RPF ने मानव तस्करी को लेकर रखी कार्यशाला
रायपुर-  मानव तस्करी (ह्यूमन ट्रैफिकिंग) के बढ़ते मामलों को लेकर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने सतर्कता बढ़ाते हुए रायपुर में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया. यह कार्यशाला उल्लास भवन, डब्लू.आर.एस. रेलवे कॉलोनी रायपुर में संपन्न हुई. महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल, नई दिल्ली के आदेशानुसार आयोजित इस कार्यशाला में रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी, शासकीय रेल पुलिस (GRP) और रायपुर स्टेट पुलिस के कुल 141 अधिकारी एवं जवानों को जागरूक किया गया. कार्यक्रम का संचालन संदीप डी. खिरिटर, सहायक सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल रायपुर के नेतृत्व में किया गया.
कार्यशाला के दौरान शेष देव भोई (मास्टर ट्रेनर) और विपिन ठाकुर (बचपन बचाओ, छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑर्डिनेटर) ने मानव तस्करी के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने बताया कि यह अपराध पीड़ितों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है और समाज की नैतिकता व कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती पेश करता है.

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में सीसीएम की स्वशासी समिति बैठक संपन्न
रायपुर-  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय की स्वशासी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की तथा आवश्यक सुधार हेतु निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन की स्थापना के निर्देश दिए, जिससे मरीजों को त्वरित एवं उन्नत उपचार मिल सके। इसके साथ ही पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया।
उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बोर खनन कराने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों एवं मरीजों की सुविधाओं के विस्तार हेतु एप्रोच रोड, हाई मॉस्क लाइट, सीसीटीवी कैमरा तथा सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करने सुनिश्चित करने कहा। अस्पताल में खेल उपकरण, ऑडिटोरियम और जिम निर्माण की योजना पर भी सहमति प्रदान की।
स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने कहा शासन स्तर पर अनुमति प्राप्त होने के उपरांत प्रबंधन कार्यों में किसी प्रकार का विलंब न हो। उन्होंने चिकित्सा स्टाफ की व्यवस्था हेतु जल्द से जल्द संविदा भर्ती किए जाने के निर्देश दिए और शासन द्वारा हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
बैठक में महाविद्यालय की सप्तम बैठक में किये गये निर्णय के पालन प्रतिवेदन, महाविद्यालय की स्वशासी समिति के वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में समिति द्वारा अनुमोदित महाविद्यालय हेतु आवश्यक कार्यों तथा सामग्री/उपकरणों के क्रय पर किये गये व्यय की जानकारी दी गई। इसके अलावा स्वशासी समिति के बजट, सेमीनार देयकों के भुगतान, वार्षिक उत्सव कार्यक्रम, स्वशासी समिति के ऑडिट के देयकों का कार्याेत्तर स्वीकृति, संचालक मण्डल की द्वितीय एवं तृतीय बैठक की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की गई।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिला अस्पताल दुर्ग का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का किया मूल्यांकन
रायपुर-  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज जिला अस्पताल दुर्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी, रजिस्ट्रेशन काउंटर, पुरुष वार्ड, महिला वार्ड, शिशु वार्ड, डिलीवरी वार्ड, ऑपरेशन कक्ष सहित सभी वार्डों का विस्तृत निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने मरीजों एवं उनके परिजनों से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सकीय सेवाओं के अनुभवों पर चर्चा की।
निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने आईसीयू, ब्लड बैंक, एनआरसी, एसएनसीयू, डीईआईसी और प्रसव विभाग का भी निरीक्षण किया और चिकित्सा अधिकारियों व चिकित्सकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ऑपरेशन थियेटर (ओटी) का निरीक्षण करते हुए, उन्होंने इसे मॉडल ओटी के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने डायलिसिस यूनिट का निरीक्षण कर उपलब्ध उपकरणों की स्थिति का अवलोकन किया और आवश्यक आधुनिक उपकरणों की पूर्ति करने के निर्देश दिए। साथ ही, मरीजों की सुविधा के लिए डायलिसिस यूनिट की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश भी दिए।
निरीक्षण के अंत में स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने स्टोर रूम का अवलोकन किया और इसे अधिक व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। अस्पताल की मौजूदा सुविधाओं की सराहना करते हुए उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 5 मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति के निर्देश दिए। साथ ही, प्रसूति विभाग में डॉक्टर एवं विशेषज्ञों की आवश्यकता की मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा उन्होंने दवा वितरण कक्ष का भी निरीक्षण कर मरीजों को उपलब्ध दवाइयों की गुणवत्ता की समीक्षा की।
इस अवसर पर वैशालीनगर विधायक रिकेश सेन, अहिवारा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, विधायक दुर्ग ललित चन्द्राकर और गजेन्द्र यादव, महापौर अल्का बाघमार, स्वास्थ्य संचालक पदमिनी भोई, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, एडीएम अरविन्द एक्का, एसडीएम हरवंश सिंह मिरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग डॉ. मनोज दानी, सिविल सर्जन एवं सह अस्पताल अधीक्षक दुर्ग हेमन्त साहू, डॉ. ओपी वर्मा तथा संबंधित विभागों के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन में शामिल हुए केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव
रायपुर-  केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू तथा उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज बिलासपुर जिला पंचायत के प्रथम सम्मिलन में शामिल हुए। श्री साहू और श्री साव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने शपथ ली। बिलासपुर के स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मिलन में विधायकगण धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह और सुशांत शुक्ला भी शामिल हुए। जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, उपाध्यक्ष ललिता संतोष कश्यप और सदस्यों ने इस गरिमामय समारोह में शपथ ग्रहण किया।
केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कार्यक्रम में सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यगण गांवों के समग्र विकास के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप आप सभी काम करें। आपकी सक्रियता से ही गांव का संपूर्ण विकास होगा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि जनता ने जिस भरोसे के साथ, जिस उम्मीद के साथ आपको अपना आशीर्वाद दिया है, उसका आदर करते हुए जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करें। ग्राम विकास के बड़े उद्देश्यों को लेकर पंचायतीराज व्यवस्था बनाई गई है। संविधान में संशोधन करके पंचायत को सशक्त बनाया गया है। उसको आज मूर्त रूप देने की आवश्यकता है। श्री साव ने उम्मीद जताई कि हमारे बिलासपुर की जिला पंचायत की यह नई टीम गांव में सुराज लाएगी।
बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी, पूर्व सांसद लखन लाल साहू, कलेक्टर अवनीश शरण, जिला पंचायत के सीईओ संदीप अग्रवाल एवं हर्षिता पांडेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित थे।

विश्व क्षय दिवस पर छत्तीसगढ़ को मिला राष्ट्रीय सम्मान: टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि पर देश में प्रथम स्थान
रायपुर-   विश्व क्षय (टीबी) दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य को "टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान" में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के सर्वाधिक अनुपात हेतु प्रदान किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे. पी. नड्डा ने की। समारोह में देशभर के स्वास्थ्य सचिव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालक, राज्य क्षय अधिकारी, विभिन्न मंत्रालयों एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।
छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक विजय दयाराम के. ने प्राप्त किया। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की भूरि-भूरि सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने "टीबी मुक्त पंचायत" के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अनुकरणीय कार्य किया है।
उल्लखेनीय है कि भारत सरकार द्वारा 2023 में "टीबी मुक्त ग्राम पंचायत" की परिकल्पना की गई थी। पहले ही वर्ष छत्तीसगढ़ की 2260 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया था, जबकि वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर 4102 पंचायतों तक पहुँच गई, जो देश में सर्वाधिक अनुपात दर्शाता है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ को मिले इस सम्मान पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सहयोगियों को बधाई दी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य सचिव श्री अमित कटारिया ने निर्देश दिए कि 100 दिवसीय अभियान के दौरान चिन्हित सभी संभावित मरीजों की X-Ray और नाट परीक्षण प्राथमिकता से पूर्ण किए जाएँ, उनका तत्काल पंजीकरण और उपचार प्रारंभ कर निक्षय पोषण योजना व मित्रों से सहायता सुनिश्चित की जाए।
"निक्षय निरामय छत्तीसगढ़" बना जन-आंदोलन
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 7 दिसंबर 2024 से शुरू किए गए 100 दिवसीय 'निक्षय निरामय छत्तीसगढ़' अभियान ने ग्रामीण स्तर पर व्यापक पहचान, उपचार और सहभागिता को गति दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा इस अवसर पर समाज के सभी वर्गों – उद्योगों, कॉरपोरेट्स, NGO व आम जनता – से टीबी मरीजों को गोद लेने की अपील की गई थी। इस अपील के बाद प्रदेश में निक्षय मित्रों की संख्या बढ़कर 13,422 हो गई, जिन्होंने अब तक 26,039 टीबी मरीजों को पोषण आहार व अन्य सहयोग प्रदान किया है।

जल जीवन मिशन में सैकड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप: पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने डिप्टी सीएम अरुण साव को लिखा पत्र 
रायपुर-  जल जीवन मिशन में सैकड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है. पूर्व गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव को भेजी अपनी चिट्ठी में यह आरोप लगाया है. कंवर ने कहा है कि जिला कलेक्टर, विभाग प्रमुख और ठेकेदारों ने मिलकर सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है. पूर्व गृहमंत्री ने इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी ने कराने की मांग की है. 
उप मुख्यमंत्री अरुण साव को भेजी गई चिट्ठी में ननकी राम कंवर ने कहा है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत के वक्त तब के अधिकारियों ने अपने चहेते ठेकेदार विन्ध्या टेलिलिंक्स लिमिटेड इपीसी को डीपीआर एवं अन्य कार्य का ठेका दिया था. कंपनी ने स्थल निरीक्षण किए बिना अपने दफ्तर में बैठकर फर्जी डीपीआर बना दिया, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना की राज्य में बलि चढ़ गई.
पूर्व गृहमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के माध्यम से पूरे देश में जनता को स्वच्छ एवं पीने योग्य पानी दिलाने की पहल की गई. इसके लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को हजारों करोड़ रुपए दिए, लेकिन यह अत्यंत खेद की बात है कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कलेक्टर, विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों ने योजना को विफल कर सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का ठेका लेने वाले ठेकेदारों ने स्तरहीन काम किया है. स्तरहीन निर्माण की वजह से पूरी योजना फेल हो गई है.
पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने अपनी चिट्ठी में यह भी आरोप लगाया है कि जल जीवन मिशन के प्रबंध संचालक और विभागीय सचिव द्वारा 25 प्रतिशत रिश्वत लेकर अपने अमानत स्तरहीन कार्य का भुगतान करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि पूर्व में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा जल जीवन मिशन का भुगतान किया गया है, उसके किए गए कार्य और भुगतान की जांच कर संबंधित लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए. साथ ही पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए.

बड़े बकायादारों पर नगर निगम की कार्रवाई, 5 गोडाउन और फैक्ट्री सील
रायपुर-  टैक्स बकायादारों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई जारी है. आज जोन 10 राजस्व विभाग की टीम ने जोन सहायक राजस्व अधिकारी महादेव रक्सेल के नेतृत्व में बड़े बकायादारों पर कार्रवाई की. बकाया राशि अदा नहीं किए जाने पर उनके संस्थानों पर सीलबंद की कार्रवाई की गई.
सहायक राजस्व अधिकारी ने बताया कि आज नगर निगम जोन 10 राजस्व विभाग की टीम ने वार्ड नम्बर 53 के देवपुरी क्षेत्र में बड़े बकायादारों की सम्पतियों पर सीलबंद की कार्रवाई की है. अनूप अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, एकता अग्रवाल देवपुरी स्थित ट्रेक्टर डीलर व्यवसायिक उपयोगकर्त्ता भूमि, नवीन सिंघानिया, नीतू,नवीन, उर्मिला, राजकुमार, प्रवीण ने वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक बकाया राशि 32 लाख 94 हजार 675 रुपए का बकाया अदा नहीं किया. इसके चलते उनके 5 गोडाउन को सील किया गया. वहीं हरीश अग्रवाल, हरिनारायण अग्रवाल टाइल्स फैक्ट्री टिसाफऱ, सचिन इंटरप्राइजेस, जलाराम इंटर प्राइजेस द्वारा खिलौना फैक्ट्री का बकाया अदा नहीं किए जाने पर फैक्ट्री को सील किया गया.

वेतन से वंचित मनरेगा कर्मचारी कल से करेंगे तीन दिन की सांकेतिक हड़ताल, मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन
रायपुर-  चार महीनों से वेतन से वंचित मनरेगा कर्मचारी 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के माध्यम से अपनी पीड़ा सरकार को अवगत कराएंगे. 26 व 27 मार्च को जिले में कर्मचारी हड़ताल में रहेंगे. 27 मार्च को सभी जिलों मे रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन देंगे. 28 मार्च को राज्यस्तरीय हड़ताल आयोजित कर रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे. 
छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय सिंह क्षत्री ने बताया कि हड़ताल के लिए जनपद जिलों में ज्ञापन सौंपा जा चुका है. बीते एक साल में मनरेगा कर्मचारी मानव संसाधन लागू कराने संघर्ष करते रहे. कमेटी भी बनी जिसे 15 दिवस में रिपोर्ट सौंपना था, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते निर्णय नहीं हुआ. इसके विपरीत मनरेगा के कार्यो के अलावा कर्मचारियों पर पीएम आवास, पीएम जनमन, स्वच्छ भारत मिशन एवं अन्य विभागों के भी कार्य लिए जा रहे हैं.
उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के शासन स्तर से तय सभी लक्ष्यो को मनरेगा कर्मचारियों ने अपना पसीना बहाकर दिन-रात कड़ी मेहनत कर पूरा किया है. इन्हें विगत चार माह से वेतन भी नहीं दिया गया. 26 मार्च से प्रदेश भर के 12 हजार मनरेगा कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे. प्रदेश स्तर पर 28 मार्च को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा.

जशपुर की छवि को राष्ट्रीय पर्यटन पटल पर उकेरने मुख्यमंत्री श्री साय की पहल: तीन प्रमुख पर्यटन सर्किटों का हुआ लोकार्पण
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले को एक नई पहचान देने वाली ऐतिहासिक पहल की। उन्होंने कुनकुरी स्थित मयाली नेचर कैम्प में एडवेंचर जोन का शुभारंभ किया और जिले के लिए तीन प्रमुख पर्यटन सर्किटों—आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक (स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज), प्राकृतिक एवं वन्य जीव (नेचर एंड वाइल्ड लाइफ) और साहसिक पर्यटन (एडवेंचर) सर्किट—का लोकार्पण किया। यह कदम न केवल जशपुर को छत्तीसगढ़ के भीतर एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य बनाएगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए भी नए अवसरों के द्वार खोलेगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वयं पोंटून बोट में सवार होकर मधेश्वर महादेव के विहंगम दृश्य का अवलोकन किया और कहा कि मयाली एडवेंचर ज़ोन अब रोमांच और रोजगार का केंद्र बनेगा। यहाँ एक्वा साइक्लिंग, कयाकिंग, स्पीड बोट, फ्लोटिंग जेटी, बम्पर बोट जैसे एडवेंचर एक्टिविटी की शुरुआत की गई है।
तीन नए पर्यटन सर्किटों की झलक
मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा जिन तीन प्रमुख पर्यटन सर्किटों का लोकार्पण किया गया, वे जशपुर की विविधता और विशेषता को दर्शाते हैं। स्पिरिचुअल और हेरिटेज सर्किट कोतेबीरा से शुरुआत होती है, जो तमता, कैलाश गुफा, मधेश्वर पहाड़, शारदा धाम, ग्वालिन सरना जैसे स्थलों से होकर गुजरता है—यह सर्किट श्रद्धा, विरासत और जनजातीय परंपराओं की अनमोल झलक पेश करता है।
प्राकृतिक एवं वन्य जीव सर्किट उन पर्यटकों को आकर्षित करेगा जो प्रकृति की गोद में सुकून तलाशते हैं। इसमें मकरभंजा जलप्रपात, बादलखोल अभ्यारण्य, रानीदाह और गुल्लू जलप्रपात से लेकर सारुडीह का चाय बागान तक शामिल हैं—प्राकृतिक धरोहरों से भरपूर यह सर्किट पर्यावरण प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा।
साहसिक पर्यटन सर्किट रोमांच के शौकीनों को आकर्षित करेगा। इसमें दनगरी कैम्प साइट, बेलवार जलप्रपात, देशदेखा हिल कैम्प, सरना ईको एथेनिक रिसोर्ट और क्लाइम्बिंग सेक्टर जैसे स्थान शामिल हैं, जो ट्रेकिंग, क्लाइम्बिंग और नेचर-कैम्पिंग जैसी गतिविधियों के लिए एक आदर्श स्थान बनेंगे।
जनजातीय युवाओं के लिए पर्वतारोहण अभियान: हिमाचल की ऊंचाइयों से लौटेगा जशपुर का आत्मविश्वास
मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर अब जशपुर के जनजातीय युवाओं को हिमाचल प्रदेश के मियाड़ घाटी में पर्वतारोहण, रोप क्लाइम्बिंग आदि का प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण प्राप्त युवा वापस लौटकर स्थानीय युवाओं को भी प्रशिक्षित करेंगे, जिससे पर्यटन और युवाशक्ति दोनों को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री साय से अभियान में जाने वाले बच्चों ने मिलकर कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्हें ये अनोखा अवसर प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शासन द्वारा युवाओं को विभिन्न साहसिक खेलों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विगत दिनों छत्तीसगढ़ की एक पर्वतारोही बेटी ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे शिखर पर तिरंगा फहराने की इच्छा दर्शाई थी जिसे तुरन्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी। उसने किलीमंजारो फतह किया। इसी तरह आपको भी खूब मेहनत कर राज्य का नाम ऊंचा करना है। जिस पर युवा तेजल भगत ने कहा अब हमारी पारी है हम भी राज्य को गौरवान्वित करेंगे।
स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने कहा—पर्यटन ने बदली जिंदगी
मयाली नेचर कैम्प में कार्यरत लक्ष्मी एवं तुलसी स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उनका आभार जताया। उन्होंने बताया कि पर्यटन की वजह से अब उन्हें नियमित आय मिल रही है और बच्चों को भी रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। महिलाओं ने मधेश्वर महादेव की काष्ठ-निर्मित कलाकृति भेंट कर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।
मुख्यमंत्री श्री साय की यह पहल पर्यटन को सिर्फ सैर नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण का साधन बना रही है। जशपुर की प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक विरासत और जनजातीय आत्मबल को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की यह ऐतिहासिक शुरुआत है।

केंद्रीय राज्यमंत्री से मिले मंत्री केदार कश्यप, सहकारिता क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की बताई उपलब्धियां, विभिन्न मांगों और लक्ष्यों पर की बातचीत
रायपुर- छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप आज दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल से सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोल को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के विजन को लेकर किये जा रहे कार्यों और उपलब्धियों से अवगत कराया. इस अवसर पर सुब्रत साहू अपर मुख्य सचिव सहकारिता छत्तीसगढ़ शासन, कुलदीप शर्मा आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ मौजूद रहे।
मंत्री केदार कश्यप ने केंद्रीय राज्यमंत्री को बताया कि केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने 25 अगस्त 2024 को विभाग की समीक्षा की थी. इसके बाद सहकारिता विभाग ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उस पर विष्णुदेव साय सरकार ने पहल करते हुए एक संतोषजनक परिणाम को प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में बहुउद्देशीय समितियों के गठन के लक्ष्य के विरूध्द 232 दुग्ध, 257 मत्स्य तथा 152 लघु वनोपज सहकारी समितियां, इस प्रकार कुल 641 नवीन समितियों का गठन कर लिया गया है, जिनमें से 512 समितियों का गठन माननीय मंत्री जी की समीक्षा बैठक के उपरान्त किया गया है। वहीं राज्य में कार्यरत 2058 पैक्स का पुनर्गठन कर 532 नवीन पैक्स के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
केदार कश्यप ने कहा कि राज्य के सभी 2058 पैक्स में भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी मॉडल बॉयलाज का अंगीकरण कर लिया गया है। मंत्री की उपस्थिति में दिनांक 16 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ और एनडीडीबी के मध्य एमओयू हस्ताक्षर किया गया। दुग्ध महासंघ के प्रबंधन और संचालन का हस्तांतरण भी 17 जनवरी 2025 को एनडीडीबी को कर दिया गया हैं।

सहकारिता के माध्यम से आर्थिक विकास और रोजगार के अनेकों कार्यक्रम

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक उन्नयन तथा उन्हें दुग्ध सहकारिता से जोड़ने के लिए प्रथम चरण में प्रदेश के 06 जिलों के 325 परिवारों को 650 दुधारू पशु प्रदाय करने की योजना एन.डी.डी.बी. द्वारा तैयार की गई है। इसके साथ ही सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अनाज भण्डारण योजना में आर.आई.डी.एफ. अंतर्गत राज्य में निर्माणाधीन 725 गोदामों को शामिल किया गया है। इनमें 665 गोदाम पूर्ण हो चुके हैं, शेष 60 गोदाम का निर्माण शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।

अनेक क्षेत्रों में पैक्स की उपयोगिता में वृद्धि
सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने केंद्रीय राज्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के 28 पैक्स में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्द्र स्थापित हैं, जिनमें से 25 की स्थापना माननीय मंत्री जी की समीक्षा बैठक के उपरान्त की गई है और राज्य में 2029 पैक्स में कॉमन सर्विस सेन्टर की स्थापना की गई है, जिनमें से 1103 की स्थापना मंत्री की समीक्षा बैठक के उपरान्त की गई है। इन पैक्स द्वारा अब तक ₹2.37 करोड़ का ट्रान्जेक्शन किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी 2058 पैक्स द्वारा भारतीय बीज सहकारी समिति में सदस्यता हेतु आवेदन पूर्ण कर लिया गया है, जिनमें से 1792 आवेदन मंत्री की समीक्षा बैठक के उपरान्त किये गये हैं।
मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम द्वारा भारतीय बीज सहकारी समिति को बीज विक्रय लाईसेन्स जारी कर दिया गया है तथा बीज आपूर्तिकर्ताओं में नाम जोड़ने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राज्य के सभी 2058 पैक्स द्वारा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति में सदस्यता हेतु आवेदन पूर्ण कर लिया गया है, जिनमें से 1924 आवेदन मंत्री की समीक्षा बैठक के उपरान्त किये गये हैं। इसी तरह राज्य के सभी 2058 पैक्स द्वारा राष्ट्रीय जैविक सहकारी समिति में सदस्यता हेतु आवेदन पूर्ण कर लिया गया है, जिनमें से 1915 आवेदन मंत्री जी की समीक्षा बैठक के उपरान्त किये गये हैं।
सहकारिता के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावामंत्री केदार कश्यप ने बताया कि छत्तीसगढ़ क़ृषि सम्पन्न प्रदेश है जहाँ जैविक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा विपणन की व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय जैविक सहकारी समिति तीसगढ़ राज्य सहकारी लघु वनोपज संघ के मध्य एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया है। संघ द्वारा जैविक समिति को 500 किलोग्राम आर्गेनिक शहद की आपूर्ति प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि माननीय अमित शाह की समीक्षा बैठक के उपरान्त राज्य में इमली, आटी, इमली फूल, चिरौंजी, गुठली, काजू, कालमेघ, हर्रा, कचरिया, गिलोय, महुआ फूल सूखा, शहद, आंवला सूखा, महुआ बीज, हर्रा साबुत, बहेड़ा साबूत, भेलवा, इमली बीज, चरोटा बीज, बहेड़ा कचरिया, आमचूर, मालकांगनी, करंज बीज, बेल, जामुन आदि 22 लघु वनोपजों का आर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्राप्त किया जा चुका है।
अन्य उपलब्धियां
मंत्री कश्यप ने बताया, एन.सी.सी.एफ. के पोर्टल में सभी पैक्स का पंजीयन कराने में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य रहा है। मंत्री समीक्षा बैठक के उपरान्त राज्य में 1400 से अधिक सहकारी समितियों के खाते सहकारी बैंकों में खोले गये हैं। अमित शाह की समीक्षा बैठक के उपरान्त सभी पैक्स में माईक्रो ए.टी.एम. उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य रहा है। धान उपार्जन के दौरान 03 माह की अवधि में माईक्रो ए.टी.एम. के माध्यम से राशि ₹ 116 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया गया है। राज्य के 33 ग्राम पंचायतों में पैक्स द्वारा ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना का संचालन पॉयलेट के तौर पर प्रारंभ किया गया है। राज्य के चयनित सभी 2028 पैक्स गो-लाईव हो गये हैं। सभी पैक्स को अप्रैल 2025 तक ई-पैक्स करने का लक्ष्य है। विगत 06 माह में राज्य में 2.50 लाख कृषकों को रूपे के.सी.सी. कार्ड वितरण किया गया है।
केदार कश्यप ने बताया, राज्य के सभी पैक्स में प्रधानमंत्री किसान समृध्दि केन्द्र स्थापित है। वर्ष 2024-25 में इन केन्द्रों के द्वारा अब तक राशि ₹1760.34 करोड़ से अधिक का ट्रांजेक्शन कर लिया गया है। प्रदेश में पैक्स द्वारा सदस्य कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर 05 लाख की सीमा तक अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2024-25 में अब तक 15.21 लाख कृषक सदस्यों को राशि₹7709 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है। प्रदेश में पैक्स द्वारा समर्थन मूल्य पर कृषकों से धान उपार्जन का कार्य किया जाता है। खरीफ वर्ष 2024-25 में 25.49 लाख कृषकों से 149.25 लाख मिट्रिक टन धान का उपार्जन कर राशि ₹46,251.77 करोड़ का भुगतान किया गया है।
सहकारिता मंत्रालय से विभिन्न मांगों को लेकर मंत्री केदार कश्यप की पहल
मंत्री केदार कश्यप ने राज्य सरकार की मांगों से केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोल को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सहकार से समृद्धि की दिशा में छत्तीसगढ़ प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। जिसे गति प्रदान करने के लिये पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजनांतर्गत प्रथम चरण में 2028 पैक्स का चयन किया गया है। शेष 30 पैक्स तथा सहकार से समृध्दि अंतर्गत प्रस्तावित 500 नवीन पैक्स के लिए सहमति शीघ्र दिया जाए।

अन्य प्रमुख मांगें
नाबार्ड के प्रशिक्षण संस्थान “बर्ड” की स्थापना छतीसगढ़ में भी किया जाये, जिससे राज्य के पैक्स/DCCB तथा अपेक्स बैंक के अधिकारी/कर्मचारियो एवं संचालक मण्डल सदस्यो एवं पदाधिकारियो का प्रशिक्षण की राज्य स्तरीय व्यवस्था किया जा सके। राज्य में सहकारी बैंक द्वारा अल्पकालीन कृषि ऋणो के लिए वर्ष 2024.25 मे राशि ₹ 8500 करोड़ का ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुध्द आज दिनांक तक राशि र 7709 करोड़ का ऋण वितरण किया जा चुका है। नाबार्ड की Concessional Refinance योजना अंतर्गत वितरित ऋण का 45% तक अल्प ब्याज दर पर पुनर्वित्त सहकारी बैंकों को उपलब्ध कराया जाना होता है, किंतु प्रत्येक वर्ष नाबार्ड द्वारा 10-20% तक ही राशि उपलब्ध करायी जाती है। इस वर्ष केवल राशि₹1150 करोड़ ही उपलब्ध कराया गया है, जो कि कुल ऋण वितरण का 14.9% ही है। अतः पॉलिसी अनुसार पूरी राशि उपलब्ध कराया जाए।
प्रदेश के गन्ना विक्रेता कृषको को भुगतान त्वरित रूप से करने की आवश्यकता होती है, उक्त बाबत् भारत सरकार द्वारा जारी मासिक कोटे में छूट देते हुए अधिक शक्कर बेचने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रदेश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया के निर्माण हेतु NCDC से प्रदाय टर्म लोन की दिनांक 17/03/2025 की स्थिति में बकाया राशि 17.21 करोड़ (मूलधन 15.75 करोड़, सामान्य ब्याज 61.02 लाख एवं विलंबित अवधि के लिए ब्याज 84.79 लाख) हो गयी है। कारखाना द्वारा अब तक कुल राशि 137.84 करोड़ (मूलधन 81 करोड़ एवं ब्याज 56.84 करोड़) का भुगतान किया जा चुका है। कारखाने की कमजोर आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त ऋण पर विलंबित अवधि के लिए अधिरोपित ब्याज की राशि 84.79 लाख को माफ किए जाने का अनुरोध है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के लिए एक्सपोजर विजिट में छत्तीसगढ़ राज्य को भी शामिल किया जाए।