सिटी 2.0 के लिए बिलासपुर को मिलेगा 100 करोड़ : एग्रीमेंट पर हुआ हस्ताक्षर
बिलासपुर- जयपुर में सोमवार को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वां रीजनल 3 आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय,राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा), नगर निगम बिलासपुर और बिलासपुर स्मार्ट सिटी के बीच “सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन” (CITIIS 2.0) के क्रियान्वयन के लिए CITIIS 2.0 के चतुर्भुज समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में एमडी अमित कुमार शामिल हुए और एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए।
सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट,इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 (CITTIIS 2.0) में देशभर के 18 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें छग से एकमात्र शहर बिलासपुर का चयन किया गया है। सिटी 2.0 के तहत शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं, राज्य स्तर पर जलवायु-उन्मुख सुधार कार्यों और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत सुदृढ़ीकरण और ज्ञान प्रबंधन के माध्यम से एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान किया जाएगा।
इससे पहले छग के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में सीबीजी स्थापित करने के लिए गेल, बीपीसीएल और छत्तीसगढ़ बायो फ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) के बीच मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे और आज स्वच्छता की दिशा में बिलासपुर ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है। इसके तहत आने वाले समय में सीएम विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में बिलासपुर में सिटी 2.0 के तहत साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट, शहर को गार्बेज फ्री बनाने और चक्रीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। इसके तहत कार्यक्रम के सहयोगी जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यू), एएफडी – फ्रांसीसी विकास एजेंसी और ईयू बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के माध्यम से एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।
सिटी 2.0 के क्रियान्वयन के लिए बिलासपुर स्मार्ट सिटी को 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। एमओयू पर हस्ताक्षर के दौरान भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर, एएफडी कंट्री निदेशक लिसे ब्रुइल, ईयू से फ्रैंक विआल्ट, केएफडब्ल्यू कंट्री निदेशक वोल्फ मिथ, दुष्यंत, अतिरिक्त सीईओ एसयूडीए और एमडी स्मार्ट सिटी अमित कुमार उपस्थित थे।

फोरम में 36 देश के प्रतिनिधि ले रहे भाग
जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 से 5 मार्च तक होने वाले 12वें क्षेत्रीय 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम आयोजन का उद्देश्य सर्कुलर इकोनॉमी और संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए एक मजबूत नीतिगत ढांचा तैयार करना है, ताकि रिड्यूस (कम करना), रीयूज (फिर से उपयोग करना), रीसाइकल (पुनः चक्रण) और सर्कुलिटी (संचालन चक्रियता) को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके. इस फोरम में 36 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और 80 सत्रों के दौरान इन विषयों पर मंथन होना है।
इस अवसर पर फोरम का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा की पूरे विश्व में 3 आर और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की रणनीति जयपुर में तय होगी, जो ‘जयपुर डिक्लेरेशन’ के नाम से जानी जाएगी. साथ ही बताया कि यहां सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलेटरी (सी3) नाम से भी प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसमें नॉलेज, तकनीकी विशेषज्ञ और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मल्टी स्टेक होल्डर बहुराष्ट्रीय गठबंधन होगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी अब समय की आवश्यकता बन चुकी है. हमारी पारंपरिक जीवनशैली में 3आर के सिद्धांतों को अपनाया जाता रहा है. वेस्ट मटेरियल से कपड़े बनाना, उसे कपड़े से दरी बनाना, पुरानी चीजों का पुन: उपयोग करना हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है. हमें आज के समय में इस परम्परा को फिर से अपनाने की जरूरत है।

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं होंगी प्रभावित : बजट से छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी मायूस, बड़े आंदोलन की बनाई रणनीति
रायपुर- छत्तीसगढ़ के 25वें बजट में छत्तीसगढ़ एन.एच.एम. के 16 हजार कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है. नियमितीकरण सहित लंबित 18 मांगों को पूरा करने के लिए बजट वित्त वर्ष 25-26 में किसी प्रकार की घोषणा नहीं हुई. अब  छत्तीसगढ़ प्रदेश एन.एच.एम. कर्मचारी संघ सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन करने की तैयारी में है. इससे प्रदेशभर की स्वास्थ्य सेवाएं बड़े स्तर पर प्रभावित होंगी.
दरअसल, छत्तीसगढ़ प्रदेश एन.एच.एम. कर्मचारी संघ लंबे समय से नियमितीकरण सहित 18 बिंदु को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. पिछली सरकार ने एन.एच.एम. कर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत की राशि की बढ़ोतरी की घोषणा की थी. इस संबंध में संविदा कर्मचारी संघ ने विधायक, मंत्री सहित मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, लेकिन अबतक निराकरण नहीं हो सका. 
प्रदेश अध्यक्ष डॉ अमित मिरी ने बताया कि बजट सत्र 2025-26 में एन एच एम कर्मचारियों के लिए क़ोई भी ठोस निर्णय नहीं आने से कर्मियों में अंदर-अंदर बड़ी योजना बना रहे हैं साथ ही विधानसभा का फिर से घेराव किया जा सकता हैं.

एन.एच.एम. कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित मिरि, प्रदेश मीडिया प्रभारी पूरन आनंद ने बताया कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन एन एच एम कर्मियों के मांगो का समर्थन देने डॉ रमन सिंह, अरुण साव, विजय शर्मा, ओपी चौधरी, केदार कश्यप सहित भाजपा के तमाम दिग्गत नेता आये थे. प्रदेश में भाजपा सरकार बनने पर 100 दिवस के अंदर निराकरण की बात बोला गया था, जो 15 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया. इस सरकार के दूसरे बजट में इन कर्मियों को भारी अपेक्षा थी, 16000 हजार से भी अधिक एन एच एम कर्मियों के मांगो को बजट में समाहित कर राहत देंगे, लेकिन एनएचएम कर्मियों के लिए कुछ भी समाहित नहीं हैं, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश और निराशा है. 

प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है, सरकार बदली चुनाव में बड़े-बड़े वादे हुए, लेकिन एन.एच.एम. कर्मचारी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की समस्या जस की तस बनी हुई हैं. 
ये हैं 18 सूत्रीय माँगे:-
1.नियमितिकरण.
2.एन.एच.एम. कर्मचारियों का पे-स्केल/ग्रेड-पे निर्धारण
3.लंबित 27 प्रतिशत वेतन-वृद्धि का भुगतान
4.विभिन्न पदों मे वेतन विसंगति
5.सेवा पुस्तिका निर्धारण
6.कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता
7.वेतन पुनरीक्षण
8.तबादला व्यवस्था मे अनियमितता
9.चिकित्सा परिचर्या
10.अवकाश नियम में बदलाव
11.अनुकंपा नियुक्ति
12.पदोन्नति का प्रावधान तथा भर्ती में एनएचएम कर्मचारियों को नियमित पाठ्यक्रम की बाघ्यता से छूट
13.अनुकंपा अनुदान राशि में वृद्धि
14.कार्य आधारित मूल्यांकन में रूके 05 प्रतिशत वेतन-वृद्धि का भुगतान
15.चिरायु योजना के तहत् कार्य कर रहे एम.एल.टी. के वेतन विसंगति
16.ई.पी.एफ. का लाभ
17.मुख्यालय निवास नियम में बदलाव
18.शासकीय आवास का आबंटन

छत्तीसगढ़ सरकार का नया बजट विकसित छत्तीसगढ़ की ओर ले जाने वाला - उप मुख्यमंत्री अरुण साव
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज विधानसभा में प्रस्तुत आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह विकसित छत्तीसगढ़ की ओर ले जाने वाला बजट है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की रजत जयंती वर्ष की झलक है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा मुख्य रूप से विकास के चार प्रतिमानों गुड गवर्नेंस, एक्सलरेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानि 'गति (GATI)' पर जोर देने वाला समावेशी बजट विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक सिद्ध होगा। इसके लिए बजट में कुल एक लाख 65 हजार 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इस वर्ष अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। यह छत्तीसगढ़ का निर्माण करने वाले भारतरत्न स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि आज पेश हुए बजट में सरकार ने किसानों की तरक्की के लिए कृषक उन्नति योजना में दस हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 8500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के तहत 100 करोड़ रुपए तथा मातृ शक्ति के लिए महतारी वंदन योजना में 5500 करोड़ रुपए प्रावधानित हैं। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में लोक निर्माण विभाग के लिए 9500 करोड़ रुपए और राज्य के हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन में 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। न्यायिक प्रकिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। नगर निगमों में डीपीआर आधारित विकास की नई योजना 'मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना' के लिए भी 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के लिए दस करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
श्री साव ने कहा कि बजट में सभी वर्गों की जरुरतों और अपेक्षाओं का ध्यान रखा गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में छह नए फिजियोथैरेपी कॉलेज और 12 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। आईटीआई को अपग्रेड करने 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य को नक्सल मुक्त करने 3200 बस्तर फाइटर की भर्ती की जाएगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने तीर्थ यात्रा योजना को फिर से शुरू कर रही है जिसे पिछली सरकार ने रोक दिया था। इस बजट में तीर्थ यात्रा के लिए 15 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हक त्याग व बंटवारा में लोगों के लाखों रुपए खर्च होते हैं। इसमें विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती है। इसे रोकने के लिए इसका शुल्क मात्र 500 रुपए किया गया है।

भाटापारा नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव आज भाटापारा नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में मौजूद थे। भाटापारा के नगर भवन में आयोजित समारोह में अपर कलेक्टर अभिषेक गुप्ता ने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष अश्वनी शर्मा तथा पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों को बधाई तथा शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप लोगों को भाटापारा की जनता ने भरपूर स्नेह व आशीर्वाद दिया है। उनके आशीर्वाद को फलीभूत करने शहर में विकास कार्यों को तेज करने होंगे। नगरवासियों की आकांक्षाओं के मुताबिक शहर को सुंदर, स्वच्छ और सुविधापूर्ण बनाकर संवारना है। भाटापारा में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने सरकार हर तरह से सहयोग देगी।
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कार्यक्रम में कहा कि शहर के विकास को गति देने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष और सभी पार्षद मिलकर काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा वे करते हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा ने भी समारोह को सम्बोधित किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल और डॉ. सनम जांगड़े तथा बलौदाबाजार नगर पालिका के अध्यक्ष अशोक जैन सहित जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे।

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान: श्याम बिहारी जायसवाल
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है। 2025-26 के बजट में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के नागरिकों को सुलभ, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसी दिशा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ₹1,850 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। वहीं, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए ₹1,500 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, "मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। यह बजट स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इससे न केवल गरीबों और जरूरतमंदों को निःशुल्क उपचार मिलेगा, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार भी होगा।"
उन्नत चिकित्सा सुविधाओं के लिए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का आधुनिकीकरण
प्रदेश के नागरिकों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा संस्थानों का उन्नयन किया जा रहा है। डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल, रायपुर में उन्नत कार्डियक संस्थान के विस्तार के लिए ₹10 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे हृदय रोगियों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसी क्रम में, रायपुर मेडिकल कॉलेज में कैंसर और अन्य गंभीर रोगों के उपचार हेतु आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए ₹20 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।
इसके अतिरिक्त रायपुर में ए.आर.टी. (IVF) केंद्र की स्थापना के लिए ₹10 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है, जिससे नि:संतान दंपतियों को विशेष उपचार की सुविधा मिल सकेगी। वहीं MRI और CT स्कैन मशीनों की स्थापना हेतु ₹35 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे सरकारी अस्पतालों में उन्नत डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
इस पर श्री जायसवाल ने कहा, "राज्य में उन्नत चिकित्सा सेवाओं का विस्तार हमारी प्राथमिकता है। इस बजट के माध्यम से सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे प्रदेशवासियों को उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।"
दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नई पहल
छत्तीसगढ़ सरकार का विशेष ध्यान ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर है। इसी के तहत, मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लिनिक योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ₹13 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं, सिकल सेल रोग की रोकथाम और उपचार हेतु विशेष सिकल सेल संस्थान स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए ₹13 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों की स्थापना के लिए ₹132 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। साथ ही, छत्तीसगढ़ आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया सेवा योजना के तहत ₹21 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिससे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, "हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हों। इस बजट में हाट-बाजार क्लिनिक योजना और सिकल सेल संस्थान जैसी नई पहलों के माध्यम से प्रदेश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा देने का संकल्प लिया गया है।"
छत्तीसगढ़ सरकार का यह बजट राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन प्रावधानों से प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और राज्य का चिकित्सा ढांचा अधिक मजबूत होगा।

ED की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन: भूपेश, महंत, बैज बोले– हम अंग्रेजों से नहीं डरे, ED, IT से क्या डरेंगे,केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ेगे
रायपुर-  छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने ED की कार्रवाई के खिलाफ राजधानी के राजीव गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया. दरअसल आज ईडी ने फिर महामंत्री मलकीत सिंह गैदू को पूछताछ के लिए बुलाया था. वहीं ED दफ्तर से ठीक 100 मीटर की दूरी पर कांग्रेस ने राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन कर बड़ी सभा की, जिसमें कांग्रेस प्रदेश सह-प्रभारी, पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, गैदू समेत पूर्व मंत्री, विधायक, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए।
बता दें कि कुछ दिनों पहले ED की टीम ने रायपुर स्थित राजीव (कांग्रेस) भवन में दबिश दी थी और सुकमा, कोंटा में बनाए गए कांग्रेस भवन को लेकर महामंत्री गैदू से पूछताछ की थी. वहीं नोटिस थमाकर वापस लौट गई थी. पीसीसी चीफ को नोटिस थमाने और कांग्रेस के महामंत्री से दायरे से बाहर निजी सवाल करने का कांग्रेस ने विरोध जताया. सभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने ED और बीजेपी को घेरा. सभी ने केंद्र सरकार के खिलाफ आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने की बात कही. कांग्रेसी नेताओं ने कहा, हम अंग्रेजों से नहीं डरे, ED, IT से क्या डरेंगे.
RSS के 12 मंजिला 5 स्टार कार्यालय की जांच करें ED : भूपेश बघेल
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां वहां नहीं जाती जहां गड़बड़ियां हुई है. ये वहां जाती है जहां इनके आका कहते हैं. इनका उद्देश्य जांच करना नहीं, बल्कि कांग्रेस नेताओं को बदनाम करना और नेताओं को जांच के दायरे में लाना है. उन्होंने ED से RSS के 12 मंजिला कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर बीजेपी कार्यालय और एकात्म परिसर की जांच करने की बात कही.
छापा मारने की सूची ईडी, सीबीआई या IT को भेजती है सरकार : महंत
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा कि आप सभी तैयार रहिए. आने वाले समय में ये कही भी पहुंच सकते हैं. किनके घर छापा मारना है इसकी सूची सरकार तैयार कर ED या CBI या IT को भेजते हैं. उन्होंने कहा, सभी संस्थाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन विपक्ष के साथ ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है.
बंटोगे तो कटोगे : अमरजीत भगत
पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के भाषण से एक बार फिर पार्टी में एकजुटता की आवश्यकता नजर आई. भगत ने अपने भाषण में बीजेपी के बंटोगे तो कटोगे नारे को शामिल करते हुए कांग्रेसी नेताओं को एकजुट रहने की जरूरत बताई. भगत ने कहा कि शुरुआत में ही एक साथ विरोध किया जाता तो आज ये स्थिति नहीं आती. उन्होंने कहा कि सेफ रहना है तो एकजुट होना होगा.
बीजेपी लोकतंत्र को दबाने की हदें पार कर रही : दीपक बैज
सभा को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने केंद्र सरकार के खिलाफ आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने की बात कही. उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र को दबाने की हदे पार करने का आरोप लगाया. साथ ही ED से प्रदेश के समस्त बीजेपी कार्यालयों की जांच की मांग की. बैज ने कहा कि इनकी निगाहें कही और निशाना कही है. ED-IT को नहीं पता की ये झीरम घाटी में गोली खाया हुआ गैदू है. हम अंग्रेजों से नहीं डरे, ED, IT से भी नहीं डरेंगे. हम बड़े प्रदर्शन करेंगे, सदन के अंदर और सदन के बाहर लड़ाई लड़ेंगे.

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज प्रकरणों पर मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक सम्पन्न
रायपुर-   उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में आज विधानसभा के समिति कक्ष में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज अपराधों पर मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मंत्रिपरिषद के उप समिति के सदस्य कृषि मंत्री राम विचार नेताम एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित थीं। मंत्रिपरिषद उपसमिति की बैठक में विभिन्न जिलों से प्राप्त विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित 35 दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की गई। मंत्रिपरिषद उपसमिति द्वारा अनुशंसाओं को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

छत्तीसगढ़ बजट 2025-26: समावेशी विकास को गति देने वाला बजट – उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
रायपुर-   उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज प्रस्तुत छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 को प्रदेश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट 'अटल निर्माण वर्ष' के अनुरूप प्रदेश को एक नए विकास पथ पर ले जाने वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 'GYAN' (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) के विकास के लक्ष्य को 'GATI' के माध्यम से आगे बढ़ाने की योजना इस बजट में स्पष्ट रूप से झलकती है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस बार बजट में छत्तीसगढ़ की आर्थिक संरचना को मजबूत करने के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं, जिससे बुनियादी ढांचे और विकास योजनाओं को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि गृह एवं जेल विभाग को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। इस वर्ष पांच नए साइबर पुलिस थानों की स्थापना बलौदा बाजार, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में की जाएगी। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में तीन नए महिला पुलिस थाने खोले जाएंगे। कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नवा रायपुर में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र के उन्नयन के लिए ₹40 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। पुलिस थानों को आधुनिक बनाने और सशक्त करने के लिए ₹70 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना के लिए ₹44 करोड़ का बजट रखा गया है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए ₹8,500 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिससे हजारों परिवारों को आवास की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं, जिससे गांवों को शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी।
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में इस बजट में बड़े कदम उठाए गए हैं। 24 सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेजों और आईटीआई संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा, जिससे तकनीकी शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU) के अधोसंरचना विकास के लिए ₹25 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य सरकार डिजिटल तकनीकों के व्यापक उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (CCTNS) के संचालन और रखरखाव के लिए ₹25 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस बजट में सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। किसानों, युवाओं, महिलाओं और सभी वर्गों के कल्याण के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाया जाए, और इस बजट के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

बजट से छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगी तीव्र गति - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर- यह बजट वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य में विकसित छत्तीसगढ़ की अधोसंरचना जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। इस बजट से छत्तीसगढ़ के विकास को तीव्र गति मिलेगी। इसमें धान के कटोरे की चमक ‘‘कृषि अर्थव्यवस्था‘‘ को संवारने के उपायों के साथ ही इंडस्ट्रियल हब और आईटी हब के रूप में छत्तीसगढ़ को तैयार करने की ठोस नींव रखी गई है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज विधानसभा में अपनी सरकार के दूसरे साल के प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उपरोक्त बातें कही।
श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमने छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम आधुनिक समय के मुताबिक अपनी अर्थव्यवस्था को तैयार करेें, बजट में पूरा फोकस इसी पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें प्रदेश में बदहाल राजकोष और कुशासन की विरासत मिली थी। हमने राजकोषीय सुधारों के साथ प्रशासनिक प्रणालियों में सुधार करते हुए बजट के संतुलित उपयोग से प्रदेश में जनकल्याण के कार्य पुनः आरंभ कराए। अब छत्तीसगढ़ में विकास ट्रैक पर आ गया है और ट्रिपल इंजन की सरकार इसे तेजी से गति दे रही है। बजट प्रावधानों से यह गति और बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछले बजट में विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप समावेशी विकास की राह तैयार हुई और हमारा फोकस ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारीशक्ति पर था। इनके लिए हमने जिस तरह से नवाचारी योजनाएं लागू कीं, उसके प्रभावी नतीजे मिले। इस बार बजट का थीम है ‘‘ज्ञान के लिए गति‘‘ यह हमारी ट्रिपल इंजन सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि गति से हमारा तात्पर्य सुशासन, बुनियादी ढांचे में तेजी लाना, तकनीक का अधिकाधिक प्रयोग और औद्योगिक विकास में तीव्र वृद्धि करना है। हम इन सभी मानदंडों को पूरा करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए हमने बड़े सपने देखे हैं और उन्हें पूरा करने की रणनीति भी तैयार कर ली है। इन्हें पूरा करने के लिए हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी रफ्तार से काम करेगी।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण भी किया। उन्होंने कहा कि उनके जन्म शताब्दी वर्ष को हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अटल जी छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की श्रेणी में देखना चाहते थे, उनके सपनों को पूरा करने की ठोस नींव हमने रख दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसी अधोसंरचना की जरूरत होगी जो एक विकसित औद्योगिक राज्य की जरूरतों को पूरी करती हो। इसके लिए हमने बजट में विशेष प्रावधान किये हैं। रायपुर-दुर्ग मेट्रो सेवा का सर्वे होगा। नये औद्योगिक पार्क स्थापित कर रहे हैं। इसके लिए 700 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। महानदी- इंद्रावती तथा कोडार-सिकासर जैसी नदियों को जोड़ेंगे, खेती में निवेश करेंगे। नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1500 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बजट में मानव संसाधन को सहेजने के लिए नये अस्पतालों, आधुनिक स्कूलों और इनमें पर्याप्त स्टाफ के संबंध में व्यवस्था की है। राज्य की नई औद्योगिक नीति की जरूरतों को पूरा करने 12 नए इंजीनियरिंग कालेज और 12 पालिटेक्निक कालेज आरंभ करेंगे। नये बिजनेस और स्टार्टअप के लिए 700 करोड़ रुपए का इंडस्ट्रियल सब्सिडी सपोर्ट रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार पूंजीगत व्यय 26 हजार करोड़ रुपए से अधिक रखा गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत है। पूंजीगत व्यय में किये गये निवेश का कई गुना रिटर्न मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट समावेशी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के हमारे ध्येय के मुताबिक तैयार किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शो के अनुरूप हमने अंत्योदय के कल्याण के लिए तथा इनके समग्र विकास के लिए विशेष बजट प्रावधान रखा है। पिछले बजट में गरीब युवा, अन्नदाता तथा नारी शक्ति एवं जनजातीय विकास के लिए जो योजनाएं आरंभ की गई थी, उनके लिए बजट प्रावधान के साथ ही इनके विकास के लिए नई योजनाएं भी इस बजट में आरंभ की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट के साथ हमारा प्रदेश नये संकल्पों के साथ अपने सपनों को पूरा करने एक नई उड़ान भरेगा।

एक्स पर नंबर 1 ट्रेंड में रहा #CG_ की _ प्रGATI_ का _ बजट
रायपुर-  छत्तीसगढ़ का बजट आज एक्स पर ट्रेंड में पहले स्थान पर रहा। पांच बजे तक इस संबंध में 6 हजार 196 पोस्ट किये जा चुके थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने इस बजट का थीम ज्ञान के लिए गति रखा था। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के कैबिनेट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यह बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया। पिछले बजट में ज्ञान पर जोर दिया गया था जिसका तात्पर्य यह था कि यह बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारीशक्ति पर आधारित है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन वर्गों पर फोकस कर बनाई जा रही कल्याणकारी नीतियों पर आधारित था। इस बार ज्ञान के लिए गति थीम रखा गया। यहां गति से तात्पर्य था। जी अर्थात गुड गवर्नेंस, ए अर्थात एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी अर्थात टेक्नालाजी एवं आई अर्थात इंडस्ट्रियल ग्रोथ था। इसी पर आधारित #CG_ की _ प्रGATI_ का _ बजट ने आज एक्स पर ट्रेंड किया। इस बजट में विशेष रूप से डिजिटल टेक्नालाजी पर अत्याधिक जोर होने की वजह से युवाओं को इसने काफी प्रभावित किया। इसी के साथ #CG_बजट टापिक ने भी एक्स पर काफी ट्रेंड किया।