‘राम मंदिर निर्माण के बाद मिली आजादी’, भागवत के बयान पर भड़की कांग्रेस, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले –

 
 
  
नई दिल्ली-  राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के राम मंदिर निर्माण के बाद आजादी मिलने वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया है. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जरिए कांग्रेस ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ भाजपा पर हमला बोला है. भूपेश बघेल ने कहा कि मोहन भागवत का यह बयान स्पष्ट करता है कि वे संविधान को नहीं मानते हैं. यह बयान आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लाखों भारतीयों का अपमान है. 
  
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के साथ प्रेस वार्ता में संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा यह स्पष्ट करता है कि वो संविधान को नहीं मानते हैं. राहुल गांधी ने कर इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अगर यह बात दुनिया के किसी दूसरे देश में कही गई होती तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका होता, उसे गिरफ्तार कर लिया गया होता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ.
  
मोहन भागवत और उनके संगठन के लोग संविधान के बारे में समय-समय पर बयान देते रहते हैं इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो संविधान को नहीं मानते, संविधान को बदल देना चाहते हैं. उनके सांसदों ने भी कहा कि हम संविधान बदलेंगे. इनको 52 साल लगा तिरंगा को अंगीकार करने में. आरएसएस का इतिहास आप सब जानते हैं कि जब लाखों भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये उनके भागीदार के रूप काम कर रहे थे.
  
भूपेश बघेल ने कहा कि ये हिटलर और मुसोलिनी के विचारों को मानने वाले लोग हैं, उस रास्ते पर चलने वाले लोग हैं. यह असहमति को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते. उनको कुचल देना चाहते हैं, दबा देना चाहते हैं, इस विचारधारा के लोग हैं. दरअसल, यह सरकार आरएसएस की सरकार है. क्योंकि संविधान में न्याय की बात है, समानता की बात है, लोकतंत्र की रक्षा करने की बात है, और RSS इन विचारों को मानती नहीं और वहीं काम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है. इनका पक्षपाती एजेंडा से देश क्या, दुनिया भली-भांति परिचित हो चुकी है.
  
अभी राहुल गांधी ने बयान दिया, उसको तोड़-मरोड़ कर ये लोग गलतबयानी कर रहे हैं. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज का अर्थ उसके संस्थानों के रूप में परिभाषित की गई है. अब जितने भी जो न्याय, समानता और लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी इन संस्थानों की है, उस पर ये लोग कब्जा कर लिए हैं. जिस प्रकार से ED, IT, CBI का दुरुपयोग हो रहा है. इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई इन संगठनों से भी है, स्टेट का मतलब ही यही है.
  
इसलिए जो हमारी लड़ाई है, केवल RSS या BJP से नहीं, बल्कि जो संगठन से हैं, जो हमें न्याय दिलाती है, जो हिंदुस्तान की जनता को न्याय दिलाती है, उस पर कब्जा कर लिए हैं उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है, और इसको लगातार ये लोग दूसरे ढंग से परिभाषित करने के दूसरे ढंग से व्याख्या करने के कोशिश कर रहे हैं. जो निंदनीय है. कम से कम RSS और BJP के लोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं-नेताओं को देशभक्ति का पाठ ना पढ़ाएं. हमें ना सिखाएं कि देशभक्ति क्या है.
  
भूपेश बघेल ने अंत में कहा कि राहुल गांधी का दृष्टिकोण है, लोकतांत्रिक है, समावेशी है, न्यायपूर्ण है. ये जो मूल सिद्धांत है, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और इन सिद्धांतों के खिलाफ जो भी होगा, या जो भी रोड़ा अटकाएगा, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी लड़ाई लड़ते रहेंगे.
 

बस्तरिया रंग और छत्तीसगढ़िया स्वाद से सजी सलाद प्रतियोगिता, साई कॉलेज के विद्यार्थियों ने फल और सब्जियों से दिखाया कौशल

 
 
   
  अम्बिकापुर- श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय में फ्रूट सलाद और ग्रीन सलाद प्रतियोगिता आयोजित हुई जिसमें 100 अधिक प्रतियोगियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का सौन्दर्य फल और सब्जियों में दिखा। टमाटर में भगवान गणेश लालिमा, लौकी में घड़ी की टिकटिक, खीरा और तरबूज में कमल, फलों का फ्रूट केक, फलों से सजा गुलदस्ता आकर्षण का केन्द्र रहा। जलीय जीवों के साथ उल्लू बनाविंग आनन्द में दिखा। पिंजरे पर बैठा पक्षी और कुत्ता आजाद होने की गुहार लगा रहा था। बतख, तोता, मोर अपनी सूरत पर इठला रहे थे। बस्तर की लोककला और प्रदेश के लोगों का सेहत चार्ट सब्जी और फलों से आह्वान करता नजर आया। विद्यार्थियों ने मौसम के अनुसार सब्जी और फलों की उपलब्धता के साथ स्वास्थ्य का चार्ट प्रस्तुत किया। 
   
  
  
फ्रूट सलाद और ग्रीन सलाद का अवलोकन प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव और रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी तन्मयानन्द ने किया। प्रतियोगिता के निर्णायकों में प्रबंध समिति की ओर से अलका इंगोले तथा अभिभावकों की ओर से नेहा वर्मा, विनोद कुमार तिर्की रहे। ग्रीन सलाद में रानी शुक्ला प्रथम, अनुष्का सिंह परिहार और माधुरी राजवाड़े द्वितीय तथा तीसरे स्थान पर अनन्या सोनी, रेशमा, निधि शुक्ला और करन घोष रहे।
  
फ्रूट सलाद में शानू रानी तिर्की, माधुरी राजवाड़े प्रथम, ऋषभ कुशवाहा, ग्लोरिया एक्का और संजना द्वितीय तथा तीसरे स्थान पर तनिष्का सिन्हा, अक्षत जायसवाल और साक्षी चौहान रही। 
  प्रतियोगिता के संयोजन में क्रिएटिविटी क्लब प्रभारी वंदना पांडेय, रीता सरकार, डॉ. दीपश्री बड़ाईक, विभा तिवारी, दीपा तिवारी, साक्षी गोयल ने सहयोग किया।
   
   
   
   
   
   
   
   
 

CGPSC घोटाला : CBI ने विशेष कोर्ट में पेश किया दो हजार पन्नों का चालान, टामन सोनवानी के भतीजे और गोयल के बेटे-बहू पर गंभीर आरोप

 
 
  
रायपुर- CGPSC घोटाला मामले में CBI ने आज चालान पेश किया. CBI की विशेष कोर्ट में PSC के तत्कालीन चेयरमैन कथित मास्टरमाइंड टामन सिंह सोनवानी, बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल के विरुद्ध दो हजार पन्नों का चालान पेश किया गया, जिसमें घोटाले से जुड़े विस्तृत सबूत और आरोप शामिल हैं.
  
चालान में CGPSC के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल और उनके परिवार के सदस्यों को मुख्य आरोपी बनाया गया है. टामन सोनवानी के भतीजे नितेश सोनवानी और साहिल सोनवानी, श्रवण कुमार गोयल के बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इसके अलावा तत्कालीन डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर के खिलाफ भी चालान पेश किया गया है.
  
इस मामले में CBI ने आरोप लगाया है कि इन सभी आरोपियों ने मिलकर सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया में धांधली की और चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया. परीक्षा में हेरफेर करने के लिए बड़ी धनराशि का लेन-देन किया गया था. CBI की ओर से पेश किए गए चालान में मामले की जांच और आरोपियों के खिलाफ सबूतों का उल्लेख किया गया है. अदालत में अब इस मामले की सुनवाई शुरू होगी.
 

कैदियों की अप्राकृतिक मौत पर मिलेगा मुआवजा ! HC ने सरकार को नीति बनाने के दिए निर्देश

 
 
  
  
बिलासपुर- हाईकोर्ट ने जेल सुधार और अवैध गतिविधियों पर रोक सहित अन्य मामलों को लेकर लगी याचिकाओं में सुनवाई हुई. हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने जेल में बंद कैदियों के लिए सुधारात्मक कार्यों और अप्राकृतिक मौतों के बारे में जवाब तलब किया.
  
वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि इस मामले में शपथ पत्र पेश किया गया है जिसमें 2019 से लेकर 2024 तक 5 सालों में जेल में बंद कितने कैदियों की मौत हुई. इसमें अप्राकृतिक मौत का भी जिक्र किया गया है, जिसमें अब तक जेल में रहने के दौरान बीमारी या अन्य कारणों से 62 मौत हुई है. वहीं 2024 में एक कैदी की अप्राकृतिक मौत की जानकारी दी.
  
इस मामले में कोर्ट कमिश्नर के रूप में अधिवक्ता सुनील पिल्लई ने कोर्ट को बताया कि जेल में रहने के दौरान कैदी की अप्राकृतिक मौत होने पर परिवार को सरकार की तरफ से कोई मुआवजा का प्रावधान नहीं है. जिस पर कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जेल में बंद कैदी को संविधान के अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार मिले हैं. उसका पालन किया जाना चाहिए.
  
दरअसल, 26 नवंबर 2024 को हुई सुनवाई में कोर्ट में पेश हलफनामे में बताया था कि प्रदेश की कई जेल में क्षमता से अधिक कैदी हैं. कुछ जिलों में जेल निर्माण कार्य भी जारी है. वहीं 2018 में 33 जेलों में 2074 सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध थे. वर्तमान में 33 जेलों में 2979 सीसीटीवी कैमरे स्थापित एवं उपलब्ध हैं. 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की खरीद प्रक्रियाधीन है. साथ ही कैदियों की सुरक्षा के लिए पांच केंद्रीय जेलों के लिए पांच नए नॉन लीनियर जंक्शन मेटल डिटेक्टर तथा पांच जिला जेलों के लिए पांच नए जनरेटर खरीदे जा रहे हैं. कोर्ट ने जेल महानिदेशक (कारागार) को निर्देश दिए थे कि वर्तमान शपथ-पत्र में जिन सुविधाओं का उल्लेख किया गया है, उनका अक्षरशः पालन किया जाए तथा जेलों में होने वाली अप्राकृतिक मृत्यु पर भी नियंत्रण किया जाए. वहीं महानिदेशक (कारागार) को उपरोक्त टिप्पणियों के संबंध में एक नया शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था और कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में इस न्यायालय द्वारा इन मामलों की निगरानी की जा सके.
  
इसके बाद आदेश के परिपालन को लेकर के गुरुवार को एक बार फिर सुनवाई हुई, जिसमें सभी पहलुओं पर गंभीरता से सुनवाई हुई. हाईकोर्ट में जेल में लायन एंड ऑर्डर के बारे में भी पूछा इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जेल में सीसीटीवी अन्य कार्य किए जाने की जानकारी दी. जेल में अप्राकृतिक मौत के आंकड़ों में आई कमी पर कोर्ट ने संतुष्टि जताई है. सरकार को कोर्ट कमिश्नर के अप्राकृतिक मौत पर मुआवजा स्कीम के ड्राफ्ट किए जाने की सलाह पर पॉलिसी बनाने को आवश्यक मानते हुए निर्देश दिया. मामले में अगली सुनवाई के लिए 2 अप्रैल 2025 का दिन निर्धारित किया है.
 

केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा पत्र, जीपीएम जिले में नवोदय विद्यालय स्थापना की रखी मांग…

 
 
  
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही-  केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा है. उन्होंने अपने पत्र में छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में नवोदय विद्यालय की स्थापना की मांग रखी है.
  
केन्द्रीय राज्य मंत्री साहू ने शिक्षा मंत्री को पत्र में अवगत कराया कि जिले में गरीब आदिवासी और कमजोर तबकों को उन्नत शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है. जिले के अधिकांश प्रतिभा शाली बच्चे नवोदय विद्यालय में अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबसे नजदीकी नवोदय मल्हार में संचालित है. वहीं नवोदय में बहुत कम बच्चों का ही चयन हो पाता है जिसके चलते काफी बच्चे इस विद्यालय के लाभ से वंचित हो जाते हैं.
  
उन्होंने अपने पत्र में जिलाध्यक्ष जे. पी. पैकरा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ विकास खण्ड गौरेला का पत्र भी संलग्न किया है.
  

   
  
 

5 लाख के नक्सली कमांडर ने किया सरेंडर, भरमार बंदूक, हैंड ग्रेनेड और देशी लांचर बनाने में था महारत

 
 
  
कोंडागांव-  सरकार की नक्सल उनमूलन नीति से लगातार नक्सली प्रभावित हो रहे हैं. आज फिर 5 लाख के इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया. शासन की नक्सल उन्तमूलन नीति से प्रभाावित होकर एवं नक्सलियों की खोखली विचाराधरा से तंग आकर नक्सली गिजरूराम उसेंडी ने सरेंडर किया है.
  
गिजरूराम उसेंडी उत्तर बसतर डिवजीन अंतर्गत टेक्निकल टीम एरिया कमेटी में कमांडर था. नक्सली भरमार बंदूक बनाने व हैंड ग्रेनेड बनाने, देशी लांचर बनाने के साथ हथियारों का रिपेरिंग कार्य करने में महारत हासिल थी. पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है. आत्मसमर्पित नक्सली उसेंडी पुलिस पार्टी पर हमला के अलावा कई अन्य घटनाओं में शामिल था.
 

शराब घोटाला : हर महीने दो करोड़ रुपए पहुंचता था लखमा के पास!, खुलासे के बाद कवासी के करीबियों से पूछताछ की तैयारी में ईडी…

 
 
  
रायपुर-  पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को न्यायिक रिमांड पर लेने के बाद ईडी ने मनी ट्रेल को लेकर पूछताछ कर रही है, इसके साथ अब ईडी कवासी के सीए के अलावा कई करीबियों को भी तलब करने की तैयारी में है.
  
सूत्रों के अनुसार, कवासी लखमा को कस्टोडियल रिमांड में लेने के बाद ईडी ने देर रात तक की छापेमारी में बैंक डिटेल जमा करने पर मिले मनी ट्रेल को लेकर लंबी पूछताछ की. इसके बाद अब ईडी कवासी के करीबियों से पूछताछ करने की तैयारी में है. इसके लिए नोटिस तैयार किया जा रहा है.
  
बताया जा रहा है कि बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह समेत इकबाल खान के बयान में दो करोड़ रुपए प्रतिमाह कवासी लखमा को दिए जाने का खुलासा हुआ है. कवासी लखमा तक यह पैसे पहुंचाने वाले कन्हैयालाल कुर्रे और जगन्नाथ उर्फ जग्गू समेत जयंत देवांगन को भी बुलवाकर ईडी वन टू वन पूछताछ होगी.
  
ईडी वकील ने किया लेन-देन का खुलासा
  
बता दें कि बुधवार को ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडे ने शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार की जानकारी देते हुए बताया था कि कवासी लखमा को प्रति महीना दो करोड़ रुपए के हिसाब से 72 करोड़ रुपए के लेन-देन सामने आया है.
  
कांग्रेस भवन निर्माण में किया उपयोग
  
वकील ने बताया कि आबकारी अधिकारी इकबाल और जयंत देवांगन के साथ कन्हैया लाल कुर्रे पैसे ले जाकर कवासी लखमा के पास छोड़ते थे. साथ ही साथ जग्गू राजू के पास से कई सबूत सामने आए है. इन पैसों से दो काम में उपयोग किया गया है. सुकमा में पुत्र के घर के और कांग्रेस भवन के निर्माण में किया गया है.
 

नियद नेल्ला नार से लगे सोलर हाईमास्ट से पहली बार रोशन हुई माओवाद प्रभावित गांवों की रातें: सोलर पंप से लोगों को मिल रहा स्वच्छ पेयजल

 
 
  
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा बस्तर के सुदूर गांवों में विकास की गति तेज करने राज्य शासन द्वारा शुरू की गई नियद नेल्ला नार योजना से दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आ रहा है। इसके तहत स्थापित सोलर हाईमास्ट से कांकेर के माओवाद प्रभावित गांवों की रातें पहली बार रोशन हो रही है। सौर ऊर्जा से संचालित ड्यूल पंपों के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति भी हो रही है। कांकेर के कोयलीबेड़ा विकासखंड के पानीडोबीर, आलपरस, जुगड़ा, गुन्दूल (मर्राम), अलपर, हेटाड़कसा और चिलपरस गांव के चौक-चौराहों को रात में रोशन करने सोलर हाईमास्ट संयंत्रों की स्थापना की गई है। रात में उजाले की अच्छी व्यवस्था हो जाने से ग्रामीण अब वहां रात्रिकालीन बैठक और सामुदायिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। इस निर्बाध प्रकाश व्यवस्था से वे जंगली जानवरों से खुद को ज्यादा सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं।
  
नियद नेल्ला नार से संवेदनशील और दूरस्थ माओवाद प्रभावित गांवों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर विकास को नई गति दी जा रही है। सौर ऊर्जा का उपयोग कर रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था के साथ-साथ स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। सोलर ड्यूल पंपों के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो रही है। माओवाद प्रभावित गांवों में वृहद स्तर पर सौर संयंत्रों की स्थापना से लोगों का जीवन बदल रहा है।
  
दूरस्थ गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने नियद नेल्ला नार से प्रकाश व्यवस्था के लिए सोलर हाईमास्ट, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए सोलर पेयजल संयंत्र, सौर सुजला योजना के तहत सिंचाई व्यवस्था और सौर ऊर्जा से संचालित उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। इन कार्यों से बस्तर के दूरस्थ और दुर्गम गांवों के लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं।
  
आश्रम परिसर भी लगा जगमगाने
  
कांकेर के ग्राम पानीडोबीर स्थित बालक आश्रम के अधीक्षक श्री समरथ ने बताया कि पहले आश्रम परिसर में लाइट की व्यवस्था नहीं होने से बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ अन्य गतिविधियों में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब आश्रम परिसर में सोलर लाइट लगने से रात में उजाले की व्यवस्था हो गई है। इससे बच्चे अब रात में भी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छी प्रकाश व्यवस्था से रात में सब खुद को ज्यादा सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं।
 

IAS नम्रता गांधी का पीएम अवार्ड के लिए हुआ चयन, जल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए पीएम मोदी करेंगे सम्मान

 
 
  
रायपुर- धमतरी रजिस्ट्रार नम्रता गांधी को जल संरक्षण की दिशा में सक्रिय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नम्रता गांधी को सम्मानित करेंगे। 
  
प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित नम्रता गांधी छत्तीसगढ़ की तीसरी प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। इससे पहले दंते वेवेअर के क्रिस्टोफर चौधरी और रिचार्ड सौरभ कुमार को यह पुरस्कार मिला था। जनवरी 2024 से धमतरी में कलेक्टर नम्रता गांधी ने भखारा नगर पंचायत में प्रधान की समस्या को देखते हुए नगर पंचायत एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर गंगरेल नहर से सिलघाट तक पानी की निकासी की योजना बनाई।
  
गंगरेल नहर के पानी सिल को घाट एनिकट के पास नगर पंचायत के इनटेक वेल के माध्यम से वॉटर प्लांट तक पहुंच कर वॉटर हीटर बनाना पिछले दिनों से भखारा नगरवासियों को सप्लाई करना शुरू किया गया। इस तरह नामांकित नम्रता गांधी की दूरदर्शिता पंचायत नगर क्षेत्र से लंबे समय तक चली और रही प्रिया की समस्या का समाधान हो गया। इस कार्य की वजह से उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली।
  
2013 बैच की आईएएस हैं नम्रता गांधी
  
नम्रता गांधी छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस 2013 बैच की आईएएस अफसर हैं. मुंबई, महाराष्ट्र की रहने वाली नम्रता गांधी का जन्म 1 फरवरी 1989 को हुआ है. उनके पिता का नाम हेमेंद्र गांधी और माता का नाम मीता गांधी है. उनके पिता का अपना कारोबार है.
  
राजनीति विज्ञान में किया ऑनर्स
  
नम्रता गांधी ने मुंबई के गोपी बिड़ला स्कूल से सीबीएसई बोर्ड से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है. इसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से किया था. ग्रेजुएशन में नम्रता ने मुंबई यूनिवर्सिटी में दूसरा रैंक हासिल किया था. केवल पढ़ने में ही नहीं बल्कि वाद-विवाद जैसी बौद्धिक गतिविधियों में भी नम्रता गांधी सक्रिय थीं.
  
यूपीएससी में दूसरे प्रयास में बनीं आईएएस
  
ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद नम्रता ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की मुख्य परीक्षा के लिए उन्होंने अपना वैकल्पिक विषय राजनीति विज्ञान ही रखा. हार्ड वर्क एवं बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करते हुए यूपीएससी 2011 में अपने प्रथम प्रयास में 600 रैंक प्राप्त किया और इंडियन पोस्टल सर्विस के लिए चुनी गईं. 2012 में अपने दूसरे प्रयास में नम्रता गांधी ने 42 वीं रैंक लाकर यूपीएससी उत्तीर्ण कर लिया और आईएएस के लिए चुनी गईं.
  
गरियाबंद और जीपीएम की रहीं कलेक्टर
  
नम्रता गांधी ने यूपीएससी 2012 क्रैक किया और 2013 बैच की आईएएस बनीं. नम्रता को छत्तीसगढ़ कैडर अलॉट हुआ. नम्रता ने आईएएस की सर्विस 2 सितंबर 2013 को ज्वाइन की. उन्हें फील्ड पोस्टिंग के लिए राजनांदगांव में सहायक कलेक्टर के तौर पर पहली पोस्टिंग मिली. जिसके बाद अविभाजित बिलासपुर जिले के गौरेला– पेंड्रा–मरवाही अनुविभाग की एसडीएम बनीं. फिर वे कांकेर, सरगुजा व धमतरी जिला पंचायत की सीईओ रहीं. इसके बाद गरियाबंद व जीपीएम के बाद अब धमतरी जिला की कलेक्टर हैं.
 

पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा – लखमा तो सिर्फ मोहरे हैं, वास्तविक चेहरा सामने आना बाकी है…

 
 
  
रायपुर- दो हजार करोड़ के शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है. इस मामले में वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि कवासी लखमा तो सिर्फ मोहरे हैं. तत्कालीन मुख्यमंत्री के करीबी सभी लोग जेल में हैं. यह दर्शाता है कि मुख्यमंत्री निवास पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा था.
  
मंत्री कश्यप ने कहा है कि भ्रष्टाचार करके पैसा गांधी परिवार को भेजा जा रहा था. छत्तीसगढ़ के जनता की कमाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक पहुंचता था. कहीं ना कहीं वह मोहरे के रूप में उपयोग हो रहे थे. वास्तविक चेहरा सामने आना बाकी है.
  
भविष्य में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा खामियाजा : कांग्रेस
  
वहीं पूर्व आबकारी मंत्री, कोंटा विधायक कवासी लखमा की गिरफ्तारी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने आज सुकमा बंद का ऐलान किया है. इसकी सूचना सुकमा जिला कांग्रेस कमेटी ने अनुविभागीय अधिकारी को दे दी है.  कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी ईडी के माध्यम से कांग्रेस को डराना चाहती है. लखमा कोंटा से 6 बार के विधायक हैं. आगामी नगरीय और पंचायत चुनाव हैं. ऐसे में बीजेपी कई प्रकार के हथकंडे अपना कर कांग्रेस के गढ़ में विजय हासिल करना चाहती है. बीजेपी ईडी और सीबीआई के दम पर देश में राज करना चाहती है. लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस नेताओं ने कहा, ईडी अपने अधिकारी का दुरुपयोग कर रही है, जिससे भविष्य में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.