सांसदों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी, जानें अब कितनी होगी सैलरी
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केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में इजाफे का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में 24 प्रतिशत की वृद्धि की सूचना दी है। 1 अप्रैल 2023 से सांसदों को एक लाख की जगह 1.24 लाख रुपये वेतन के तौर पर मिलेंगे। सरकार की ओर से सांसदों की पेंशन और भत्ता में भी इजाफा किया गया है।

संसदीय कार्य मंत्रालय ने सोमवार को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के अनुसार, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का वेतन 1 लाख रुपये से बढ़कर 1.24 लाख रुपये प्रति माह हो गया है। वहीं, दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो गया है।

नए वेतन और भत्ते इस प्रकार हैं:
सांसदों का मासिक वेतन
पहले: ₹1,00,000 प्रति माह
अब: ₹1,24,000 प्रति माह

दैनिक भत्ता (संसद सत्र के दौरान बैठकों में भाग लेने पर)
पहले: ₹2,000 प्रति दिन
अब: ₹2,500 प्रति दिन

पूर्व सांसदों की मासिक पेंशन
पहले: ₹25,000 प्रति माह
अब: ₹31,000 प्रति माह

अतिरिक्त पेंशन (पांच वर्ष की सेवा से अधिक के प्रत्येक वर्ष के लिए)
पहले: ₹2,000 प्रति माह
अब: ₹2,500 प्रति माह

सरकार ने सैलरी में ये बढ़ोतरी महंगाई को ध्यान में रखते हुए की है, जिससे सांसदों को काफी मदद मिलेगी। इसपर सरकार का कहना है कि यह सैलरी इजाफा पिछले 5 सालों में बढ़ी महंगाई को देखते हुए की गई है। आरबीआई द्वारा निर्धारित महंगाई दर और लागत सूचकांक के आधार पर यह बदलाव किया गया है। इसका लाभ वर्तमान और पूर्व सांसदों को मिलेगा।

इससे पहले, सांसदों के वेतन और भत्तों में बदलाव अप्रैल 2018 में किया गया था।2018 में सांसदों का मूल वेतन 1 लाख रुपये महीना तय किया गया था। इसका मकसद था कि उनकी सैलरी महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के हिसाब से हो। 2018 के बदलाव के अनुसार, सांसदों को अपने क्षेत्र में ऑफिस चलाने और लोगों से मिलने-जुलने के लिए 70 हजार रुपये का भत्ता मिलता है। इसके अलावा, उन्हें ऑफिस के खर्च के लिए 60 हजार रुपये महीना और संसद सत्र के दौरान हर दिन 2 हजार रुपये का भत्ता मिलता है। अब इन भत्तों में भी बढ़ोतरी की जाएगी।

बुरे फंसे हरभजन सिंह, कमेंट्री के दौरान जोफ्रा आर्चर को ऐसा क्या कहा जिससे मच गया बवाल?
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पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह विवादों में घिर गए। इंडियन प्रीमियर लीग-2025 में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के मैच में कमेंट्री करते हुए उन्होंने जोफ्रा आर्चर पर एक विवादास्पद टिप्पणी की। हरभजन ने आर्चर के लिए 'काली टैक्सी' शब्द का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर हरभजन के इस बयान की आलोचना हो रही हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि हरभजन सिंह को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए।

हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद भी है। आईपीएल के दौरान वे कमेंट्री पैनल में भी हैं। रविवार को आईपीएल-18 का दूसरा मैच सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इस मैच के 18वें ओवर में जब जोफ़्रा आर्चर गेंदबाजी कर रहे थे, उस समय ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन बल्लेबाज़ी कर रहे थे।

क्लासेन ने इस ओवर में लगातार दो चौके मारे। इस दौरान कमेंट्री कर रहे हरभजन सिंह ने कहा, लंदन में काली टैक्सी का मीटर तेज भागता है और यहाँ पर आर्चर साहब का मीटर भी तेज भाग रहा है। यहां उनके कहने का मतलब था कि जैसे लंदन की काली टैक्सी का मीटर तेजी से चलता है, वैसे ही आर्चर ने भी खूब रन दिए। जल्द ही हरभजन सिंह की इस टिप्पणी को लेकर विवाद पैदा हो गया।

हरभजन का बयान इस वजह से था कि आर्चर काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने चार ओवर में बिना विकेट लिए 76 रन लुटाए थे। आर्चर का मीटर भागने से हरभजन का यही मतलब था। हालांकि, टर्बनेटर ने अभी तक इस मामले पर स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है या माफी नहीं मांगी है। 

हरभजन सिंह का 'काली टैक्सी' वाला बयान लोगों को पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि हरभजन को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थीं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग हरभजन सिंह की आर्चर पर टिप्पणी को 'नस्लीय' कह रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हरभजन को माफी मांगनी चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब हरभजन सिंह विवादों में घिरे हैं। अपने क्रिकेट करियर के दौरान भी उन्हें कई बार विवादों का सामना करना पड़ा था।

डीके शिवकुमार के बयान पर कर्नाटक से दिल्ली तक बवाल, विवाद बढ़ा तो दी सफाई
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सार्वजनिक ठेकों में मुस्लिमों को चार प्रतिशत आरक्षण को लेकर कर्नाटक में विवाद जारी है। इस बीच राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में मुस्लिम आरक्षण के सवाल पर कुछ ऐसा कह दिया कि कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक का राजनीतिक पारा चढ़ गई। दरअसल, रविवार को वे एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उनसे मुस्लिम आरक्षण को लेकर सवाल किया गया। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि समय आने पर संविधान बदला जा सकता है। इस बयान का जमकर विरोध हो रहा है। 

मैंने कैज़ुअली कह दिया-शिवकुमार
इस बीच, कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने उनके बयान को लेकर हो रहे विवाद पर समाचार एजेंसी एएनआई को बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैं एक समझदार राजनेता हूं मैं पिछले 36 वर्षों से सदन में हूं। मुझे बेसिक समझ है। मैंने कैज़ुअली कह दिया था कि कई फ़ैसलों के बाद कई बदलाव होंगे। पिछड़ा वर्ग के कोटे के मुताबिक पहले ही आरक्षण दिया जा चुका है। मैंने नहीं कहा है कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, वो लोग जो भी बता रहे हैं, वो गलत है। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं। वो हमारी पार्टी है, जो इस देश में संविधान लेकर आई है। मैं इस मामले में मुकदमा लड़ूंगा। 

भाजपा पर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप
शिवकुमार ने भाजपा पर उनकी बात को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बारे में कहा, मीडिया मेरी बात को गलत नहीं बता रहा, बल्कि भाजपा ऐसा कर रही है। ये लोग राजनीति करते हैं और देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। भाजपा फर्जी खबरें फैलाने के लिए मशहूर है। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा।

क्या बोले थे डीके शिवकुमार?
दरअसल, रविवार को डीके शिवकुमार एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जहां उनसे सार्वजनिक ठेकों में मुस्लिमों को चार प्रतिशत आरक्षण दिए जाने और भाजपा द्वारा इसे अदालत में चुनौती देने की टिप्पणी को लेकर सवाल किया गया। उसका जवाब देते हुए कर्नाट के डिप्टी सीएम ने कहा कि देखते हैं कि क्या होता है। हमने जो शुरू किया है, मुझे पता है कि इसको लेकर सब अदालत में जाएंगे। इंतजार करते हैं और देखते हैं अदालत का जो भी फैसला आएगा। उन्होंने कहा कि हमें अच्छे दिनों का इंतजार करना होगा। बहुत सारे बदलाव करने हैं...संविधान भी बदल रहा है ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान बदल देते हैं।

कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर राज्यसभा में हंगामा, रिजिजू-नड्डा ने कांग्रेस को सुनाया, खड़गे ने दिया जवाब
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संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में सोमवार में खूब हंगामा देखा गया। मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बयान पर बीजेपी खूब आगबबूला है। राज्यसभा में सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण से जुड़ा मुद्दा उठाया। सदन में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर एक के बाद एक आरोप लगाए। जिनका कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जवाब दिया। खरगे के जवाब के बाद भी हंगामा जारी रहा। इसके बाद कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

खड़गे से पार्टी का रुख़ स्पष्ट करने की मांग
रिजिजू ने राज्यसभा में इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे से पार्टी का रुख़ स्पष्ट करने की मांग की। रिजिजू ने यह मांग कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उस बयान का हवाला देते हुए की थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करने की बात कही थी।
किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस के एक वरिष्ठ और जिम्मेदार नेता, जो एक संवैधानिक पद पर हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि वो भारत के संविधान में बदलाव करना चाहते हैं ताकि कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को सार्वजनिक अनुबंधों में आरक्षण दिया जा सके। हम इस बयान को हल्के में नहीं ले सकते हैं। इस तरह का बयान किसी साधारण नेता ने दिया होता, तो हम सदन के बाहर भी जवाब दे सकते थे। मगर, यह बयान एक ऐसे व्यक्ति की ओर से आया है, जो एक संवैधानिक पद पर हैं।
रिजिजू ने कहा, उन्होंने साफ-साफ यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समुदाय को आरक्षण मुहैया करवाएगी और उसके लिए वो भारत के संविधान में बदलाव करेंगे। यह अत्यंत गंभीर बात है। यह वो मामला है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।

कांग्रेस संविधान को टुकड़े-टुकड़े कर रही-नड्डा
वहीं, सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान को टुकड़े-टुकड़े कर रही है। डॉ आंबेडकर ने भारतीय संविधान बनाते समय स्पष्ट रूप से कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यह भारत के संविधान का एक स्वीकृत सिद्धांत है। कर्नाटक सरकार ने अल्पसंख्यकों को सार्वजनिक अनुबंधों में चार प्रतिशत आरक्षण दिया है। इस पर उन्होंने खरगे से बयान देने की मांग की। 

खड़गे ने दिया आरोपों का जवाब
वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि भारत के संविधान को बचाने का काम केवल कांग्रेस ने किया है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान को बदलने की कोई संभावना नहीं है और यह सब अफवाहें फैलाने का प्रयास हैं। हम ही वे लोग हैं जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी और भाजपा वाले वे लोग हैं जो भारत तोड़ो में विश्वास करते हैं। उन्होंने आगे बोलने की कोशिश की लेकिन भाजपा सांसदों की नारेबाजी के कारण बार-बार उनकी बात बाधित हुई। खरगे ने कहा कि हम भारतीय संविधान के रक्षक हैं।

नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई
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महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर 17 मार्च को हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान कई पुलिसकर्मी और कई स्थानीय लोग घायल हुए थे। इसी बीच हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान पर महाराष्ट्र सरकार का डंडा चला है। फहीम खान के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। नगर निगम अधिकारियों ने सोमवार को फहीम खान के घर के अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया। दरअसल, नोटिस के बाद भी उसने अवैध ढांचे को नहीं हटाया। जिसके बाद ये कार्रवी की गई है।

नागपुर के संजय बाग कॉलोनी स्थित फहीम के घर का हिस्सा अवैध घोषित किया गया था। नागपुर नगर निगम ने उसे खुद से अवैध निर्माण हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया था, जो आज पूरा हो गया। घर की नाप-नपाई के बाद बुलडोजर से अवैध हिस्से को गिरा दिया गया है। घटना को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, कुछ दिन पहले नागपुर नगर निगम ने उसे नोटिस जारी किया था। इसमें कई खामियों और घर के लिए बिल्डिंग प्लान की मंजूरी न होने का हवाला दिया गया था। घर फहीम खान की पत्नी के नाम पर पंजीकृत है।

मास्टर माइंड फहीम पर आरोप है कि उसने लोगों को उकसा कर इस हिंसा को अंजाम दिया था। 17 मार्च को हिंसा तब भड़की, जब यह अफवाह फैली कि छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के दौरान धार्मिक चादर जलाई गई। झड़प के बाद शहर के कई हिस्सों में पथराव और आगजनी हुई, जिसमें पुलिस उपायुक्त स्तर के तीन अधिकारियों सहित 33 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।

कतर में भारतीय इंजीनियर की गिरफ्तार, 3 महीने से जाल में हैं बंद, जाने क्या है आरोप?
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कतर में एक और भारतीय की गिरफ्तारी हुई है।गुजरात के वडोदरा के भारतीय नागरिक अमित गुप्ता को इस साल 1 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। वर्तमान में वह जेल में हैं। जानकारी के अनुसार अमित गुप्ता पर डेटा चोरी का आरोप लगाया गया है। अमित गुप्ता कतर में आईटी दिग्गज टेक महिंद्रा के कंट्री हेड हैं। कतर में किसी भारतीय को हिरासत में लेने से जुड़ा यह 2022 के बाद से दूसरा मामला है।

गुजरात के वडोदरा के रहने वाले अमित गुप्ता के माता-पिता ने आरोप लगाया है कि 1 जनवरी से उनके बेटे को बिना किसी आधिकारिक आरोप के हिरासत में रखा गया है। अमित के पिता के मुताबिक कतर की राज्य सुरक्षा ने हिरासत में लिया था। अमित के पिता जगदीश ओएनजीसी के एक रिटायर्ड मुख्य अभियंता हैं। शनिवार को उन्होंने वडोदरा सांसद हेमंग जोशी से मुलाकात की और अपने बेटे की रिहाई के लिए उनका समर्थन मांगा। जोशी ने आश्वासन दिया है कि वह हर तरह से उनकी मदद करेंगे।

भाजपा सांसद हेमंग जोशी ने मीडिया को बताया कि वडोदरा निवासी गुप्ता पिछले 10 वर्षों से कतर में टेक महिंद्रा के लिए काम कर रहे थे। जोशी ने कहा कि उन्हें कतर के सुरक्षाकर्मियों ने हिरासत में लिया। भाजपा सांसद ने कहा,उनके माता-पिता एक महीने के लिए कतर गए थे और उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। 

वहीं, इस मामले में टेक महिंद्रा का बयान भी सामने आया है। कंपनी ने कहा कि कर्मचारी के परिवार से साथ संपर्क लगातार बनाए हुए हैं। टेक महिंद्रा के प्रवक्ता ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए बताया कि वह परिवार के साथ निकट संपर्क में हैं। परिवार को कंपनी की ओर से आवश्यक सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों देशों के अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहे हैं और इसके साथ उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। कंपनी ने कहा कर्मचारी की भलाई सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इस मामले में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने बताया कि कतर में भारतीय दूतावास अमित गुप्ता के परिवार की मदद कर रहा है। सूत्रों की मानें तो कतर में हमारा दूतावास एक भारतीय नागरिक अमित गुप्ता को कतर के अधिकारियों द्वारा चल रही जांच के सिलसिले में हिरासत में लिए जाने के बारे में जानता है।
यह मिशन नियमित आधार पर परिवार, अमित गुप्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील और कतर के अधिकारियों के संपर्क में है। हमारा दूतावास इस मामले में हर संभव सहायता प्रदान करना जारी रखे हुए है और मामले पर बारीकी से नजर रखे हुए है।

बता दें कि कतर में किसी भारतीय को हिरासत में लेने से जुड़ा यह 2022 के बाद से दूसरा मामला है। उच्च पदस्थ अधिकारियों सहित आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को 2022 में हिरासत में लिया गया और बाद में 2023 में मौत की सजा सुनाई गई। बाद में कतर की एक अदालत ने उनकी सजा कम कर दी थी और फरवरी 2024 में कतर के अमीर के आदेश पर उन्हें रिहा कर दिया गया।

औरंगजेब विवाद के बीच मौलाना साजिद रशीदी के बिगड़े बोल, शिवाजी महाराज पर दिया विवादित बयान
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औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है। ये विवाद अभी थमा नहीं है कि राजपूत योद्धा राणा सांगा को लेकर राजनीति गरमा गई है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन के द्वारा राणा सांगा को लेकर दी गई विवादास्पद टिप्पणी से राजस्थान के अलावा पूरे देश में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। इस बीच मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीदी ने एक बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कहा कि उनकी मराठाओं के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी और वे भी एक सामान्य राजा थे।

एएनआई से बातचीत में अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि शिवाजी महाराज ने मराठाओं के कई राजाओं को मारा था और उनके राज्य पर कब्ज़ा किया था। शिवाजी महाराज की कोई इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है कि उनको इतना बड़ा बताया जाता है। भारत में महाराणा सांगा बाबर को लाया था और महाराणा सांगा ने कई राजपूत राजाओं को मारा था। उन्होंने आगे कहा कि लोग औरंगजेब को गाली देते हैं, लेकिन इतिहास की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता।

हिंदू धर्म को लेकर उठाए सवाल
मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीदी हिंदू धर्म को लेकर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा, आपमें एक बड़ी कमी है कि आप लोगों को यह नहीं बता सकते कि हिंदू धर्म क्या है। यह सनातन है या हिंदू धर्म, कुछ भी नहीं। वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। यह प्रथा 150-200 साल में आई है। आप मुझे बता दीजिए कि राम किसे पूजते थे? कृष्ण किसे पूजते थे?

हिंदू विवाह पद्धति पर क्या बोले?
रशीदी ने हिंदू विवाह पद्धति को लेकर भी टिप्पणी की और कहा, आज शादियों में कहा जाता है कि 36 गुण मिलने चाहिए, लेकिन ये गुण पंडे मिलाते हैं और फिर एक महीने में तलाक हो जाता है। पंडों ने हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ किया है।

क्या था रामजी लाल का बयान?
इसे पहले राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा था कि भाजपा के लोगों का तकियाकलाम हो गया है कि इनमें बाबर का डीएनए है। उन्होंने कहा कि वे लोग हर जगह इस बात को दोहराते हैं। सपा सांसद ने आगे कहा था कि वह जानना चाहते हैं कि बाबर को आखिर लाया कौन? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लाया था। मुसलमान अगर बाबर की औलाद हैं तो तुम लोग उस गद्दार राणा सांगा की औलाद हो।

एकनाथ शिंदे पर कुणाल कामरा की टिप्पणी पर बवाल, शिवसैनिकों ने जमकर मचाई तोड़फोड़, जानें पूरा मामला
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कॉमेडियन कुणाल कामरा की महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के ऊपर की गई टिप्पणी से सियासी बवाल मच गया है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने कॉमेडियन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र की राजनीति और एकनाथ शिंदे के शिवसेना से अलग होने को लेकर एक पैरोडी गीत बनाया है। इस गीत में उन्होंने शिंदे का नाम तो नहीं लिया है लेकिन उन्होंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया है। इसी के बाद शिवसेना शिंदे समर्थक भड़क गए और कामरा के मुंबई के स्टूडियो में तोड़फोड़ की। अब हैबिटेट स्टैंडअप कॉमेडी सेट में तोड़फोड़ करने के आरोप में शिवसेना युवा सेना (शिंदे गुट) के महासचिव राहुल कनाल और 19 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

मुंबई के खार इलाके में मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा का स्टूडियो है, जहां शिवसैनिकों ने तोड़फोड़ की। इस घटना के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया। मुंबई की पुलिस ने एकनाथ शिंदे गुट के 35 से 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें 19 नामजद आरोपी हैं। इसमें शिंदे कैंप का सोशल मीडिया का हेड राहुल कनाल का भी नाम है।यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कुणाल कामरा ने अपने एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो में महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे पर तंज कसा था। शो के दौरान कुणाल ने एक गाने के जरिए शिंदे को “गद्दार” कहकर चुटकी ली।

शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने इस घटना के बाद कुणाल कामरा के खिलाफ एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। मुरजी ने कहा, हमने अपने नेता एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए कुणाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। इसके साथ ही, शिंदे गुट के सांसद नरेश म्हस्के ने कुणाल को चेतावनी दी कि वे पूरे देश में शिवसैनिकों से बच नहीं पाएंगे।

कामरा ने क्या कहा?
कॉमेडियन ने वीडियो पर छिड़े विवाद के बाद सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक प्रतिक्रिया भी दी है। कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया हैंडल पर पहले अपनी वीडियो पोस्ट की, इसी के बाद उन्होंने एक्स पर अपनी एक फोटो पोस्ट की जिसमें उन्होंने संविधान की एक कॉपी पकड़ी हुई है। इस फोटो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता।

क्या बोले-कुणाल कामरा?
कुणाल कामरा ने कहा था कि जज के ऑर्डर में लिखा है, जो इन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन में किया है। उसके बारे में तो बोलना पड़ेगा। कामरा ने इसके बाद अपने शो में कहा कि शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई फिर शिवसेना शिवसेना से बाहर आ गई। एनसीपी-एनसीपी से बाहर आ गई। एक वोटर को नौ बटन दे दिए। सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन (व्यक्ति) ने किया था। मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है ठाणे, वहां से आते हैं। फिर इसके बाद कुणाल कामरा एक म्यूजिक की धुन पर गीत सुनाते हैं।

क्या था कामरा के पैरोडी गीत में ?
इनमें वह कहते हैं कि ठाणे की रिक्शा...ठाणे की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय... ठाणे की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय... एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छिप जाए... मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। ठाणे की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय। मंत्री नहीं वो दलबदलू है और कहा क्या जाए... जिस थाली में खाए उसमें ही छेद कर जाए... मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए... तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे...ठाणे की रिक्शा...ठाणे की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय...। इस पैरोडी गीत पर शिवसेना की भौंहे तन गई हैं।

मुस्लिम भाइयों को जो आंख दिखाएगा उसे छोड़ेंगे नहीं”, औरंगजेब विवाद के बीच अजित पवार का बड़ा बयान
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महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर माहौल गर्म है। औरंगजेब को लेकर जारी विवाद के कारण नागपुर में 17 मार्च हिंसा भड़क गई। इस बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस इफ्तार पार्टी में अजीत पवार ने मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। अजित पवार ने मुस्लिम समुदाय को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है हमने अभी होली मनाई है, गुड़ी पड़वा और ईद आने वाली है, ये सभी त्यौहार हमें एक साथ मिलकर मनाने हैं क्योंकि एकता ही हमारी असली ताकत है।

पार्टी की ओर से मुंबई के इस्लाम जिमखाना में शुक्रवार को दी गई इफ्तार पार्टी के दौरान अजित पवार ने मुसलमानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए कहा, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका भाई अजित पवार आपके साथ है। कहा- जो भी मुस्लिम भाइयों को आंख दिखाएगा, दो समूहों के बीच संघर्ष भड़काकर कानून व्यवस्था को बाधित करेगा और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा। वह चाहे कोई भी हो, उसे किसी भी हालत में बख्शा या माफ नहीं किया जाएगा।

अजित पवार ने बताया रमजान का महत्व
पवार ने ये भी कहा- रमजान सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है। यह हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और शाहू जी महाराज ने जातियों को एकसाथ लाकर समाज के उत्थान का मार्ग दिखाया। हमें इस विरासत को आगे बढ़ाना है।

नागपुर हिंसा में अब तक 105 गिरफ्तार
अजित पवार का ये बयान उस वक्त आया है जब महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। हिंदू संगठनों ने मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को गिराने की मांग कर रहे हैं। इस विवाद ने तब और तूल पकड़ लिया जब नागपुर, जो आरएसएस का मुख्यालय है, वहां चिटनिस पार्क, महल क्षेत्र में दो समूहों के बीच झड़प हो गई। यह हिंसा कुछ धार्मिक चीज़ों को जलाने की कथित घटना के बाद हुई। इस मामले में शुक्रवार को 14 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। अब तक इस मामले में पकड़े गए लोगों की कुल संख्या 105 हो गई है। हिंसा मामले में 10 किशोर भी हिरासत में लिए गए हैं। 3 नई एफआईआर भी दर्ज की गई हैं।

जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ पहले भी दर्ज हो चुका है मामला, 150 करोड़ के बैंक लोन से जुड़ा है मामला
#justice_yashwant_varma_in_cash_row_was_named_in_cbi_fir 
दिल्‍ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से बड़ी मात्रा में कैश मिलने के बाद खलबली मची हुई है। यह घटना वैसे तो होली के वक्त की बताई जा रही है, जो कल मीडिया रिपोर्ट से सामने आई। इन सब के बीच जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ सीबीआई ने 2018 में भी मामला दर्ज किया था। उस दौरान उनका नाम चीनी मिल बैंक धोखाधड़ी में सामने आया था।

सीबीआई ने सिंभावली शुगर मिल्स, उसके निदेशकों और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें यशवंत वर्मा भी शामिल थे। आरोप है कि इस मिल ने बैंकों को धोखा दिया था। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बनने से पहले सिम्भावली शुगर्स में नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में वर्मा को ‘आरोपी नंबर 10’ के रूप में सूचीबद्ध किया था। इस सिम्भावली शुगर्स का खाता साल 2012 में नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया गया था।

सीबीआई ने 22 फरवरी 2018 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक एफआईआर दर्ज की थी। इसके पांच दिन बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 27 फरवरी 2018 को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक ईसीआईआर दर्ज की। ये एफआईआर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) की शिकायत पर दर्ज की गई थी। 

सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज करने के कुछ समय बाद वर्मा का नाम चार्जशीट से हटा दिया गया था और एजेंसी ने अदालत को इस बारे में सूचित किया था। हालांकि, अब जब उनके खिलाफ संदिग्ध नकदी को लेकर मामला गरमाया है, तो उनके पुराने रिकॉर्ड फिर से सुर्खियों में आ गए हैं।