने की पैरोडी की थी, जिसमें शिंदे को गद्दार कहा गया। उन्होंने गाने के जरिए शिवसेना और NCP में विभाजन को लेकर भी मजाकिया लहजे में कमेंट किया था।
कामरा का वीडियो सामने आने के बाद 22 मार्च की रात शिवसेना शिंदे गुट के समर्थकों ने मुंबई के खार इलाके में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में जमकर तोड़फोड़ की। शिंदे ने कहा, इसी व्यक्ति (कामरा) ने सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, अर्नब गोस्वामी और कुछ उद्योगपतियों पर टिप्पणी की थी। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। यह किसी के लिए काम करना है।
इस बीच तोड़फोड़ की घटना को लेकर कुणाल कामरा ने कहा- वह शिंदे के बारे में अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगेंगे और मुंबई में उस स्थान पर तोड़फोड़ की आलोचना की, जहां कॉमेडी शो रिकॉर्ड किया गया था।

रेखा गुप्ता में दिल्लीवालों के लिए खोला पिटारा, जानें छात्रों और महिलाओं के लिए क्या







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दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने एक लाख करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है। दिल्ली विधानसभा का पांच दिवसीय बजट सत्र सोमवार को ‘खीर' समारोह के साथ शुरू हुआ और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में बजट पेश किया। मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में आई भाजपा सरकार का मंगलवार को पहला बजट पेश किया।

2025-26 का दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ रुपये का है। यह बजट पिछले साल की तुलना में 31.5 प्रतिशत ज्यादा है। दिल्ली बजट में बिजली, सड़क, पानी और संपर्क समेत कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए 320 करोड़ रुपये
दिल्ली की सीएम ने प्रदेश में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए 320 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा की। दिल्ली सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबध है। उन्होंने कहा कि सरकार वैकल्पिक हेल्थ केयर की दिशा में भी काम करेगी। इसके लिए आयुष पर जोर दिया जाएगा।

दिल्ली में हर घर तक पहुंचेगा साफ पानी
सीएम रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण में कहा कि हमारी सरकार में हर घर तक साफ पानी पहुंचेगा। इसके साथ ही सीवर सिस्टम अपग्रेड होगा। ऐसे में जल आपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 9,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे नई जल पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, सीवर लाइनों का विस्तार होगा और हर नागरिक को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिलेगी।

दिल्ली बजट में 500 करोड़ रुपये का सीवेज ट्रीटमेंट प्लान
दिल्ली बजट में इस बार सीवेज ट्रीटमेंट प्लान के तहत 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में पानी और सीवर अब समस्या नहीं रहेगी। सीएम ने कहा कि 250 करोड़ का प्रावधान पुरानी सीवर लाइन बदलने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि सीवर साफ करने के लिए 31 सुपर सकर मशीन किराये पर लाए गए हैं। जरूरत के हिसाब से और मशीने मंगाई जाएंगी।

5000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे
सीएम रेखा ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन के लिए दिल्ली में 2152 इलैक्ट्रिक बसें हैं। 5000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें 2025-26 में शामिल करेंगे। मेट्रो का चौथा फेज देर से शुरू हुआ, पिछली सरकार ने देरी की। 6000 करोड़ की देनदारी है। मेट्रो 290 स्टेशन के साथ 394 किलोमीटर का संचालन कर रही है। 2929 करोड़ मेट्रो के लिए दिए गए हैं, हम अपने शेयर देंगे और अगले फेज के लिए तैयार करेंगे। 1000 करोड़ शहरी परिवहन के लिए रखे गए हैं और 12952 करोड़ दिल्ली परिवहन के लिए है।

वरिष्ठ नागरिकों को 2500 करोड़ रुपए
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 9780 करोड़ रुपए समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास और एससी-एसटी, ओबीसी विभाग के लिए दिए गए हैं। इससे 9 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। वरिष्ठ नागरिकों को 2500 करोड़ रुपए देने का प्रावधान है। 70 साल से अधिक उम्र के लोगो को 3000, एएसी-एसटी को अतिरिक्त 500 रुपए दिए जाएंगे। विकलांगों को 2500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए दिए जाएंगे, जिलके लिए कुल 3227 करोड़ का प्रावधान है।

दिल्ली के छात्रों को बांटे जाएंगे लैपटॉप
रेखा गुप्ता ने कहा कि बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 100 सरकारी स्कूलों में विदेशी भाषा सिखाएंगे, इसके लिए 21 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 1.5 करोड़ की लागत से बच्चों को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाएंगे। 7000 क्लास को स्मार्ट क्लास बनाई जाएंगी। 1200 बच्चों को साढ़े 7 करोड़ की लागत से लैपटॉप दिया जाएगा, जोकि 10 से 11वीं में जाएंगे। नींव प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़, तकनीकी शिक्षा के लिए 618 करोड़ रुपए, नरेला में एजुकेशन हब बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए और आईटीआई के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।