बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने की पत्रकारों से बातचीत, 3 को पेश होगा बजट
रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल यानि 24 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा. इससे पूर्व आज विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस कर सत्र की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगा. यह छठवीं विधानसभा का पांचवा सत्र है, जिसमें 17 बैठकें होंगी. वित्त मंत्री ओपी चौधरी के 3 मार्च को बजट पेश करेंगे. इस बजट सत्र में विधानसभा सदस्यों ने कुल 2367 प्रश्न लगाए गए हैं, जिसमें 1230 तारांकित और 1147 अतारांकित प्रश्न है. 
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को दी जाएगी श्रद्धांजली
डॉ. रमन सिंह ने बताया कि बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा. पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को दी जाएगी श्रद्धांजलि. इसी दिन अभिभाषण के बाद सभी सदस्य निर्माणाधीन नए विधानसभा परिसर का निरीक्षण करने जाएंगे. 
विधानसभा को पूरी तरह डिजिटल बनाने की है तैयारी
उन्होंने बताया कि सभी विधानसभा सदस्यों का IIM में दो दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाएगा. विधानसभा को पूर्णतः डिजिटलाइजेशन करने की तैयारी है. IIM के प्रशिक्षण के बाद जरूरत के मुताबिक विधायकों की टीम बनाकर प्रशिक्षण के लिए लंदन और सिंगापुर ले जाने पर भी विचार चल रहा है.
वहीं नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की जीत पर डॉ रमन सिंह ने कहा कि आज भारत पाकिस्तान के मैच है. उसी अंदर में जवाब दूं तो भाजपा ने हैट्रिक लगाया है. ऐतिहासिक रिजल्ट रहा है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोदी की गारंटी पूरी करने की दिशा में बेहतर काम किए हैं, मोदी की गारंटी का तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है. विपक्ष से आग्रह है कि सदन की कार्यवाही का अधिक से अधिक उपयोग करें. विधानसभा के बाहर जितना सक्रिय रहे उससे ज़्यादा भीतर सक्रिय रहे तो बेहतर होगा.

FHI में छत्तीसगढ़ राज्य ने लगातार तीसरी बार हासिल किया दूसरा स्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों को पछाड़ा
रायपुर-  छत्तीसगढ़ राज्य ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI) में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगातार तीसरी बार देश में दूसरा स्थान हासिल किया है. नीति आयोग द्वारा सूचकांकों में 55.2 अंकों के साथ छत्तीसगढ़ व्यय की गुणवत्ता में एचीवर श्रेणी, जबकि राजस्व जुटाने में फ्रंट रनर की श्रेणी में रहा.
राजकोषीय स्वास्थ्य मूल्यांकन कर नीति आयोग द्वारा जारी अध्ययन रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ 2022-23 की रैंकिंग में देश में दूसरे नंबर पर रहा. पांच अलग-अलग सूचकांकों के आधार पर जारी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने 55.2 अंक प्राप्त किए. भारत में राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के बारे में समझ विकसित करने के लिए नीति आयोग द्वारा यह पहल की गई है. उल्लेखनीय बात यह है कि छत्तीसगढ़ लगातार तीसरे साल देश में दूसरे नंबर पर रहा .
नीति आयोग की रैंकिंग में देश के 18 प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया. ये राज्य भारत की जीडीपी, छत्तीसगढ़ का खनिज से राजस्व जुटाने में लगातार अच्छा प्रदर्शन, जनसांख्यिकी, कुल सार्वजनिक व्यय, राजस्व और समग्र राजकोषीय स्थिरता में उनके योगदान के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं. चूंकि राज्य लगभग दो-तिहाई सार्वजनिक व्यय और कुल राजस्व के एक-तिहाई के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए उनका राजकोषीय प्रदर्शन देश की समग्र आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना गया. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के डेटा का उपयोग इस रैंकिग के लिए किया गया. जिन पांच उप-सूचकांकों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता शामिल हैं. इसके अलावा, पांच प्रमुख उप-सूचकांकों राज्य-विशिष्ट राजकोषीय स्वास्थ्य मुद्दों को सामने लाने के लिए एक व्यापक राज्यवार विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की गई.
5 राज्यों का उच्च प्रदर्शन
रैंकिग में शीर्ष पांच उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात हैं. जबकि आकांक्षी पाँच राज्य हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब हैं. हालांकि, पांच उप-श्रेणियों में राज्यों का प्रदर्शन अलग-अलग है. उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश और बिहार का व्यय की गुणवत्ता के तहत अच्छा स्कोर है, लेकिन वे राजस्व जुटाने के मामले में निचले स्थान पर हैं.
छत्तीसगढ़ ने कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ा
रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश जैसे कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है. 2022-23 की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को 55.2 अंक प्राप्त हुए. इसमें व्यय की गुणवत्ता सूचकांक में 55.1, राजस्व जुटाना में 56.5, राजकोषीय विवेक में 56.0, ऋण सूचकांक में 79.6 और ऋण स्थिरता में 29.0 अंक मिले . छत्तीसगढ़ व्यय की गुणवत्ता में एचीवर श्रेणी में रहा, जबकि राजस्व जुटाने में फ्रंट रनर की श्रेणी में रहा. छत्तीसगढ़ 2020-21 से 2022-23 तक लगातार दूसरे नंबर पर बना हुआ है.

डॉक्टर पर दर्ज हुई FIR, महिला डॉक्टर ने लगाया था ये आरोप…
बिलासपुर- न्यायधानी स्थित सिम्स में मेडिसिन विभागाध्यक्ष पर महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ के आरोप में FIR दर्ज हो गई है. विभाग की जूनियर डॉक्टर ने डॉ. पंकज टेंभूर्णिकर पर आपातकालीन ड्यूटी के दौरान उनका फोन तोड़ने, ड्यूटी में मौखिक दुर्व्यवहार, अनुचित स्पर्श और शत्रुतापूर्ण कार्य का वातावरण बनाने का आरोप लगाया है. . इस मामले की शिकायत के बाद भी डीन की उदासनीता के बाद छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन ने मुख्यमंत्री सचिवालय में लिखित शिकायत कर उचित कार्रवाई करते हुए विभागाध्यक्ष को हटाने की भी मांग की थी. इसके बाद अब HOD के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.
फोटो: मेडसिन विभागाध्यक्ष डॉ. पंकज टेंभूर्णिकर, सिम्स
बता दें, इस मामले में रेसीडेंट्स द्वारा डीन से शिकायतों के बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं करने से नाराज पीड़ित महिला डाक्टर ने छत्तीसगढ़ डाक्टर्स फेडरेशन से लिखित शिकायत की थी. जिसके बाद फेडरेशन ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर पीड़ित महिला डाक्टर के पत्र के साथ मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी.
डॉक्टर्स फेडरेशन ने अपनी लिखित शिकायत में कहा था कि इन गतिविधियों ने उनकी काम करने की क्षमता को बाधित किया बल्कि स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाया. दोषी विभागाध्यक्ष पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. कार्रवाई के नाम पर पीजी डाक्टर्स का एग्जाम लेने से रोकते हुए लीपापोती कर दी गई है. डाक्टर्स फेडरेशन ने कार्रवाई नहीं होने पर कानूनी विकल्प खुला रखने और बड़े पैमाने पर आंदोलन के भी संकेत लिखित शिकायत में दिए थे. 

श्याम बिहारी का देवेंद्र यादव की रिहाई पर तंज, अभी सिर्फ जमानत मिली है
रायपुर- बलौदाबाजार अग्निकांड मामले में हिंसा भड़काने के आरोपी विधायक देवेंद्र यादव की रिहाई को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसा है. उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि कोई भी व्यक्ति जब फंस जाता है, तो वो अपनी गलती नहीं ढूंढता, जो गलतियां उन्होंने की थीं. उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी उन्हें केवल जमानत मिली है और कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है.
कांग्रेस पर पलटवार
पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में कांग्रेस के जीत के दावों पर भी स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि पार्टी चिन्ह नहीं है, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं. चुनाव होंगे अध्यक्ष के तो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के काम पर मुहर लगा चुकी है, उन्होंने दावा किया कि हम सत प्रतिशत सीट जीत रहे हैं.

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : नक्सल प्रभावित क्षेत्र कस्तूरमेटा में पहली बार वोटिंग, मतदाताओं में दिखा उत्साह
नारायणपुर- छत्तीसगढ़ में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है. अंतिम चरण में प्रदेश के 50 ब्लॉक में वोटिंग हो रही है. अबूझमाड़ के धुर नक्सल प्रभावित कस्तूरमेटा में आज पहली बार मतदान हो रहा है. पहले नक्सली चुनाव का बहिष्कार करते थे, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में ग्रामीण लोकतंत्र के पर्व में शामिल हो रहे हैं.
नक्सलियों की धमकियों के कारण जिला मुख्यालय में रह रहे सैकड़ों ग्रामीण मतदान के लिए अपने गांव पहुंचे. वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं.

हाई कोर्ट ने कृषि शिक्षकों की भर्ती में छूट के प्रावधान को बताया असंवैधानिक, अब बीएड की डिग्री होगी अनिवार्य
बिलासपुर-  बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में कृषि शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अब कृषि शिक्षकों के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य होगी, और इसमें किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा सकेगी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने छूट के प्रावधान को असंवैधानिक और अधिकारहीन करार दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि भर्ती प्रक्रिया को नियमों के अनुसार ही पूरा किया जाए।
बता दें कि कृषि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल कुछ आवेदकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि वे कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री के साथ-साथ बीएड या डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) उत्तीर्ण थे। उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण की थी। याचिकाकर्ताओं ने 5 मार्च 2019 की राज्य अधिसूचना को चुनौती दी, जिसमें अनिवार्य बीएड की आवश्यकता को हटा दिया गया था। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कृषि शिक्षकों के लिए योग्यता के बारे में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य शासन द्वारा अनिवार्य योग्यता को हटाना एनसीटीई के नियमों के विरुद्ध है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस तरह की छूट शैक्षिक मानकों को कमजोर करती है। अप्रशिक्षित व्यक्तियों को पढ़ाने की अनुमति मिलने पर शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी।
राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता और एनसीटीई के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राज्य में कृषि शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए नियमों में ढील देना आवश्यक था। कोर्ट के समक्ष मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि क्या कोई राज्य सरकार शिक्षक योग्यता मानक में ढील दे सकती है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के तहत एनसीटीई द्वारा निर्धारित किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम की धारा 12-ए और 32 के तहत, एनसीटीई विशेष रूप से शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है, और राज्य सरकारें इन आवश्यकताओं को एकतरफा नहीं बदल सकतीं।

साय सरकार का दूसरा बजट सत्र कल से होगा शुरू, सीएम ने कहा- सभी वर्गों का रखा जाएगा खयाल
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में कल 24 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है. इस बार के बजट सत्र को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कल से हमारी सरकार का दूसरा बजट सत्र शुरू होने वाला है. बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि पूरा देश जानता है कि हमारी सरकार आने के बाद कैसे काम हुआ है. 
वहीं सीएम साय ने अपने जशपुर दौरे को लेकर बताया कि आज राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज का तीसरे चरण का मतदान हैं, सपरिवार हम वोट डालेंगे. इसके बाद स्व. दिलीप सिंह जूदेव मेमोरियल फुटबॉल मैच के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे. बता दें, सीएम साय आज अपने गृहग्राम बगिया में पंचायत चुनाव के लिए वोट डालेंगे.

नारायणपुर ने रचा इतिहास: नीति आयोग से मिला 10 करोड़ रुपये का पुरस्कार, नए विकास कार्यों को मिलेगी गति
नारायणपुर- छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला अब विकास की नई मिसाल बन चुका है। यहां के लोगों की मेहनत और सरकार की योजनाओं ने मिलकर जिले को तेजी से आगे बढ़ाया है। इसी बेहतरीन काम के लिए नीति आयोग ने नारायणपुर को 10 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया है। यह सम्मान जिले को कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समग्र विकास में शानदार प्रदर्शन के लिए मिला है।
नारायणपुर में खेती को उन्नत बनाने, लोगों को नए रोजगार देने और गांवों में जरूरी सुविधाएं बढ़ाने के लिए खास योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को नई तकनीक और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उनकी फसल अच्छी हो और आमदनी बढ़े। वहीं, गांवों में सड़कें, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
इस पुरस्कार से नए विकास कार्यों को और गति मिलेगी। अब नारायणपुर में बेहतर योजनाएं लागू होंगी, जिससे गांवों की तरक्की तेज होगी और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। यह सफलता दिखाती है कि अगर सही योजना और मेहनत हो, तो कोई भी इलाका विकास की नई कहानी लिख सकता है। नीति आयोग ने नारायणपुर के प्रयासों को सराहा और कहा कि यह जिला दूसरे जिलों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है।

कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी पर हमला, बाल-बाल बचीं उम्मीदवार
कोटा- न्यायधानी के कोटा क्षेत्र में आज कांग्रेस समर्थित जनपद सदस्य प्रत्याशी सरस्वती भास्कर साहू पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया. हमलावरों ने प्रत्याशी के कार पर ईंट और पत्थर से पथराव किया, जिससे उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई. इस हमले में उम्मीदवार बाल-बाल बचीं. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुट गई है. 
यह हमला चुनावी माहौल को लेकर तनाव का संकेत है, हालांकि अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है

महापौर मीनल चौबे और 70 पार्षद 27 फरवरी को लेंगे शपथ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिगण भी होंगे शामिल…
रायपुर- छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे और 70 पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 27 फरवरी को इंडोर स्टेडियम, बूढ़ापारा में आयोजित किया जाएगा. यह भव्य समारोह दोपहर 3 बजे से शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे.
इस समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक राजेश मूणत, विधायक सुनील सोनी, विधायक मोतीलाल साहू और विधायक पुरंदर मिश्रा सहित भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे.
रायपुर नगर निगम के चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, और 15 साल बाद महापौर पद पर भाजपा का कब्जा हुआ है. मीनल चौबे शहर की दूसरी महिला महापौर के रूप में शपथ लेंगी. उनके साथ 70 वार्डों के नवनिर्वाचित पार्षद भी शपथ लेंगे, जिनमें से 60 प्रतिशत भाजपा के हैं, जबकि 7 कांग्रेस और 3 निर्दलीय पार्षद निर्वाचित हुए हैं.
इस ऐतिहासिक जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां पूरी की गई हैं. शपथ ग्रहण के बाद रायपुर नगर निगम की पहली सामान्य सभा भी होगी, जिसमें सभापति का चुनाव किया जाएगा. भाजपा ने सभापति के चुनाव के लिए धरमलाल कौशिक को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. महापौर मीनल चौबे के शपथ लेने के बाद एमआईसी का गठन होगा, और दस जोन के लिए एक-एक जोन अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी.