अंतरिक्ष अन्वेषण में नई साझेदारी: इसरो को यूरोप में मिला एक मजबूत सहयोगी


भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) ने मानव अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक नया सहयोग स्थापित किया है। दोनों एजेंसियों ने अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण, मिशन कार्यान्वयन और अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान प्रयोगों पर सहयोग करने के लिए शनिवार को एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए।



इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ और ईएसए के महानिदेशक जोसेफ एशबैकर द्वारा हस्ताक्षरित यह समझौता मानव अंतरिक्ष उड़ान पर केंद्रित कई संयुक्त गतिविधियों की नींव रखता है। विशेष रूप से, यह समझौता अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण, अंतरिक्ष प्रयोगों के विकास और एकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर ईएसए सुविधाओं का उपयोग, मानव और जैव चिकित्सा अनुसंधान, साथ ही संयुक्त शैक्षिक और आउटरीच कार्यक्रमों जैसे क्षेत्रों को कवर करेगा। नए समझौते के तहत पहली प्रमुख परियोजनाओं में से एक एक्सिओम-4 मिशन होगा, जिसे इसरो के गगनयात्री अंतरिक्ष यात्री और ईएसए अंतरिक्ष यात्री दोनों के साथ लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के हिस्से के रूप में, दोनों एजेंसियाँ ISS पर भारतीय प्रधान अन्वेषकों द्वारा प्रस्तावित प्रयोगों की एक श्रृंखला को लागू करने के लिए मिलकर काम करेंगी। इसके अतिरिक्त, ISRO और ESA, ESA के मानव शारीरिक अध्ययनों, प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों और सार्वजनिक आउटरीच गतिविधियों में आगे के सहयोग की संभावनाएँ तलाशेंगे।



मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए ISRO का रोडमैप



हस्ताक्षर के बाद की टिप्पणियों में, सोमनाथ ने मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए ISRO के रोडमैप पर प्रकाश डाला, जिसमें अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए एजेंसी के दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर जोर दिया गया। उन्होंने भारत के आगामी स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) की हाल ही में हुई स्वीकृति की ओर भी इशारा किया, जो विभिन्न मानव अंतरिक्ष उड़ान प्लेटफार्मों के बीच अंतर-संचालन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।
एशबैकर ने दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच संबंधों को मजबूत करने में हुई प्रगति के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने ESA परिषद को संबोधित करने के लिए सोमनाथ को धन्यवाद दिया और अंतरिक्ष अन्वेषण में भविष्य के सहयोग के लिए एक ठोस रूपरेखा के रूप में समझौते की प्रशंसा की।



इसरो और ईएसए दोनों नेताओं ने एक्सिओम-4 मिशन पर अब तक की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और मानव अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में संयुक्त प्रयासों को जारी रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों एजेंसियों के बीच साझेदारी से आने वाले वर्षों में वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उन्नति और वैश्विक सहयोग के लिए नए दरवाजे खुलने की उम्मीद है।

जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर भिड़े हरदीप पुरी और शशि थरूर, सोरोस को लेकर 2009 के पोस्ट पर छिड़ी “जंग”
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अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस एक बार फिर भारतीय राजनीति में एक अहम मुद्दा बनते दिख रहे हैं। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस से उससे संबंधों पर भारतीय जनता पार्टी अक्सर घेरती है। इस बार कांग्रेस ने सोरोस के बहाने बीजेपी पर ही निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के बीच जॉर्ज सोरोस को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जुबान जंग छिड़ी हुई है। 





सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर आरोप लगाया कि उनकी जॉर्ज सोरोस से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई थी। थरूर का आरोप है कि हरदीप पुरी को सोरोस ने डिनर के लिए न्योता भी दिया था। अपने उपर लगे आरोपों पर अब मोदी सरकार के मंत्री ने जवाब दिया है। पुरी ने थरूर को जवाब देते हुए कहा कि थरूर ने ही सोरोस को डिनर पर बुलाया था। अब सोरोस के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच एक्स वॉर शुरू हो गया है।





दरअसल, 8 दिसंबर को भाजपा ने गांधी परिवार पर अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से फंड लेने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि भारत विरोधी सोरोस और कांग्रेस मिलकर भारत की इकोनॉमी तबाह करना चाहते हैं।

इसके बाद एक्स पर सांसद शशि थरूर का 2009 का पोस्ट वायरल हुआ। कर्नाटक के एक बीजेपी कार्यकर्ता ने थरूर की 2009 की एक पुरानी पोस्ट दिखाई। जिसमें उन्होंने लिखा था- पूराने मित्र सोरोस से मुलाकात हुई। वे एक निवेशक ही नहीं, बल्कि दुनिया की चिंता करने वाले नागरिक भी हैं।





कैसे शुरू हुआ विवाद?

बीजेपी के कार्यकर्ता ने उस पोस्ट पर रिपोस्ट करते हुए सवाल किया कि इस एक्स पोस्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है थरूर?

थरूर ने अपनी इसी पोस्ट का जवाब देते हुए 15 दिसंबर को कहा- ये मुलाकात हरदीप पुरी (केंद्रीय मंत्री) के घर हुई थी। वे सिर्फ सोशल सेंस में मेरे दोस्त थे। मैंने उनसे एक रुपए भी नहीं लिया। इस पोस्ट के बाद मैं एक बार और उनसे मिला था। यह मुलाकात हरदीप पुरी के घर डिनर पार्टी में हुई थी। थरूर ने आगे कहा कि मेरे पुराने रिश्ते के कभी कोई राजनीतिक अर्थ नहीं थे। मुझे उम्मीद है कि यह उन लोगों के लिए इस मामले को और स्पष्ट करेगा जो मेरे 15 साल पुरानी पोस्ट को लेकर बेतुका आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पता है कि ट्रोल फैक्ट्री कैसे काम करती है और मुझे विश्वास है कि ये लोग नहीं समझेंगे





पुरी का पलटवार

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी थरूर को जवाब दिया है। हरदीप सिंह पुरी उस समय संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत थे, ने एक्स पर उस समय के विदेश राज्य मंत्री थरूर पर पलटवार करते हुए कहा कि थरूर ने ही डिनर के लिए आमंत्रित लोगों की लिस्ट बनाई थी, जिसमें सोरोस भी शामिल थे। पुरी ने शशि थरूर की बातों का जवाब देते हुए कहा कि मेरे मित्र डॉ.शशि थरूर,जो डीयू के सेंट स्टीफंस कॉलेज में छात्र थे। तब मैं शिक्षक संकाय का सदस्य था। मेरे संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त होने के कुछ ही समय बाद न्यूयॉर्क में विदेश राज्य मंत्री के रूप में पहुंचे थे। मैंने 11 अक्टूबर 2009 को एक ब्रीफिंग नाश्ते पर और फिर 12 अक्टूबर 2009 की शाम को रात के खाने पर उनकी और उनके साथी की मेजबानी की थी।





हरदीप सिंह पुरी ने लिखा,पीछे देखने पर यह साफ है कि नाम इसलिए शामिल किया गया क्योंकि संबंधित सज्जन राजीव गांधी फाउंडेशन के लाभार्थियों में से थे और राज्य मंत्री उनसे मिलने के इच्छुक थे। उन्होंने यह भी कहा कि थरूर ने पहले मई 2009 में सोरोस से मुलाकात की थी और बातचीत के बारे में ट्वीट किया था। पुरी ने थरूर पर कटाक्ष करते हुए कहा, छल करने की कलाओं में भाषा को अक्सर गौरवपूर्ण स्थान दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी में मेरे कुछ मित्र अस्पष्टता में माहिर हैं, लेकिन वे अपने जोखिम पर ट्वीट करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, चूंकि मैं उस समय शहर में कुछ ही महीने का था लेकिन डॉ थरूर ने न्यूयॉर्क में काफी समय बिताया था, इसलिए मैंने डिनर के लिए आमंत्रित लोगों की लिस्ट नहीं बनाई थी। यह लिस्ट मुझे मंत्री थरूर ने दी थी।





जॉर्ज सोरोस पीएम मोदी को लोकतंत्र विरोधी बता चुके

बता दें कि जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी अरबपति उद्योगपति है। जॉर्ज पर दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने का एजेंडा चलाने का आरोप है। सोरोस की संस्था ‘ओपन सोसाइटी फाउंडेशन’ ने 1999 में पहली बार भारत में एंट्री की। 2014 में इसने भारत में दवा, न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने और विकलांग लोगों को मदद करने वाली संस्थाओं को फंड देना शुरू किया। 2016 में भारत सरकार ने देश में इस संस्था के जरिए होने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी।

अगस्त 2023 में जॉर्ज का म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल में दिया बयान बेहद चर्चा में रहा। जब उन्होंने कहा था कि भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक नहीं हैं। उनके तेजी से बड़ा नेता बनने की अहम वजह मुस्लिमों के साथ की गई हिंसा है।

महिलाओं और बुजुर्गों के बाद केजरीवाल का बच्चों को तोहफा, दलित छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान
#arvindkejriwalannouncesambedkarscholarshipforchildren 
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी जनता को अपने पाले में करने के लिए हर दांव आजमा रही है। पहले महिलाएं फिर बुजुर्ग और अब बच्चों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपना पिटारा खोला है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दलित समाज के लिए बड़ी घोषणा की है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दलित छात्रों के लिए डॉ. आंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना का एलान किया है।

अंबेडकर विवाद के जवाब में केजरीवाल का दांव
अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में दलित छात्रों के लिए डॉ आंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। इस दौरान केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर का मजाक उड़ाया। केजरीवाल ने कहा कि बाबा साहेब जब जिंदा थे तब भी पूरे जीवन में उनका मजाक उड़ाया करते थे। संसद बाबा साहेब की वजह से है और उस संसद से मजाक उड़ाया जाएगा किसी सोचा नहीं होगा। उसकी हम निंदा करते हैं लेकिन उसके जवाब में मैं बाबा साहेब के सम्मान में एक बड़ी घोषणा कर रहा हूं। आज मैं चाहत हूं कि कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा से वंचित ना रह जाए।

विदेशी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई का खर्ज उठाएगी आप सरकार
केजरीवाल ने कहा कि आज मैं डॉक्टर आंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं, जिसके तहत दलित समाज का कोई भी बच्चा दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। बस उसका सारा पढ़ाई लिखाई का खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी।

रूस में 9/11 जैसा हमला, कजान में कई इमारतों को बनाया गया ड्रोन से निशाना
#ukraine_launches_9_11_style_drone_attack_on_residential_buildings_in_kazan 


रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ताजा हमले में यूक्रेन की सेना ने रूस के कजान शहर में विस्‍फोटकों से भरे ड्रोन से भीषण हमला बोला है। अमेरिकी मदद और विनाशकारी मिसाइलों के इस्तेमाल की बाइडेन प्रशासन से इजाजत मिलने के बाद यूक्रेन और ज्यादा घातक हो गया है। रूस में कजान शहर में 9/11 जैसा हमला हुआ है। यूक्रेन सेना ने कजान की 6 इमारतों पर ड्रोन अटैक किया हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। यह वही शहर है जहां पिछले दिनों ब्रिक्‍स देशों की श‍िखर बैठक हुई थी और भारत के पीएम मोदी समेत दुन‍िया के कई नेता पहुंचे थे।

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये हमले यूक्रेन की तरफ से किए गए हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के 8 विस्‍फोटक ड्रोन विमानों ने रूस के कजान शहर में हमला किया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ड्रोन्स ने कामलेव एवेन्यू, क्लारा ज़ेटकिन स्ट्रीट, युकोज़िंस्काया, खादी तक्ताश और क्रास्नाया पॉज़ित्सिया की इमारतों को निशाना बनाया। दो और ड्रोन ने ऑरेनबर्गस्की ट्रैक्ट स्ट्रीट पर एक घर को निशाना बनाया है। 

यह हमला अमेरिका में साल 2001 में हुए 11 सितंबर जैसे हमले की तरह किया गया है। इस हमले में हुए नुकसान की अभी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से ड्रोन्स रिहायशी इमारतों से टकराए हैं और इमारतों में धमाके हुए और आग लगी, उससे बड़े नुकसान की आशंका है। हमले के वीडियो भी सामने आए हैं।

ड्रोन्स हमलों के बाद कजान एयरपोर्ट पर हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। कजान शहर रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 800 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। कजान की छह रिहायशी इमारतों पर ये ड्रोन हमले हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कजान शहर यूक्रेन की सीमा से करीब 900 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और पूर्व में भी यूक्रेन की तरफ से कजान में ड्रोन हमले किए गए हैं

इससे पहले रूस ने शुक्रवार तड़के यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि नौ अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दूसरी ओर, रूस ने कहा कि यूक्रेन के हमले के जवाब में यह कार्रवाई की गई है।

पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला, खैबर पख्तूनख्वा में हुए धमाके में 16 सैनिकों की मौत
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पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में हुए इस हमले में 16 सैनिकों की मौत हो गई है जबकि 8 घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला दक्षिण वजीरिस्तान के माकिन के लिटा सर इलाके में पाकिस्तान की सुरक्षा चौकी पर हुआ है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और तलाशी अभियान जारी है।

किसी भी संगठन ने फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लगती सीमा पर लगातार आतंकी हमले देखे जा रहे हैं। यहां तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के आतंकी आए दिन हमला करते रहते हैं। इससे पहले 5 अक्तूबर को कई आतंकी हमलों में 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। खुर्रम जिले में हमले में सात सैनिक मारे गए थे, वहीं दो लोग घायल हुए थे। विश्व स्तर पर नामित आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने कथित तौर पर हिंसा की जिम्मेदारी ली थी। 

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के नेतृत्व वाले तीव्र हमलों और बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी जातीय बलूच विद्रोहियों के परिणामस्वरूण अकेले इसी साल सैकड़ों सुरक्षाकर्मियों की जान चली गई।

पाकिस्तान इन हमलों के लिए तहरीक ए तालिबान को ठहराता रहा है। साथ ही यह भी आरोप लगाता है कि अफगान तालिबान सरकार अफगानिस्तान में टीटीपी के लड़ाकों को पनाह दे रहे हैं। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर ने कहा था कि अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान सरकार के साथ बातचीत ही क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एकमात्र तरीका है।

अडाणी-अंबेडकर मुद्दे की भेंट चढ़ा संसद का शीतकालीन सत्र, जानें 20 दिनों में कितना काम-कितना नुकसान
#parliamentwintersessionlossof84crores


18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार (20 दिसंबर) को समाप्त हो गया। यह सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ था जो 20 दिसंबर तक चला। इस दौरान अलग-अलग मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। धक्का-मुक्की तक हो गई। बीजेपी के दो सांसद घायल हो गए। राहुल गांधी पर केस भी दर्ज हुआ। संसद के शीतकालीन सत्र में 20 दिन का कामकाज हुआ। इस दौरान पूरे सत्र में कुल 20 बैठकें हुईं। दोनों सदन (लोकसभा और राज्यसभा) में लगभग 105 घंटे कार्यवाही चली।

सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 57.87%, राज्यसभा में 41% रही। सदन में कुल चार बिल पेश किए गए। हालांकि, कोई पारित नहीं हो सका। सबसे चर्चित एक देश, एक चुनाव के लिए पेश हुआ 129 वें संविधान (संशोधन) बिल रहा। बिल को 39 सदस्यीय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) को भेज दिया गया है। 

20 में से 12 दिन लोकसभा में प्रश्न काल 10 मिनट से ज्यादा नहीं चला 
संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में 16 घंटे जबकि राज्यसभा में 17 घंटे बहस हुई। चर्चा के लिए लोकसभा ने शनिवार की छुट्टी के दिन भी काम हुआ। वहीं, लेजिस्लेटिव थिंक टैंक पीआरएस इंडिया के अनुसार 20 दिनों की कार्यवाही में से लोकसभा में 12 दिन प्रश्न काल 10 मिनट से ज्यादा नहीं चल सका।

राज्यसभा में 43 प्रतिशत ही कामकाज हो सका
सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले बताया कि राज्यसभा के 266वें सत्र में 43 प्रतिशत ही कामकाज हो सका। उन्होंने कहा कि सदन में कुल 43.27 घंटे ही प्रभावी कार्यवाही हुई, जिसमें दो विधेयक पारित किए गए और भारत-चीन संबंधों पर विदेश मंत्री का बयान हुआ।

शीतकालीन सत्र में 84 करोड़ का नुकसान
20 दिन संसद के शीतकालीन सत्र में कामकाज ना होने का अनुमानित नुकसान 84 करोड़ है। ये पैसे आपकी और हमारे टैक्स से जुटाए जाते हैं। संसद की कार्यवाही पर प्रति मिनट करीब 2.50 लाख रुपये खर्च होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कामकाज के घंटे गिने जाए तो लोकसभा में 61 घंटे 55 मिनट काम हुआ तो राज्यसभा में 43 घंटे 39 मिनट कामकाज हुआ। लोकसभा में 20 बैठकें और राज्यसभा में 19 बैठकें हुई। यह तो हुई नुकसान के आंकड़ों की बात, लेकिन इस बार सत्र में एक और रिकॉर्ड बना है। हालांकि इस रिकॉर्ड का परिणाम सुखद नहीं है। 1999 से 2004 के बीच 13वीं लोकसभा में दो सत्रों के दौरान 38 बिल पेश किए गए, जिनमें से 21 पास हुए 2004 से 2009 के दौरान 14वीं लोकसभा में 30 बिल पेश हुए 10 पास हो गए।

भारतीय सेना की ताकत और बढ़ेगी, आर्मी को मिलेंगे और के9 वज्र-टी आर्टिलरी गन, 7600 करोड़ की डील
#defenseministrysignsnewdealfor100k9vajratartilleryguns


भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा होने वाला है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को L&T के साथ 7,629 करोड़ रुपये का करार किया है। इसके तहत 100 और के-9 वज्र-टी सेल्फ-प्रोपेल्ड ट्रैक्ड गन सिस्टम खरीदे जाएँगे। इन तोपों को चीन से लगी सीमा पर ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जा सकता है। ये तोपें 28-38 किमी तक मार कर सकती हैं। ये पहले से मौजूद 100 के-9 वज्र-टी तोपों के अलावा होंगी।

रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में शुक्रवार को कंपनी के प्रतिनिधियों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।मंत्रालय के बयान में कहा गया है, के-9 वज्र-टी की खरीद देश के तोपखाने के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगी और भारतीय थलसेना की संचालन तैयारियों को बढ़ाएगी। यह बहुउद्देशीय तोप, किसी भी रास्ते पर चलने की अपनी क्षमता के साथ, भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही सटीकता के साथ गहरी मारक क्षमता को बढ़ाएगी।

अगले 4-5 सालों में सेना में शामिल हो जाएंगी नई तोपें
नई तोपें अगले चार-पांच सालों में सेना में शामिल हो जाएंगी। इनमें कई नई तकनीकें होंगी। ये ज्यादा दूर तक, ज्यादा सटीक और तेजी से गोले दाग सकेंगी। ये बेहद ठंडे मौसम में भी काम कर सकेंगी। 

दुश्मन के ठिकानों को मार गिराने में सक्षम
यह लंबी दूरी पर सटीक और घातक मारक क्षमता के जरिए गहराई तक वार करने में सक्षम होगी। यह ऊंचाई वाले इलाकों में माइनस डिग्री तापमान पर भी पूरी क्षमता से फायरिंग करने और सेना की जरूरत के मुताबिक सभी तरह के ऑपरेशन करने में सक्षम है।यह शून्य से कम तापमान में भी काम कर सकती है जिससे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। यह परियोजना मेक इन इंडिया योजना के तहत चार साल की अवधि में 9 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेगी।

जानिए इसकी खासियतें
•	दक्षिण कोरियाई हॉवित्जर के-9 थंडर का भारतीय संस्करण हैं के-9 वज्र स्वचालित तोप
•	 38 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली के-9 जीरो रेडियस पर चारों तरफ घूमकर करती है वार
•	155 एमएम/52 कैलिबर की 50 टन वजनी तोप से फेंका जाता है 47 किलो का गोला
•	15 सेकंड के अंदर 3 गोले दागने की है क्षमता, सड़क और रेगिस्तान में बराबर संचालन क्षमता

मेक इन इंडिया से निर्माण, 80 फीसदी स्वदेशी
•	दक्षिण कोरियाई कंपनी हान्वा टेकविन ने दी तकनीक, एलएंडटी ने किया निर्माण
•	मई, 2017 में रक्षा मंत्रालय ने वैश्विक बोली के जरिये दिया था एलएंडटी को ऑर्डर
•	4500 करोड़ रुपये में 100 के-9 वज्र निर्मित करने का दिया गया था ऑर्डर
•	गुजरात के हजीरा में इसके लिए जनवरी, 2018 में शुरू की गई निर्माण इकाई
•	नवंबर, 2018 में भारतीय सेना में शामिल की गई थी पहली के-9 वज्र हॉवित्जर
•	 80 फीसदी स्वदेशी कार्य पैकेज के निर्माण में 1000 एमएसएमई कंपनियों ने बनाए पुर्जे
•	13000 से ज्यादा पुर्जे हर तोप के लिए चार राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिलनाडु में बनाए गए

43 साल बाद किसी भारतीय पीएम का कुवैत दौरा, दो दिन में 7 देशों को साधेंगे
#pm_modi_kuwait_visit
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिवसीय दौरे पर कुवैत के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। मोदी दो दिवसीय दौरे पर कुवैत जा रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि 43 साल बाद ये पहला मौका है जब किसी भारतीय पीएम का कुवैत दौरा हो रहा है। पीएम मोदी 21 और 22 दिसंबर को कुवैत के दौरे पर रहेंगे। कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा के बुलावे पर प्रधानमंत्री मोदी वहां जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुवैत यात्रा के दौरान कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबेर अल-सबाह से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। पीएम अपनी यात्रा में कुवैत के लीडर्स से द्विपक्षीय बातचीत के अलावा भारतीय समुदाय का भी हालचाल जानेंगे। भारत और कुवैत के बीच रिश्तों को और मजबूत करने में प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का बड़ा योगदान होगा क्योंकि कुवैत भारत के टॉप ट्रेडिग पार्टनर में से एक है।

पीएम मोदी कुवैत की इस यात्रा से अरब के सात देशों को साधने की भी कोशिश कर रहे हैं। भारत और मिडिल-ईस्ट के देशों एनर्जी और गैस सहित कई तरह के कारोबार पर निर्भर हैं। अरब मुल्क कई कारणों से भारत को अहमियत देते हैं। यही वजह है कि कुवैत की इस यात्रा को जोड़ दें तो यह चौंदहवी बार होगा जब पीएम मोदी अरब के किसी देश का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले वह दो बार कतर और सऊदी अरब, एक बार ओमान और बहरीन, जबकि सात बार संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा कर चुके हैं।

इंदिरा गांधी ने 1981 में की थी कुवैत यात्रा
प्रधानमंत्री मोदी से पहले साल 1981 में इंदिरा गांधी ने कुवैत की यात्रा की थी, जबकि साल 2013 में कुवैत के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे। हालांकि, इस बीच भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने साल 2009 में कुवैत की यात्रा की थी। भारत और कुवैत के द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और कोरोना काल के दौरान भी दोनों देश एक-दूसरे के साथ खड़े थे और एक-दूसरे की मदद की थी। भारत ने कुवैत में मेडिकल टीम भेजा था, जबकि कुवैत ने भारत को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की थी।

भारत ने बांग्लादेश के नेता की टिप्पणी पर ढाका के समक्ष 'कड़ा विरोध' दर्ज कराया




विदेश मंत्रालय (एमईए) ने गुरुवार को कहा कि भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एक प्रमुख सहयोगी महफूज आलम द्वारा दिए गए विवादास्पद बयानों पर ढाका के समक्ष 'कड़ा विरोध' दर्ज कराया है। पड़ोसी देश के नेताओं को आगाह करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली "सभी संबंधित पक्षों को उनकी सार्वजनिक टिप्पणियों के प्रति सचेत रहने की याद दिलाना चाहता है"। जायसवाल ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ संबंधों को बढ़ावा देने में भारत की रुचि की अभिव्यक्ति को दोहराया। उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणियां "सार्वजनिक अभिव्यक्ति में जिम्मेदारी की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं"।



बांग्लादेश की ओर से  हम समझते हैं कि जिस पोस्ट का उल्लेख किया जा रहा है, उसे कथित तौर पर हटा दिया गया है। हम सभी संबंधित पक्षों को उनकी सार्वजनिक टिप्पणियों के प्रति सचेत रहने की याद दिलाना चाहेंगे। जायसवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "जबकि भारत ने बार-बार बांग्लादेश के लोगों और अंतरिम सरकार के साथ संबंधों को बढ़ावा देने में रुचि दिखाई है, ऐसी टिप्पणियां सार्वजनिक अभिव्यक्ति में जिम्मेदारी की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।" पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अब डिलीट हो चुके फेसबुक पोस्ट में आलम ने कहा कि भारत को उस विद्रोह को पहचानना चाहिए जिसने शेख हसीना को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। 



सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन का सामना करने के बाद हसीना को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगस्त में वह एक सैन्य विमान में ढाका से भाग गई, क्योंकि भीड़ ने राजधानी शहर में उसकी सुरक्षा को खतरा बताया था। देश से भागने के बाद, भीड़ ने उसके घर में तोड़फोड़ की। नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के गठन के बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंध तनावपूर्ण हैं। 



नई दिल्ली ने गुरुवार को बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर की गई हिंसा की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ढाका में अंतरिम सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी उनके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में यह टिप्पणी विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बांग्लादेश दौरे के एक पखवाड़े से भी कम समय बाद की है, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्यवाहक प्रशासन के सदस्यों को इस मुद्दे पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया था।



सिंह ने कहा, "बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में भारत की चिंताओं को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के अधिकारियों को विभिन्न अवसरों पर, उच्चतम स्तर पर भी, अवगत कराया गया है और दोहराया गया है।"

43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का कुवैत दौरा, पीएम मोदी की ये यात्रा कितनी अहम?
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 दिसंबर को मुस्लिम देश कुवैत के दौरे पर रहेंगे. उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच पहले से ही अच्छे संबंधों में और मजबूती आएगी। मोदी कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा के न्योते पर वहां जा रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री 43 साल बाद कुवैत के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से पहले साल 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुवैत के दौरे पर गई थीं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे पर दोनों देशों के अलावा दुनिया की भी नजर है। पीएम मोदी कुवैत में वहां के अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा के साथ बातचीत के साथ अलावा भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। भारत के विदेश मंत्राैलय ने उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी यह दौरा भारत और कुवैत के बीच संबंधों को बेहतर करेगा।

कुवैत इस समय गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल (जीसीसी ) का अध्यक्ष है। जीसीसी में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान और कतर जैसे देश शामिल हैं। इनमें कुवैत ही अकेला जीसीसी सदस्य है, जहां नरेंद्र मोदी 2014 में पीएम बनने के बाद से अब तक नहीं गए हैं। कुवैत के लिए भारत शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है। भारत और कुवैत के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। कुवैत में भारतीय समुदाय सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। कुवैत में करीब 10 लाख भारतीय रहते हैं। ये दोनों देशों के बीच एक पुल की तरह काम करते रहे हैं।

कैसे हैं भारत-कुवैत संबंध?
भारत और कुवैत के रिश्ते प्राचीन काल से ही मजबूत रहे हैं, जब कुवैत का आर्थिक तंत्र समुद्री व्यापार पर निर्भर था। भारत से कुवैत आने-जाने वाले व्यापारिक जहाजों के माध्यम से लकड़ी, अनाज, कपड़े और मसाले कुवैत भेजे जाते थे, जबकि कुवैत से खजूर, अरब घोड़े और मोती भारत भेजे जाते थे। भारतीय रुपया कुवैत में 1961 तक कानूनी मुद्रा था, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की स्थिरता का प्रतीक है।
भारत और कुवैत के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध 1961 में स्थापित हुए थे। इसके बाद से दोनों देशों के बीच कई उच्चस्तरीय दौरे हुए, जिनमें भारत के उपराष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन (1965), प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (1981) और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी (2009) शामिल हैं। कुवैत से भी कई महत्वपूर्ण दौरे हुए, जिनमें शेख सबा अल-आहमद अल-जाबेर अल-सबा (2006) और प्रधानमंत्री शेख जाबेर अल-मुबारक अल-हमद अल-सबा (2013) शामिल हैं। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के क्राउन प्रिंस के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात हुई। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 18 अगस्त 2024 को कुवैत का दौरा किया।

कुवैत भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार
कुवैत भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। 2023-24 वित्तीय वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार 10.47 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। कुवैत भारत का 6वां सबसे बड़ा कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता है, जो भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का 3% पूरा करता है। कुवैत के लिए भारत का निर्यात पहली बार दो अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि भारत में कुवैत निवेश प्राधिकरण का निवेश 10 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है।

तनाव भी हुआ, पर जल्द सुलझ गए मसले
हालांकि 1990 के दशक में कुवैत पर इराक के हमले के दौरान भारत के साथ उसके संबंधों में थोड़ा तनाव आया, क्योंकि इराक को भारत का समर्थन हासिल था। इसके अलावा अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद भी संबंधों पर असर पड़ा था। लेकिन भारत ने जल्द ही दोनों देशों के बीच बनी खाई को पाटने में कामयाबी पा ली। साल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत की मदद में उदारता दिखाई, उससे संबंधों को नई मजबूती मिली। भारत ने कोविड से निपटने के लिए 15 सदस्यों की क्यूआरटी यानी त्वरित प्रतिक्रिया टीम कुवैत भेजी। जवाब में मई, 2021 में कोविड की दूसरी लहर के दौरान कुवैत ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर भारत भेजे।